RSS

द्वन्द्वमा रुमलिएको संविधानसभा

18 Sep

– विष्णुपुकार श्रेष्ठ

नेपाली जनताले आफूलाई शासन गर्ने विधान आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत तयार पार्ने र घोषणा गर्ने समय २०६७ जेठ महिनालाई व्यग्रतापूर्वक हेरिरहेका छन् । उनीहरू यो संविधानमार्फत पुराना संरचनाको स्थानमा नयाँ संरचना, राज्य सञ्चालनका पुराना प्रणालीको स्थानमा नयाँ, सुगम र पहुँचयुक्त राज्य सञ्चालन प्रणालीको आशा गरिरहेका छन् । सदियौंदेखि नीति निर्माण तहमा आफ्नो उपस्थिति नभएका जनसमुदाय अबको संविधानले त्यो आकांक्षा पूरा गर्नेछ भन्ने आशामा छन् । महिला, मधेसी, दलित, क्षेत्रीय, वर्गीय रूपले एवम् जाति भाषाका कारण पछाडि पारिएकाहरू यो संविधानमार्फत आफ्नो हक अधिकार व्यवस्थित हुनेछ भन्ने उत्कट आकांक्षा पालिरहेका छन् । परन्तु संविधानसभाभित्रको परिवेशलाई हेर्दा यी जनआकांक्षा पूरा हुनेछ भन्ने कुरामा पर्याप्त शंका उत्पन्न भएको छ ।

यसरी जनआकांक्षामाथि कुठाराघात हुने शंका उत्पन्न हुनुका पछाडि दुई प्रमुख कारणहरू छन् । एक आजसम्म संविधानसभाका विषयगत समितिहरू मस्यौदा तैयार पार्न पटक-पटक (अहिलेसम्म ७ पटक) बदलिएको कार्यतालिकाअनुरुप पनि मस्यौदा तयार पार्न सकिरहेका छैनन् र लाग्छ त्यसो गरेर यथास्थिति राज्य संरचनाका पृष्ठपोषकहरू संविधानसभा विघटन गर्न चाहन्छन् । कारण २०६७ जेठ १४ गतेपछि यो निर्वाचित संविधानसभा स्वतः विघटन हुनेछ । दुई, जुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनामा बदल्ने उद्घोष गरे त्यो भावनाअनुरुप राज्य सञ्चालन गर्न र सो अनुरुप राज्य संरचनामा फेरबदल गर्न पुराना राजनीतिक दलहरू र विशेष गरेर ती दलका ठूला नेताहरू तयार छैनन् । ती नेता तथा दलहरूमा नुतन विचारहरू अप्रिय लाग्ने रोग यथावत छ । तसर्थ संविधानसभा नुतन विचारसहित अग्रगमनका अवयवहरू पर्याप्त मात्रामा समावेश भएको संविधान तोकिएको समयमा निर्माण गर्न सफल हुन्न कि ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । यसो हुनुका पछाडिको आधारभूत कारण नुतन र पुरातन विचारको द्वन्द्व हो । यतिखेर संविधानसभामा जुन प्रकारको बहस देखिन्छ त्यसले स्पष्ट पार्दछ कि अब बन्ने नेपाली संविधानमा पनि नेपाली जनताले सार्वभौम हुने अधिकार पूर्ण रूपले पाउन सक्ने छैनन् । नेपाली जनता पूर्ण रूपले सार्वभौमसम्पन्न हुन उनीहरू फेरि अर्को चर्को आन्दोलनको आँधीबेहेरीको मोहरीबाट गुज्रनु पर्दछ । त्यो कुराको पुष्टी गर्ने अनगिन्ती तथ्यहरू संविधानसभाको क्रियाकलापले दर्शाउँछ । त्यसमध्ये एउटा विषय जसले संविधानसभा र बाहिर पनि ठूलै तरङ्ग ल्याएको छ त्यसबारेमा सामान्य चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । त्यो विषय हो अबको नयाँ संविधानमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र संविधानको व्याख्या गर्ने विषय ।

नुतन र पुरातन सोचबीचको द्वन्द्वको कसीमा न्यायप्रणालीसम्बन्धी यो बहसले नेपाली राजनीतिक एवं व्यावसायिक वृत्तमासमेत ठूलै हलचल ल्याएको छ । यो बहस संविधानसभाको पर्खाल नाघेर प्रधानन्यायाधीश र राज्यलाई पुरानै विचार र आँखाले हेर्ने ‘विज्ञ’हरूबीच पनि व्यवस्थित ढंगले प्रवेश गरेको छ । न्यायप्रणालीसम्बन्धी मस्यौदा तयार पार्ने विषयगत समितिको बहुमतले यो निर्णय गरेपछि यो तातो बहसको रूपमा हाम्रो सामुन्नेमा छ । यतिबेला यो बहस संविधानसभामा छ । थाहा छैन यो कुन रूपमा मस्यौदा समितिले संविधानमा समावेश गरेर बहसमा ल्याउनेछ ।

वास्तवमा न्यायप्रणालीबारे सुझावसहित मस्यौदा तैयार पार्ने समितिले त्यस्तो भुकम्पीय धक्का दिने अर्थात न्याय सम्पादन प्रणालीमा उथलपुथल ल्याउने कुनै अकल्पनीय निर्णय गरेको थिएन । त्यो समितिले पुरानो र परम्परागत ढंगले न्याय प्रणाली चल्दैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै त्यो प्रणालीबाट विगतमा जस्तै आम नेपालीले न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्न र विगतमा जस्तै राजनीतिक विषयमा पनि न्यायालय हाबी हुने र न्यायाधीशहरूले बोलेपछि ब्रहृमवाक्य हुने, न्यायाधीशहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उपायसहितको सिफारिस संविधानसभामा गरेको छ । सिफारिसले मुख्य रूपमा न्यायालय, न्यायाधीश, जनप्रतिनिधिसभा (व्यवस्थापिका) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । त्यसो गर्नुका मुख्य तर्क कुनै पनि लोकतन्त्रमा जनताभन्दा माथि कोही हुँदैन । लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् र नागरिक अर्थात् जनताको सार्वभौमिकता व्यवस्थापिकामा अभिव्यक्त हुन्छन् कारण त्यहाँ उसको प्रतिनिधि हुन्छ त्यसकारण सरकार पनि त्यही प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहन्छ अर्को अर्थमा सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरू जनताको सार्वभौमिक अभिव्यक्त हुने थलो व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा सो विषयगत समितिले त्यो सिफारिस गरेको देखिन्छ । त्यो सिफारिसले देशको सर्वोच्च न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू पनि यदि न्यायसेवामा संलग्नबाहेक अन्य व्यक्तिहरू जो न्याय सम्पादन गर्न योग्य छन्, कानुनका ज्ञाता छन्, उनीहरूमध्येबाट पनि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त राजनीतिक प्रकृतिका विषयमा संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिसभालाई हुनुपर्दछ । कारण संविधान र कानुनको विधायन गर्ने अंग व्यवस्थापिका हो, जसले जुन मनसायले त्यस्तो राजनीतिक प्रावधानको व्याख्या गरेको छ उ नै त्यसको वास्तविक मर्मको ज्ञाता हुन्छ भन्ने मान्यतामा त्यो सिफारिस छ । यसबाहेक विगतमा न्यायालयलाई यस्तो व्यख्या गर्ने अधिकार हुँदा कार्यपालिकाको कतिपय अधिकार र व्यवस्थापिकाको मनसायविपरीत अदालतले निर्णय गरेको अनुभवलाई पनि मध्यनजर गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यो सिफारिस आकासै खस्ने प्रकृतिको सिफारिस थिएन तर यो सनातनिक प्रकृतिको न्यायप्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने र न्यायालय पनि अंकुसविहीन हुनुहुँदैन भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित सिफारिस हो । यो नयाँ नेपालका लागि नयाँ न्यायप्रणालीको सुरुवात गर्ने पद्धतिको विकासका लागि नयाँ विचार पनि हो ।

तर संविधानसभादेखि नेपाल बारसम्मका न्यायालयलाई नयाँ नेपाल अनुकुल बनाउन नचाहनेहरू अर्को शब्दमा यथास्थितिका पक्षपोषकहरू अत्यन्त ठूलो स्वरमा यो सिफारिसका विपक्षमा उभिएका छन् र उनीहरू न्यायालयलाई स्वतन्त्र र राजनीतिको चक्रब्यूहबाट मुक्त गर्नु पर्दछ भन्ने ‘तर्क’ गरिरहेका छन् । कारण आज न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिमा जुन प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ न्यायालयलाई ‘स्वतन्त्र’ को जामा पहिर्याएर जुन ढंगले आफ्नो अनुकुल बनाउने काम विगतदेखि अहिलेसम्म भैरहेको छ त्यसले आम नेपालीलाई राम्रै ज्ञान छ नेपालको न्यायालय र न्यायाधीश कति राजनीतिबाट मुक्त र स्वतन्त्र छन् ?

वास्तवमा यो द्वन्द्व अरु कुनै द्वन्द्व होइन । यो नयाँ विचार र पुरानो विचारबीचको द्वन्द्व हो । यथास्थितिमा सम्पूर्ण संसार बाँचेको देख्नेहरू नयाँ प्रयोग हुन नदिन, नयाँ स्थापित हुन नदिन अन्तिम दमसम्म क्रियाशील हुने गर्दछन् । नेपाली जनताको आकांक्षा नयाँमा छ पुरानोमा होइन, जनताको चेतना यथास्थिति कायम राखेर सत्ता, शासन र प्रशासनको नजिक रहनेहरूको भन्दा माथि पुगिसकेको छ । कथम प्राविधिक कारणले पुरानो विचारहरू नयाँ संविधानमा पनि कायम रहृयो भने स्वाभाविक रुपमा त्यो संविधान नयाँ नेपालका हिमायती नेपाली जनताका लागि मान्य हुने छैन । यो न्यायप्रणालीसम्बन्धी नुतन र पुरातनबीचको द्वन्द्व जसले प्रधानन्यायाधिश समेतलाई तरङ्गति बनाइदिएको छ यो त एउटा मात्र संघर्ष याने कि द्वन्द्व हो । नुतन र पुरातनबीचको धेरै अन्य संघर्षहरू सतहमा आउनेछन् कारण यो द्वन्द्व निरन्तर हुने द्वन्द्व हो र जारी रहिरहन्छ । यतिबेला नेपाल संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको पर्खाइमा छ । नयाँ संविधानको अर्थ, नयाँ राज्यसंरचना, नयाँ न्यायप्रणाली, नयाँ सेना, नयाँ व्यवस्थापन नै हो । तर नयाँ संरचनामा आफ्नो अस्तित्त्व लोप हुन्छ भन्ने भयले आक्रान्त यथास्थितिवादीहरू त्यस्तो नयाँको विपक्षमा उभिएका छन् र नयाँ बस्तु निर्माणको ऐतिहासिक चरणमा यस्तो द्वन्द्व स्वाभाविक नै हुन्छ । यस्तो द्वन्द्वमा नयाँले पुरानोलाई परास्त गर्न सक्नुपर्दछ । नुतन र पुरातनबीचको द्वन्द्वमा हाम्रो संविधानसभा रुमल्लिएको छ । यसरी रुमल्लिएको संविधानसभालाई संविधानसभा हलबाहिर रहेका नयाँ विचार र नयाँ नेपालका हिमायतीहरूले नयाँका खातिर नयाँ होइन पूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने मार्गमा नयाँ सोच र दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउन आफ्नो कर्तव्य सम्झनु पर्दछ । कुतर्कहरूलाई तर्कले, अवैज्ञानिक धारणाहरूलाई वैज्ञानिक धारणाले मात्र परास्त गर्न सकिन्छ । यतिबेला नयाँ विचारलाई पुरानो विचारहरूले रुमलोमा पार्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । त्यसका विरुद्ध आ-आफ्नो क्षेत्रबाट वैचारिक संघर्षलाई तेज पारेर मात्र संविधानसभाभित्रको यो द्वन्द्वमा नुतन पक्षको विजय सम्भव छ ।

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on सेप्टेम्बर 18, 2009 in BLOG, GUEST

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: