RSS

गणतन्त्रका चुनौति : चुलिएका राजनीतिक संकटहरु

08 Sep

हुकुम बुढाथोकी

सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको पद निस्कृय भएर संवैधानिक रिक्तता हुन गई सरकार थप संकटमा फस्दै गएको बेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसको सहमति बेगर मधेशवादी दलहरुका तर्फबाट पठाइएका प्रतिनिधिहरुलाई शपथ खुवाएर मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरे । यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई चुलिदै गएको राजनैतिक संकटबीच ‘गोडामुती न्यानो’को क्षणिक आनन्दमा रम्ने अवसर त प्राप्त भयो होला, तर सरकार झनै कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट संकेतहरु मिलेका छन् ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारको अनन्त प्रकरणको यो अध्यायमा उपप्रधानमन्त्री नपाउंदा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दलमा सहभागी नभएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सुजाताको पथ अनुशरण गर्दै कांग्रेसका सम्पूर्ण मन्त्रीहरु मन्त्रिमण्डल विस्तारको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भएका छन् । यसबाट गठबन्धन दलहरुका बीचको भागबण्डाको खेल असन्तुलित भएको र गठबन्धन दलहरुका बीच विश्वासको वातावरण घट्दै गएको छर्लङ्ग हुन्छ । राष्ट्रपतिका असंवैधानिक कदमले वैधानिक एवं नागरिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाएपछि चुलिदै गएको राजनैतिक संकट उपराष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ । अदालतको निर्णय र त्यसपछिका सरकारका कदमहरु हेर्दा राजनीतिक संकट अरु बढाएर देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने प्रयत्नहरु भइरहेको स्पष्ट आभाष मिलिरहेको छ ।

संविधानसभाद्वारा भएको युगान्तकारी निर्णयले राजतन्त्रको अन्त्य भई देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको भएतापनि पहिलो गांसमै ढुंगा भनेझै गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपतिले ज्ञानेन्द्र शैलीमा नागरिक सर्वोच्चताको हनन् गरेपछि राजतन्त्रवादी र प्रतिगामीहरुलाई केही त्राण मिलेको छ । संविधानसभाबाट नयां संविधान बन्न नदिने र त्यही निहुंमा संविधान भंग गरी राजतन्त्र ब्यूंताउने सपना बोकेका दलभित्र र बाहिर बचेखुचेका राजावादीहरु राजनैतिक संकटलाई अरु गहिर्‍याउने भगिरथ प्रयासमा जुटेका छन् । सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिका कदमहरु सत्ता समीकरणमा निर्मित २२ दलीय गठबन्धन, मधेशी फोरममा भएको फुट, शपथ ग्रहणमा उपराष्ट्रपतिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला यी सबै घटनाहरुका पछाडि देशमा संस्थागत हुंदै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्ने आशयले नभई शिशु गणतन्त्रलाई शैशव अवस्थामै घांटी निमोठ्ने कुटिल चालबाजीहरु लुकेका छन् ।

बेपत्ताहरुको खोजी गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नेलगायतका दर्जनौं सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई अवज्ञा गरेको सरकारले उपराष्ट्रपतिको सवालमा गरिएको निर्णयलाई किन यति छिट्टै कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ ? ‘दालमा कुछ काला हे’ भने झैं यसपटकको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सरकारी क्रियाशीलतामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउाहरु छन् । हिन्दी भाषामा शपथ लिने उपराष्ट्रपतिको कदम देश र जनताका विरुद्धमा थियो । राष्ट्रपति महोदय सर्वाधिक विवादमा परिरहेकै अवस्थामा राजनैतिक सहमति र सहकार्यबाट विवादको टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई बेवास्ता गरी उपराष्ट्रपतिलाई पदविहीन बनाउनुले कतै शिशु गणतन्त्रको हत्या गर्न खोजिएको त होइन ? भनि गम्भीर आशंका गर्न उद्देलित बनाएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति गणतन्त्र नेपालका प्रतीक हुन् । यी पदहरुको गरिमालाई उंचो राखेर सबैका साझा हुन तथा राष्ट्रिय एकताका प्रतीक बन्न सकेमा विवादित हुनबाट बचेमा शिशु गणतन्त्र पनि फस्टाउंदै, फुल्दै, फक्रदै पूर्णरुपले संस्थागत हुन्थ्यो होला । यी गणतन्त्रका प्रतीकहरु (राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति)लाई विवादमा मुछिनाले दल विशेष एवम् प्रतिगामी पृष्ठपोषकहरुका मतियार बनेर संविधान र कानुन मिचेर कार्य गर्नेले यिनीहरुको पदप्रतिष्ठामा आंच पुग्छ । त्यसो हुनु भनेको गणतन्त्रमाथिको आस्था र विश्वास घट्नु हो । राष्ट्रपतिका गैरसंवैधानिक कदमहरुले, उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ ग्रहणले र सोही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नेपालीमा शपथ नलिए स्वतः पदमुक्त हुने गरी गरेको निर्णयले गणतन्त्र विरोधी, प्रतिगामी एवम् राजावादीहरुलाई ‘के खोज्छस् कानो आंखो’ भनेझै बनाएको छ ।

 

संविधानसभाले जनताको म्यान्डेट र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी निर्वाचित गरेका उपराष्ट्रपतिलाई पद रिक्त हुने संवैधानिक अवस्था ननिम्तिदै शपथ ग्रहण प्रकरणलाई जोडेर पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले शिशु गणतन्त्रमा प्रहार गरेको छ । सर्वोच्चको निर्णयको रुप पक्षलाई झट्ट हेर्दा नेपाली भाषामा शपथ लिनुपर्ने निर्णयले राष्ट्रियताको पक्षपोषण गरेको देखिन्छ । तर, सारमा सर्वोच्चले संविधानसभाको सम्प्रभूतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाएको छ र संविधानसभाका अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने दुश्प्रयास समेत गरेको छ । संविधानसभा जसले राजनैतिक निर्णयहरु गर्न सक्छ किनकि सभासद्हरु जनताका राजनैतिक प्रतिनिधिहरु हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको राजनीतिक निर्णयको अधिकारमाथि बन्देज लगाउने र हस्तक्षेप गर्ने निकाय नभई देशको संविधान एवम् कानूनको व्याख्या विश्लेषण गर्ने र हक प्रचलन गराउने निकाय हो । तसर्थ उपराष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण प्रकरण पूर्णतया संवैधानिक र कानूनी नभई उनको पद राजनैतिक प्रकृतिको भएकाले सर्वोच्चको फैसला किमार्थ सह्य छैन । उक्त विवादको टुंगो राजनैतिक सहमतिबाट लगाउनु नै गणतन्त्र नेपालका लागि उचित हुने देखिन्छ । नत्र राजनैतिक क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर अदालतले निर्णय गर्दै जाने, सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जाने, राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदमहरु चाल्दै जाने, सरकारले अन्धसमर्थन गर्दै जाने हो भने गणतन्त्रका नेपाली जंगे पिलरहरु मक्किने, उखेलिने र ढालिने सम्भावनालाई रोक्न तेस्रो जनआन्दोलनको आाधीवेहरी श्रृजना गर्नुको अर्को विकल्प छैन । संविधानसभाले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी गरेको युगान्तकारी निर्णयले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्‍यो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति वर्तमान नेपालको शिशु गणतन्त्रका पहरेदार हुन् । नेपालको अन्तरिम संविधानमा उपराष्ट्रपतिको पदमुक्त हुने अवस्थाहरु (मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा, महाअभियोगको प्रस्तावलाई संविधानसभाका दुईतिहाई सदस्यको बहुमतले पारित गरेमा) नआई सर्वोच्च अदालतले शपथ ग्रहणको सहारा लिएर पदमुक्त गर्नु क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई राजनीतिमा प्रवेश गरेको प्रष्ट हुन्छ । यसमा संविधानसभाको राजनैतिक इच्छा शक्तिलाई बदर गर्ने अदालतको बदनियत झल्किन्छ । यो शिशु गणतन्त्रप्रतिको पटाक्षेप हो ।

अदालतको निर्णयले शिशु गणतन्त्रमाथि प्रहार गरेको भएतापनि छिमेकी मुलुक भारतको स्वार्थलाई भने लत्याएको देखिन्छ । यसबाट विदेशी प्रभुहरुको स्वार्थमा पुग्न गएको क्षतिपूर्तिस्वरुप कठपुतली सरकारले पशुपतिनाथमा भारतीय मूलका भट्ट पुजारीहरु नियुक्त गरेर स्वामीभक्ति अर्पण गरेको छ । यसरी पनि आफ्ना मालिकहरुलाई रिझाउन नसके बुख्यांचा सरकारको कल्याण केवल पशुपतिनाथले मात्र गर्नेछन् र उनको आशिर्वादले यो सरकारको अन्त्येष्टी नजिकैको आर्यघाटमा छिटै हुनेछ । त्यसो नभएमा शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुग्ने र संविधान निर्धारित समयभित्रै लेखिने सम्भावना नै छैन । चौतर्फी संकटको भारीले थिचिएको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर संकटको भार कम गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतिर संकटकालीन कालरात्रीमा क्रियाशील बनाइएकाजस्तै विशेष सुरक्षा नीति ल्याएर सुरक्षा निकायहरुलाई पुनःपरिचालन गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ । गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका सम्बन्धमा संसद्मा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिइरहेको छैन । निरंकुशताका कदमहरु एकपछि अर्को गर्दै लाद्ने जमर्को गरिरहेको वर्तमान गठबन्धनले प्रतिगामीहरुको मनको धोको पुर्‍याएरै छाड्ने हो कि भनि सर्वथा चिन्ता र चासो राख्न थालिएको छ ।

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on सेप्टेम्बर 8, 2009 in BLOG, GUEST

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: