RSS

सेनामा पनि एनजीओकरण

19 Sep

नेपाली सेना राजनीतिमा सक्रिय छ कि छैन ? अहिले कसैले यो प्रश्न गरेमा ‘छ’ भन्ने जवाफ नै आउंछ । व्यावसायिक सेना भने पनि उसका गतिविधिले राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा क्रियाशील छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । चाहे निवर्तमान प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालका गतिविधि, क्रियाकलाप र व्यवहार हुन्, चाहे राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थाले ऊ प्रति गर्ने व्यवहार होस् । राजनीतिक परिवर्तनसंगै सेनामा लोकतान्त्रीकरण, सुरक्षा निकायको बृहत् प्रचार ‘सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म’ तथा सेना समायोजनका नाममा ‘सेना राजनीति’मा सक्रिय भएको हो । 

नेपाली सेनालाई कसले राजनीति गर्न सिकाइरहेको छ वा उक्साइरहेको छ ? यो भने प्रारम्भिक प्रश्न छ । धेरैले देशमा राजनीतिक दल, छिमेकी देशको प्रभावलाई कारण मान्दछन् । तर वास्तवमा पछिल्लो समयमा सेनाभित्र घुसेको गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को सक्रियताले यस्तो गतिविधि भइरहेको छ । अर्थात् अहिले नेपाली सेना केही आइएनजीओमार्फत प्रशिक्षित भइरहेको छ । माओवादी जनयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला सेनालाई हतियार दिने देशहरूकै एनजीओ अहिले सेना प्रहरीमा मानव अधिकारलगायतका विषयमा तालिम दिने नाममा सेनाभित्र घुसिरहेका छन् । राज्यको संवेदनशील अंगका रूपमा सेनाभित्र यसरी एनजीओ आइएनजीओले खुलेआम राजनीति गरिरहेका बेला पनि कसैले मुख खोलेका छैनन् ।

भारत, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशका एनजीओ सेनाभित्र क्रियाशील छन् । तिनै देश बाहिरी राजनीतिमा पनि सेनाप्रति बढी चासो राख्छन् । खासगरी जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि सेनाभित्र ती एनजीओको सक्रियता ह्वात्तै बढेको हो । सुरक्षा क्षेत्र सुधार र सेनाको लोकतान्त्रीकरण जस्ता मुद्दा बोकेर ती देशका एनजीओको काम भनेको सूचना संकलन नै हो । एसिया प्यासिफिक सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (एपीसीएसएस) को पहलमा केही एनजीओले सन् २००६ बाट बृहत् नागरिक सेना सम्बन्धका नाममा कार्यक्रम गरे ।

यस संस्थासाग क्यालिफोर्नियामा रहेको सेन्टर फर सिभिल मिलिटरी रिलेन्स (सीसीएमआर) तथा रोड आइल्याण्डस्थित डिफेन्स इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल लिगल स्टडिज (डिआईआईएलएस) आबद्ध भई सन् २००६ अगस्टदेखि सन् २००७ सेप्टेम्बरसम्म विभिन्न चार विषयमा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । यद्यपि ती संस्थाको पहललाई नेपालकै नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सेनास) को सहायता रह्यो । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण तथा नागरिक सेनासम्बन्ध सुरक्षा रणनीति विकास तथा सुरक्षा क्षेत्र कानुनी सुधार शीर्षकमा गोष्ठीहरू आयोजना गरिएको थियो । सेनासकै श्रीधर खत्रीले यसबारेमा मिडियालाई जानकारी पनि दिएका थिए । २०६४ भदौ ३१ देखि असोज ३ गतेसम्मको अन्तिम गोष्ठीपछि भने प्रमुख दल तथा सुरक्षा निकायका सहभागीहरू सम्मिलित १५ सदस्यीय ‘कोर ग्रुप’ समेत गठन गरिएको थियो । नेपालका सेना बहालवाला, निवर्तमान उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई ती गोष्ठीमा सहभागी गराएको थियो ।

 

बढ्दो छ एनजीओको सक्रियता

देश एनजीओकरण भइसकेको बेला सेनाका कुनै सुरक्षा निकायभित्र सक्रिय हुन थाले भन्नु कुनै नौलो कुरा नभए पनि ती एनजीओको भित्री रहस्य वास्तवमै गम्भीर चासोको विषय हुनुपर्छ । नेपालका सुरक्षा निकाय सुदृढीकरण, मानवअधिकारलगायतका विषयमा लगानी गर्ने नाममा यसअगाडि नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सहयोग गर्दै आएको बेलायती सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डीएफआईडी) अहिले सेनाभित्र छिरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुने डीएफआईडीले सेनाभित्र सक्रियता बढाउनु आफैमा गम्भीर विषय हो । सुरक्षा क्षेत्र सुधार (एसएसआर) लाई सघाउने बेलायतको प्रमुख संस्था ‘ग्लोबल कन्लिषाक्ट प्रिभेन्सनफुल (जीसीपीपी)’ को सन् २००६ देखि बेलायती सहयोग रहेको भएपनि २००७ पछि भने केही कमी आएको छ ।

गृहमन्त्रालयले डीएफआईडीको सहयोग, सक्रिष्यता र सहभागितामा सुरक्षा क्षेत्र सुधारका बारेमा अध्ययनसमेत गरेको थियो । तर हालसम्म त्यस अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयसाग छ वा डीएफआईडीसाग छ भन्ने पनि खुलेको छैन । अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले डा. युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा गठन गरिएको ‘नेपाल सुरक्षा संकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल’ले समेत उक्त प्रतिवेदन नपाएपछि यस्तो प्रश्न उठेको हो । त्यसो त, जीसीपीपी माध्यम सुरक्षा क्षेत्र सुधारमा ‘खर्चको पुनरावलोकन’ नामक एक प्रतिवेदनमा “नेपाली रक्षा मन्त्रालयमा सेक्युरिटी सेन्टर डेभलपमेन्ट एडभाइजरी टिम (एसएसडीएटी) को आवश्यकता छ । किनभने नेपाली सेनामा लोकतान्त्रिक नियम कायम गर्न यो महत्वपूर्ण ‘कम्पोनेन्ट’ हो साथै यसले भविष्यमा सुरक्षा पुनरावलोकनमा बृहत् सुरक्षा पुनरावलोकनमा थप कामको मौका उपलब्ध गराउन सक्छ” भनेको छ ।

बेलायतले नेपालको सुरक्षा निकायमा कतिसम्म चासो राखेको छ भन्ने त एक वर्षअघि अगस्ष्टमा थाइल्यान्डको बैंककमा सेना समायोजन सम्बन्धी सेमिनारले पनि पुष्टी गर्दछ । त्यस कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का भीम रावल, नेपाली कांग्रेसका प्रकाशशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, माओवादीका वर्षमान पुन ‘अनन्त’, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ र चन्द्रप्रसाद खनाल ‘बलदेव’ निम्त्याइएको थियो । त्यस सेमिनारमा सहभागी हुने नेपाली सेनाको प्रतिनिधि भने सार्वजनिक गरिएको थिएन । यद्यपि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र बेलायती मन्त्री शाहिद मल्लिकबीच कुन्नि के कुरा भयो र त्यो कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो ।

यता, डीएफआईडीले जेनेभास्थित डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल अफ आम्र्ड फोर्सेस (डीक्याफ) का साथ नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि सहयोग गरेको छ । डीक्याफ नेपालमा सन् २००७ बाट उपस्थिति जनाइरहेको छ । उसले आफ्नो सन् २००७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार २००७ जुनमा डीक्याफको टोली प्रजातान्त्रिक सुरक्षा क्षेत्र, प्रशासन कार्यक्रमको अवस्था बुझ्न तथा प्रवेश विन्दु खोज्न ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन’ मा नेपाल आएको थियो । यतिखेर त्यस टोलीले सांसद, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा युएनडीपीसाग भेटघाट गरेका थिए । त्यस मिसनको संयोजकत्व भने स्वीस विकास नियोग (एसडीसी) को नेपालस्थित कार्यालयले गरेको थियो । डीक्याफ र दी एसिया फाउन्डेसनको आयोजनामा सन् २००८ नोभेम्बरको अन्तिम साता काठमाडौं) मा ‘इन्टिग्रेसन अफ र्फमर कम्ब्याटेन्ट्स इन्टु दी सेक्युरेटी फोर्सेस : च्यालेन्जेज एन्ड लेमन्स फर्म इन्टरनेसनल केसेस’ नामक तीन दिने गोष्ठी पनि भएको थियो । जसमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास तथा साउथ एसिया सेन्टर फर पोलिस स्टडिज पनि संलग्न थिए । चार जना विदेशीलाई विज्ञका नाममा राखिएको थियो भने पहिलो दिन सेना मुख्यालयमै सेनाका अधिकारीसंग भएको थियो ।

त्यस्तै ०६५ माघ २ गते सेफरवर्ल्डले बेलायती संसद्मा नेपालको शान्ति र सुरक्षाका बारेमा बैठकसमेत आयोजना गरेको थियो । सुरक्षा क्षेत्र सुधारअन्तर्गत प्रहरीतर्फ काम गर्दै आएको सेफरवर्ल्डले त्यसलगत्तै माघ १५ गते नेपाल इन्टिस्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिजसंग मिलेर काठमाडौं सुरक्षा क्षेत्र सुधारका बारेमा बृहत् गोष्ठीको आयोजना गर्यो । नेपालको सुरक्षा निकायमा प्रवेश गरिसकेको सेफरवर्ल्डले २०६४ मा नेपालमा सार्वजनिक सुरक्षा तथा प्रहरी सेवा नामक अध्ययन पनि गरेको थियो ।

 

कसको तार कहां छ ?

नेपालका सुरक्षा निकायसाग विभिन्न अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सेमिनार गरिरहने ती संस्थाको सम्बन्ध आखिर त्यही देशसाग जोडिएको छ, जुन देश नेपालको सुरक्षा मामिलामा हस्तक्षेप बढाउन चाहिरहेका छन् । अमेरिका, बेलायत सरकारसाग प्रत्यक्ष जोडिएका संस्था नै सेना, प्रहरीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् भने नेपालको आन्तरिक सुरक्षा सूचना पनि लिइरहेका छन् ।

सुरक्षा क्षेत्र सुधार, सेना समायोजन जे नाममा संलग्न भएपनि हाल सक्रिय एनजीओ सम्बन्धित देशकै स्वार्थअनुकुल काम गरिरहेको छ । एपीसीएसएस अमेरिकी सेनाकेा सहयोगमा चल्ने संस्था हो भने डीएफआईडी बेलायती सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको संस्था । डीक्याफको स्थापना सन् २००० मा स्वीजरल्याण्ड सरकारले नै गरेको हो । अमेरिकी सेनाको सहयोगमा चल्ने संस्था एपीसीएसएसबाट नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले तालिम लिने गरेका छन् । सन् १९९५ मा खोलिएको एपीसीएसएस अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्ड तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सुरक्षा निकायबीच क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दा तथा चासोमा केन्दि्रत छ । अमेरिकी सेनाका पूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल ईपी स्मिथ हाल यसका निर्देशक छन् । त्यस्तै सेफर वल्र्ड नामक संस्था पनि सन् १९८९ मा स्थापना भएको हो । अफ्रिका, एसिया र युरोपमा काम गर्ने यो संस्थाले सन् २००७ को डिसेम्बरमा नेपालमा कार्यालय खोलेको छ ।

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on सेप्टेम्बर 19, 2009 in BLOG, NEWS

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: