RSS

सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा नयाँ पन छैन

05 Jun

आज प्रकाशित जनदिशा दैनिकले सरकारद्वारा प्रस्तुत न्युनतम साझा कार्यक्रमले संबैधानिक सर्बोच्चता समेत अस्वीकार गरेको भन्दै समाचार छापेको छ । ‘सैनिक सर्वोच्चताको बलमा २२ दलीय गठबन्धन समर्थनमा बनेको कठपुतली सरकारले बुधबार सार्बजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले ल्याएको भन्दा कुनै नयाँ कुरा ल्याउन सकेन । बरु माओवादी सरकारका कतिपय अग्रगामी कार्यक्रमहरुलाई पाखा लगाउँदै यो सरकारले केही हास्यास्पद कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । बुधबार नै सार्बजनिक गरिएको १३ बुँदे संयुक्त सरकार सञ्चालन कार्यविधिमार्फत संबिधानसभाको सर्बोच्चतालाई समेत वर्तमान सरकारले अस्वीकार गरेको छ, ।’ जनदिशा दैनिकले जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनमा को अबमूल्यन, जनसेनको सट्टा लडाकु, विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई वृहद शान्ति सम्झौता, सहिदको परिभाषा खोज्न आयोग गठन र संघात्मक प्रणालीमा रुपान्तरणको कार्यक्रम खारेज गरेको भन्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आलोचना गरेको छ ।

आज प्रकाशित नागरिक दैनिकले ‘साझा कार्यक्रम ५२ बुँदे’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘गठबन्धन सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा बुधबार सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दलले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तमलोपाका महन्थ ठाकुर भने त्यहाँ उपस्थित हुन नसकेकाले हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । मुख्य चार दलले मात्र कार्यक्रम बनाएको भन्दै साना दलहरुले कार्यक्रम अध्ययनका लागि समय माग गरेपछि साझा कार्यक्रममा सहमति हुन समय लागेको थियो । यसअघि कार्यक्रम अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलबार दिउंसो सत्ता समर्थक २२ दलको बैठक बोलाएका थिए । जसमा १६ दलमात्र उपस्थित थिए ।

यसअगाडि साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन मंगलबार बिहान बसेको सत्ता साझेदार प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम र तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यदल बैठकले ६१ बुँदे कार्यक्रम तयार पारेका थिए । कार्यदलको बैठकले एमालेले प्रस्ताव गरेको ५५ बुँदे कार्यक्रममा ६ बुँदा थपेको हो ।

कस्तो छ त सरकारको यो कार्यक्रम ?

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम

ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना र दिशा निर्देशनलाई आत्मसात् गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघसस्थाहरूका बीचमा भएका सम्झौता, सहमतिहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै, ऐतिहासिक संविधानसभावाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्धारित समयमा निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै, आपसी सम्वाद, सहमति र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै जन भावना एवम् राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न संयुक्त सरकारका लागि तल उल्लेखित साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौँ ।

संयुक्त सरकारका मुख्य प्राथमिकता

१. राजनीतिक दलहरु बीच राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण ।

२. अराजकता, असुरक्षा र दण्डहिनताको समाप्ती, सम्वैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति ।

३. सहमति र संझौताहरुको कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता ।

४. निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राज्यको पुनसंरचना र नया सम्विधानको निर्माण ।

५. आपुर्ति व्यवस्थामा सुधार, महंगी नियन्त्रण र जनताका लागि राहत तथा पुननिर्माण ।

६. आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै आर्थिक विकासमा तिव्रता ।

क. राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्धन

१) सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, जलस्रोतको उपयोग र वैदेशिक सहायताको परिचालन नेपालको राष्ट्रिय हितमा गरिनेछ । राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

२) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवं राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनेछ । छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष जोड दिइनेछ । नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन । नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरूलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन एकतावद्ध प्रयत्न गरिनेछ ।

ख. राज्यको पुनसंरचना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत  विकास

१) संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण तथा राज्यको पुनःसंरचनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । सम्वाद, सहमति र सहकार्यको नीतिमा दृढ रहदै निर्धारित समय भित्रै नयाँ संविधान निर्माण गरिनेछ ।

२) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागतगर्ने गरी कानुन, नियमहरुमा तदनुरुप सुधार तथा परिवर्तन गरिनेछ । आवश्यकता अनुरुप नयाँ ऐन कानुनहरु निर्माण गरिनेछ ।

३) प्रतिगमन र पुनरुत्थानका विरुद्ध सजग रहदै संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याईनेछ । पूर्व राजपरिवारको स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको छानविन गरी राष्ट्रको हितमा उपयोग गरिनेछ ।

४) संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, नागरिक र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य तथा विधिको शासन, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

५) ०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल र ०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । तर, संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई संविधानसभाले नै निर्णय गर्नेछ । संझौताहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरिय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।

६) अग्रगामी मान्यता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा महिला, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, दलित, थारु लगायत तराईका आदिवासी-जनजाति, मुस्लिम, अपांग र पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिको समानताको आधारमा समावेशीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ र यसका लागि आवश्यक ऐन-कानुनको निर्माण र सुधार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन समावेशी विधेयकलाई अघि वढाइनेछ ।

७) सहिदको परिभाषा, पहिचान र सम्मानका लागि एउटा उच्चस्तरिय आयोग गठन गरिनेछ । विभिन्न समयमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थित अभिलेख राखिनेछ ।

ग. सुशासन र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति

१) शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ तुल्याई समाजमा व्याप्त अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरिनेछ र दण्डहीनतालाई समाप्त गरिनेछ । जनतालाई शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन आचारसंहिता बनाई लागू गरिनेछ ।

२) कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार राज्य सञ्चालन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिइनेछ । प्रशासनिक सुधारमार्फत जनतामा शासनको पहुँच र सेवा विस्तार गरिनेछ । निजामती सेवा एवम् सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष, पेसागत रूपमा दक्ष र कार्यकुशल बनाइनेछ । ढिलासुस्तीको अन्त्य, पारदर्शिता र सुशासनको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेछ ।

३) प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाइनेछ । निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष रूपमा प्रचलित ऐन-कानुन तथा नियमावलीका आधारमा गरिनेछ र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिनेछ ।

४) भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

५) स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाईने छ । निर्वाचन नभएसम्म सम्वैधानिक प्रावधान अनुरुप संचालनको अन्तरिम व्यवस्था गरिनेछ ।

६) सरकारले विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसंग गरेका संझौता र संसदिय प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । विभिन्न छानविन आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरिनेछ । सिफारिसहरु तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

७) किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक, महिला, पत्रकार, उद्यमी-व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सांस्कृतिककर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, कर्मचारी, प्राध्यापक, भुमिहिन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, बादी, मुस्लिम, अपाङ्गलगायत विभिन्न वर्ग र समुदायका जनताले अघि सारेका जायज मागहरू आपसी छलफलका आधारमा समाधानगर्दै लगिने छ ।

घ. शान्ति प्रकृयाको पूर्णता

१) वृहद शान्ति सम्झौतालगायतका विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिईने छ ।

२) आदिवासी-जनजाति, थारु, मुस्लिम, वादी, तथा चुरेभावर प्रदेश एकता समाज, संयुक्त थरुहट संघर्ष समिति, संघिय गणतान्त्रिक राष्टिय मोर्चा, संघिय लिम्वुवान राज्य परिषद र पिछडिएका समुदायहरूसँग नेपाल सरकारका तर्फबाट भएका सहमति र सम्झौताहरूसमेतलाई ध्यान दिँदै नेपाललाई सङ्घात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

३) वृहद शान्ति सम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी)बीच भएको सम्झौताका प्रावधानहरू अनुरूप माओवादी लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना तथा हतियारको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

४) सम्विधान निर्माणले पूर्णता पाउनु अगावै माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनको कार्य सम्पन्न गरिने छ । लडाकुहरुलाई दिइने भत्ता व्यक्तिका नाममा वैंक मार्फत सिधै उपलव्धहुने व्यवस्था प्रभावकारी वनाईने छ ।

५) राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका संसदको सुझाव लिई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने छ ।

६) शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, समावेशीकरणसमेतका लागि राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोग लगायतका आयोगको गठन/पुनर्गठन गरिनेछ । सहमति र सम्झौताहरूको परिपालन तथा कार्यान्वयनको अनुगमनको काम राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोगले गर्नेछ ।

७) तराई मधेस र देशका विभिन्न भागमा उत्पन्न सबै प्रकारका द्वन्द्व र समस्याहरूलाई वार्ता र संवादका आधारमा शान्तिपूर्ण तवरले व्यवस्थापन एवम् समाधान गरिनेछ ।

ङ तात्कालिक राहत, पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापन

१) देशका विभिन्न भागका द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई राहत, प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनःस्थापना, सम्पत्ति कव्जा र क्षति भएको प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति नपाएकाहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

२) हिंसा र द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापितहरूको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ । पीडित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउन जनहसभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३) विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था मिलाइनेछ । अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

४) द्वन्द्वका कारण नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माणको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५) बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईनेछ । सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ ।

६) कोशी कटानवाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत तथा पुनस्र्थापनाको कामलाई प्रभावकारी वनाईने छ । यस्तै सुदुर पश्चीम लगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी-पैह्रोको समस्याबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित जनतालाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ । कोशी वांधको जोखिम न्युनिकरण र पुननिर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ ।

च. आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम

१) जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था सुदृढगर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र सहभागितामा विभिन्न विकास निर्माणलगायतका आर्थिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

२) गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, असमानता, परनिर्भरता निवारणका निम्ति विकासका प्रयासहरू केन्दि्रत गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाइनेछ । यसमा राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका रहनेछ ।

३) तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास रणनीति र कार्यक्रम देशका सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास, जनभावना र देशको आवश्यकता अनुरूप वनाइनेछ ।

४) कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइनेछ । उद्योग, ब्याङ्क तथा वित्तीय व्यवसाय, यातायात, सञ्चारलगायतका क्षेेत्रमा सुधार कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

५) वैज्ञानिक भूमिसुधार र समग्र भू-उपयोग नीति लागू गर्दै जमिनमा स्थानिय भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गरिनेछ । गुठि समस्या समाधान गरिनेछ । कृषिमा सहकारी क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ । कृषिमजदुर, मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताको आर्थिक, सामाजिक उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ । कृषि क्षेत्रको विकास र औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ । भू-सूचना प्रणालीका आधारमा पिछडिएको क्षेत्र र समुदायमा राज्यले बढी लगानी गर्नेछ ।

६) औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकास तथा औद्योगिकरणका निम्ति ठुला पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गर्न सरकारको भूमिका प्रभावकारी वनाईने छ । औद्योगिक शान्ति कायम गर्दै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न औद्योगिक नीतिको पुनरावलोकन गरी लागु गरिनेछ । औद्योगिकीकरण र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न उच्चस्तरिय लगानीवोर्ड गठन गरिनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइनेछ र औद्योगिक सुरक्षावल गठन गरिनेछ । रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष सुधारको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

७) जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सस्तो, सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । लोडसेडिङ्को अन्त्यका लागि विशेष कार्ययोजना अघि वढाइने छ ।

८) ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ । साना तथा मझौला जलविद्युत् योजना यथासक्य आन्तरिक लगानीबाट र मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा निर्यातमूलक आयोजनाहरू विदेशी लगानीबाट समेत सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गरिनेछ ।

९) विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाहित गरिनेछ ।

१०) तराई/मधेसमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिने छ । यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्ग, जिल्ला सदरमुकामहरूसम्म पुग्ने सडक, पुल-पुलेसा निर्माण गरिने छ । कृषि सिँचाइको व्यवस्था र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि वढाइने छ । सुनकोशी-कमला डाईभर्सन र भेरी-ववई डाईभर्सन वहुउदेश्यीय परियोजना अघि वढाइने छ । निजगढ, पोखरा र लुम्विनीमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाहरुको निर्माण गरिनेछ ।

११) तराई-मधेस, पहाड, हिमाल तथा गाउँ र सहरबीचको सन्तुलित विकासमा जोड दिइने छ । कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । विकास र अवसरका दृष्टिले पछाडि परेका मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

१२) सामुदायिक वनले वातावरण संरक्षणमा पुर्याएको योगदानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम अघि वढाइनेछ । तराई/मधेसमा स्थानिय जनताको मागअनुसार साझेदारी वनको अवधारणालाई पनि अघि वढाइने छ ।

१३) कानुन-नियमको समेत अवज्ञा गर्दै नियतवश ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रूपमा लिई कडाइका साथ ऋण असुल गरिनेछ ।

१४) जनसहभागितामूलक राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । जनताको पहुँचभित्र रहने गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिइनेछ । मातृभाषामा प्राथमिक र अनौपचारिक शिक्षाका लागि लगानी वृद्धि गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय जनजीवन र कला-संस्कृति परिचायक सङ्ग्रहालयको निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ ।

१५) प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ । आमजनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनेछ । खानेपानी, सरसफाइ तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा सरकारी बजेट तथा संलग्नता वृद्धि गरिनेछ ।

१६) रोजगारलाई नागरिकहरूको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै लगिनेछ । श्रमिकहरूका पेसागत हक र सुरक्षाको प्रत्याभूति र उद्योग व्यवसायको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम कानुनमा आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वन पक्षलाई सवल तुल्याइनेछ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै सरल किसिमले सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा ल्याइनेछ । ग्रामिण महिला स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ । बेरोजगारहरूको लगत तयार गर्न रोजगार केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।

१७) प्रवासी नेपालीहरूको हक-हितको राज्यद्वारा संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको सीप र पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको विकास अभियानमा लाग्न प्रेरित गरिने छ ।

१८) प्रतिभा पलायन रोक्न राज्यका तर्फबाट विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

छ. सामाजिक रुपान्तरण

१) राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा महिला सहभागितामा वृद्धि गरिनेछ । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, उत्पीडित, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ । भोकमरीको समस्याले ग्रस्त कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरुमा खाद्यान्न आपुर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने छ ।

२) दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको विकासका लागि सामाजिक सुरक्षालगायतका विशेष कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरिने छ ।

३) पूरै देशलाई छुवाछूतमुक्त गरिनेछ । दलितविरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा लिँदै कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

४) महिलाविरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा र बेचबिखनजस्ता अपराधको नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गरिनेछ । महिलाहरूको उत्थान र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

५) अपाङ्गहरूलाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवम् अवसर वा भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । वृद्ध र असहाय तथा विधवाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ ।

६) धर्म, भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावहरूलाई पूर्णरूपमा समाप्त गरिनेछ । सबै जाति र जनजातिका भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्द्धन एवम् विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । मुस्लिम समुदायको समग्र हित र विकासका लागि एक राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ।

संयुक्त सरकार सञ्चालन कार्यविधि

संयुक्त सरकारको सञ्चालन, नेपालको अन्तरिम संविधान-०६३ र व्यवस्थापिका संसदको मार्ग निर्देशन, सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमति र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका आधारमा हुनेछ । त्यसका लागि निम्न लिखित कार्यविधि र मान्यताको अवलम्बन गरिने छ-

१) व्यवस्थापिका संसद र नेपाली जनताप्रति पूर्णरूपमा उत्तरदायी भई सरकारले काम गर्नेछ ।

२) सरकारको सञ्चालन विधिसम्मत ढंगले हुनेछ । सरकार सहमति र सहकार्यको मान्यता तथा साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ । आचारसंहितालाई मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले कडाइका साथ पालना गर्नेछन् ।

३) सेना र प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा प्रचलित कानुन वमोजिम गरिनेछ ।

४) राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्दा सम्वाद र सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।

५) राजनीतिक संयुक्त समन्वय समितिमा कायम भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६) मन्त्रीहरू मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

७) भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता गलत काम भए र गरे/गराएमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरिने छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई जोगाउन पक्षपोषण गर्ने काम कसैले पनि गर्ने छैन ।

८) मन्त्रालयको कामका बारेमा जनताले गरेका सार्वजनिक गुनासाका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय हेरी अविलम्ब सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नेछ ।

९) कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रालय अन्तर्गतको साधन, स्रोत र शक्तिलाई प्रचलित ऐन-कानुन र अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर गएर प्रयोग गर्न पाउने छैन र मातहतका निकायहरूमा पक्षपातपूर्ण रूपमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र शक्तिको दुरूपयोग गर्ने छैन । पक्षपात, नातावाद, कृपावाद र चाकडीको प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ ।

१०) पार्टीले फिर्ता बोलाएको अवस्थामा सम्वन्धित मन्त्रीले पदवाट राजीनामा दिनु पर्नेछ ।

११) मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेको तथा पदमुक्त भएको एक हप्तामा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् ।

१२) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूका बीच कम्तीमा हप्ताको एकपटक राष्ट्रिय सवाललगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा अनौपचारिक छलफल र कामको समीक्षा हुनेछ ।

१३) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक समारोह, भ्रमण, भेटघाटमा सामेल हुँदा ती कार्यक्रमको स्वरूप हेरी विदेशीहरूसँग सम्बद्ध भए परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वदेशीहरूसँग भए गृह वा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछन् ।

राजनीतिक समन्वय समिति

संयुक्त सरकारलाई सुचारु रूपले अगाडि बढाउन, राजनीतिक सहमति जुटाउन तथा नीति-निर्णय लिने काममा सहयोग पुर्‍याउन निम्नलिखित स्वरूप, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति (Political Coordination Committee) गठन गर्न सहमत भएका छौँ:

गठन र स्वरूप

१) संयुक्त सरकार गठनमा सहमत राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट राजनीतिक समन्वय समितिको गठन भएको छ । यसलाई सङ्क्षेपमा नेपालीमा समन्वय समिति र अङ्ग्रेजीमा PCC भनिनेछ ।

२) समन्वय समितिमा संयुक्त सरकार गठनमा सहमत राजनीतिक दलले तोकेका शिर्षस्थ नेताहरु रहने छन् ।

३) समन्वय समितिको कार्यसम्पादनका लागि एक सचिवालय रहनेछ ।

उद्देश्य

१) साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने ।

२) सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूका बीचको समझदारी र विश्वासलाई दिगो बनाउँदै सरकार सञ्चालनको मार्गमा उत्पन्न हुने कुनै पनि समस्या वा अवरोधलाई हटाउन भूमिका खेल्ने तथा सरकारलाई सफल तुल्याउन योगदान दिने ।

३) राजनीतिक दलहरूका बीच भएका सहमतिको कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानका लागि व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने ।

४) साझा सहमतिका न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सो सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार सरकारलाई सुझाव दिने ।

५) सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त मार्गमा दृढतापूर्वक अग्रसर भइरहन सहयोग पुर्‍याउने ।

६) सरकारका सबै निकायहरूले साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा निष्पक्ष र दक्षतापूर्वक कार्य गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउने ।

७) सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन तथा सरकारप्रतिको समर्थनको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन आवश्यक राजनीतिक र जनपरिचालनका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्दै सरकारको पक्षमा जनमतको सिर्जना गर्ने । यसका लागि सभा, प्रदर्शन, सेमिनार र गोष्ठी आदिजस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने ।

सञ्चालन प्रक्रिया र कार्यक्षेत्र

१) समन्वय समितिको अध्यक्षता सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको सहमतिबमोजिम तोकिएको व्यक्तिले गर्नेछ ।

२) समन्वय समितिको बैठक, अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिद्वारा प्रस्तावित तथा सबैको सहमतिमा पारित कार्यसूचीका आधारमा हुनेछ । कुनै पार्टीका तर्फबाट कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा दुई दिन पहिले नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई लिखित वा मौखिक रूपमा प्रस्ताव उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

३) समन्वय समितिमा आवश्यकता अनुसार कुनै मन्त्री वा नेतालाई आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।

४) समन्वय समितिका सम्पूर्ण बैठक र त्यसका निर्णयहरूको व्यस्थित रूपमा अभिलेख राखिनेछ । सार्वजनिक नगर्ने भनिएका विषयहरूका सम्बन्धमा कसैले पनि गोप्यता भङ्ग गर्नेछैन ।

५) समन्वय समितिको सञ्चालन यथासक्य सहमतिपूर्ण किसिमले हुनेछ । कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसलाई पारस्परिक छलफल र समझदारीबाट समाधान गरिनेछ । तर, समन्वय समितिमा कुनै विषयमा निर्णय हुन नसकेका कारणले मात्र सरकारको काम-कारबाही अवरुद्ध हुनेछैन ।

६) समन्वय समितिका तर्फबाट सरकारलाई दिइने सुझाव संविधान, कानुन र सरकार सञ्चालनको मर्यादा अनुरूप हुनेछन् ।

७) सरकारको सुचारु सञ्चालनमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी सहभागी राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र मान्यताहरूको सार्वजनिक रूपमा पक्षपोषण र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।

८) समन्वय समितिको सञ्चालन मूलतः साझा सहमतिको न्यूनतम् कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने दिशामा परिलक्षित हुनेछ र यसका लागि सबै सहभागीहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन् ।

९) मन्त्रालयको काम तथा आचारसंहिता उल्लङ्घनलगायतका विषयमा सरकारमा सहभागी दलले छलफल गर्न चाहेमा समन्वय समितिमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । सो सम्बन्धमा समन्वय समितिको निर्णयबमोजिम हुनेछ ।

१०) समन्वय समितिले जिल्लास्तरमा पनि संयुक्त समन्वय समितिको गठन र सञ्चालनबारे निर्णय गरी त्यसको कार्यक्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।

११) माथि उल्लिखित उद्देश्यको प्राप्तिका लागि समन्वय समितिले अन्य आवश्यक कार्य गर्न र कार्यविधि तोक्न सक्नेछ ।

मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता

नेपालको अन्तरिम संविधान-०६३ र व्यवस्थापिका संसद प्रति उत्तरदायी रहदै संयुक्त सरकारका मन्त्रीहरूले निम्नलिखित आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछन् ।

१. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोपरी आदर्श, संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट मापदण्ड एवम् मान्यता अनुरूप मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई सदैव परिपालना गर्ने ।

२. राष्ट्र र जनताप्रति पूर्णरूपमा उत्तरदायी रहनुका साथै कुनै प्रलोभन एवम दबाबमा नपरी स्वच्छ आचरण एवम् उच्च नैतिकता कायम गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पूरा गर्ने ।

३. राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने ।

४. पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा आफ्नो सबै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने ।

५. प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई सरकार सञ्चालन तथा साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने तथा मन्त्रीहरूले उक्त कार्यका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने ।

६. मन्त्रीहरूले आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह निर्धारित विधि र पद्धति अनुरूप सम्पादन गर्ने ।

७. राजनीतिक समन्वय समितिका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने ।

८. प्रचलित कानुनविपरीत पद र अख्तियारको कुनै पनि किसिमले दुरूपयोग नहोस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अनियमित तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पूर्णरूपमा अलग रहने । पदको उच्चतम गरिमालाई कायम राख्दै आफ्नो पक्ष, आफन्त वा परिवारका सदस्यहरूका लागि कुनै किसिमको अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध नगराउने ।

९. मानवाधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, सामाजिक मार्यादा तथा पदीय प्रतिष्ठा अनुकूल काम गर्दै सोही अनुरूप आचारण गर्ने ।

१०. पदीय गोपनीयता कायम गर्दै शिष्टाचार र अनुशासनको पूर्णरूपमा पालना गर्ने । मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापबाट अलग रहने तथा पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्न जाने गरी कसैसँग सम्बन्ध नराख्ने ।

११. पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित नभई सार्वजनिक हितको पक्षपोषण गर्ने तथा कुनै प्रकारको आय आर्जन गर्ने अन्य पदमा नरहने ।

१२. कसैबाट पनि महँगा उपहार र आर्थिक लाभ नलिने तथा स्वदेश वा विदेशमा भएका औपचारिक भ्रमण, समारोह वा अन्य बैठकहरूमा प्राप्त भएका प्रयोग भई जाने बाहेकका उपहार सरकारलाई बुझाउने ।

१३. मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाउने ।

१४. अनावश्यक र औचित्यहीन महँगा भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न नहुने ।

१५. मन्त्रिपरिषद्भित्र मतमतान्तर भएका विषयहरूमा सार्वजनिक रूपमा विवाद नगर्ने । यस्ता समस्या वा विवादको निराकरण सर्वप्रथम सरकार सञ्चालनका स्थापित विधि र प्रक्रिया अनुसार गर्ने । विवाद समाधानका लागि आवश्यक भएमा राजनीतिक समन्वय समितिको सहयोग लिने ।

१६. सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरूलाई निष्पक्ष राखी सबैका विचार र समाचारलाई समान र समुचित किसिमले प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१७. संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको राज्यको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर रहने ।

१८. राजनीतिक समन्वय समितिको सुझाव ध्यानमा राख्दै पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त रही सार्वजनिक हित अनुरूप निष्पक्ष रूपमा गर्ने । जाति, सम्प्रदाय, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र र राजनीतिक विचारधाराका आधारमा विभेद नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने ।

१९. सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट फिर्ता बोलाइएको अवस्थामा पदबाट राजीनामा गर्ने ।

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: