RSS

बन्ला त समयमै नयाँ संविधान ?

18 Jun

रमेश लम्साल

२०६७ जेठ १४ भित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको संविधानसभाले आÏनो उमेरको आधी भाग पूरा गरिसकेको छ । संविधान निर्माणको लक्ष्यसहितको एक वर्ष त्यति उपलब्धिमूलक नबेनेको चर्चा चलिरहेको बेला निर्धारित समयमै संविधान बन्ला कि नबन्ला भन्ने अर्को आशंका पनि त्यत्तिकै मात्रामा फैलिएको छ । अन्तरिम संविधान भन्छ- काम थालेको मितिले दुई वर्षको हुन्छ संविधानसभाको आयु । तर, आधारभूत सिद्धान्त विना नै कुहिरोको कागको हालतमा संविधान लेखिदैछ भनेर जनअभिमतलाई अपव्याख्या गर्ने र होच्चाउने प्रवृत्तिको पनि सुरुवात भएको छ । यतिबेला गणतन्त्र घोषणा, राष्ट्रपतिको चयन, समितिहरूको गठन, जनमत संकलन विषयगत मस्यौदामा छलफलबाहेक अरु काम केही नगरेकाले त्यसखालको टिप्पणी आएको पनि हुन सक्छ । यो एक वर्ष संविधानसभाका गतिविधि केही आशावादी देखियो भने केही निराशावादी । जनताको वास्तविक संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने एकीकृत नेकपा -माओवादी र त्यसलाई रोक्न खोज्ने नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत राजनीतिक दलहरूको बीचमा देखिएको खिचातानीले पनि निराशामा केही बल थपिदिएको छ भन्छन् विश्लेषकहरू । एक विश्लेषक भन्छन्- माओवादी जनआंकाक्षा अनुरूपको संविधान निर्माण गर्न चाहन्छ तर कांग्रेस, एमाले त्यसलाई सर्वसत्तावादी सिद्धान्त प्रेरित दलिल भन्दै अस्वीकार गर्दछ । त्यसैकारण समस्या उत्पन्न भएको छ । तोकिएको मितिभित्र संविधानको खाका कोरिएन भने राजनीतिक अनिष्ट हुनेमा शंका छैन । अनिष्टलाई रोक्न अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था अपनाउनु झन् अनिष्ट हुने संविधानविज्ञहरू बताउाछन् । अन्तरिम संविधान अनुसार- २ वर्षमा संविधान निर्माण हुन नसकेमा संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्न सकिन्छ तर यसका लागि संकटकालीन स्थिति उत्पन्न भएको वा संकटकाल लागेको हुनुपर्दछ । यो र यस्तो हदसम्म संविधान निर्माणका लागि जनताबाटै निर्वाचित भएका सभासदहरू पुग्लान् भनेर अविश्वास गरिहाल्ने आधार त छैन तर घटनाक्रमहरूले भने त्यस्तै संकेत गरेको छ ।

गठन भएको लामो समयसम्म संविधानसभा निस्क्रिय प्रायः नै रह्यो । गत वर्षको मंसिर ३० गते विभिन्न समितिहरू गठन भएपछि मात्रै संविधानसभाले वास्तविक संविधान निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो । त्यसयताको पांच महिना संविधानसभाले जनताबाट राय संकलन गर्‍यो, प्राप्त रायलाई केस्राकेस्रा गरेर केलायो र अवधारणापत्र तयार पार्ने कामसमेत गरेको छ । संविधान निर्माणको यात्रा विषयगत समितिका प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल हुने क्रमसम्म आइपुगे पनि दलहरूले एक वर्षभित्र संविधान निर्माणका लागि देखाउनुपर्ने क्षमता भने प्रदर्शन गर्न नसकेको यथार्थताबाट भने जनता बेखबर छैनन् । गत जेठ ९ गतेबाट राष्ट्रहित संरक्षण समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा छलफलका लागि संविधानसभाको पूर्ण वैठकमा प्रवेश पाएको छ । तर राज्यको पुनर्संरचना प्राकृतिक स्रोतको बांडफांड, शासकीय स्वरूप, संघीयताको ढांचालगायतका विषयहरूमा छलफल नै भएको छैन । संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसद्को समेत काम गर्नुपर्ने दोहोरो भूमिकाका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रिया अल्मलिएको छ । माओवादीले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम र नागरिक सर्वोच्चताको विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसद् अबरोध गरे पनि एक पटक पनि संविधानसभाको बैठक स्थगित भएको छैन ।

के-के भयो त एकवर्षमाः

१५ जेठ २०६५ मा बसेको पहिलो बैठकले एउटा महान इतिहास रच्दै २०४० वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको सामन्ती राजतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा खारेज गरिदियो । रातको ९ बजेर २० मिनेट जांदा सुरु भएको बैठकले देशलाई औपचारिक रूपमा गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो । संविधानसभामा अहिलेसम्म ३० वटा मात्रै बैठक बसेको छ । तर दिनका हिसाबले २८ दिन मात्र बैठक बसेको छ । ४ साउन २०६५ मा बसेको छैटौं बैठकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा भएको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्‍यो र साउनमा मात्रै उक्त बैठकको आठौं सत्रले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति पायो । ९ साउनमा बसेको नवौं बैठकले सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई संविधानसभाको अध्यक्ष तथा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख पदमा निर्वाचित गर्‍यो । यो बैठकसहित यसअघिका कुल ९ वटा बैठक संविधानसभाका जेष्ठ सदस्यको हिसाबले कुलबहादुर गुरुङले गरेका थिए । २६ कात्तिकमा बसेको बैठकमा नेकपा -माओवादीका सभासद मोहन वैद्य किरणले सभासदबाट दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्‍यो भने सोही बैठकमा संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्‍यो । उक्त नियमावली तयार पार्न मात्रै पांच महिना समय लागेको थियो । १ मंसिरमा बसेको १४ औं बैठकले संविधान निर्माणको कार्यतालिका पारित गरेको थियो भने १३ मंसिरमा बसेको बैठकले उपाध्यक्ष तथा उपसभामुख पदमा माओवादी सभासद पूर्णकुमारी सुवेदीलाई निर्वाचित गर्‍यो । माओवादीले कुवेर ओलीलाई सभासद पदमा नियुक्त गरेको कुरा १७ मंसिरमा बसेको बैठकले जानकारी गरायो । यो बैठक क्रमशः १५ र १६ औं थियो । ३० मंसिरमा बसेको १७ औं बैठकले संविधान लेखनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्‍यो र विभिन्न समितिहरूको गठन गर्‍यो । १४ पुसमा एकैदिन दुईपटक बसेको बैठकले संविधान निर्माणको कार्यतालिका हेरफेर गर्‍यो । २२ पुसमा बसेको बैठकले पुनः कार्यतालिका परिवर्तन गर्‍यो । २६ पुसमा एमाले सभासद सुशीलचन्द्र अमात्यलाई राजीनामा गर्न लगाइ दुई-दुई ठाउाबाट चुनाव हारेका एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई सभासद पदमा नियुक्त गर्‍यो । पुस २९ गते विभिन्न समितिहरूको सभापति निर्वाचन भयो र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित सभासद विश्वनाथ उपाध्यायले पदमा बस्न अस्वीकार गरेपछि कांग्रेसले अच्यूतराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्‍यो । संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा तयार गर्न फागुन १६ देखि चैत १० गतेसम्म जनमत संकलन गर्ने काम गर्‍यो । ३१ चैतमा बसेको बैठकले पुनः तालिका हेरफेर गरेको छ । २०६६ साल लागेपछि संविधानसभाको जम्मा पांच वटा मात्रै बैठक बसेको छ । पछिल्लो पटक बसेको बैठकले राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिले पेश गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर छलफल गरिरहेको छ । एकवर्षमा संविधानसभाले देखाउन लायक काम गरेको भनेको गणतन्त्रको घोषणा र राष्ट्रपतिको व्यवस्था मात्रै हो ।

किन बदलिए कार्यतालिका ?

पहिलो पटक संविधान निर्माणको कार्यकतालिका मंसिर १ मा पारित भएको थियो । सो तालिका अनुसार १४ पुसकै आसपासमा संविधानसभाअन्तर्गतका समितिहरू गठन हुनुपर्दथ्यो । त्यो हुन सकेन र १४ पुसमा पहिलो पटक कार्यकतालिका परिवर्तन गरियो । पुनः सभापतिहरूको निर्वाचन हुन नसकेको र राजनीतिक दलहरूमा सहमति नभएको भन्दै २२ पुसमा पुनः कार्यतालिका परिवर्तन गरियो । सोही तालिका अनुसार २९ पुसमा मात्रै सभापतिहरूको निर्वाचन गरियो र संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो । जनमत संकलनका लागि माघ महिनामा नै जिल्ला जानुपर्ने सभासद फागुन १६ गते मात्रै जिल्ला गएका थिए । उनीहरूले ल्याएको सुझावमा छलफल गर्न नभ्याइएको भन्दै चैत ३१ गते पुनः कार्यतालिका परितर्वन गर्‍यो । कार्यतालिका यसरी पटक-पटक परिवर्तन गरिनुको पछाडि राजनीतिक दलहरूमा बढ्दै गएको विवाद हो भन्छन् नागरिक समाजका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे । पुनः पांचौ पटक १६ वैशाख २०६६ मा कार्यतालिका परिवर्तन गरी कात्तिक मसान्तसम्म नयां अवधारणासहितको मूल मस्यौदा तयार पार्ने, मंसिरमा जनतामाझ लाने, पुसमा जनताबाट प्राप्त सुझाव समेटेर दफावार छलफल गर्ने, माघ र फागुनमा त्यसलाई पूर्णता प्रदान गर्ने र दफावार छलफललाई चैत महिनाभरी पूर्णता प्रदान गरी वैशाखमा पारित गर्ने र २०६७ साल जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । 

अलपत्र संवैधानिक समिति  

संविधान निर्माणका लागि सहज होओस् भनेर दुई-दुई ठाउंबाट चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाललाई संवैधानिक समितिको सभापति समेत बनाइयो । चोरबाटोवाट सभासद बन्न पाएपछि संविधान छाडेर प्रधानमन्त्रीका लागि तयार भएका नेपाल त्यतैतिर हानिएपछि उक्त समिति अलपत्र बनेको छ । विगतमा समितिको सभापति चयन गर्नर् लामो समय लागेको थियो । यसपटक पनि संवैधानिक समितिमा त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । संविधान लेखनमा निरन्तर भूमिका रहने यो समितिको सभापति पद रिक्त हुादा चयन गर्न सजिलो भने पक्कै हुनेछैन । समितिमा सर्वाधिक जेष्ठ सदस्य छन् गिरिजाप्रसाद कोइराला । माधव नेपाललाई असफल बनाएर प्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर वसेका उनी सभापति बन्लान् भनेर आश गर्न सकिने स्थिति छैन । एक विश्लेषक भन्छन् – संवैधानिक समितिलाई अलपत्र पारेर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने डिजाइनमा नै यो काम भइराखेको छ । जेष्ठ सदस्य भएको गणतन्त्र घोषणा गरिएको ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षको हैसियतले काम गरेको भन्दै कांग्रेसकै कुलबहादुर गुरुङलाई सभापति बनाउने चर्चा पनि चलाइएको छ । माओवादीकै प्रस्तावमा सभापति बनेर महत्वपूर्ण ठाउंमा पुगेका नेपालले हैसियत बिर्सिएपछि पुनः माओवादी नै त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने भनाइ पनि आएको छ । अन्य सभापतिले भन्दा भव्य सुविधा पाउने भएकाले यसमा पुनः खिचातानी नहोला भन्न सकिन्न ।

बल्ल सुरु भएको छ बहस

९ जेठ २०६६ का दिन नयां नेपाल बनाउने नयाा संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार भइसक्नु पर्ने थियो तर सो मितिमा संविधानको प्रारम्भिक खाका होइन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारचाहिं बन्यो । यस बीचमा जम्मा दुई वटा समितिले मात्र काम सकेका छन् भने बांकी नौ वटाले कहिले सक्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले सबैभन्दा पहिले मस्यौदा बुझाउंदै १८ वर्ष पुगेका नेपालीलाई सैनिक तालिम, जनयुद्ध तथा जनमुक्ति सेनालाई लिपिबद्ध गरिनुपर्दछ भनेर अवधारणामा पेश गरिएका विषयहरूको पक्षमा एकीकृत नेकपा -माओवादीका सभासदहरूले बहस गरे भने माओवादीइतर दलहरूले त्यसका विरुद्ध बहस गरे । नेपालको सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नियमनको व्यवस्था, नेपाली सेनालगायत राष्ट्रिय सुरक्षा निकायको संरचनाको विषयहरू समेटिएको र त्यसउपर छलफल भएको बताउंछन् सभापति अमिक शेरचन । उता सिमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समितिले पनि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ । यसको छलफल अन्त्यतिर पुगेको छ छलफल सकिनासाथ हामी संविधानसभा पेश गछौं । उक्त समितिका सभापति लालबाबु पण्डितले केही दिन अगाडि भने । तर केही समितिमा नेपालकै नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने, नेपाली भाषाको सट्टा हिन्दी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रस्ताव समेत दर्ता भएको छ । मातृ भाषालाई ओझेलमा पारेर हिन्दीको एकोहोरो रटान लगाइरहेका छन् मधेशी सभासदहरू । संविधानसभाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिले यही विवादका कारण काम सक्न पाएको छैन । हिन्दी भाषालाई नेपालीपछि नराखे फरक मत दर्ता गर्ने मधेशी सभासदहरूको धम्की अनि बहसका कारण यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संविधानसभाको सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिको सभापति नवोदिता चौधरीले महान् जनयुद्धको मानमर्दन गर्ने गरी चुनाव गराएको भन्दै सभाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङले उनीसंग स्पष्टीकरणसमेत लिए र भने अब आइन्दा विवादित विषयमा मतदान गराउने होइन बरु फरक मत पेश गर्न दिने । यसरी सुरु भएको बहसले कति समय लिने हो र त्यसले कसरी निष्कर्ष पाउने हो त्यो भने आगामी दिनमा नै देखिएला ।

के गरियो त जनताको सुझावः

फागुन १६ देखि चैत १०गतेसम्म जनताका घरघर पुगेर संकलन गरिएको सुझावहरू लिपिबद्ध गरेको बताउंछन् राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिका सभापति अमिक शेरचन । हाम्रो समिति अन्तर्गतका सबै सभासदहरू रातदिन खटेर भए पनि जनताका सुझावहरू केलायौं र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्‍यौं खै अरुले के गरे त्यो त थाहा भएन शेरचनले भने । एक स्रोत भन्छ- संवैधानिक समितिअन्तर्गतका सुझावहरू पूर्ण रूपमा केलाइएनन् र त्यसै छोडियो । जनताका सुझावलाई लिपिबद्ध गर्न भ्याइएन भनेर कार्यतालिका समेत परिवर्तन गरियो । तर जनताका सुझाव समेटिएन भन्ने गुनासो पनि उठ्ने गरेको छ । तर यथार्थता के हो भने केही सुझावहरू समेटिए र केहीलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो पनि । अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समितिका सभापति लालबाबु पण्डित भन्छन्- मलाई त्यो आशंका छ तर जनताका सुझावहरू समेटिनुपर्दछ । जनताले महत्वपूर्ण राय तथा सुझावहरू दिएका छन् त्यसलाई लिपिबद्ध गरिनु पर्दछ र त्यसो नगरिए त्यो जनपक्षीय हुन सक्दैन भन्छन्- न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिका सभापति प्रभू साह । तर जनताका सबै सुझावहरू समेटिएका छैनन् र ती सुझावहरू अटाएनन् भन्ने भनाइ पनि त्यत्तिकै रहेकाले जनताका सुझावहरू रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

 lamsalrames@gmail.com

 

 
 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: