RSS

मर्यादा विपरीत विदेशीहरु मुस्ताङमा

20 Sep

नेपाल यतिबेला शक्तिराष्ट्रको खेल मैदान बनेको छ । विस्तारवादी चरित्रको भारत नेपाललाई सिक्किमीकरणको ग्रेट ग्रान्डडिजाइनमा लागेको छ भने साम्राज्यवादी चरित्रको अमेरिका नेपालको कांधमा बन्दुक राखेर चीनमाथि पड्काउन खोजिरहेको छ । उचित समय, परिस्थिति, राजनीतिक घटनाक्रम, वातावरण र भौगोलिक अवस्थितिको खोजीमा ती देश लागेका छन्, चीनविरुद्ध ‘फ्रि तिब्बत’ को मुद्दा उठाउन । सामरिक महत्वको देशका रूपमा रहेकाले पनि नेपाल ती शक्तिराष्ट्रको पेचिलो षड्यन्त्र र ग्रान्डडिजाइनको चक्रब्युहमा छ ।

नेपालको मुस्ताङ जिल्लालाई फ्रि तिब्बत मुभमेन्टको केन्द्रविन्दु बनाउन अमेरिका र भारतसहित केही युरोपीयन देश लागिपरेका छन् । त्यसमा पनि नेपालको मुस्ताङ, डोल्पा, संखुवासभा, रसुवालगायतका हिमाली जिल्ला फ्रि तिब्बत मुभमेन्टका लागि उपयुक्त ठहर गरी ती जिल्लामा लगानी पनि गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा मुस्ताङ जिल्लामा अमेरिका, बेलायत, भारतको लगानी ह्वात्तै बढेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका नाममा उनीहरूले गरेको लगानी अपारदर्शी र व्यक्तिगत पनि छ । कहीं गुम्बा बनाउने नाममा, कहीं बौद्ध विद्यालय बनाउने नाममा भारत र अमेरिकाको लगानी बढेको हो । त्यसमा पनि चीनसँग सीमा जोडिएका गाविस र क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न सकिने ठानी त्यस्तो लगानी हुनुले पनि आशंका जन्माएको छ । केही हदसम्ममा भारतीय लगानी प्रस्ट देखिए पनि अमेरिकी लगानी भने अत्यन्तै अपारदर्शी र व्यक्तिवादी छ । कहाँ र कसका लागि कति खर्च गर्‍यो भन्ने खुल्दैन । यो उसले दूतावास, विभिन्न एनजीओ/आइएनजीओ, गुप्तचरी संस्थाबाट करोडौं लगानी गरेको छ ।

भारतले मात्रै मुस्ताङमा पछिल्लो समयमा करिब ५० करोडभन्दा बढी रकम लगानी गरेको सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ । अमेरिकाले भने युएसएआइडी हिमालयन फाउन्डेसनमार्फत त्यस्तो लगानी गरेको छ । त्यसो त बेलायतले माओवादी सिध्याउने भनेर ३२ करोडको मुस्ताङ अपरेसन प्रोजेक्ट नै सञ्चालन गरेको थियो । बेलायतको गुप्तचरी संस्था एमआई-६ ले २०६० फागुन ७ गतेबाट नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग मिलेर उक्त प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिएको थियो । सामान्य मानिसले पनि महसुस गर्छ कि मुस्ताङलाई केन्द्रविन्दु बनाएर माओवादी विद्रोह समाधान सम्भव त थिएन नै सामारिक रूपमा पनि माओवादी जनयुद्धका लागि मुस्ताङ महत्वपूर्ण जिल्ला थिएन । मुस्ताङ जिल्लाकै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तालाई समेत थाहा नभएको मुस्ताङ अपरेसन प्रोजेक्टमा कतिपय बैठक मुस्ताङमै हुने गर्दथे । स्रोतका अनुसार, २०६४ देखि मुस्ताङमा बढाइएको फ्रि तिब्बत मुभमेन्टमा उक्त प्रोजेक्टको हात छ ।

उपल्लो मुस्ताङ र लोमान्थाङ केन्द्रित विदेशी लगानीप्रति स्वयं स्थानीयवासी सशंकित रहे पनि खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । लोमान्थाङ र उपल्लो मुस्ताङमा फ्रि तिब्बत सर्पोट प्रतिदिन बढाउँदै लैजाने काम भइरहेको मुस्ताङ जिल्लाका एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका चाहिं हिमालयन फाउन्डेसनका जोन स्यान्डीले निर्वाह गरेका छन् । गुफा र गुम्बाको मर्मत सम्भार तथा सरसफाई गर्न बिगत सात वर्षदेखि जोन स्यान्डी उपल्लो मुस्ताङमा क्रियाशील छन् । तिनले हालसम्म १०/१२ वटा मात्रै गुम्बा मर्मत, सम्भार तथा सरसफाइ गरेका छन् । तर वर्षमा ४/५ करोड रुपैयां त्यस क्षेत्रमा पुर्‍याइरहेका छन् । यतिका रकम कहाँ के प्रयोजनको लागि खर्च गरियो ? भन्ने प्रस्ट नहुँदासमेत सरकारले भने कुनै चासो दिएको छैन । अहिले अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) प्रवेश को अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । उसले पोखराका पर्यटन व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरी होटल, ट्रेकिङ एजेन्सी वा यस्तै कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताएको छ । युएसएआइडीले पहिलो पटक पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको हो । त्यसमा पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) मै इच्छा व्यक्त गर्नुले पनि आशंका बढाएको हो । एक्याप क्षेत्रमा लगानी गर्न अमेरिकाको डिलोइट नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट संस्थाका प्रतिनिधि अध्ययन गर्न नेपाल आएका थिए ।

०६६ भदौ पहिलो हप्ता नेपाल आएका त्यस कन्सलटेन्ट संस्थाका ‘मार्कस उलर’ले पोखराका पर्यटन व्यवसायीसँग लगानीबारे छलफल गरेका थिए । पश्चिमाञ्चल होटल संघका पदाधिकारीसँग समेत उलरले छलफल गरेका थिए । तर युएसएआइडीले उक्त प्रयोजनको लागि कति खर्च गर्छ भन्ने चाहिं खुल्न सकेको छैन । युएसआइडी निकट स्रोतका अनुसार कुनै संघ संस्थालाई रकम दिएर वा पुराना पर्यटन व्यवसायीलाई रकम दिएर पनि लगानी गर्न सक्नेछ । त्यसो हुन नसके आफ्नो लगानी देखिने गरी पनि एक्यापमा लगानी गर्ने सम्भावना रहेको पनि बताइन्छ ।

 

कसको कति लगानी ?

मुस्ताङ जिल्लामा मूलतः अहिले भारत र अमेरिकाको लगानी र सक्रियता बढी छ । बेलायत र फ्रान्स लगायतका केही युरोपीयन देशको समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी रहे पनि प्रत्यक्ष देखिएको लगानी भने भारतको बढी छ । भारतले तराईका जिल्लामा लगानी गर्ने तौर तरिकामै हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा लगानी गरेको छ । असफल खम्पा विद्रोह ताकादेखि नै लगानीलाई बढाएका उनीहरूले पछिल्लो पटक २०६४ पछि तीव्र बनाएका छन् । त्यही समयबाट फ्रि तिब्बत आन्दोलन पनि शुरु भएको छ । आर्थिक लगानीलाई बढाउादै लगेको भारतले त आन्दोलनका लागि ट्रकका ट्रक निर्वासित तिब्बतीहरूलाई पनि नेपाल भित्र्याइरहेको छ ।

दलाई लामाका अनुयायीहरूलाई भारतले संरक्षण दिई सम्पूर्ण सहयोग गरिरहेको छ । दलाई लामा र उनका अनुयायीलाई संरक्षण दिएर फ्रि तिब्बत आन्दोलनलाई सहयोग गर्न थालेको भारतले अहिले मुस्ताङ जिल्लामा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पुस्तकालय, पुल निर्माण आदिका नाममा ‘फ्रि तिब्बत’ को सन्देश प्रवाहित गर्न थालेको छ । जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेताहरूका अनुसार, भारतीय सहयोग राजनीतिक दल तथा अन्य कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाले दिएको निवेदनका भरमा गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक भारतले बुद्धिष्ट विद्यालय निर्माणका लागि घटीमा १ करोडदेखि बढीमा अढाइ करोडसम्म लगानी गरेको छ । प्रत्यक्ष लगानी रहेको ती विद्यालयमध्ये अधिकांश जोमसोम र लोमान्थाङ आसपसामा रहेका छन् । बुद्धिष्ट विद्यालय सञ्चालन गर्न एउटा ठूलो गुम्बालाई भारतले दुई करोड रुपैयाँ सहयोग दिएको छ । कोवाङ गाविसको माध्यमिक विद्यालयलाई २ करोड र जोमसोमको माध्यमिक विद्यालयलाई पनि २ करोडकै हाराहारीमा रकम दिएको उपलब्ध गराएको छ । भौतिक निर्माणका लागि दिएको उक्त रकम कहाँ कति खर्च भयो भन्ने चाहिा भारतीय चासो देखिदैन । मुस्ताङमा भारतले पैसाको खोलो बगाउने गरी एउटै विद्यालयलाई २/३ करोड रुपैयाँ दिने गरेपनि उसले तराईका जिल्लामा भने २०/२५ लाख रुपैयाँ मात्रै दिएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार भारतको केन्द्रीय स्तरबाटै वर्षमा जिल्लाको कुन स्थानमा कति लगानी गर्ने निर्णय अनुसार खर्च गर्ने जिम्मा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पाएको छ । राजनीतिक दलका नेता वा जिल्लामा स्थापित व्यक्ति वा संघ संस्थाले माग गर्ने बित्तिकै विना झन्झट रकम दिने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ । कागबेनीमा अढाइ करोड बजेट भारतले दिएपछि विद्यालयका लागि छात्राबास भवन निर्माण भएको छ भने सोही विद्यालयमा लाइब्रेरीसमेत बनाइदिएको छ ।

त्यत्तिकै हाराहारीमा मुक्तिनाथ क्षेत्रमा दुई करोडको लगानीमा धर्मशाला निर्माण गरिदैछ । धार्मिक क्षेत्रको रूपमा रहेको मुक्तिनाथमा भारतबाट पनि हजारौं मानिस मुक्तिनाथ आउने गर्दछन् । वर्षको एकपटक ठूलो मेला लाग्ने यस क्षेत्रमा त्यस प्रकृतिको धर्मशाला बनाउनुलाई पनि धेरैले आशंकाका रूपमा लिएका छन् । त्यसो त, लोमान्थाङमा करिब दुई करोड रुपैयां बुद्धिष्ट विद्यालयलाई सहयोग गरेको छ । जहाँ मुस्ताङी राजाको दरबारसमेत रहेको छ । भारतले त्यस क्षेत्रमा गुम्बा बनाउने चर्चा समेत छ । त्यससँगै भारतीय राजदूतले जोमसोम र मुक्तिनाथ, लेते र जोमसोम आवतजावत गर्न पुल निर्माणा समेत सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालका लागि बेलीविज्र बनाइदिने भनेको छ ।

यता, अर्को ठूलो दातृ निकाय अमेरिकी लगानी पनि त्यस्तै प्रकृत्तिको छ । मान्छेलाई प्रभावित पार्ने खालका स-साना सहयोगमा हात हाल्ने गरेको छ । अमेरिकीहरूको खास प्रत्यक्ष लगानी भने मुस्ताङमा केही छैन । हिमालय फाउन्डेसन भनेर अमेरिकी नागरिक जोन स्यान्डीले त्यस क्षेत्रमा काम गरेबाहेक अन्य सहयोग अपारदर्शी रहेको पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले)की नेतृ श्रीमाया थकाली बताउँछिन् । अपर मुस्ताङका गुम्बा मर्मत गर्ने, पेन्टिङ गर्ने काम हिमालयन फाउन्डेसनको हो । तत्कालीन श्री ५ महेन्द्र संस्कृति संरक्षण कोषसँग मिलेर त्यस फाउन्डेसनले काम गर्दै आएको छ । तत्कालीन सरकारले स्वीकृति दिएपछि फाउन्डेसन अपर मुस्ताङ पुगेको हो । नेपाल प्रमुखका रूपमा जोन स्यान्डी नामका व्यक्तिले त्यहां काम गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार स्यान्डीलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआइएसँग पनि जोडिन्छ । विगत ६-७ वर्षदेखि काम गर्दै आएको फाउन्डेसनको लगानी कति भयो भन्ने आँकडासमेत अनुमान गर्न सकिदैन । अमेरिकाबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा जम्मा हुने रकम स्यान्डीले पाउने व्यवस्था गरिए पनि हिसाब किताब पारदर्शी छैन । स्रोतका अनुसार अमेरिकाले पछिल्लो पटक पूर्व मुस्ताङी राजाका छोराको जिग्मे फाउन्डेसन नामक एनजीओबाट लगानी शुरु गरेको छ । उक्त फाउन्डेसनमार्फत ‘किन्डर गार्डेन’ बच्चालाई पढाउने स्कुल स्थापना गरेको छ । त्यसको अलावा स्वास्थ्य चौकीमा अहेब र अनमी राखिदिने, पुल बनाउन सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले, करिब एक दर्जन अहेब र अनमी राखिसकिएको बताइन्छ ।

०६४ पुस २० मा स्वतन्त्र तिब्बतका संघर्षरतलाई भारतले नयाँ दिल्लीमा एकजुट गराएको थियो । नयाँ दिल्लीमा ती संस्थाले सम्मेलनसमेत गरेका थिए । त्यहाँ सहभागी तिब्बतेन युथ कंग्रेस (टीवाइसी), तिब्बतेन उमन्स एशोसिएसन, स्टुडेन्ट फर फ्रि तिब्बत कु चु सुम मुभमेन्ट अफ तिब्बत, नेसनल डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ तिब्बत, इन्टरनेसनल तिब्बत सर्पोट नेटवर्क र तिब्बतीयन राइटस अर्गनाइजेसनलाई भारत, अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतलगायतका देशले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । एनजीओको रूपमा काम गर्ने ती संस्थाहरू तिब्बती शरणार्थी शिविरहरूमा बढी केन्द्रित हुन्छन् ।

–      महिमा साप्ताहीक

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on सेप्टेम्बर 20, 2009 in NEWS, SPECIAL

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: