RSS

असफलताको धुरीमा सरकारको सय दिन

04 Sep

—     रामकृष्ण अधिकारी / काठमाडौं

१५ जेठ २०६७ : संविधानसभाको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार, यस दिन नेपालको नयाँ संविधान २०६७ घोषणा हुनेछ । त्यसै दिनदेखि नयाँ संविधानको प्रारम्भ र पुरानो संविधान, ऐन/नियमहरूको विधिवत अन्त्य हुनेछ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभामार्फत न्याय, समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित नयाँ संविधान जारी हुनेछ । 

के उक्त दिन त्यस्तै हुनेछ ? राजनीतिक दलहरूले गरेका सहमतिहरूलाई आधार मान्ने हो भने हुनुपर्ने यही हो । अर्थात्, त्यो समय आउन मात्र अब झण्डै दस महिना बाँकी रहँदा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर आपसी समझदारी बनाएर जाने हो भने त्यो सम्भावना अझै पनि छ । तर जनताको जनादेशविपरीत संसद्वादी दलहरू संविधानसभाकै सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई एक्ल्याउंदै अघि बढ्ने, विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरू लत्याउने, माओवादी नेता/कार्यकर्ताहरूलाई अनेक झूठा मुद्दामा फसाउने र आक्रोसित पार्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनुले त्यो सम्भावना झण्डै-झण्डै समाप्त नै भएको छ ।

जनादेशविपरीत शान्ति प्रक्रियालाई नै भाँड्ने यस्तो खेलको मुख्य खेलाडी भने अहिलेको गठबन्धन सरकारका प्रमुख माधव नेपाल नै बनेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार वर्तमान सत्ता समीकरण टिकाएर सरकारको आयु बढाउने एकसूत्रीय एजेण्डामा मात्र केन्द्रित छ । विगतका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्ययन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा लिएर जाने, अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनताको समाप्ति, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शाषन र सुशाषनको प्रत्याभूति गराउने, राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्धारित समयभित्र राज्यको पुनर्संरचना र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र जनताको लागि राहत तथा पुनर्निर्माणका कुरामा ध्यान दिने जस्ता मुद्दा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । तर सय दिनको ‘हनिमुन यात्रामा’ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा यी कुराहरू परेका छैनन् । परेका छन् त केवल विगतको सरकारले गरेका निर्णयको खारेजी  र बनाएका निकायहरूको पुनर्गठन ।

शान्तिसुरक्षा, वित्तीय अनुशाषन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कालोबजारी र भष्ट्राचार नियन्त्रणजस्ता काममा असफल देखिएको वर्तमान सरकार मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै स-साना विषयमा अल्झिरहेको छ । विश्लेषकहरूको बुझाइमा, सत्ताको गणितमा कमजोर भएका कारण सरकारले आफ्नो मूल दायित्व के हो भन्ने कुराको भेउसम्म पनि पाउन सकेको छैन ।

 

अल्झियो स-साना विषयमा

नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, संघीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनालाई मिलाएर नयाँ रष्ट्रिय सेना निर्माण गर्नेजस्ता मुद्दा वर्तमान सरकारको मूल दायित्वभित्र पर्छन् । तर सत्ता समीकरणमै रहेका दलहरूलाई रिझाएर सरकार टिकाउने, विभिन्न गोष्ठी, सभा, सेमिनारहरूको उद्घाटन गर्ने जस्ता स-साना काममा भन्दा सरकारको अन्यत्र ध्यान जान सकेको छैन । त्यसो त दैनिक कामकाजमा समेत सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सत्ताको गणितमा कमजोर भएका कारण वर्तमान सरकार प्रमुखले मन्त्रीहरूको कामकारबाहीलाई मनोमानी ढंगले छोडिदिएका छन् ।

जसका कारण स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल मुद्दालाई लत्याएर विभिन्न ठाउँमा हुने नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमण र निहित लाभ लिने काममा ध्यान दिन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।  यतिसम्मकी निजामती कर्मचारी ऐनलाई समेत बेवास्ता गर्दै वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले लाभ उठाउन सकिने आकर्षक ठाउंहरूमा आफ्ना पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरूको सरुवा गर्न थालेका छन् । निजामती कर्मचारी ऐनमा फागुन/चैत महिनामा मात्र कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न पाउने भनिए पनि उक्त समयसम्म पनि सरकारले धैर्य गर्न नसकी मनलाग्दी रूपमा सरुवा गर्न थालेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, जथाभावी कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्नाले बेथिति र विकृतिलाई मलजल गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ ।

विगतको माओवादी नेतृत्वको सरकारले हरेक सरकारी कार्यालयहरूमा प्रभावकारी रूपमा शुरु गर्न लागेको टोकन प्रणाली, दलाल प्रवेश निषेध, नागरिक बडापत्र जस्ता कामलाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । त्यसो त मालपोत, नापी, भूमिसुधारजस्ता जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ठाउंमा पूर्ववर्ती सरकारले थालेको सुधार कार्यक्रमलाई पनि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले लत्याएको छ । सेना समायोजन विशेष समिति पुनर्गठन, भारतसँगको व्यापार सन्धिजस्ता एकाध केही कामलाई अगाडि बढाए पनि लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगलाई पूर्णता दिने सवालमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । बरु बिगत सरकारका प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मात्र प्रेस सल्लाहकार राखिने गरेको रेकर्डलाई तोड्दै वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले मन्त्री नै पिच्छे राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै सुविधाभोगी प्रेस सल्लाहकार राख्न थालेका छन् । त्यस्तै विकास निर्माणका काममा पनि सरकार चुकेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन- ‘समग्रमा सरकार आफूले प्रयोग गर्न पाउने कार्यकारी अधिकारको प्रयोगमा पनि विफल देखिएको छ ।

 

गरेका काम पनि विवादमा

९ जेठ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि सरकारले जे-जति काम गरेको छ, त्यो कुनैपनि विवादरहित हुन सकेको छैन । खासगरी माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूको खारेजी र बनाएका निकायहरूको पुनर्गठन तथा भत्काउने क्रममै अहिलेसम्म व्यस्त छ, वर्तमान सरकार । जसका कारण माधवकुमार नेपालको कठपुतली सरकार सबैतिरबाट असफल हुँदै जनताको नजरमा लुम्सो देखिएको छ । आफ्नो मधुमास समय पार गरिसक्दा यसले विवादित सेनापति रुकमांगद कटवाललाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको कारबाही फिर्ता गर्ने, नारायणहिटी दरबार संग्राहलयबाट गणतन्त्र स्मारक सारेर रत्नपार्कमा राख्ने जस्ता निर्णय गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा (माओवादी)लाई चिढ्याउने काम मात्र गरेन, नेपाली सेनाकै विवादास्पद अधिकारी तोरणजंबहादुर सिंह र भिक्टर राणालाई बढुवा गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसमेत गरेको छ । आस्थाकै आधारमा नागरिकलाई वेपत्ता बनाउने र चरम यातना दिने भनी नाम कहलिएका सेनाका यस्ता विवादस्पद अधिकारीलाई बढुवा गर्ने काम गरेर संयुक्त सरकारले राष्ट्रसंघीय मिसनको पनि आलोचना खेपेको छ । त्यतिमात्रै होइन, सेनाका आठ जर्नेलको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै म्याद थप्ने काम पनि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । 

त्यस्तै आफ्नै परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा लिएर जान नसकी कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि आलोच्य बनेको वर्तमान सरकार भारतबाट हतियार ल्याउन सकिने बाटो खुला गरेर मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया चलिरँहदा गृहयुद्धको खतरा निम्याउन खोज्दैछ । अझ यक्ष प्रश्न त प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले चालेको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध माओवादीले संसद्मा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावका विषयमा एक महिनाभित्र ठोस निकास निकाल्ने सहमति गरेको सरकारले समयावधि गुज्रेपछि त्यसका विषयमा बहस नै हुननसक्ने बताउँदै माओवादीलाई आन्दोलित बनाइरहेको छ । स्वयं सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले)भित्रै पनि माओवादीको संकल्प प्रस्तावको विषयमा सदनमा बहस हुनुपर्ने आवाज जब्बर रूपमा उठ्दासमेत सरकार बहस हुनै नसक्ने भनी आफ्नो आयु बढाउन तम्सिएको छ ।

 

असफलताका अनेक रुप

देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सहयोग र समर्थनमा बनेको सरकारको सय दिनको तुलना गर्ने हो भने, जताततै असफलता नै असफलताको अनेक रूप छर्लङ्ग देखिन्छ । मधुमासको समय गुजारिसक्दा समेत सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले हालै छैटौं चरणमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरे, यसपछि अव संख्याको आधारमा यो मन्त्रिमण्डल अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भएको छ ।

अर्कोतर्फ गठबन्धन सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूबीचमै आपसी समझदारी कायम हुन नसक्दा सरकारको हनिमुन समयमै ६ जना मन्त्रीहरूले एक साताभन्दा लामो समयसम्म मन्त्रालय नै नपाएर बस्नु परेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, मन्त्रालय-मन्त्रालयबीच नै समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा वर्तमान सरकार कुनै हास्यास्पद नाट्यपात्र जस्तोमात्र बनिरहेको छ । सूत्रहरूका अनुसार अर्थ र शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयमा अहिले एक आपसमा सहकार्य गरेर गर्नुपर्ने काम-कारबाहीको विषयमा तालमेल नै हुन छाडेको स्थिति छ ।

बेपत्ता खोजबिन आयोग बनाउन नसक्नु, सत्य निरुपण आयोग बनाउन नसक्नु जस्ता कुरालाई पनि सरकारको असफलतासँग नै तुलना गरेर हेरिने मानव अधिकारवादीहरूले बताएका छन् । सय दिन पार गर्दासम्ममा सेना समायोजन विशेष समितिको पुनर्गठन हुनु, संवैधानिक समितिको अध्यक्षको निर्वाचन हुनुलाई वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रमुख उपलब्धि मानेको छ । तर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले पाइला नै चाल्न नसकको बेला यि समितिहरूको गठनलाई कुनै ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिन नसकिने बताउँछन् – समाजशास्त्री कृष्णबहादुर भट्टचन । त्यसमाथि संवैधानिक समितिको सभापति पनि माओवादीलाई नदिएर २०४७ सालकै असफल संविधान निर्माण गर्ने व्यक्तीलाई संविधानसभाको संवैधानिक समिति अध्यक्ष बनाउनुले मुलुकमा अग्रगमनका लागि कुनै उपलब्धि हासिल भएको भनेर मान्न नसकिने भट्टचनको ठहर छ । उनी भन्छन्- ‘२०४७ सालकै संविधानका गलत प्राबधानका कारण मुलुक यो अवस्थामा आएको समयमा फेरि त्यही संविधान बनाउने मान्छेलाई संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बनाउनु भनेको बिग्रेको आलु र अण्डाहरूको लञ्च-डिनर खानु बराबर हो ।’

परराष्ट्र मामिलामा पनि वर्तमान सरकार असफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री नै नजानु, विदेशमा रहेका नेपाली राजदुतावासलाई व्यवस्थित तुल्याउन नसक्नु, कर्मचारीहरूको प्रर्याप्त मात्रामा नियुक्ति गर्न नसक्नुजस्ता कारणले परराष्ट्र मामिलालाई पनि सफल मान्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले मधुमास मनाउन लागेकै बेला उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको शपथ प्रकरणले मुलुकमा भाषिक तथा साम्प्रदायिक समस्या समेत उत्पन्न गरेको छ । सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर मधेसी जनअधिकार फोरमको विभाजन भएको छ भने प्रधानमन्त्री स्वयंको आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले) समेत विभाजनको संघारमा पुगेको एमालेकै केन्द्रीय नेताहरूले बताउने गरेका छन् । यसरी हेर्दा आफ्नै घरभित्रको झगडा थेग्न पनि गाह्रो पर्दैछ प्रधानमन्त्री नेपाललाई । यो सरकार आएपछि बिगतको माओवादी नेतृत्वको सरकारले ‘नयाँ नेपाल’ को नारालाई सार्थकता दिन ५९ वुंदाका विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर शुरु गरेको अभियानलाई निस्त्रिmय बनाईएको छ । तात्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि दुईपटक बैठक समेत राखेका थिए । तर अहिले यो सरकारले त्यसवारे चासो नै नदेखाएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

संविधानसभाको न्याय प्रणालीसम्बन्धि समितिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले न्यायधिशहरु विज्ञ क्षेत्रबाट समेत ल्याउन सकिने प्रस्ताव गर्दा त्यसको विपक्षमा उभिएर माओवादीले न्यायलयमाथि नै हस्तक्षेप गर्न यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको बताउने वर्तमान गठबन्धन सरकारले नै न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरेको दिनको घाम झैं छर्लङ्ग भएको छ । नेपाली सेनाका ८ जर्नेलको सवालमा सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधिन मुद्दालाई लत्याउंदै गठबन्धन सरकारले म्याद थप गरेर अदालकै अपमान गरेको छ ।

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको सपथग्रहण प्रकरणमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय जायज नजायज जे भएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, जस्ता कुराले पनि सकरार न्यायालयको निर्णयलाई कुल्चदै अगाडि बढेको जो कसैले पनि प्रष्ट महशुश गर्न सक्नेछ ।

त्यतिमात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा (माओवादी)ले रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित भनी आरोप लगाइरहेको गठबन्धन सरकारको मधुमासकै समयमा देशका विभिन्न स्थानमा भारतीय पक्षबाट सिमा मिचिएको वेला सरकारकै एक मन्त्रीवाट भारतीय राजदूतका अगाडि बसेर सीमा नमिचिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर भारतको बचाउ गर्ने काम पनि भयो ।

त्यस्तै, केही दिन अघि मात्रै वीरगन्जमा हतियारसहित भारतीय सुरक्षा फौज आउंदाखेरि सरकारसमेत मौन वनिरह्यो । राजनैतिक विश्लेषकहरु भन्छन् – राष्ट्रघातका मामलामा यो सरकार निर्लज्ज ढंगवाट अगाडि देखिएको छ ।

देशभित्र कालाबजारियाहरुले मनोमानी ढंगले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अन्य सामानहरुमा खुल्लम खुल्ला लुट मच्चाउंदा समेत सरकार मौन छ । 

शान्ति सुरक्षाका विषयमा पनि सरकार असफल भएको छ । सरकारले विशेष सुरक्षा योजना ल्याएको भएपनि मूलतः त्यो जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आन्दोलनरत शक्तिहरूलाई दबाउनका लागि ल्याएको बताइएको छ । जसको अहिले तराईमा बसोबास गर्ने मानिसदेखि विभिन्न जनजाति संघ/संस्थाहरूले विरोध गरिरहका छन् । त्यसो त सरकारको मधुमासकै समयमा अपराधका नयाँ श्रृंखलाहरूको शुरुवात भएको छ । विद्यार्थी ख्याती श्रेष्ठको अपहरण पश्चात्को हत्या, बच्चा अपहरणका नाममा देशका विभिन्न ठाउंमा घटेका अपराधपूर्ण क्रियाकलापले शान्तिसुरक्षाका विषयमा आम जनतालाई गम्भीर बनाइदिएको छ । राजधानीजस्तो मुख्य शहरमै दिनदहाडै प्रहरीकै मृत शरीर फेला पर्नु, मध्य र सुदूरपश्चिममा मानवीय काबुमा लिन सकिने सामान्य झाडापखालाबाट सैयौं मानिसहरू ज्यान गुमाउन वाध्य हुनुले सरकारको असफलतालाई नराम्ररी नंग्याइदिएको छ ।

 

बजेटमा मनोमानी !

सरकारले राज्यकोषलाई मनलाग्दी रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको घटनाक्रमहरूले पुष्टी गर्दै लगिरहेको छ । खासगरी पूर्ववर्ती सरकारले लागू गरेको सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी ९२ बुँदे नीतिलाई पूर्णतः अस्वीकार गदै यो सरकार अघि बढेको छ । त्यसमाथि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भन्दा पनि विदेश ‘शयर’ गर्नुमै आफूलाई केन्दि्रत गर्न थालेका छन् । सरकार प्रमुखका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले सरकार टिकाउनकै लागि मन्त्रीहरूलाई जथाभावी रूपमा काम गर्न छुट दिएकै कारण आर्थिक रूपमा मनोमानी ढंगले राज्यकोषको खर्च वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले गरिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालय पाएलगत्तै सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको नाममा लाखौं खर्च निकासा गर्नु, सरकारले वर्षभरिका लागि छुट्याएको विदेश भ्रमण खर्च एकै पटकमा सिध्याउनुले पनि मनोमानी ढंगले राज्यकोष लुटनमा सरकार लिप्त रहेको पुष्टी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सरकारका मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणका लागि २ करोड ५० लाख बजेट छुट्याईएको भएपनि दुई महिना नबित्दै त्यो बजेट सकिई सकेको छ । प्रधानमन्त्री नेपाल इजिप्ट जाँदा ८७ लाख ६६ हजार खर्च भएको थियो । त्यस्तै पहिलो औपचारिक  भारत भ्रमणका क्रममा रु. १ करोड ५९ लाख ५० हजार खर्च भएको भन्दै अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सो रकम माग गरेको थाहा भएको छ । भारत भ्रमणअगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि भनेर जम्मा २४ लाखमात्र स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू पूर्ववर्ती सरकारका सबै मन्त्रीहरूको कीर्तिमानलाई शानदार रूपमा तोड्दै विभिन्न वहानाका भोजभतेरमा अधिकभन्दा अधिक खर्च गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भएलगतै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री नेपालले गरेको चियापानमा नै लाखौं खर्च भएको सूत्रहरूले बताएका छन् । ‘सरकारले फजुल खर्च गर्नमा पराकाष्ठा नाघेको छ ।’ एक विश्लेषक भन्छन् ।

 

मिसन निर्वाचन क्षेत्र नंम्बर दुई !

अहिलेको सरकारको सवालमा प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा (माओवादी)देखि आम सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने कुरा के हो भने वर्तमान सरकार देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको गठजोडमा बनेको हो । त्यसमाथि संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई-दुई ठाँउबाट पराजित नेताको नेतृत्व तथा पराजितहरूकै बाहुल्यतामा बनेको वर्तमान सरकारले जनताको आकांक्षा र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइमा यस्तो सरकारले जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने नैतिक हिम्मतसमेत राख्दैन । देशभरीका जनतालाई समान व्यवहार गर्ने, समान रूपमा सम्मान गर्ने र समान हैसियतमा काम कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व सरकार प्रमुखको हुन आउँछ । तर वर्तमान सरकार प्रमुख माधव नेपालको मुख्य मिसन भने काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मात्र परेको छ । कारण त्यहाँ उनी संविधानसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद ढंगवाट पराजित भएका थिए ।

११ जेठमा प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएपछि नेपालको मिसन काठमाडौंको दुई नम्बर क्षेत्रमा परेको छ । जहाँ उनी एकिकृत नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य एवं नेवाः राज्य समितिका सह-इन्चार्ज झक्कुप्रसाद सुवेदीसँग पराजित हुन पुगेका थिए । अहिले उनी त्यही क्षेत्रमा हरेक शनिबार एकपटक पुग्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ३० जेठमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईको नाङ्लेभारे गाविसमा आयोजित चियापानमा सहभागी भएका माधव नेपालले त्यसयताको प्रत्येक शनिबार दुई नम्बर क्षेत्रमा पुग्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । जसलाई विश्लेषकहरूले आउँदो निर्वाचनहरूमा आफ्नो सिट सुरक्षित राख्ने नियोजित चालबाजीको रूपमा बुझेका छन् ।

 

वुंदागत रुपमा सरकारका सय दिन –

     सहमति, सहकार्य र सहयात्राको बाटोलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै एक्लै अघि बढ्ने प्रयास ।

     मानवीय काबुमा लिन सकिने मध्य र सुदूरपश्चिमको झाडापखाला नियन्त्रणमा लिने कुरामा पूर्णतः असफल ।

     सेना समायोजन विशेष समिति सक्रिय बनाउन नसक्नु । 

     अपराधका नयाँ-नयाँ प्रकृति देखापर्नु । 

     मन्त्रालयहरू बीचमै  समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा मन्त्रीहरूको मनोमानी बढ्नु  ।

     असफल परराष्ट्र कुटनीति ।

     भूमिसुधार र सुकुम्बासी आयोगका काम-कारबाहीलाई गति दिन नसक्नु ।

     नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमण र निहित लाभ लिने काममा प्राथमिकता दिनु ।

 
9 टिप्पणीहरु

Posted by on सेप्टेम्बर 4, 2009 in GUEST, SPECIAL

 

9 responses to “असफलताको धुरीमा सरकारको सय दिन

  1. wakil

    सेप्टेम्बर 4, 2009 at 11:15 बेलुका

    jasari chalaye pani sarkar chalaune palo ajhai maoist ko aayeko jasto chhaina tetinjel samma makune le nai desh ghisarne ta ho.

     
  2. नीता पाठक, चितवन

    सेप्टेम्बर 4, 2009 at 11:43 बेलुका

    असफल माकुनेको असफल सरकार, असफल सरकारको असफल चाला ।

     
  3. asmita paudel

    सेप्टेम्बर 4, 2009 at 11:49 बेलुका

    Sabai haaruwaharu ko jamat bhela parera pani kahin sarkar safal hunchha ta ?

     
  4. साङ्गो पाङ्गो

    सेप्टेम्बर 4, 2009 at 11:53 बेलुका

    सरकारका सय दिन
    Naya Patrika

    उहिले त्रिचालीस सालमा तत्कालीन प्रतिबन्धित मालेले पञ्चायती चुनावको उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो । त्यसबखत राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य -रापंस)को चुनाव जित्नेमध्ये एकजना थिए, सोमनाथ प्यासी । पञ्चायतका वाषिर्क तिथिमिति हुन्थे, देशैभर भाषण गर्दै हिँड्ने । रजतजयन्ती मनाएको भन्दै पञ्चहरू पञ्चायत व्यवस्था अब परिपक्व भएको बखान गरेर थाक्दैनथे । यस्ता मञ्चमा ती जनपक्षीय भनिने माले माननीयहरूले पनि बोल्नैपथ्र्यो । अनि प्यासीले पञ्चहरूलाई जवाफ दिँदै भनेका थिए, भाइ हो असनको साँढे पनि पच्चीस वर्षको भयो, के कुनै कुरा उमेर थपिएको कारणले नै राम्रो बन्छ ?

    जस्केलाबाट संविधानसभामा पसेर प्रधानमन्त्रीसमेत हुन पाएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि आफ्नो सरकारको आयु सय दिन पुगेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ँसरकारले धेरै राम्रा काम गरेर देखाइदिएको छ ।’ तर, सरकारका कामका रूपमा आमजनताले यो सय दिनमा देखेको एउटै कुरा छ, मन्त्रीपरिषद्को विस्तार भइरहेको छ, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री थपिएका थपियै छन्, मन्त्रालय विभाजन गरिएकै छन् र त्यो क्रम अझै जारी छ । सरदर पन्ध्र दिनको एकपटक मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्नसक्नु कम ँसाहस’ र ’व्यवस्थापकीय क्षमता’ले सकिने कुरा पनि होइन । उनले बुधबारको शपथग्रहण कार्यक्रम सकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ँअब माओवादी पनि यही सरकारमा मिसिनुपर्छ, ऊ आयो भने अझै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिनेछ ।’ यसरी उनको यसपालिको प्रमुख ध्याउन्ना नै मन्त्रीमण्डलको संख्या विस्तारमा रहेको देखिन्छ ।

    नेपालमा एउटा भनाइ प्रचलित छ, घरज्वाइँलाई खानाको धन्दा ! सय दिनअगाडिसम्म प्रधानमन्त्री हुन मात्र चिन्तित रहने माधव नेपाल यतिवेला केवल आफ्नो पद टिकाउनमा मात्र चिन्तित छन् । मन्त्री बनाइदेऊ, चाहे त्यो सडकबाट टिपिएको बद्नाम पात्र नै किन नहोस्, उसलाई गरिब नेपालीको भागबाट कटाएर मोजमस्ती गर्ने पैसाको जोहो गरिदेऊ, अनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद जोगाऊ ! इतिहासको सबैभन्दा तिखो समस्यामा जेलिएको छ देश । यसको सार्वभौम स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको सुरक्षा संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ, वैदेशिक शक्तिहरू यसैवेला खेल र जालझेलमा व्यस्त छन् । आन्तरिक शान्तिको अवस्था गम्भीर छ, मध्यपहाडको झाडापखाला र भोकले शरमलाग्दोगरी गिज्याइरहेका छन्, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री भन्छन्, सय दिन फलदायी रहेका छन् !

    सबैभन्दा चुरो कुरा त संविधान बन्नेमा लगातार आशंका गरिएको छ, त्यसबारे जनतालाई आश्वस्त पार्न प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेका छैनन् । संसद् लगातार अवरुद्ध छ, उनी यसरी प्रतिक्रिया दिन्छन्, मानौं त्यो उनको समस्या नै होइन । बरु जसले अवरुद्ध गर्दै छ, यो उसैको समस्या हो । दलहरूबीच बढेको अविश्वास र जनतामा बढेको निराशाले समाजलाई नयाँ ध्रुवीकरणतिर लगिरहेका छन्, जसले सबैभन्दा पहिले इतिहासको मञ्चबाट प्रधानमन्त्री नै बढारिने सम्भावना बढ्दै छ । सय दिनमा यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री र सरकारका तर्फबाट कुनै सार्थक प्रयत्न भएको देखिएन बरु ध्रुवीकरणकै लागि सरकार सहायक भएको छ । यो सरकारको सफलता होइन ।

     
  5. Nepal र Nepali

    सेप्टेम्बर 5, 2009 at 1:08 बिहान

    यो कठपुतली सरकार हो यसले केहि गर्न सक्दैन

     
  6. bisleshan

    सेप्टेम्बर 5, 2009 at 10:39 बिहान

    100 din manaune bhanda yo sarkar ko kam aru kehi bhayena .

     
  7. Psyco punk

    सेप्टेम्बर 6, 2009 at 10:50 बिहान

    खोज्दा पनि भेट्टाएनन् प्रधानमन्त्रीले सय दिनका उपलब्धि

    चैतमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री बनेका नजिव रजाकले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई छ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा निरन्तरता दिने वा पदमुक्त गर्ने कडा घोषणा गरे। मुख्य मूल्यांकन सूचक (कि पर्फरमेन्स इन्डिकेटर)को आधारमा गरिने मूल्यांकन सन्तोषजनक हुनुपर्ने अन्यथा विकल्प खोज्ने चेतावनी उनले मन्त्रीहरूलाई दिए।
    रजाकभन्दा दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालसँग कामका आधारमा मन्त्रीको निरन्तरता र पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवहारिक तथा राजनीतिक हैसियत नभए पनि उनी यो मोडेलबाट आकर्षित भए। सय दिनमा मन्त्रालयहरूले गर्ने कामको मूल्यांकन गर्ने घोषणा उनले पनि मन्त्रीहरुसमक्ष प्रस्तुत गरे।

    हाम्रोमा मूल्यांकनको वस्तुगत प्रणाली विकास नभइसकेकाले सचिवालयको सहयोगमा आफ्नै ढाँचा विकास पनि गरे। जेठमै उनले मन्त्रालयहरूको सय दिनभित्रको कार्ययोजना माग गरे। मन्त्रीहरूले बाचा गरेकै योजनामा के कति प्रगति भयो, त्यसमै टेकेर सरकारको सय दिनको उपलब्धी मूल्यांकन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने नेपालको इच्छा थियो।

    तर, सरकारको मधूमास नाघिसक्दा पनि उनको मनोकांक्षा पूरा भएन। कारण नियुक्त भएदेखि नेपालले विशेष चासो दिएको सय दिनको प्रगति विवरण तयार भएन। मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको मूल्यांकन त परको कुरा, प्रधानमन्त्रीले दिनहँु ताकेता लाउँदा पनि सय दिनको प्रगति विवरण हात पार्न सकेका छैनन्।

    मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले बुझाएको प्रगति विवरण ‘कामचलाउ’ समेत नभएकाले ढिलाइ भएको हो। अर्थ, स्थानीय विकासबाहेक अधिकांश मन्त्रालयले बुझाएको प्रगति निबन्धात्मक छ।

    आधा मन्त्रालयले त पहिला आफैले तय गरेको सय दिनको योजनालाई चटक्कै बिर्सेर कथाजस्तो विवरण पठाएका छन्। ‘स्वास्थ्य, भौतिक, कृषि, वन, ऊर्जा, सिंचाईंले बेढंगको विवरण दिएकाले पनि ढिलाइ भएको हो,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सचिवले भने।

    मन्त्रालयहरूबाट आएको प्रगति चित्त नबुझेपछि प्रधनमन्त्रीले त्यसको पुनर्लेखनको लागि एउटा अनौपचारिक समिति बनाएका छन्। राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्त, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, मन्त्रिपरिषद् सचिव लीलामणि पौडेललगायत चार दिनदेखि सय दिनको प्रगति विवरण लेखनमा व्यस्त छन्।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार केही दिनमा प्रगति विवरण सार्वजनिक हुन्छ। ‘मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त विवरणमा सम्पादन भइरहेको छ,’ उनले भने।

    अधिकांश मन्त्रालयले बेलैमा कार्ययोजना बुझाउन चासो नदेखाएकाले सरकार परम्पराअनुसार सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्न असमर्थ भएको हो। सय दिनकै कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिन तीनपटक ताकेता गर्नुपरेको थियो। सचिव पौडेलले जेठमा दुईपटक सचिव बैठकमा उठाउँदासमेत मन्त्रालयले चासो नदेखाएपछि असारमा प्रधानमन्त्री आफैंले केही मन्त्रीहरूसमक्ष गुनासो गर्नुपरेको थियो। प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा सरकार प्रमुख सर्वेसर्वा हुने तथ्य मन्त्रीहरूले वास्ता नगरेकाले पनि ढिलाइ भएको हो।
    ‘गठवन्धन सरकार भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्तिको पूरापूर अभ्यास गरिरहेका छन् तर हाम्रा सबै मन्त्रालय टापुजस्ता छन्। सय दिनको प्रगतिसमेत समयमा सार्वजनिक गर्न नपाउँदा पनि प्रधानमन्त्री कसैलाई औला ठड्याउन सक्ने अवस्थामा देखिनुहुन्न,’ सल्लाहकार समूहका एक सदस्यले भने।
    Nagarik daily.

     
  8. दुवाडी कांइला

    सेप्टेम्बर 6, 2009 at 10:53 बिहान

    सिन्को भाँच्न सक्या हैन माकुनेले

    जुन संवेदनशील मुद्दाहरु उठाएर कँग्रेस एमाले लगायतको गठबन्धनले नेकपा माओवादीलाई सत्ताच्यूत गरेको थियो त्यही विन्दु र मुद्दाबाटै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पतन प्रारम्भको संकेत देखिएको छ। संविधानसभा चुनावमा जनताको शानदार झापु खाएका माकुने जस्केलाबाट संविधानसभाका सभासद् हुँदै प्रधानमन्त्री बन्न सके। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रसँग विन्ति पत्र हाल्दा पनि प्रम हुन नपाएका माकुनेले चुनाव हारेर पनि प्रम बन्ने तृष्णा त पूरा गरे। तर, प्रचण्डको बदली गर्ने शासकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन। सय दिनमा माकुनेले सयौँ रिवन काटे, कयौं ठाउँ भ्रमण गरे, हिन्दुस्तानको दर्शन गरे। आफू सहित ४२ बेकम्मा राजनीतिक नेतालाई मन्त्री बनाए तर प्रचण्डसत्ता ढाल्दाका सबै मुद्दा ज्यूँका त्यूँ राखिरहे।

    वाहियात नै सही तर, माओवादी राष्ट्रपति डक्टर रामबरण यादवको तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवालको बचाउको कदमका विपक्षमा अडिग छन्। राजनीतिक धर्म छोडेनन् माओवादीले तर राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गराउने आफ्नो प्रतिबद्धता आफैले भूलेर आफ्नो सत्ता पतनको खाल्डो खन्न चुकेनन् प्रम माकुने। संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदबाटै चुनिएका राष्ट्रपतिका कदममा छलफल गर्न संसदले नपाउने। हाँसउठ्दो अडानमा देखिएका प्रम माकुनेले आफ्नै पार्टीले वकालत गरेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र मानार्थ राष्ट्रपति प्रणालीको स्खलन गर्दैछन्। अर्थात राष्ट्रपतिको कदमबारे संसदमा छलफल गराएर संसद अवरोध हटाउँदै माओवादीलाई आन्दोलनमा जानबाट रोक्ने सार्मथ्य देखाउन अयोग्य देखिए प्रम माकुने।
    संविधानसभाको ठूलो दल, प्रमुख विपक्षीलाई ह्याकुलाले मिच्ने माकुने दुस्साहसका पछाडि जतिशक्ति भए पनि यसैकारण उनको सत्ताको आयू छोटिदो छ। यदि सडकमा ओर्लेको माओवादी वारपारमा उत्रिने हो भने माकुने सरकारले दशै त मान्लान्। तर, न आन्दोलन दवाउन सक्छ न सत्ता टिकाउनै सक्छ।
    आफैले ल्याएको बजेट पास गराउन असफल भए माकुने माओवादीको संसद अवरोधका कारण। सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट भाषण खोक्रो नारामा सीमित हुँदैछ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केवल गफ बन्दैछ।
    माओवादी लडाकुको समायोजन र पुर्नस्थापनामा विशेष समितिको एउटा बैठक राख्नु सिवाय सिन्को भाँच्न सकेनन माकुनेले। भारत यात्रामा जाँदा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाईसँगै लान नसकेर कुटनीतिक शिष्टाचार र राजनीतिक संस्कार स्खलनको कीर्तिमान त उनले देखाइसकेकै छन्।
    नयाँ संविधान लेखनका प्रक्रियामा देश डोरिएकै छैन। चिढिएको माओवादीको सहभागिता विना संविधानसभाले झिंगो पनि मार्न सक्दैन भने नयाँ संविधानमा राज्य पुर्नसंरचना, संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, आदि विषयको बहस विवाद त सुरु हुनै बाँकी छ। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको भाषा राजनीतिको छिनोफानो गराउने योग्यता नदेखाएका माकुनेले मन्त्री संख्या बढाएर पचास पुर्या उनलान् तर जनतालाई देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्ने लक्षणसम्म देखाएनन्।
    इतिहासको सबैभन्दा चोटिलो, पेचिलो र कहालिलाग्दो संक्रमणकालिन राजनीतिका समाधान होइन थप समस्या बन्ने बाहेक प्रम माकुनेले केही गर्छन अब भन्ने अवस्था रहेन। सय दिनमा शुभसंकेत देखाउन नसक्नेले अब जादुको छडी देखाउलान् भन्ने अपेक्षा आफैमा भ्रम शिवाय केही हुने छैन।
    सबै नेपालीले चाहन्छन् अबको राजनीतिक मुठभेड उन्मुख नहोस्। तर, देश त्यही दिशामा उन्मुख छ। आन्दोलित माओवादी एकातिर, गैर माओवादी अर्कैतिर गोलबन्दी हुनु र सरकार निकम्मा हुँदै जानुको योगफल अर्को राजनीतिक संकटको आगमन मात्रै हो। त्यसो हुँदा अब फेरि देश राजनीतिक भीडन्त उन्मुख बन्ने निश्चित प्राय छ। भीडन्त उन्मुख राजनीतिले फेरि अर्को दिल्ली हस्तक्षेप थप्ला। त्यतिबेला हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता कति जोगिएला त? सबैले खबरदारी र होसियार अपनाउनु पर्ला है।
    final_destination2064@yahoo.com

     
  9. Dharana Kuikel

    सेप्टेम्बर 6, 2009 at 11:16 बिहान

    Yesto Arko News paper bata pest garera hune bhaye ta ma pani gaari halchhu ni
    la ja ta maile pani Naya patrika ma आनन्दराम पौडेल le lekheko lekh pest gardiye hai ta.

    गन्तव्य भुलेको यात्रीको सय दिन

    अहिले सिंहदरबार सय दिनको लेखाजोखा गर्न बसेको छ । खुइय्या लामो श्वास फेर्दै दुनियाँलाई देखाउन हुने टुक्राटुक्री केही भेटिन्छ कि भनेर धुइँपत्ताल खोजिरहेछ । पटक-पटकका सर्वेक्षणबाट नेपाली जनताले शान्ति-सुरक्षा र सुशासन मात्र चाहेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । यति हो कि जनताले स्वच्छ र छिटोछरितो प्रशासन, सुनुवाइको व्यवस्था र न्याय यी तीन तत्त्व भएकालाई सुशासन भन्ने गरेका छन् । लोकतन्त्र आएपछि अहिले नेतृत्वको काँधमा संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।
    सय दिनको लेखाजोखा गर्दा सुशासनको मामलामा सरकार नराम्ररी फेल भएको छ । अड्डा-अदालत मनपरि ढंगले चलेका छन् । रुक्मांगद कटवालले उमेर सच्याएको मुद्दालाई तीन वर्षदेखि छुने आँट नगरेर थाती राख्ने सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपतिको शपथग्रहण विवादमा निर्णय लिन तदारुकता देखाएको छ ।
    ४२ जनाको जम्बो मन्त्रीमण्डलले ०५२ सालको शेरबहादुर देउवाको कार्यकाललाई याद गरायो । भाग पुर्याोउनकै लागि वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयजस्तो फुच्चे मन्त्रालयलाई समेत टुक्रयाइयो, शेरबहादुर देउवा त्यसबखत देश र जनतालाई पूरै बिर्सेर सांसद रिझाउनमै तल्लीन भएर लागेका थिए । यो सरकारले पनि त्यही बाटोमा पाइला अघि बढाएको देखिन्छ ।
    जाजरकोटमा हैजाको महामारी मच्चिरहेको वेलामै प्रधानमन्त्री माधव नेपालले स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई जर्मनी घुम्न पठाइदिनुभयो । माधव नेपाललाई कमजोर प्रधानमन्त्री ठानेरै प्रायः सबै मन्त्री आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति र सरुवा गर्ने, आर्थिक लाभ लिने तथा विदेशको सयर गर्ने काममै तल्लीन छन् । निजामती कर्मचारीलाई फागुन र चैतमा सरुवा गर्ने कानुनी प्रावधानलाई कुल्चेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलको सहमति लिँदै धमाधम सरुवा गरिएको छ । मन्त्रीहरू यस्ता खुद्रा काममा मग्न रहेकाले बजेट कार्यक्रममा परेका द्रुत मार्गलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका फाइल कसैले छोएको छैन । यस्ता कार्यक्रमको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र निर्माण गरी स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि संयन्त्र निर्माण भएको छैन । त्यसैगरी राजस्व प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको फाइल पनि थन्केर बसेको छ ।
    स्वच्छ प्रशासनको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन वर्षदेखि अध्यक्ष र सदस्यहरूको पद रिक्त छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ‘प्रेभेन्टिभ रोल’ र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पूरै उपेक्षित छ । महालेखा परीक्षकको विभाग, निर्वाचन आयोग, अदुअआ र लोकसेवा आयोग सबै निमित्तको भरमा चलेका छन् ।
    तोकादेशमा चलेको प्रशासनको नमुना कस्तो छ भने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले असार महिनामा मात्र तोकादेशबाट ५६ करोड खर्च गरेका छन् । नियुक्ति र कर्मचारी सरुवाका लागि भूमिसुधारमन्त्री र राज्यमन्त्रीले लगाएका तोकादेशको डंगुर देखेर मन्त्रालयका अधिकृतहरू न्ााक-मुख खुम्च्याउँछन् । नयाँ नेपालमा कस्तो नयाँ प्रणाली बसाल्न खोजिएको छ भने हिजो भनसुनका आधारमा पछिल्लो ढोकाबाट सुटुक्क भर्ना गरिएका महिला, समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गतका नौ सय ४३ जना महिला कर्मचारीलाई कुनै उपायले स्थायी गरिदिन लोकसेवा आयोगसँग साँठगाँठ मिलाइएको छ ।
    शान्ति-सुरक्षाको विषयमा कुरा गर्दा सरकार ‘आफैँ त महादेव उत्तानो परे, कसले दिने वर’ झैँ भएको छ । सरकार कतिसम्म निरीह देखिएको छ भने भगौडा सिपाहीले धम्क्याउँछन् र सरकार थर्कमान हुन्छ । एक सय तीन जातजातिले अलग्गै राज्यको माग गरेर दिनदिनै बन्दको आह्वान गर्छन् र सरकार तमासे बनेर रहन्छ । सरकारको निरीहता कतिसम्म देखियो भने दस दिनअघि दुईजना दाजुभाइले मात्रै ओखरपौवामा फोहोरका ट्रक फर्काइदिए प्रेमी-प्रेमिकाको झगडामा, लोग्नेस्वास्नीको झगडामा र खुद्रा-मसिना विषयमा राजमार्ग बन्द गराइएका घटना त अनगिन्ती छन् । भीम रावलले सुरक्षा योजना भनेर जति कस्सिए पनि पार्टीका भ्रातृसंगठनले गरिरहेका आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्लान् भनेर कसैले पत्याएको छैन ।
    राज्यका अंग र सरकारी प्रशासनको हालत यो छ भने संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रिया झन् बेहाल छ । यही गतिमा काम गर्ने हो भने अब साढे आठ महिनामा संविधान निर्माण हुँदैन । बेपत्ता छानबिन आयोगलगायतका आयोग गठन गर्ने कार्यसूची नै सबैले भुलिसकेका छन् ।
    वर्तमान सरकार गन्तव्य भुलेको र दिशाबोध नभएको यात्री भएको छ । अत्यधिक अस्तित्वबोधले ग्रस्त भएर गठबन्धन टिकाइराख्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तत्पर देखिन्छ । मधेसवादी र साना दलहरूको चित्त बुझाउन खोज्दा कांग्रेस रिसाउने, कांग्रेसलाई रिझाउन खोज्दा साना दल बिच्किने स्थिति माधव नेपालका लागि ‘जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्छे घाम, म एक्लो बूढो कतातिर जाम’ भएको छ । चरम असन्तुष्टि जनाउँदै सुजाता कोइराला माधव नेपालसँग भारत गइनन् ।
    पाँच दिनअघि नेपाली कांग्रेसले शपथग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गर्योस । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘यो सरकार मैले निर्माण गरिदिएको हो, र मेरै इशारामा चल्नुपर्छ’ भन्ने आग्रह मात्र होइन, चरम घमण्ड छ । यो घमण्डले गर्दा सरकारको रहलपहल आत्मविश्वाससमेत चक्नाचुर भएको छ ।
    समग्रमा सय दिनको कार्यकालले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ‘पोलिटिकल’ र ‘कोलिसन कल्चर’ छैन, नेताहरूले देश र जनतालाई सधैँ गौणमा राख्छन्, ऐतिहासिक कार्यभारलाई बिर्सन्छन्, सबै आत्मकेन्दि्रत छन् र आ-आफ्नै डम्फु मात्र बजाउँछन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: