लम्बिदैछ असंगत राजनीति

उच्चस्तरीय संयन्त्रले बृहत् राजनीतिक सहमति कायम गर्न सक्यो भने भिन्दै कुरा, नभए नेपाल सरकार अझै केही कालसम्म कुनै विदेशी सहसचिवस्तरको कर्मचारीको अह्रन-खटनमा चलिरहने अवस्था कायम रहने देखिन्छ । - सीके लाल

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको २२ दलीय गठबन्धन सरकारसँग नेपाली जनताले कुनै अपेक्षा नै राखेका थिएनन् । त्यसैले सरकार अकर्मण्य ठहरिएकोमा निराशाको साटो उदासीनता व्याप्त छ । बरु माओवादीहरूका भावी कार्यदिशाका बारेमा चासो बढ्दै गएको छ । माओवादीहरूको सक्रिय विरोध एवं मधेशवादी राजनीतिको गढ मानिएको जनकपुर जस्तो शहरमा समेत अब सरकारले के गर्छ वा नेपाली कांग्रेस, एमाले, मजफो जस्ता दलहरूका भावी कार्यक्रम के हुन सक्दछन् भन्ने प्रश्न कसैले सोध्दैन । लाग्दछ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालका मूलधार भनिएका दलहरू प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त गर्न सक्दछन्; अग्रसरता देखाउन सक्ने तिनको सामर्थ्य समाप्तप्रायः भइसकेको छ । त्यसैले होला, गठन भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रश्नको घेरामा परेको २२ दलीय सरकार ६ महिना टिक्न सकेकोमा गठजोडका दलहरूले समेत हर्षबढाइँ गर्ने आँट गरेनन् ।

 

किन ओझेलमा परेको छ सरकारी ऋणपत्र ?

-      रमेश लम्साल

 राष्ट्रको विकास निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेर सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरेको ऋणपत्रले हालसम्म उल्लेखनीय बिक्रीदर कायम गर्न सकेको छैन । सरकारी उदासीनता र ऋणपत्रबारे आम लगानीकर्तालाई राम्रोसंग जानकारी नगराउंदा ऋणपत्र केवल सूचीकृत निकायकै रूपमा मात्र रहन बाध्य छ । स्टक एक्सचेन्जमार्फत सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्न थालेको करिब तीन वर्ष भए पनि उद्घाटनका दिनमा बाहेक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा यसको कारोबार हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल तत्काल खोज्ने र व्यावसायिक सुरक्षासमेत चाहने भएकाले ऋणपत्रको कारोबार हुन नसकेको बताउने पनि कम्ती छैनन् ।

 

सवालः स्वायत्त गणराज्य घोषणाको

संविधान निर्माणको समयावधि घर्किन अव एक सय सत्तरी दिनमात्र वाँकी छ । तर संसदवादी राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधानले समेत निर्देशित गरे अनुसार, राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा अहिलेसम्म आफनो स्पष्ट खाका संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना समितिको वैठकमा वुझाउन सकेका छैनन् । जसका कारण स्वभावतः अहिले प्राय सवैका आंखा भोलीदेखि एकीकृत नेकपा माओवादीले गर्ने भनिएको स्वायत्त गणराज्य घोषणाको कार्यक्रम तिर तानिएको छ ।

 

संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नेपाल, मगरांत राज्य समितिको प्रेस विज्ञप्ती

 प्रेस बक्तव्य

 यही मंसीर २२ गतेको सल्यान र रुकुममा भएका बेग्लाबेग्लै घटनाहरुलाई लिएर खासगरी एमाले वृत्तबाट हाम्रा विरुद्धमा भैरहेको अनर्गल र अनावश्यक, उत्तेजनात्मक प्रचारबाजी प्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानआकर्षित भएको छ । यसको सत्य-तथ्य जानकारी सहित हामी त्यो नियोजित प्रचारबाजीको भर्त्सना गर्न चाहन्छौं ।

 

दाङमा पशुपालन : कृषि क्रान्ति अभियान

- अमृत खरेल / दाङ

‘मिलेर यही काम गरे, दुई/चार हजार कमाउन किन जानुपर्थ्यो दुबई र कतार ? दाङ तुलसीपुर नगरपालिका-५ का जयलक्ष्मी सहकारी डेरी उद्योगका अध्यक्ष घनश्याम ढकालले त्यसै यसो भनेका होइनन् ।

सांच्चै दाङका मिहिनेती जनताले सामूहिक रूपमा उन्नत पशुपालन गरेर थोरै समयमै सामुहिक लगानीबाट गाउंमा बसेरपनि राम्रै आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने साबित गरिदिएका छन् ।

 

डुडेझारी घटना र मानवअधिकार हनन

-        विष्णुपुकार श्रेष्ठ

यही मंसिर १९ गते कैलालीको बलिया गाविसमा पर्ने डुडेझारीमा ‘नेपाल सरकार’ बाट जुन ढंगको दमन र सुकुम्बासीको हत्या भयो, त्यसले पञ्चायतीकालमा गाउंबाट बसाइं खेदिएर झोडामा आएर बसेका नागरिकमाथि भएको दमनलाई पनि माथ गरेको छ । एकतन्त्रीय पञ्चायती शासनकालमा भएको त्यो दमन र हत्या नेपाली इतिहासमा कालो इतिहासका रूपमा अंकित छ । तर, त्यही अत्याचार र दमनबाट शिक्षा लिएर नेपालमा सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्न दिक्षीत र प्रशिक्षित भएको ‘कम्युनिस्ट’ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका बेला डुडेझारीमा त्यही प्रकृतिको घटना पुनरावृत्ति हुनु भने नेपाली इतिहासमा विडम्बना बन्न पुगेको छ र निरंकुश पञ्चायती सत्ताले जनतामाथि गरेको त्यो निर्मम दमनप्रति प्रगतिशील जनताले गरेको तत्कालीन विरोध यतिबेला फिका-फिका बनेको छ । पञ्चायती शासनमा भएको त्यो कालो घटनाजस्तै यो घटना पनि त्यस्तै कालो घटनाका रूपमा अंकित हुनेछ ।

 

जटिल मोडमा नेपालको राजनीति

प्रमोद धिताल

गणतान्त्रिक नयां नेपालको निम्ति विगतमा भएका संघर्षहरु तत्कालीन नेकपा माओवादी तथा सात राजनैतिक दलहरुबीच बनेको बाह्रबुंदे समझदारी र तत्पश्चात् भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, बृहत शान्तिसम्झौता लगायतका विषय वस्तुहरुसंग नेपाली जनताको मर्म र आकांक्षा अभिन्न रुपले जोडिएको थियो । शान्ति, अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधिनता मुलतः यिनै तीनवटा आधारभूत कुराहरुको प्राप्तिलाई उपरोक्त विषयवस्तुहरुले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

 

मंसिर २६ गतेदेखि गणराज्य घोषणा गरिने

संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपालले आगामी मंसिर २६ गतेदेखि स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गर्ने भएको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलनमा तय गरिएको भएपनि तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको गणराज्य घोषणा कार्यक्रम तेस्रो चरणको आन्दोलनका क्रममा गर्न लागेको हो ।

 

जनमोर्चा नेपालको प्रेस विज्ञप्ति

जनमोर्चा नेपाल

केन्द्रीय कार्यालय, कोटेश्वर काठमाण्डौं

फो.नं. ९७४१०७३००२,  ९८४१८५०२९५

मितिः-०६६/०८/२२ 

प्रेस बिज्ञप्ति

 कैलाली जिल्लाको डुडेझारीमा बसोबास गरेका भूमिहीन सुकुम्बासीको बस्ति उठाउने नाउमा सरकारले गरेको दमनका कारण हज्जारौं झुप्रामा आगो लगाइएको, लाखौंको धनमाल जलाइएको, चरम दमन स्वरुप  गोली हानेर सयौंलाइ घाइते बनाइएको र छ जनालाइ हत्या गरिएको छ । हाम्रो पार्टी जनमोर्चा नेपाल मध्ययुगीन बर्बर दमन र बन्दुकबाट समाधान खोज्ने सरकारी रबैयाको भर्त्सना गर्दछ ।

 

… यसकारण गणराज्य घोषणा जरुरी छ

हिरामणि दुःखी

एकीकृत नेकपा माओवादीले दोस्रो चरणमा स्थगित गरेको गणराज्यको घोषणा कार्यक्रमलाई तेस्रो चरणको कार्यक्रमका बीच घोषणा गर्ने भएको छ । माओवादीले स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने भएपछि संसदवादी दलहरूमा खैलावैला मच्चिएको छ । उता माओवादीले भने यो निर्णयबाट कोही पनि आतङ्कित नहुन आग्रह गरेको छ । एकातिर संविधानसभा क्रियाशील भइरहेको छ । संविधान-सभाको मुख्य काम भनेको नयां संविधान निर्माण गर्ने र उक्त संविधानमा देशलाई संघीयताको स्वरूप निर्धारण गर्ने हो । संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि विभिन्न समितिहरू पनि गठन भएका छन् । तर, ती समितिहरूमा अग्रगामी सोच र चिन्तनका साथ नया संविधानको मस्यौदाका बारेमा छलफल र वहसहरू हुनै सकेका छैनन् । यो परिवेशमा माओवादीले एकलरूपमा गणराज्यको घोषणा किन गर्न थाल्यो त ? के हो यसको उद्देश्य ? यस विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक भएको छ ।

 

जनमुक्ति सेना नेपाल पाँचौ डिभिजनको प्रेस वक्तव्य

जनमुक्ति सेना नेपाल

पाँचौ डिभिजन

 मितिः २०६६ मंसिर १९

 बिषयः प्रेस वक्तव्य

 बर्ष १४ अंक ३२० अर्थात २०६६ मंसिर १८ गते विहीवार प्रकाशित दैनिक पत्रिका नेपाल समाचारपत्रको भ्रामक, पूर्वाग्रही र कलोपलकल्पित समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानार्षण भएको छ ।

 

नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च कतारको प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न

– खालिद सावन eskhalitsaavan@gmail.com

विगत दुईवर्षदेखी सवैभन्दा वढी नेपालीहरुको गन्तव्य रहेको मुलुक कतारमा कार्यरत प्रवासी नेपालीहरुको माझमा निरन्तर वैचारिक तथा सामाजीक कार्यमार्फत लोकप्रीयता हासील गर्दै आएको संस्था नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च कतारले आफ्नो पहिलो महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रममा वोल्दै प्रमुख अतिथी संविधान सभाका सभासद तथा एनेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य जोख वहादुर महरा

“प्रवासी मजदुर अधिकारका लागी हाम्रो उद्घोषण, नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा प्रथम महाधिवेशन” भन्ने मुल नाराका साथ यहि नोभेम्वर २८ का दिन कतारको राजधानी दोहा स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (ICC) हलमा आयोजित सो कार्यक्रममा कतारका लागी नेपाली राजदुत महामहिम डा. सूर्यनाथ मिश्रको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो भने संविधान सभाका सभासद तथा एनेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य जोख वहादुर महराले प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएको थियो ।

 

आन्दोलनसम्बन्धी केही भ्रम र वास्तविकता

सुवास पुन

नागरिक सर्वोच्चताको निम्ति नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएको आन्दोलनको पछिल्लो कडीको रुपमा एकीकृत नेकपा माओवादीले यतिबेला तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । यो आन्दोलनप्रति नियोजित ढंगले पार्न खोजिएको भ्रमबारे यहां संक्षिप्त रुपले खण्डन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

 

भालुवाङ नगरविकासको आर्थिक अनियमितताबारे नागरिकको चासो

हुमप्रसाद बस्याल / भालुवाङ, दाङ

भालुवाङ नगरविकास समितिका प्रतिनिधिहरुले लालपूर्जा बनाइदिने नाममा १० लाख रकम खाएको भन्दै भालुवाङबासीले दोषीहरुलाई कडा कार्बाही गर्न माग गरेका छन् ।

 

नागरिक सर्वोच्चता नहुंदा होन्डुरसमा अमेरिकी हस्तक्षेप

-       पुष्पराज आचार्य

ल्याटिन अमेरिकी मुलुक होन्डुरसमा व्यापक विरोधका बाबजुद आइतबार राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको पृष्ठभूमि र यसमा अपनाइएका हथकन्डाबाट होन्डुरसको राजनीतिमा अमेरिकी हस्तक्षेप स्पष्ट देख्न सकिन्छ । संविधानसभाका विरोधी तथा राष्ट्रपति म्यानुअल जेलायालाई गरिएको अपदस्थका समर्थक अमेरिकी कठपुतली उम्मेदवार पोफिर्रियो लोबोले निर्वाचन जितेका छन् । उनको जितसंगै समाजवाद उन्मुख ल्याटिन अमेरिकामा फेरि अमेरिकी साम्राज्यवादको योजना सफल भएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादविरोधी मोर्चाका रूपमा विकसित हुंदै गएको ल्याटिन अमेरिकामा कोलम्बिया, पेरुलगायतका राष्ट्रले अमेरिकालाई त्यस क्षेत्रमा घुस्न सहयोग पुर्‍याउंदै आएका छन् ।