RSS

न्यायाधीशलाई १९ बुँदे निर्देशन

19 मे

 प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो र मातहतका अदालतमा रहेका दुई वर्ष पुराना मुद्दा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् ।

१६ पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई १९ बुँदे निर्देशन दिंदै प्रधान न्यायाधीश रायमाझीले दुई वर्ष पुराना मुद्दा २०६६ असोज मसान्तसम्म कुनै पनि हालतमा बाँकी नराख्न भनेका हुन्। बाँकी रहने भए आधार र कारणसहित सर्वोच्च अदालतलाई लेखी पठाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

न्यायिक काम कारवाहीलाई बढी सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएपछि पहिलोपटक उनले कानुनी व्यवस्था कडा रुपमा पालना गर्न न्यायाधीशलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

सबै अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने- ‘निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको’boutमा पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशले आफ्नो एवं मातहतका अदालतमा र सर्वोच्चले सबै अदालतको अनुगमन गर्नेछ ।’

साक्षीले झूटो बकेमा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था लागू नगर्दा अदालत झूट बक्ने थलोका रुपमा प्रयोग भएको निर्देशमा उल्लेख छ। ‘जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मुद्दा फैसला गर्दा उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्नु’ निर्देशनमा भनिएको छ- ‘मूख्य न्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्रमा मुद्दा फैसला हुँदा यसको प्रयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।’

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको १६९ नम्बरमा साक्षीले झूट बकेमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। दुई महिनाअघि न्यायाधीशको सम्मेलनले अनुमोदन गरेको आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्न फैसला कार्यान्वयनको त्रैमासिक विवरण सर्वोच्चको अनुगमन महाशाखामा पठाउन एवं ७५ वर्ष नाघेका वृद्धको मुद्दा परेको ६ महिनासम्म फैसला गर्ने लक्ष्यसहित काम गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनअनुसार पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मुख्य न्यायाधीशको र मुख्य न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको अनुमति लिएरमात्र आफू कार्यरत रहेको जिल्ला छोड्न पाउनेछन् ।

आफ्नो र मातहतको अदालतमा जनसम्पर्क कक्ष स्थापना गरी सूचना अधिकारीसमेत तोक्न अदालतमा आर्थिक अनुशासन कायम राखी बेरुजु आउन नदिन मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित गुनासो सुनी सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

निर्देशनमा न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र अदालत व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित बार इकाइसँग रचनात्मक सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनवैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पनि भनिएको छ ।

यसैविच अदालति काममा जनताका गुनासाहरू सुन्न सर्वोच्चले हटलाइनको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । सवै जिल्लावाट संपर्क  गर्न सकिने हटलाइनको फोन ४२१२१०४ रहेको छ ।

Advertisements
 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )

 
%d bloggers like this: