RSS

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

09 Jul

राष्ट्रपति रामवरण यादव ब्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै

राष्ट्रपति रामवरण यादव ब्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा बिहीबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो । जसमा जनतालाई सधैं हैरान पार्ने बन्द रोक्न विशेष योजना ल्याइने तथा संविधान निर्माणअघि नै माओवादी सेनाको पुनस्थापना गरिसक्ने, जेष्ठ नागरिक र हिंसापीडित महिलाका लागि आवास गृह बनाउने, माध्यमिकसम्मको शिक्षा निशुल्क बनाउन प्रक्रिया सुरु गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहमा अन्य दलका सबै जसो सभासद् उपस्थित भएपनि प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई नै पदमा थमौति गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै आएको एकिकृत नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटी, नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्का एक जना सभासदको मात्र उपस्थिती रहेको थियो । 

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठः

राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा ब्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रम :
सभामुख महोदय,
१. ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना र जनआकाङ्क्षाअनुरूप संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्धारित समयमा निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्दै आपसी सम्वाद, सहमति र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल, स्वाधीन र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित गठित संयुक्त सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका-संसद्को यस वैठकमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।
२. सङ्घर्षका लामा, कठीन र ऐतिहासिक चरणहरू पार गर्दै हामीहरू सामन्ती राजतन्त्रको युग अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ । गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिका रूपमा व्यवस्थापिका-संसद्मा दोस्रो पटक सम्बोधन गरिरहँदा लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्ने आन्दोलनका योद्धाहरूको जीवन र सङ्घर्षका विविध पक्षहरूलाई स्मरण गरिरहेको छु । म यस ऐतिहासिक घडीमा राष्ट्रका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै घाइते योद्धाहरूप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गर्दछु । वेपत्ता, विस्थापित र द्वन्द्वपीडित परिवारको अकल्पनीय पीडाको निराकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु ।
३. सार्वभौम नेपाली जनताद्वारा नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको विधिवत् गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ । हिंसा र प्रतिहिंसाको पीडादायी शृङ्खला अन्त्य गरी दिगो शान्ति र लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढ्ने अठोटका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर पनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गर्न बाँकी नै छ ।
सभामुख महोदय,
४. मुलुकले खोजेको युगान्तकारी परिवर्तन हासिल गर्न राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसै आधारमा अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति, सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना, सामन्तवादको अन्त्य र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका साथ तीब्र आर्थिक विकास सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन् ।
५. नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै सीमा सुरक्षा सुदृढ गरिनेछ ।
६. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कानुन र नियमहरूमा परिवर्तन गरिनेछ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न संविधानसभा र यसलाई सहयोग पुर्‍याउने राज्यको पुनसर्ंरचना आयोग द्वारा गरिने कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकारले तदारुकताका साथ आफ्नो कार्य अघि बढाउने छ । पूर्वराजपरिवारको स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रको हितमा उपयोग गरिनेछ ।
७ संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य तथा विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली र उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग एवम् समुदायको आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
८. शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ तुल्याउँदै समाजमा व्याप्त अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरिनेछ तथा दण्डहीनतालाई समाप्त गरिनेछ । जनतालाई शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन आचारसंहिता बनाई लागू गरिनेछ । “शान्ति-सुरक्षा जनताको अपेक्षा” भन्ने अभियान सञ्चालन गरी सुरक्षासम्बन्धी जनगुनासोको तत्काल सुनुवाई हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
९ कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन प्रचलित ऐन-कानुनका आधारमा गरिनेछ र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिनेछ । निजामती सेवा एवम् सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष, पेसागत रूपमा दक्ष र जनउत्तरदायी बनाइनेछ ।
१०. बन्दका नाममा अत्यावश्यक सेवा र प्रमुख मार्गहरू अवरुद्ध हुने कार्य रोक्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै विशेष योजना सञ्चालन गरिनेछ । सवारी दुर्घटनाका कारण सडक बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न तेस्रो पक्ष बीमा व्यवस्था लागू गरी सुरक्षा निकायको शीघ्र परिचालनद्वारा सडक अवरोध हटाइनेछ ।
११. जिल्ला-जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन, न्याय र सुशासन सुनिश्चित गर्न, विकास योजनालाई समयमा गुणस्तरसहित सम्पन्न गर्न, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी प्रमुखलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउन विशेष नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१२. मधेसी जनअधिकार फोरम र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । तर, संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई संविधानसभाले नै निर्णय गर्नेगरी विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।
१३. अग्रगमन र सामाजिक न्यायका आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, तराईवासी/मधेसी, थारुलगायत तराईका आदिवासी जनजाति तथा मुस्लिम समेत अल्पसङ्ख्यक र धार्मिक समुदायहरू, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको समावेशीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ । व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधीन समावेशी विधेयकलाई अघि बढाइनेछ ।
१४. शहीदको परिभाषा, पहिचान र सम्मानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । विभिन्न समयमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखिनेछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरू बलिदान भएका विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिइनेछ ।
१५. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । राज्यका कुनै पनि तहमा हुने अनियमितता रोक्न थप कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई स्थापित गरी ढिलासुस्तीको अन्त्य गरिनेछ ।
१६. स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाइनेछ । निर्वाचन नभएसम्म संवैधानिक प्रावधान अनुरूप स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिनेछ ।
१७. विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता र संसदीय प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । विभिन्न छानबिन आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दै सिफारिसहरू तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१८. मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, डाक्टर, इन्जिनीयर, वकिल, कर्मचारी, पत्रकार, उद्यमी-व्यवसायी, संस्कृतिकर्मी, भूमिहीन, सुकुम्बासी, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, मुक्त कमैया, हलिया, वादी र अपाङ्गसमुदायका जनताले अघि सारेका जायज मागहरू आपसी छलफलका आधारमा पूरा गर्दै लगिनेछ ।
१९. नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका सम्झौताका प्रावधानहरू अनुरूप माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना तथा हतियारको व्यवस्थापन गरिनेछ । संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनु अगावै माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, पुनःस्थापना र समायोजनको कार्यसम्पन्न गरिनेछ ।
२०. राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका-संसद्को सुझावअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोगहरूको गठन/पुनःगठन गरिनेछ । सहमति र सम्झौताहरूको परिपालना तथा कार्यान्वयनको अनुगमनको काम राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोगले गर्नेछ ।
२१. तराई-मधेस र देशका विभिन्न भागमा उत्पन्न सबै प्रकारका द्वन्द्व र समस्याहरूलाई वार्ता र सम्वादका आधारमा शान्तिपूर्ण रूपले समाधान गरिनेछ । तर ध्वंसात्मक तथा आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई छुट दिइने छैन ।
२२. द्वन्द्व प्रभावित तथा विस्थापित जनसमुदायको लागि राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । द्वन्द्व प्रभावित जेष्ठ नागरिकहरूका लागि पाँचवटा विकास क्षेत्रमा एक-एकवटा ‘आरोग्य आश्रम’को निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको सम्मान र सुरक्षाका लागि काठमाडौँमा “सर्जक आश्रम” स्थापना गरिनेछ ।
२३. जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन सक्ने र बहुपक्षीय उपयोगिता हुने संरचनालाई प्राथमिकता दिँदै द्वन्द्वका क्रममा भत्किएका भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
२४. काठमाडौँको गोकर्णमा जनआन्दोलन तथा शहीद स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ । नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको योजनाबद्ध विकास गरिनेछ । गणतन्त्र स्मारकको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौँको चम्पादेवीमा राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिनेछ । सबै जात-जातिहरूलाई समेट्ने गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय जनताको पहल र जिम्मेवारी हुने गरी जातीय सङ्ग्रहालयहरूको स्थापनालाई राज्यले सहयोग गर्नेछ । तराई/मधेस, पहाड र हिमालमा भएका संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ ।
सभामुख महोदय,
२५. द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूमध्ये राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिइनेछ र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाको कामलाई अघि बढाइनेछ । सम्पत्ति कव्जा र क्षति भएको प्रमाणित भई हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ । हिंसा र द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापितहरूको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ । पीडित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउन जनसहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था मिलाइनेछ । अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
२६. खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गरिनेछ । साँठगाँठमा हुने मूल्य निर्धारण तथा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रथा समाप्त गरिनेछ । सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । उपभोक्ता हक-हितलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२७. कोशी कटानबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । कोशी बाँधको जोखिम न्युनीकरण गर्न पुनःनिर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । सुदूरपश्चिमलगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी-पहिरोेबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित जनतालाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।
२८. ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकले हासिल गरेका राजनीतिक उपलव्धिहरूलाई सुदृढ गर्न समाजवादउन्मुख, जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था सुदृढ गर्न सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जोड दिइनेछ । गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, असमानता र परनिर्भरता घटाउनेतर्फ विकासका प्रयासहरू केन्दि्रत गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाइनेछ । ‘गाउँ-शहरमा सहकारी- घर-घरमा रोजगारी’ को नारालाई सार्थक तुल्याइनेछ ।
२९. गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरूको जीवनस्तर उठाउन “राज्य-सुविधा परिचय-पत्र” प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी यस्तो परिचयपत्र बाहकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीलगायतका सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने सुविधामा प्राथमिकता दिइनेछ ।
३०. रोजगारीलाई नागरिकहरूको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै लगिनेछ । राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रका माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू बढाइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि वर्षभरिमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी राज्यले सुनिश्चित गर्न “रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमको तर्जुमा गरिनेछ ।
३१. सामाजिक न्याय, उत्पादनका साधनको न्यायोचित वितरण र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्दै जमिनमा स्थानीय भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गरिनेछ । भूमिको वैज्ञानिक उपयोग गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । गुठी समस्या समाधान गरिनेछ । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताको आर्थिक-सामाजिक उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ । खाद्यसुरक्षा सम्बन्धी नीति लागू गरिनेछ ।
३२. सर्वसुलभ शिक्षा र साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, साना सिंचाई, साना तथा घरेलु उद्योग, शीपमूलक तालिम र रोजगारी, सघन बृक्षारोपण, साना जलविद्युत् तथा स्थानीय सडक गरी ‘नौ स’ का कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ ।
३३. बहुसङ्ख्यक नेपालीको जीविका, आय र रोजगारीको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई ‘जीविकाका लागि कृषिको अवस्था’ बाट ‘दिगो विकासका लागि कृषि’ भन्ने अवस्थामा रूपान्तरण गरिनेछ । ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ को नीति अनुरूप उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ । किसानहरूलाई आवश्यक मल, बीउ, कृषि औजार, शीतभण्डार र सिचाइँमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । निजी पहलमा पशुपालन फार्महरूको स्थापनालाई प्रोत्साहन दिइनेछ । कृषि विकासको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । रासायनिक मलको मूल्य तथा ढुवानी र प्राङ्गारिक मलको व्यावसायिक उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । कृषि भूमि खण्डीकरणको क्रमलाई निरुत्साहित गर्दै सहकारिताका माध्यमबाट हुने चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन् भनी सहकारितामा आधारित कृषि थोक बजार विस्तार गरिनेछ ।
३४. कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि गर्न साना तथा मझौला सिचाइँ आयोजनाहरूको निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । ठूला सिचाइँ आयोजनाहरूलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यस क्रममा सुनकोसी-कमला डाइभर्सन र भेरी-बबई डाइभर्सन परियोजनालाई अघि बढाइनेछ । नदी नियन्त्रणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाई त्यसबाट जन-धनको क्षति रोक्दै रोजगारी सिर्जना तथा जमिन उकास गरी सुकुम्बासी बसोबास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
३५. राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकास तथा औद्योगीकरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण गर्न सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाइनेछ । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न औद्योगिक शान्ति कायम गर्दै नयाँ औद्योगिक नीति लागू गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गरिनेछ ।
३६. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना गरी राष्ट्रिय महत्वका निजी क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी निर्णयहरूको छिटो-छरितो कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिने आयोजनाहरू र अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूको सेयर स्वामित्वमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचलाई सहज बनाइनेछ । जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सरकारी संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सस्तो, सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । नेपाल बायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ ।
३७. नेपालको दीर्घकालीन विद्युत्को मागको निर्वाध आपूर्ति गर्न तथा भविष्यमा निर्यातसमेत गर्नसक्ने गरी जलविद्युत्लगायतको ऊर्जा विकासलाई देश विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाइनेछ । स्वदेशी, विदेशी, निजी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानी परिचालन गर्ने दीर्घकालीन नीति लिइनेछ । यसका लागि विद्यमान नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीय जनताको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ सञ्चालन गरिनेछ तथा सौर्य ऊर्जा र लघु तथा साना जलविद्युत् विस्तार गरी “उज्यालो नेपाल अभियान” सञ्चालन गरिनेछ ।
३८. ऊर्जा सङ्कट समाधानसम्बन्धी नीति तथा योजनाहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ । विशेषगरी सुख्खायाममा विद्युत् सङ्कट कम गर्नका लागि विद्यमान विद्युत्गृहहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका तापीय विद्युत्गृहहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अल्पकालीन नीति लिइनेछ । राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ केही ठूला विद्युत आयोजनाहरूको दु्रत कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
३९. तराई-मधेसमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र हुलाकी लोकमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । मोटरबाटो नपुगेका जिल्ला सदरमुकामहरूमा सडक पुर्‍याउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । मध्य पहाडी लोकमार्ग र छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको सीमादेखि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बत सीमा जोड्ने कोसी, गण्डकी तथा कणर्ाली कोरिडर मार्ग निर्माण गरिनेछ । काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक, धरान-चतरा-गाईघाट-हेटौँडा सडक, सेती लोकमार्ग र राप्ती लोकमार्ग निर्माण गरिनेछ । कोसी नदीको चतरामा पुल निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
४०. उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा स्रोत सुुनिश्चित गर्न र ‘बहुवषर्ीय ठेक्का’ प्रणालीद्वारा विकास निर्माण कार्य सुचारु राख्न तीनवर्षे खर्च योजनासहित स्रोत प्रक्षेपण गरिनेछ । ठेक्का प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन बहुकेन्द्र र विद्युतीय माध्यमबाट टेन्डर बुझाउने व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण प्रणालीमा सुधार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र निर्माण कार्यको प्रभावकारिता बृद्धि गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरिनेछ ।
४१. ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न विद्यमान कानुन तथा नियममा सुधार गरिनेछ । निर्माण-सञ्चालन-हस्तान्तरणको अवधारणा अनुरूप पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
४२. तराई-मधेस, पहाड, हिमाल तथा गाउँ र सहरबीचको सन्तुलित विकासमा जोड दिइनेछ । कणर्ालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । विकास र अवसरका दृष्टिले पछाडि परेका मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको समग्र अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्नुका साथै विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
४३. देशका प्राकृतिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै लगिनेछ । आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण, स्वास्थ्य र शैक्षिक पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा र लुम्बिनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ । सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको स्तर बृद्धि गरिनेछ ।
४४. “नेपाल पर्यटन वर्ष- २०११” कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा नयाँ पर्यटन क्षेत्र एवम् वस्तुहरूको पहिचान र विकास तथा पर्यटक उद्गम क्षेत्रहरूमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिइनेछ । आन्तरिक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति नयाँ रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई क्रियाशील बनाइनेछ । पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि थप मुलुकहरूसँग हवाई सम्झौता गर्दै लगिनेछ ।
४५. निकासीजन्य वस्तुहरूको आधार र प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिनेछ । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धि-सम्झौताहरूबाट उद्योग तथा व्यापारका क्षेत्रमा सिर्जित चुनौतीलाई समुचित व्यवस्थापन गर्दै उपलब्ध अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिनेछ ।
४६. हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न, नुन, चिनी, मट्टतिेललगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन स्थानीय एकीकृत सेवा केन्द्र, सहकारी संस्था एवम् सम्बद्ध सरकारी संस्थानका डिपोहरूलाई परिचालित गरिनेछ । दुर्गम तथा पहाडी विकट क्षेत्रका जनतालाई मूल्यबृद्धिको मारबाट सुरक्षित गर्न थप ढुवानी अनुदान दिइनेछ ।
४७. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणलाई प्रतिस्पर्धात्मक, सहज र व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा संलग्न गराउन आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४८. पशुपालन, स्रोत संरक्षण र वातावरण सन्तुलनलाई सहयोग पुग्नेगरी वृक्षारोपणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाई वन क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ । सामुदायिक वनले वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै यस कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । तराई-मधेसमा स्थानीय जनताको माग अनुसार साझेदारी वनको अवधारणालाई पनि अघि बढाइनेछ । सामुदायिक तथा साझेदारी वनको संस्थागत विकासका लागि जनलेखापरीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । वातावरणीय विनाश, असन्तुलन तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई ध्यान दिँदै वातावरणीय प्रदुषण र वन विनाशलाई न्यूनीकरण गर्न विश्ोष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ ।
४९. वन स्रोतको व्यवसायीकरण तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि सघन वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनी रहेका विपन्न जनतालाई वन क्षेत्रको खाली जग्गा कवुलियती वनको रूपमा उपलब्ध गराई जीविकोपार्जन र रोजगारीको आधार बनाइनेछ । चुरे र शिवालिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न “मेची महाकाली एकीकृत चुरे संरक्षण कार्ययोजना” तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । बन्यजन्तु र पङ्क्षी पालन तथा जडीबुटी र जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधनमा लगानी अभिवृद्धि गर्न मौजुदा ऐन तथा नियममा सुधार गरिनेछ ।
५०. आगामी आर्थिक वर्षभित्रै जलवायु परिवर्तनबाट कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यनीति तयारी समिति गठन गरिनेछ । दिगो र स्वच्छ विकासको अवधारणामा जोड दिँदै हरित रोजगारी सिर्जना गर्न नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ र यसका लागि ग्रामीण ऊर्जा अनुदान नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि थप परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइनेछ ।
५१. वित्तीय क्षेत्रको सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ । कानुन-नियमको समेत अवज्ञा गर्दै नियतवश ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रूपमा लिई कडाइका साथ ऋण असुल गरिनेछ । असल ऋणीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि थप कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । लघु बीमा सेवामार्फत बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
५२. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतालाई अझ सुदृढ बनाइनेछ । साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित रकमसम्मको बचत तथा मुद्दती निक्षेपको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक बैकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।
५३. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । राष्ट्रिय साक्षरता अभियानलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । जनताको पहुँचभित्र रहने गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिइनेछ । मातृभाषामा दिइने प्राथमिक र अनौपचारिक शिक्षाको विस्तार गरिनेछ ।
५४. आधारभूत तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा राज्यको सहयोग, समुदायको सहभागिता र उत्तरदायित्व बढाइनेछ । सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई संस्थागत गरी शिक्षामा गुणस्तर विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
५५. बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप विगतमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका विश्वविद्यालयहरूको स्थापना कार्यलाई अघि बढाइनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकन गरी शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिमा जोड दिइनेछ । प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी, संस्थागत र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा थप तालिम एकाईको स्थापना र स्रोतको परिचालन गरिनेछ ।
५६. भविष्यका कर्णधार बालबालिकाहरूको भरणपोषण तथा स्वस्थ विकासका लागि राज्यका तर्फबाट “बालसंरक्षण अनुदान”को व्यवस्था गरिनेछ । दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तीकृत जाति-जनजातिका परिवारबाट सुरु गरी यो सुविधा क्रमशः सबै बालबालिकाहरूमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ ।
५७. प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ । आमजनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी बृद्धि गर्नुका साथै लगानी भएका सेवाहरूको अनुगमन सुदृढ गरिनेछ । सामुदायिक तथा सहकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम” लागू गर्ने तयारी गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई निःशुल्क रूपमा जटिल रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
५८. “सुरक्षित मातृत्व, महिला अधिकार” का रूपमा प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ । कुपोषण, मातृ तथा बालमृत्युदर न्यून गर्न थप कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ । निःशुल्क प्रसुती सेवालाई विस्तार गरी प्रसुती अघि र पछि स्वास्थ्य सेवा लिन प्रोत्साहन अनुदान दिइनेछ । स्वास्थ्य चौकीमा चौवीसै घण्टा प्रसुती सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । आङ खस्ने समस्याबाट पीडित महिलाहरूका लागि घुम्तीसेवाका माध्यमबाट समेत सेवा प्रदान गरिनेछ । महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
५९. सहरी क्षेत्रका विपन्न वर्गका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बृद्धि गर्न स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरी जनसङ्ख्या तथा भूगोलको आधारमा थप स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना तथा भइरहेका संस्थाहरूको सुदृढीकरण र थप महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेवीको व्यवस्था मिलाइनेछ । वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीतर्फ प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी, युनानी, अकुपञ्चर र आम्ची सेवा सञ्चालनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
६०. सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, पतिको निधन भई एकल रहेका महिला, आदिवासी जनजातिभित्रका लोपोन्मुख समूह, दलित, पूर्ण अशक्त तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई उपलब्ध गराइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
६१. खानेपानी, सरसफाई तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा बजेट तथा जनसंलग्नता वृद्धि गरिनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यमा उच्च सतर्कता अपनाई तोकिएकै समय सीमाभित्र सम्पन्न गरिनेछ । खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट प्रदान गरिने सेवास्तर अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वर्षातको पानीलाई सञ्चय गरी अधिकतम उपयोगमा ल्याउन जोड दिइनेछ ।
६२. काठमाडौँको सफाई र ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्यालाई विशेष जोड दिई त्यसमा आमूल सुधार गरिनेछ । तोकिएका क्षेत्रहरूमा प्लाष्टिकका झोलाको उपयोग प्रतिबन्धित गरी यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा लागू गर्दै लगिनेछ ।
६३. बाग्मती सभ्यता रक्षा गर्न बागमती क्षेत्रको स्रोत संरक्षण गरिनेछ तथा बागमती कोरिडोर निर्माणमा तीब्रता ल्याइनेछ । पशुपति, जनकपुर तथा लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्थानका लागि थप कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । धार्मिक क्षेत्र वरिपरि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
६४. अत्यन्त पिछडिएका र विपन्न दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई लक्षित गरी न्यून लागतको “जनता आवास गृह” को व्यवस्था गरिनेछ । यस कार्यक्रमलाई क्रमशः अन्य समुदायमा विस्तार गर्दै लगिनेछ । बृद्ध-बृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै जाने क्रममा तत्काल पाँच विकास क्षेत्रमा बृद्धाश्रमहरू निर्माण गरिनेछ । यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्था तथा समुदायहरूलाई सरकारले सहयोग पुर्‍याउनेछ ।
६५. श्रमिकहरूका पेशागत हक र सुरक्षाको प्रत्याभूति र उद्योग व्यवसायको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम कानुनमा आवश्यकता अनुरूप सुधार गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै सरल किसिमले सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा ल्याइनेछ । ग्रामीण महिलाहरूको स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताका लागि सहकारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
६६. शक्ति निक्षेपणको नीति अनुरूप स्थानीय निकायको क्षमता विस्तार गरिनेछ । आधारभूत तहका विकास आयोजनाहरूलाई जनसहभागितामूलक बनाउन “आफ्नो गाउं आफै बनाऔं” कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ । केन्द्रबाट गर्नैपर्ने बाहेकका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा साधन-स्रोतहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति अघि बढाइनेछ ।
६७. युवा शक्तिको सिर्जनात्मक विकास गर्न राष्ट्रिय युवा नीति अनुरूप युवा सशक्तीकरण कार्ययोजना अघि बढाइनेछ । विकास कार्यमा युवाहरूलाई स्वयम्सेवकका रूपमा परिचालन गरिनेछ र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइनेछ । स्थानीय विकास, सामाजिक परिचालन, विकास कार्यक्रमहरूको अनुगमन र सामाजिक कुरीतिहरूको अन्त्य गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन राष्ट्रव्यापी रूपमा युवाहरूलाई परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरी युवा लक्षित कार्यक्रम गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याइनेछ । सानै उमेरदेखिका प्रतिभाहरूको खोजी कार्य सुरु गरी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभावान युवाहरुको व्यक्तित्व-विकासमा सहयोग पुर्‍याइनेछ ।
६८ खेलकुदको विकासका लागि नयाँ खेलकुद नीति ल्याइनेछ । खेलकुद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सुधार गर्नुका साथै विद्यालयस्तरदेखि नै खेलकुद क्षेत्रको व्यापक विकास र विस्तार गरिनेछ । ‘स्वस्थ जीवन र राष्ट्रिय गौरवका लागि खेलकुद’ भन्ने अवधारणाका आधारमा खेल क्षेत्रलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरिनेछ । खेल क्षेत्रमा प्रतिभाहरुको खोजी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुको जीवन निर्वाहका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
६९. साहित्य, सङ्गीत र कलाका विविध क्षेत्रमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने विशिष्ट प्रतिभाहरुको सम्मान र संरक्षणका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिइनेछ ।
७०. अपहरण, बलात्कार, लागू पदार्थ कारोवार, बोक्सीको आरोप, छूवाछुत जस्ता कार्यलाई निषेध गर्न कडा दण्डको व्यवस्था गरिनेछ । दाइजो-तिलक प्रथा जस्तो सामाजिक कुरीतिलाई निर्मूल गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
७१. प्रवासी नेपाली तथा कामदारहरूको हक-हितको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको सीप र पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विशेष परिचय-पत्रको व्यवस्था गर्दै नेपालको विकास अभियानमा लाग्न प्रेरित गरिनेछ । प्रतिभा पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आयलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
७२. विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको नेपालमा पर्ने प्रभावलाई न्यून गर्न उपयुक्त वित्तीय तथा मौदि्रक नीतिहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई श्रमबजारमा एकीकृत गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
७३. आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि करको दायरा विस्तार, दरहरूमा समायोजन, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासनिक सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ । सबै जिल्ला सदरमुकाममा करदातालाई सहज सेवा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ । कर प्रशासनलाई पारदर्शी तुल्याइनेछ ।
७४. वैदेशिक सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गरी वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता, हित र प्राथमिकता अनुकूल परिचालन गर्न र उपयोगलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय
७५. सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा नेपालले क्रमशः प्रगति गर्दै गए पनि अझै जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले यसको बहुआयामिक उपयोग गर्न पाएको छैन । सरकारले “ज्ञान, सूचना र सञ्चार, नयाँ नेपाल निर्माणको आधार” भन्ने नीति बनाई यस क्षेत्रलाई समग्र विकास प्रक्रियासँग आवद्ध गर्नेछ । टेलिफोन सेवा नपुगेका सबै गाविसमा यसै वर्ष टेलिफोन सेवा विस्तार गरिनेछ । सबै गाविसमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने गरी सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
७६. परम्परागत रूपमा रहेको हुलाक सेवालाई गुणात्मक सुधार गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवाको विविधीकरण गरिनेछ । सूचना विभागलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय सूचना बैङ्कका रूपमा विकास गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । सुरक्षित मुद्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्रमशः देशभित्र सबै सुरक्षण मुद्रण गर्न सकिने क्षमताको विकास गरिनेछ ।
७७. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । लामो समयदेखि पत्रकारितामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान गरिनेछ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले सञ्चालन गर्दै आएका समावेशी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । गोरखापत्रले विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा गर्दै आएको प्रकाशनलाई विस्तार गरिनेछ । नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा टेवा पुग्ने किसिमका चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको आकर्षक थलोका रूपमा विकास गर्ने गरी सबै प्रकारका सुविधा भएको चलचित्र नगरको विकास गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ ।
७८. राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिसहित महिला सहभागिता बृद्धि गरिनेछ । आदिवासी, जनजाति, तराईवासी/मधेसी, दलित, उत्पीडित, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ । खाद्यान्न समस्याले पीडित कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न आपूर्तिको साथै वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
७९. दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको विकासका लागि सामाजिक सुरक्षालगायतका विशेष कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । पूरै देशलाई छूवाछुतमुक्त गरिनेछ । छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न व्यापक अभियान चलाइनेछ । दलितविरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छूवाछूतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा लिँदै कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम लागू गरिनेछ । सामाजिक एकीकरणका लागि थप कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ ।
८०. महिलाविरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, बेचबिखनजस्ता अपराधको नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको कानुनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरिनेछ । प्रभावित महिलाहरू तथा बालबालिकाहरूको पुनःस्थापना, उत्थान र विकासका लागि “महिला जागृति कार्यक्रम” लागू गरिनेछ । घरेलु हिंसाबाट विस्थापित भएका महिलाहरूलाई अल्पकालीन आश्रय दिन बढी हिंसाग्रस्त १५ स्थानहरूमा महिला आवासगृह स्थापना गरिनेछ । यस कार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्यमा गरिनेछ ।
८१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवम् अवसर वा असक्त भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । बृद्ध, असहाय तथा विधवाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ । श्रमयोग्य उमेरका विधवाहरूका लागि रोजगारीमा अग्राधिकार कायम गरिनेछ । सार्वजनिक स्थलहरूलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइँदैछ लगिनेछ ।
८२. धर्म, भाषा र संस्कृतिका क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावहरूलाई समाप्त गरिनेछ । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, उपयोग र परिचालनका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । छरिएर रहेका सम्पदाहरूको अभिलेख तयार गरी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ । विश्व सम्पदाका रूपमा सूचीकृत स्थलहरूको संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विभिन्न धार्मिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको समग्र हित र विकासका लागि सुझाव दिन राष्ट्रिय आयोग गठन गरिनेछ ।
८३. मुक्त कमैया परिवारको पुनःस्थापना कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ । कमलरी, हलिया मुक्ति र पुनःस्थापनाको लागि आवश्यक पाइला चालिनेछ । त्यस्तै वादी, देउकी समुदायका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गरी पुनःस्थापना कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
८४. नेपाली सेनाको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गरिनेछ । पूर्वाधार विकास र सम्पदाहरूको संरक्षणमा नेपाली सेनाको सहभागितालाई निरन्तरता दिइनेछ । शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको सहभागितामा बृद्धि हुने गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । सैन्य तालिममा मानवअधिकार शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ ।
८५. न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने नीति अनुरूप न्यायसेवामा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । मानवअधिकारको सम्बर्द्धन र संरक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
८६. विगतका निर्वाचनका अनुभवसमेतका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय तुल्याउन प्रक्रियागत सुधारका कार्यहरू अघि बढाइनेछ । “राष्ट्रिय परिचय-पत्र” वितरण कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । मतदाता नामावलीलाई थप व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय परिचय-पत्रमार्फत् मतदाता परिचय खुल्ने व्यवस्था गरिनेछ । निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सवल र सक्षम बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
८७. मुलुकको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील एवम् असंलग्नताका सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी सञ्चालन गरिनेछ । छिमेकी मुलुकहरू, खासगरी भारत र चीनसँगको घनिष्ट मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान, समानता, सहयोग र सौहाद्रताका आधारमा अझ सुदृढ गर्दै लगिनेछ । नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन । नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरूलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन एकतावद्ध प्रयत्न गरिनेछ । साथै, अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र व्यापक गर्दै लगिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति सेनामा नेपालको सहभागितालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
८८. आर्थिक कुटनीतिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाली दूतावासहरूलाई साधन र स्रोतले सम्पन्न तुल्याइनेछ । आवश्यकताअनुसार नयाँ दूतावासहरू खोली कुटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै लगिने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा दक्षिण अपि|mका, ब्राजिल, क्यानडा र कुवेत गरी चार मुलुकमा नेपाली दूतावास स्थापना गरिनेछ । विदेशमा काम गरी बस्ने नेपालीहरूको हक-हित संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा विपत्मा यथोचित सहयोग पुर्‍याउन श्रमसहचारीको नियुक्ति गर्दै लगिनेछ ।
८९. राजनीतिक दलहरूबीचको एकता र सहमतिबाट नै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास छ । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, जलस्रोतको उपयोग र वैदेशिक सहायताको परिचालन नेपालको राष्ट्रिय हितमा गरिनेछ । राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ ।
९०. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्दै कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तथा स्वच्छ र दक्ष प्रशासन मार्फत् जनविश्वास पुनःआर्जन गर्न उच्चस्तरीय तलब आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी उनीहरूको सुविधामा समयानुकूल बृद्धि गरिनेछ । प्रशासन पुनःसंरचना आयोगको सिफारिशहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । निजामती कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न आगामी पाँच वर्षभित्र विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम एकपटक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सभामुख महोदय,
९१. हामीले ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आफ्नै मौलिक स्वरूपको शान्ति प्रक्रिया आरम्भ गरेका थियौँ । यसलाई सफल पार्न हामी जति उत्सुक र गम्भीर छौँ, त्यति नै यसको सफलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गहिरो चासो राखिरहेको अवस्था छ । शान्तिप्रतिको नेपाली जनताको उत्कट चाहनालाई हृदयङ्गम गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षले जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छ ।
९२. नेपालको शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको काममा सहयोग पुर्‍याउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका दातृ निकायहरूलाई धन्यवाद दिँदै नेपाल सरकार आभार प्रकट गर्दछ । आगामी दिनमा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समाजिक विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग र ऐक्यवद्धता प्राप्त भइरहने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ ।
९३. व्यवस्थापिका-संसद्मा गतिरोध उत्पन्न भएको समयमा पनि संविधान निर्माणको काम जारी रहनुले त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता प्रकट भएकै छ । संविधान निर्माणको काममा नेपाली जनताले देखाएको सरोकार प्रशंसनीय छ । संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ र यस कार्यमा नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग रहनेछ । नेपाल सरकार राजनीतिक दल, संविधानसभाका अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरूलगायत सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । आगामी दिनमा यहाँहरू सबैबाट सरकारले अझ बढी सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ।
९४. वर्तमान सरकारले सबैतिरबाट प्राप्त भएको सहयोगलाई प्रेरणाका रूपमा लिएको छ । चुनौतीको सामना गरेर नै थप उपलव्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको जगमा नै हामीले बाह्रबुँदे समझदारी कायम गरेर लोकतन्त्र र शान्तिका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थियौँ । तत्पश्चात शान्ति र स्थिरताको दिशामा विभिन्न सम्झौता, सहमति एवम् निर्णय गरेका थियौँ । व्यवस्थापिका-संसद् अवरुद्ध हुने गरी उत्पन्न मतभिन्नताको समाधान गर्न सक्षम भयौँ । आगामी दिनमा आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई पनि सम्वाद, सहमति र सहकार्यको जगमा सामना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर अँध्यारोबाट उज्यालोतिर, अविश्वासबाट विश्वासतिर, द्वन्द्वबाट मेलमिलापतिर अग्रसर बनौँ । सकारात्मक चिन्तन, भविष्यप्रतिको आशावाद र सामूहिक प्रयासबाट नै हामीले चाहेको शान्त, समुन्नत, समतामुलक, सवल र समृद्ध लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण सम्भव हुनेछ ।

धन्यवाद !

 
7 टिप्पणीहरु

Posted by on जुलाई 9, 2009 in SPECIAL

 

7 responses to “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

  1. Anjita

    जुलाई 9, 2009 at 9:36 बेलुका

    Yo sab bakbas ho. Yesta kura kati aaye kati gaye. Kathaputali sarkar ko Tin Hat ko Furti .

     
  2. विश्व

    जुलाई 9, 2009 at 9:41 बेलुका

    यो त सव भन्ने कुरा न हो ……….. भन्ने गित याद आयो ।

     
  3. इश्वर भगवान

    जुलाई 9, 2009 at 10:05 बेलुका

    यो सवै मर्त्यलोकका मनुवाहरूले मनको लड्डु घिउसंग खाएजस्तै हो ।

     
  4. काली

    जुलाई 10, 2009 at 6:49 बेलुका

    garna parne haina, furti matra launa ta Jasle pani sakchha ni.

     
  5. जस्मीना

    जुलाई 10, 2009 at 8:29 बेलुका

    purano bottle ma naya raksi.

     
  6. james

    जुलाई 10, 2009 at 8:54 बेलुका

    ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ गत वर्ष माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारका अर्थमन्त्री भट्टराईले अघि सारेको कार्यक्रम हो, कार्यकर्तालाई पैसा वितरण गरेको भनी एमालेले नै यसको आलोचना गरेको थियो । ‘पहाडी लोकमार्ग र पूर्वपश्चिम रेल्वेट्र्याक पनि माओवादी सरकारकै निरन्तरता हो ।’
    कोहि कांग्रेसको पनि चोरिएको रहेछ ।

     
  7. चारू घले

    जुलाई 11, 2009 at 10:24 बिहान

    केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको नाश

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: