RSS

संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपालको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न तथा घोषणपत्र सार्वजनीक

21 Aug

नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र नयां संविधान निर्माण एवं माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर प्रभावकारी रुपमा तेस्रो जनआन्दोलनको उठान गर्ने उद्देश्यले गठित संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिको राष्ट्रिय भेला बुधबार काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको छ ।

भेलाले एकीकृत (माओवादी) का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा १७५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको चयन गरेको छ । माओवादी पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडांडामा सम्पन्न भएको भेलाले उपाध्यक्षमा अमिक शेरचन, तीलक परियार र रामकुमारी यादव, महासचिवमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), सचिवमा जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), र कोषाध्यक्षमा लेखराज भट्ट (राकेश) लाई चयन गरेको छ ।

१७५ सदस्यीय समितिमा ३० सदस्यीय पछि थप्नेगरी १४५ सदस्यीय समितिको घोषणा भने बुधबार सम्पन्न भेलाले गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, संघ संस्था, नागरिक समाजका देशभक्त, गणतन्त्रवादीहरू समेटिने यस समितिको केन्द्र, स्वायत्त राज्य हुंदै स्थानीय तहसम्मै समितिहरू रहेको भेलामा बताइएको थियो ।

यसअघि भेला उदघाटन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिले तत्काल उठेका विषयहरूलाई लिएर बृहत् आन्दोलनको श्रृष्टि गर्नेगरी भूमिका निर्बाह गर्ने बताउनुभएको थियो । समितिको माग र उद्देश्य रणनीतिक महत्वका भएकाले यसले रणनीतिक मोर्चाकै रुपमा भूमिका पूरा गर्ने पनि अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घाटन भेलामा बताउनुभएको थियो । उहांले नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नयां संविधान निर्माणका लागि आन्दोलन तत्कालको आवश्यकता भएकाले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने संयुक्त मोर्चाको खांचो महशुश गरी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनसमिति बनाइएको कुरा प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।

यसैगरि विहिवार वसेको अर्को भेलाले सो जनआन्दोलनको रुपरेखा तथा घोषणापत्र सार्वजनीक गरेको छ । समय अभावको कारण दर्शाउंदै वुधवारै सार्वजनीक गर्ने भनिएको सो घोषणपत्र विहिवार मात्र सार्वजनीक गरिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपालको घोषणापत्र

१. पृष्ठभूमि

१.१ नेपाली समाज यतिवेला सामन्तवादबाट पुँजिवादमा संक्रमणको ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रिरहेको छ । करिव अढाइ सय वर्ष पहिले केन्द्रीय सामन्ती राज्यसत्ता स्थापना भए पश्चात् र झण्डै दुइ सय वर्षदेखि वाह्य अर्ध-औपनिवेसिक सम्वन्धमा वाँधिएदेखि यता नेपाली समाज आन्तरिक र वाह्य अन्तरविरोधहरुको जालोमा वेरिदै अहिलेसम्म अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेसिक अवस्थामा रहिरहेको छ । सन् १९५० आसपासदेखि चल्दै आइरहेको सामन्तवाद र साम्राज्यवाद/विस्तारवाद विरोधी पुँजिवादी-जनवादी आन्दोलनले सन् १९९६ देखि सर्वहारावर्गको क्रान्तिकारी अग्रदस्ता ने.क.पा. (माओवादी)को नेतृत्वमा संचालित ऐतिहासिक सशस्त्र जनयुद्ध मार्फत् महान् अग्रगामी फड्को हान्यो । त्यो महान् जनयुद्ध रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा पुगेपछि त्यसैको जगमा सन् २००६ मा सम्पन्न संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन पश्चात् देशमा पहिलो पटक पुँजिवादी लोकतन्त्रको ‘सर्वोच्च रुप’ मानिने संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ । संविधानसभामा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको मूलधारको रुपमा विकसित एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) सवभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित भएको छ र संविधानसभाले विधिवत सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको उन्मूलन गरेर देशलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा गरेको छ । यो राष्ट्रिय पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिको विकासमा महत्वपूर्ण उपलव्धी हो ।

१.२. परन्तु समाजको अन्तरनिहित अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक ढाँचामा अहिले पनि आधारभूत परिवर्तन भएको छैन । समाजमा लामो समयदेखि सल्वलाइरहेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय अन्तरविरोधहरु हल भएका छैनन् । जनसंख्याको दुइतिहाइ भन्दा वढी हिस्सा ओगट्ने किसानहरु अहिले पनि अर्ध-सामन्ती भूमि-सम्वन्धमा वाँधिएका छन् र उनीहरुमाथि साम्राज्यवादी पुँजीको आडमा फस्टाएको नोकरशाही तथा दलाल पुँजीको उत्पीडन झन् वढी थपिदै गएको छ । समाजमा आम गरीवी र वेरोजगारीको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । आर्य-खस शासक जातीय अहंकारवाद र व्राह्मणवादी सांस्कृतिक हैकमवाट देशका गैर-आर्यजाति/आदिवासी जनजातिहरु उत्पीडनमा परिरहेकै छन् । मधेसी र तराई आदिवासी जनतामाथि पहाडिया अहंकारवादमा आधारित राज्यसत्ताको लामो समयदेखिको जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको अझै अन्त्य भएको छैन । सुदूर पश्चिम, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रका जनतामाथिको काठमाण्डौंकेन्द्रित राज्यको क्षेत्रीय तथा जातीय उत्पीडन यथावत् छ । आधा आकाश आधा धर्ती ओगट्ने महिलाहरुमाथि सामन्ती पितृसत्तावादी लिंगीय शोषण-उत्पीडन कायमै छ । दलितहरुमाथिको छुवाछुत लगायतको अमानवीय शोषण-उत्पीडन व्यवहारतः अन्त्य भएको छैन । मुस्लिम लगायतका धार्मिक अल्पसंख्यकहरुमाथिको विभेद र उत्पीडन कायमै छ । सवभन्दा गम्भीर कुरा, समग्र नेपाली राष्ट्रिय स्वधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता माथि विदेशी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुवाट भैरहेको अर्ध तथा नव-औपनिवेसिक उत्पीडन र अतिक्रमण घट्नु सट्टा वढ्दै गैरहेको छ । समग्रमा, जनताको जनवादी क्रान्तिले हल गर्नु पर्ने राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत प्रश्नहरु अझै हल भएका छैनन् ।

१.३. अर्कोतिर, राजतन्त्रको औपचारिक उन्मूलन र धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणापछि कट्टर राजावादी र हिन्दूवादी प्रतिगामी शक्तिहरु यी सीमित पुँजिवादी लोकतान्त्रिक उपलव्धीहरुलाई समेत उल्ट्याउने षड्यन्त्रपूर्ण हर्कतहरुमा विभिन्न ढंगले क्रियाशील छन् । त्यसरी नै वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु संक्रमणकालीन अस्थीरताको फाइदा उठाएर नेपालमाथि झन् वढी हस्तक्षेपकारी गतिविधि चर्काउन उद्यत छन् । साथै हिजो राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुसंग कार्यगत एकता गर्न सहमत भएका वुर्जुवा संसदवादी सुधारवादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक घोषणापछि पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिका वाँकी कार्यभार पूरा गर्नु सट्टा समग्र क्रान्ति र अग्रगमनको एजेण्डाबाट पछि फर्केर प्रतिगमन र यथास्थितिवादको नयाँ समीकरण निर्माण गर्न उद्यत भैरहेका छन् । हालसालै (२०६६ वैशाख)को माओवादी नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारका विरूद्ध चालिएको राष्ट्रपति र प्रधानसेनापति प्रकरण त्यसैको एउटा नमूना हो । यसवाट ‘वृहद् शान्ति सम्झौता’ अनुरुप पुरानो नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजन मार्फत् सुरक्षा संयन्त्रको अग्रगामी पुनर्संरचना हुने र संविधानसभाबाट राज्यको व्यापक पुनर्संरचना सहित जनताको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान वन्ने सम्भावनामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । देशी र विदेशी प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुको गुरुयोजना वमोजिम कार्यान्वयन हुन लागिरहेको यो शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभालाई यथास्थितिवादको पृष्ठपोषकका रुपमा मात्र सीमित राख्ने वा त्यसो हुन नसके तिनलाई भंग गरेर प्रतिगमन र हिंसात्मक द्वन्दतिर फर्काउने प्रयत्नलाई असफल पार्न सच्चा क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले वेलैमा पहल गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । अन्यथा क्रान्तिको विकास संगसंगै प्रतिक्रान्तिको पनि नयाँ ढंगले उदय हुने ऐतिहासिक सम्भावनाको नेपालमा पनि पुनरावृत्ति हुने गम्भीर खतरा रहनेछ ।

१.४. यो स्थितिमा सर्वप्रथम तत्काल शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभालाई निस्प्रभावी वनाएर वा भंग गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुको प्रयत्नलाई असफल पार्न र दीर्घकालीन हिसावले नेपाली राष्ट्रिय पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिका वाँकी कार्यभार पूरा गरेर त्यसलाई जनताको जनवादी क्रान्तिको सही निष्कर्षसम्म पुर्‍याउन सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा सवै देशभक्त, जनवादी र वामपन्थी शक्तिहरुले वृहद् मोर्चा कायम गरेर आन्दोलनको अगुवाइ गर्नु अत्यन्त जरुरी भएको छ । यसै ऐतिहासिक अभिभारालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सर्वहारावर्गको सच्चा क्रान्तिकारी अग्रदस्ता एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी)को नेतृत्वमा विभिन्न देशभक्त, गणतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिहरु, जनवर्गका संगठनहरु, जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्ति मोर्चाहरु, पेशागत संगठनहरु आदि सम्मिलित क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको रुपमा यो ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपाल’ को गठन गरिएको छ ।

२. आन्दोलनको लक्ष्य, स्वरुप र कार्यभार

२.१. नेपालको विद्यमान अर्ध-सामन्ती तथा अर्ध-औपनिवेशिक स्थिति र राज्यको एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी एकैसाथ राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु र जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना गर्नु यस आन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य हो । संविधानसभा नै तत्काल दुवै प्रतिगामी र प्रगतिशील वर्गहरुको आआफ्नो हित अनुकुलको लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक प्रणाली स्थापनार्थ संघर्ष गर्ने मूल थलो भएकाले यस आन्दोलनले किसान, मजदूर लगायतका उत्पीडित श्रमजीवी वर्ग, जाति/जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदिको निम्ति वास्तविक लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूति हुने जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापनानिम्ति सदन र सडक दुवै मोर्चावाट व्यवस्थित संघर्ष संचालन गर्नेछ । संविधानसभालाई निष्प्रभावी वनाइएमा वा भंग गरिएमा आम जनसमुदायको सक्रिय सहभागितामा सडकवाट सशक्त आन्दोलन संचालन गरेर उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न क्रियाशील रहनेछ ।

२.२. वर्तमान साम्राज्यवादी विश्वमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा वाहेक कुनै पनि देशमा पुँजिवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न असम्भव भएकाले यस आन्दोलनले मार्क्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद/विचारको वैचारिक मार्गनिर्देशनलाई स्वीकार गर्दै सर्वहारावर्गको सांगठनिक नेतृत्व एकिकृत नेकपा (माओवादी) मार्फत् प्राप्त हुने तथ्यलाई पनि स्पष्ट रुपमा आत्मसात गर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व यान्त्रिक र वलपूर्वक नभएर जनवादी र सहमतिमूलक ढंगले लागू हुने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिइनेछ ।

२.३. सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद/विस्तारवाद विरोधी यस क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चामा मुठ्ठीभर सामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपति वर्ग वाहेक सवै उत्पीडित किसान, मजदूर, वुद्धिजीवी, शिक्षक, राष्ट्रिय पुँजिपति, महिला, दलित, उत्पीडित जाति तथा जनजाति, मधेसी, उत्पीडित क्षेत्रका जनता, पेशेवर समूहहरु, जनवर्गहरु र मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक समुदाय र देशभक्तहरुलाई गोलवन्द गर्ने प्रयत्न गरिनेछ । तत्कालीन मुद्दाहरुमा मुख्य दुश्मनका विरुद्ध सम्भव भएसम्म सवैलाई समेट्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

२.४. यो क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा मुख्य रुपमा संघर्षको साधन हो तापनि आवश्यकता अनुसार र क्रमशः यसले सत्ताको साधनको रुपमा पनि काम गर्दै जानेछ । खासगरी स्थानीय (गाउँ/नगर तथा जिल्ला) स्तरमा र स्वायत्त गणराज्य स्तरमा सत्ताका संयन्त्रहरु भएमा तिनको पूरकको रुपमा र नभएमा तिनको तयारीको साधनको रुपमा यसले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । केन्द्रीय स्तरमा यसले भावी सत्ता र सरकारको तयारीको साधनको रुपमा समेत कार्य गर्नेछ ।

२.५. प्रतिक्रियावादी वर्गीय सत्ता मात्र होइन क्रान्ति पश्चातका जनताको जनवादी र समाजवादी सत्ताहरु समेत विगतमा समयक्रममा आम जनसमुदायवाट कटेको नोकरशाही संयन्त्रमा परिणत हुने गरेकाले सत्तामा आम जनसमुदायको निरन्तर सहभागिता, निगरानी र हस्तक्षेप सुनिश्चत गर्न र त्यसको निरन्तर जनवादीकरण गरिरहन यस आन्दोलनले विशेष संयन्त्र र विधिको विकास गर्न पनि अहिलेदेखि नै पहल गर्नेछ । अहिले मात्र होइन भविष्यमा पनि लामो समयसम्म जनसमुदायका त्यस्ता स्वायत्त सचेतना संयन्त्रहरु निर्माण गर्न र क्रियाशील वनाइ राख्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।

२.६. एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले अघि सारेको एक्काइसौं शताव्दीमा जनवादको विकासको अवधारणा अनुरुप जनताको जनवादी र समाजवादी प्रणालीमा समेत निश्चित संवैधानिक परिधिभित्र वहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न र क्रान्तिकारी सर्वहारार्वीय नेतृत्व सुनिश्चित गर्न यस आन्दोलनले प्रतिस्पर्धा र सहमतीय प्रणाली वीच संयोजन कायम गर्ने उपयुक्त विधिको विकास गर्न प्रयत्न गर्नेछ । जनवादी प्रतिस्पर्धा र सर्वहारा वर्गको एकीकृत र केन्द्रिकृत नेतृत्व वीच सही सन्तुलन र संयोजन कायम गर्नु नै नयाँ सन्दर्भमा जनवादको विकास गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने निर्णायक तत्व हुने भएकाले त्यस दिशामा अहिलेदेखि नै आवश्यक र गम्भीर पहल गरिनेछ ।

२.७. देशमा सामन्तवादका सवै अवशेषहरु र दलाल तथा नोकरशाही पुँजिवादको अन्त्य गरी सवै खाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, सांस्कृतिक उत्पीडनका समस्या संवोधन गर्ने जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना र संस्थागत गर्नका लागि सडक, सदन र सरकारका मोर्चाहरुवाट निरन्तर संघर्ष जारी राख्न यस आन्दोलनले तत्कालीन ठोस स्थितिको ठोस मूल्यांकन गर्दै आफ्नो कार्यभार तय गर्नेछ । नेपाल र वर्तमान साम्राज्यवादी विश्वको ठोस विशेषता अनुरुप सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा पुँजिवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै निरन्तर क्रान्ति मार्फत् समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अघि वढ्न यस आन्दोलनले आवश्यक सवै कार्यभारहरु सम्पन्न गर्नेछ ।

२.८. यस आन्दोलनको संगठनात्मक संरचना र कार्यविधि सर्वहारावर्गको पार्टी, जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्तिमोर्चाहरु, जनवर्ग र पेशागत समूहका संगठनहरु र देशभक्त, गणतान्त्रिक तथा वामपन्थी संगठन वा समूहका प्रतिनिधिहरु तथा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुको राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलनले पारित गरेको विधान वा नियामावली वमोजिम हुनेछ ।

३. आन्दोलनका तात्कालिक मागहरु

माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा कार्यान्वयन गर्न पहल गरिएका तर चौतर्फी घेरावन्दीका कारण सफल हुन नदिइएका लगायत यी तात्कालिक मागहरु पूरा गराउन यस आन्दोलनले सडक, सदन र सरकारका मोर्चाहरुबाट विविध संघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछ :

(क). शान्ति प्रक्रियासंग सम्वन्धित मागहरु

१. तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) विच वि.सं २०६३ मंसीर ५ गते सम्पन्न वृहद् शान्ति सम्झौता पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

२. महान् जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र त्यसपछि पनि देश र जनताकानिम्ति लड्ने क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका सवै वीर योद्धाहरुलाई राज्यको तर्फवाट ससम्मान शहीद घोषणा गर्दै शहीदका परिवारहरुलाई तुरुन्त समुचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

३. सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा वेपत्ता पारिएका योद्धाहरुको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाई तुरुन्त सार्वजनिक गरिनुपर्छ । वेपत्ता पार्नेहरुलाई कडा कार्वाही गरिनुपर्दछ । वेपत्ता योद्धाहरुको परिवारलाई तत्काल उचित राहत प्रदान गरिनुपर्दछ ।

४. जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा घाइते र अपांग भएकाहरुलाई राज्यले आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र उनीहरुको जीवनयापनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

५. नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण तथा मधेसी लगायतको समावेशीकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजन मार्फत् नयाँ संघीय राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गरिनुपर्दछ । नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक परिवेश अनुरुप समग्र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ । समायोजनको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म दुवै सेनालाई विकास निर्माण र जनसेवाको कार्यमा लगाइनुपर्दछ । शिविरमा रहेका जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेना सरह सवै सुविधा उपलव्ध गराइनु पर्छ ।

६. राष्ट्रपतिले २०६६ वैशाख २० गते चालेको सेनापति सम्वन्धी असंवैधानिक कदम तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ । नेपाली सेनालाई पूर्ण रुपले जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा राखिनुपर्दछ र नागरिक सर्वोच्चताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

७. प्रशाशन, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा संयन्त्रहरु लगायत राज्यका सवै अंगहरुको लोकतान्त्रीकरण गरिनुपर्छ । तिनीहरुको संरचना समानुपातिक र समावेशी, नियुक्ति प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र पारदर्शी तथा कार्यशैली जनमैत्री र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ ।

८. राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको जगमा निर्माण गरिएको वर्तमान कठपुतली सरकार तुरुन्त भंग गरी संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेश अनुरुप एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) को नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरिनुपर्छ ।

९. उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति र जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त शासनको कार्यक्रमका आधारमा राज्यको संघात्मक ढाँचामा पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ र स्वायत्त गणराज्यहरुको तत्काल घोषणा गरिनुपर्दछ ।

१०. स्थानीय निकायहरुको गठन संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरुले प्राप्त गरेको मतको हिसावले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा तत्कालै गरिनुपर्दछ । जनयुद्ध कालमा स्थापित जनसत्ताका निर्णयहरुलाई वैधानिकता दिइनुपर्छ ।

११. द्वन्द प्रभावित किसान र साना उद्यमी व्यवसायीहरुले वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट लिएको ऋण र द्वन्दकालमा आम जनसमुदायले तिर्न नसकेको विद्युत तथा अन्य सरकारी तथा अर्ध-सरकारी महसूल मिनाहा गरिनुपर्दछ ।

(ख). राष्ट्रियतासंग सम्वन्धित मागहरू

१२. भारतसंगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी लगायत विदेशी राष्ट्र र संघ-संस्थासंग गरिएका सवै असमान र नेपाली राष्ट्रिय हित विपरितका सन्धी-सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्छ र समानता तथा आपसी हितका आधारमा नयाँ सन्धी-सम्झौता वा सहमति कायम गरिनुपर्छ ।

१३. नेपाल-भारत खुला सीमाना व्यवस्थित र नियन्त्रित गरिनुपर्दछ । सुस्ता, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा भएका सीमा अतिक्रमण र विवाद नेपाली राष्ट्रिय हित अनुकुल यथाशिघ्र समाधान गरिनुपर्दछ ।

१४. नेपाली नागरिकहरुलाई विदेशी सेनामा भर्ती हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्दछ र सवैलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१५. वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुमाथि हुने सवै खाले शोषण-उत्पीडनको अन्त्य गर्न राज्यद्वारा प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ । भारत लगायत प्रवासमा रहने नेपालीहरुको हितको रक्षा गर्न राज्यले विशेष नीति निर्माण र लागू गर्नुपर्दछ ।

१६. नेपाली अर्थतन्त्रमाथि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजी र विदेशी एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्वको अन्त्य गर्दै स्वाधीन, आत्म-निर्भर र अन्तर-निर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न राज्यद्वारा आवश्यक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । देशमा वढ्दो एन्.जि.ओ./आइ.एन्.जि.ओ. संजालको प्रभावकारी नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

१७. देशको मौलिक सिनेमा, संस्कृति र संचार जगतमाथि भैरहेको विदेशी साम्राज्यवादी-विस्तारवादी अतिक्रमण र प्रदुषणको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय सिनेमा उद्योग, संस्कृति र संचारको विकासलाई प्रवर्द्धन र संरक्षण गरिनुपर्दछ ।

१८. भुटानी शरणार्थीहरु निःशर्त र ससम्मान आफ्नो देश फर्कने स्थिति निर्माण गर्न अरू प्रभावकारी कदम चालिनुपर्दछ ।

(ग). जनतन्त्रसंग सम्वन्धित मागहरू

१९. नेपालका सवै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका जनतालाई व्यवहारमा वास्तविक जनतन्त्रको प्रत्याभूति गराउन देशमा जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना र संस्थागत गरिनुपर्छ ।

२०. महान् जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनको वलमा प्राप्त नेपाली इतिहासको पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभालाई निस्त्रिmय र निस्प्रभावी वनाउने वा भंग गर्ने सवै खाले प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रलाई परास्त गरिदिनुपर्दछ र संविधानसभावाट तोकिएकै अवधिभित्र जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरिनुपर्दछ ।

२१. महिलाहरुमाथि हुने पितृसत्तात्मक शोषण-उत्पीडनका सवै रुपहरुको व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गरिनुपर्छ । महिलालाई पैतृक सम्पत्ति लगायत समाज, अर्थतन्त्र र राज्यका हरेक क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहित समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

२२. पूरै देशलाई छुवाछुतमुक्त इलाका घोषणा गरिनुपर्छ र दलितहरुलाई छुवाछुत लगायतका विभेद गर्नेहरुमाथि मानवता विरुद्ध अपराधको कडा कार्वाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । दलितलाई समाज, अर्थतन्त्र र राज्यका सवै क्षेत्रमा समान सहभागिता ग्यारेन्टी गर्न विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२३. जनयुद्धकालदेखिका सवै राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरुमाथि लगाइएको मुद्दा तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ वा फिर्ता लिइनुपर्दछ । मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएकाहरुलाई कडा कार्वाही गरिनुपर्छ ।

२४. धर्म-निरपेक्ष राज्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । मुस्लिम, क्रिस्चियन लगायतका अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथिको भेदभाव पूर्ण रुपले अन्त्य गरिनुपर्छ । पशुपतिनाथको मूलभट्ट विदेशीलाई नै वनाउने परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

२५. देशभित्रका सवै भाषा-भाषीहरुलाई व्यवहारतः राष्ट्रिय भाषाको मान्यता, समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्दछ । राज्यको कामकाजमा सवैलाई आÏनो मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्छ ।

२६. संचारमाध्यममाथि राज्य र केही ठूला घरानाहरुको एकाधिकारको अन्त्य गरिनुपर्दछ र त्यसमा आम जनसमुदायको पहुँच वृद्धि गरिनुपर्छ । संचार क्षेत्रमा विदेशी लगानी अन्त्य गरिनुपर्छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको सुरक्षा गरिनुपर्छ ।

२७. आम वुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिककर्मीहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ र राज्यले मौलिक, राष्ट्रिय, जनवादी तथा वैज्ञानिक कला, साहित्य, संस्कृतिको विकासलाई विशेष प्रश्रय दिनुपर्दछ ।

(घ). जनजीविकाको प्रश्नसंग सम्वन्धित मागहरू

२८. ‘जसको जोत उसको पोत’ को सिद्धान्तको आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । ठूला गयल जमिन्दार र हदवन्दी भन्दा माथिको जमिन जफत गरी विना मुअव्जा भूमिहीन, सुकुम्वासी र गरीब किसानहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।

२९. पूर्व राजा र राजपरिवार तथा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी जोकसैले थुपारेको सम्पत्ति छानवीन गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । जोकसैले अनधीकृत ढंगले विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति स्वदेश फिर्ता गरी देशको विकासमा लगाइनुपर्छ ।

३०. शिक्षालाई सवै नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । राज्यले सवैलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क, सर्वसुलभ र अनिवार्य रुपमा उपलव्ध गराउनुपर्छ । सवैलाई शिक्षा आफ्नै मातृभाषामा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । गरीव तर जेहेन्दार र दलित विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति सहित उच्चशिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षामा वढ्दो व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

३१. स्वास्थ्यलाई सवैको मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ र राज्यले स्वास्थ्यसेवा सवैलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगले उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

३२. उत्पादनशील रोजगारी सवै नागरिकको मौलिक हक हुनुपर्दछ । रोजगारी प्राप्त नभएसम्म सवैलाई राज्यले वेरोजगार भत्ता उपलव्ध गराउनुपर्दछ ।

३३. आवास र खाद्य सम्प्रभुता सवैको मौलिक अधिकार हुनुपर्दछ । सवै वास्तविक सुकुम्वासीहरुलाई राज्यले वसोवासको समुचित व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । गरीव, मजदूर तथा न्यून आय भएका परिवारलाई सस्तो र सुलभ आवासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । खाद्यान्न न्यून इलाकाहरु र निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनिका जनतालाई खाद्यान्न आपूर्तिको सहज व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३४. उद्योग, कृषि लगायत सवै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ ।

३५. मुक्त कमैया, हलिया, हरवा-चरवा, वादी आदिको ससम्मान र समुचित पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

३६. देशका वहुसंख्यक गरीव किसान तथा साना उद्यमी व्यवसायीहरुको हित संरक्षण र विकासको निम्ति सहकारी अभियानलाई राज्यले विशेष प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन र सम्वर्दन गर्नुपर्दछ । उत्पादन, वितरण र वित्तीय सहकारीहरुलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरिनुपर्दछ ।

३७. किसानहरुलाई कर्जा, मल, विउ, किटनासक औषधी, सिंचाइ आदि सस्तो र सुलभ तरिकाले उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

३८. राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायीहरुलाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन, सम्मान र संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । रुग्ण उद्योगहरुको पुनर्संचालनको निम्ति विशेष योजना ल्याइनुपर्दछ । कुटीर र साना उद्योगहरुलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मात्र वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याइनुपर्छ ।

३९. गाउँ र दुर्गम क्षेत्रहरुमा वाटो, विजुली, खानेपानी र अन्य पूर्वाधारहरुको विकासको निम्ति राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । देशमा वर्षेनी वढ्दो विद्युतको लोडसेडिङलाई पूर्ण रुपले अन्त्य गर्न तुरुन्तै प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । जलश्रोत, पर्यटन र राष्ट्रिय पूर्वाधारको विकासको निम्ति विशेष अभियान संचालन गरिनु पर्छ । जलमाफियाहरुको देशको जलश्रोत माथिको नियन्त्रण अन्त्य गरिनुपर्छ ।

४०. अव्यवस्थित शहरीकरणबाट सिर्जित भयावह समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न राज्यको संघीय पुनर्संरचनालाई ध्यान दिंदै व्यवस्थित शहरीकरणको योजना वेलैमा वनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

४१. द्रूतगतिमा विग्रदो पर्यावरणीय समस्या, नियमित वाढी पैरो, सुख्खा खडेरी, झाडापखाला लगायतका महामारी आदिबाट पीडित जनतालाई समयमै उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ र तिनको रोकथामको निम्ति योजनावद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ ।

४२. कृत्रिम महँगी र अभावको प्रभावकारी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीको अनुपातमा मजदूर र न्यून वैतनिक कर्मचारीहरुको ज्याला वृद्धि गरिनुपर्दछ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरु सुपथ मूल्यका सहकारी पसलहरु मार्फत् वितरण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

४३. महामारी झैं फैलदै गएको भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र, कालोवजारी, तस्करी रोक्न प्रभावकारी कदम चालिनुपर्दछ र त्यस्ता अपराधीहरुलाई कडा कार्वाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

४४. युवाहरुको वौद्धिक तथा शारीरिक विकासकालागि र खेलकूदको प्रवर्द्धनकालागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । देशबाट वढ्दो वौद्धिक पलायन रोक्न प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । युवाहरुको निम्ति उत्पादनशील रोजगार र स्वारोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले संचालन गरिनुपर्दछ ।

४५. ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, अनाथ, वालवालिका, एकल महिला, लोपोन्मुख जाति आदिको संरक्षण निम्ति राज्यले सामाजिक न्याय र विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । तेश्रो लिंगीहरुको हकहितको रक्षा गरिनुपर्दछ ।

४. केही प्रमुख नाराहरु :

– माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद / विचार जिन्दावाद

– नयाँ जनवादी क्रान्ति जिन्दावाद

– जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गरौं

– वृहद् शान्ति सम्झौता पूर्ण रुपले लागू गर

– स्वायत्त गणराज्यहरु तत्काल घोषणा गर

– समानुपातिक आधारमा स्थानीय निकाय गठन गर

– राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माण गर

– राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्वन्धी माग पूरा गर

– वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर

– राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं

– साम्राज्यवाद-विस्तारवाद मुर्दावाद

– सम्पूर्ण देशभक्त, गणतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरु एक हौं

– महान् शहीदहरु र वेपत्ता योद्धाहरू लाल सलाम

– संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपाल, जिन्दावाद

(२०६६ भाद्र ३ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत तथा पारित )

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on अगस्ट 21, 2009 in NEWS, SPECIAL

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: