RSS

सत्ता समिकरणमा दलहरुवीच नै मनमुटाव, सरकार विघटनको संघारमा

21 Aug

ओरालो लागेको मृगलाई जसले पनि खेद्छ भन्ने उखान माधव नेपालको भारत भ्रमणकालमा लागू भएको प्रष्ट देखिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिनको अवधि पार हुन नपाउंदै सरकार विघटनको संघारमा पुगिसकेको कुरा त सर्वविदितै थियो, तर विशेषगरि नेपालसंगै भारत भ्रमणमा जाने टोलीमा समावेश सुजाता कोइरालाले भ्रमणमा नजाने निर्णय गरेर यसको पहिलो प्रमाण पेश गरिन् । सरकार गठबन्धन दलकै एउटा घटक नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित सरकारको निरन्तरतालाई अघोषित तर व्यवहारतः चुनौती दिएपछि विकसित घटनाक्रमवाट माओवादीले अगाडि सारेको संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको पूर्वाधार विकास भएको भनी राजनैतीक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ ।

भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नै परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले गरेको विद्रोहले प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको यस भारत भ्रमणको औचित्यतामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबाट विश्वास लिन नसक्ने माधव नेपाललाई भारतका नेताहरुले विश्वास गर्ने आधारसमेत नरहेको विज्ञहरु दावी गर्छन् । विघटनको संघारमा पुगेको सरकारसंग महत्वपूर्ण सवालमा सहमति गर्न भारत खासै लालायित नहुने कुटनीतिज्ञहरु बताउंछन् । यता यस घटनावाट वर्तमान सरकारलाई कुनैपनि हालतमा टिकाउन र माओवादीविरुद्ध प्रयोग गर्न लागिपरेका नेपाली कांग्रेसभित्रका रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुको ओठ-तालु सुकेको छ भने, एमालेमा केपी ओली गुटभित्र व्यापक हल्लिखल्ली मच्चिएको वताइएको छ ।

उतिबेला सरकारको टिकाउ र स्थायित्वका लागि सुजातालाइ सरकारमा सामेल गराउनु आवश्यक भएको तर्क गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाइ मन्त्रिको रूपमा अगाडि सारेका थिए । यो तर्कको आधारमा अव सुजाताको विद्रोहले सरकारको स्थायित्वमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । कांग्रेस निकट सूत्रका अनुसार माधव नेपालको विरुद्ध सुजाताले उठाएको यस विद्रोहलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भित्री समर्थन रहेको छ । यतिखेर प्रस्तुत घटनालाई लिएर कांग्रेसको एउटा धार सत्ता समीकरणको लागि माओवादीतिर ढल्किएको भनी टिप्पणी गर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन भने परिवर्तित परिस्थितीमा कोइराला बाबु-छोरीको कारणले सत्ता समीकरणको नयां ढोका खुलेको राजनीतिक विश्लेषकहरु समेत वताउंछन् । यसैगरि, यता केहि विश्लेशकहरूले माओवादी-एमालेको झलनाथ खनाल-नेपाली कांग्रेसभित्रको कोइराला पक्षधरको सहभागितामा नयां राष्ट्रिय सरकार गठन हुनसक्ने आधार तयार भएको भनी विश्लेषण समेत गर्न थालेका छन् ।

घटनाक्रमवाट सुजाताको यस विद्रोहले माधव नेपाल नेतृत्वमा गठित कठपुतली सरकारको स्थायित्वमा प्रश्नचिह्न मात्र खडा नगरी कांग्रेसभित्रकै वर्तमान सरकारका अनुयायी नेताहरुको राजनीतिक आधारलाई समेत खस्काउन पुगेको पर्यवेक्षकहरुको ठहर छ । अहिले सुजाताले सरकारविरुद्ध गरेको विद्रोहलाई रामचन्द्र पौडेल लगायतका सरकार समर्थक नेताहरुले चाहेर पनि नजरअन्दाज गर्न सक्ने सम्भावना छैन । यसैगरि राजनैतिक परिदृश्यमा निरन्तर घुमिरहेकी सुजाताको क्रमशः बढ्दो राजनीतिक कदका कारण पौडेल लगायतका नेताहरूको राजनीतिक कदसमेत होचिन पुगेको छ भने कांग्रेसभित्र सुजाता अव अरूहरु भन्दा स्थापित नेतृ बन्न पुगेकी छन् ।

यता एमालेभित्र पनि गुटगत विवाद चरमचुलीमा पुगेको छ । महाधिवेशनले पारित गरेभन्दा फरक ढंगवाट संस्थापन पक्षले विधान छपाएको आरोप लगाउंदै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग सहित केपी ओलीले पार्टीमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । विधानको विषयलाई लिएर संस्थापन र ओलीगुट विच चलेको जुहारी तत्काल साम्य हुने छांटकांट देखिएको छैन । पार्टीको पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षविरोधीको बाहुल्यता रहेको कारण विधान छपाइमा गरिएको बदमासीको पर्दाफास हुने ठहर सहित ओली पक्षले आफूखुसी प्रकाशित गरिएको सो विधान या त सच्याउनु पर्ने वा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइ छलफल गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ । यही कारणले गर्दा संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति र पोलिटब्युरोको बैठक बोलाउन आलटाल गरेको पनि ओली पक्षको दावि रहेको छ ।

संस्थापन पक्षमाथि स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिदेखि लिएर विभिन्न समितिहरूमा विधान विपरीत मनोनित गरेको आरोप लगाइएको छ भने संगठित सदस्यता पाएका कार्यकर्ताले ३ महिनाभन्दा बढी समय संगठित रूपमा काम नगरेमा सदस्यता स्वतः रद्द हुने प्राबधान रहेको प्रस्तुत विधान कार्यान्वयन भएमा एमालेका झण्डै २० हजार कार्यकर्ताको सदस्यता स्वतः बदर हुने ओली पक्षको आंकडा छ । नयां विधानको प्राबधान अनुसार एमालेमा सदस्यता लिएर वर्षौंसम्म संगठित रूपमा काम गर्नसक्ने अवस्थामा रहेका त्यस्ता सदस्यहरूको सदस्यता स्वतः रद्द हुने ओली पक्षले वताउंदै आएको छ ।

यसैगरि एमालेभित्रको दलगत झगडाको अर्को प्रतिविम्ब मन्त्रालयको काममा समेत देखिन थालेको छ । एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयहरुका बीचमा नै कामको तालमेल हुन सकेको छैन । एउटा मन्त्रालयले गरेको सिफारिसलाई अर्को मन्त्रालयले तिरस्कार गर्ने वा अड्काएर राख्ने काम गरेको खवर छरपस्ट हुन थालेको छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको कोटामा मन्त्री भएका सुरेन्द्र पाण्डे र माधव नेपालको कोटाबाट मन्त्री भएका रविन्द्र श्रेष्ठबीचको तालमेल अभावलाई दलीय खिचातानीकै प्रतिविम्बको रूपमा कर्मचारीले समेत लिएका छन् । हालै मात्र सो मन्त्रालयले उपसचिवहरुलाइ विभिन्न विभागमा गरेको सरुवालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि सरूवा प्रकृया त्यत्तिकै स्थगित भएको छ भने अर्थमन्त्रालयका विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरुको सरुवा गर्ने हल्ला एकाएक चलाएका कारण राजस्व असुलीमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको कर्मचारीहरु बताउंछन् । सरूवाका बारेमा यकिन प्रष्ट नभएका कारण कटिबद्धतासाथ काम गर्ने मनस्थितिमा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरु तयार छैनन् । यस प्रकरणले आकर्षक ठाउंमा कर्मचारी सरुवाका लागि फेरि घुसखोरी प्रथा पुनर्जीवित भएको छ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको समयमा घुसखोरी प्रथा ठप्प पारिएको थियो भने लक्ष्यअनुरुपको राजश्व उठ्तीका लागि कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर काममा सक्रिय बनाइएको थियो । यि र यस्तै कारणहरूवाट देखिएको वर्तमान सरकारको अप्रभावकारिताले कर्मचारितन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिएको छ । 

यता विना कुनै विशेष अजेण्डा नै भारत भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री नेपालले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको वहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना संविधानसभाको सवैभन्दा ठुलो दल एनेकपा  माओवादीको चर्को विरोधका कारण अलपत्र परेपछि भ्रमणलाइ केवल सद्भावना भ्रमणमात्र भन्न वाध्य भएपनि माओवादीसंग रूष्ट देखिएको भारतवाट हतियार भित्र्याउने मामलामा भने सफल देखिने भएका छन् । कारगील युद्धमा प्रयोग भएर त्यतिकै थन्किएका थोत्रा हतियार नेपाललाइ अनुदानमा दिन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी भारत गएकै वेला भारत तयार भएको थियो । यद्यपी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन घोषणा भइसकेको स्थितीमा थोत्रा हतियार देखाउंदैमा जनता आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाइंवाट पछि हट्ने छैनन् भन्नेपनि उनिहरूलाइ थाहा नभएको होइन । तसर्थ भित्रभित्रै कुहिएको फर्सीजस्तो भइसकेको वर्तमान सरकार विघटन गरि संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन भन्छन् राजनैतिक विश्लेषकहरू ।

यि तमाम परिस्थिती वारे ज्ञान हुंदाहुंदै पनि औपचारिकता निभाउनकै लागि जम्वो टोली लिएर भारत भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको यो भ्रमण केवल औपचारिकतामै सिमीत हुने देखिएको छ । अन्ततः उनि शनिवार विना कुनै उपलव्धि रित्तोहात फर्कने भएका छन् । यसैगरि, आफैंले कठपुतलिका रूपमा वनाइदिएको वर्तमान मन्त्रीपरिषदको प्रभावकारिता र हैसियत जांच्ने अवसर पाएको भारत समेत यस भ्रमणमा सहभागी जिम्मेवार मन्त्रीहरूका गैरजिम्मेवार हर्कतका कारण निराश भएको विश्लेषकहरूले वताएका छन् । 

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on अगस्ट 21, 2009 in BLOG, NEWS

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: