RSS

बजेटले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाएको छ

16 Jul

– राममणी पोखरेल पूर्व सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग

 ० वर्तमान गठबन्धन सरकारले समाजवाद उन्मुख भनेर प्रचार गरेर बनाएको बजेटलाई एउटा अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

– कागजमा समाजवाद उन्मुख भन्दैमा त्यो समाजवाद हुंदैन। हाम्रो समाज सामन्तवादबाट पुंजीवादमै रुपान्तरण हुन सकेको छैन। पहिला राष्ट्रिय पुंजीवादको  विकास भएपछि मात्रै समाजवाद उन्मुख हुनसक्छ। त्यो नभइकन सामन्तवादबाट सिधै समाजवादउन्मुख हुनसक्ने कुरा पनि अहिले होइन। त्यसो भएको हुंदा त्यो कल्पनाको हवाई किल्ला मात्रै हो। समाजवाद उन्मुख भनेर दुई-चार वटा सामाजिक काम गर्दा समाजवाद हुंदैन। समाजवाद हुनलाई एउटा सिंगो प्रणाली हुनुपर्छ। कृषिमा क्रान्ति हुनुपर्‍यो। कृषि क्रान्तिपछि वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू हुनुपर्‍यो। त्यसको लागि कुनै छनक नै छैन। कृषि क्रान्तिपछि औद्योगीकरणको लागि एउटा जग बसाल्नु पर्‍यो। त्यो जग बसिसकेपछि मात्रै समाजवाद उन्मुख हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई समाजवाद उन्मुख भनेर मान्न सकिन्छ र ? अवश्य सकिदैन।

० समग्रमा अहिले प्रस्तुत भएको बजेटलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

– यो बजेट सारसंग्रहवादी टिपटाप खालको छ। माओवादीले बनाएको बजेटको ‘भिजन’ लाई आफ्नो भिजन बनाउन खोजेको छ। बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता हेर्नुहोस् हांस उठ्दो छ। गत सालको बजेट आफ्नो सोचअनुसार बनाइएको बजेट थियो। तर यस पटकको बजेट त्यसैको सारसंग्रह र त्यो भन्दा राम्रो ल्याउंछु भन्ने होडबाजीमा दुई-चार वटा सामान्य पपुलिस्ट कुराहरू जोडेर टिपटापखालको बजेट ल्याइएको छ। बजेट विगतकै राम्रो कार्यक्रमको टुक्राटाक्री जोडेर ल्याएको छ। जस्तो कि ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण भनेर पोहोर सालको बजेटले भनेको छ। त्यस अन्तर्गत विविध खालका रकम राख्ने भनेर पोहोर साल भनेको थियो। तर अहिले जिल्ला विकास, नगर विकासले २ करोड, ७ करोड रुपैया दिने भनेर आफैले के-के न गरेको जस्तो गरी जनतामा भ्रम छर्न खोजेको छ। अर्थशास्त्रीको हिसाबबाट हेर्दा अर्थमन्त्रीको हैसियत छर्लङ्ग नाङ्गो देखिएको छ। भाषा त्यस्तै देखिन्छ, त्यहांभित्रका कुराहरू पनि त्यस्तै छ शैली, त्यस्तै छ। जसका कारण बजेट सारसंग्रहवादी छ भन्ने कुरा प्रस्टै देखिन्छ।

० गतवर्षको बजेट र अहिलेको बजेटमा अन्तरचाहीं केमा देख्नु भएको छ ?

– गत वर्षको बजेटमा मुलुकलाई कुन दिशातिर कसरी लाने ? भन्ने स्पष्ट सोच थियो । राष्ट्रिय पुंजीवादउन्मुख हुंदै समाजवादतिर मुलुकलाई कसरी लाने भन्ने कुराको स्पष्ट सोच गत वर्षको बजेटमा थियो। तर अहिलेको बजेट दिशाविहीन छ। कुनै पनि दिशा छैन अहिलेको बजेटको, खाली गोलमोटल गरेर जनतालाई झुक्याउने भन्दा केही छैन। जुनसुकै कार्यक्रम पनि हचुवाको भरमा ल्याइएको छ। जस्तो कि ‘नौ स’ कै कार्यक्रम विभिन्न कुराका अगाडि ‘स’ जोडेर स्वच्छ, साना जग्गा, यस्ता विविध चाहिने नचाहिने ‘स’ जोडेर ‘नौ स’ पारेको छ। ‘नौ स’ मा अन्य एक दुई ‘स’ थपेको भए अलिक सिस्टमेटिक हुने थियो कि ? जस्तो हामीले साना आवास भनेर किन नभन्ने ? सहकारीलाई सुत्रबद्ध गर्ने पनि भन्न सकिन्थ्यो। यसरी कैयौं कुराहरू जनतालाई भ्रमित बनाउनका लागि जबर्जस्त ल्याइएको छ।

बजेटको कार्यक्रम कार्यान्वयनसंग अन्तरसम्बन्धित बनाएर ल्याउन सकेको छैन। कुनै पनि विषय अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनसंग अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्छ। खोटा-खोटा कुरा जुटाएर ‘नौ स’ ल्याइएको छ। आय करको छुटमा १ लाख ६० हजारबाट बढाएर २ लाख पुर्‍याइएको छ। अर्कोतिर आर्थिक कोणबाट हेर्नुहुन्छ भन्ने त्यहां छुट नै देखिंदैन। पुंजीपतिलाई ‘चयन’ साधारण आम्दानी हुने, निम्न पुंजीपति अथवा मध्यम वर्गलाई मर्का पार्ने हिसाबमा बजेट ल्याइएको छ। जब कि त्यो मिलेकै छैन। आर्थिक ऐन र बजेट भाषणमै तालमेल छैन।

० गतवर्षको बजेट र अहिलेको बजेटको तुलनात्मक हिसाबले जुन फरक देखाउनु भयो तर, बजेटको दिशानिर्देश अथवा त्यसको अन्तरवस्तु एउटै छ भनिन्छ नि ?

– विलकुल त्यस्तो होइन, गतवर्षका उपयुक्त ‘कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भनिन्छ, तर ठोस रूपमा कहीं पनि उल्लेख भएको पाइदैन। अनि यति रकम छुट्याएं भनेर आफ्नै कार्यक्रम जस्तो गरिन्छ। जस्तो साक्षरताको कार्यक्रममा पोहोर साल नेकपा -माओवादीको नेतृत्वमा भएको सरकारले ल्याएको हो। दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने भन्ने थियो। अब अहिले त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्‍यो नि। ठीक छ, त्यो सफल/असफल जे पनि हुनसक्छ। मानौ कि उनीहरू आफैले ल्याएको कार्यक्रम जसरी दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मुलन गरिन्छ भनेर निरन्तरता पनि दिइएकै छ । त्यसकारण माओवादीले ल्याएका खास कार्यक्रमलाई ‘क्यापीटलाइज’ गरेर आÏनो पार्ने, अनि ठूला कार्यक्रम साना मसिना झिना कुरा टिपेर त्यसलाई हाइलाइट गरेर आफैले ल्याएको जस्तो गर्ने ? भाषामा अस्पस्ट, विनियोजित रकमहरू पनि गोलमटोल र झुक्याउने खालको छ। जस्तो, निर्यातमा बढेको छ। निर्यात १२ प्रतिशत नै कायम हुने भो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि आयात बढ्यो भने यो माओवादीका कारणले बढेको छ भनेर आरोप दिन खोजिएको छ। जनआन्दोलन जनयुद्धको बलमा भएको छ। त्यसलाई बिर्सिएर कुनै ठाउंमा सशस्त्र संघर्ष भनिएको छ। कुनै ठाउंमा हिंसात्मक द्वन्द्व भनेर १० वर्षे जनयुद्धलाई ‘मिनिमाइज’ गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यो केही पनि होइन भन्ने खालको उपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयताको विषयमा पनि केही बोलिएको छैन। विभिन्न जाति, धर्म, लिंगका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम नै देखिदैन बजेटमा। यो बजेटमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कता जाने ? भन्ने कुनै दिशानिर्देश गरिएको छैन। सारमा सबैतिर राम्रो देखाउने खिचडी खालको छ यो बजेट।

० बजेटको यति बिघ्न आलोचना गर्नु भयो यसका सबल पक्ष पनि त होलान् नि होइन र ?

– निश्चित रूपमा एमाले नेतृत्वको यो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा केही-केही राम्रा कार्यक्रम ल्याएको जस्तो पनि देखिन्छ। केही झिनामसिना कुराहरू पनि छन्। जस्तो सर्जक आश्रम बनाउने कुराहरू छन्, जसलाई हाइलाइट गर्ने खालका भने छैनन्। ती पनि कति कार्यान्वयन हुने हुन् शंकाकै घेरामा छ।

० वर्तमान सरकारले राजश्व परिचालनबाट १ खर्ब ७६ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ, के त्यो सम्भावना तपाईं देख्नुहुन्छ ?

– अघिल्लो वर्ष बजेटको आकार बढ्दा धेरैले महत्वकांक्षी बजेट भनेर आलोचना पनि गरे। तर हामीहरूले त्यो पुग्छ भनेका थियौं। अहिलेको संशोधन अनुमान हेर्नुभयो भने लक्षित राजश्व उठेको छ। अनुमान गरे अनुसारको राजश्व पुगेको छ, जुन नेपालको इतिहासमै पहिलो हो। कहिले पनि यस्तो स्थिति भएको थिएन। यदि काम गर्ने मन्त्री निश्पक्ष हुने, सचिवहरू निष्पक्ष हुने, कमिसन र घुसखोरीमा नलाग्ने र वातावरण अलि राम्रो बनाउने हो भने उठाउन नसक्ने भन्ने चाहिं होइन, उठाउन सकिन्छ । तर अहिलेको सरकारको ‘पोलिसी’ बाट त्यो सम्भव छैन। किन कि यो सरकार भनेको कमिसनखोरीहरूको सरकार हो। सबै घुस खाएर आफ्ना मान्छेलाई परिचालन गर्ने प्रवृत्तिका छन्। त्यसैले पनि यो सम्भव देखिदैन।

० अहिले १ खर्बभन्दा बढी बजेट घाटाको स्थिति देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा बजेट घाटाले तत्काल पार्ने नकारात्मक प्रभावहरू के-के हुनसक्छन् ?

– एकातिर पोहोर साल १३ प्रतिशतले महंगी वृद्धि भयो भनिएको छ। बजेट घाटा जति भयो, त्यो बढेर जाने देखिन्छ। त्यसकारण यसपल्ट महंगी झन् बढ्ने निश्चित देखिन्छ। आन्तरिक ऋणको कुरा पनि २५ अर्बबाट ३० अर्ब ९१ करोड भनिएको छ। त्यसले गर्दा मुद्रा स्फिती झन् बढेर जान्छ। अर्कोतिर विदेशीहरूमाथि निर्भरता बढेर जान्छ। जसले जनतालाई प्रत्यक्ष मार पर्छ। त्यस्तो स्थितिमा सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू लागू गर्नु पनि सक्दैन। हुन त यस पटकको बजेटका कतिपय कार्यक्रम देखाउने दांतसरह मात्र छ, चपाउने दांत छैन। सरकारको स्थिति त्यस्तै खिचडी प्रकारको छ। त्यो लागू हुंदैन। भोली हामीले ल्याएको कार्यक्रम भनेर कुर्लिनको लागि आधारसम्म बनाएका छन्। जस्तो २००७ सालमै संविधानसभा हामीले ल्याएको भनेर अहिले कांग्रेसले भन्न खोजिरहेको छ। त्यस्तैगरी भोली आउने राष्ट्रिय सरकारले ती कार्यक्रम लागू गर्‍यो भने हामीले भनेका थियौं नि पहिले यिनीहरूले के गरेर भनेर अरुलाई ‘मिनीमाइज’ गर्ने तरिकाले योजनाबद्ध रूपमा ल्याइएको छ ।

० राज्यको मातहातमा सञ्चालित संस्थानहरूलाई इंगित गरेर राज्यको दायित्वबाट सधैंका लागि हटाउने भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, यसले के कुराको संकेत गर्छ ?

– कांग्रेसले निजीकरणलाई जोड दिनु स्वाभाविक हो। किन कि पुंजीवादी पार्टी हो कांग्रेस भनेको। एमाले आफूलाई मार्क्सवादी पार्टी भनेर भन्छ र मध्यम वर्गको लागि आफ्नो समर्थन छ भनेर पनि देखाउन उसले खोजेको छ। तर त्यो पार्टीले निजीकरणलाई किन समर्थन गर्‍यो ? उसको कुनै ‘भिजन’ नै छैन। अब अहिले बहुदलीय जनवाद नै संशोधनवादी कार्यक्रम भईसकेको स्थिति छ। त्यो संशोधनवादी कार्यक्रम पनि लागू हुने स्थिति छैन। एमालेसंग कुनै भिजन नै नभएरै उसले कांग्रेसको भिजन अनुसार निजीकरण गर्ने बाटोमा लाग्यो।

राज्यले संस्थानहरूलाई परिचालन गर्ने कुनै कार्यक्रम नै छैन । गत साल माओवादी सरकारले जनताको आवश्यकताको लागि कृषि औजार कारखाना, कपडा कारखाना गोरखकाली टायरजस्ता संस्थानहरू सरकारले संचालन गर्ने भनेको थियो। अब अहिले टेण्डर भइसकेको हुंदा कपडा कारखानाबाहेक अन्यलाई केही नगर्ने कुरा आएको छ । नाफामा गएको चलाउने अन्य निजीकरण गर्ने रे ? त्यसो भए आयल निगम, खाद्य संस्थान किन चलाउने ? ती संस्थानहरू घाटामा छन्। त्यसैले सरकारले नाफा मात्रै हेर्ने होइन, सरकारले जनताको अत्यावश्यक कुरा हेर्नु पर्छ। संस्थानहरूलाई मेनेजमेन्ट सुधार गरेर अधिकतम रूपमा सिपलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।

० अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रमा जतिसुकै राम्रा नीति कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

– हाम्रो प्रशासन पञ्चायतकाल भन्दा अघिदेखि नै कमिशन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रष्ट छ । परम्परा नै भ्रष्टाचारको दलदलबाट बस्दै आइरहेको छ। राणाकालको प्रशासन, त्यही प्रशासनको संस्कार ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने अनि जसले भ्रष्टाचार गरेर कमाउन थाल्यो, जसले विल्डिङ बनायो, गाडी किन्यो, आर्थिक उन्नति गर्‍यो त्यसैलाई गतिलो भन्ने गरेर प्रशंसा गर्ने काम भयो। अर्कोतर्फ प्रशासनलाई संस्थागत रूपमा विशिष्टकरण गरिएन। संस्थागत गरिएको भए जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि राम्रोसंग काम हुन्थ्यो। तर यहां कुन मन्त्री आयो त्यो मन्त्रीको पछिपछि कुदेर चाकरी गर्ने, सचिव आफै मन्त्रीको भाट हुन्छ भने सचिवको भाट सह-सचिव हुन्छ। त्यसकारण खाली जनतालाई भ्रम छर्ने, अनि मन्त्रीहरूको आंखामा छारो हालेर बेवकुफ बनाउने र आफै कमाउने यो अवस्था विद्यमान छ। प्रशासनमा बस्ने अधिकांशको प्रवृत्ति यही छ। कम दक्ष र कम सिपयुक्त मान्छेहरू प्रशासनमा आइरहेका छन्। राम्रा मान्छेहरू विदेशतिर, अध्ययन अनुसन्धानतिर लागिरहेका छन्। त्यो अवस्थाले गर्दा प्रशासनले चाह्यो भने क्षमता भएका मान्छेहरू छन् प्रशासनमा। ती मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेमा कार्यान्वयन हुन सक्छ। यद्यपि सबै कार्यक्रम भने सम्भव छैन। १० वर्ष लाग्न सक्ने कार्यक्रमलाई पनि तीनचार महिनामै भइहाल्छ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसकारण सम्भावना छैन।

० गत वर्षका राम्रा कार्यक्रमहरू ठोस रूपमा भन्नुहोस् न कुन-कुन थिए, जसलाई निरन्तरता दिन अनिवार्य हुन्थ्यो अहिलेको बजेटले ?

– निरन्तरता दिइएको नदिइएको भन्ने कुरा अझै रातो किताबहरू नहेरी भन्न सकिने स्थिति छैन। जस्तो प्रक्रियागत रूपमा विकास निर्माण गर्ने कुरा गतवर्षको बजेटमा थियो। जस्तो कि पांच ‘ज’ को कुरा ल्याइएको थियो। त्यसलाई अझ जैविक विविधता, जलवायु जस्ता कुरा थप गरेर ‘७ ज’ बनाएर हामी जान सक्थ्यौं। हाम्रो आन्तरिक साधन स्रोतलाई नै परिचालन गरेर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने जुन सोचाइ गत वर्षको बजेटले ल्याएको थियो, त्यो नेपालको लागि ठूलो ऐतिहासिक महत्वको थियो। कार्यक्रम सानातिना फेरि पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ। हामीसंग भएको जमिन, जल, जैविक विविधता, जनावर, रुखपात, जडीबुटी, जनशक्ति यी विविध कुराहरू हेर्दा हामी सजिलै विकास निर्माणमा जान सक्थ्यौं। विकासकै लागि भनी कांग्रेसले माथिबाट नेपाललाई बैंक प्वाइन्ट र आइटी पार्कको रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनायो। तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन यसले गर्दा विकास माथिबाट होइन, तलबाटै सुरु गर्नुपर्छ। यो नै टिकाउ हुन्छ। त्यसकारण कुन कार्यक्रम सबभन्दा राम्रो भन्दा पनि टिकाउका हिसाबमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो देखाइदिएको थियो गत सालको बजेटले। कार्यक्रम समयसापेक्ष हुन्छ परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ अर्को नयां डिजाइन गर्न पनि सकिन्छ। त्यो ठूलो कुरा हो। 

 
 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: