RSS

तात्दैछ मजदुर आन्दोलन

29 Aug

सरकारले हरेक श्रमजीवी मजदुरसँग १ प्रतिशत कर लिने घोषणा गरेलगत्तै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको अगुवाइमा मजदुरहरू अहिले आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले विभिन्न कलकारखाना,द्यो र प्रतिष्ठानहरूमा सरकारले मजदुरहरूसँग लिन लागेको १ प्रतिशत करको विरोध गर्दै मागपत्र बुझाएका छन् । त्यत्तिमात्रै होइन सरकारले निजामती कर्मचारीको तलव र भत्तामा वृद्धि गर्दासमेत एकै देशका नागरिक मजदुरहरूको तलवमान र ज्याला तथा महँगीभत्तामा कुनै वृद्धि नगरी सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै सरकारको पनि तीव्र विरोध गर्न थालेका छन् ।

लामो समयदेखि मजदुरहरूले आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए । जसका लागि मजदुरहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गनुपर्ने र जुन कोषमा श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारले निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याएर मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आइरहेका थिए । मजदुरहरूको मागअनुसार नै यस अघिको माओवादी नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५ करोडको बजेटसमेत विनियोजित गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई पूर्णतः अस्वीकार मात्रै गरेन उल्टै मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीविना श्रमजीवी मजदुरहरूसँग १ प्रतिशत कर लिने घोषणा गरेको छ । जसको अहिले मजदुरहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो चरणमा रोजगारदाताहरूले श्रमिकहरूलाई संचय कोष, उपदान, पेन्सन वा अन्य सुविधाबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले कामको अनौपचारीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् । यो प्रक्रियाअन्तर्गत ठूला-ठूला कारखानामा समेत अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा मजदुरहरूलाई काममा लगाउन थालिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको मुख्य विशेषता भनेकै भिन्न-भिन्न व्यक्तिसँग काम गर्नु हो । युनियन आन्दोलनमा यस क्षेत्रका श्रमिकहरूको सहभागिता एकदमै कमजोर छ ।

कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित यस्ता श्रमिकहरूबाट समेत सरकारले लिन लागेको १ प्रतिशत कर सम्बन्धित निकायमा पुग्नै नसक्ने र बीचमै घोटाला हुनसक्ने अनुमान मजदुर संगठनहरूले लगाएका छन् । श्रमिकहरू संगठित हुने, अधिकारका लागि स्वयं आफू जागरुक हुने कुरामा निकै नै पछि छन् र उनीहरूलाई आफूले श्रम गरेवापत पाउनुपर्ने सेवा-सुविधाहरू के-के हुन्छन् भन्ने कुराको समेत कुनै जानकारी छैन । जसका कारण सरकारको १ प्रतिशत करको घोषणा मजदुरहरूलाई अपाच्य भएको छ ।

श्रम शक्तिको हिसाबले नेपालमा अहिले १ करोड १४ लाखको हाराहारीमा श्रमिकहरू छन् । जसमध्ये ६५ लाख भन्दा बढी त ज्यालादारीमै काम गरिरहेका छन् । जसको कामको कुनै निश्चितता छैन, एउटा काम नसकिँदै अर्को कामको खोजीमा भौतारिनुपर्ने समस्या छ ।

खासगरी आफूले तिरेको करको कुनै पारदर्शी हिसाबकिताब नहुने, कर के का लागि तिर्दैछौं भन्ने कुराको ग्यारेन्टीसमेत नहुनेगरी सरकारले मजदुरहरूसँग कर लिने घोषणा गरेकोले आफूहरूले त्यसको विरोध गरेको मजदुरहरूले बताएका छन् । आफूहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी विना कुनै प्रकारको कर नतिर्ने घोषणा मजदुरहरूले गरेका छन् । मजदुरहरू भन्छन्- ‘सरकारले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ भने कर तिर्न तयार छौं, होइन भने कर लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध शशक्त प्रतिकार गर्छौं ।’

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले त सरकारले तोकेको १ प्रतिशत कर नतिर्न आम मजदुरहरूलाई आह्वानसमेत गरिसकेको छ । उसले बढ्दो महँगीअनुसार मजदुरहरूको तलव, ज्याला र महँगी भत्ता वृद्धि गनुपर्ने, राष्ट्रिय मजदुर आयोगको गठन गनुपर्ने, नयाँ श्रम ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भन्दै संर्घषको कार्यक्रमसमेत घोषण गरेको छ । घोषित कार्यक्रमअनुसार महासंघ अहिले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरू र सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल, अन्तर्क्रियाको चरणमा छ । उक्त महासंघका महासचिव गणेश रेग्मीका अनुसार अहिले सरकारले रेकर्ड नै नभएका मजदुरसँग लिन लागेको कर केवल केही मानिसहरूलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाउनका लागि मात्रै ल्याएको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको कुनै रेकर्ड नै नराख्ने, उनीहरूलाई राशन कार्डदेखि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विषयमा  केही नबोल्ने र मात्र कर लिने कुरा अपारदर्शी छ हामी त्यो कर लिन दिदैनौ रेग्मी भन्छन् ।

त्यसो त बढ्दो मंहगीअनुसारको तलव, भत्ता र ज्यालाले मजदुरहरूको जिविका धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छ । उनीहरूको तलव र ज्यालामा ४० प्रतिशत र महागी भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धिको माग पनि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गरेको छ । प्रायः सबै उद्योग प्रतिष्ठान, कलकारखानाहरूमा अहिले महासंघअन्गर्तका इकाई समितिले यस्तै मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । महासंघ केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार भदौ १८ गते देशका प्रमुख शहरहरूमा मदजदुर र्‍याली र सभा गरिने भएको छ । त्यस्तै १९ गतेबाट क्रियात्मक रूपमा आन्दोलनलाई उठान गर्ने घोषित कार्यक्रम अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले सार्वजनिक गरिसकेको छ । महासंघका महासचिव रेग्मी भन्छन्- मजदुरका माग पूरा नगरे यो आन्दोलनले सरकार परिवर्तनसम्म पनि गरिदिन्छ ।

मजदुरका मुख्य मागहरू

      तलव र ज्यालामा ४० प्रतिशत र महँगी भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धि

      राष्ट्रिय मजदुर आयोगको गठन

      सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था

      श्रम नीति, नयाँ श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र औद्योगिक नीतिको  शिघ्र व्यवस्था

      तत्काल राशनकार्डको व्यवस्था

      सम्पूर्ण मजदुरलाई लगाउने भनिएको १ प्रतिशत करको खारेजी

                      महिमा साप्ताहीक /काठमाडौं

 
2 टिप्पणीहरु

Posted by on अगस्ट 29, 2009 in NEWS

 

2 responses to “तात्दैछ मजदुर आन्दोलन

  1. Aseem Devkota

    अगस्ट 29, 2009 at 4:24 बेलुका

    majdur haruka jayaj magharu sarkarle pura garnai par6.

     
  2. विशाल नेपाल

    अगस्ट 30, 2009 at 9:43 बिहान

    पुंजिपति ठुलाठालुले मात्र जे भन्यो त्यहि हुने अन्य सामानय जनताले भने संधै सास्तिमात्र व्यहोर्नुपर्ने स्थितीको अन्त्य नभएसम्म मजदुर हरू अान्दोलनमा उत्रनै पर्छ ।

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: