RSS

सरकारी कार्यालयमा सेना, सेवा दिन समस्या

17 Oct

विनोद ढकाल, रेडियो गोरखा –

 

आठवर्षदेखि कार्यालय भवन नेपाली सेनाले प्रयोग गरेपछि जिल्लाका तीनवटा सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन समस्या परेको गुनासो गरेका छन् ।

गोरखा नगरपालिका – ८ नाम्जालीडांडास्थित जिल्ला पशुसेवा, जिल्ला वन र जिल्ला भू-संरक्षण तथा जलाधार कार्यालयमा बिगत आठ वर्षदेखि नेपाली सेना बस्दै आएको छ । आफ्नो भवनमा सेना बसेपछि ती कार्यालयहरुले गोरखा बजारमा घर भाडामा लिएर  दैनिक कामकाज गर्दै आएका छन् ।

माओवादी जनयुद्धका बेला जिल्लालाई सुरक्षा दिन २०५८ साल जेठ पांच गते नेपाली सेनाको बर्दबहादुर गणले तीनवटै कार्यालयका भवनहरु प्रयोग गरेपछि उनीहरु निजी घरमा सरेका थिए । बर्दबहादुर गण सरुवा भएपछि बिगत केही बर्षदेखि त्यहां दि फेमस महिन्द्र दल गण रहेको छ ।

आफ्नो भवन पनि फिर्ता नपाउंदा र सरकारले अन्यत्र स्थायी ब्यबस्था नगरिदिंदा समस्यामा परेको कार्यालयहरुको गुनासो छ । द्वन्द्वका कारण बिद्रोही र राज्य दुवै पक्षबाट पीडित भएकाहरुले क्षतिपूर्ति पाएपनि आफूहरुको समस्या ज्युंका त्युं भएको ती कार्यालयहरुको गुनासो छ ।

आफ्नो भवन सेनाले प्रयोग गरेपछि सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा कटौती भएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले महिनाको २१ हजार रुपियां कार्यालय रहेको घरको भाडा बापत तिर्ने गरेको जनाएको छ । सेवाग्राहीका लागि खर्च गर्ने यत्तिका रकम भाडामा खर्च गर्दा सेवाग्राहीमा जाने पैसामा कटौती गर्नुपरेको कार्यालय प्रमुख क्षेत्रबहादुर केसीले बताए । जिल्लाका एक नगरपालिका र ६६ वटा गाविसभरि सेवा सञ्चालन गर्नका लागि प्राप्त १३ लाख रुपियांमध्ये तीनलाख ४० हजार रुपियां त घरभाडामा नै खर्च भएको उनले बताए । ‘कार्यक्रमका लागि प्राप्त बजेट काटेर भाडाका लागि खर्च गर्नु पर्ने भएपछि सेवाग्राहीलाई सिधै मर्का परेको छ’ अधिकृत केसी भन्छन् ‘आफ्नै भवन प्रयोग गर्न पाएको भए यो रकम किसानमा जान्थ्यो ।’

भाडामा लिएको घर पशु उपचारका लागि उपयुक्त नहुंदा पशुहरुलाई ग्यारेज र मुख्य सडक किनारमा बांधेर सुमर्न, सुई लगाउन, चिरफार, कृत्रिम गर्भाधान लगायतका काम गर्न गाह्रो भएको कार्यालयले जनाएको छ । पशुलाई ‘बांधेर उपचार गर्न लाग्दा मोटरको आवाजले तर्सिने, तर्किने भडि्कने गर्छ’ कार्यालयका अर्का कर्मचारी कपिलबाबु कट्टेलले भने ‘सुमर्न लाग्दा चलेर गतवर्ष एउटा गोरुको खुट्टा भांचियो ।’

आफ्नो कार्यालय भवन छाडेर बजारको सांगुरो घरमा बस्नु पर्दा वन कार्यालयले पनि उत्तिकै सास्ती बेहोरिरहेको छ । ‘नाम्जालीडांडाको कार्यालय भवन वन कार्यालयका लागि सुविधासम्पन्न र आबश्यक संरचनामा सहितको थियो । हामीलाई प्रयोगशाला, नर्सरी अति आवश्यक छ ।’ जिल्ला वन अधिकृत कृष्णप्रसाद वस्ती भन्छन् ‘तर बजारको सांघुरो घरमा ती पूर्वाधारहरु छैनन् । आकस्मिक रुपमा चाहिने भएकाले रासनपानी खुवाएर राखिएका कर्मचारीहरु पनि निवासको अभावमा कार्यालयमा चाहिएका बेला उपलब्ध हुंदैनन् ।’ चोरी निकासी भएका काठपात, जडीबुटी पक्राउ गरी राख्ने स्टोर, ग्यारेज, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको अतिथिगृह, पर्याप्त निवास, लगायतका भवन छोडेर मासिक १४ हजार रुपियां भाडा तिरेर कार्यालय चलाउनु पर्दा निकै समस्या भएको वन अधिकृत वस्ती बताउंछन् । सकेसम्म आफ्नै पुरानो भवन फिर्ता हुनुपर्ने नभए आबश्यक पूर्वाधार सहितको कार्यालयको छिट्टै ब्यबस्था हुनुपर्ने वन कार्यालयको माग छ ।

कार्यालयलाई आवश्यक सम्पुर्ण संरचना सहितको भवन छोडेर भाडाको घरमा बस्दै आएको भूसंरक्षण कार्यालयले पनि कार्य सम्पादन गर्न निकै समस्या भएको गुनासो गरेको छ । भूसंरक्षण कार्यालयले बाढी पहिरो नियन्त्रण, सिाचाइ, सडक, खानेपानी लगायतका थुप्रै काम गर्नुपर्ने जनाएको छ । धेरै कार्यालयहरुले गर्ने काम एउटै कार्यालयले गर्नुपर्ने र भौतिक संरचनाको अभाव हुादा समस्या भएको कार्यालयको भनाइ छ । एउटै सांघुरो कार्यालयमा कोचिएर काम गर्नुपर्दा समस्या भएको कार्यालय प्रमुख मनोहर शाह बताउंछन् । ‘पहिलेका फर्निचरहरु कोठाको अभावमा एउटै कोठामा डम्पिङ भएका छन् । नर्सरीका लागि पनि ठाउं छैन ।’ अहिले सेनाको गण रहेको सबै जग्गा भू-संरक्षण कार्यालयको नाममा रहेको कार्यालयको दाबी छ । कार्यालयको र सेवाग्राहीको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुले कडाइका साथ कदम चाल्नु पर्ने उनको माग छ ।

कार्यालयको समस्याका बारेमा तत्कालिन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेपनि अहिलेसम्म समस्या सम्बोधन नभएको ती कार्यालयहरुले जनाएका छन् । मन्त्रीहरु र राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु जिल्ला आएको समयमा ती कार्यायले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझउने गरेका छन् । तत्कालिन रक्षा मन्त्री रामबहादुर थापा गोरखा आएका समयमा ज्ञापनपत्र बुझाउदा समस्या समाधान हुने आश्वासन समेत पाएका ती कार्यालयले अझै समस्या समाधान नभएकोमा निराशा ब्यक्त गरेका छन् । साथै जिल्लाका राजनीतिक संयन्त्र, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बिभाग, मन्त्रालय लगायतका निकायमा कार्यालयको समस्या अबगत गराएपनि बेवास्ता भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछिको लगातार तीन वर्षसम्मको जिल्ला परिषदले पनि ‘सेनाको गणलाई बैकल्पिक ब्यबस्था गरी ती कार्यालयहरुलाई यथास्थानमा स्थापना गर्न आवश्यक पहल गर्ने’ निर्णय गरेको नेकपा एमालेका बाबुराम थापाले बताए । ‘अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पनि यो विषयमा कुरा गरेका छौं’ उनले भने ‘सेनाको गणलाई जिल्लाभित्रै उपयुक्त स्थानमा स्थापित गर्ने र ती कार्यालयहरुलाई आ-आफ्नो भवनमा राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं ।’

तत्कालिन सरकारको सुरक्षा परिषदको निर्णयले गण त्यहां रहेको र अहिले पनि सुरक्षा परिषदले नै निर्णय गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसका सचिव किरणबाबु श्रेष्ठ बताउंछन् । ‘बिस्थापित कार्यालयहरुलाई पुरानो आफ्नै भवनमा वा नयां ठाउामा आफ्नै भवन निर्माण गरी यथासीघ्र स्थापित गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्- ‘समाधानका लागि जोडदार रुपमा ताकेताको अभाव छ ।’

एकीकृत माओवादीले पनि सेनाको गणलाई उपयुक्त ठाउंमा स्थापित गरी ती कार्यालयहरुलाई आफ्नै भवनमा सार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । जिल्ला सेक्रेटरी चुडामणि खड्का भन्छन् ‘शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार राज्य र माओवादी दुवै पक्षले कब्जा गरेका घर, जग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनुपर्छ । सेनालाई स्थापित गर्ने उपयुक्त ठाउं नपाए पनि बिस्थापित कार्यालयहरुलाई यथासीघ्र नयां भवन बनाएर स्थापित गर्नुपर्छ ।’

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सदस्य स्थानेश्वर दुवाडीको पनि उस्तै मत छ । उनि भन्छन्- ‘दुबै सरकारी निकाय हुन्, दुवैको उचित ब्यबस्था गर्नुपर्छ तर जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरुलाई सबैका लागि सुगम, कार्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधारयुक्त ठाउंमा स्थापना गर्नुपर्छ र सेनाको ब्यारेक पनि उचित स्थानमा कायम गर्नुपर्छ ।’

गणको भने जिल्लामा सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाइराख्न अहिले ब्यारेक रहेको ठाउं नै उपयुक्त रहेको भनाइ छ । गणका नौसय भन्दा बढी जनशक्तिलाई चाहिने पूर्वाधार सहितको ठाउं जिल्लामा तुरुन्त नपाइने हुनाले अहिले रहेको ठाउं उपयुक्त भएको गणपति देवेन्द्र थापा बताउंछन् । ‘तत्कालिन परिवेशमा सरकारको निर्णय अनुसार आएका हौं’ कर्णेल थापा भन्छन् ‘अहिले पनि सरकारले उचित बिकल्प दिए सर्न तयार छौं । तर सुरक्षा लगायत हरेक दृष्टिले पहाडी जिल्लामा यत्तिको राम्रो ठाउं पाउन भने मुस्किल छ ।’

सेना सबैका लागि आबश्यक रहेको जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी कार्यालयहरु लगायतले स्वीकारेका छन् । त्यसैले ब्यारेक सार्नैपर्छ भनेर कसैले किटानी गरेका छैनन् । बिस्थापित कार्यालयहरुको समस्या र सेवाग्राहीहरुलाई पीडा भएको थाहा पाएको सरोकारवाला सबैले जनाएका छन् । तर समस्याको सही समाधान गर्न कोही पनि नतातेपछि पीडित कार्यालयहरुको समस्या यथावत छ । कि पुरानै संरचनामा फर्कन पाउनुपर्ने नभए नयां संरचना निर्माण गरेर स्थापित हुन पाउनु पर्ने विस्थापित कार्यालयहरुको माग रहेको छ ।

 
१ टिप्पणी

Posted by on अक्टोबर 17, 2009 in NEWS

 

One response to “सरकारी कार्यालयमा सेना, सेवा दिन समस्या

  1. valarie

    अक्टोबर 17, 2009 at 1:44 बिहान

    ‘शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार राज्य र माओवादी दुवै पक्षले कब्जा गरेका घर, जग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनुपर्छ । तर व्यवहारमा त सैनिक सर्वोच्चताको स्थिती भएकाले माओवादी पक्षले कब्जा गरेका घर, जग्गा र सम्पत्तिमात्र फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैले सवैभन्दा पहिले देशमा नागरिक सर्वोच्चता कायम हुनैपर्छ ।

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: