RSS

उपराष्ट्रपति परमानन्द झा द्वारा लिइएको हिन्दि भाषाको शपथ संवन्धि रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा दिइएको फैसलाको पुर्णपाठ

27 Jul

श्री सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीन वहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

आदेश

             

             सम्बत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५-wo-०००६

 

                  विषयः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

काठमाडौं जिल्ला काठमाडों महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने ……………………………………………………….  निवेदक

 

                              विरुद्ध

 

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास ……………..१ विपक्षी

उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, बहादुर भवन ……………. १

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार ………. १

 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको टिपोट र आदेश यस प्रकार छः-

म निवेदक कानून व्यवसायीको रुपमा काम गरेको र संवैधानिक, कानूनी एवं सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतबाट शान्तिपूर्ण रुपमा विवाद समाधान गराउन प्रयत्नशिल रहेको एक नेपाली नागरिक हुं । सार्वभौम नेपाली जनताले संविधान बमोजिम निर्वाचित भएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले २०६५।४।८ गते बेलुका ३:०० बजे गरेको शपथ ग्रहणमा राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष संविधानले तोके बमोजिम शपथ लिनु भएको तर उपराष्ट्रपतिले शपथ लिदा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३६झ (२) बमोजिम शपथ वाचन गरेता पनि उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिएको कुरा सबै नेपालीले सुनेको विदितै छ । संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने उपराष्ट्रपतिले संविधानले तोके भन्दा विपरित हुने गरी शपथ लिन मिल्ने नमिल्ने, संविधानले शपथको ढांचा र भाषा तय गरी सकेपछि त्यसको विपरित खाएको शपथले संवैधानिक मान्यता पाउने नपाउने र संविधान बमोजिमको शपथ नलिएका उपराष्ट्रपतिले संविधान बमोजिमको कार्य गर्न पाउने हो होइन भन्ने विषयमा उठेका विभिन्न संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरुमा निरोपण गर्ने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ (२) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको हुंदा यो निवेदन गर्न आएको छु ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ (२) मा उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची-१क को ढांचामा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अनुसूची-१क मा नेपालको अन्तरिम संविधान प्रति पूर्ण बफादार रहंदै उपराष्ट्रपतिको कामकाज प्रचलित कानूनको अधिनमा रही गर्छु भन्ने उल्लेख हुंदा हुंदै उपराष्ट्रपतिले शपथ लिदादेखि नै संविधानको उल्लंघन गरी संविधानले नतोकेको भाषामा शपथ लिनुले संविधानको संरक्षण कसरी हुन्छ आफैंमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ । संविधानसभा सदस्यलाई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ५९क मा आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन छुट दिएको छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई यस्तो छुट छैन । संविधानसभा सदस्य कुनै पार्टी, जात, जाती, वर्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन सक्छन् । सदस्यले पद ग्रहण गर्नु भन्दा पहिला पार्टीबाट राजिनामा दिनु पर्दैन तर राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत राजिनामा दिनु पर्ने भएबाट पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कुनै पार्टी विशेषको नभई राष्ट्रको हुने हुनाले त्यस्ता व्यक्तिले सरकारी काम काजको भाषा संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम नै शपथ खानुपर्ने हुन्छ । विपक्षी उपराष्ट्रपति जन्मेको जिल्लाको मातृभाषा मैथली, भोजपुरी वा अवधि हुन सक्दछ तर निजको मातृभाषा हिन्दी हुने सम्भावना पनि छैन । निज सर्वोच्च अदालतको भु.पु. न्यायाधीश भै सकेको व्यक्ति हुंदा संविधानको अनुसूची-१क को भाषा बोल्न नजानेको भन्न सकिने पनि होइन । उपराष्ट्रपतिले संविधानले तोके बमोजिमको शपथ नखाएको अवस्थामा सार्वजनिक जवाफदेहीको उपराष्ट्रपतिको पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न मिल्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ५(२) ले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र उपराष्ट्रपतिको पद संविधान बमोजिमको सरकारी पद भएको हुंदा उपराष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्नु भनेको सरकारी कामकाज थाल्नु हो । सरकारी कामकाजमा संविधानको अनुसूची-१क बमोजिमको भाषा नै प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५(२), धारा ३६झ(२) र अनुसूची-१क विपरित हुने गरी २०६५।४।८ मा लिएको शपथ संविधान विपरित भएको हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधानको धारा ३६झ(२) र अनुसूची-१क बमोजिमको शपथ लिए पछि मात्र उपराष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उपराष्ट्रपतिको कार्यभार नसम्हाल्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने निवेदकको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी राष्ट्रपति बाहेकका अन्य विपक्षीहरु उपराष्ट्रपति, परमानन्द झा तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सूचना पठाई दिनु । रिट निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण न्यापाने एवं निजका तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरु टिकाराम भट्टराई समेतले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी मुद्दा चांडो किनारा हुने अवस्था हुनुपर्दछ भनी लिएको निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६छ को उपधारा (२) को अवस्थामा मात्र उपराष्ट्रपतिबाट कार्यहरु सम्पादन हुने संवैधानिक व्यवस्था र विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखी ७ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेश भएको अवस्थामा हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । विवादमा आएको संवैधानिक विषयको अन्तिम निराकरण नै छिटो हुन उपयुक्त देखिएकोले लिखित जवाफ परेपछि प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको आदेश ।

विपक्षी निवेदकको यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट हक अधिकार हनन् भएको छ सो कुराको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन मिल्दैन । उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने तथा शपथ लिने विषय राजनैतिक प्रकृतिको विषय भएकोले सो विषय न्याययोग्य Justicial हुन सक्दैन । जुन विषय न्याययोग्य हुंदैन त्यस्तो विषयमा अदालतले न्यायिक रोहबाट न्यायिक निरोपण गर्न नसक्ने हुनाले त्यस्तो विषयमा परेको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमानै खारेज भागी छ । उपराष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको अनुसूची-१क बमोजिमको ढांचामा पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपराष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नेपाली भाषामा लेखिएको शपथको ढांचामा समेत हस्ताक्षर गर्नु भएकोले यो विषयमा न्यायिक निरुपण भई रहनु पर्ने होइन । निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउं भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको रुपमा र नेपाली भाषा वाहेक अन्य सवै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा स्थापित गरे पनि हाल कायम रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाली भाषा लगायत नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्र भाषाका रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालका राजनेताहरुले समय समयमा हिन्दी भाषाको सन्दर्भमा व्यक्त गरेका विचार अनुसार पनि हिन्दी भाषा नेपालमा बोलिने मातृभाषा र सम्पर्क भाषाको रुपमा रही आएको छ । ई.स. २००१ मा लिएको भाषिक सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बोलिने ९३ भाषा मध्ये हिन्दी भाषा १६ औं स्थानमा उल्लेख रहेको छ । नेपालका विभिन्न भाषा भाषीहरु वीचको सम्पर्क भाषाको रुपमा बोलिने विभिन्न भाषाहरु मध्ये हिन्दी भाषा पनि एक भएको हुंदा अन्तरिम संविधानको धारा ५ अनुसार हिन्दी भाषा पनि राष्ट्र भाषाकै रुपमा पर्दछ । नेपालमा हिन्दी मातृभाषा र विभिन्न समुदायले बुझ्ने सम्पर्क भाषा भएकोले सबै समुदायले शपथको अर्थ र मर्म सहजताका साथ बुझ्न सकुन भन्ने अभिप्रायले मैले शपथ बाचन गर्दा हिन्दी भाषा प्रयोग गरेको हुं । उपराष्ट्रपति पदको शपथ लिंदा हिन्दी र नेपाली भाषा अर्थात दुवै भाषामा रहेको दुईवटा वेग्ला वेग्लै शपथपत्रमा हस्ताक्षर गरी मैले शपथ ग्रहणको कार्य सम्पन्न भएको छ । शपथ ग्रहण सम्पन्न भए पश्चात मैले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी अनुसारको काम कारवाही गरी आएको छु । उपराष्ट्रपति पद ग्रहण गर्न कुनै निश्चित भाषा जानेकै हुनु पर्दछ वा बोल्नु पर्दछ भन्ने कुरा नेपालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको छैन । राजनैतिक पदाधिकारीले शपथ लिने विषय राजनैतिक प्रकृतिको विषय भएकोले त्यस्तो विषय अदालतको न्यायिक निरुपणको क्षेत्र भित्र पर्दैन । संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्दा प्रचलित कानून, कानूनी व्यवस्था, व्यवहार, परम्परा, समसामयिक परिस्थिती र आवश्यकता समेतलाई मध्यनजर राखी व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । न्यायिक निरुपणका लागि सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि विवाद काल्पनिक वा अनुमानित नभएर यथार्थमा अदालतबाट निरुपण हुन सक्ने प्रकृतिको हुनु पर्दछ । शपथ शब्दसंग मात्र सम्बन्धित हुंदैन यो भावनात्मक कुरा पनि हो । शपथको ढांचा र शपथ लिंदाको वाचित हिन्दी भाषामा शपथको मर्म, अर्थ र भावनामा कतै कुनै फरक रहेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क (३) ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकको रुपमा अंगिकार गरेको छ । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरु उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने भनी अन्तरिम संविधानको धारा ३६छ (२) मा संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । म उपराष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनियताको शपथ लिन लगाउनु भएका राष्ट्रपतिका नाममा अदालतबाट लिखित जवाफ माग नगर्ने आदेश भएबाट राष्ट्रपतिको अनुपस्थितीमा काम गर्ने म उपराष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाई लिखित जवाफ माग गर्न मिल्दैन । विपक्षी निवेदकले आफ्नो लोकप्रियताका लागि र मेरो व्यक्तिगत चरित्रमा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले दायर गरेको त्यस्तो असंवैधानिक रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउं भनी उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जवाफ ।

यसमा यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदक खडानन्द भण्डारीको रिट निवेदन दरपीठ गरे उपर परेको निवेदनमा रजिष्ट्रारबाट कैफियत प्रतिवेदन माग भएकोमा सो निवेदन हाल कुन अवस्थामा छ, दर्ता भई कारवाहीयुक्त अवस्थामा भए सो मिसिल समेत साथै राखी र दर्ता नभएको भए सो को जानकारी मिसिल सामेल राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६५।५।३० को आदेश ।

नियम बमेाजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट स्वयं निवेदक विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, विद्वान अधिवक्ताहरु भिमार्जुन आचार्य, माधव कुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी, टिकाराम भट्टराई र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ (२) मा उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची-१क को ढांचामा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । सोही संविधानको अनुसुची-१क मा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिले लिने शपथको ढांचा नेपाली भाषामा लेखिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३६क (३) मा संविधानको संरक्षण र पालन गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमूख कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही संविधानको धारा ३६छ (२) मा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरु उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने दायित्व भएका उपराष्ट्रपतिले पनि संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु निजको पनि कर्तव्य हुन आउने हुन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ५ को उपधारा (१) मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषहरु राष्ट्रभाषा हुन भनी उल्लेख गरेको छ भने सोही धाराको उपधारा (२) मा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट के देखिन्छ भने उपराष्ट्रपतिले गर्ने शपथ कार्यक्रम सरकारी काम काज भित्रकै भएको हुादा निजको शपथ पनि संविधान बमोजिम नेपाली भाषामै लिनु पर्ने हुन्छ । संविधानमा शपथको ढांचा नेपाली भाषामा तोकिएको अवस्थामा संविधानको संरक्षण गर्ने प्रमूख कर्तव्य भएका उपराष्ट्रपतिले पनि नेपाली भाषामा शपथ लिनु पर्नेमा नेपाली भाषामा शपथ नलिई नेपालको राष्ट्रभाषा नै नभएको हिन्दी भाषामा शपथ लिनुलाई संविधानको संरक्षण र पालन गरेको भन्ने देखिदैन ।

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिने शपथ व्यक्तिले लिने शपथ होइन । कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा संस्थागत गराउंदा शपथ गराईन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिले वैद्यता पाउने काम गर्नको लागि शपथ गराउने गरिन्छ । शपथ लिनुको अर्थ संविधान र कानूनको सर्वोच्चतालाई मान्यता दिनु र त्यसको पालन गर्नु पनि हो । जुन पदाधिकारीले संविधानको अक्षरस पालन गर्दैन त्यस्तो पदाधिकारीले कानूनतः पद ग्रहण गरेको मान्न मिल्दैन । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले संविधान बमोजिम शपथ नलिएको हुंदा वहां संस्थाकृत हुन सक्नुभएको छैन ।

उपराष्ट्रपतिले शपथ लिन्न भन्न सक्नु हुन्छ तर शपथ लिदा संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नै लिनु पर्ने हुन्छ । उपराष्ट्रपतिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने र त्यसको सुविधा उपभोग गर्ने तर सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहन व्यक्तिले आफ्नो ओहोदा अनुसार पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई मान्दिन भन्न मिल्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले वाध्यात्मक गरेको कुरालाई उपराष्ट्रपतिले स्वेच्छिक बनाउन मिल्दैन । वर्तमान अन्तरिम संविधानले निजलाई कुनै उन्मुक्ति नदिएको अवस्थामा संविधानको अक्षरस पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उपराष्ट्रपतिले संविधान बमोजिमको शपथ नलिए उपर प्रश्न उठाई अदालतमा आएको विवादलाई अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन । संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने दायित्व भएका उपराष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३६झ -२) र अनुसूची-१क बमोजिम तोकिएको ढांचामा उल्लेखित भाषाको विपरित हुने गरी गरेको शपथ संविधानसम्मत भएको भन्न मिल्दैन । त्यस्तो असंवैधानिक रुपमा लिएको शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिई अन्तरिम संविधानको धारा ३६झ (२) र अनुसूची-१क बमोजिमको शपथ खाएपछि मात्र उपराष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

त्यसै गरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता कुमार चुडालले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु पर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हो । राष्ट्रपतिबाट उपराष्ट्रपतिको हिन्दी भाषाको शपथलाई ग्रहण गरिएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाई लिखित जवाफ माग गरिएको छैन । उपराष्ट्रपतिलाई पुनः शपथ गराउनु भनी आदेश दिन सकिने अवस्था छैन । उपराष्ट्रपतिलाई शपथ गराउने पदाधिकारी राष्ट्रपतिले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको अवस्थामा शपथ स्वतः स्वीकार्य छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा उपराष्ट्रपति हुन नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जानेको हुनु पर्दछ भन्ने कही कतै उल्लेख छैन । अन्तरिम संविधान नेपाली भाषामा लेखिएको हुंदा शपथको ढांचा पनि नेपाली भाषामा नै राखिएको सम्म हो । संविधानमा उल्लेखित ढांचामा लेखिएको भाषामा नै शपथ लिनु पर्ने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था भएको छैन । अन्तरिम संविधानले तोकेको ढांचा बमोजिम नै शपथ लिएको हुंदा भाषा फरक पर्दैमा शपथ नै बदर हुने अवस्था आउंदैन । निवेदकको निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।

विपक्षी उपराष्ट्रपति परमानन्द झा को तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५(१) मा नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने उल्लेख भएको छ । सन् २००१ मा लिएको जनगणनामा नेपालमा बोलिने ९३ भाषा मध्ये हिन्दी भाषा बोल्नेको स्थान १६ औं भएको अवस्थामा हिन्दी पनि नेपालको राष्ट्रिय भाषा अन्तरगतको भाषा होइन भन्न मिल्दैन । अन्तरिम संविधानले उपराष्ट्रपतिले गर्ने शपथको ढांचासम्म तोकेको छ । शपथ लिदा कुन भाषामा लिनु पर्ने हो भन्ने कुरामा संविधान मौन भएको हुंदा नेपालमा धेरै प्रकारका राष्ट्र भाषा भएको हुंदा जुन व्यक्ति जुन भाषा परिवार भित्रको हो त्यसले त्यसै भाषामा शपथ लिन मिल्दैन भन्न संविधानतः मिल्दैन । नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न नजान्ने वा नबोल्ने व्यक्तिले उपराष्ट्रपतिको पद ग्रहण गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन । उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ बाचन गरी सो शपथलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरी उपराष्ट्रपतिको पद समेत ग्रहण गरी सकेपश्चात निजको शपथ कानूनसम्मत छैन बदर हुनुपर्दछ भनी दिएको निवेदकको निवेदन मनोगत एवं आफू प्रचारमा आउने उद्देश्यले मात्र दिएको हुंदा त्यस्तो निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

निवेदक एवं विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिक तोकिएकोमा निवेदन व्यहोरा, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ, निवेदक र विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका कानून व्यवसायीको वहसलाई मध्यनजर राखी हेर्दा यस अदालतले देहायका विषयमा विचार गरी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

(क) निवेदकको निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन ?

(ख) शपथको मूल उद्देश्य के हो ? किन शपथ लिईन्छ ?

(ग) उपराष्ट्रपतिबाट लिखित जवाफ माग्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो ?

(घ) उपराष्ट्रपतिले लिने शपथ सम्बन्धमा कानूनले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ र लिएको शपथ कानूनसम्मत रहे नरहेको के हो ?

(ङ) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ?

सर्वप्रथम (क) प्रश्न तर्फ विचार गरी हेर्दा निवेदक कानून व्यवसायमा संलग्न अधिवक्ता देखिन आउनु भएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३६झ (२) बमोजिम शपथ वाचन गरेतापनि उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिएको सबै नेपालीले सुनेको, राष्ट्रपतिको अनुपस्थितीमा उपराष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्नु पर्नेमा संविधानले तोके भन्दा विपरित हुनेगरी शपथ लिन नमिल्ने भनी प्रस्तुत निवेदन दायर भएकोमा आफ्नो लोकप्रियताका लागि व्यक्तिगत चरित्रमा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले निवेदन दायर गरेको हुंदा खारेज हुनु पर्ने भन्ने भनाई उपराष्ट्रपतिको रहेको देखिन आयो । प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दायर भएको देखिन्छ । धारा १०७(२) ले “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विषयमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाईयो । प्रस्तुत विवादमा निवेदक संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक वा कानूनी हकको प्रचलन निमित्त अदालत प्रवेश गरेको नभै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समावेश भएको संवैधानिक प्रश्नका सम्बन्धमा अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । लिखित जवाफमा निवेदक आफ्नो लोकप्रियता निमित्त अदालत प्रवेश गरेको भनिएको छ । निश्चयनै सार्वजनिक सरोकारको विषय अगाडि सारेर प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आफ्नो निजी स्वार्थ वा आफ्नो लोकप्रियता निमित्त अदालत प्रवेश गर्नु शोभनीय कुरो हैन तथापि कुनै विवाद सार्वजनिक सरोकारको छ र त्यसमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न सन्निहित छ भने त्यस्तो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषयलाई लोकप्रियताको निमित्त अदालत प्रवेश गरेको भनी पन्छाउन उपयुक्त हुादैन । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा अदालत प्रवेश गर्ने हकाधिकार (Locus Standi) का सम्बन्धमा राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय (ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४४३०) मा विषद रुपमा विवेचना एवं व्याख्या भै सो व्याख्यालाई अदालतले अनुशरण गरी निरन्तरता प्रदान गर्दै आएको छ । सार्वजनिक सरोकारको सम्बन्धमा सो निर्णयमा “सर्वसाधारण जनता वा कुनै जन समुदायको सामुहिक हित वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने वा त्यस्तो हित वा स्वार्थ अनुकुल वा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कुनै पनि कुरा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्दछ । देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकता देशको आर्थिक अवस्था मूल्य वृद्धि संविधानमा राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा व्यवस्थित सामाजिक न्यायका कुराहरुमा जन साधारणको सरोकार रहेको हुन्छ । यथार्थमा सार्वजनिक सरोकारको विषय यतिनै हो भनेर किटानी गर्न सकिन्न । तर यस सम्बन्धमा एउटा कुरो के बुझ्नु आवश्यक छ भने संविधान अन्तर्गत अदालतबाट निरुपण हुनु पर्ने विवादको सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकारको अर्थ गर्दा कानूनको सिमा भित्र नै रहेर गर्नु आवश्यक हुन्छ । तसर्थ उक्त संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत कुनै विषयलाई सार्वजनिक विवादको रुपमा यस अदालतमा ल्याउनको लागि कानून वा संविधानमा आधारित हुनु पर्दछ” भन्ने यस अदालतको पूर्व धारणा रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितीमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरु उपराष्ट्रपतिबाट सम्पन्न हुने संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रको उपराष्ट्रपति जस्तो महत्वपूर्ण पदको शपथ संविधानको व्यवस्था अनुरुप नभएको भन्ने प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको न्यायिक निरोपणको मापदण्ड भित्र पर्ने र संविधानतः यस अदालतबाट निरोपण हुनु पर्ने विषय भएको यस्तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयका सम्बन्धमा उठेको संवैधानिक प्रश्नका सम्बन्धमा कानून व्यवसायीको रुपमा रहेका निवेदकलाई अदालत प्रवेश गर्ने हक अधिकार Locus Standi नभएको भन्न सुहाउने देखिएन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३१ ले श्री ५ बाट गरी वक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाईने छैन भनी उन्मुक्ति दिएको अवस्था पनि यस अदालतबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक समुन्नतीको आधार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरी संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणलाई ग्रहण गरेको छ । संविधानको धारा २७ को उपधारा (३) मा श्री ५ बाट नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित समुन्नतीको लागि संविधानको पालना र संरक्षण गरी वक्सनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले संवैधानिक व्यवस्थाबाट मात्र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित हुने भएबाट नेपाली जनताको हित निमित्त संविधानको पालना र संरक्षणको दायित्व संविधानले श्री ५ मा तोकेको अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था नै नेपाली जनताको सर्वतोमुखी प्रगतिको आधार भन्ने कुराको अठोट संविधानको रहेको र संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको स्थितिमा राज्य शक्ति संवैधानिक व्यवस्था विपरित प्रयोग भएको भनी संवैधानिक विवाद उठाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक प्रश्नको निरुपण नहुने हो भने नेपाली जनताको शान्ति र उन्नतीको संवैधानिक आधारमा विघ्न आउन सक्ने स्थिती पर्न सक्दछ । संवैधानिक विवादहरु अनिर्णित रहनु हुंदैन । यसको समाधान उपयुक्त माध्यमबाट नभए अफ्ठ्यारो र असहज परिस्थिति श्रृजना हुन जान्छ र राज्य व्यवस्था असहज अवस्थामा पुग्न जान्छ । संविधान तथा कानूनको संरक्षण जनताको हकको प्रचलन वा संवैधानिक विवादको न्यायिक निरोपणको जिम्मेवारी संविधानको धारा ८८ ले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिकताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भन्न संविधान अनुकुल हुंदैन भनी निवेदक राजिव पराजुली विरुद्ध भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग, हरिहर भवन ललितपुर समेतमा (ने.का.प. २०६२, नि.नं. ७६१८) संवैधानिकताको परीक्षण भएको देखिन्छ । संविधान मूल कानून भएको र यसको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य भएको हुंदा संवैधानिकताको प्रश्नमा अदालत विशेष गम्भिर एवं जिम्मेवार हुन आवश्यक हुन्छ ।

अव (ख) प्रश्न तर्फ विचार गरौं । नेपालको अन्तरिम संविधानको भाग २४ धारा १६५ को उपधारा (२) ले विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरुको अधिनमा रही कानून व्याख्या सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ खण्ड (त) ले शपथलाई “यो शब्दले धर्म भाक्नुको सट्टा ऐनले प्रतिज्ञा वा घोषणा गर्न पाउने व्यक्तिले गरेको प्रतिज्ञा वा घोषणालाई समेत जनाउंछ” भन्ने परिभाषा गरेको देखियो । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ खण्ड (त) ले शपथ शब्दको परिभाषा गरेको, यो परिभाषाबाट संविधानमा भएको शपथको अर्थ बुझ्न मद्दत पुग्ने तथा व्याख्यामा सहायक हुने देखिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कानूनले तोके बमोजिमको शपथ लिने कार्य सम्पन्न भए पछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न योग्य मानिन्छ र पदसंग गांसिएको सुविधा शपथ पछि मात्र प्राप्त हुन्छ । शपथ लिए पछि शपथ प्रति कानूनी एवं नैतिक दुवै दायित्व श्रृजना हुन्छ । शपथ लिदा आफूले गरेको घोषणा वा प्रतिज्ञा प्रति वफादार वा प्रतिवद्ध रहनु वान्छनिय ठानिन्छ । पदको शपथ लिदा आफूले गरेको प्रतिज्ञा प्रतिकूलको कार्य पद अनुसारको आचरण ठानिन सक्दैन र शपथ प्रतिकूलको कार्य महाअभियोग वा पदमुक्तको आधार बन्न सक्दछ । यसैले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई पदको शपथ लिन कानूनी रुपमा नै अनिवार्य हुन्छ । उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगाडि पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा शपथको भाषा हिन्दी भएको हिन्दी भाषा पनि नेपालीले बुझ्ने राष्ट्र भाषाकै रुपमा पर्दछ तसर्थ हिन्दी भाषामा लिएको शपथलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने भन्ने भनाई रहेबाट भाषाको कुरोमा बाहेक अन्तरिम संविधानको व्यवस्था बमोजिम पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्ने तथ्यलाई स्वीकार नै गरेको देखिदा शपथको उद्देश्य र आवश्यकता तर्फ विशेष चर्चाको आवश्यकता देखिन आएन ।

अव (ग) प्रश्न तर्फ विचार गरौं । उपराष्ट्रपतिले आफ्नो लिखित जवाफमा राजनैतिक पदाधिकारीले शपथ लिने विषय राजनैतिक प्रकृतिको विषय भएकोले त्यस्तो न्यायिक निरोपणको क्षेत्र भित्र पर्दैन भनी उल्लेख गर्नु भएबाट उपराष्ट्रपतिले आफूलाई राजनैतिक पदाधिकारीको रुपमा राखेको देखिन आयो । उपराष्ट्रपतिको पद राजनैतिक हो वा कस्तो हो भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिक, कानूनी व्यवस्था नै हेर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६छ (३) ले “निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिद्वारा पूर्ति हुने कुनै राजनीतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ” भन्ने व्यवस्थाले उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित व्यक्ति निर्वाचित हुनु पूर्व राजनैतिक व्यक्तिको हैसियत वा पदमा रहेको हुन सक्ने भएता पनि उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पछि त्यस्तो राजनैतिक हैसियत समाप्त हुने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था देखिन आयो । राजनैतिक व्यक्ति भन्ने वित्तिकै कुनै राजनैतिक दल वा संगठनसाग सम्बन्धित राजनैतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रमप्रति प्रतिवद्ध सरकार निर्माण एवं संचालन लगायत राजनैतिक गतिविधीसाग सम्बन्धित हुन्छ । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपतिको अनुपस्थितीमा राष्ट्रपतिको काम सम्पादन गर्ने उपराष्ट्रपति कुनै राजनैतिक दल वा संगठन वा कुनै दलको राजनैतिक विचारधारा वा दर्शन वा कार्यक्रमसंग सम्बन्धित नभै संविधानको संरक्षण र पालनाको जिम्मेवारी बोकेको महत्वपूर्ण पदाधिकारीका रुपमा संविधानले राखेको देखिन्छ । गणतन्त्र भारतको संविधानको धारा ५३ ले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रयोग हुने गरी कार्यकारणी अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई भारतको राष्ट्रपति भन्दा व्यापक अर्को शब्दमा पूर्णरुपमा कार्यकारणी अधिकार सुम्पिएको देखिन्छ । तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७(१) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित राखेको छ । धारा ३६क (३) ले गणतन्त्र भारत वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तो कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा नतोकि संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमूख कर्तव्य हुनेछ भनी तोकेको छ । झट्ट वा सतही रुपमा हेर्दा उपराष्ट्रपति राजनैतिक पद जस्तो लाग्न सक्दछ तर नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३६छ (२) ले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितीमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य अर्थात अन्तरिम संविधानको धारा ३६क (३) को व्यवस्था बमोजिम संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने उपराष्ट्रपतिलाई राजनैतिक गतिविधीमुक्त राख्ने संविधानको स्पष्ट उद्देश्य हुंदा उपराष्ट्रपतिले आफूलाई राजनैतिक व्यक्तिको हैसियतमा राख्नु उचित देखिन आउंदैन ।

म उपराष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनियताको शपथ लिन आउनु भएका राष्ट्रपतिको नाममा अदालतबाट लिखित जवाफ माग नगर्ने आदेश भएबाट राष्ट्रपतिको अनुपस्थितीमा काम गर्ने म उपराष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाई लिखित जवाफ माग गर्न मिल्दैन भनी जिकिर लिएको पाईयो । अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत पर्ने निवेदनमा कारण देखाउ आदेश अन्तर्गत लिखित जवाफ मगाउने कार्य Audi alterm Partem अर्को पक्ष अर्थात असर पर्ने पक्षको कुरा सुन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । कुनै व्यक्तिको हक हित वा स्वार्थ गांसिएका व्यक्तिलाई असर पर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्न दिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यो स्वच्छ सुनुवाईको स्वर्णिम नियम पनि हो । सरोकार नभएको असम्बन्धित वा असर नपर्ने पक्षलाई अदालतसम्म बोलाउनु झन्झट वा दुःख दिनु हो । त्यसैले यस्तो अवस्था नपरोस भन्नका खातिर अदालतले यस्ता विवादसंग सम्बन्ध नरहेका असम्बन्धित वा निर्णयबाट असर नपर्ने व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको भए पनि अवस्था हेरी अदालतले लिखित जवाफ नमगाउन पनि सक्दछ । कुनै पदाधिकारीलाई अदालती कारवाही या न्यायिक प्रक्रियाबाट संविधान वा कानूनले कुनै विशेषाधिकार -Privilege_ वा उन्मुक्ति -Immunity_ दिएको अवस्थामा त्यस्ता पदाधिकारी अवस्था अनुसार न्यायिक प्रक्रियाबाट उन्मुक्त हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतले केही नसोध्न सक्दछ वा लिखित जवाफ नमाग्न सक्दछ । गणतन्त्र भारतको संविधानको धारा ३६१ ले भारतको राष्ट्रपतिलाई केही न्यायिक प्रक्रियाबाट मुक्त राखेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई पनि यो उन्मुक्ति प्राप्त छ । नेपालको अन्तरिम संविधान वा कानूनले राष्ट्रपतिलाई कुनै विशेषाधिकार -Privilege_ वा उन्मुक्ति प्रदान गरेको अवस्था देखिदैन । उपराष्ट्रपति आफैले राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार -Privilege_ वा उन्मुक्ति -Immunity_ का सम्बन्धमा केही भन्न खोल्न सक्नु भएको छैन । संविधान एवं कानूनले राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार -Privilege_ वा उन्मुक्ति -Immunity_ प्रदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पन्न गर्ने उपराष्ट्रपतिलाई कानून विपरित भएका कार्यका सम्बन्धमा अदालती कारवाहीबाट उन्मुक्ति प्रदान गरेको भन्न सकिने अवस्था भएन । त्यसमा पनि उपराष्ट्रपति विपक्षी मात्र नभै निवेदन दावीबाट प्रस्तुत विवादको निर्णयबाट असर पुग्न सक्ने व्यक्ति भएबाट उपराष्ट्रपतिबाट लिखित जवाफ माग गर्न नमिल्ने भन्ने भनाई विशेषाधिकार -Privilege_ वा उन्मुक्ति -Immunity_ को अभावमा र अर्का पक्षको कुरा सुन Audi alterm Partem भन्ने प्राकृतिक न्यायको स्वर्णिम सिद्धान्तबाट मिल्ने देखिन आएन ।

अव (घ) प्रश्न तर्फ अर्थात उपराष्ट्रपतिले लिने शपथ सम्बन्धमा कानूनले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ, लिएको शपथ कानूनसम्मत रहे नरहेको के हो ? यस तर्फ विचार गरी हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ (२) ले “उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची-१क को ढांचामा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेकोमा अनुसूची-१क निम्न बमोजिम रहेको पाईयो ।

 

              धारा ३६च र धारा ३६झ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित

    (राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनियताको शपथको ढांचा)

म (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पूरा नाम)……………………. मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण वफादार रहंदै राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधिनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराव भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहंदा वा नरहंदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ।

नाम, थरः……………………….

मितिः…………………… सहीः ………………………..

उपराष्ट्रपतिले सम्वत् २०६५ साल श्रावण ८ गते बुधवार देहाय बमोजिम शपथ गर्नु भएको देखिन्छ ।

 

        उपराष्ट्रपति के पद तथा गोपनियता के शपथ

मै परमानन्द झा राष्ट्र और जनता के प्रति पूर्ण बफादार रहते हुए सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हुं/ईश्वर के नाम में शपथ लेता हुा कि नेपाल के राजकीयसत्ता और सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता में प्रत्याभूत किया गया नेपाल के अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण वफादार रहते हुए उपराष्ट्रपति पदके कामकाज प्रचलित कानून के अधिन में रहते हुए एवम् राष्ट्र और जनता के सर्वोपरी हितको हृदयाङ्गम करके किसीका डर न मानके, पक्षपात न करके, पूर्वाग्रह अथवा खराव भावना न लेकर इमान्दारी के साथ करुंगा और अपने कर्तव्य पालन के सिलसिला में अपने जानकारी में आई हुई वात मैं पद में रहते वा नहीं रहते जिस किसी अवस्था में भी कानून के पालन के सिवाय अन्य किसी अवस्था में किसी भी प्रकार से प्रगट वा सङ्केत नही करुंगा ।

नाम, थरः परमानन्द झा

मितिः सम्वत् २०६५ साल श्रावण ८ गते बुधवार शभम्

सहीः …………………..

 

अन्य पदाधिकारीहरुको सम्बन्धमा के कस्तो शपथको व्यवस्था गरेको रहेछ भनी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४२ ले “प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पद र गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ” भन्नेसम्म व्यवस्था गरेको तर शपथको ढांचा भने संविधानले तोकेको देखिन आएन । तथापि प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्रीहरुले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निमित्त तोकेको ढांचा बमोजिम लिने परिपाटी विकास भएको देखिन आयो । यसै परिप्रेक्ष्यमा संविधान सभा सदस्यको शपथ ग्रहण सम्बन्मा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भनी हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले खास केही व्यवस्था नगरेको र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०६५ को दफा ५९क ले देहायको व्यवस्था गरेको पाईयो ।

५९क (१) दफा ३ बमोजिम निर्वाचित वा मनोनयन भएको सदस्यले संविधान सभा वा यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु अघि संविधान सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष अनुसूची-६ बमोजिमको ढांचामा पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

तर संविधानको धारा ७१ को उपधारा (२) बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यले उपस्थित सदस्य समक्ष आफैं शपथ लिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति संविधान सभा वा यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु तीन दिन अगावै व्यवस्थापिका- संसदको महासचिवलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी निम्न ढांचा तोकेको पाईयो ।

 

                        (दफा ५९क संग सम्बन्धित)

    (संविधान सभा सदस्यले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढांचा)

म (सम्बन्धित सदस्यको पूरा नाम)…………………. मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण वफादार रहंदै संविधान सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधिनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराव भावना नलिई पदिय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारिका साथ गर्नेछु ।

नाम, थरः……………………….

मितिः……………………    सहीः ………………………..

 

उपरोक्त व्यवस्थाबाट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरी संविधान मै ढांचा तोकेको, प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको तर शपथको ढांचा संविधान वा कानूनले नतोकेको भए पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढांचालाई प्रयोग गरी व्यवहारमा ल्याईएको, संविधान सभा सदस्यको शपथ संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०६५ ले गरेको र शपथको ढांचा पनि तोकिएको अवस्था देखियो ।

विभिन्न भाषाभाषीहरु वीचको सम्पर्क भाषाको रुपमा वोलिने विभिन्न भाषाहरु मध्ये हिन्दी पनि एक भाषा भएको हुंदा अन्तरिम संविधानको धारा ५ अनुसार हिन्दी भाषा पनि राष्ट्रकै भाषाको रुपमा पर्दछ । शपथको अर्थ र मर्म सहजताका साथ बुझ्न सकुन भन्ने अभिप्रायले मैले शपथ बाचन गर्दा हिन्दी भाषा प्रयोग गरेको हुं भन्ने लिखित जवाफबाट देखिदा हिन्दी भाषामा शपथ वाचन गरेको तथ्यलाई उपराष्ट्रपतिले स्वीकार नै गरेको देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूची-१क मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनियताको ढांचा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषामा राखिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५ ले निम्न व्यवस्था गरेको छः-

राष्ट्रभाषाः (१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्र भाषा हुन् ।

        (२) देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।

        (३) उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रुपमान्तरण गरी अभिलेख राख्नेछ ।

उपरोक्त व्यवस्थाबाट नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा हुने, देवानागरी लिपीमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुने र स्थानिय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सकिने, त्यसरी प्रयोग गरिएको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा अर्थात देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा रुपान्तरण गरी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको पाईयो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५(२) ले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा तोकेकोमा सोही धाराको उपधारा (३) ले स्थानिय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट दिएको तर त्यसरी प्रयोग भएको मातृभाषालाई कामकाजको भाषामा रुपान्तरण गरी राख्न पर्ने भन्ने व्यवस्थाले मातृभाषाको प्रयोग स्थानीय निकाय तथा कार्यालयसम्म सीमित गरेको स्पष्ट छ । संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०६५ को दफा ५९क मा संविधान सभा सदस्यले अनुसूची-६ बमोजिमको ढांचामा पद तथा गोपनियताको शपथ गर्ने गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी शपथको ढांचा पनि दिएकोमा अध्यादेशको दफा ५९क को उपदफा (२) ले कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति संविधान सभा वा यसको कुनै समितिको पहिलो बैंठकमा भाग लिनु ३ दिन अगावै व्यवस्थापिका-संसदको महासचिवलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधान सभा सदस्यका सम्बन्धमा गरेबाट आफ्नो मातृभाषामा कुनै संविधान सभा सदस्यले शपथ लिन चाहेमा शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी व्यवस्थापिका-संसदको महासचिवलाई बुझाउने व्यवस्थाले कानूनले तोकेको शपथको अनुवाद पूर्ण रुपबाट ठिक एवं दुरुस्त भए नभएको हेरिने समेत ऐनको उद्देश्य रहेको र त्यसरी आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने व्यवस्थाबाट संविधान सभा सदस्यले मातृभाषामा शपथ गर्दा केही प्रक्रिया तोकेको, तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने छुट दिएको देखिन्छ । शपथ लिने कार्य सरकारी काम होइन भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउंदैन । कानूनले सुविधा वा छुट दिएको अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा सरकारी कामकाज देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा सम्पन्न हुनु पर्ने नेपालको अन्तरिम संविधानको भावना र व्यवस्था स्पष्ट रुपमा रहेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सबैको शपथ ग्रहण समारोह ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीशको शपथ ठूलो महत्वका साथ हेरिन्छ । शपथको ढांचा र त्यस भित्र परेका शब्द शपथ लिदा कतै छुट्न जान्छ वा कुनै शब्द तल माथि पर्दछ कि भनी ज्यादै होसियारीका साथ शपथ लिने कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।

२०, जनवरी, २००९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४४ औं राष्ट्रपति वाराक ओबामाले आफ्नो पदको शपथ लिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको धारा ३ ले राष्ट्रपतिले लिने शपथ निम्न बमोजिम तोकेको छः

“I do so solennly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve profect and defend the Constitution of United States”.  

 

तर राष्ट्रपतिले शपथ लिदा शपथको ढांचामा रहेको faithfully लाई शपथमा राखिएको क्रम अनुसार नपढी faithfully आखिरमा अर्थात United States पछि राखेर शपथ लिए । faithfully आखिरमा रहेर शपथको भावना केही अन्तर पर्दैन थियो तथापि शपथको ढांचा संविधानमा दिएकोमा ढांचा अनुसार नभएको कारण सम्भावित खतरा र विवादबाट मुक्त रहन पुनः २२, जनवरी २००९ मा संविधानमा रहेको ढांचामा राष्ट्रपति वाराक ओबामाले दोश्रो पटक शपथ लिए ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले कानूनी राज्यको अवधारणा आत्मसात गरेको छ । संविधानको धारा १ ले संविधानलाई मूल कानूनको रुपमा राखेको छ । कानूनको राज्यमा कानून सर्वोपरि हुन्छ । कानून भन्दा माथि कोही हुंदैन । अन्तरिम संविधानको धारा १(२) मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी तोकेको छ । संविधान विपरित जान वा गर्न कसैलाई छुट छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ -२) ले उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगाडि अनुसूची-१क को ढांचामा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र संविधानको धारा ५ ले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्दै स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न बाधा नपुग्ने तर त्यस्तो भाषा सरकारी कामकाजको भाषामा रुपान्तरित गरी राख्ने भन्ने भएपछि उपराष्ट्रपतिको मातृभाषा हिन्दी भएकै अवस्थामा पनि उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण सम्बन्धमा हिन्दी भाषा प्रयोग हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ (२) ले उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची-१क को ढांचामा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्नेछ भन्ने भए पछि र संविधान सभा सदस्यलाई संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशको दफा ५९क ले व्यवस्था गरे बमोजिम मातृभाषामा शपथ लिन छुट दिए जस्तै उपराष्टपतिलाई संविधानले हिन्दी भाषामा शपथ लिन छुट नदिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३६झ (२) को व्यवस्था अनुसरण गरी अनुसूची-१क को ढांचामा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुको अरु विकल्प देखिन आउंदैन । यस विपरितको कार्य संविधान सम्मत हुन सक्दैन ।

अव (ङ) प्रश्न तर्फ विचार गर्दा, अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६छ (२) ले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितीमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरु उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने छ भन्ने व्यवस्थाबाट राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा मात्र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको काम गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको, सो व्यवस्था बाहेक संविधान वा कानूनले उपराष्ट्रपतिलाई अन्य काम कर्तव्य नतोकेको, राष्ट्रपति अनुपस्थित भै राष्ट्रपतिको काम उपराष्ट्रपतिले गरेको भनी निवेदन छलफलको क्रममा विपक्षले भन्न नसकेको र नेपाल राजपत्रबाट पनि यस्तो अवस्था नदेखिएबाट उपराष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको राष्ट्रपतिको काम गरी सकेको भन्ने देखिन आएन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूची-१क को शपथको ढांचाको व्यहोरा उपराष्ट्रपतिलाई वाचन गराउन राष्ट्रपतिले अनुसूची-१क बमोजिमको व्यहोरा पढेको सो व्यहोरालाई उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा उल्था गरी आधिकारीक रुपमा बाचन गरी शपथ लिएको र सही गरेको देखिन्छ । लिखित जवाफमा अनुसूची-१क बमोजिमको ढांचा अर्थात देवनागरी लिपि नेपाली भाषाको शपथमा पनि सही गरेको भनिएको छ । शपथ पूरा हुन कानूनले तोकेको अधिकारी समक्ष वाचन अनि सही दुवै आवश्यक हुन्छ । संविधानले तोकेको पदाधिकारी अर्थात राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण समारोहमा अनुसूची-१क को देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाको व्यहोरा नपढीएको अवस्थामा सही गरेको भन्ने भनाईबाट उपराष्ट्रपतिले २०६५।४।८ मा हिन्दी भाषामा राष्ट्रपति समक्ष लिनु भएको हिन्दी भाषाको शपथ माथि उल्लेख गरिएका कारण र आधार समेतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ (२) एवं अनुसूची-१क प्रतिकूल हुनुको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरित भै संविधान अनुकूल देखिन आउंदैन । यस्तो संविधान विपरित कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने हुंदा २०६५।४।८ मा उपराष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । संविधानको धारा ३६झ (२) बमोजिम शपथ लिए पछि मात्र उपराष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नु भनी परमादेशको पनि माग गरेकोमा उपराष्ट्रपतिले २०६५।४।८ मा हिन्दीमा राष्ट्रपति समक्ष गर्नु भएको शपथ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ (२) एवं अनुसूची-१क प्रतिकूल एवं संविधानको भावना विपरित भएका कारण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएको अवस्था छ । निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त जुनसुकै व्यहोराद्वारा पूर्ति हुने पदमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त भएपछि शपथको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न योग्य मानिन्छ र यो विन्दु आई पुगे पछि पनि शपथ लिने नलिने कुरा व्यक्तिको इच्छामा भर पर्दछ । निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त पछि संविधान वा कानूनले अनिवार्य गरेको शपथ नलिई पद त्याग गर्न सक्दछन् र शपथ नलिई पद त्याग गर्न त्यस्ता व्यक्ति स्वतन्त्र रहन्छन् । कानूनले शपथ लिनै पर्छ भनी बाध्य गर्न सक्दैन । शपथ गर्ने कार्य कानूनले बाध्य गर्न नसकिने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने कुरा देखिदा यस्तो कानूनले बाध्य गर्न नसकिने कुरामा शपथ लिनु भनी परमादेश आदेश जारी गर्नु उपयुक्त देखिन आएन । शपथ बदर भएको अवस्था हुादा नेपालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम शपथको प्रक्रियालाई अगाडि बढाई उपराष्ट्रपतिबाट लिईने शपथलाई संविधान सम्मत एवं विवादमुक्त राख्नु आवश्यक हुन्छ । त्रुटी सुधार्न कहिले ढिलो हुन्न । उपराष्ट्रपतिबाट संविधान सम्मत तरिकाबाट शपथ लिने कार्य सम्पन्न हुनेछ भन्ने यस अदालतको विश्वास छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई उपलब्ध गराई मिसिल नियम बमोजिम वुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्यायाधीश                                         प्रधान न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०६६ साल श्रावण ९ गते रोज ६ शुभम्………………..।

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on जुलाई 27, 2009 in NEWS, SPECIAL

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: