RSS

घातक पञ्चेश्वर परियोजना

21 Aug

रामकृष्ण अधिकारी / महिमा साप्ताहीक

गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जम्बो टोलीसहित यतिखेर भारत भ्रमणमा छन् । परम्पराकै निरन्तरताको रूपमा हुन लागेको यो भ्रमण पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणभन्दा अहिले राजनीतिक वृत्तमा फरक ढंगले चर्चामा छ । भारतकै इशारामा बनेको आरोप लागेको २२ दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका रूपमा माधव नेपालको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा राष्ट्रियताको मुद्दालाई दह्रोसंग उठाउने बलियो प्रतिपक्षी एकीकृत (माओवादी)का कारण पनि नेपालको भ्रमण चर्चामा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाएर पनि आफ्नै पहलमा सम्पन्न गरेको महाकाली सन्धिको एउटा अंग पञ्चेश्वरका विषयमा देखाउनुभएको रुचि र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले कुनै सन्धि-सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न गरेको खबरदारीका कारण पनि नेपालको भ्रमण सर्वत्र चासोको विषय बन्न पुगेको हो । हुन त यसलाई सद्भावना भ्रमणको रूपमा सीमित राख्ने निर्णय गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री नेपालले पञ्चेश्वर परियोजनामा देखाउनुभएको रुचिका कारण यो भ्रमणले सबलाई सशंकित बनाइदिएको छ । एकीकृत (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा जांदासमेत नेपालले पञ्चेश्वरका विषयमा भारत सरकारसँग कुरा गर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘मध्यमर्स्याङ्दीभन्दा दस गुणा सस्तो पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा विरोध गर्ने मान्छे पनि नेपालमा छ भन्ने थाहा पाउनु भयो भने तपाईंलाई अचम्म लाग्छ ।’ प्रधानमन्त्री नेपालले भारत भ्रमणमा जानुअघिको एक कार्यक्रममा यसै भनेका थिए । विश्लेषकहरू भन्छन- ‘नेपालको यस्तो भनाइले पानीको अभावमा तिर्खाउन पुगेको भारतको महत्वकांक्षालाई अरु नंग्याइदिएको छ ।’

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको मुलुकमा तीव्र विरोध भएपछि नेपालको संसद्ले पानी लगायतका विषयमा सामान अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, महाकाली नदीलाई सीमानदी भनिनुपर्ने लगायतको कुरालाई स्पष्ट पार्दै ०५३ असोज ४ मा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जुन प्रस्तावलाई पनि सन्धिसरह नै मान्यता दिने कुरा तात्कालीन अवस्थामा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री नेपालले अहिले संकल्प प्रस्तावको विषयमा मौन बसेर त्यसको बारेमा कहीं कतै पनि छलफल नगरेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

 

कहिलेदेखि उठ्यो पञ्चेश्वरको मुद्दा ?

 

भारतका लागि पञ्चेश्वरको मुद्दा नयाँ भने होइन । उसले १९२० मा वनबासा ब्यारेज बनाएको थियो । त्यही बेलादेखि नै पानीका लागि नैतिक/अनैतिक जुनसुकै हर्कत अवलम्बन गर्ने नीति भारतले बनाएको घटनाक्रमहरूले पुष्टी गर्दै आएको छ । वनबासाकै अनुशरण गरेर भारतले कोशी, गण्डकी, कर्णाली, बबई र राप्तीमा ब्यारेज बनाएको छ ।

खासगरी जलनदी परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा वर्षा र हिँउदमा त्यसै बगेर जाने पानी संकलन गर्ने दोस्रो चरणमा हाइड्याम निर्माण गर्ने  र तेस्रो चरणमा कब्जा नै गर्ने नीति भारतले अनुशरण गर्दै आएको छ । जसका कारण पञ्चेश्वरमाथिको उसको बक्रदृष्टि पहिलेदेखिकै हो भन्नेमा शंका रहन्न । जानकारहरूका अनुसार, औपचारिक रूपमा सन् १९७० देखि भारतले पञ्चेश्वरको मुद्दा उठाउन थालेको हो ।

अहिले भारत आफ्नो बढ्दो जनसंख्याको लागि पानीको आवश्यकता पूरा गर्न जलनदी परियोजना अन्र्तगतको तेस्रो चरण अर्थात् कब्जाको नीतिमा पुगिसकेको छ । महाकाली नदी सिमामा परेको कारण कब्जामा लिन सजिलो हुने भएकाले पनि भारतले पञ्चेश्वरमा आँखा गाडेको हो । जलस्रोतविद् एवं इन्जिनियर रामेश्वरमान अमात्यका अनुसार, पानी एउटा मार्केट कमोडिटीको वस्तु भए पनि त्यसलाई बिना मूल्य उपभोग गर्ने विचार भारतले राखेको छ । उनी भन्छन्-‘त्यसैका लागि भारतले १९७० देखि विभिन्न रणनीति बनाउँदै आइरहेको देखिन्छ ।’ यसलाई सन्धिकै तहमा उठाउन भने भारतले नेपालका अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको २०५१ सालमा भएको भारत भ्रमणका बेलामा नै पञ्चेश्वरको पासो फ्यांकेको थियो । जसलाई नेपालले ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि’ भनेर २०५२ सालमा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

 

सन्धि समान कि असमान !

 

पञ्चेश्वर परियोजना विवादास्पद महाकाली सन्धिकै एक अंग हो । नेकपा (एमाले)का तात्कालीन महासचिवको हैसियतमा २०५१ साल माघ २३ देखि २७ गतेसम्म वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमण गर्नेक्रममा ‘महाकाली प्याकेजको अवधारणा’ बोकेर आएका थिए  । जानकारहरूका अनुसार, पञ्चेश्वर परियोजनामा भारतको मुलतः दुईवटा रणनीतिक उद्देश्य लुकेको थियो । पहिलो, शारदा ब्यारेजको सम्झौता लम्ब्याउनु र दोस्रो टनकपुरमा हडपिएको नेपाली भू-भागलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै वैद्यता दिनु । जसका लागि भारतले पञ्चेश्वर परियोजनाबाट नेपाललाई मनग्गे आम्दानी हुने र फाइदै-फाइदा हुने भ्रम जालमा फसाएको थियो ।

इतिहासविद सुरेन्द्र केसीका अनुसार, ई. १९२८ मा बनेको शारदा नहरको टनकपुरद्वारा विस्थापन, टनकपुरको वैधानिकता र महाकालीमाथि अधिपत्य यस सन्धिका लक्ष्य थिए । यो पूर्णरूपमा भारतीय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वार्थको सन्धि थियो । भारतले सन् १९२८ मा बनाएको शारदा ब्यारेज र त्यसपछि नेपाली भू-भागमा निर्माण गरेको ५ सय मिटर लामो टनकपुर ब्यारेजको एफलक्स बांधको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वैधताका लागि महाकाली सन्धिको प्रस्ताव गरेको थियो । प्रचार गरिंदा नेपालका सत्ताधारीहरूले यो नेपालको मूल प्राथमिकताको विषय भएकाले नेपाली पक्षको एजेन्डा भएको बताए पनि नेपाललाई भारतले यो परियोजनामा घोक्रेठ्याक लगाएर लगेको जलस्रोतविद एवं इन्जिनियर रामेश्वरमान अमात्यको भनाइ छ ।

त्यसो त सन्धिलाई पास गर्ने समयमा स्वयं नेकपा (एमाले)का नेताहरूले नै महाकाली नदीको मुहान, हैसियत, पानीको बाँडफाँड र विद्युत् बजार तथा त्यसको महसुलका सम्बन्धमा सन्धि अस्पष्ट रहेकोले नेपाल ठगिएको बताएका थिए । सोही विषयलाई नै लिएर अन्ततः नेकपा (एमाले) नै दुई चिरामा विभक्त हुन पुगेको थियो । २ अर्ब ९७ करोड अमेरिकी डलर कुल लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो परियोजना निर्माण भएमा नेपालले वार्षिक ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने, ४४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने र चीनमा समेत सेटेलाइटको माध्यमबाट विद्युत बिक्री-वितरण गर्न सकिने भनेर भ्रामक प्रचार गरिएको थियो । यद्यपि यसले दिर्घकालीन रूपमा भने नेपाललाई घाटा पुग्ने र भारतलाई नै फाइदा पुग्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

खासगरी अनुमान गरिएभन्दा कम मात्रामा बिजुली उत्पादन गरेर भारतले आफ्नो डिजाइनअनुरुपको प्रतिफल यस परियोजनाबाट लिन चाहिरहेको छ । उसले पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ६ हजारको साटोमा ४ हजार मेघावाट मात्र बिजुली निकाल्ने कुरा गर्न थालेको छ । जलस्रोतविज्ञहरूका अनुसार, बढी बिजुली निकाल्नुपर्ने भएमा पानीको डिस्चार्ज पनि बढी छोडनुपर्ने हुन्छ, त्यसरी छोडिएको पानी टनकपुर र शारदा बाँधले पनि थेग्न नसकी त्यसै खोलामा खेर जाने हुंदा भारत त्यसो गर्न चाहँदैन । जसका कारण भारत ४ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गरेर आवश्यकताअनुसारको हाइड्याम बनाउने र पानी सिधै आफ्नो मुलुकको बहराइच, गोन्डालगायतका बस्तीमा सिंचाइ गर्न जान चाहन्छ ।

अर्कोतर्फ परियोजना निर्माण भएमा नेपालको ४४ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ हुने बताइएको छ । तर, भारतीय पक्षकोमा  ‘Not Available’  भनी कुनै तथ्यांकको पनि उल्लेख गरिएको छैन । सामान्य इन्जिनियरले समेत परियोजनाबाट भारतीय भू-भागमा कति सिंचाइ हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सक्ने भए पनि भारतले त्यसो नगर्नुमा ठूलो रहस्य लुकेको जलस्रोतविद् एवं इन्जिनियर रामेश्वरमान अमात्य बताउँछन् । उनका अनुसार, भारतले यस परियोजना निर्माण गरेर ३८ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्ने उद्देश्य लिएको छ । अमात्य भन्छन्- ‘नेपाल र भारत दुवैले बराबर पैसा लगाएर बनाएको बाँधबाट भारतको ३८ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुन्छ र नेपालको ४४ हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ हुन्छ भने त्यो असमान नै हुन्छ ।’

नेकपा (एमाले)का नेता केशवलाल श्रेष्ठको ‘महाकाली सन्धि र राष्ट्रिय हितको सवाल’ नामक पुस्तकलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपाल र भारतले यस परियोजनाबाट पाउने प्रतिफल फरक हुने प्रस्टै देखिन्छ । नेपालले ३७.७७ प्रतिशत प्रतिफल पाउने यस परियोजनाबाट भारतले ६२.२३ प्रतिशत लाभ पाउने छ । त्यसको खुद प्रतिशत विद्युत्बाट बराबरी ३७.५ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गरेपनि सिंचाइबाट भारतले २४.७ प्रतिशत र नेपालले ०.२ प्रतिशत, बाढी नियन्त्रणबाट नेपालले ०.८ प्रतिशत र भारतले ०.३६ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन् । त्यसो त महाकालीलाई आधारभूत रूपमा सीमा नदी नमानी अधिकांश भाग मात्र सीमा नदी मानिनु, महाकालीको पानीमा नेपालको आधा हक स्थापित नहुनुजस्ता कारणले पनि यो सन्धि असमान भएको इतिहासविद् सुरेन्द्र केसीको ठहर छ ।

 

विवादित विषय

 

२०५२ साल माघ २९ गते नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर भए लगत्तैदेखि यो सन्धि विवादित बन्दै आएको छ । सन्धिमा पानीको बांडफाँड, दोस्रो बांध (रिगेलेटिङ ड्याम्प) को अवस्थिति, लगानी र पञ्चेश्वर प्राधिकरणको विषय विवादित नै छ । त्यसो त २०५२ सालमै नेपालको प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावका केही बुँदा पनि अहिलेसम्म नेपाल-भारतबीच सहमति हुन सकेको छैन । तत्कालीन संसद्ले मूलतः चारवटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

      भारतले स्थापित मूल्यमा नेपाली भागको बिजुली किन्नेछ ।

      सबै पार्टीको सहमति र सहभागितामा महाकाली कमिसन आयोग स्थापना गरिनेछ ।

      महाकालीको सबै पानीमा समान हक र अधिकार छ ।

      महाकाली सीमा नदी हो ।

यी बुंदाहरूमा भारतले अहिलेसम्म सहमति जनाइसकेको छैन । जसका कारण पञ्चेश्वर परियोजना ८ वर्षमै परा गर्ने भनिए पनि तेह्र वर्ष पूरा हुँदासम्म सामान्य कार्यान्वयनमा समेत आउन सकेको छैन । तर अहिले नेपालका तर्फबाट गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री माधव नेपालले तत्कालीन संसद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई समेत बिर्सेर यस परियोजनामा चासो देखाउनुमा भारतीय स्वार्थले काम गरेको बताइएको छ । जलस्रोतविद् अमात्यका अनुसार यतिबेला भारतलाईर् चिढ्याएर सरकार चलाउन सक्छु भन्ने हिम्मत नभएकाहरू सत्तामा पुगेका कारण भारतले यसलाई पुनः उठाउन लागेको हो ।

भारतको ६३ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय राजदूतले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालीले अरबौं रुपैयाँ वर्षेनी नोक्सान व्यहोरीरहेको बताउनु र प्रधानमन्त्री नेपालले पञ्चेश्वरमा यत्रो बिघ्न चासो देखाउनुलाई संयोग मात्र भन्न नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

पञ्चेश्वर प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ रहने र त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा देखिएको चर्को विवादका कारण पनि यस परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नेपालले प्राधिकरण मुख्यालय काठमाडौं र भारतीय पक्षले लखनउमा राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर अहिले भारतले अस्थिर र कमजोर सरकार रहेको बेला प्राधिकरण मुख्यालय नेपालकै कञ्चनपुरमा राख्न दिएर भएपनि यो परियोजनालाई अगाडि बढाउने रणनीति अपनाएको बुझिन आएको छ ।

 

सन्धिको वैधतामाथिको प्रश्न

 

नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिंदै गरिएको यो सन्धिको वैधतामाथि अहिले भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सन्धिमा ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने, १ वर्षभित्र दुवै देशले आर्थिक स्रोत साधन जुटाउने र ८ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गरिसक्ने भनिएको छ । त्यसका अलावा दश वर्षको अन्तरालमा सन्धि पुनरावलोकन गर्ने र संशोधनसमेत गर्न पाइने कुरा सन्धिमा स्पस्ट उल्लेख छ । तर सन्धि भएको १३ वर्ष पूरा भएर चौध वर्ष पुगिसक्दा समेत सामान्यभन्दा सामान्य काम समेत अघि बढ्न नसक्दा यसको वैधानिकतामाथि नै अहिले प्रश्न उठिरहेको छ ।

कानुनविद्हरूका भनाइमा, अवैध भइसकेको पुरानो सन्धि सम्झौताका विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पनि दुवै पक्षको समान अधिकार स्थापित गर्ने गरी पञ्चेश्वरलाई नयाँ सन्दर्भमा परिमार्जित गर्नुपर्छ । सन्धि सम्झौता अनुसार, कार्यान्वयन नभएपछि राजनीतिक रूपमा त्यसको वैधता रहँदैन । जलस्रोतविद् अमात्य भन्छन्- ‘वैधता नै सकिसकेको विषयलाई प्रधानमन्त्री नेपालले भ्रमणको मूल एजेन्डा बनाउन खोज्नु नै हास्यास्पद छ ।’ अझ उक्त सन्धिमा शारदा ब्यारेजबाट १० क्युसेक पानी नेपालले प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यो पनि नेपालले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । पञ्चेश्वर परियोजनावाट नेपालले यदि लाभ लिन सक्छ भने समान अधिकार स्थापित भएको खण्डमा मात्रै । तर यही सन्धिमा आधारित भएर नेपालले लाभ लिन नसक्ने भएकोले यो सन्धि नै पूर्णतः खारेज गरी राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ सन्धि गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो सन्धिमा नेपाल र भारतले पाउने सेवा-सुविधादेखि हरेक कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेर समानताको आधारमा संसद्बाट दुई तिहाई बहुमतले मात्र गर्नुपर्ने राय पनि कतिपयको छ ।

सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार केही नभएपछि अहिले राजनीतिक र कानुनी रूपमा समेत सन्धिको वैधता समाप्त भइसकेको छ । अमात्य भन्छन- ‘अहिले कानुनी वैधता नै छैन भने त्यो मुद्दामा सम्झौता गर्ने भन्ने त प्रश्नै आउंदैन । यदि गर्छ भने पनि त्यसलाई जनताले मान्नेवाला छैनन् ।’

 

के हो पञ्चेश्वर परियोजना ?

 

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना भनेको डडेलधुराको पञ्चेश्वर क्षेत्रमा ३१५ मिटर अग्लो बांध हाली वर्षभरीको भेल संकलन गरेर त्यसको समग्र उपयोग गर्ने योजना हो । विद्युत् उत्पादन, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतका विषयहरूसमेत गरी यसको बहुउद्देश्य रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार, यो परियोजना भारतका लागि मात्रै बहुउद्देश्यीय हो भने नेपालका लागि भने एक उद्देश्यीय मात्रै हो ।

यस परियोजना मार्फत पञ्चेश्वरबाट ६४८० मेगावाट, रुपालगढबाट २४० मेगावाट र सोही अनुपातमा टनकपुरबाट विद्युत् उत्पादन गरिने बताइएको छ । यस परियोजनाका लागि संसारकै सबैभन्दा अग्लो बांध निर्माण गनुपर्ने हुन्छ । नेपालको २,३८० वर्ग किलोमिटर र भारतको ९,७२० वर्गकिलोमिटर भू-भागमा फैलने यो बांध निर्माण भएपछि नेपालीले वर्षेनी अरबौं रकम प्राप्त गर्ने भनेर नेपालका केही राजनीतिक पार्टीहरूले प्रचार गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि पर्यावरणीय र भुकम्पीय दृष्टिकोणले समेत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको यो बांध जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने आशंका पनि एकाथरी मान्छेहरूले गरिरहेका छन् । त्यस्ता तर्क गर्ने मानिसहरूका अनुसार, परियोजनाले सार्थकता पाएमा विश्वमै यतिअग्लो बांध निर्माण भएको क्षेत्र यही हुनेछ । जसको निर्माण कार्यको अनुभव न त भारतीय पक्षसंग नै छ, न त नेपाल पक्षसंग । जसका कारण यो जुनसुकै बेला फुटेर थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसो त नेपालले आफ्नै देशको पानीमाथिको सार्वभौम अधिकारलाई असमान सन्धि सम्झौताकै भरमा विस्तारवादीहरूका सामु सुम्पने धृष्टता स्वरुप यो परियोजना आएको छ । 

युनेस्कोले हालसालै गरेको एक भविष्यवाणी अनुसार विश्वका धेरै देशहरूले पानीको भौतिक अभाव (फिजिकल स्कारसिटी अफ वाटर) को परिस्थिति सामना गनुपर्ने बताइरहेकै बेला नेपालका शासकहरू भने मात्र विद्युतको बराबरी अंशमा पानीमाथिको आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई यसै परियोजना मार्फत विस्तारवादीका सामु लम्पसार परेर सुम्पिन लागिपरेका छन् । जुन दिर्घकालमा नेपालका लागि घातक हुनेछ । 

 

परियोजनामा के छ ?

 

भगीरथ प्रयास गरेर भारतले आफ्नो डिजाइन अनुसार पस्केको पञ्चेश्वर परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय परियोजना भने पनि व्यवहारमा त्यो स्पष्ट छैन । यो परियोजनाले सार्थकता पाएमा नेपालले बिजुली पाए पनि पानी भने पाउने छैन । ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’ को नामको उक्त सन्धिको धारा ३ मा पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ भनिएको छ-

१.      पक्षहरूबीच सहमति भएअनुरुप अधिकतम खुद लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाइन गरिनेछ । आयोजनाको विकासबाट विद्युत्, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण आदिका रूपमा दुवै पक्षलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्यांकन गरिनेछ ।

२.      महाकाली नदीका दुवै किनारामा समान क्षमताका विद्युत् केन्द्रहरूको निर्माणसमेत प्रस्तुत आयोजनालाई एकीकृत आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने वा गर्न लगाइनेछ । दुवै विद्युत् केन्द्रहरूको सञ्चालन एकीकृत तवरमा गरिनेछ र उत्पादन गरिएको कुल विद्युत् पक्षहरूबीच बराबर बांडफांड गरिनेछ ।

३.      आयोजनाको लागत पक्षहरूलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरूबाट व्यहोरिनेछ । दुवै पक्षले आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक रकमको परिचालन गर्न संयुक्त रूपले प्रयास गर्नेछन् ।

४.      नेपालको भागको विद्युत्को केही हिस्सा भारतलाई बिक्री गरिनेछ । त्यस्तो विद्युतको परिमाण तथा सोको मूल्य पक्षहरूबीच परस्पर मञ्जुर भएबमोजिम हुनेगरी विद्युतको केही हिस्सा भारतलाई बिक्री गरिनेछ ।

 

सबैभन्दा घातक सन्धि

 

– रामेश्वरमान अमात्य, जलस्रोतविद् एवं इन्जिनियर

 

० पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा गठबन्धन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले नेपालको लागि फाइदा हुने परियोजना भनिरहेका छन् भने सत्ता प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत (माओवादी) यसको विपक्षमा छ । प्राविधिक हिसाबले हेर्दा तपाइं यी दुई पक्षमध्ये कसको भनाइलाई उचित ठहर्र्याउनु हुन्छ ?

– होइन, यसमा सत्ताधारी र विपक्षीहरूको सहमति/असहमतिको कुरा भन्ने भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जसरी महाकालीको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन खोजिरहनुभएको छ । के त्यो जिउँदो छ त ? कानुनी रूपमा  त्यसको वैधता छ कि छैन ? जब त्यसको अहिले कानुनी वैधता नै छैन भने त्यो मुद्दामा सम्झौता गर्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन । गर्छ भने पनि त्यसलाई जनताले मान्नेवाला छैनन् ।

महाकाली सन्धिमा जति पनि दफाहरू छन्, त्यसमा पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ६ महिनामा बनाउने त्यो तयार भइसकेपछि १ वर्षभित्र दुवै पक्षले त्यसमा लगानी जुटाउने, व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि ८ वर्षभित्र परियोजनालाई पूर्णता दिने भन्ने छ । त्यो त केही भएको छैन । त्यसकारण अहिले त्यसको वैधानिकता नै छैन । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नभएपछि राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि वैधता छैन । त्यो मरिसकेको छ । त्यसकारण भ्रमणको मूल एजेन्डा यसलाई बनाउन खोज्नु नै हास्यास्पद छ ।

० नेपाली पक्षका प्रधानमन्त्रीले त यसबाट नेपाललाई फाइदै फाइदा छ भनिरहनुभएको छ नि ?

– पहिलो कुरा अहिलेका प्रधानमन्त्री तिनै व्यक्ति हुन् जसले महाकालीबाट उत्पादन भएको बिजुली सेटलाइटबाट चीनमा पठाउँछु भनेका थिए । त्यही व्यक्ति अहिले, नेपाली जनताको नभइ २२ दलको प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा गएका छन् । प्रश्न के-हो भने एक त त्यो सम्झौता नै गलत छ भन्ने कुरा एमाले फुटेर पनि प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसपछि सदनमा संकल्प प्रस्ताव पनि आयो, यी सबै कुराले नै स्पष्ट गरिसकेको छ कि यो सन्धि नै असमान छ । त्यसो भएको हुंदा फाइदा होइन यो त नेपालीका लागि घातक छ ।

० महाकाली सन्धि अनुसार यसको डीपीआर किन बनेन त ?

– जब हामीले टनकपुरको विषय उठायौं, त्यसलाई डाइभर्ट गर्न उनीहरूले महाकालीका कुरा ल्याएका हुन् । त्यसलाई माधव नेपालहरू हाम्रो एजेन्डा र हामीले बनाएको योजना भनिरहेका छन् । तर त्यसो होइन, यो भारतले नै बनाएको योजना हो । सबै पानी आफैले लिने र नेपाललाई थोरै दिने भन्ने कुरा पनि नेपालले मान्छ ? नेपालले त्यस्तो प्रस्ताव राख्छ ? त्यसैबाट प्रस्ट छ । त्यसकारण यो सबैभन्दा घातक सन्धि हो । जसको नेपाली जनताले विरोध गरेपछि भारत आफू अनुकुल सरकारको प्रतीक्षामा बसेको थियो । अहिले उसलाई त्यस्तो सरकार मिलेको छ । त्यसैकारण वैद्यता सकिएका सन्धि र परियोजनालाई अहिले उठाउन खोजिएको छ ।

० यो परियोजनाबाट नेपाललाई हुने फाइदा र बेफाइदा के छन् ?

– नेपाललाई फाइदा त केही पनि छैन, त केवल बेफाइदै बफाइदा मात्र पहिलो कुरा पानीमाथि समान अधिकार हुनुपर्छ । यसको मुहान कुन हो लिम्पियाधुरा हो कि अहिले भारतले कालापानीमा देखाएको नक्कली क्याम्पको झरना ? लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने हामीले प्रमाणित पनि गरिसक्यौं । अर्को कुरा त्यो सन्धिमा समान अधिकारको कुरा छैन । त्यहीबाट निस्कने बिजुली पनि समान नपाइने कुरा छ । पञ्चेश्वर बनाएपछि दुवै पक्षको भू-भाग डुवानमा पर्छ । विस्थापित हुनेहरूलाई पुनस्र्थापना गर्ने बारेमा राम्रोसंग केही भनिएको छैन । महाकाली सन्धिको विरोध नेपालमा त छंदैछ, भारतमा पनि त्यसको विरोध भइरहेको छ । उत्तराञ्चलका धेरै मानिसले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

० भनाइको मतलब हामी सबै क्षेत्रबाट हेर्दा यसमा ठगिएका छौं, होइन त ?

– ठगिएका मात्रै होइन, धेरै ठगिएका छौं ।

                                                    ०००००

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on अगस्ट 21, 2009 in NEWS, SPECIAL

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: