RSS

मन्त्रिमण्डल पुरा हुने भो, वढ्दो चुनौती र गिर्दो साख

17 Jun

माकुने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा लगभग चार दर्जन सदस्य हुने भएको छ । एमाले कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुबीचको मंगलबारको वार्ता सहमति नजिक पुगे पछि बुधवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने त निश्चित भयो तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा नेताहरुले देखाएको व्यवहारले गठबन्धन सरकारको साख गुम्न थालेको छ । विशेषगरी पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका निम्ति मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप गर्ने, शक्तिशाली र धेरै बजेट भएका मन्त्रालय नपाए गठबन्धनै भत्काउने धम्की दिने तथा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी भाग खोज्ने प्रवृत्तिले यस सरकारप्रति जनविश्वास घट्नु स्वभाविक नै हो ।

नेपाली कांग्रेसले जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्रा पारेर दुई जनाको भाग पुर् याउनु पर्ने वताएको छ, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजित गर्न खोजिएको छ । त्यतिले मात्र नपुगेर बिना विभागीय मन्त्रीको माग पनि भएको छ । त्यस्तै वर्तमान गठबन्धनलाई सत्तामा पुर् याउन निर्णायक सहयोग गर्ने मधेशी नेताहरुको व्यवहार हेर्दा यो सरकारले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

मंगलबार भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री नेपाल फोरमलाई भौतिक योजना तथा निर्माण, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, महिला-बालवालिका तथा समाज कल्याणका साथै शिक्षा र कृषि तथा सहकारीमध्ये एक गरी चार मन्त्री र त्यति नै संख्यामा राज्यमन्त्री दिन राजी भएका छन् । तर फोरमले भने अझै एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई तीन मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । तमलोपाले शिक्षा र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्येबाट एकका साथै उद्योग मन्त्रालय पाउने भएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर उनीहरुको तीन पुर् याउने र शिक्षा लिए वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ।

नेपाल सद्भावना पार्टीलाई भने आपूर्ति मन्त्रालय दिने र भावी दिनमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ । यसअघि सद्भावनाले जलस्रोत मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको थियो । उसले दुइटा मन्त्रालय पाउने आशमा जलस्रोत मन्त्रालयको दाबी गरेको बुझिएको छ ।

अहिलेको सरकारका सामु चुनौती नै चुनौतीको पहाड छ । यो सामान्य अवस्थाको गठबन्धन होइन, संसद्को ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसद् सञ्चालन हुन दिएको छैन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बन्द गराउदै सडकमा विरोध चर्काइरहेको छ, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रियताको सवाल जोडतोडले उठाइरहेको छ । हतियारको राजनिती छाडेर शान्तिप्रकृयामा आएको माओवादीको यो आक्रामक प्रवृत्तिलाई समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारको यस अकर्मण्यताले झनै ऊर्जा थप्ने काम मात्र गरेको छ । त्यसमाथि मन्त्रालय र मन्त्री पदका लागि गठबन्धनमा सामेल दलहरुबीच देखिएको हानथापले जनतामा यो सरकारप्रति पुर्ण वितृष्णा र अविश्वास पैदा भएको छ ।

अर्को खवर अनुसार मधेसी जनाधिकार फोरम समूह, तमलोपा, सद्भावना पार्टी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सम्मिलित बैंठकमा मंगलबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रालय बाँडफाँटमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिबाट पछि हट्नु परेमा प्रधानमन्त्रीपदबाट राजीनामा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपालको भनाई उद्धत गर्दै अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिबाट पछि हट्नु परेमा मैले नै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेका थिए । नेपालले मधेसवादी दलका माग जायज हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस र एमालेबीचको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा तत्कालका लागि केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
नेपालले सरकार गठन भएको तीन साता बितिसकेको अवस्थामा बुधबार पनि सरकार विस्तार नहुने हो भने आफू प्रधानमन्त्री भएर बस्नुको औचित्य नहुने बताएका थिए । गठवन्धन सरकारको लागि र समग्र राष्ट्रको लागी यो पक्कैपनि शुभसंकेत होइन ।

यो संयुक्त सरकार विफल भए सबैभन्दा बढी क्षति एमालेलाई हुनेछ । मूलतः सरकारको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री हुने भएकाले पनि वढि जिम्मेवारि एमालेकै कांधमा छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो, यसैले गठबन्धनलाई सफल बनाउन कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी र निर्णायक हुन्छ । तर गठबन्धनका प्रमुख सूत्रधार मानिने कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला छोरी सुजातालाई पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गराई मन्त्री बनाएकोमा बदनाम भइसकेका छन् । त्यसमाथि मन्त्रालय फुटाएर धेरै जनालाई मन्त्री बनाउन खोज्नु र नितान्त व्यक्तिवादी शैलि प्रदर्शन गर्नु त उनको नियति नै भइसकेको छ । विभिन्न पृष्ठभुमि र मान्यता वोकेका दलहरूविचको सन्तुलन मिलाएर गठवन्धन सरकारको साख जोगाउदै नयां संविधान निर्माणको लक्ष्य प्राप्ति गर्नु नेपाल नेतृत्वको सरकारको प्रमुख चुनौती रहेको छ । तर सरकार गठनको पृष्ठभुमी हेर्ने हो भने त्यो पुरा हुने छांटकांट देखिदैन ।

नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता पैदा गराइ आफ्नो सामरिक स्वार्थपुर्तिमा लागेको भारतीय विस्तारवादको अगाडि अहिले हाम्रा नेताहरू मुठ्ठिको माखो जस्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सीमा मिचिएको मिचियै छ, जनताहरू विस्थापीत भएका छन्, यस्तो अवस्थामा पिडित जनताप्रति कुनै सहानुभुति जनाउनु त कता हो कता उल्टै भारतले अन्याय नगरेको प्रायोजित अभिव्यक्ति दिदै हिडेका छन् हाम्रा मन्त्रि भनाउदाहरू । जनताको कुनै वास्ता नगरि राजनैतिक दलहरू भारतकै इशारामा देश चलाउन राजि भएका छन् ।  यो स्थिति कायमै रहने हो भने जनतासामु विद्रोहको अर्को विकल्प वांकि रहदैन, जसको लागि माओवादिले गांउ गांउदेखि अधार तयार गरिरहेको छ, र यसको फाइदापनि उसैले लिन सक्छ ।

यसैपनि प्रत्यक्ष जनमत प्राप्त नभएकाहरूको  वाहुल्यता रहेको सरकारवाट कुनै ठुलो  आशा त जनतामा रहेको छैन, नयां र जनमुखी संविधान निर्माणको पर्खाइमा रहेका जनताको आशा निराशामा परिणत नहोस भन्नेमात्र सवैको कामना रहेको छ ।  मुलुक वाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक संक्रमणको जटील मोडवाट गुज्रिरहेको वेला मुल मुद्दालाइ ओझेलमा पारेर सरकार वनाउने र भत्काउने खेलमा लागेका हाम्रा राजनैतिक दलहरूमा दायित्ववोधको भावना कहिले जागृत हुने हो खै ?

 
१ टिप्पणी

Posted by on जुन 17, 2009 in HOME

 

One response to “मन्त्रिमण्डल पुरा हुने भो, वढ्दो चुनौती र गिर्दो साख

  1. हिरालाल विश्वकर्मा

    जुन 17, 2009 at 10:34 बिहान

    \’चुनाव हारेकालाई मात्र नेतृत्वले सरकारमा पठाएको छ, जित्नेहरुको कदर हुन सकेन\’- बैठकमा सहभागी एमाले नेता यमलाल कडेलले आक्रोशित हुंदै चुनावमा हारेका ब्यक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराएर बेरोजगारलाई रोजगारी दिएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै उनले चुनावमा हारेकालाई सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेका हुन् ।
    उनले पार्टीको आठौ महाधिवेशनपछि पार्टीमा गुटबन्दी बढी भएको आरोप लगाए ।
    एमाले नेता भानुभक्त ढकालले एमालेका नेताहरु सरकार गठनभन्दा पनि संविधान निर्माण तिर लाग्नुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा सहभागी एमाले सभासद्हरु कडेल, ढकाल, रविन्द्र अधिकारीलगायतका नेताहरुले हरुवाहरुलाई सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
    बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले आफूलाई संविधान सभामा रहेका ६ सय १ सभासद्को १० प्रतिशत सरकारमा सहभागी गराउन दवाव आइरहेको खुलाशा गरेका छन् । ६ सय १ को दश प्रतिशतले सरकारमा सहभागी गराए मन्त्रीहरुको ६० हुनेछ । तर दबाव कहाबाट आएको भन्ने बारेमा भने प्रधानमन्त्री नेपालले केही बताएनन् ।
    यसैवाट प्रष्ट हुन्छकी चुनाव हारेकाले सरकार चलाउन रहर गर्दा देशको कस्तो स्थिती हुन्छ भनेर ।

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: