RSS

प्रकृति संरक्षण कोषभित्र आर्थिक अराजकता

03 Sep

वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि नेपालमा वर्षेनी अरबौं रुपैयां भित्रिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा संरक्षणका नाममा खोलिएका संघसंस्था तथा अन्य दातृ निकायबाट भित्रिने यतिका रकम नेपालमा सांच्चिकै सम्बन्धित निकाय, क्षेत्रमा लगानी भएको छ त ? यतिबेला धेरैले यस्तो प्रश्न गर्न थालेका छन् । 

नेपाल विस्तारै एनजीओकरण भइरहेका बेला एनजीओ/आइएनजीओले गर्ने लगानीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । त्यसमा पनि त्यस्ता दातृ निकायबाट लिएको रकम सम्बन्धित निकाय, संघ-संस्थाले उचित क्षेत्रमा कति लगानी गर्‍यो ? भन्ने प्रश्नसंग जोडिन थालेको छ । दातृ निकायबाट प्राप्त रकम एक जिम्मेवार संस्थाले करिब ८० प्रतिशतसम्म रकम तलबभत्ता र कार्यालय खर्चमा सिध्याएको प्रमाण फेला परेको छ । सो प्रमाणपछि संरक्षणलाई ठगी खाने भांडो बनाएको पनि पुष्टी भएको छ । तत्कालीन अवस्थामा राजदरबारको सेवामा समर्पित तात्कालिन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष र हाल नाम फेरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा यस्तो प्रमाण भेटिएको हो । विगत २७ वर्षदेखि संरक्षणको नाममा क्रियाशील कोष चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफांटा वन्यजन्तु आरक्ष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, सदर चिडियाखाना लगायतमा संलग्न छ । तिनको व्यवस्थापन तथा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी कोषले दातृ निकायबाट वर्षेनी १०/१२ करोड रुपैयां प्रोजेक्टका नाममा भित्र्याइरहेको छ । युएनडीपी, इसिमोड, विश्व बैंक, विश्व वातावरण कोष, जिओलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन आदि कोषका मुख्य दातृ निकाय हुन् ।

मुख्य गरी एकसिंगे गैंडा, बाघ, गिद्ध, हात्तीको संरक्षण तथा सुरक्षा र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) मनास्लु क्षेत्रमा स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनमा संरक्षणमार्फत सहयोग गर्ने नाममा दातृ निकायले रकम उपलब्ध गराउंछन् । तीन वर्षे कार्यक्रमका लागि ‘क्राइसेस टु बाइलोजिकल मेजरमेन्ट, राइनो, ग्रासल्याण्ड एण्ड पब्लिक एग्रिमेन्ट’ नामक प्रोजेक्टमा कोषले गरेको अनियमित खर्चले संरक्षण ठगी खाने भांडोसरह भएको पुष्टि भएको हो । जेडएसएलको उक्त प्रोजेक्टबाट कोषलाई २ लाख ३३ हजार ८७ अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रोजेक्टका लागि चाहिने कोष ‘डार्विन प्रोजेक्ट’ तथा अन्य प्रोजेक्टबाट उपलब्ध गर्ने योजनाअनुसार खर्चिने लिस्ट तयार गरिएको छ । 

उक्त प्रोजेक्टको ‘स्टाटेजी’ खर्च विवरणअनुसार तलब शीर्षकमा डार्विनलाई २० हजार ६ सय ८२ र अन्य खर्चमा ५ लाख ५९ हजार ८ सय ४६ उल्लेख गरी कुल खर्च ५ लाख ८० हजार ५ सय २८ अर्थात् ६८.३५ प्रतिशत देखाइएको छ । त्यसबाहेकको खर्च विवरणमा भाडा, कर शीर्षकमा ३० हजार ९ सय ६०, टेलिफोन, छपाइमा ३ सय ४०, भ्रमण १८ हजार २ सय, प्रिन्टिङ ५ हजार ६ सय ३०, सेमिनार १५ हजार १ सय ७०, सम्पत्ति खरिदमा ४२ हजार ६ सय ४५ र कार्यक्रम खर्चमा १ लाख ५३ हजार ५५ अर्थात् कुल रकमको १८.०२ प्रतिशत खर्च गरिने उल्लेख छ । त्यसमा पनि उक्त २ लाख ३३ हजार ८७ अमेरिकी डलरको प्रोजेक्टमा उल्लेखित खर्च विवरण पनि नेपाली रुपैयांमा हो वा अमेरिकी डलरमा हो ? केही उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यसो त, यसरी कोषलाई जेडएसएल नामक दातृ निकायले दिएको रकमको करिब ९८ हजार ८ सय २० अमेरिकी डलर त विभिन्न खर्च शीर्षकमा लण्डनमै फर्किन्छ । २२ मे २००७ मा सम्झौता भएको उक्त प्रोजेक्टको चौमासिक प्रतिवेदन जेडएसएललाई पठाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा कोषले अप्रिलदेखि सेप्टेम्बर २००७ सम्म जम्मा ६ महिनाको प्रगति विवरण दिएको कोषका कर्मचारी बताउंछन् । कतिसम्म बदमासी छ भने खर्च प्रगति प्रतिवेदन तथा अन्य पत्राचारहरू वित्त विभागलाई दिइएको छैन ।

 

अरु पनि कम छैन

कोषले सञ्चालन गरेका प्रोजेक्ट प्रायः जिओलोजिकल सोसाइटीअफ लण्डन (जेडएसएल) कै हविगतमा छन् । संरक्षणको क्षेत्रमा लाग्ने विश्वभरको दातृ निकायबाट रकम संकलन गरी प्रोजेक्ट सञ्चालन गरे पनि वन्यजन्तु तथा वनजंगलको संरक्षण किन हुन नसकेको होला त ? संरक्षणका नाममा प्रोजेक्ट सञ्चालन नहुन्जेल झण्डै ७ सयको संख्यामा रहेका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका गैंडा अहिले डेढ सयको संख्यामा कसरी झरे ? स्वयं संरक्षणविद्ले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

विश्व बैंकसंगको भएको सम्झौताअनुसार कोषले विस्तृत सञ्चालन कार्यविधि बनाउने प्रोजेक्ट पाएको थियो । तर सो प्रोजेक्टवापत प्राप्त करिब २४ लाख रुपैयां काम नै नगरी सिध्याइएको छ । कोष वितरणमा ८ तारिख नियम तथा अनुगमन र मूल्यांकन सिद्धान्त बनाउन १६ अक्टोबर १९९८ बाट नै शुरु गर्नुपर्ने थियो र ३१ जनवरी २००० मा प्रतिवेदन तयार गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएपनि प्रतिवेदन नै तयार नगरिएको कोषका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । ती कर्मचारीका अनुसार, विश्व बैंक विभिन्न सर्त राखेर तीन किस्तामा दिइएको ३५ हजार ६० अमेरिकी डलरसंगै कोषका कर्मचारीलाई अमेरिका भ्रमणसमेत गराएको थियो । तत्कालीन राजदरबारको बोलवाला हुने कोषमा प्रोजेक्टका नाममा भएका अनियमित तथा करोडौं हिनामिनाका फेहरिस्तले कतै दातृ निकाय नै व्यक्तिप्रधान त हुदैनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । ६ नोभेम्बर १९९६ मा सम्झौता भएको ट्रान्स हिमालयन एण्ड सोसाइटीको एक प्रोजेक्ट पनि यस्तै हविगतमा सकियो । सोही संस्थासंग ४ मार्च २००९ मा अर्को सम्झौता भएपनि कामको प्रगति विवरण त छैन नै कोषलाई दिइएको भुक्तानी तालिकाअनुसार प्राविधिक र विभिन्न प्रतिवेदनसमेत छैन । इसिमोड र एफओआरडी फाउण्डेसनबीच भएको १ लाख डलरको सम्झौता ८५ हजार डलर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने सहमति थियो । त्यतिबेला पनि कतिसम्म सम्झौतामा भयो भने, ३५ सय डलर अनिवार्य रूपमा तलबमा खर्च गर्नुपर्ने र मिटिङ र वर्कसपमा ५ हजार डलर खर्च गर्नुपर्ने छ । सात महिनाका लागि प्रोजेक्ट सम्झौता भएको थियो । स्रोतका अनुसार कार्यक्रममा २ हजार डलरमात्रै खर्च गरिएको छ । त्यस्तै गिद्ध संरक्षणका लागि जेडएसएलले ९ महिने प्रोजेक्टका लागि ३५ हजार अमेरिकी डलर १६ मार्च २००६ मा दिएको थियो । युएनडीपीले मनाङ र मुस्ताङका लागि प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न दिएको बजेट र कागजपत्र त झन् लथालिंग छन् । कति समय लथालिंग रहेको एक अध्ययनमा पाइयो भने एकातिर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर मिति नै छैन अर्कोतिर कागजपत्र पनि केही जितेन्द्रराज वन्तसंग, केही डा. सिद्धार्थबज्र बज्राचार्य र केही विदुर पौडेलसंग रहेको पाइएको थियो । स्रोतका अनुसार, दिगो विकास गुरुयोजना बनाउन गरिएको सम्झौताअनुसार IOR बनाइ डा. सिद्धार्थबज्र बज्राचार्यले  ९ जना व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा परामर्शदाता तोकी आर्थिक अनियमितता गरेका छन् । डा. बज्राचार्यले डा. जगन्नाथ अधिकारीको ५ लाख २५ हजार, शैलेन्द्र थकालीको ४ लाख ७५ हजार तथा डा. सुनिल बाबु श्रेष्ठको २ लाख ५६ हजार पारिश्रमिक तोकी अनियमितता गरेका छन् । कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनिमय २०५३ को विनियम १३७ अनुसार २ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म आर्थिक प्रस्तावसहितको दुईवटा दरभाउ पत्रद्वारा छनौट गर्नुपर्नेमा बज्राचार्यले सिधै पारिश्रमिक तोकिदिएका छन् ।

 

एनजीओसंगै तिब्बतमा गुप्तचरी

कोषको व्यवस्थापन रहेको एक्याप क्षेत्रमा एक अमेरिकी संस्था गुप्तचरीमा संलग्न छ । अमेरिकन हिमालयन फण्ड कोषमार्फत गुम्बा तथा गुफा जिर्णोद्वारका नाममा उपल्लो मुस्ताङमा काम गरिरहेको छ र त्यस फण्डको प्रोजेक्टको ठेकेदारचाहिँ  जोन स्याण्डी एसोसिएट्स प्रालि हो । उसले कच्चा पदार्थ तथा सेवा खरिदमा कर कट्टी नगरेको, खरिद आदेश, सामान प्राप्ति नम्बर आदि भर्ने नगरेको तथ्य कोषको ८ सेप्टेम्वर २००३ को पत्रबाट खुल्न आएको हो । ७ जुलाई २००३ मा सिएम जोन स्याण्डीले जेम्स गुडम्यानलाई कन्सल्ट्यान्टमा नियुक्त गरेका छन् भने ५ मे २००३ मा एमडी जेम्स गुडम्यानले जोन स्याण्डीलाई फिल्ड डाइरेक्टर नियुक्त गरेको छ । यसरी एकले अर्कालाई नियुक्ति गर्नुको रहस्य नै गम्भीर छ । स्याण्डेले कोषबाट धम्काएर पनि पैसा लिने गरेको पाइएको छ । २८ डिसेम्बर २००४ मा ३ जना इटालीयन ठेकेदारलाई भुक्तानी कोषबाट दिने गरी बैंकलाई लेखेको पत्रमा ४१ हजार २ सय दिने गरी बैंकलाई लेखेको पत्रमा ४१ हजार २ सय २७ अमेरिकी डलर दिन भनेको थियो । तर उक्त रकम उल्लेख भएको बजेटभन्दा ३ हजार १ सय ५९ डलर बढी थियो ।

 

कोषका कर्मचारीको तलब कति

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कर्मचारीको तलब भत्ता सुन्दा धेरैले जिब्रो टोक्छन् । असमान तलबभत्ता लिंदै आएका ती कर्मचारीको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा कैयौं गुणा बढी छ । महिमालाई प्राप्त विवरणअनुसार कोषका सदस्य सचिवको मात्रै तलबवापत ६९ हजार ९ सय रुपैयां छ, अन्य भत्ता सेवा सुविधावाहेक । त्यस्तै एक्जुकेटिभ अफिसरको ५६ हजार ३ सय, डाइरेक्टरको ४४ हजार २ सय रुपैयां छ । तीन तहका अफिसरको तलब ०३, ०२ र ०१ को क्रमशः ३५ हजार, ३२ हजार ६ सय र २५ हजार ७ सय र यही मापदण्डका असिस्टेन्टलाई २० हजार ९ सय, १७ हजार र १५ हजार रुपैयां तलब तोकेको छ ।

 

अख्तियारले हेरेन ?

तत्कालीन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री मातृका यादवले कोषको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन वर्तमान सदस्य सचिव जुद्ध गुरुङले कुन दुलामा लुकाए पत्तो छैन । मन्त्री यादवले नियुक्त गरेका सदस्यसचिव विमलकुमार बानियां प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्रिय भएपछि एमालेका वनमन्त्री किरण गुरुङले जुद्ध गुरुङलाई सदस्यसचिव बनाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने पत्राचार पनि सुरु गरिसकेको थियो । तर तिनै गुरुङले सो प्रक्रियासमेत रोके । गुरुङ कतिसम्म अराजक र अविवेकी छन् भन्ने त केही महिनाअगाडिको मनाङको ‘नार हत्याकारण्ड’मा ज्यान गुमाउने परिवारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै कार्यालय पुगेका गोरखाका सभासद्लाई आमाचकारी गाली गर्नुले नै पुष्टि गर्दछ । जब कि नार हत्याकाण्ड कोषको व्यवस्थापनमा रहेको एक्यापका कर्मचारीको निर्देशनमा भएको थियो र उनलाई सेवाबाट अवकास दिइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, गुरुङले तत्कालीन राजपरिवारले निर्मल निवासमा लगेका गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप कम्प्युटरसमेत फिर्ता गराएनन् । अघिल्लो सदस्य सचिव बानियांसंग कार्यालयमा पुगेर फणिराज पाण्डेले फिर्ता दिने भनेका थिए । निर्मल निवास लगिएका गाडी प्रतिगोटा ७ लाखभन्दा बढीमा खरिद गरिएको थियो ।

      – महिमा साप्ताहीक/काठमाडौं

 
१ टिप्पणी

Posted by on सेप्टेम्बर 3, 2009 in NEWS

 

One response to “प्रकृति संरक्षण कोषभित्र आर्थिक अराजकता

  1. ck dami

    सेप्टेम्बर 3, 2009 at 1:21 बेलुका

    Desh nai purai arajak jamat ko स्वर्ग bhayeko chha euta कोषलाई matra dosh dinu ra khai ?

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: