RSS

संघीयता : माओवादीवाहेक प्रष्ट छैनन् अरू दलहरू

17 Sep

–      रमेश लम्साल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान घोषणा गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदासमेत राजनीतिक दलहरूले संविधानको महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेका विभिन्न विषयहरूमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न  सकेका छैनन् । राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा दलहरू प्रष्ट नहुँदा संविधान निर्माण प्रक्रियाले समेत गति पाउन सकेको छैन । राज्य पुनर्संरचना समितिमा अहिलेसम्म एकिकृत नेकपा (माओवादी) लगायत १२ वटा राजनीतिक पार्टीहरूले मात्रै राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस तथा एमालेलगायत अन्य साना दलहरू उदासिन रहँदा राज्य पुर्नसंरचना जस्तो महत्वपूर्ण सवालमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्नुहुन्छ समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्ट मगर । समितिले भदौ १८ गतेसम्म धारणा प्रस्तुत गर्न सबै दललाई भदौ ११ गते दोस्रो पटक पत्र काटेको थियो । यसअघि साउन २५ गतेसम्म अवधारणा प्रस्तुत गर्न १० दिनको समय दिएर पत्र काटिएको भए पनि दलहरू जिम्मेवार नभएकोले समस्या उत्पन्न भएको बताउनुहुन्छ सभापति मगर । अरू राजनीतिक पार्टीहरू संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उदासिन रहिरहेकै बखत एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले भने मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय र भौगोलिक आधारमा १७ वटा प्रदेश कायम गरिनु पर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । माओवादीले प्रस्तुत गरेको अवधारणाले राजनीतिक मैदानमा हलचल पैदा गरेको माओवादीको दाबी छ । जनतालाई अधिकार नदिने हो भने राजनीतिक दललाई जनताले छोड्दैनन्  भन्ने कुरा समेत राम्रोसँग बुझेकाले सबै, तप्कालाई सम्झी अधिकार दिनु पर्नेमा एक हदसम्म दलहरू सकारात्मक देखिएको बताइन्छ । तर यथास्थितिमै रमाउन चाहने नेपाली कांग्रेस र एमालेको ढुलमुले चरित्रका कारण जनताको त्यो आकांक्षा पूरा नहुने हो कि भन्ने आशंका भने कायम रहेको राजनीतिक विश्लेषणकहरूको भनाइ छ ।

 

कस्तो छ त माओवादीको अवधारणा ?

 

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय र भौगोलिक आधारमा १७ वटा प्रदेश कायम गरिनुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । यहि भदौ १८ गते बिहीबार संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले प्रस्तुत गर्नु भएको अवधारणामा पार्टीका तर्फबाट १३ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय राज्यको संरचना तीन तहको हुने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ । जसमा केन्द्रमा संघीय राज्य प्रदेशमा स्वायत्त गणराज्यहरू, गाउँ तहमा स्थानीय निकायहरू रहनेछन्  । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा आजको २१औं शताब्दीमा पृथक स्वतन्त्र राज्यको आवश्यकता नपर्ने र केवल अधिकारको समान ढङ्गले विभाजन गरेर आफूमाथि आफ्नै प्रतिनिधिहरू मार्फत शासन गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप संघीय तथा उत्पीडित जातिहरूको स्वायत्तताको प्रणाली अवलम्वन गरिनुपर्ने माओवादीको भनाइ छ । उसले उत्पीडित जाति र उत्पीडित क्षेत्रको आधारमा १३ वटा स्वायत्त राज्य वा प्रदेशहरूको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सेती-महाकाली, भेरी-कर्णाली, थारूवान, मधेश, मगरात, तमुवान, तामसालिङ, नेवाः किरात, लिम्वुवान, कोचिला, शेर्पा, भोटे लामा रेहका छन् । उत्पीडित जनजातिहरूको तुलनामा अन्य जातिहरू निरपेक्ष बहुङ्ख्यक भइसकेका क्षेत्रहरू केन्द्र शाषीत भौगोलिक प्रशाषनिक क्षेत्रहरू हुने बताइएको छ । जसमा रिडी क्षेत्र, तामाकोशी क्षेत्र, नारायणी र विजयपुर रहेका छन् । उत्पीडित जातिहरूको जनसंख्या एक प्रतिशतभन्दा कम तर सघन बसोबास रहेका स्थानहरू मिलाएर जातीय स्वायत्त इलाकाहरू बनाइने तर कुनै पनि स्वायत्त अंगहरूको पहिचान र अग्राधिकारलाई प्रभावित नहुने गरी नामाकरण र सीमाङ्कनलाई दलहरू र सम्बन्धित समुदायको समितिको आधारमा परिमार्जन गर्न समेत सकिने अवधारणामा उल्लेख छ ।

माओवादीले सेती-महाकाली राज्यमा व्यासी र मगरात स्वायत्त इलाका, भेरी-कर्णालीमा मगरात र राजी, मगरातमा छन्त्याल, तमुवान तथा कुमाल, तमुवानमा थकाली, लोवा, भोटेलामा, दुरा, बराम, कुमाल, नेवाः, तामाङ र मगरात स्वायत्त इलाकाको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै ताम्सालिङमा थामी, होल्मू, चेपाङ, शेर्पा, दनुवार, कुमाल, माझी, हायू ,मगरात, तमुवान, नेवाः पहरी स्वायत्त इलाका, किरातमा ताम्सालिङ भोटे, मगरात, तमुवान, नेवाः, लिम्बुवानमा किरात, याख्या, मगरात लेप्चा, शेर्पा, तमुवान, नेवाः कोचिलामा, थारूवान, मधेश, सन्त्याल, झाँगड, धिमाल, लिम्बु, नेवाः, मेचे र भुजेल स्वायत्त इलाका हुनेछ । त्यस्तै मधेशमा थारूवान, दनुवार, माझी र मगरात, थारूवानमा मधेश र मगरात स्वायत्त इलाका र भौगोलिक क्षेत्रभित्र पनि उत्पीडित जातिहरूको सघन बसोबास भएका स्थानहरूमा स्वायत्त इलाकाहरू बन्ने छन् । जसमा तामाकोशी क्षेत्रमा सुनुवार, थामी, जिरेल, नेवाः, शेर्पा स्वायत्त इलाका, रिडी क्षेत्रमा मगरात, तमुवान, कुमाल, नारायणीमा थारूवान, दराई, मगरात र तमुवान स्वायत्त इलाकाको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । संक्षिप्त गाउँमा राउटे, कुसुन्डा आदि लोपोन्मुख जातिहरूको पहिचान गरी अधिकार सम्पन्न गराइनेछ । माओवादीले प्रदेश निर्धारणका आधार भूगोल र सो भूगोलमा समुदाय, त्यसको प्राकृतिक स्रोत, साधनको व्यवस्थापन, भौगोलिक सांस्कृतिक सामिप्यता एवम् प्रशाषनिक सुगमता र आर्थिक सक्षमता रहेको प्रष्ट्याएको छ । राज्यले संविधान लगायतका ऐनहरू बनाउनुका साथै राज्यका सबै अङ्गमा व्यवस्थापीका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बनाउने छ र प्रशासन र विकास निर्माण जनप्रतिनिधि समतामुलक परिषद्को गठन गरेर सञ्चालन हुनेछ ।

माओवादीले २०६३ भदौमा प्रस्तावित अन्तरिम संविधानमा नौ स्वायत्त प्रदेश, २०६४ फागुनमा संविधानसभा प्रतिवद्धतापत्रमा ११ स्वायत्त राज्य र मधेशमा मिथिला, भोजपुरा र अवध उपराज्यको अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । किन परिवर्तन भइरेको हो भन्ने प्रश्नमा माओवादीको तर्फबाट गठित राज्यको पुर्नसंरचना कार्यदलका सदस्यसमेत रहनु भएका माओवादी पोलिटव्यूरो सदस्य विष्ट मगर भन्नुुन्छ -‘विभिन्न क्षेत्रहरूका विज्ञ तथा विद्वानहरूको सुझाव, सल्लाह, केन्द्रीय समितिको बैठक तथा पोलिटब्युरोको निर्णयअनुसार वैज्ञानिक र वस्तुवादी बनाउन यसो गरिएको हो ।’ केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी स्थायी समिति सदस्य देव गुरूङको संयोजकत्वमा लोकेन्द्र विष्ट मगर, हितमान शाक्य, विश्वभक्त दुलाल, गोपाल किराती सम्मिलित कार्यदल र मगरकै नेतृत्वमा १९ सदस्यीय उपकार्यदल समेत निर्माण गरी बहस तथा अन्तरक्रिया गरी अवधारणा तय गरेको थियो ।

अन्य अवधारणा कस्ता-कस्ता छन् :- विकासविद् हर्क गुरूङले २०५८ सालमै आर्थिक सामाथ्र्यको पक्षलाई जोड दिँदै २५ जिल्लाको नयाँ नेपालको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । राज्य पुर्नसंरचनाको विषयमा राजनैतिक पार्टीहरू प्रष्ट नहुँदा नै गुरूङले सार्वजनिक गर्नु भएको प्रस्तावले तरङ्ग नै ल्याइदिएको थियो । उहाँले आफ्नो प्रस्तावमा १० नदी, ७ वटा हिमाल, ५ वटा ऐतिहासिक ठाउँ र ३ वटा धार्मिक ठाउँको नामबाट २५ वटा जिल्लाको नामाकरण गर्नुभएको थियो । सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गरिने त्यस्ता इलाकाले जिल्ला जिल्लाबीच देखिएको असमानता, आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक, सांस्कृति किचलो पनि हट्ने गुरूङको तर्क थियो । एमाले नेता डा. मङ्गलसिद्धि मानन्धरले चौध प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा लिम्वूवान मिश्रित सुदूरपूर्व, खम्बुवान, मिश्रित पूर्व, मिथिला मधेश, ताम्सालिङ नेवा, पश्चिम मिश्रित तमुवान, मगरात थरूहट, र खसान रहेका छन् । प्रचुरता र सामर्थ्यलाई ध्यान दिँदै प्रदेशहरू तय गरिएको मानन्धर बताउनु हुन्छ । उता नमूना संविधान सार्वजनिक गरेर चर्चामा आउनु भएका डा. विपिन अधिकारीले ७ वटा प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जसमा सगरमाथा प्रादेशिक प्रदेश, पूर्वी तराई, वाग्मती, अन्नपूर्ण, पश्चिममा तराई, कर्णाली र महाकाली रहेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका सभासद् बुद्धरत्न मानन्धरले उत्तर, दक्षिण समेट्ने गरी पाँच प्रदेशले अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । जाति भाषा, र आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा पाँच प्रदेशको अधारणा र प्रस्तुत गरेको नेवा पार्टीले ती पाँच प्रदेशमा १६ स्वशासित क्षेत्र बनाउन सकिने बताएको छ । एमाले नेता शंकर पोखरेले १५ प्रदेशको अवधारणा, त्यस्तै अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले १४ प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरे पनि त्यो एमालेको आधिकारिक प्रस्ताव थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पिताम्वर शर्माले प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धतामा जोड दिँदै ६ वटा संघ र त्यस अन्तरर्गत १९ वटा जिल्लाको प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । भने, गोविन्द न्यौपानेले ११ प्रदेश महेन्द्र लावतीले १३ प्रदेशको प्रस्ताव, प्राध्यापक कृष्ण खनालले समानुपातिक सभागिताका लागि १४ वटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रष्ट छैनन् दलहरू :-

राज्य पुर्नसंरचनाको सवालमा दलहरू अझै प्रष्ट भइसकेका छैनन् । उनीहरूले यससम्बन्धी विवषयमा छलफलसमेत गर्न चाहिराखेका छैनन् । राज्य पुनर्संरचना समितिमा रहेका एक सदस्यले भने- यस विषयमा छलफल गर्ने भनेर मिति तोकिदा पनि कांग्रेस, एमालेका नेताहरू छलफलमा उपस्थित भइदिंदैनन् यसले समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

समाजशास्त्री कृष्णबादुर भट्टचनले महिमासँग भन्नुभयो- माओवादीबाहेक अरु दलहरू संघीयताको विषयमा प्रष्ट छैनन् । उहांले यो एजेन्डा अधिकार दिने सवालमा महत्वपूर्ण भएकाले कांग्रेस र एमाले तयार नभएको आशय समेत व्यक्त  गर्नुभयो । उहांले भनेजस्तै, कांग्रेस, एमालेजस्ता संसद्वादी दलले तोकिएको मितिमा अवधारणा प्रस्तुत गर्न नसक्नुबाट उनीहरू अस्पष्ट रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अवधारणा नबुझाउनु, तोकिएको दिन सम्पर्कमा नै नआउनुलाई त्यसैको कडीको रूपमा लिन सकिने समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । नेपालमा सामन्ती राजा गए पनि सामन्तवाद यथावत छ । उनीहरू जनतालाई अधिकार दिँदा मुलुक खण्डित हुने र सामाजिक सहिष्णुता भड्केको मात्र देख्छन् । एक विश्लेषक भन्छन् ‘कांग्रेस, एमालेका यी नेतामुखी मनोग्रन्थिका कारण उनीहरूले राज्यको पुर्नसंरचनाको सवालमा ध्यान नदिएका हुन् ।’ आफूलाई  केन्द्रमा राखेर केन्द्रीकृत सामन्ती खस अंकारवाद र स्थानीय तहमा विकास हुने र भइरेका अन्धजातिवाद प्रदेश निर्धारणका सन्दर्भमा वाधक रहेको बताइन्छ । संघीयतासम्बन्धी बहसलाई जनताको र दलको पनि तल्लो तसम्म पुर्याउनु जरुरी भएपनि अझैसम्म त्यो काम भएको छैन । माओवादी बाहेकका अरू दलहरू प्रष्ट नहुँदा काम हुन नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । मुख्य गरी माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बीचमा संघीयतासम्बन्धी विषयमा प्रष्ट धारणा निर्माण गर्नु र त्यसलाई तल जनतासम्म पुर्याएर अस्पष्टताको गाँठो फुकाउनु यतिखेरको कार्यभार हो ।

 

६५ प्रतिशत काम सकेका छौं

– लोकेन्द्र विष्ट मगर, सभापति राज्य पुनर्संरचना समिति

राज्य पुनर्संरचना समितिको अहिलेसम्म ८६ वटा बैठकहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । हामीले करिब ६५ प्रतिशत जति काम सम्पन्न गरिसकेका र्छौं । अहिलेसम्म एकीकृत नेकपा (माओवादी) सहित १२ वटा राजनीतिक दलहरूले मात्रै राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । विशेषतः नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, र केही मधेशी दलहरूले अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि उहांहरूले अवधारणा प्रस्तुत नगर्नुभएकाले समितिको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्राप्त भएका विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याइराखेका छौं । यो विषय अत्यन्तै पेचिलो र संगीन विषय भएकाले बहस र अन्तरक्रियालाई घनीभूत बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टीहरू इमान्दार भएनन् कि भन्ने लाग्छ । गम्भीर भएर छलफल गर्दै   जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ  भनेर सोच्ने हो भने विषयवस्तुमा समस्या उत्पन्न होला भन्ने लाग्दैन । तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र लगनशीलता भने अत्यावश्यक विषय हो, भन्नुहुन्छ । यसतर्फ सबैले ध्यान दिनै पर्दछ । हामी सम्पूर्ण समितिका सदस्यहरू एकमत भएर काम गर्छौं र यो पेचिलो विषयमा एकैमत बनाउने प्रयास गर्छौं । चाडै काम सक्ने हाम्रो योजना छ । सबै दल स्पष्ट हुन आवश्यक छ । 

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on सेप्टेम्बर 17, 2009 in GUEST, SPECIAL

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: