RSS

कार्यालयहरूमा प्रशासकीय न्यायका सिद्धान्त अवलम्बन गरिने

16 Jul

दोलखा ।

दोलखा जिल्लाका सबै कार्यालका प्रमुखहरूले प्रशासनिक न्यायका सिद्धान्तलाई परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रशासकीय अदालतको आयोजनामा भएको प्रशासकीय न्याय चुनौती र सुधार विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरूले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

कारबाही र निर्णयका क्रममा अधिकार नभएका अधिकारीले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्ने, सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन नगर्ने, न्यायिक मनको प्रयोग नगर्ने,  कार्यविधिको पालना नगर्ने, कसुरको गाम्भिर्य तथा सजायको मात्रा बीच तादात्म्य नमिलाउने र दुरासयपूर्ण किसिमले कारबाही गर्ने गर्दा पुनरावेदन तहमा  बदर हुने भएकाले सो सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको हो ।

यसैगरी समयमै कारबाहीको निर्णय नगर्ने,  निर्णय वस्तुगत आधारमा भन्दा आत्मगतरूपमा निर्णय गर्ने, प्राकृतिक न्यायको पूर्ण परिपालना नगर्ने,  कानुन प्रतिकूलको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने, निमित्त अधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्नेजस्ता कारणले पनि त्यस्ता कारबाही र निर्णय गर्दा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउनेगरेका थिए ।

कानुनको परिधिभित्र रहेर अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने, अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई पूर्णपालना गरेको हुनुपर्ने, कानुनले जुन अधिकारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार तोकेको छ, सोही अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने, कानुनको मनशाय र उद्देश्य अनुकूल हुनेगरी अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने, अधिकारको प्रयोग मुनासिव किसिमले गर्नुपर्ने, स्वविवेकको अधिकारको प्रयोग गर्दा  विवेक अपनाउनुपर्ने र कानुनका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई उक्त अदालतले  निर्देश गरेको छ ।

प्रशासनिक सिद्धान्त पालनामा प्रभावकारिता ल्याउन विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र क्षेत्रीयस्तरमा पोखरामा पनि यसअघि उक्त अदालतले छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया गरिसकेको छ भने जिल्लास्तरमा पनि ती सिद्धान्तको परिपालना गराउन चरिकोटमा पहिलोपटक सो कार्यक्रम गरेको हो ।

कार्यक्रममा उक्त अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कुनै पनि व्यक्तिको हक अधिकारमा असर वा प्रभाव पर्ने किसिमको निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताले प्रशासकीय न्यायका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त पालना गरी निर्णय गर्ने बानी बसाल्न सके कानुनी सभ्यताको विकास हुने बताउनुभयो ।

उहांले कानुनी अनुशासनको दायरामा नरही भएका कामकारबाही कसैलाइपनि मान्य नहुने भएकाले  यस्तो कार्यले राज्यको श्रम समय र स्रोत त्यतिकै खेर जाने वताउंदै यसतर्फ निर्णयकर्ता सजक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र राईले विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनका नाममा कर्मचारी प्रशासन विभाजित भएकाले निर्णय प्रक्रियामा समेत असरपरेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले दक्ष जनशक्तिको अभाव संहिताबद्ध कानुनको अभाव, निर्णयकर्तामा कानुनी ज्ञानको अभाव, अर्धन्यायिक निर्णयलाई गौण ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा अर्धन्यायिक निकायले न्यायसम्पादनका क्रममा समस्या झेल्नुपरेको र  यस्ता कारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुनेगरेको वताउनुभयो ।

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on जुलाई 16, 2009 in HOME

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: