RSS

नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन र जनअधिकार

10 Nov

मधुसूदन वैद्य

 मुलुक आन्दोलनमय भएको छ । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा हरेकपटकका आन्दोलनहरु रहर नभएर बाध्यात्मक परिरिस्थतिबाट सिर्जना भएका छन् । जनदबाव र विद्रोह विना नेपालमा कुनै पनि राजनितिक परिवर्तन भएका छैनन् । जनयुद्ध, जनविद्रोह र जनआन्दोलनको झट्काले नेपालको सामन्तवादी राजतन्त्र ढलेको छ । तर, यथास्थितिवादी राजनैतिक दलमा रहेका सामन्तवादी चिन्तन अझ मौलाउंदै गएको छ । नेपालको वर्तमान अवस्था जनताले इतिहासदेखि राज्यसत्तासंग प्रतिरोध गरी प्राप्त गरेको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने सुनौलो अवसर हो । यो नयां नेपाल निर्माणको महत्वपुर्ण चरण हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एकिकृत नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको यो आन्दोलनलाई केवल कुर्सीको लडाईको रुपमा मात्र हेर्ने गरेका छन् । यो आन्दोलन युगीन अवस्थादेखि नेपाली जनताले शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र राष्ट्रघातका विरुद्ध उठाएका आवाजहरुलाई संस्थागत गर्ने महान् अभियान हो । जनयुद्ध, जनविद्रोह र जनआन्दोलनले सामन्तवादका सम्पूर्ण जगहरुलाई हल्लाइदिएको छ । थोत्रिएका र मक्किएका सामन्तवादका ती जीर्ण घरहरुलाई तोडेर नयां भवनहरु निर्माण गर्ने महान अभियान हो अहिलेको आन्दोलन ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा एकिकृत नेकपा माओवादीले श्रेष्ठता हासिल गरेपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता चरम अवसरवादी र यथास्थितिवादी राजनैतिक दलको लुटको स्वर्गमा भुइंचालो गएको छ । के निहुं पाउं कनिका बुक्याउं भने जस्तै सानातिना कुरामा माओवादीका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर उनीहरुले हरेक पटक एक्ल्याउने हर्कत गरिरहेका छन् । त्यो अभियानमा हिजोका राजा महाराजाका मतियारहरु सूर्यबहादुर थापा, कमल थापा, पशुपति शम्शेरहरु र नेपालको तराई भू-भागलाई अलग गराउनुपर्छ भने भारतीय विस्तारवादका मतियारहरु विजय गच्छेदार र महन्त ठाकुरहरुले साथ दिएका छन् । यो गठबन्धनको मूल मक्सद भनेको नेपालमा स्वाधिन र जनमुखी संविधान निर्माण हुन नदिनु हो । सधैंभरी विदेशीहरुको इशारामा चल्ने कठपुतली राष्ट्र बनाउनु नै हो । जनताको शक्तिमा विश्वास नगर्ने राजनैतिक दलहरु हरेक पटकको आन्दोलनलाई ख्यालठट्टाको रुपमा हेर्ने गर्दछन् । २००४ सालमा ‘जयन्तु संस्कृतम’को नामबाट उठेको आन्दोलनलाई राणाहरुले ख्यालठठ्ठा देख्दा सधैको लागि विदाई हुनुपर्‍यो । २०४६ सालको एकतन्त्रीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध उठाएको आन्दोलनलाई ‘मुठ्ठीभर तत्व’ले उठाएको आन्दोलन भन्दा पञ्चायती व्यवस्था बढारिनु पर्‍यो । २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र जनजीवीका र जनसरोकारका विषयमा उठाएको आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले र राजा विरेन्द्रहरुले नजर अन्दाज गर्दा मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ । त्यसैले कुनै पनि आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न कमजोर देख्ने दुष्प्रयास कतैबाट गरिनु हुंदैन ।

 हो, सबै आन्दोलन सफल पनि हुंदैनन् । जनताको साथ विनाको आन्दोलन र विदेशीको इशारामा सञ्चालन गरेको आन्दोलनले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । जबसम्म कुनै पनि राजनैतिक दललाई जनसमर्थन र जनविश्वास प्राप्त हुंदैन त्यो दलले सञ्चालन गरेको आन्दोलन केही हप्ता र केही महिनामै निष्प्रभावी हुन्छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनैतिक ‘कू’ गरी असोज १५ र माघ १९ को घटाउदा प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै ज्ञानेन्द्रका सरकारमा सामेल भएका एमाले र कांग्रेसले सञ्चालन गरेको त्यो बेलाको आन्दोलनको हविगत हेर्दा सबै आन्दोलनले उचाई प्राप्त गर्दैनन् भन्ने तथ्य इतिहासमा प्रष्टिएको छ । राजनैतिक सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट नभइकन जनताका आवाजहरु केन्दि्रकृत नगरिकन केबल कुर्सी प्राप्तिका लागि गरिने आन्दोलन साउन महिनाका खहरे खोला जस्ता हुने छन् । एकिकृत नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको यो आन्दोलन संविधान सभालाई निष्प्रभावी बनाउने तथा भङ्ग गर्न खोज्ने षड्यन्त्र विरुद्धको आन्दोलन हो । यो आन्दोलनले किसान, मजदूरलगायतका उत्पीडित श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित क्षेत्र, जाति, जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिम आदि वर्गका निम्ति वास्तविक लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि सिङ्गो राष्ट्र र मुलुकलाई झक्झक्याउने जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापनाको निम्ति सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट खवरदारी गर्ने आन्दोलन हो ।

 यो आन्दोलनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनताका दुश्मन र मित्रशक्तिहरुको बीचमा मोर्चाबन्दी गर्दैछ । नेपालको शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अन्तराष्ट्रिय संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघसाग समेत वर्तमान कठपुतली गठबन्धन अत्तालिन पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन बृहत १२ बुंदे सहमतिपत्रमा उल्लेख भएका बुंदाहरुलाई कार्यान्वयन गराउन माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार आवश्यक रहेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले सुरक्षा परिषद्मा सुझाव पेश गरेपछि त्यसको झट्का नेपालको गठबन्धन सरकारलाई परेको छ । त्यही सुझावका विरुद्ध गठबन्धन सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालमा ठाडो हस्तक्षेप भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका विरुद्ध विषबमन गर्दैछन् । यो आन्दोलनले तात्कालीन मुद्दाहरुमा मुख्य दुश्मनका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दे सबै वर्ग, तह र तप्कालाई समेट्दै लैजानु पर्दछ । यो आन्दोलनले पार्टी कार्यकर्ता, जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्तिमोर्चाहरु, जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठन, देशभक्त, गणतान्त्रिक तथा बामपन्थी संगठन र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुलाई गोलबन्द गरेर आन्दोलनको घेरालाई फराकिलो पार्दै लैजानुपर्दछ ।

 संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि र संविधान निर्माण प्रकृया मध्य भागमा पुगेको वर्तमान अवस्थामा राजनैतिक दलमा उत्पन्न असमझदारीले नेपालको शान्ति प्रकृयाको भविष्य के हुने ? भन्ने विषयमा आम जनता र नागरिक समाज चिन्तित छ । १२ बर्षसम्म जनयुद्ध लडेर आएको संविधानसभा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि सबै भन्दा बढी कुर्बानी गरेको राजनैतिक दल एकिकृत नेकपा माओवादीलाई जबर्जस्त सडक र युद्धमा धकेलेर शान्ति प्रकृयालाई अलपत्र पार्ने षडयन्त्रका विरुद्ध आम जनसमुदाय, पेशागत संघसंगठन, बुद्धिजिवी र पत्रकारहरु आन्दोलनको मोर्चामा गोलबन्द हुन नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।

 बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित बुंदाहरुलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनालाई समायोजन गर्न र संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लागू नगर्दासम्म सडक आन्दोलनको मोर्चालाई दरिलो र मजबूत बनाउनु वर्तमान समयको माग हो ।

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on नोभेम्बर 10, 2009 in BLOG, GUEST

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: