RSS

प्रभावकारी हुन सकेन अख्तियार : अख्तियारको नालिवेली

16 Aug

रामकृष्ण अधिकारी / महिमा साप्ताहीक

४ बैशाख २०५९ मा तात्कालीन प्रतिनिधि सभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ पारित गर्दा आशा गरिएको थियो- ‘कानुनको अभाव’मा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसकिएको भन्ने बहाना अब अख्तियारले निकाल्न पाउने छैन। भ्रष्टाचारमा शंकास्पद ठानिएका प्रधानमन्त्रीदेखि पियनसम्मलाई जुनसुकै बेला जहिले र जहांसुकै पक्राउ गर्न, बयान लिन र मुद्दा दर्ता गर्न अख्तियारले पाउने छ। तर उद्देश्य एकातिर काम अर्कोतिर भनेझैं अख्तियारका काम-कारबाहीहरू व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन।

जानकारहरूका अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन रफ्तारमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यही रफ्तारमा आफ्नो काम-कारबाहीलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। सर्वसाधारणका लागि एक मात्र भरोसायोग्य संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको यस आयोगले पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नो विश्वसनियता समेत गुमाउँदै जान थालेको छ। 

२०४७ साल माघ २८ गते संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापना भएको आयोगले अहिले आफ्नो उन्नाइसौं वार्षिक प्रतिवेदनलाई मुर्त रूप दिने तयारी गर्दैछ। उनाइसौं वार्षिक प्रतिवेदनको तयारीमा लागिरहँदा अख्तियारका सामु गम्भीर चुनौतीहरू प्रष्ट रूपमा देखिएका छन्। खासगरी पछिल्ला दिनहरूमा उसले अगाडि बढाएका मुद्दाहरूले अदालतबाट जित हासिल गर्न नसकेपछि अख्तियारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्न थालेको हो।

राज्यसंयन्त्रमा हुने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको मात्रालाई तीन वर्षभित्रमा उल्लेखनीय रूपमा घटाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि त्रिवर्षीय रणनीतिमा लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो घोषित राणनीति पूरा गर्ने समयाअवधि अब एक वर्षमात्र बाँकी छ। गएको दुईवर्षे कार्यअवधिका बेला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा सानातिना मुद्दालाई अलग गरेर हेर्ने हो भने आयोगलाई सफलता भन्दा असफलता नै बढी हात लागेको छ।

 

के छ त त्रिवर्षीय लक्ष्यमा ?

 

  1. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सिलसिलामा दण्डात्मक काम कारबाहीलाई समन्वयात्मक एवं सशक्त ढंगले अगाडि बढाइ सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्याउने। 

  2. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरोधात्मक उपायहरूद्वारा प्रणालीगत सुधार गरी सुशासनलाई टेवा पुर्याउने।

  3. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भ्रष्टाचाविरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक र जनचेतनामुलक कार्यक्रमको माध्यमवाट समाजमा सदाचार पद्धतिको निर्माण गरी सामाजिक अनुशाषन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने।

  4. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामलामा विशेषज्ञता प्राप्त निकायको रूपमा आयोगको संस्थागत सवलीकरण गर्ने।

 

मूलतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि माथि उल्लेखित लक्ष्यलाई प्रथमिकतामा राखेर आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाइरहेको बताएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सम्म लागू हुने गरी बनाएको त्रिवर्षीय रणनीतिमा पनि यिनै लक्ष्यहरू लिइएको छ। तर, यी लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा आयोगका काम कारबाही अगाडि बढ्न नसकेको स्वयं आयोगका पदाधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान वा कारबाही आफैंमा प्रशंसाको विषय हो। तर आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकारबाट जति सफलता र फाइदा प्राप्त गर्न सक्दथ्यो, त्यसमा भने चुकेको कानुनविदहरूको भनाइ छ। अधिकार प्रत्यायोजन र ऐन नियमका आधारमा हेर्दा अन्य संवैधानिक आयोगहरूको तुलनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोग निकै शक्तिशाली आयोगको रूपमा स्थापित भएको छ।

अन्तरिम संविधान २०६३, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रण्ष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लगायत कानुनको दायरामा रहेर आयोगले काम गर्दै आइरहेको छ। तर पनि यसका काम-कारबाहीले गति लिन सकेको देखिदैन। किन त ? नेपाल वारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाका अनुसार, राजनीतिक प्रतिबद्धता, कार्यक्षेत्रमा संयमताको अभाव र पछिल्लो समयमा आयुक्तहरू बीच बढेको टकरावका कारण व्यवहारिक रूपमा आयोगका काम कारबाहीले प्रभावकारीता पाउन नसकेको हो।

त्यसो त लामो समयदेखि रिक्त हुन आएको आयोगको प्रमुख आयुक्त र अन्य दुई सदस्यको नियुक्ति हुन नसक्दा पनि आयोगले सोचे जसरी काम गर्न नसकेको कानुनविदहरूले बताएका छन्। तर आयोगका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्याल भने अख्तियारले गति लिन नसकेको भन्ने कुरामा सहमत देखिंदैनन्। ‘अहिले दुई जना मात्रै आयुक्त हुँदा पनि पाँच जना आयुक्त हुंदाको बेलामा भन्दा बढी निर्णय भएको छ।’ प्रवक्ता पौड्यालका अनुसार- ‘अव अख्तियारले स्वीमिङ गर्न थालेको छ, कति पौडियो/पौडिएन भनेर हेर्दा हुन्छ।’

 

यस्तो छ, तथ्यांक

२०५९ साल भदौ महिनामा विशेष अदालत गठन भएयता मात्रै उक्त अदालतले १ सय ३९ थान मुद्दामा अख्तियारलाई हराइदिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को तथ्यांक (अख्तियारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको) लाई हेर्ने हो भने पनि विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेको ५० थान मुद्दामध्ये नक्कली प्रमाणपत्रमा ४ थान, भ्रष्टाचारतर्फ २६ थान (आशिंक सफलमा ६ थानसहित) र गैर-कानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ६ थान मुद्दामा अख्तियार असफल भएको छ। २०६४/०६५मा ३२ थान र अन्य वर्षहरूमा ७१ थान मुद्दामा अख्तियार विशेष अदालतबाट पराजित भएको छ।

त्यस्तै विशेष अदालतले जिताइदिएको तर विपक्षीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको कतिपय मुद्दामा पनि अन्तिममा गएर अख्तियार हारेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा भने विशेषबाट हारेको २३ थान मुद्दा बोकेर अख्तियार स्वयं सर्वोच्च अदालत गएको छ। पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकका विवादास्पद गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई हराइदिएको छ। जानकारहरूका अनुसार, गभर्नर मुद्दामा आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीका बीचमा मुद्दा चलाउने र नचलाउने भन्ने विषयमा बढेको विवादका करण पनि अख्तियारले प्रभावकारी रूपमा मद्दा दर्ता गराउन नसक्दा अख्तियारले पराजय भोग्नु परेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कामको सुदृढीकरणको लागि राष्ट्र बैंक र IEF INC. Lloyd Hill Oakton, USA in Association of KPMG, Srilanka बीच विश्व बैंकको युएस डलर २६,५९,५८० सहयोगमा ६ फेब्रुअरी २००६ मा सम्पन्न भएको सम्झौता गभर्नर भट्टराईले व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा भंग गरेको र त्यसो गर्दा परामर्शदातासंग हर्जाना वापतको क्षतिपूर्ति रकम मागदाबी गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

खासगरी अख्तियारले पहुँचवालाहरूको हकमा दायर गरेको मुद्दामा असफलता व्यहोरेको छ। उसले   केही राजनीतिक नेताहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। तर अख्तियारले दोषी ठहर गरेका अधिकांश पहुंचवालाहरूलाई अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ। कांग्रेस नेता खुमबहादुर खडका, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्तासम्मको हकमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले अख्तियारलाई असफल बनाइदिएको छ। ‘अख्तियार १५ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै असफल भएको छ। असफल भएका मुद्दामामिलाहरू भने ठूला ओहोदामा पुगेकाहरूकै रहेको छ।’ आयोगका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्याल भन्नुहुन्छ- ‘अस्थिर राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वका कारण पहुँचवालाको मुद्दामा अख्तियारले असफलता व्यहोनुपरेको छ। तर पनि समग्र काम-कारबाहीलाई हेर्दा अख्तियार आफ्नो काममा सफल भएको छ।’

 

असफलताको दोष : कानुनलाई

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला र पहुँचवालाहरूको मुद्दामा प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुमा आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसक्नु नै प्रमुख कारण रहेको प्रष्ट छ। अहिले अख्तियारले सफलता प्राप्त गरेको भनेको बटम (पेटी) खालको मुद्दामा मात्रै हो। अख्तियारले ठूला मुद्दामा सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुमा राज्यको नीति निर्माणको तह नै दोषी रहेको ठहर गरेको छ। 

आयोगका प्रवक्ता पौड्यालका अनुसार, लामो समयसम्म आयोगलाई पूर्णता दिने सवालमा सरकार चुक्नु, ठूला पहुंचवालालाई चोख्याउन आयुक्तहरूलाई राजनीतिक नेताहरूबाटै दबाब आउनु, मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई कार्यक्षेत्र बनाउन नपाउनु जस्ता कारणले पहुंचवालाहरूको मुद्धामा अख्तियार असफल भएको हो। आयोगले  कानुन अपर्याप्तताकै कारण प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको बताएको छ। आयोगको अधिकार क्षेत्रको दफा ४(ख) मा मन्त्रिपरषद्, संविधानसभा जस्ता निकायले गरेको निर्णयमा आयोगले हस्तक्षेप गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर त्यही एउटा आधारलाई देखाएर आयोगले कानुन नै प्रर्याप्त नभएको रटान लगाइरहेको छ।

आयोगमा २०६३ सालको अन्तिम समयदेखी नै प्रमुख आयुक्त र अन्य २ आयुक्तको स्थान रिक्त छ। बाँकी दुई आयुक्तहरूले पनि आउँदो पुस २० गते अनिवार्य अवकाश पाउने छन्। यस्तो अवस्थामा आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले छिटै आयुक्तहरूको रिक्त पदपूर्ति गनुपर्ने हुन्छ। जति ऐन नियम छन् त्यसलाई नै प्रभावकारी वनाएर कार्यान्वयनको तहसम्म लग्ने हो भने आयोगले यही कानुनबाट नै धेरै सफलता हासिल गर्न सक्नेछ। त्यसका लागि सरकार र आयोग स्वयंमा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

कस्तो भष्ट्राचार ?            

कति जेल सजायँ ?

२५ हजारसम्म                         

तीन महिनासम्म

२५ हजारदेखि ५० हजारसम्म             

तीन देखि चारमहिना सम्म

५० हजार देखि १ लाखसम्म              

चार देखि ६ महिनासम्म

१ लाखदेखि ५ लाखसम्म                 

६ देखि १ वर्षसम्म

५ लाख देखि १० लाखसम्म              

डेढ वर्षदेखि अढाई वर्षसम्म

१० देखि २५ लाखसम्म                   

अढाई वर्षदेखि ४ वर्षसम्म

२५ लाखदेखि ५० लाखसम्म              

४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म

५० लाखदेखि १ करोडसम्म               

६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म

१ करोडदेखि माथी                      

८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म

-भष्ट्राचार निवारण ऐन २०५८ को दफा ३ अनुसार

हामी चुप लागेर बसेका छैनौं

ईश्वरीप्रसाद पौड्याल

प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

 

० अख्तियारको काम कार्वाहीले गति लिन सकेको देखिएन नी ?

– अख्तियारले गति लिन नसकेको र यसको कामकार्वाहीमा सुस्तता आएको भन्ने विषयमा म सहमत छैन। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सालमा हामीले विशेष अदालतमा नक्कली प्रमाणपत्रमा ३६, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनमा २, किर्ते दस्तखतमा २, भ्रष्टाचारमा ८ र रंगेहात (RedHand) मा २ वटा मुद्दा गरी ५० वटा मुद्दा लगेका छौं। एक वर्षमा ५० वटा मुद्दा हामीले लगेका छौं भने, गति लिन नसकेको भन्न मिल्छ ? अहिले अख्तियारमा दुई जना मात्रै माननीय आयुक्तहरू हुँदा पनि पहिले ५ जना हुँदाको भन्दा बढी निर्णयहरू भएको छ। त्यसकारण अख्तियारको कामकारबाहीले गति लिन नसकेको र यसको कामकारबाही सुस्ताएको भन्न मिल्दैन।

० मुद्दा फर्छौटको हिसाबले हेर्दा त अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार सुस्ताएको देखिन्छ नि, होइन र ?

– मुख्य कुरा अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा कति लिएर गयो भन्दा पनि कति अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गरायो भन्ने कुरा प्रमुख हुन आउँछ। गैह्र कानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दालाई मात्र हेर्दा त्यस्तो देखिएला पनि। तर, त्यो त एउटा सानो भाग हो। त्यसमा मुद्दा कम भयो भनेर अख्तियार सुस्तायो भन्न मिल्दैन। पहिला लम्साल आयोगबाट धेरै मुद्दा आएको थियो र पछि ती मुद्दाहरू विस्तारै फर्छौट भइसकेपछि त्यसमा कमी आएको हो । तर थोरै मुद्दा दर्ता गराएकै आधारमा अख्तियार सुस्ताएको भन्न मिल्दैन। हामी अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौं।

० तपाईंहरू अध्ययन-अनुसन्धान गरेर मात्रै अदालत जानुभएको भए अख्तियारले भ्रष्टाचारमा आरोपित गरेकाहरू किन अदालत पुग्दा सफाइ पाएर आउँछन् त ?

– तपाईंले पूर्वमन्त्रीहरूका सवाललाई लिएर यो कुरा उठाउनुभएको होला, तर कुरा के हो भने, उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा जनतालाई प्रष्टसँग थाहा छ। मूल कुरा, हामीले लिएर गएका मुद्दाहरूमा अदालतले तपाईंहरूको यहाँनेर पुगेको छैन भनेर भन्न सकेको छैन। त्यसकारण अलदालतबाट मुद्दा हार्दैमा अख्तियार कमजोर भयो भनेर भन्न कसरी मिल्छ ? अनुसन्धान गर्ने हाम्रो कुरा हो, कानुनी राज्यमा अदालतको निर्णयलाई त हामीले पनि मानेर जानुपर्ने हुन्छ। तर, कतिपय अदालतले गरेका मुद्दाको फैसल्ला चित्त नबुझेर हामीले पुनरावेदन गरेका छौं। अहिले पनि आर्थिक वर्ष २०६५/०६६मा सर्वोच्च अलदालतमा पुनरावेदन गरेका २३ वटा मुद्धा हाम्रा छन्। विशेष अदालतबाट हारेर हामी चुप लागेर बसेका छैनौं। उनीहरूलाई कारबाही हुनैपर्छ भनेर हामीले सकेको गरिरहेका छौं।

० त्यसो हो भने अदालतले सफाइ दिएकाहरूलाई अख्तियारले कुन दृष्टिले हेर्ने गरेको छ ?

– हामीले जसको बारेमा लामो अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लिएर गएका छौं, उनीहरूले अदालतबाट सफाइ पाए पनि हाम्रो दृष्टिमा उनीहरू अपराधी नै हुन्। उनीहरूलाई अदालतले सफाइ दिए पनि उनीहरूले  सामाजिक अपराध गरेकै हुन् भनेर हामी कतिपयमा पुनरावेदनमा गएका छौ। त्यसैले हामीले मुद्धा दर्ता गराएका हरू हाम्रो नजरमा अपराधी नै हुन्।

० आयुक्तहरू वीचनै एक आपसमा विवाद देखिएको कारण पनि आयोगले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको हो की ?

– त्यस्तो होइन। आयुक्तहरूबीच त्यस्तो पटक्कै छैन। कुनै केशमा दुई जनाबीचको राय फरक-फरक हुनसक्छ। तर यसको मतलव सधैं राय बाझिने, झगडा हुने भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण यसलाई लिएर उहाँहरूको पानी बाराबारको स्थिति छ, उहाँहरू बोल्नु नै हुँदैन भन्ने होइन। अहिले रहनुभएका आयुक्तहरू दुवैजनाले सधैं एकै ठाउँमा बसेर एक आपसमा छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नुहुन्छ।

० यस्ता समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागि अख्तियारसँग चाहिा कस्ता उपायहरू छन् त ?

– मुख्य कुरा अहिले हामीले ‘थ्री पी’ अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका छौं। पनिसमेन्ट, प्रमोसनल र प्रिमिनटिभ (दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक) काम हामीले गरिरहेका छौं। भ्रष्टाचारविरुद्ध स्कुल, कलेजहरू देखि अन्य कतिपय क्षेत्रमा गएर हामीले अन्तर्क्रियात्मक छलफलहरू चलाएका छौं। हामी हाम्रो मिसनमा निरन्तर लागिरहेछौं। हामीले लाने मुद्दामा अदालतले हामीलाई हरायो भनेर हामी चुप लागेर बस्दैनौं। किनभने हामीले लगेका मुद्दाहरू भनेको यहाँका सहन्यायाधिवक्ताहरू, आयुक्तहरूलगायत सबैको बृहत् छलफलबाट निष्कर्षमा पुगेर मात्रै लिएर गएका हौं।

० आगामी दिनमा आयोगको काम कारबाही कसरी अगाडि बढ्छ ?

–  मुख्य कुरा हामीसँग अहिले पनि धेरै अनुसन्धानहरू पाइपलाइनमा छन्। यसको बारेमा अहिले नै धेरै कुरा बताउन मिल्दैन। भष्टाचारमुक्त समाज, सुशाषन स्थापना गरेर अगाडी वढने कुरानै हाम्रो प्रमुख हो। हामी हाम्रो लक्ष्यमा एकदमै प्रतिवद्ध छौं। र आगामी दिनमा पनि आयोग त्यसै दिशामा निरन्तर अगाडी वढने छ।

 
 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: