RSS

संयुक्त सरकारका सय दिनका प्रमुख काम र उपलब्धिहरु

07 Sep

नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सिंहदरबार, काठमाडौं

 

प्रधानमन्त्री  माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारको सय दिनमा भएका प्रमुख काम र उपलब्धिहरू

 

पृष्ठभूमि

 

नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप संविधान सभाबाट नयां संविधान निर्माण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, न्यायपूर्ण तथा विभेदरहित समाज सिर्जना गर्ने र नेपाली जनतालाई सुरक्षा तथा राहत दिंदै सबल, स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका २२ वटा राजनैतिक दलको समर्थनमा यो सरकार २०६६ साल जेठ ९ गते गठन भएको थियो । एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा रहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले २०६६ वैशाख २१ मा राजीनामा दिएपछि व्यवस्थापिका संसदका ३५९ जनाभन्दा बढी सदस्यहरुको समर्थनमा व्यवस्थापिका संसद्ले वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई निर्विरोध रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । 

निर्विरोध रूपमा निर्वाचित वर्तमान संयुक्त सरकारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको एनेकपा (माओवादी) ले सरकार गठन भएदेखि नै असहमति र मुठभेडको नीति लिए पनि प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण २०६६ जेठ ११ मा सम्पन्न भएदेखि नै सरकारले  निरन्तर संवाद, सहमति र सहकार्यको नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढ्दै विगतका सहमति र सम्झौताहरुको आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउने, माओवादी लडाकुहरुको पुनस्र्थापना र समायोजनको कामलाई अघि बढाउने, नयां संविधानको निर्माण गर्ने, राज्यको पुनसंरचना गर्ने, देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कामलाई अघि बढाउने दिशामा वर्तमान संयुक्त सरकार लगातार क्रियाशील रहेको छ ।

विशिष्ट परिस्थितिमा गठन भएको यस सरकारले १०० दिनको कार्यकाल भर्खरै पूरा गरेको छ । यस अवसरमा सरकार गठनमा सहयोग पुर्‍याउने सबै राजनैतिक दल तथा तिनका सभासदहरु तथा सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने सबै राष्ट्र सेवकहरु, नागरिक समाज तथा पत्रकार र आम जनसमुदायलाई सरकार धन्यवाद दिन चाहन्छ ।

 

सरकार गठन भएपछिका १०० दिनमा भएका महत्वपूर्ण कामहरुको विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

 

संविधान निर्माण, शान्ति प्रकृया र समग्र विकास

 

·       राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शाषन र सुशासन स्थापना गर्नु यो सरकारको लक्ष्य रहेको छ । विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनेतर्फ सरकारले आफ्नो १०० दिनको समय, साधन र स्रोत केन्द्रित गरेको छ । यसै क्रममा संविधान निर्माणमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक समितिको सभापतिको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको कारण समयमै संविधान लेखन कार्य सम्पन्न गर्न कठिन पर्ने जनताको आशंका र चासोलाई ध्यानमा राखेर अन्तत संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापतिको निर्वाचन भएको छ । यसबाट संविधान निर्माण कार्यलाई गति दिन र समयमै संविधान निर्माण हुने जनताको अपेक्षा पूरा गर्न बल मिलेको छ ।

 

·       सार्वभौम नेपाली जनताद्वारा नयां संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको विधिवत गठन भई संविधान निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । तथापि एक वर्षभन्दा कम समयमा संविधान निर्माणको काम सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्नु, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु र राज्यको पुनः संरचना गर्नु यो सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी रहेको छ । यसबीच सरकारको प्रयत्न पनि यिनै कार्यहरूतर्फ बढी केन्द्रित रहेको छ ।

·       मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गर्ने, नयां संविधान निर्माण गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकोस भनी यस सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा सर्वदलीय र २२ दलको गरी ११ पटक राजनैतिक बैठकहरु गर्‍यो । विपक्षीदलहरुसंग साझा सवालमा सर्वदलीय  सहमति हासिल गर्ने उद्देश्यले पटक पटक वार्ता गर्‍यो । बन्द, हडताल जस्ता क्रियाकलापहरू कुनै पनि राजनैतिक दलबाट नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गर्‍यो र सामान्य समझदारी विकास गर्न सफल भयो ।

·       विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई व्यवहारमै लागू गर्दै सरकार गठन हुंदा तय गरिएका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिंदै कानूनी राज्य र सुशाषन कायम गर्नेतर्फ यो सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको छ । सरकार गठन भएदेखि नै कुनै न कुनै वृत्तबाट सरकारको क्रियाकलापप्रति खडा गरिएका बाधा व्यवधानका वावजुद यसबीच सरकारले वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन सफल भएको छ भने विपक्षी राजनीतिक दलसंगको व्यवहारमा सरकार अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुत भएको छ ।

·       नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विभिन्न सम्झौताका प्रावधानहरु अनुरुप माओवादी लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन, पुनःस्थापना तथा हतियारको व्यवस्थापन र अयोग्य लडाकुहरुलाई पुनःस्थापना गर्नेतर्फ कारबाही अघि बढाइएको छ । शान्ति प्रकृयाको सबैभन्दा प्रमुख र जटील विषय माओवादी लडाकुहरुको समायोजन, पुनस्र्थापन र व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाउन गठित सेना समायोजन विशेष समितिको लामो समयदेखि अवरुद्ध बैठक यसै अवधिमा बसी समायोजन कार्य आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ । समितिको पुनर्गठन गरी काम अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको तहबाट पटक-पटक भएको पहलको फलस्वरुप उक्त समितिको कामले गति लिन थालेको छ । त्यस्तै प्राविधिक समितिको कार्यावधि तीन महिना थप गरिएको छ ।

·       सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क बजेटमार्फत ल्याइएका समाजवादउन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्दै नयां संविधान निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने, रोजगारी उन्मूख, जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने तथा समावेशी विकासद्वारा दिगो शान्ति हासिल गर्ने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई छिटो अघि बढाउन सरकारले चाहेको छ । बजेटमार्फत सरकारले सर्वप्रथम पहिलो पटक बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने दायित्वबोध गरी ठोस कार्यक्रम ल्याएको छ भने रोजगारीलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नेतर्फ संस्थागत व्यवस्थाको शुरुवात गरेको छ । उत्पीडित, उपेक्षित र गरीब परिवारहरुको आवासको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यको दायित्वभित्र राखी जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । खासगरी प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा थप सुविधाहरू उपलब्ध गराइएका छन् । कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि नयां कार्यक्रमहरू शुरु गरिएका छन् ।

·       चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख जाति र आंशिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई सामाजिक सुरक्षाको रकम वृद्धि गरेको छ । यसैगरी द्वन्द्व प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकहरुको उचित हेरचाह एवम् स्वास्थ्य उपचारका लागि पांचै विकास क्षेत्रहरुमा एकएक वटा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम र ज्येष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाको सम्मान र सुरक्षाका लागि पुष्पलाल सर्जक आश्रम स्थापनका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।

·       “आफ्नो गाउं आफै बनाऔैं” का साथै गरिबी निवारण र समावेशी विकासका लागि सन्तुलित एवम् सर्वसुलभ शिक्षा र साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, साना सिंचाइ, साना तथा घरेलु उद्योग, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, सघन वृक्षारोपण, साना जलविद्युत तथा स्थानीय सडक गरी “नौ स” को कार्यक्रमहरु यो सरकारले पुनस्ल्याएको छ । यसैगरी चेपाङ राजमार्ग निर्माण, दलित परिवारको शिशु संरक्षण, दलित अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिलाई रोजगारी दिएमा कर छुटको व्यवस्था, रासायनिक मलमा अनुदान थप दिने कार्यक्रम, प्रांगारिक मल उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, सहकारीमार्फत कृषि बजार विस्तार कार्यक्रम, असल ऋणी प्रोत्साहन कार्यक्रम, तराईमा न्यून लागत घर निर्माण कार्यक्रम र अस्पताल निर्माण लगायत नर्सिङ शिक्षा कार्यक्रम, सुदूर पश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापना, पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम जस्ता  मौलिक कार्यक्रम अघि सारिएको छ । तर एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले व्यवस्थापिका संसद्मा अवरोध खडा गरी बजेट पास गर्न नदिएको कारणले यी सबै सुधारका कामहरू अगाडि बढाउन अनेकौं कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

·       जनताको पहलमा शान्ति अभियान, दिगो विकासका लागि कृषि, गाउं-गाउंमा सहकारी घरघरमा रोजगारी, एक व्यक्ति एक विरुवा, सीप सिकौं रोजगार बनौं, सुरक्षित मातृत्व महिला अधिकार, सडक निर्माण अभियान वर्ष, उर्जा : आर्थिक समृद्धिको आधार, राष्ट्र निर्माणका लागि युवा परिचालन, आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिमा रुपान्तरण, प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार जस्ता विकासका अभियानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

·       लामो समयपछि अवरुद्ध गरिबी निवारण कोषको बैठक मिति २०६६/५/१५ मा बस्यो । सो बैठकले कोषका कार्यक्रमहरू २५ जिल्लाहरूमा मात्र सञ्चालन भई रहेकोमा गरिबीको हिसाबले पछाडि परेका थप १५ जिल्लाहरूमा तुरुन्त कार्यक्रम विस्तार गरी अन्य थप १५ जिल्लाहरूमा पनि कोषको कार्यक्रम लागू गरी ५५ जिल्लाहरूमा यसै आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम विस्तार गर्न र बांकी २० जिल्लाहरूमा पनि गरिबीका पकेटक्षेत्र तथा अति पिछडिएका विपन्न जातिको पहिचान गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । कोषको आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को विस्तृत कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरिएको छ । साथै, यस कार्यको लागि आवश्यक सहयोगी संस्थाहरूको छनौट कार्य अघि बढाउने, कोषको आर्थिक निर्देशिकामा संशोधन गर्ने तथा आगामी दिनहरूमा नियमित रूपमा कोषको बैठकहरू बस्ने निर्णय गरिएको छ ।

·       शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ तुल्याउादै समाजमा व्याप्त अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरी दण्डहीनतालाई समाप्त गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन आचारसंहिता तयार गरिएको छ । “शान्ति-सुरक्षा जनताको अपेक्षा” भन्ने सरकारको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यहरु गरिएको छ । यी सबै प्रयासहरुको फलस्वरुप शान्ति सुरक्षामा क्रमशः सुधार हुंदै आएको छ ।

·       जिल्ला-जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन, न्याय र सुशासन सुनिश्चित गर्न, विकास योजनालाई समयमा गुणस्तरसहित सम्पन्न गर्न, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी प्रमुखलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ कारबाही अघि बढाइएको छ ।

·       राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य तथा विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली र उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग एवम् समुदायको आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ विशेष ध्यान केन्दि्रत गरेको छ ।

·       सुशाषन कायम गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएका तर वर्षौसम्म एउटा पनि बैठक बस्न नसकेका समितिका बैठकहरु राखेर काम अघि बढाउन सरकारले सुरु गर्‍यो । यसक्रममा ११ वर्षदेखि हुन नसकेको राष्ट्रिय जनसंख्या समितिको बैठक र सातवर्षदेखि एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको राष्ट्रिय एच.आई.भी./एड्स परिषद् तथा गरीबी निवारण कोषका बैठकहरु सम्पन्न गरिएका छन् । लामो समयदेखि प्रशाषनमा कायम रहेको अनिश्चितता र गतिहीनता समाप्त पार्न मन्त्रालयहरुको प्रशासनिक नेतृत्वमा पदपूर्ति गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

·       उपत्यकाका नदी नालाको प्रदूषण हटाई वाग्मती सभ्यताको पुनर्उत्थान गर्न तथा उपत्यकाका सबै नदीनालालाई स्वच्छ बनाउन वाग्मती संरक्षण एकिकृत कार्ययोजना बनाई काम अघि बढाइएको छ ।

·       मन्त्रालयहरुबाट सम्पादन गरिने मुख्य-मुख्य कार्यहरु लक्ष्यअनुरुप सञ्चालन भए नभएको व्यवस्थित तवरले लेखाजोखा एवं अनुगमन गर्न सघाउ पुगोस भन्ने उद्देश्यले हरेक मन्त्रालयको मुख्य कार्यसम्पादन सूचकहरुको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

·       सिंहदरबार परिसरमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा सर्वसाधारण जनतालाई छिटो, छरितो एवं सहजढंगले प्रवेश दिलाउन E-gate pass पद्दती शुरु गरिएको छ ।

·       सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका साथै गरिबी निवारण कोषअन्तर्गत रसुवा, डोटी, डडेलधुरा र वैतडी जिल्लाहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको उच्चस्तरीय टोलिहरुद्वारा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यसैगरी मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन ६ जिल्लाहरुको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । यस्तै जातीय भेदभावविरुद्धमा जनचेतना जगाउन २ जिल्लामा र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न तराईका ५ जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरिएको छ ।

·       मानव अधिकारसम्बन्धी Universal Periodic Review र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अन्र्तगतको तेस्रो आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट एक समिति गठन गरिएको छ ।

·       यो सरकारको गठनपूर्व नै खाद्यवस्तुमा बढेको मूल्यका कारण सर्व साधारणलाई परेको मर्कालाई ध्यानमा राखी बजार अनुगमन गर्ने, छापा मार्ने, मूल्यसूची राख्न लगाउने, आपूर्ति सरल र सहज बनाउने जस्ता तत्कालीन उपायहरु अवलम्वन गरियो । मूल्यवृद्धिका कारण पत्ता लगाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो कार्यदलका सिफारिशहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिसकिएको छ ।

·       सरकारका सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरु सिंहदरबारभित्र ल्याउने उद्देश्यले वीसों वर्षदेखि कार्यरत सिाहदरबार पुनः निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा वर्षमा एक वा दुई भवन तयार गर्ने गरी काम भै रहेकोमा अव आगामी ५ वर्षभित्र सबै मन्त्रालयलाई सिंहदरबार परिसरभित्र स्थानान्तरण गरी निर्माण थाल्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन गएको छ । साथै सरकारका सबै सरकारी, अर्ध सरकारी निकायको मातहतमा भएका जग्गाको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने कार्य शुरु गरिएको छ ।

·       नारायणहिटी संग्रहालय, जातीय संग्रहालय, शहीद संग्रहालय जस्ता ऐतिहासिक संग्रहालयको निर्माण, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने गरी दीर्घकालीन योजनाअनुरुप काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ । साथै काठमाडौंको रत्नपार्कमा २०६६ जेठ १५ गते शहीद स्मृति स्तम्भ शिलान्यास भई निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

·       २०५९ सालमा गठन भएदेखि नै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले हालसम्म स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन नगरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अवलोकन प्रधानमन्त्रीबाट सम्पन्न भएको छ । छिटोछरितो र पारदर्शी ढङ्गले प्रभावकारी रुपले सेवा प्रवाह गर्न सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई सकृय बनाइएको छ ।

·       प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जनताको पीरमर्का र गुनासोलाई तत्काल संवोधन गर्नुका साथै महिला हिंसा, बलात्कार, बेचबिखन, छुवाछुत तथा लागू औषध कारोवारजस्ता जघन्य अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रणका लागि प्राथमिकतामा राखी छानबिन र कार्यवाही गर्न गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई परिचालन गरिएको छ । 

·       लामो समयदेखि रोकिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल सास्कृत विश्वविद्यालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका बैठकहरू गरी विभिन्न नीतिगत एवं प्रकृयागत निर्णय लिनुका अतिरिक्त कार्यक्रम तथा बजेट पारित भएका छन् ।

·       यही भाद्र २ देखि ६ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट भएको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्ध सुदृढ गर्न थप सहयोग पुर्याएको  छ । भ्रमणका क्रममा वाणिज्य सन्धिबाट नेपालको भारततर्फ निकासीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै पूर्वाधार निर्माण तथा छात्रवृत्तिका क्षेत्रमा भारत सरकारले उल्लेख्य रूपमा सहयोग प्रदान गरेको छ । भारत भ्रमणकै समयमा भारतका उद्योगी एवं व्यापारीहरुसंग भएका छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट नेपालमा लगानीका अवसरहरु, औद्योगिक सुरक्षा र सरकारले भारतीय लगानीलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा भारतीय लगानीकर्ताहरु थप आश्वस्त भएका छन् । यसबाट आगामी दिनहरुमा मुलुकमा भारतीय लगानी बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

·       इजिप्टमा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरुको १५औं शिखर सम्मेलनमा सहभागिता तथा मित्रराष्ट्र भारतको सद्भावना भ्रमण र विभिन्न मित्रराष्ट्रसंग भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कुराकानीबाट यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सदभाव प्राप्त गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ ।

·       नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउादै सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्नेतर्फ छिमेकी मुलुक भारतसंग वार्ता अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसरमा यस सम्बन्धमा प्राविधिक तहमा छलफल अघि बढाउने सहमति गरिएको छ ।

 

अर्थ

·       आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ ।

·       त्रिवर्षीय खर्च अनुमान व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने परम्परा सुरु गरिएको छ ।

·       दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय अनुदान ९ अर्व २२ करोड र ऋण सहयोग ६ अर्व ५६ करोड गरी हालसम्म जम्मा १५ अर्व ७८ करोड रुपैयां सहयोग प्राप्त हुने भएको छ ।

·       अर्थमन्त्रीबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख भएको परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई बृहत रूपमा संञ्चालन गरी चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा थप २ लाख करदातालाई करको दायरामा ल्याइने लक्ष्यका साथ कार्य भैरहेको छ ।

·       सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली पारित गरी लागू गरिएको छ ।

·       रु. १ लाख ५० हजार करयोग्य आय वा रु. १५ लाखसम्म वाषिर्क कारोवार हुने साना करदाताले भने आयकरको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन पाउने व्यवस्था (e-filing) को थालनी गरिएको छ ।

·       त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कर्यालयमा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखित विवरणहरु कम्प्युटरमार्फत भरी कम्प्युटरीकृत प्रज्ञापनपत्रबाट सामान जांचपास गर्ने पद्धतिको प्रारम्भ गरिएको छ ।

·       राजस्वतर्फ आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा रु. १ खर्व ४२ अर्व ९६ करोड असूली भई आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को तुलनामा ३२.८ प्रतिशतले वृद्धि हुन गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को भाद्र १२ गतेसम्मको राजस्व असुली रु. १५ अर्व २९ करोड ३९ लाख भएको छ जुन आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को यसै अवधिको तुलनामा ५१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

·       सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को आषाढसम्म नगद खर्च रु. १ खर्व ९२ अर्व ३७ करोड २९ लाख भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को भाद्र १२ गतेसम्म नगद खर्च रु. ६ अर्व ७९ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ४९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

 

ऊर्जा

 

·       नेपाल सरकारवाट अध्ययन भएका ७ वटा जलविद्यूत आयोजनाहरु क्रमशः सिंगटी-६.४ मेगावाट -दोलखा), मैवा-१० मेगावाट (ताप्लेजुङ), सोलु १५.२४ मेगावाट  (सोलुखुम्वु), खारे- १४.७ मेगावाट -दोलखा), माया-५  मेगावाट (संखुवासभा), तल्लो होङ्गु- २३.५ मेगावाट -सोलुखुम्वु), तल्लो सोलू-४० मेगावाट (सोलुखुम्वु) र निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भएको खिम्ती २ – २७.२ मेगावाटसमेत गरी जम्मा १४२ मेगावाट क्षमताका ८ वटा जलविद्यूत् आयोजना निर्माण-स्वामीत्व-सञ्चालन-हस्तान्तरण (BOOT) को आधारमा विकास तथा निर्माणका लागि खुला प्रतिस्पर्धा आव्हान गरिएको छ ।

·       विद्यमान विद्युत सङ्कट निवारणका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्न विश्व बैंकबाट ७३.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको थप सहायता प्राप्त भएको छ ।

·       कूल ५६५ मेगावाट क्षमताका १७ वटा विद्युत सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।             

·       लोडसेडिङ हटाउनका लागि विद्युत आयात गर्न नेपाल-भारतका सीमावर्ती सहरका फारविसगञ्ज-विराटनगर ३३ के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइन, रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइन  र कटैया-कोशी -इनरुवा) १३२ के.भि. डबल सर्किट प्रसारण लाइन गरी ३ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि औपचारिक रुपले भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

·       ३ जलविद्युत आयोजनाहरु आंखु खोला (६९३० किलोवाट), लद्खु खोला (७०० किलोवाट) र विजयपुर खोला (४४१० किलोवाट) गरी जम्मा १२ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका छन्  भने २ जलविद्युत आयोजना र १  बायोमास विद्युत उत्पादन आयोजना गरी साविकको सम्झौताहरुमा थप जम्मा ४.२ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरीद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएका छन् ।

·       कूलेखानी तेश्रो जल विद्यूत् केन्द्र मुख्य सिभिल निर्माण कार्यअन्तर्गत सुरुङ प्रवेश मार्ग १ ए र  Head Race Tunnel Portal गिरेर जम्मा ६४५ मिटर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने  सुरुङ प्रवेश मार्ग ३ को पोर्टल निर्माण कार्य भैरहेको छ । 

·       रङ्गेली, भिमान, देवदह, कलैया र कटारी विद्युत सवस्टेशनहरुको निर्माण सम्पन्न भै चालु गरिसकिएको छ ।

·       लोडसेडिङबाट परेको समस्या हल गर्न विद्युत कम खपत गर्ने चिम वितरण कार्य यही भाद्र १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा आरम्भ गरिएको छ ।

·       माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना (४५६ मेगावाट) को प्रवेश मार्गको पहिलो खण्डको बांकी निर्माण कार्य नेपाली सेनाद्वारा आरम्भ गरिएको छ ।

·       माडी खोला (१२.२५ मेगावाट), इन्खु खोला (२० मेगावाट) र बुढीगंगा (६.४ मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ ।

·       २७ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माण कार्यको पूर्व योग्यता छनौटसम्बन्धी बोलपत्र खोलिएको छ ।

·       ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको एकमुष्ट सम्झौताका लागि प्रतिस्पर्धा गराई बोलपत्रको मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छ ।

·       ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजनालाई छुट्टै कम्पनी गठन गरी निर्माण विकास गर्ने निर्णय भएको छ ।

 

उद्योग

 

·       झापा, धनुषा, वीरगंञ्ज, भैरहवा, पांचखाल र धनगढीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्यका लागि जग्गा एकिन गर्ने र परामर्शदाताबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन लिने कार्य सम्पन्न भएको छ र भैरहवामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ ।

·       विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीतिको मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलबाट नीति मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

·       नयां औद्योगिक नीतिको मस्यौदामाथि अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको छ । 

·       नेपाल गुणस्तर विधेयक २०६६ मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

·       मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नयां व्यवस्थापनको चयन गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ । संस्थानमा अनावश्यक कर्मचारीको भार कम गर्न स्वैच्छिक अवकाश नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुने कार्यहरुको अभिलेख कम्प्युटर प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ ।

·       औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने सम्बन्धमा एक कार्यदल गठन भएको छ ।

·       औद्योगिक करिडोरमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरिएको र विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

·       औद्यौगिक व्यवसायमैत्री श्रम नीति निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको छ ।

 

कानून तथा न्याय

 

·       सरकारी छाप तथा कागजको सुरक्षाको लागि विशेष प्रविधियुक्त छाप तथा कागज प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र नेपाल वार एसोसिएसनका प्रतिनिधि तथा विषयसंग सम्बन्धित एकजना विशेषज्ञ प्रतिनिधिसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

·       न्यायमा सर्वसाधारणको पहुंचलाई वृद्धि गर्ने र अदालतभन्दा बाहिर पनि वैकल्पिक माध्यमबाट विवादको समाधानलाई सहज तुल्याउने उद्देश्यले मेलमिलापको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको मेलमिलापको मस्यौदा तयार गरी प्रतिक्रियाको लागि सम्बन्धित निकाय (सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएशन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आदि) मा पठाइएको छ ।

·       १४ वटा विधेयक र १६ वटा नियम/गठन आदेशको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको छ ।

·       निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई ५३ जिल्लाबाट ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।

 

कृषि तथा सहकारी

 

·       खडेरीको प्रकोपबाट ४ लाख टन खाद्यान्न न्यून हुने अनुमानका आधारमा प्रकोप पीडितलाई राहत प्याकेज तयार गरिएको छ । अत्यावश्यक खाद्यान्नको आपूर्ति न्यून हुन नदिन तयारी कार्य अघि बढाइएको छ । यस अन्तरगत उच्चमूल्य कृषिबस्तुको उत्पादन बृद्धि, मल, बीउ वितरण, स्यालो ट्युवेल र साना सिंचाइको लागि सहयोग कार्यक्रमको मस्यौदा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

·       कृषिजन्य बस्तुहरुको व्यावसायीकरण तथा व्यापार (PACT) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

·       लागत सहभागिताको आधारमा रासायनिक मलखादमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा हालसम्म सहुलियतको युरिया मल १३,१६२ मे.टन र कम्प्लेक्स मल ३,१५२ मे.टन बिक्री वितरण भैसकेको छ ।

·       सुपथ सहकारी पसल सञ्चालनको लागि यस अवधिमा २,००० संस्थाबाट पसल सञ्चालन भई जम्मा ३,२२३ संस्थाहरुलाई एक लाखका दरले रकम वितरण भएको र मल, वीउ आपूर्तिसमेत गरी पसल सञ्चालनको कार्य चालु अवस्थामा रहेको छ ।

·       पशुरोगविरुद्धका ५६ लाख ५ हजार मात्रा भ्याक्सिन उत्पादन भएको छ ।

·       ६ लाख ९८ हजार पशुपंक्षीमा विभिन्न रोगविरुद्ध खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

·       ५ लाख ६५ हजार पशुहरुलाई उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ ।

·       पशुहरुको पोषणमा सुधार ल्याउन तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागत घटाउन यस अवधिमा ७,५७४ प्याकेज घांसको बीउ वितरण भएको छ ।

·       लक्ष्यअनुरुप ४२ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा गरी ५४ वटा नयां कृषि बजार सेड निर्माण कार्य भएको छ ।

·       आर्थिक वर्ष २०६५र६६ मा चालु रुपन्देहीको बुटवलमा कृषि उपज थोक बजार कम्प्लेक्स निर्माण भएको छ ।

·       कोशीबाढी पीडित कार्यक्रमको कृषितर्फ ७५ ५ कार्य सम्पन्न भएको छ ।

·       बर्डफ्लु नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी रहेको छ ।

·       दूधको लागत मूल्यअनुसार संकलन मूल्य वृद्धि गरी दुग्धउत्पादक किसानलाई राहत दिइएको छ ।

·       २०,०००  जनावरमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पुर्‍याइएको छ ।

·       बाढी पीडित आयोजना सञ्चालनका लागि ८ मिलियन अमेरिकी डलर सम्झौताको क्रममा रहेको छ ।

·       ३,५०० स्यालो ट्युववेलको लागि अनुदान प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ ।

 

गृह

 

·       सार्वजनिक सेवा तथा सडक अवरोध नियन्त्रण कार्ययोजना २०६६, अपहरण तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराध नियन्त्रण कार्ययोजना २०६६, काठमाडौं उपत्यका विशेष सुरक्षा योजना २०६६ र तराई तथा पूर्वी र मध्यपश्चिम पहाडी जिल्ला सुरक्षा सुदृढीकरण कार्ययोजना २०६६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

·       शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि सचेतना अभियान २०६६ सञ्चालन गरिएको छ ।

·       राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०६६ तर्जुमा गरिएको छ ।

·       जनसाधारणलाई पुर्‍याउने सेवालाई सहज एवं प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न नमूनाको रूपमा पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा टोकन सेवा प्रारम्भ गरिएको छ ।

·       प्राकृतिक सम्पदा तथा भौतिक संरचनाहरुको संरक्षण, संबर्द्धन तथा प्रबर्द्धन गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतासहितका राष्ट्रिय दस्तावेजको रूपमा विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

·       द्वन्द्वको क्रममा क्षति भएका सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिदिने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने निर्देशिका २०६६ स्वीकृतिकेा अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

·       अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगमन र प्रस्थान कक्षमा १० थान Closed-circuit Television जडान गरिएको छ ।

·       नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फका प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थित  बनाउन कम्प्युटर विधि तयार गरी निवृत्तीभरण, उपदान लगायत सम्पूर्ण सुविधाहरु उपलब्ध गराउने काम प्रारम्भ भएको छ ।

·       विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्रहरी एकाइहरुलाई स्तरवृद्धि सुदृढीकरण तथा नयां प्रहरी एकाइहरु स्थापना गर्न नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न दर्जाका १०,००१ थप जनशक्तिको व्यवस्था हुने  क्रममा रहेको छ ।

·       सुनसरी झुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

 

परराष्ट्र

 

·       प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले मिति २०६६ साल असार ३१ देखि साउन १ गतेसम्म इजिप्टको Sharm El Sheikh शहरमा आयोजना भएको असंलग्न आन्दोलन (Non-Aligned Movement, NAM) को १५औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिएको छ । सो अवसरमा विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षीहरुसाग द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा वार्तालाप भएको छ ।

·       भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यही २०६६ साल भाद्र २ देखि ६ गतेसम्म गणतन्त्र भारतको औपचारिक भ्रमण गरेको   छ । भ्रमण दुई-पक्षीय  समझदारी वृद्धि गर्न, आपसी विश्वास बलियो बनाउन र नेपालको विकासमा सहयोग बृद्धि गर्न पूर्ण रुपले सफल भएको छ ।

·       परराष्ट्रमन्त्रीको श्रावण २६ देखि ३० गतेसम्म भएको भारतको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको छ ।

·       विश्वका विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुसंग द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गरी नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउंदै लैजान क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र कुवेतमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरी त्यससम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी श्रीलंका, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र कुवेतका साथै संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नयां राजदूतहरु सिफारिस गरिएको छ ।

·       प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलंकासंग सचिवस्तरीय द्विपक्षीय परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ ।

·       विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरुबाट आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए गरेका कार्यक्रमहरूको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

·       आगामी अक्टोबर १३ देखि १५, २००९ मा आयोजना हुने गैरआवासीय नेपालीहरुको चौथो विश्व सम्मेलन आयोजना गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य सुरु गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली २०६६, पारित गरिएको छ ।

·       नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (OHCHR-Nepal) को म्याद जुन ९, २०१० सम्म थप गरिएको छ ।

·       नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनको म्याद जुलाई २३, २००९ मा समाप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारको अनुरोधमा सो मितिदेखि अर्को ६ महिनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्द्वारा United Nations Mission in Nepal (UNMIN) को म्याद थप भएको छ ।

 

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

 

·       चीन, हङकङ, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी र थाइल्याण्डमा पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम तयार भएको छ ।

·       पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न स्थानमा ५ वटा केवुलकारको सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।

·       काठमाडौं र नगरकोटको सौन्दर्यीकरण कार्य भइरहेको छ । नगरकोटलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सो क्षेत्रको गुरु योजनाको मस्यौदा तयार भै सकेको छ ।

·       बाराको नीजगढ (डुम्मरवाना गाउं विकास समिति) मा प्रस्तावित दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दोश्रो चरणको वार्ताको लागि सम्बन्धित पक्षलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

·       पोखराको छिन्नेडांडामा प्रस्तावित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेन्सिङ कार्य  भैरहेको छ । भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्न दातृ निकायसंग छलफल गरी बजेट विनियोजनसमेत गरिएको छ ।

·       नेपाल वायुसेवाको आन्तरिक उडानतर्फ रहेका ट्वीन अटरको संख्या चारवटा पुर्‍याइ आन्तरिक हवाई उडान नियमित बनाईएको छ । 

 

भूमिसुधार तथा व्यवस्था

 

·       उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग तथा सुकुम्वासी समस्या समाधान सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनको लागि अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

·       जमिनमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि मोही र जग्गाधनीबीच जग्गाको बांडफांडको लागि निवेदन दिने र कारवाहीको टुंगो लगाउने थप म्यादको व्यवस्थाको निम्ति भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधनको क्रममा रहेको छ ।

·       मुक्त कमैया पुनर्स्थापन तथा वृत्ति विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन २०६४ लाई अद्यावधिक गरी प्रकाशित गरिएको छ ।

·       १० वटा मालपोत कार्यालयहरुको सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको लगत पुस्तिका प्रकाशन भएको छ ।

·       सेवा प्रवाहलाई सरल र व्यवस्थित तुल्याउन जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयहरुमा टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ ।

·       विभिन्न जिल्लाका २७ वटा मालपोत कार्यालयहरुमा रहेको भू-स्वामित्व सम्बन्धी लगत कम्प्युटरिकृत गरिएको छ ।

·       मुक्त कमैया पुनर्स्थापन समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०६६ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको   छ ।

·       २,८१२ मुक्त कमैया परिवारलाई पुनःस्थापन गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएकोछ ।

·       २,४७३ मुक्त कमैया परिवारलाई घर निर्माणको लागि आर्थिक अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

·       अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा मुक्त कमैयालाई प्रदान गरिने तालिम (सिकर्मी, डकर्मी, विद्युत जडान, आधारभूत कम्प्युटर तालिम, मोटर ड्राइभिङ गरी २६ प्रकारका) कार्यक्रमको छनौट भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

 

भौतिक योजना तथा निर्माण

 

·       विगत समयदेखि निर्माणको क्रममा रहेका १७ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

·       ३०० किलोमिटर नयां ट्रयाक सडक निर्माण गर्नुका साथै १५० किलोमिटर सडक खण्डास्मितमा र २३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।

·       ५० वटा पुलहरुको डिजाइन सम्पन्न भएको छ ।

·       विभिन्न प्रकारका ३५५ किलोमिटर सडकहरुको  विस्तृत डिजाइन भएको छ ।

·       जिल्लास्तरका क्रमागत कार्यक्रममध्ये १०० वटा र सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामध्ये १०६ गरी २०६ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु सम्पन्न भई ५,०६,९५१ जनतालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको छ । साथै, उक्त परियोजना निर्माणका क्रममा दक्ष २८,०५९ र अदक्ष १,०९,११७ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

·       चितवनका कठार, कविलास र शिवनगर गाउं विकास समितिहरु, कास्कीका लाहाचोक, भदौरे तामागी र सल्यान गाउं विकास समितिहरु, लम्जुङ्गका भोटे ओडार र धमिली कुवा गाउं विकास समितिहरु, सुनसरीको भलुवा गाउं विकास समिति र अछामको घुङरकोट गाउं विकास समितिलाई खुल्ला दिशामुक्त गाउं विकास समिति घोषणा गरिएको छ । साथै २४ वटा विभिन्न विद्यालय र समुदाय क्षेत्रलाई समेत खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

·       वनेपा, पनौती, भद्रपुर, विराटनगर, धरान, राजविराज, लाहान, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगन्ज, हेटौडा, भरतपुर, पोखरा, वुटवल, भैरहवा, तौलिहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगर गरी २३ शहरी क्षेत्रहरुमा ५१४८ मिटर पाइप लाइन विस्तार एवं सुधार गरी थप १० हजार जनसंख्यालाई ढल सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

·       जनकपुर र धनगढीमा २ वटा डिप ट्युवेल निर्माण कार्य सम्पन्न भई थप ३० लाख लिटर पानी उत्पादन गरिएको छ ।

·       भद्रपुर, विराटनगर, धरान, राजविराज, लाहान, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगन्ज, हेटौडा, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, तौलिहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगर गरी २१ वटा शहरी क्षेत्रको लागि ४६ वटा समरसिवल पम्पसेट खरिद गरी पानी वितरण कार्यमा सुधार ल्याइएको छ ।

·       निर्माणाधीन ८१ वटा स्वास्थ्य भवनहरुको निर्माण कार्य पूरा भएको छ ।

·       क्रमागत रूपमा रहेका ८९ महत्वपुर्ण प्रशाषनीक भवन तथा ऐतिहासिक संरचनाहरुको निर्माण तथा सुधार गरिएको छ ।

·       आ.व. २०६५/६६ मा कार्यान्वयन शुरु भएको लोक सेवा आयोगको भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

·       २० वटा पुलहरुको ठेक्का व्यवस्था भई निर्माण कार्य शुरु भएको छ ।

·       २०० किलोमिटर तराई सडक निर्माण कार्य सुरु गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

·       हिलेपानी-दिक्तेल सडकको स्तरोन्नति कार्य सुरु भएको र वसन्तपुर-म्याङलुङ सडकको सर्भे डिजाइन कार्य सम्पन्न भई ठेक्का व्यवस्थाको लागि वोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।

·       पोखरा खानेपानी सुदृढीकरण आयोजनाको मर्दी मुहानदेखि विन्द्यवासिनी पानीपोखरीसम्म २० इन्चको डक्टाइल आइरन (विशेष खालको फलाम) पाइप लाइन विच्छ्याउने कार्य शुरु भई २५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

·       बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजनाको सिस्ने खोलादेखि रामफेदी पानीपोखरीसम्म १० ईन्च व्यासको ११ कि.मि. डक्टाइल आइरन पाइप लाइन जडान कार्य शुरु भइसकेको छ ।

·       लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ्ग निर्माणकार्य प्रधानमन्त्रीबाट २०६६ साउन १९ गते उद्घाटन भई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।

·       २०६६ असार १४-१५ गते काठमाडौंमा वर्षाको पानी संकलन गर्ने सम्बन्धी सार्कक्षेत्र स्तरको गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

 

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

 

·       २५१ गाउं विकास समितिहरूमा महिला विकास कार्यक्रम विस्तार भएको छ ।

·       घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ को नियमावली तर्जुमा गर्न निर्देशक समिति र प्राविधिक समिति गठन भई कार्य सुरु गरिएको छ ।

·       मानव बेचविखन तथा वसार-पसार नियन्त्रण ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कार्यसमिति गठन हुन बांकी ४९ जिल्लामा जिल्ला समितिहरू गठन गरिएका छन् ।

·       बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय ऐन र राष्ट्रिय बाल संरक्षण नीति तयार पारिएको छ ।

·       केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको त्रिवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

·       बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको निम्ति न्यूनतम मापदण्ड तयार पारिएको छ ।

·       बाल उद्दार कोष सञ्चालन निर्देशिका तयार पारिएको छ ।

 

युवा तथा खेलकुद

 

·       १८ वटा संस्थामार्फत करिव ४०० एकल युवा महिलाको परिचालन गरिएको छ ।

·       अपाङ्ग युवा सीप विकास कार्यक्रमतर्फ १२ वटा संस्थामार्फत करिव ३०० अपाङ्ग युवा लाभान्वित भएका छन् ।

·       ग्रामीण शान्ति र विकासमा युवा साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत करिव १,००० जना युवा परिचालन भएका छन् ।

·       खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फ ५३ जिल्लामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ ।

·       राष्ट्रिय युवा नीतिको मस्यौदा तर्जुमा  गरिएको छ ।

·       मुलुकभर ३३ वटा युवा सूचना केन्द्रहरु स्थापना गरिएको छ ।

·       साझेदारीमा मुलुकभर २४ जिल्लाका ३६ विद्यालयहरूमा निर्माणाधीन खेलमैदान निर्माण गरिएको छ ।

·       हेटौंडा नगरपालिकास्थित गौरिटारमा २०६६ जेठ २८ गते प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय खेलकुद एकेडेमीको शिलान्यास सम्पन्न भएको छ ।

 

रक्षा

 

·       रुकुम, जाजरकोट र दैलेख लगायतका जिल्लाहरुमा फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रण गर्न २३ वटा शिविर सञ्चालन गरी १७,६२७ जनालाई उपचार गरिएको र ४३,१६५ के.जी. औषधि हवाई साधनबाट ढुवानी गरिएको छ ।

·       मध्यपश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरुमा फैलिएको झाडापखाला महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि डाक्टर, नर्सिङ्ग, अर्दली र सहायकहरु गरी ३७७ जना परिचालन गरिएको छ ।

·       बाढी पीडितहरुलाई उद्धार गर्ने क्रममा सैनिक श्रोतबाट २० लाख बराबरको प्राकृतिक प्रकोप उद्धार सामग्रीहरु खरीद गरी सामान तथा आवश्यक फौज र हवाई साधन तयारी हालतमा राखिएको छ ।

 

वन तथा भू-संरक्षण  

 

·       वन्यजन्तुबाट हुने अप्रत्याशित हानीको राहत निर्देशिका २०६६ तयार गरी जारी गरिएको छ ।

·       कोशी वाढीपीडित परिवारलाई पुनर्स्थापना (३३७० घर मर्मत)  गर्न १६ जिल्लाबाट काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

·       पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने रामभौरी भाटो बस्तीलाई आरक्ष र जनता दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी आरक्षबाहिर स्थानान्तरण गर्न ५६ जना जग्गा धनीहरुलाई लालपूर्जासमेत वितरण गरिएको, ३९ घरधुरी सुकुम्बासी पहिचान भएको र ५ कट्ठाका दरले जग्गा कित्ताकाट भैसकेको छ । वाटो तथा कुलो निर्माण कार्य सम्पन्न भै सोनवर्षा गाउं विकास समितिको वडा नं. ७ र ८ को गादीकर्माशेक भन्ने स्थानमा स्थानान्तरण कार्य शुरु भएको छ ।

·       विभिन्न प्रजातिका १ करोड ४२ लाख विरुवा उत्पादन गरिएको छ । वाग्मती बचाउ अभियान अन्तरगत वाग्मती मुहानका १२ ठाउामा १ लाख विरुवा एकै दिन मिति २०६६/५/५ मा रोपियो । सो अभियानमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्रीहरु, विभिन्न दलका बरिष्ठ नेताहरु, समाजसेवी र स्थानीय १५ विद्यालयका विद्यार्थीहरुको सहभागिता थियो । सो वृक्षारोपणपछि त्यसको संरक्षण र संवर्द्धनमा ती स्थानीय १५ विद्यालयबाट एक-एक उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई थाइलैण्डको वृक्षारोपण अभियानको ज्ञान दिलाउने उद्देश्यले अध्ययन भ्रमण आयोजना गरिएको छ । हरित राजदूत (Green Ambassador) को पदवी दिइएका ती १५ विद्यार्थीहरूले प्रति विद्यार्थी ५ जिल्लाका दरले ७५ वटै जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी अरु विद्यार्थीहरुलाई वृक्षारोपणको महत्व बुझाउने र वातावरण संरक्षण जागरण ल्याउने काम गर्नेछन् ।

·       ४६९ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्र हटाइएको र सो क्षेत्रमध्ये १४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपणसमेत गरिएको छ । 

·       आकस्मिक भू-संरक्षण कोष  निर्देशिका २०६६ स्वीकृत भै सकेको छ ।

·       सरकारी तथा निजी साझेदारीमा चक्ला वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०६६ तयारी कार्य भैरहेको छ ।  मोरङ, वारा, नवलपरासी, रुपन्देही, वांके र कैलाली गरी ६ जिल्लामा चक्ला वन व्यवस्थापन कार्य शुरु गरिसकिएको छ ।

·       नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारका प्रतिनिधिबीच नेपालको वन श्रोत सर्भेक्षण अध्ययनको लागि  अनुदान (४७ लाख युरो )  सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

·       कवुलियती वन तथा पशु चरण विकास कार्यक्रमको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन -FAO) मार्फत सञ्चालन हुने गरी फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राविधिक सहायता (३५ लाख यु.एस. डलर) प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ ।

·       चौंथो राष्ट्रिय जैविक विविधता प्रतिवेदन तयार गरी जैविक विविधता महासन्धि सचिवालय, क्यानाडामा पठाउने कार्य गरिएको छ ।

·       जैविक विविधता अभिलेखीकरणको लागि दिग्दर्शन तयार गरिएको  छ ।

 

वाणिज्य तथा आपूर्ति

 

·       नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा अगस्ट २२,  २००९ मा दुवै देशका वाणिज्य सचिवहरुबाट प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा व्यापार नाका थप गर्ने तथा गैरभन्सार, अर्धभन्सार र प्राविधिक अवरोध हटाई निर्यात सरलीकरण गर्ने विषयहरु समावेश गरिएका छन् । यसबाट नेपालको भारततर्फको व्यापार सम्बन्ध सुदृढ हुादै मुलुकको निर्यात व्यापार वृद्धिमा उल्लेख्य सहयोग पुगेको छ । यसैगरी भन्सार क्षेत्रको पूर्वाधार सुधारबाट भन्सार बिन्दुमा हुने व्यापार सहजीकरण हुन गई कारोवार लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

·       नेपाल र चीनबीचको व्यापारमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलता र स्थानीय तहका समस्या समाधान गरी नेपालको विपक्षमा भएको ठूलो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वतबीच व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।  

·       आम नेपाली उपभोक्ताको हितका लागि आपूर्ति नीति तर्जुमा गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

·       अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु जस्तै चामल, दाल, चिनी, तेल आदिको निरन्तर र सहज आपूर्ति बनाइ राख्न नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडबाट सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । चिनीमा भन्सार महसूल कम गरी चिनीको बजार मूल्यलाई कम गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा कमी आउन नदिन चामल, धान, गहुं र दालको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

·       बजार अनुगमनको कार्यलाई थप सक्रिय पारी कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन तथा नापतौलको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ ।

·       अति आवश्यक वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धमा रणनीति-पत्र तयार गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ ।

·       कर्णालीलगायत ३० दुर्गम जिल्लाहरुको मागलाई दृष्टिगत गरी थप ३० हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गरी विक्री वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५०,५०५ क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गरी बिक्री वितरण भएको छ ।

·       २२ दुर्गम जिल्लाहरुमा २,९५२ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नून ढुवानी गर्ने लक्ष्य भएकोमा यस अवधिमा ४,४९१ क्विन्टल नून ढुवानी गरिएको छ ।

 

वातावरण

 

·       विभिन्न तीन क्षेत्रहरुका लागि जोखिमपूर्ण फोहरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका तयार भएको छ ।

·       जोखिमपूर्ण फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली र प्रदूषण शुल्क नियमावली परिमार्जन गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ ।

·       वातावरण संरक्षण (दोश्रो संशोधन) नियमावली तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

·       संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्कअन्तर्गत ज्वागल र गुसिंगाल क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको छ ।

·       क्रमागत रुपमा रहेका १३,६८४ वटा घरपरिवारमा गोवर ग्यांस प्लान्ट जडान गरिएको छ ।

·       सन् २००७ को हावापानीसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सन् २००८ को वार्षिक मौसमी प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ ।

·       विभिन्न निर्माणाधीन लघु जलविद्युत आयोजनाहरुबाट ३,६५६ कि.वा. विद्युत उत्पादन गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सौर्य विद्युत प्रणाली जडान गरी ८,१६९ घर परिवारलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

·       यस वर्षको अन्तमा कोपनहेगनमा हुने विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा साझा धारणा लैजाने र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सामुहिक प्रयत्नको खोजी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने उद्देश्यले एशियाका पर्वतीय मुलुकहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति २०६६।५।१५ का दिन प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन भएको छ । यसका साथै प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परिषद् गठन भई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना र कोपनहेगन सम्मेलन सम्बन्धी तयारी कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

 

विज्ञान प्रविधि

 

·       हाडखोर जस्ता मानव अवशेषबाट डी. एन्. ए. परीक्षण गर्ने प्रविधि विकास गर्न उक्त प्रविधिको परीक्षण कार्य शुरु गरिएको छ ।

·       विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न १७ वटा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

·       सरकारी तथ्यांकलाई इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट केन्द्रीकृत रूपमा स्टोर गर्ने  एवम् विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई सुशाषन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०६६ भाद्र १५ गते प्रधानमन्त्रीबाट सिंहदरबारमा डाटा सेन्टर उद्घाटन भई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

·       विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विषयमा ५ जनालाई पि.एच.डि., १३ जनालाई रिसर्च ग्रान्ट, ६ जनालाई जुनियर रिसर्च एसिष्टेन्टसिप र २६ जनालाई  M. Sc. डिजरटेसन गर्न अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

·       सौर्य उर्जाबाट पानी तानी काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमार्फत वितरण गरिएको छ ।

·       काभ्रे जिल्लामा विभिन्न ७ स्थानमा E-Village स्थापना गर्ने कार्यक्रम स्वीकृतीको चरणमा रहेको छ । यसैगरी विभिन्न जिल्लाहरूमा ७५ वटा सूचना केन्द्रहरु स्थापना भएका छन् ।

 

शान्ति तथा पुननिर्माण

 

·       मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनरत सबै समूहलाई वार्तामा आउन आव्हृवान गर्नुको साथै तराई र पूर्वी पहाडमा द्वन्द्वरत विभिन्न समूहहरुसाग सम्पर्क सूत्र र विभिन्न माध्यमहरुबाट सम्पर्क स्थापित गर्नुका साथै अनौपचारिक वार्तासमेत भइरहेको छ ।

·       सरकारी वार्ताटोली र मधेशी भाइरस किलर्स पार्टी, तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी, पिछडा वर्ग, जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा (राजन समूह) र मधेशी मुक्ति टाइगर्सको संयुक्त टोली, तामसालिङ्ग संयुक्त समिति नेपाल, लिब्रेसन टाइगर अफ तराई इल्म र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को टोलीबीच सहमतिहरुको कार्यान्वयन स्थितिको सम्बन्धमा समीक्षा भएको छ ।

·       वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतस्वरुप रु. एकलाख उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

 

शान्ति कोषका सम्बन्धमा हालसम्म देहायको प्रगति भएको छ :-

 

 ·      शान्ति कोष व्यवस्थापनमा सुधार गर्न र स्रोत परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन शान्ति कोष सञ्चालक समितिबाट कोषको तत्कालीन कार्ययोजना र सन् २००९ मा यु.एस.डलर १२७ मिलियन खर्च गर्ने कार्ययोजना समेत स्वीकृत भएको छ ।

·       शान्ति कोषको समग्र सोच तालिका, कोषको कार्यसञ्चालन दिग्दर्शन र परियोजना अनुगमन/ मूल्यांङ्कन रणनीति तयार गर्ने र सहवित्तीय व्यवस्था (JFA) पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ ।

·       २१४ वटा प्रहरी निकायहरुको पुनर्निर्माण, शिविर पहुंच मार्ग र शिविरमा स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी उपक्षेत्रगत समितिहरुले प्राविधिक समितिमा सिफारिश गरेका छन् ।

·       माओवादी सेनाका लडाकुहरुको मासिक भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ र मृतकका हकदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०६५ अनुसार निम्न राहत एवं सहयोग वितरण भएको छ :

·       मृतकका हकदार १११६ जनालाई राहत वितरण : रु. ११ करोड १६ लाख

·       व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति १०३ जनालाई रु. ६७ लाख

·       अपहरणमा परेका ४२ जनालाई रु. १० लाख ५० हजार

·       शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरुलाई २०६६ जेठ र आषाढको मासिक भत्ता वितरण रु. ८५ करोड

·       शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरुलाई २०६६ जेठ र आषाढको भरणपोषण रकम वितरण रु. ९ करोड ६३ लाख

·       सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्य प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउनको लागि आवश्यक पर्ने विधेयकको मस्यौदा तयारी कार्य भइरहेको छ ।

·       राष्ट्रियस्तरमा भएका शान्ति प्रयासका उपलब्धिहरुलाई स्थानीयस्तरमा समेत संस्थागत तवरले सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस अवधिमा २१ जिल्लामा स्थानीय शान्ति समिति गठन भई हालसम्म कुल ६१ जिल्लामा स्थानीय शान्ति समितिहरु गठन भैसकेका छन् ।

·       ९ जिल्लाबाट १५,३५६ जना हलियाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।

·       यज्ञडोल गोकर्णमा राष्ट्रिय शान्ति तथा शहीद स्मारक निर्माणको कार्य अन्तर्गत निर्माणाधीन रिटेनिङ वाल, पक्की सिंढी निर्माण गर्ने कार्य र माटो कटिङ तथा फिलिङको कार्य सम्पन्न भएको  छ ।

·       सशस्त्र फौज तथा सशस्त्र समूहमा संलग्न रहेका एवं द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिकाको पुनर्स्थापन (CAAFAG) का लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा सरोकारवालाहरुसंग परामर्शसमेत सम्पन्न गरी कार्ययोजना तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

·       शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिला सहभागिता र युद्धका क्रममा महिलाविरुद्ध हुने यौन हिंसासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तयारी गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता नवीकरणको लागि युनिफेम साग कारवाही अघि बढाइएको छ ।

·       यस अवधिमा तीनवटा बारुदी सुरुङहरु (हालसम्म जम्मा १७ वटा) हटाइएको छ ।

·       आ.व. २०६५/६६ मा सञ्चालित क्रमागत एवं नयां आयोजनाहरुमध्ये यस अवधिमा प्राप्त उपलब्धि निम्नानुसार रहेको छ :-

१.   स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागमार्फत सञ्चालित ४८८ क्रमागत आयोजनाहरुमध्ये २७६ आयोजनाहरु सम्पन्न भएको छ ।

२.   शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत १८० क्रमागत आयोजनाहरु सञ्चालन भएकोमा ७२ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् ।

३.   ७ वटा नमुनावस्ती निर्माणका सन्दर्भमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाहरु सञ्चालन भएका छन् । साथै यस्ता वस्तीहरुका २१५ जागरुक उपभोक्ताहरुलाई सहकारी सम्बन्धी आधारभूत तालिम दिई सहकारीकरण गर्ने प्रयास भएको छ ।

४.   मुगु जिल्लाको सुमली र माथिभित्ता झोलुङ्गे पुल र म्याग्दी जिल्लाको रहुघाट झोलुङ्गे पुल गरी ३ वटा झोलुङ्गे पुलहरुको पुनर्निर्माण कार्य शुरु भएको छ ।

५.   जुम्ला सदरमुकाम पुनर्निर्माणको गुरु योजनाअन्तर्गत सर्भेक्षणको कार्य सम्पन्न भई पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।

 

शिक्षा

 

·       साक्षरता अभियान अन्तर्गतको दोस्रो चरणमा सबै गाउं विकास समिति र नगरपालिकाहरुका वडास्तरमा साक्षरता अभियानका कक्षाहरु सञ्चालन भएको छ ।

·       रोजगारीका लागि सीप परियोजनाको सञ्चालनका लागि संयन्त्र निर्माण भएको छ ।

·       शिक्षा मन्त्रालयमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना हुने क्रममा रहेको छ ।

·       स्कूल क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि १३०० लाख अमेरिकी डलर सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कक्षा १ देखि ८ को आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ को माध्यामिक तहहुने गरी तयार गरिएको विद्यालय सुधार गर्ने कार्यक्रम लागू हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।

·       विद्यालयको निरीक्षण कार्य सुदृढ गर्न निरीक्षण र उपलब्धि उल्लेख भएको प्रतिवेदन तयारी तथा सम्प्रेषण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

·       ८,३०० शिक्षकहरुका लागि सेवाकालीन तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।

·       ११ र १२ को छात्राछात्रवृत्ति २९५० जनालाई वितरण, ३०० शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम, दिवा खाजा ९५,३२४ लाई खुवाइएको, निर्माणाधीन ३० वटा नमुना माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न र ५५५ विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । चीनको थियानजीन महानगरपालिकाले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । 

 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था

 

·       वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको सुरक्षा र हितका लागि नेपाली दूतावासहरुमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्दै जाने नीतिअनुरुप साउदी अरव, मलेशिया, कतार र यु.ए.ई. मा श्रम सहचारीहरु नियुक्त गरिएका छन् ।

·       सवारी दुर्घटनामा बाटो अवरोध गरी अस्वाभाविक क्षतिपुर्ति दावी गर्ने समस्यालाई निराकरण गर्न वीमा नीतिमा पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक यातायातको साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु र तेस्रोपक्षलाई पुर्याएको हानी नोक्सानीको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिने गरी अनिवार्य विमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

·       यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मतीका अभिलेखहरु कम्प्युटरिकृत गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । सवारी करको अभिलेखको लागि २०६६।५।७ गते देखि कम्युटर विलिङ प्रणाली सुरु गरिएको छ ।

·       सवारी साधनहरुको जांच गर्ने कार्यका लागि काठमाण्डौंको टेकूमा सवारीको उपयुक्तता जांच केन्द्र स्थापनाका निम्ति ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

·       बेरोजगारहरुको लगत सङ्कलन गर्ने क्रममा सफ्टवेयरको माध्यमबाट कम्प्युटरमा लगत राख्ने कार्य आरम्भ भएको छ ।

 

संघीय मामला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति

 

·       राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा कार्य आरम्भ भएको छ ।

·       पशुपतिनाथको मन्दिरमा केही समयदेखि अवरुद्ध वासुकी नागको पूजा सञ्चालन गरिएको छ । यसैगरी पशुपति विकास कोषमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको छ । 

·       साहित्य, संगीत, ललितकला तथा नाट्य विधामा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार वितरणका लागि प्रतिभा छनौट कार्य भएको छ ।

·       तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी सिफारिशका लागि समिति गठन भै कार्य प्रारम्भ भएको  छ ।

·       एसियाली सांस्कृतिक संरक्षणसम्बन्धी चीनमा भएको १७ वटा राष्ट्रहरुको संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी घोषणा-पत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको छ । 

 

सामान्य प्रशासन

 

·       प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले पेश गरेका कार्यहरुको कार्ययोजना तयार भएको  छ ।

·       संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O&M Survey) सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

·       कर्मचारीहरुको कार्यविवरण भर्ने सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

·       निजामती सेवामा स्वेच्छिक अवकास योजना (VRS) कार्यान्वयन भएको छ । जसमा २४ घ १ अन्तर्गत विशेष बढुवा भएका कर्मचारीहरुमध्येबाट करिब १,४३५ जना र अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका लागि आव्हान गरिएको योजनाअन्तर्गत करिब ४,२०० कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकास प्राप्त गरेका छन् ।

·       सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मानव संशाधन व्यवस्थापन मन्त्रालयको रूपमा परिवर्तन गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

·       यस मन्त्रालयको वेरुजु शुन्यमा झारिएको छ ।

 

सिंचाइ मन्त्रालय

 

·       भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सुरु गरिएको छ । भौगर्भिक अध्ययनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ड्रिलिङ कार्य भैरहेको छ ।

·       महाकाली सिंचाइ आयोजनामा गत वर्षको अविरल वर्षाबाट क्षती भएको संरचनाहरुमध्ये मूल नहर तथा शिवनगर शाखा नहरको पुनःनिर्माण गरी सञ्चालन गरिएको छ ।

·       आ.व. २०६५/६६ मा सुरु गरिएका देशभरका विभिन्न स्थानमा ८५० वटा साना प्रकोप नियन्त्रण कार्य सम्पन्न गरिएकेा छ ।

·       देशभरका विभिन्न स्थानमा १२५ वटा ठूला प्रकोप नियन्त्रण कार्यहरु सम्पन्न गरिएको छ ।

·       देशभरका विभिन्न १८ स्थानमा आपतकालीन प्रकोप नियन्त्रण कार्यहरु गरिएको छ ।

·       सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रका ७० स्थानमा विशेष राहत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ ।

·       मुग्लिन-नारायणघाट जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजना सम्पन्न गरिएको छ ।

·       १० वटा ठूला तथा मझौला नदीहरु योजनावद्ध रुपले व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले सञ्चालन हुने “जनताको तटबन्ध” कार्यक्रमको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिएको छ ।

·       बक्राहा, रातो, रतुवा, कन्काई, मावा र पश्चिम राप्ती लगायतका नदीहरुमा हाल आएको बाढीका कारण भएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आकस्मिक प्रकोप रोकथामका कार्यहरु गरिएको छ ।

 

सूचना तथा सञ्चार

 

·       राष्ट्रिय प्रसारण (चौथो संशोधन) नियमावली २०६६, अतिरिक्त हुलाक (तेस्रो) संशोधन नियमावली, २०६६ र चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली २०५७ को चौथो संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

·       विभिन्न सेवाप्रदायकहरूबाट आधारभूत टेलिफोन (PSTN/CDMA), १४,००० र मोबाइल टेलिफोन (GSM/CDMA) ३,६३,००० वितरण गरिनुका साथै टेलिफोन सेवा नपुगेका थप ४० गाउं विकास समितिमा टेलिफोन सेवा पुगेको छ ।

·       दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाडफांड र मूल्यसम्बन्धी नीति अध्ययनको क्रममा रहेको छ । साथै दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (वितरण) विनियमावली २०६६ साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको छ ।

·       मोबाइल टेलिफोनको गुणस्तर सुधार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट परामर्शदाता नियुक्त भई कार्य शुरु गरिएको छ ।

·       ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालनसम्बन्धी अवधारणा-पत्रलाई अन्तिम रूप दिनुका साथै प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म Optical Fiber Network निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कार्यान्वयन विधि तयार पार्ने कार्य शुरु भएको छ ।

·       नेपाल टेलिकमबाट काठमाडौं तथा बाहिरका जिल्लामा विशेष खालको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) को क्षमता वृद्धि गर्न क्रमशः १०,४९४ र २१,३८४ Port जडान गरिएको छ ।

·       नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रको प्रमुख ९ स्थानहरूमा पालो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन टोकन प्रथा लागू गरिएको छ ।

·       हुलाक सेवा विभागमार्फत २६ स्थानमा टेलिसेन्टर सञ्चालन भएको, १२० स्थानमा टेलिसेन्टर स्थापना गर्न स्थान छनौटको कार्य भै रहेको र टेलिसेन्टरबाट १५० जनालाई कम्प्युटर तालिम प्रदान गरिएको छ ।

·       गोरखापत्र संस्थानबाट क्षेत्रीय प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले जग्गाको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

·       विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्ने मापदण्ड तयार गर्न आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

·       न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिबाट श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवं न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

·       रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको नियमित अनुगमन गरिएको तथा अनुगमनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्राविधिकहरू सम्मिलित कार्यटोली गठन गरी अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइएको छ ।

 

स्थानीय विकास

 

·       सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाहरुसंगको व्यापक छलफल र परामर्शका आधारमा ४१ वटा नयां नगरपालिकाहरुको घोषणाको लागि आवश्यक गृह कार्य भै रहेको छ ।

·       काठमाडौंको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सम्भाव्य सबै उपायहरुको खोजी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पहलमा काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रका व्यक्ति र संस्थाहरूको बैठक आयोजना गरी समाधानको उपायहरूबारेमा व्यापक छलफल भएको छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले फोहोर मैला प्रशोधन गरी त्यसबाट विजुली, मल तथा औद्योगिक उपयोगमा आउने वस्तुहरु उत्पादन गर्न सक्ने प्रस्तावहरु प्रस्तुग गरेका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजीक्षेत्रको पहलमा फोहोर मैलाबाट मुक्ति पाउने कार्य अघि बढाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय फोहरमैला व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको छ ।

·       आलेटार ल्याण्डफिल साइट सञ्चालन गर्नका लागि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरु तथा सो क्षेत्रमा क्रियाशील राजनैतिक दलको संयन्त्रसंग सहमति गरी साइट सञ्चालनमा आएको छ ।

·       देशभरी १३६ वटा झोलुङ्गे पुलहरुको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

·       ग्रामीण खानेपानी आयोजनाका क्रमागत ६८६ योजनाहरुमध्ये १०० वटा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भै ६० हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

 

·       प्रधानमन्त्रीको पहल र निरीक्षणमा जाजरकोट, रुकुमलगायतका जिल्लाहरूमा फैलिएको झाडापखालाको महामारीको रोकथाम गर्न औषधिसहितका चिकित्सक टोलीहरू परिचालन गरी यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले झाडा पखालाको प्रकोपबाट पीडित परिवारलाई लक्षित गरी १९ करोड रुपैया भन्दा बढीको राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै दीर्घकालीन रूपमा झाडापखालालाई पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउने उपायहरु पहिल्याई सोको कार्यान्वयनका लागि तयारी भै रहेको छ । 

·       २,१४,८८५ जना सर्वसाधारण व्यक्तिहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।

·       करिव ५२,००० गर्भवती महिलाहरुलाई निःशुल्क प्रशुती सेवा उपलब्ध गराइएको   छ ।

·       ३६ जना गरिब, असहाय विरामीको मुटुको भल्भ निःशुल्क फेरिएको छ ।

·       १५ वर्षमुनि तथा ७५ वर्षमाथिका करिब १७९ जना मुटुका रोगीको निःशुल्क उपचार गरिएको छ ।

·       १० जिल्लाका विद्यालयहरुका २,१९,०९३ जना विद्यार्थीलाई टी.टी. खोप प्रदान गरिएको छ ।

·       गर्भवती महिलामा हुने रक्त अल्पता रोग उपचार कार्यक्रम १२ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ ।

·       सामान्य औषधिले उपचार नहुने क्षयरोगका विरामीहरुको विशेष उपचारका लागि महोत्तरी र वाग्लुङ जिल्लामा थप २ वटा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

 

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय

 

·       आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (भाग १) र जिल्लास्तरमा विनियोजन हुने विकास कार्यक्रम (भाग २) तयार गरी प्रकाशन गरिएको छ ।

·       आगामी ३ वर्षका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

·       आगामी आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि लागू हुने नयां योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा गृह कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

·       राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनसंरचनाका लागि अध्ययन कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

·       निर्धारित सूचकका आधारमा आयोजनाहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि फारामहरुमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

·       आगामी BIMSTEC को बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने BIMSTEC गरिबी निवारण कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी राय प्रतिक्रियाको लागि सदस्य राष्ट्रहरुमा पठाइएको छ ।

·       संविधान सभाका सदस्यहरुलाई लक्षित गरी संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा Peace Sensitive Development Planning and Governance विषयक कार्यशाला गोष्ठिको आयोजना गरिएको छ ।

·       पुनर्वास नीति (Resettlement Policy) को अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

·       Governance Oversight & Co-ordination Centre स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक गृहकार्य भैरहेको छ ।

·       लामो समयदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेका विदेशी सहयोगसम्बन्धी आधा दर्जन आयोजनाहरुलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

·       राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक र युवा स्वयंसेवक सेवासम्बन्धी निर्देशिकाहरु तयार गरिएको छ ।

·       करिब १,१०० राष्ट्रिय विकास स्वयं सेवकहरु परिचालन गर्न माग सङ्कलन एवं स्वयंसेवक नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक तयारी पूरा गरिएको छ । 

 

अन्त्यमा,

वर्तमान सरकार मुलुकमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ पार्दै शान्ति प्रकृयालाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पूर्णतामा पुर्याउन दृढ सङ्कल्पित छ । संविधान लेखन मूलतः संविधानसभाको काम भएतापनि त्यसको लागि समेत संवाद, सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाउन सरकार लागि पर्नेछ । संविधान समयमै बनाउन सकियो भने त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ र देशलाई राजनैतिक निकास र दिशानिर्देश दिनेछ । त्यसैले यो सरकारले आफ्नो ध्यान नयां संविधानको निर्माण गर्न, शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन, मुलुकमा सुशासन प्रदान गर्न, राज्यको पुनर्संरचना गर्न, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न र सामन्तवादको अन्त्य गरी आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको कार्यलाई अघि बढाउन केन्द्रित गरेको छ । यस कार्यमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको सहयोग प्राप्त हुने नै छ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

 

धन्यवाद ।

मिति २०६६।५।१७                                                    

 

प्रकाशक : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,

सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

मुद्रक : मुद्रण विभाग, सिहदरबार, काठमाडौं, नेपाल ।

 
१ टिप्पणी

Posted by on सेप्टेम्बर 7, 2009 in PRESS REALESE

 

One response to “संयुक्त सरकारका सय दिनका प्रमुख काम र उपलब्धिहरु

  1. zenith

    सेप्टेम्बर 8, 2009 at 10:19 बिहान

    Khai Ullekhaniya Upalabdhi ta kehi pani dekhiyena ta.

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: