RSS

होटल मालिकहरू अन्तरकलहमा

21 Aug

महिमा साप्ताहीक

तत्कालीन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री मातृका यादवले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित समिति तथा गत ०६५ मा वन मन्त्रालयद्वारा सहसचिव माधव आचार्यको नेतृत्वमा गठित होटल अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले कारबाही गर्नुपर्ने भनिएका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज परिसरमा सञ्चालित होटलका मालिक यतिबेला राजनीतिक पहुंचको भरमा उन्मुक्ति खोजिरहेका छन् । सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तथा संरक्षण शुल्क वापतको रकम नबुझाएपछि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन नविकरण नगरेपछि संघर्षरत होटल मालिकका कर्तुत पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । दरबारको पहुंचमा दरबार निकट व्यक्तिहरूले निकुञ्ज परिसरमा सञ्चालन गरेका सातवटा होटलले द्वन्द्वकालमा होटलमा आउने पर्यटकको संख्या कमी आएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ देखि राजस्व तथा संरक्षण शुल्क सरकारलाई बुझाएका छैनन् । त्यससंगै छानबिन समितिले राजस्व र संरक्षण वापतको शुल्क नतिरेको तथा सम्झौताका बुंदासमेत पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । निकुञ्जका सात होटलले २०५८/०५९ देखि राजस्व बाहेक संरक्षण शुल्कमात्रै करिब १ करोड ५० लाख तिर्नुपर्ने थियो । सम्झौतामा चौमासिक रूपमा रोयल्टी तथा संरक्षण शुल्क राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर समयमा रकम नतिर्ने ती होटलले निकुञ्ज परिसरमा मच्चाएको दादागिरी पनि कम नभएको निकुञ्जका कर्मचारी बताउंछन् । जैविक विविधता तथा वातावरणमा असर नपारी होटल सञ्चालनको अनुमति पाए पनि होटलवालाले थप विनाश गरेको सहसचिव आचार्यको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । होटलले निकुञ्जमा गरेका कर्तुत समेटिएको उक्त प्रतिवेदन विवादको बीचमा पनि मन्त्रालयले भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

 

निकुञ्जमा यस्तोसम्म गरे

 

२०२८ सालदेखि निकुञ्ज क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गर्दै आए पनि २०५० सालमा गरिएको पछिल्लो नविकरणपछि भने होटल मालिकले निकुञ्जभित्र अचाक्ली अनैतिक कार्य गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका कर्मचारी बताउंछन् । सम्झौताका बुंदासमेत उल्लंघन गरी होटल व्यावसायीहरुले वन्यजन्तु तस्करलाई संरक्षण गरेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् । होटलको आसपासमा वन्यजन्तुमाथि हुने आक्रमण र तस्करीले उक्त कुराको पुष्टी गर्दछ । विभागका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार निकुञ्जका गैंडा मार्ने काम होटलभित्र बस्नेबाट धेरै भएका छन् । सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाभन्दा बढी होटल मालिकको संरक्षणमा तस्करहरू निकुञ्जभित्र पुग्ने गरेको एक अध्ययनमा समेत पाइएको छ । स्रोतका अनुसार हालसम्म मारिएका गैंडा होटलमा राखिने हातहतियारको प्रयोगबाट तथा होटल छेउछाउमा भएका छन् । त्यसो त, निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न पाउने होटल र विभागबीच भएको सम्झौतामा कम्पनीले सुरक्षाका लागि घटीमा दुई नाले बोरको बन्दुक १ थान र टोटा १ सय थान राख्न पाउने छ ।

त्यसैगरी, अनधिकृत रूपमा रातको समयमा जंगल सफारीको नाममा हात्तीमा जंगल घुम्ने गर्नाले समेत चोरी शिकारीलाई बल मिलेको शंका गरिएको हो । जब कि सम्झौतामा सांझ-बिहान मात्रै हात्तीमा जंगल सफारी गर्ने व्यवस्था छ । होटलले पर्यटक, पाहुना तथा कर्मचारीको प्रयोजनका लागि ६ वटासम्म हलुका गाडी तथा १० वटासम्म हात्तीहरू निकुञ्जभित्र घुमाउनका लागि प्रयोग गर्नपाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै एउटै होटलले १५/१६ वटासम्म हात्ती पालेका छन् । त्यसो त, घांस, दाउरा काट्ने, हात्ती चराउन १ हजार रुपैयां वर्षेनी शुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि सो शुल्क पनि निकुञ्जलाई तिरेका छैनन् । वातावरण तथा जैविक विविधतामा समेत असर नपार्ने गरी चरन तथा घांस दाउराको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि निकुञ्जको वार्डेनले तोकेको निश्चित क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि कब्जा गर्ने गरेका छन् ।

दैनिक लाखौं रुपैयां आम्दानी गर्ने ती होटलले जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा एक रुपैयां पनि खर्चिएका छैनन् । होटलले संरक्षण शुल्कवापत तिर्ने रकमबाट नै विभागले संरक्षण सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम ‘नासो’ सञ्चालन गरेको भए पनि शुल्क नतिरेपछि गत ४/५ वर्षदेखि कार्यक्रम बन्द छ । पर्यटकबाट खाने, बस्ने, हात्ती सफारि, जंगल ड्राइभ, जंगल वाक लगायतका विभिन्न शुल्कबाट रकम असुलिन्छ । होटलहरूले कतिसम्म बदमाशी गर्छन् भने, होटलका कर्मचारीका रूपमा छिर्न पाउने भएकै कारण जो सुकैलाई पनि कर्मचारी परिचय पत्र बनाएर निकुञ्जमा छिराइरहेका हुन्छन् । यद्यपि निकुञ्जका वार्डेनको अनुमति पास विना कोही मान्छे निकुञ्जमा छिर्न पाउंदैन । अनुमति लिई निकुञ्जमा प्रवेश गर्ने सर्वसाधारणले निकुञ्जले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ । विभागसंग भएको सम्झौताको घोर उल्लंघन गर्दै होटलले निकुञ्जभित्र पक्की भवन बनाउने, अनाधिकृत रूपमा जग्गा कब्जा गर्ने, तोकिएको भन्दा बढी टेन्ट राख्ने, तोकिएभन्दा बढी पर्यटक तथा पाहुना लैजाने गरेको पनि सहसचिव आचार्यको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । एउटा होटलले वार्डेनको अनुमतिमा १० विघाभन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्न नपाउने तथा होटलको आपसी दुरी १० किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर होटल मालिकले १० विघाभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरेकाले आपसी दुरी पनि बढीमा ६-७ किमीभन्दा टाढा नरहेको बताइएको छ । त्यतिमात्र होइन होटलका कर्मचारीले बंदेल, मृग, कालिज लगायतका वन्यजन्तुको शिकार गरी परिकार बनाउने गरेको पनि निकुञ्ज कर्मचारीको अनुभव छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका एक कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार त्यसरी मासुको परिकार उपयोग गर्नेमा टाइगर टप, गैंडा वाइल्डलाइफ होटल अगाडि छ । निकुञ्जभित्र ठूला र राम्रो व्यवस्थापन भएका यी होटलहरूले कर्मचारीलाई भने कम सेवा सुविधा दिएको भन्दै नेपाल होटल तथा रेष्टुरां संघको ब्यानरमा गत दुई वर्षदेखि आन्दोलनसमेत भइरहेको छ ।

 

सरकार के गर्दैछ ?

 

वन मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीले होटलको नविकरण नगर्ने कुरामा अडान राखेपछि विवाद झन् चर्किदै गएको हो । वनमन्त्री दीपक बोहोरा होटल मालिकको पक्षमा लागे पनि कर्मचारीको दबाबका बाबजुद निर्णय लिन नसकेकै कारण हाल सरकारले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । त्यससंगै चितवनका सभासद नारायण दाहालको नेतृत्वमा अर्को समिति बनेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री बोहोरा पहिलाको अडानबाट केही लचिलो बनेका कारण निकुञ्जका होटल खुले पनि तिनै मालिकलाई नविकरण नगरी टेन्डर आह्वान गरिने सम्भावना छ । तर टेण्डर गरिए पनि तिनै होटल मालिकलाई दिने बारेमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । तत्काल अन्य व्यवसायीले ती होटल सञ्चालन गर्न नसक्ने मन्त्री बोहोराको तर्क छ । तर त्यसरी निर्णय लिनु अगाडि बक्यौता रकम भने सरकारलाई दिनुपर्ने छ । मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले आचार्य समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौतीसमेत दिएका थिए । त्यस समितिले होटलको बदमासीलाई राम्रैसंग उजागर गरेको छ । त्यसो त त्यस प्रतिवेदनले आगामी दिनमा होटल सञ्चालन गर्दा टेण्डरबाट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । जसले मन्त्री बोहोरा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

 

होटल मालिकहरू अन्तरकलहमा

 

०६६ असार मसान्तमा निकुञ्जका सात होटलको नविकरण नगरेपछि ती होटलका मालिकबीचमै अहिले ‘फलना’ का कारण नविकरण नभएको भनिरहेका छन् । होटल एशोसिएसन नेपाल -हान) का पदाधिकारीसंग ती होटलका मालिक सार्वजनिक रूपमै दोषारोपण गर्ने गरेको बताइएको छ । हानका एक पदाधिकारीका अनुसार गैंडा वाइल्डलाइफ क्याम्पको व्यवस्थापन हेर्ने भरत बस्नेत र मचान वाइल्डलाइफ रिसोर्टका प्रकाश श्रेष्ठ एक पक्ष भएपछि आपसी द्वन्द्वमा फसेका छन् । स्रोतका अनुसार टेम्पल टाइगर लज प्रालिका वसन्त मिश्र यी दुईसंग बढी आक्रोशित छन् । त्यससंगै टाइगर टपका जिम एडबर पनि नेपाली होटल व्यावसायीसंग आक्रोशित छन् । चितवनको एडबर होटलको प्रभाव पोखरा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सञ्चालित होटलमा समेत पर्ने हुनाले उनी हानका पदाधिकारीसंगै आक्रोश पोखिरहेका छन् । हानका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार टेम्पल टाइगरका मिश्रले गैंडा वाइल्डलाइफका भरत बस्नेत र मचानका प्रकाश श्रेष्ठले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तथा संरक्षण शुल्क नतिरेर हामीले दुःख खेप्नुपरेको भन्दै सरकारको जुनसुकै आदेश मान्नुपर्ने भनिरहेका छन् । त्यसो त, प्रकाश श्रेष्ठको मचान ती सात होटलमध्ये कमजोर मानिन्छ । अन्य होटलसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै श्रेष्ठ चितवनकै नारायणगढमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक खोली बैकिङ क्षेत्रमा लागेका छन् ।

 

हानको भित्री रहस्य के हो ?

 

वास्तवमा होटल एशोसिएसन नेपाल (हान) होटलको पक्षमा लागेको छैन । गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष प्रसिद्ध पाण्डेले तत्काल होटल खोल्न सरकारसंग माग गरे पनि अन्तर्यमा हान पनि टेण्डर प्रक्रियामा जाओस् भन्ने पक्षमा रहेको हान स्रोतको भनाइ छ । ‘होटल खोल्ने स्थिति बनाउने हो, त्यसपछि टेण्डरमै जानुपर्छ’ भन्ने मनसाय हानले राखेपछि नै होटल मालिकबीच अन्तरकलह सुरु भएको हो ।

 

सम्झौतामा के छ ?

 

शुल्क तिर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार त होटल मालिकलाई प्रहरी खोरमा पुर्‍याउनुपर्ने हो र होटल नविकरणको विवाद होइन पूर्ण रूपमा बन्द गराउनुपर्ने हो । निकुञ्जमा सञ्चालित होटलसंग भएको सम्झौतामा तोकिएको रकम चौमासिक रूपमा कात्तिक, फागुन र असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समयभित्र नबुझाएमा म्याद व्यतीत भएको पहिलो एक महिनासम्मका लागि १० प्रतिशत, दोस्रो महिनाको लागि १५ प्रतिशत र तेस्रो महिनासम्मका लागि २० प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्ने प्राबधान छ । उक्त अवधि व्यतीत भएको १५ दिनभित्र पनि रकम नबुझाएमा लज बन्द गर्न सकिने छ । तर उल्लेखित समय सीमालाई लात मार्दै होटलले विगत ६-७ वर्षदेखि शुल्क तिरेका छैनन् । जुलाई २००८ सम्म गैंडा वाइल्डलाइफ क्याम्पले ३९ लाख ५३ हजार, टाइगर टपले १ करोड ३४ लाख ३७ हजार, चितवन जंगल लजले २६ लाख ७५ हजार, मचान वाइल्डलाइफले ३३ लाख ४८ हजार, टेम्पल टाइगरले १९ लाख ५१ हजार, सफारी नारायणीले २ लाख ९४ हजार र आइल्याण्ड जंगल रिसोर्टले १६ लाख १९ हजार रुपैयां सरकारलाई दिनुपर्ने रकम बक्यौता थियो । त्यसपछिको पटक-पटकको दबाबबाट किस्तामा केही होटलले रकम तिरे पनि गैडा वाइल्डलाइफ र मचानले हालसम्म नतिरेका कारण समस्या बल्झेर गएको हो ।

तत्कालीन शाहीकालमा ती होटललाई वाषिर्क ७५ प्रतिशत राजस्व तथा संरक्षण शुल्कमा छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कारण पनि ती होटल मालिक निहुं खोजिरहेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अध्यक्ष रहेको सरकारको निर्णय त्यतिबेलासमेत कार्यान्वयन नभएको तर हाल त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर्क गैंडा वाइल्डलाइफका व्यवस्थापक भरत बस्नेतको छ । बस्नेतले उक्त निर्णय सरकारले तत्काल कार्यान्वयन भए बक्यौता रकम तिर्न तयार रहेको टेलिफोनमा बताए ।

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on अगस्ट 21, 2009 in NEWS

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: