RSS

अग्रगमनका लागी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार

02 Oct

यतिबेला मुलुक दुई ध्रुवमा विभाजित छ । प्रतिगामी र यथास्थितिवादी एकातिर छन् भने अग्रगामी र परिवर्तनकारी अर्कातिर । प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरू जानी नजानी सैनिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएका छन् भने अग्रगामी परिवर्तन चाहने शक्ति नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा । नागरिक सर्वोच्चताको नेतृत्व वर्तमान समयमा एनेकपा माओवादीले गरेको छ । यसलाई खुलेर होस् वा नखुली समर्थन गर्ने व्यक्ति वा समूह सबै पार्टीभित्र रहेका छन् । आमजनता त सधैं नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा नै हुने भए । त्यस विपरित संसदवादी दल वा यथास्थितिवादी दलहरू सैनिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएका छन् । यिनीहरू नागरिक सर्वोच्चताको विरोध  गर्दछन्, खिल्ली उडाउंदछन् । तर, यहांनेर परिस्थिती कति जटिल भईदिएको छ भने, उनीहरूले न त प्रष्ट भाषामा सैनिक सर्वोच्चताको वकालत गर्न सक्छन् न त नागरिक सर्वोच्चताको ठाडो विरोध नै । यसैले उनीहरू मुखले नागरिक सर्वोच्चता भन्दै सैनिक सर्वोच्चताको लागि सक्रिय रुपमा लागी परेका छन् ।

 

एक (जना पश्चिमा) विश्लेषकले भनेका थिए, कुनैपनि सत्यले मुलतः तिन चरण पार गर्नुपर्दछ । शुरुमा यसको खिल्ली उडाईन्छ, त्यसपछि यसको तिव्र विरोध तथा प्रतिकार गरिन्छ र, अन्तमा सर्वस्विकार्य रुपमा यसलाई अपनाईन्छ । नेपाली राजनितीमा पनि यस्ता परिदृश्यहरु पटक पटक देखिईरहेका छन् विशेषतः मुलुकमा एक दशक लामो जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टि एनेकपा माओवादीका सम्वन्धमा यो वढि नै लागु भएको पाईन्छ । शुरुमा माओवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गर्दा यसको खिल्ली उडाउने स्वघोषित विद्धतवर्गहरु धेरै थिए, त्यसपछि यसलाई दमन गरेर सिध्याउंछु भन्दै अनेकौं नामधारि कारवाही (अपरेशन) हरु गरियो, नेताका टाउकाका मोल तोकियो तर यो रोकिएन, झनै छलाङ मार्दै गयो र आखिर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत विरोधीहरु सवैले स्विकार गर्नैपर्ने रुपमा संविधान सभाको निर्वाचनवाट पहिलो ठुलो दलको आकार ग्रहण गर्नसक्यो ।

 

चुनाव जितेको चार महिना वितिसक्दापनि माओवादीलाई सरकार गठन गर्न दिईएन, सरकार गठन भएपछि पनि चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर नौ महिना वित्न नपाउंदै माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गरियो । यस लगत्तै मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिगामी हर्कतहरू मौलाउंदै गएका छन् । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च निकाय संसदमा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन नदिने कांग्रेस एमाले गठवन्धनको रवैयाले सदनलाई नयां जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने थलो बनाएर अग्रमनतिर लैजाने भन्दापनि पुरानै संसदीय व्यवस्थामा कैद गरेर प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसरि, अहिले उनिहरु यो वा त्यो नाममा मुलुकमा सैन्यवाद लाद्न या उन्मुलन भईसकेको राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गराउने षडयन्त्रमा लाग्न थालेका छन् । त्यसो त, माओवादी नेतृत्वको सरकारले वर्खास्त गरेका नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई थमौति गर्न भारतीय विस्तारवादको ईशारामा गठित वर्तमान सरकारले त्यस लगायत सेनाका आठ जना जर्नेलहरुको म्याद थप्नेदेखी भारतवाट सैन्य सहायताका नाममा हतियार भित्र्याउने सम्मका कामहरु सफलतापुर्वक फत्ते गरिसकेको छ । त्यतिमात्र नभई माकुने नेतृत्वको यस वुख्यांचा सरकारले सीमा क्षेत्रका हजारौं हेक्टर जमीन भारतीय विस्तारवादसामु समर्पण पनि गरिसकेको छ ।

 

जनताले गलहत्याईसकेका राजालाई पुनःस्थापीत गर्ने अवसरको पर्खाईमा रहेका राजावादीहरु पछिल्ला दिनहरुमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा, दलहरूबीचका खिचातानी आदि कारणले गर्दा समयभित्र नयां संविधान बन्न नसक्ने र अन्ततः २०४७ सालकै संविधान पुनर्जीवित गराउन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने निष्कर्ष सहित अहिले राजतन्त्र व्युंताउने खेलमा अथक प्रयास गरिरहेका छन् । यसै क्रममा गठित बाइस दलको गठबन्धनमा यथास्थितिवादी र प्रतिगामी शक्तिवीच सुमधुर सम्बन्ध गाँसिएको छ । सैनिक सर्वोच्चतावादी र यथास्थितिवादी शक्तिले यतिबेला प्रतिमागी शक्तिसंग हात मिलाएको छ । माओवादीलाई समाप्त पार्ने अभियान स्वरुप विदेशी प्रभुहरूको योजना तथा ईशारामा प्रतिगामी र यथास्थितिवादी बाइसे शक्तिहरुबीच वनेको यो गठजोड लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि मात्र होइन राष्ट्रियताको लागि पनि उतिकै खतरापुर्ण छ । किनकी उनीहरूको लागी नागरिक सर्वोच्चता भनेकै सैनिक सर्वोच्चता हो र विदेशीको कठपुतली वन्नुभन्दा अर्को ईमान्दारी उनिहरुमा छैन । यस गठवन्धनको यो वाहेक अर्को कुनै लक्ष्य र उद्देश्य नै देखिंदैन । वास्तवमा वर्तमान कठपुतली सरकार वैदेशीक हस्तक्षेप र सैनिक सर्वोच्चताको अवैध सम्वन्धवाट उत्पादन भएको हुनाले पनि नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानका लागी यसको विघटन आवश्यक मात्रै होईन अपरिहार्य नै भएको छ ।

 

वोली र व्यवहारमा जे देखाउन खोजेपनि सम्पुर्ण जनतालाई थाहा भईसकेको विषय के हो भने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकार नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय सरकारको विरोधी कठपुतली सरकार नै हो । त्यसकारण पनि यो कठपुतली सरकारको पतन हुनु अनिवार्य छ । विघटन अपरिहार्य छ । हुनत, यतिखेर नेपाली कांग्रेसले दलहरूवीच एकता, सहकार्य तथा सहमतिको नारा लगाईरहेकै छ । त्यसैगरी एमालेले पनि कांग्रेसकै वोलीमा लोली मिलाउंदै सोहि नारा भट्याउने गरेको छ । माओवादीले पनि यी कुरामा नै जोर लगाईरहेको देखिन्छ । तर यस्ता सहमतिका नाराहरु व्यवहारमा भने देखापरेका छैनन् । यसको पछाडि यी तीन शक्तिबीचको स्वार्थ र दृष्टिकोण र वुझाईमा रहेको अन्तरले प्रशस्त काम गरेको छ । यहां कांग्रेस एमालेले भन्ने गरेको सहमति सैनिक सर्वोच्चताको लागी हो भने माओवादीले भन्नेगरेको सहमति नागरिक सर्वोच्चताको लागी । तर, आफुलाई मुलधारका भन्न रुचाउने कांग्रेस लगायतका पुरातनपन्थि संसदवादि दलहरुले यस्ता अनावश्यक हठ त्यागेर लचकता सहित सहमतिका आधारमा जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने व्यवस्था र सरकार वनाउन तयार नभएमा उनिहरु अभिमानि र महत्वाकांक्षी पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नियति भोग्न वाध्य नहोलान् भन्न सकिंदैन । अर्को तितो यथार्थ के पनि हो भने जनता अव पहिलेभन्दा निकै सक्षम र सचेत भईसकेका छन् । अझैपनि राजनैतिक दलहरुले विगतमा जस्तै जति नै क्रान्ति भएपनि, जस्तोसुकै जनआन्दोलन भएपनि मुलुकमा जनताले खोजेजस्तो रोजेजस्तो व्यवस्था ल्याउन नदिने तथा त्यस्तो कार्यमा भांजो हाल्ने प्रयास गरिरहने हो भने जनता चुप लागेर वस्नेवाला छैनन् । यहां अर्को स्मरणीय तथ्य के हो भने जतिसुकै खिल्ली उडाएपनि, जतिसुकै विरोध गरेपनि मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता स्थापीत भएरै छाड्छ । जनचाहना विपरित गएर मनपरि गर्न खोजेमा त्यस्ता तत्वहरु अन्ततः मुलुकवाटै खेदिन वाध्य हुनेछन् ।

 

सांचो अर्थमा सार्वभौम जनता, जननिर्वाचित सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै नागरिक सर्वोच्चता हो । यसैले, भर्खरै टुसाउंदै गरेको यस संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको टुसोलाई निमोठिन नदिन तथा नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्न जनअनुमोदित सरकारको आवश्यकता छ । संसद र सरकार भनेको हरुवा चरुवाहरुको दाई गर्ने थलो होईन । देश कुनै कठपुतली या हिजडा सरकारको निर्देशनमा चलाउने चिज होईन, विधि र विधान अनुरुप चल्ने हुनुपर्दछ । तसर्थ, राष्ट्रिय संकटको निकास, अग्रगामी नयां संविधान निर्माण तथा राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षणको लागी मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुनु जरुरि छ । यसको लागी अव जनताको सवैभन्दा वढि विश्वासप्राप्त दल नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्दछ । यहि नै आमजनताको आवाज हो र मुलुकको आवश्यकता पनि हो ।

 
4 टिप्पणीहरु

Posted by on अक्टोबर 2, 2009 in BLOG

 

4 responses to “अग्रगमनका लागी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार

  1. circle

    अक्टोबर 3, 2009 at 3:19 बिहान

    संसद र सरकार भनेको हरुवा चरुवाहरुको दाई गर्ने थलो होईन । देश कुनै कठपुतली या हिजडा सरकारको निर्देशनमा चलाउने चिज होईन, विधि र विधान अनुरुप चल्ने हुनुपर्दछ । तसर्थ, राष्ट्रिय संकटको निकास, अग्रगामी नयां संविधान निर्माण तथा राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षणको लागी मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुनु जरुरि छ ।

     
  2. घोषणा राउत

    अक्टोबर 3, 2009 at 3:24 बिहान

    ………………. तपाईंले गर्नु/नगर्नु गरिहाल्नुभयो, तर अझै पनि जनताको नजरमा माथि उठ्ने प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं । अब पदलाई दाउमा राख्नूस् । तपाईं प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो । तपाईं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा पुगिहाल्नुभयो, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले पाउने सुविधा पाइहाल्नुहुन्छ । तपाईंले कुनै पनि हालतमा नपाउने पद पाइहाल्नुभयो । कांग्रेसको गुन मानिहाल्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाकरी पनि गर्नुभयो । पछाडिको ढोकाबाट फर्काइ पनि पाउनुभयो । इज्जत र बेइज्जत पर्याप्त देख्नुभयो । प्रधानमन्त्री भएर भारत र अमेरिका पुग्नुभयो । बाराक ओबामालाई पनि भेट्नुभयो नै होला । यौटा साधारण नेपालीको छोराले देख्ने सपना पूरा गरिसक्नुभएको छ, तपाईंले ।

    अब तपाईंलाई त्यो पद काम छैन । त्यसैले त्यसलाई दाउमा राख्नूस् । यसै पनि त्यो पद सधैँ रहने होइन । अब संकल्प-प्रस्तावलाई तुरुन्तै ल्याउनूस् । कांग्रेसले जति विरोध गरे पनि त्यसलाई संसद्मा ल्याउनुहोस् । तपाइर्ंकै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलले भनिरहेका कुरा मनन गर्नुहोस् । तपाईं खड्ग ओलीको पछि नलाग्नूस्, आफ्नै पार्टीका नेता भए पनि । खड्ग ओलीले तपाईंलाई खत्तम पार्छन् । उनले जसरी तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको पदसम्म पुर्‍याए, त्यत्तिकै तल गिराउन पनि सक्छन् । आफ्ना अध्यक्ष र महासचिवले भनेका कुरालाई आडमा राखेर संकल्प-प्रस्ताव संसद्मा भित्र्याउन दिनुहोस् । त्यसपछि राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुक्छ । हामी जनता यो गाँठो फुकाउन चाहन्छौँ । हामीलाई नयाँ संविधान लेख्नुपरेको छ, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपरेको छ ।

    माधवजी, तपाईंले माओवादीलाई दिनुसम्म धोका दिनुभयो । अब कम्तीमा पनि राष्ट्रलाई त धोका नदिनुहोस् । नयाँ संविधान समयमा नलेख्नु भनेको राष्ट्रलाई धोका दिनु हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा मरेका, अंगभंग भएका र दुःखकष्ट पाएका हजारौँ नेपालीहरूको अनुहार सम्झिएर संकल्प-प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । आफ्ना पुराना गल्तीलाई सुधार्ने ठूलो अवसर हो यो । संकल्प-प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने तपाईंले जनताबाट वाहवाही पाउनुहुनेछ । तपाईंको गिरेको प्रतिष्ठा केही हदसम्म माथि पुग्नेछ । भावी निर्वाचनमा तपाईंलाई अवश्य फाइदा हुनेछ । ……..
    माधव नेपालजीलाई खुलापत्र http://www.nayapatrika.com/newsportal/view/6416.html

     
  3. alone

    अक्टोबर 3, 2009 at 4:06 बिहान

    अव त नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा पनि पुरानो भइसकेन र ?

     
  4. Nepali Mundre

    अक्टोबर 3, 2009 at 2:21 बेलुका

    aaaaa yo nagarik sarvochhata bhanne shabda le pani dikka pari sakyo bhaneko. aba ta yo mudda purano bhai halyo ni, maoist le ta yo mudda chhodna lagisakeko chha.

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: