RSS

Monthly Archives: अप्रील 2009

सेना विवादले अविश्वासको वातावरणलाई बढाउछ

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको प्रतिवेदनको अंशः
१. संविधान मस्यौदा गर्ने तथा दुई सेनाको भविष्यका सम्बन्धमा भएका छलफलजस्ता शान्ति प्रकियासग सम्बन्धित मुख्य अवयवमा हालैका दिनहरूमा भएको प्रगतिले मलाई केही आशावादी हुने आधार प्रदान गरेको छ । योग्य नठहरिएका माओवादी सेनाका जवानहरूको बिदाइ सम्बन्धी योजना बनाउने काम मार्चको अन्तिम साता (मध्य चैत) तिरबाट द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ र राम्ररी सोंचविचार गरेर बनाइएको योजनाको कार्यान्वयनले दलहरूद्वारा शान्ति प्रकियामा र संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू ढिलै भएपनि पूरा हुनेछ । साप्ताहिक रूपमा तय गरिएको विशेष समितिको बैठक, त्यसको प्राविधिक समितिको गठन र ती दुबैमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व, माओवादी सेनाको समायोजन र पुनस्र्थापनाजस्ता जटिल विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा प्रतिको उत्साहप्रद दृढता र दलहरू मिलेर रचनात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने क्षमताको सङ्केत गर्छ । म ती सबै कदमहरूको सराहाना गर्छु र सम्बन्धित सबैलाई अरू कुनै ढिलाइ बिना यो गतिशीलतालाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्छु ।
२. समायोजन र पुनस्र्थापनाको काम जुलाई १५ (२०६६ असार ३१) भित्र नै सम्पन्न गर्ने प्रतिज्ञा सरकारले गरेको छ । हालैका साताहरूमा सुरु भएका गम्भीर रूपमा गरिएका कामहरूबाट म उत्साहित छु र थप समय खेर नफाली ठोस प्रगति हासिल गर्ने कुरामा म आशावादी छु । तर यसका लागि आवश्यक कामकारबाहीको जटिलतालाई ध्यान दिने हो भने तीन महिनाभीत्र नै सम्पूर्ण कामकारबाही सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक देखिदैान
३. विशेष समिति र प्राविधिक समितिमा अन्मिनको सहायताका लागि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नु भएको छ र शान्ति प्ररकयामा सहयोग पुर्‍याउने अन्मिनको भुमिकाका सन्दर्भमा ती समितिका प्रयासहरू महत्वपूर्ण हुनेछ । यसैगरी राजनीतिक मामिला सम्बन्धी विभागको मध्यस्थ सहायता एकाई मार्फत गत डिसेम्वर २००८ मा अन्मिनको भ्रमण गरेको सल्लाहकार टोलीले निकालेको निष्कर्षका आधारमा आगामी साताहरूमा आवश्यक बन्दोबस्ती र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अन्मिनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र प्राविधिक समितिसाग निकटमा रहि काम गरिरहेको छ । अन्मिनले प्राविधिक समितिको शिविर भ्रमण कार्यर्कमलाई सहज तुल्याउन सहायता गरेको छ ।
४. अन्मिनको आफ्नो अघिल्लो कार्यादेश गत जनवरीमा समाप्त हुादाको समयमा नै अन्मिनले आफ्नो कर्मचारीको सङ्ख्या न्युनतम स्तरमा कायम हुने गरी कटौती गरिसकेको छ । माओवादी सेनाका जवानहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न नभएसम्म अन्मिनका हतियार अनुगमनकर्ताहरूले अहिले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाको निरन्तरताका लागि उनीहरूको आवश्यक परिरहने कुरातर्फ नेपाली पक्षहरूले बारम्बार राष्ट्रसंघलाई सङ्केत दिइरहेका छन् । शान्ति सुदृढिकरण र आफ्ना जनताको जिवनस्तर सुधार्ने नेपालको प्रयासप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपाललाई सहायता दिन प्रतिबद्ध छ ।
५. सेनाका पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा नेपाली सेना र एकिकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू र वरिष्ठ नेताहरू बीचको बारम्बारको कटाक्षका कारण आपसी सम्बन्धमा आएको धमिलोपनजस्ता निरन्तर राजनीतिक चुनौतीले अविश्वासको वातावरणलाई बढाउाछ र त्यसका कारण माओवादी सेनाको समायोजन र पुनस्र्थापनाका कार्यविधिका सम्बन्धमा पक्षहरूबीच सहमतिमा पुग्न बाधा पुग्न सक्छ । शान्ति प्रकर्यालाई अघि बढाउन आवश्यक सहकार्यको भावनालाई अझ सुदृढ तुल्याउनु पर्छ । सरकार र अन्य दल एवम् समूहहरू बीच सम्पन्न धेरै सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन अझै बांकी छ । आगामी संविधानमा आत्मपहिचानका लागि संघर्षरत थुप्रै समूहहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती र संघीयताका सम्बन्धमा आगामी दिनमा हुने बहसका लागि समग्र राजनीतिक वृतका वरिष्ठ नेताहरू बीच सकारात्मक र निरन्तर सवि|mय सहभागीताको आवश्यकता पर्छ । नेपालको शान्ति प्रवि|mयामा जनविश्वास, साझा राष्ट्रिय एकताको भावना र साझा उद्देश्य सिर्जना गर्नका लागि सबै दलका नेताहरूले सकिर्यताका साथ अगाडि बड्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको कुरामा म पुनःजोड दिन चाहन्छु ।
६. गत १० अप्रिल चैत २८) मा सम्पन्न उपनिर्वाचन मूलतः शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित ढङ्गबाट नै सम्पन्न भएको थियो । तथापि शान्ति तथा अमनचयनमा गम्भीर खतरा भने अझै छदैछ । कमै नेताहरूले मात्र आफ्ना दल वा समूहका समर्थकहरूले गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घन र तोडफोडको विरोध गरेका थिए तथापि द्वन्द्वका क्रममा वा द्वन्द्व पछि पनि भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घन र दुव्र्यवहारका विरुद्ध उत्तरदायित्वको अभाव परम्परा नै बनिसकेको छ । धेरैजसो हिंसाका घटनाहरूमा स्वघोषित रूपमा कानुन कार्यान्वयनकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक दलहरूसाग आवद्ध युवा जमातहरू नै आरोपण गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा एकिकृत नेकपा माओवादी र एमाले बीच “आपसी प्रतिशोधलाई हतोत्साहि पार्ने” उद्देश्यले सम्पन्न सम्झौतालाई पनि उल्लेखनीय छ ।
७. मैले १८ अक्टोवर २००७ -२०६४ कार्तिक १) मा परिषद् समक्ष प्रस्तुत गरेको (एस/२००७/६१२) प्रतिवेदनमा “हजारौं लडाकुहरू, तीमध्ये पनि अधिकांश युवाहरूलाई भविष्यको कुनै निश्चितताबिना शिविरको अनुपयुक्त वातावरणमा लामो समयसम्म राख्नु दीर्घकालीन समाधान होइन” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको थिएा । भविष्यको स्थायित्वका लागि माओवादी सेनाका लडाकुहरूको योजनावद्ध पुनस्र्थापनाका साथै समाजमा वा सुरक्षा बलमा समायोजन आवश्यक छ । शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले सेनाको लोकतान्त्रीकरणलाई समानान्तर प्रक्रियाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (रासप) हालै पुनःसक्रिय तुल्याइनु उत्साहजनक कुरा हो, यसले भविष्यको सुरक्षा नीति र सुरक्षा क्षेत्रको सङ्ख्या र आकार निर्धारण गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । रासपमा हुने विचारविमर्सले समायोजन प्रवि|mयाको मार्गनिर्देशनमा पनि प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ ।
८. शान्ति प्रकिर्यामा मानवअधिकारको महत्त्व र विशेष गरी दण्डहिनताको निरन्तरताका सन्दर्भमा व्याप्त चिन्तालाई ध्यान दिादै नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले राष्ट्रिय संस्थाहरूको मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा क्षमता अभिवृद्धिमा मात्र नभएर शान्ति प्रकिर्यामा सबै सरोकारवालाहरूको विश्वास जगाइ राख्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
९. म, सुरक्षा परिषद् र अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाललाई गरेको निरन्तर सहयोगको सराहाना व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसैगरी म मेरा प्रतिनिधि क्यारेन लनग्रेन, उहांका कर्मचारीहरू तथा राष्ट्रसंघीय प्रणाली भीत्र र बाहिरका साझेदार संस्थाहरूलाई उहांहरूको समर्पित प्रयासका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । साभारः अनमिन   
Advertisements
 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on अप्रील 30, 2009 in HOME

 

मृत शरीर गाड्न समस्या

 विनोद ढकाल , गोरखाबैशाख १६–      

गोरखा जिल्लाको पालुङ्गटार गाउं विकास समितिमा रहेको घाटको सवै ढुङ्गा ठेकेदारले उठाए पछि स्थानिय वासीन्दालाई लास पोल्न र गाड्न समस्या परेको छ ।

      पालुङ्गटार गाविसको चेपेघाटमा रहेको वालुवा र ढुङ्गा ठेकेदारले उठाएपछि लास पोल्न पानी माथी राख्नु परेको र स्थानिय तामाङ्ग, गिरी र गुरुङ्ग जातीले ढुङ्गा नभएकै कारण मृत शरीर गाड्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

      जिल्ला विकास समिति गोरखाले केही वर्ष अघि  त्यस घाट र ’roundको नदी किनारा वाट वालुवा र ढुङ्गाको लागी तनहुं वाइस जंघारका विष्णु रेग्मी मार्फत ठेक्का लगाएको थियो । अहिले सो ठाउंको  वचे खुचेको ढुङ्गा पनि ठेकेदारले मजदुर लगाएर लागेपछि स्थानियवासी र ठेकेदार विच मनमुटाव हुने गरेको स्थानियवासीले बताएका छन् ।

      जिविसले ठेक्का लगाउदा प्राकृतिक संम्पदा, मठ मन्दिर र घाटलाई असर नपर्ने गरी काम दिएको भएता पनि थोरै पैसाको लोभमा ठेकेदारकै कारण स्थानिय वासीन्दाले लास पोल्न र गाड्न नपाएकोमा जिविस र ठेकेदार प्रति स्थानिय वासिन्दा रुष्ट छन् ।

      सो घाट चेपे र मर्स्याङ्दीको दोभान भएका कारण पवित्र मानिन्छ । पवित्र घाट भएकै कारण गोरखाको पालुङ्गटार, गाईखुर, मिरकोट, आापपिपल र खोप्लाङ्ग लम्जुङ्ग जिल्लाको धमीलीकुवा र छिमेकी गाविस तथा तनहुाको तुरतुरेवाट यहां लास पोल्न र गाड्नका लागी ल्याउने गरिन्छ । 

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on अप्रील 30, 2009 in HOME

 

नागरिक आन्दोलनको उद्घोष

नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीबीच मतभिन्नता बढेकोले नागरिक आन्दोलन कमजोर भएको टिप्पणी सवैतिरवाट भइरहेका वेला दुवैले संयुक्त विज्ञप्ति जारि गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीहरुको वक्तव्य …..

डा देवेन्द्रराज पाण्डे/कृष्ण पहाडी

नागरिक आन्दोलनको आरम्भ नेपाली राजनीतिको गम्भीर सङ्कटकालमा भएको हो । वीरेन्द्र परिवारको वंश विनाशपछि सैन्यबलको आडमा आफ्ना निरंकुश आकाङ्क्षा पूरा गर्न ज्ञानेन्द्र शाहले शासनको वागडोर अफ्ना हातमा लिएका थिए । निकट अतीतसम्म सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दल जनतामा अलोकपि्रय त थिए नै, तिनमा निरंकुशतन्त्रको प्रतिकार गर्ने इच्छाशक्ति पनि कमजोर थियो । नागरिक आन्दोलनको जन्म यही राजनीतिक रिक्ततामा भएको हो ।नागरिक आन्दोलनको लक्ष्य राजतन्त्रको अन्त्य थियो । त्यसैले यस आन्दोलनले राजनीतिक दलहरू र तिनका भगिनी सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्गठनहरू र बृहत्तर नागरिक समाजको उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त गर्‍यो । नागरिक आन्दोलनको लोकपि्रयताबाट प्रभावित कतिपय नागरिकहरूबाट यस आन्दोलनलाई वैकल्पिक राजनीतिक धारको रूपमा सङ्गठित गर्न जबर्जस्त आग्रह र दबाबहरू नआएका होइनन् । तर नागरिक आन्दोलनको स्वरूप, सम्भावना र सीमा’bout हामी आन्दोलनकर्मीहरू सजग थियौं । यो एउटा सहजकारी र दबाबकारी आन्दोलन हो । बर्बर क्रियाकलापमार्फत आफ्नो अवसानतर्फ लम्किरहेको राजतन्त्रलाई इतिहासको रङ्गमञ्चबाट सदाका लागि विदा गर्न राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकबीच समन्वयकारी सेतुको काम गर्नु नागरिक आन्दोलनको घोषित अभीष्ट थियो । उसो त नागरिकहरूमा रहेको राजनीतिप्रतिको उदासीनतालाई तोड्नु र तिनलाई आन्दोलित हुन प्रेरित गर्नु पनि यसको अभीष्ट थियो । पृथक राजनीतिक दर्शन र संस्कृतिमा हुर्किएका र युद्धमा आमने-सामने खडा भएका राजनीतिक दलहरूलाई राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संलग्न हुन प्रेरित गर्नु पनि यसको अभीष्ट थियो । यी अभीष्टहरू पूरा गर्न नागरिक आन्दोलनको भूमिका प्रभावकारी नै रहयो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

नागरिक आन्दोलन लोकतन्त्र र शान्तिको जगमाथि नागरिक सर्वोच्चताको आग्रह गर्ने जागरुक नागरिकहरूको विवेकको आदेशबाट निर्देशित आन्दोलन हो । यसको औपचारिक सङ्गठन, औपचारिक विधान, औपचारिक नेतृत्व, औपचारिक सदस्यता, औपचारिक कार्यालय र गणपूरक सङ्ख्यामा आधारित कार्यविधि छैन । यो औपचारिक निम्ता पाएर सामेल भइने आन्दोलन पनि होइन । सचेत नागरिक स्वविवेक, स्वेच्छा र स्वअग्रसरता यसमा सामेल हुन्छ । यसका दुई ढोका सदैव खुला रहन्छन् । आ-आफ्नो रोजाइअनुसार भित्र आउने आइरहन्छन्, बाहिर जाने गइरहन्छन् । भित्र आउन औपचारिक सदस्यता लिनु पर्दैन, बाहिर जान अनुमति लिनु पर्दैन । तथापि यसका केही निश्चित मान्यताहरू भने अवश्य छन् । नागरिक आन्दोलनकर्मी नागरिक आन्दोलनको एजेन्डामा नागरिक आन्दोलनकै ध्वजामुनि उभिन्छ । ऊ अन्य कुनै संस्थाको एजेन्डा वा ध्वजा लिएर उभिँदैन । नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू लाभ प्राप्त हुने पदमा जाँदैनन् । गएमा ती नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता रहँदैनन् । नागरिक आन्दोलन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफ्नो इच्छा वा स्वार्थ थोपर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति, सङ्घ-संस्था वा निकायहरूबाट आर्थिक सहयोग लिँदैन । यो पूर्णरूपमा नागरिक सहयोगमाथि निर्भर रहन्छ । हामीलाई लाग्छ, नागरिक आन्दोलन लोकपि्रय बन्नुका मुख्य कारण हाम्रा यिनै मान्यताहरू हुन् ।

संविधानसभाको चुनावपछि हामीलाई लागेको थियो, बाह्रबुँदे सहमतिबाट सहकार्यमा प्रवेश गरेका दलहरू अब गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैै, सेना समायोजन-पुनःस्थापन गर्दै र सङ्घीय संरचना तथा शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्दै संविधान लेखनकार्यमा अघि बढ्नेछन् । तर संविधानसभाको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि यी चारवटै विषयमा प्रमुख दलहरूबीच मतैक्य हुनु त कता हो कता, गम्भीर संवाद पनि भएको छैन । यसैगरी आमजनताको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका बेरोजगारी, अभाव, महँगी, हिंसा, असुरक्षा, भेदभावजस्ता प्रश्नहरूको सम्बोधन र उपचार गर्ने परिस्थिति र प्रतिबद्धतासमेत न्युन हुँदै गएकोले पनि हाम्रो चिन्ता बढ्दो छ । सबै दल आ-आफ्नै आग्रहका डम्फु बजाउँदै हिँडिरहेका छन् । संविधान लेखन प्रक्रिया तपसिलका विवादहरूको छायामा पर्नु हामी नागरिक आन्दोलनकर्मीहरूका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार लोकतान्त्रिक विधिको पर्वाह नगरी, जटिल र समवेदनशील विषयहरूमा पर्याप्त गृहकार्य नगरी र सम्भावित परिणतिको आँकलन नगरी निर्णय वा आदेश जारी गर्ने अनि सरकार बाहिरका दलहरूद्वारा सोको विरोधमा संसद अवरुद्ध गर्ने कार्यबाट शान्ति प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न भएको छ र संविधान लेखनकार्यको उपेक्षा भएको छ । सरकारद्वारा गरिएका प्रायःजसो निर्णयहरूको प्रकृति यस्तै छ । अपरिपक्व निर्णय गर्नु र विरोधको घेरामा परेपछि निर्णय फिर्ता लिनु सरकारको हास्यास्पद संस्कृति नै बनेको छ । एकातिर सरकार निर्णय प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधिको सम्मान नगर्ने, अर्कातिर प्रतिपक्षी दलहरू यस्ता निर्णयहरूको विरोधका लागि विरोधमात्र गर्नेयी दुवै प्रवृत्तिमा दूरदर्शिता र दायित्वबोधको न्युनता छ । प्रधानसेनापति कटवालको स्पष्टीकरण प्रकरणमा यी दुई प्रवृत्तिबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । स्पष्टीकरणका लागि जुन समय रोजियो, त्यसमा विवाद हुनसक्छ । तर रायमाझी आयोगद्वारा सप्रमाण दोषी ठहर्‍याइएका, जनादेश प्राप्त सरकारका आदेशहरूको अवज्ञा गर्न उद्यत, माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समाहित गर्नै हुँदैन भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएर बृहत शान्ति सम्झौताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने र सरकारसँग प्रतिपक्षी राजनीतिक नेताको जस्तो व्यवहार गर्ने प्रधानसेनापतिसँग स्पष्टीकरण मागिनु र स्पष्टीकरण चित्त नबुझे उनलाई सेवामुक्त गर्नु लोकतान्त्रिक विधि र नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान हो । उसो त यो खराबलाई दण्ड र असललाई प्रोत्साहन दिने अभ्यास एवं सबक पनि हो । तर सरकारको यो कदमविरुद्ध कतिपय दलहरू पश्चगामीहरूसँग कुम जोडेर राष्ट्रपतिलाई गुहार्न पुगे । यस सिलसिलामा आलङ्कारिक प्रकृतिको राष्ट्रपतीय संस्थालाई कार्यकारी शक्तिकेन्द्रको रूपमा उभ्याउने चेष्टासमेत भएको देखियो । यसरी सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रपतीय संस्थाको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतालाई शङ्काको घेरामा पार्न पुगियो ।

राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण र द्वन्द्व बढ्दै जाने क्रममा हिंसा-प्रतिहिंसाले झनै डरलाग्दो गरी टाउको उठाएको यथार्थ हाम्रासामु छ । सरकारमा सम्बद्ध दुई ठूला दलका युवाहरू स्वयम् हिंसा-प्रतिहिंसाको दोहोरीमा मुछिएका छन् । प्रचण्ड थैवको हत्याको रूपमा प्रकट भएको बुटवल घटना त हिंसा-प्रतिहिंसाको पछिल्लो प्रकरणमात्र हो । पूर्वी तराईमा अपहरणकारीको आशङ्काकै भरमा भयाक्रान्त भीडको हातबाट सातजनाको हत्या भइसकेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका युवाहरूबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मोसो दल्ने हदसम्मको उच्छृङ्खल व्यवहार हुनु अमर्यादा र हिंसाको पराकाष्ठा हो । यस्ता अनेकन हत्या प्रकरण र उच्छृङ्खल क्रियाकलापमा संलग्न दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै राज्य हिंसा-प्रतिहिंसा र अमर्यादाको अकर्मण्य दर्शकझैं बनेको छ । सरकार विधि नमिलाई निर्णय गर्छ र बहाना बनाइदिन्छ, कतिपय दलहरू संसद घेर्छन् र शान्ति प्रक्रियाको बाटो छेक्छन्, असन्तुष्ट नागरिकहरू तोडफोड गर्छन् र सडक जाम गर्छन् । सदनदेखि सडकसम्म, सहरदेखि गाउँसम्म अराजकता व्याप्त छ । यो सार्वत्रिक अराजकताले मुलुकलाई कता लैजाने हो, यसमा नागरिक आन्दोलन चिन्तित छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नागरिक आन्दोलन नयाँ चरणको अभियानमा डट्न कृतसङ्कल्पित छ । नागरिक आन्दोलन सबै जिम्मेवार पक्षहरूसँग आग्रह गर्छ ः

स्पष्टीकरण मागिएका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई नागरिक सर्वोच्चता प्रतिविम्बित गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्न सरकार स्वतन्त्र छ । साथै ऐतिहासिक जनआन्दोलनको दमनमा कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई भविष्यमा कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगरोस् ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने दल विधि मिचेर निर्णय गर्ने कार्य बन्द गर र अग्रगमनको सर्तमा अहंमहत्त्वका विषयमा सहमतीय संस्कृतिको विकास गर ।

गठबन्धन सरकारका दुई ठूला दल आ-आफ्नो सङ्गठनका युवाहरूबीच भइरहेका हिंसा-प्रतिहिंसाका घटनाहरू बन्द गराऊ र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न पहिले आफैंभित्र कदम चाल ।

अस्थायी शिविरका माओवादी लडाकुहरूलाई सैनिक अनुशासनअनुरूप मर्यादित बनाऊ ।

गठबन्धन सरकारका साझेदारहरू आ-आफ्नो पदीय दायित्वबोध गर र एकसाथ सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको दोहोरो चाल चल्न बन्द गर ।

प्रमुख प्रतिपक्ष केवल सरकारी निर्णयहरूमाथि आवेशपूर्ण प्रतिक्रियामात्र गर्ने कार्य बन्द गर र संविधान लेखनकार्यमा जिम्मेवार दलका रूपमा प्रस्तुत होऊ ।

असहमतिका विषय संवादद्वारा हल गर । व्यवस्थापिका-संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य बन्द गर ।

सैनिकीकरणका अनिष्ट लक्षणहरूलाई विधिसम्मत नीतिले निर्मूल पार ।

जनवादीकरणको उन्मादी अभियान र सरकार गिराउने चलखेल दुवै बन्द गर ।

असन्तुष्ट समुदाय चक्काजाम र तोडफोडका क्रियापलाप बन्द गर । सरकार संवादको माध्यमले तिनका जायज आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न अग्रसर होऊ ।

संविधान लेखन प्रक्रियामा सबै पक्ष केन्दि्रत होऊ ।

राष्ट्रिय सम्प्रभुता र स्वाभिमानको सवालमा सबै एक होऊ ।

जनआन्दोलनको भावनाअनुसार सामाजिक रूपान्तरण र नागरिकहरूको जीविकासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सरकार तत्काल अग्रसर होऊ ।

यी नाराहरूलाई कार्यरूप दिन अब नागरिक आन्दोलन मिडिया, सडक र देश दौडाहामा क्रियाशील रहनेछ । देशका विभिन्न भागको स्थलगत अध्ययनपछि जेठ १५ गते हामी सडकमै गणतन्त्र दिवस मनाउनेछौं । हाम्रा नाराहरूमा सहमत हुने सबै जागरुक तथा जिम्मेवार नागरिकहरूलाई क्रियात्मक ऐक्यबद्धताको लागि नागरिक आन्दोलन हार्दिक आह्वान गर्छ ।

 

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on अप्रील 28, 2009 in HOME

 

कटवालको स्पष्टीकरण : पूर्णपाठ

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

 सिंहदरवार काठमाडौं

सफाइ पेस गरिएको

१. सम्बन्ध पत्र प.सं. म.प.बैं ०६६ च.नं. १५, मिति २०६६/१/६ गते ।

२. नेपाली सेनाले सदैव नेपाल सरकारको निर्देशनहरूलाई पालना गर्दै आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको छ । आफ्नो कार्य सञ्चालनको क्रममा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा सदैव सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा १ तथा दफा १० को उपदफा १ बमोजिम कार्य गर्दै आएको छु । यस सिलसिलामा प्रतिनिधिसभा घोषणा कार्यान्वयन, शान्ति सम्झौताको अक्षरशः पालना तथा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्यासएको तथ्य सादर जानकारी गराउँछु । आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा मैले नेपाल सरकारलाई उपेक्षा गरेको नभई शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याछउनका लागि सकारात्मक सोच तथा हदैसम्मको व्यावहारिक लचकता अपनाई पूर्ण सहयोग गर्दै आएको र सोसम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेत बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छु ।

३. सर्वप्रथम यो स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा निम्नलिखित संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरूको ’boutमा निवेदन गर्दछु ।

 क) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४४-२) मा नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा -३) मा नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ भन्ने प्रावधानसमेत रहेको छ । यस स्थितिमा म निवेदक कार्यरत रहेको प्रधानसेनापति पदको नियुक्ति गर्ने अधिकारी सम्मानित राष्ट्रपतिज्यू रहनुभएको र कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ अनुसार नियुक्ति गर्ने अधिकारीमा नै सेवाबाट हटाउने अधिकारसमेत रहेको कुरा निवेदन गर्दछु ।

 ख) म निवेदकको नियुक्ति पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट संशोधित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम भएकोले साविक संविधानबमोजिम नियुक्त भएको प्रधानसेनापतिको सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि हालको सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११-४) मा व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा अवकाश दिने दृष्टिकोण बनाई म निवेदकको हकमा सैनिक ऐन, २०६३ दफा ११-३) को व्यवस्था प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएको व्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु ।

 ४. उपरोक्त संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६/१/६ गतेको निर्णयप्रति प्राप्त भएको सम्बन्धमा मेरो सफाइ विवरण निम्नअनुसार भएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।

 क) नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत सैन्य भर्ना गरेको भन्ने सम्बन्धमा, नेपाली सेनामा विभिन्न कारणबाट -राजीनामा, निवृत्तभरण, उपदान, मृत्यु तथा अन्य) विभिन्न पदहरू रिक्त हुन गएकोले स्वीकृत दरबन्दी संख्या घट्न गई सेनाको दैनिक कार्यमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको हुँदा रिक्त हुन गएका पदहरूमा भर्नाका लागि नेपाली सेना, बलाधिकृत विभाग -व्य.यु.) व्यवस्था तथा नीति निर्देशनालय, योजना तथा नीति शाखाको प.सं. १४६१/६३/५१ मिति २०६४/२/८ गतेको पत्रबाट नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयको च.नं. ४८, मिति २०६४/२/९ गतेको पत्रबाट स्वीकृत दरबन्दी संख्याभित्र रिक्त हुन आएका पदहरूमा रिक्त राख्नुभन्दा नियमानुसारको प्रक्रियाहरू पूरा गरी मागअनुरूपको खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा पदपूर्ति गर्दै जाने स्वीकृति दिने गरी मिति २०६४/२/९ मा नेपाल सरकार -सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री) को निर्णय भएकोले सोहीअनुसार गर्नु/गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएकोले विस्तृत शान्ति-सम्झौता हुँदाको बखत कायम रहेको नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दीमा नबढ्ने गरी रिक्त रहेका पदहरूमा मात्र सीमित रही नियमित रूपमा भर्ना गरिँदै आएको र यसै क्रममा मिति २०६५/६/२९ गते जंगी अड्डाबाट श्री रक्षा मन्त्रालयलाई रिक्त दरबन्दीहरू पूर्ति गर्न विज्ञापन गरी भर्ना झिक्ने’bout जानकारी गराइएको थियो । सोहीबमोजिम मिति २०६५/०७/१७ र १८ गतेको गोरखापत्रमा सैन्य भर्नासम्बन्धी विज्ञापन गरी लोकसेवा आयोगको परामर्शबमोजिमको बोर्ड बसी नेपालको विभिन्न स्थानहरूमा भर्ना झिक्ने कार्य सुरु भई धेरै चरणहरू समाप्त भइसकेको अवस्थामा मिति २०६५/९/९ गते मात्र रक्षा मन्त्रालयबाट भर्ना झिक्ने प्रक्रिया स्थगन गर्ने पत्र प्राप्त भएकोले नियमित रूपले भर्ना झिक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा भर्ना रोक्दा नेपाल सरकार तथा नेपाली सेनाप्रति नकारात्मक भावना पैदा भई अराजक स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा भर्ना झिक्ने प्रक्रिया रोक्न उचित नहुने व्यहोरा उल्लेख गरी नेपाली सेना, जंगी अड्डाको प.सं. ११९७६।क।३।भ.छ.।०६५।६६।३२, मिति २०६५/९/१६ गतेको पत्रबाट श्री रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको थियो । तत्पश्चात् रक्षा मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धमा कुनै पनि थप निर्देशन प्राप्त नभएको हुँदा भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया जारी राखी मिति २०६५/१०/२४ छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरी तालिममा पठाइएकोले उक्त भर्ना प्रक्रिया नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुरूपमै नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दी र स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही गरिएको तथा विस्तृत शान्ति-सम्झौताको दफा ५.१.२ को प्रतिकूल थप सैन्य भर्ना गरिएको नभई नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयको च्भा। ल्य ज्ञछछडरण्टद्धरटछ, म्बतभ व्बल ठ, द्दण्ण्ड को पत्रबाट नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधिलाई जानकारी दिइएको नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी संख्या ‘९५,७५३’ को परिधिभित्र रहेको र सो सम्बन्धमा व्ःऋऋ मा समेत कुनै विवाद नभएकोले शान्ति-सम्झौताको उल्लंघन नभएको स्पष्ट देखिन्छ । उक्त सैन्य भर्नासम्बन्धी कार्यलाई सम्वत् २०६५ सालको रिट नं. ०४८६ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६५/११/३० मा भएको आदेशको वैधता दिइसकेको छ, तत्पश्चात कुनै पनि भर्नासम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै उक्त मुद्दा हाल सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेकोले अदालतमा विचाराधीन विषयका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट हुने अन्तिम आदेश फैसलाबमोजिम नै गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँछु । तसर्थ, सैन्य भर्नासम्बन्धी कार्य सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा -१) तथा दफा १० को उपदफा -१) अनुकूल भएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।

 ख) प्रधानसेनापतिबाट नेपाली सेनाका केही सहायक रथीहरूको पदावधि थप गर्न सिफारिस भएकोमा सोबमोजिम पदावधि थप नगर्ने भनी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १७ को उपदफा -३) विपरीत सहायक रथीहरूलाई काममा लगाएको भन्ने सम्बन्धमा नेपाली सेनामा कार्यरत आठजना वरिष्ठ सहायक रथीहरूको पहिलो पदावधि २०६५/१२/३ गतेबाट सकिने हुँदा उहाँहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सक्षम रहेको र उहाँहरूको सेवा नेपाली सेनालाई अति आवश्यक भएको भनी पदावधि थप गर्न जेष्ठ रथीको अध्यक्षतामा गठित बोर्डको रायअनुसार निजहरूको अन्तिम ३ वर्षे पदावधि थपको लागि मिति २०६५/१०/१३ गते नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयसमक्ष लेखी पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०६४/१२/६ गतेको पत्रबाट पदावधि थप नगर्ने सम्बन्धमा लेखी आएबमोजिम नेपाली सेना, सैनिक सचिव विभागको प.सं. ३०००/१/रि/खा/सै/स/७३, मिति २०६५/१२/०७ को पत्रबाट निज सहायक रथीहरूलाई अवकाशको पत्र दिइएको थियो । सो सम्बन्धमा उहाँहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दायर गरी सो रिट निवेदनमा मिति २०६५/१२/११ गते सम्मानित अदालतबाट ‘पछि लिखित जवाफ परेपछि पुनः विचार गर्ने गरी प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूलाई अवकाश दिन गरेको रक्षा मन्त्रालयको मिति २०६४/१२/०६ को च नं. २३६२ को पत्र, नेपाली सेना, सैनिक सचिव विभागको २०६५/१२/०७ को पत्रसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा सोबमोजिम गर्नु/गराउनु हुनका लागि समेत जानकारी गराइन्छ’ भन्नेसमेत अन्तरिम आदेशसहितको म्याद मिति २०६५/१२/१२ गते प्राप्त भएकोले सम्मानित अदालतको आदेशअनुसार उहाँहरूलाई काममा लगाइएको र सो’boutमा रक्षा मन्त्रालयलाई प.सं./ ३०००/१/रि/खा/सै/स मिति २०६५/१२/१२ गतेको बोधार्थ पत्रबाट जानकारी गराइएको थियो । सो सम्बन्धमा पछि सम्मानित अदालतबाट हुने अन्तिम आदेश तथा फैसलाबमोजिम हुने नै हुँदा अदालतको आदेशबमोजिम भएको कामकारबाहीबाट सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १७ को उपदफा -३) विपरीत नभएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।

 ग) हालै सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई सो प्रतियोगिताका केही इभेन्ट्समा नेपाली सेनाको त्रिभुवन क्लबलाई भाग लिन रोक लगाएको भन्ने सम्बन्धमा, श्री रक्षा मन्त्रालयको प.सं. क.प्र. ०६५।६६ च.नं. २५४२, मिति २०६५।१२।२६ गतेको पत्रबाट राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सवमा नेपाली सेनाको टिमबाट केही खेलहरूमा सहभागिता नभएको सम्बन्धमा जानकारी माग भएकोमा नेपाली सेना बलाधिकृत विभाग, सैनिक विनय महानिर्देशनालय, समारोह तथा प्रतियोगिता शाखा, जंगी अड्डाको प.सं. १००६।रा.खेल ०६५।६६।१२८ मिति २०६५।१२।३० गतेको पत्रबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्द्वारा पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धमा जारी निर्देशिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका मान्यताविपरीत खेल सञ्चालन भएको व्यहोरा जनाई ६ वटा इभेन्ट्समा भाग नलिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो । पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नियमावलीको नियम ५ को सहभागिता भन्ने शीर्षकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सञ्चालन गरेको क्षेत्रीय प्रतियोगिताबाट ५ क्षेत्रीय टिम तथा विभागीय टिमहरूमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टिम गरी जम्मा आठ टिमको सहभागिता रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र प्रतियोगिता सुरु भइसकेपछि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नियमावलीविपरीत अन्य टिमलाई सहभागी गराइएकोमा नेपाली सेनाको तर्फबाट प्रतियोगितामा सहभागी भएका खेलाडीहरूले खेलमा भाग नलिने भनी निवेदन दिएकोमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूको रायसल्लाह र सहमतिअनुसार केही इभेन्ट्सहरूमा त्रिभुवन क्लबका खेलाडीहरूले भाग नलिएको मात्र हो । लामो अन्तरालपछि आयोजना भएको राष्ट्रिय खेलकुदलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न नेपाली सेनाबाट उद्घाटन र समापन समारोहलगायत खेल व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोगसमेत उपलब्ध गराई अन्य खेलहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाइएको र नेपाली सेनाबाट प्रतियोगितामा भाग लिन रोक नलगाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।

५. नेपाली सेना सदैव नागरिक प्रशासन एवं विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध भएकोले विगतमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई सहजतापूर्वक ग्रहण गरी आएको र त्यसको प्रमुखको हैसियतले मसमेतले संवैधानिक सर्वाेच्चता र राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गरी आएको र भविष्यमा समेत यो अडानमा आफू अविचलित रहने व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु । नेपाली सेना नेपाल सरकारको मातहतको अंग भएको हुँदा यसले नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयको जुनसुकै आदेश र निर्देशलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अनुशासित र पेसेवर ढंगले पालना गर्दै आएको र भविष्यमा पनि पालना गर्दै जाने कुरामा विश्वस्त गराउन चाहन्छु । नेपाल सरकारकै निर्देशनबमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वका विकास निर्माण कार्यहरूमा सेनाको सहभागिता, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको सुरक्षालगायत सेनालाई तोकिएको जिम्मेवारीका कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्दै राष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन गर्न मेरोअन्तर्गतका सकल दर्जालाई निर्देशन दिने कार्य मबाट भइरहेको छ । नेपाल सरकार र नेपाली सेनाबीचमा कुनै पनि प्रकारको असमझदारी नभएको र नेपाली सेनालाई विधिको शासन र नागरिक सर्वाेच्चताका लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार नेपाल सरकारको कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित अंगको रूपमा विकसित गर्दै लैजाने कुरामा म सदैव प्रयत्नशील रहिरहनेछु । नेपालमा जारी वर्तमान शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्या उनका लागि विगतमा भएको द्वन्द्वका सबै किसिमका कटुतापूर्ण अवशेषहरूलाई क्रमिक रूपमा समाप्त पार्दै व्यावहारिक रूपमा सद्भाव र मेलमिलापका बिन्दुहरू पहिल्याउँदै जानेक्रममा केही अप्ठ्याराहरू भएको भान हुनु स्वाभाविकै हो । तर, यसलाई क्रमशः निराकरण गर्दै दिगो शान्तिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाली सेना र नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको हैसियतमा म प्रतिबद्ध रहेको कुरा जानकारी गराउँदै सम्बन्धित पत्रहरूको छायाप्रति पाना २१ -सूचीअनुसार) यसै साथ प्रेषित गरी सादर अनुरोध गर्दछु ।

रुक्मांगद कटवाल

महारथी, प्रधानसेनापति

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on अप्रील 23, 2009 in HOME

 

नववर्षको शुभकामना !

acc

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on अप्रील 15, 2009 in SPECIAL

 

Nepal Palace Massacre: Ex- Prince Paras speaks again

 “The Nepali people need to know the truth,” Paras Shah the former crown prince of Nepal tells the The New Paper of Singapore, March 31, 2009.

Prince Paras spoke exclusively to The New Paper over two days in the past fortnight, first at the Raffles Town Club and then at his River Valley condominium unit.

He still shivers as he recalls that night of terror, the New Paper writes further.

Paras: It was utter pandemonium. The mortally wounded were groaning, blood was splattered on the walls and floor. The survivors, including my wife, whimpered as they crouched, some hiding behind a sofa, as bullets ricocheted everywhere.

(As he spoke, Prince Paras’ face glistened with sweat. His orange juice stayed untouched throughout the three hour-long interview.)

Paras adds: For four years after that massacre, I was not able to sleep. Till today, the nightmare keeps coming back to haunt me.

After the turmoil of the dreadful incident, Prince Paras and a host of other witnesses told a commission of inquiry what they saw.

Over the years, the prince has had time to think and re-think about the events of that fateful night.

Only now are some of the pieces falling clearly into place, in his mind at least, he said.

Yet nothing seemed amiss that night as family members and relatives gathered for a party in the billiards room in Dipendra’s residence on the palace grounds. This was the custom on Friday nights.

There was no sense that their life of wealth and ease was about to change, that their world was about to come tumbling down.

At 8pm, there was the first hint of trouble, Prince Paras recalled.

Paras: I got there a bit late, but Dipendra was staggering around in the room, as if he were drunk, as he usually was. But on this occasion, he did not reek of alcohol. An hour or so later, just as the king was about to enter the room, Dipendra collapsed.

Looking back, I now realise he was pretending. His brother, Nirajan, and I carried him to his bedroom upstairs.

We placed him on the bed and tried to remove the Glock pistol from the holster on his left hip so that he would be more comfortable. But he suddenly woke up and told us to leave it alone.

Then, I noticed that his Colt M16 rifle was on the dressing table, outside the cupboard where it was usually kept. I did not make too much of it as he kept six or seven guns in his room. I left the room and rejoined the party.

The king was mingling with the older generation.

Suddenly, Dipendra charged into the room. He had changed into army camouflage. The M16 was slung on his shoulders, together with a shotgun.

His Glock pistol hung at his hip. He fired one burst into the ceiling with his Heckler & Koch MP5 sub-machine gun, then a burst at his father. His Majesty was hit by three bullets.

Dipendra then moved out of the room, presumably to protect the entrance.

I watched in great shock. I was not able to move for at least 30 seconds. Then I pulled myself together. The king’s younger sister was cradling him, his head in her lap.

Prince Paras paused as he reflected on the sequence of events. He recalled Prince Nirajan drawing his own pistol and laying it next to the king. He was the only other person in the room who was armed.

Then Prince Niranjan ran after his brother, who was outside.

Was Prince Niranjan offering the king his pistol to protect himself? Or did he want to confront his brother without further bloodshed?

Prince Paras continued: Two to three minutes later, shots rang out. Nirajan was later found with a shot in the back and two in the head. I suspect he was shot when he refused to support Dipendra in his bid to seize power.

The violence continued.

Dipendra walked back in, this time wielding the M16, said Prince Paras.

He walked up to his father and shot him in the head at point-blank range. There was no expression on his face as he kept his finger on the trigger.

After that, Dipendra went ‘berserk’, said Prince Paras. ‘He shot at everybody in the room, anybody who moved. He must have let fly a total of 75 rounds.

My mother took two shots in the shoulder and fell to the ground. Two other people fell on top of her, which was probably what saved her life. One of the bullets is lodged in her lung till today. Doctors say it’s too risky to extract it as it is close to her heart.

The king’s sister, Princess Shoba, who was cradling him in her lap, put up her hand to shield herself. She lost a few fingers and there were burn marks on her face. She toppled over but she survived.

The king’s younger brother was next to be gunned down.

Question: Where were you at this time?

Paras: We were crouching in the alcove and were fortunate not to be in the line of fire.

I pushed everybody, including my wife, my sister and my cousins, behind the sofas.

Then, a tinkling sound of bells outside the room caught Dipendra’s attention.

It was his mother hurrying past, the sound coming from the anklets she wore.

She could have been going up to Dipendra’s bedroom to get a weapon.

This is what I presumed happened next. Dipendra caught up with his mother at the top of the stairs and shot her. Her blood flowed down the stairs like a waterfall – it was still there long after her body was removed.

The silence after the frenzied gunshots was deafening. The floor of the billiards room was slippery, with blood everywhere.

The smell was horrible, that of burnt blood, the smell you get when people are shot at close range. Bodies were lying crumpled on the floor, people crying and asking for help.

Question: Where were the palace guards? Did they not hear the shots?

Paras: They probably did.

Were they afraid to intervene or did they think Dipendra was shooting for amusement, as he sometimes did, at flower pots, at lizards?

Paras: There were times when he and his father used to test guns in the palace before deciding which one to buy for the military. Whatever the reason, they did not intervene.

The silence was broken by one final single shot, followed by a grunting sound.

Prince Paras said he heard the sound coming from near the pond in the garden. It was the same grunt he heard later from Dipendra when he took him to the hospital.

That is why I believe he shot himself in the garden. The grunting sound was the same. It was like the groaning sound cats make at night.

Dipendra was discovered later with a single bullet wound in the head.

But Prince Paras, who was still inside, said his priority was to tend to the people inside and get them of the palace.

I telephoned the security people, who rushed the 14 injured, including the king and queen, to hospital. They broke a glass door to move the injured out.

The royal couple were already dead.

I took Dipendra and five other persons to hospital in a Landcruiser. He kept on making that grunting sound as he lay in the vehicle.

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on अप्रील 1, 2009 in HOME