RSS

हेटौंडा कपडा उद्योगमाथि षड्यन्त्र

14 Nov

माओवादी सरकारको निर्णय उल्ट्याइयो

– रमेश लम्साल

 आधारभूत वर्गका नेपाली जनताको लाज ढाक्नका लागि प्रयोग हुने सस्तो र सुलभ मूल्यमा कपडा उत्पादन गर्ने हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा आमनेपालीको मनमा खुसीको सञ्चार भएको थियो । तर, आफूलाई जनताको असली सेवक र मसिहा बताउने एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएर कारखाना नचलाउने निर्णय मात्रै गरेको छैन, त्यहां हालसम्म कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीलाई अलपत्रसमेत पारेको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले बन्द भएका नेपाली उद्योगलाई चलाएर रोजगारीको सिर्जना गर्ने तथा उद्योगमार्फत उत्पादित सामग्रीबाट आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको कामलाई माधव नेपाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पूर्णविराम मात्रै लगाइदिएको छैन, भारतीय व्यापारीलाई समेत खुसी पारिदिएको छ । २०५७ फागुनदेखि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन माओवादीले आर्थिक वर्ष २०५६/०६६ को वार्षिक बजेटमार्फत ८ करोड २९ लाख २० हजार रुपैयां उपलब्ध गराएको थियो । जसमध्ये झण्डै सवा २ करोड रुपैयां मर्मत, सम्भारमा खर्च गरिसकिएको छ । मर्मत सम्भार गरेर उद्योग सञ्चालनको अन्तिम अवस्थामा पुगेकै बेला कात्तिक १८ गते उद्योग नचलाउने निर्णयमा सरकार पुगेपछि मजदुर, कर्मचारी र उद्योगका लागि भनेर नियुक्त भएका प्राविधिक निराश भएका छन् । राष्ट्रिय उद्योगको सम्वर्द्धन र विकास गर्नुको साटो विदेशी उत्पादन र उद्योगलाई बढवा दिने काममा ज्यान छोडेर लागेकाहरूले नै उद्योग धाराशयी बनाएका कारण यस्तो अप्रिय निर्णय गरेको मजदुरको भनाइ छ ।

मित्रराष्ट्र चीनले २०३२ सालमा नेपाली जनताका लागि उपहारस्वरूप निर्माण गरिदिएको हेटौंडा कपडा उद्योग राजनीतिक खिचातानी, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएकै कारण बन्द भएको बताउंछन् विज्ञहरू । छोटो समयमात्रै उक्त उद्योगको महाप्रबन्धकका रूपमा काम गरेका यादव शर्मा भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमालेकै कारण राष्ट्रिय उद्योगहरू बन्द भएका हुन् । चल्दाचल्दैको उद्योगमा विभिन्न नाटक र तिकडम गरेर बन्द गराइयो ।’ २०४६ सालसम्म उक्त उद्योग नाफामै चलेको थियो, तर तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसले उपेन्द्रशमशेर जबरालाई राजनीतिक नियुक्त गरेर महाप्रबन्धक बनाएपछि उद्योग ओरालो लागेको बताइन्छ । वार्षिक एक करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता भएको उद्योगमा मजदुर र कर्मचारी गरी एक हजार एक सय नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए भने पश्चिम नेपालको बांके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका हजारौं कपास उत्पादक किसानले समेत आयस्रोतको माध्यम बनाएका थिए । सरकारले नौ वर्षदेखि बन्द रहेको उद्योग चलाउन पहल गरेपछि खुसी भएका मजदुर तथा किसान पुनः निराश भएका छन् । मुनाफामै सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई धाराशयी पार्ने कामको सुरुवात कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारकै पालादेखि भएको विज्ञहरू बताउाछन् । पूर्वमहाप्रबन्धक शर्मा भन्छन्, ‘तत्कालीन उद्योगमन्त्री सहाना प्रधानले नै उद्योगमा राजनीतिककरण गरेकी थिइन् । त्यसपछि कांग्रेसी उद्योगमन्त्रीहरू ढुण्डीराज शास्त्री, रामकृष्ण ताम्राकारले भारतीय काला व्यापारीहरूको दबाबका कारण उद्योग बन्द गराए । बाहिर भन्नलाई आन्तरिक कारण भनिए पनि त्यसको पछाडि राजनीतिक र व्यावसायिक कारण नै प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ । राम्रोसंग उद्योग चल्दा मजदुर तथा कर्मचारीले बोनस खाने अवस्था सिर्जना भएको थियो । न्यूनतम सातदेखि अधिकतम १५ दिनसम्मको बोनस बांडिएकै थियो भन्छन् शर्मा । बोनस बांड्न सफल उद्योग धराशयी हुनुको पछाडि कांग्रेसले नियुक्त गरेका उपेन्द्रशमशेर जबरा नै प्रमुख रुपमा दोषी रहेको बताइन्छ । अफिसमा बसेर काम नगर्ने, अनावश्यक गाडी किन्ने उद्योगको पैसा मन्त्रीदेखि कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई नजराना बुझाउने, कपास नकिन्ने, मजदुरको बीचमा द्वेष उत्पन्न गराएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने नै हो भन्छन् सरोकारवालाहरू ।

त्यसो त पहिल्यै असफल भइसकेका र कार्यदक्षतामा असफल सिद्ध विजयराज उपाध्यायलाई नै एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले उद्योग चलाउने जिम्मा लगाइन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले सदासयताका साथ उद्योग चलाउने बताए पनि शाक्यले विजयराजमात्रै होइनन्, सुपरभाइजरका नाममा समेत एमाले कार्यकर्ता पुनः भर्ती गरिन् । ६३ जनाभन्दा बढी प्राविधिक र सुपरभाइजरमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी एमाले कार्यकर्ता थिए । त्यस्तै उद्योग अनुगमनको नाममा समेत उनले करोडौं रकम सिध्याएकी थिइन् । तर, उद्योग चल्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले पुराना उद्योगको अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा आर्थिक व्ययभार बढ्ने पुराना मोडलका मेसिन मर्मत गरेर उत्पादन गर्दा अन्य मुलुकबाट आयातित कपडासाग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै बन्द गर्ने निर्णय सुनाइयो । विगतमा पनि कांग्रेस, एमालेकै निर्देशनमा उद्योग बन्द गर, हामीलाई अहिलेसम्मको तलब देऊ भनेर सीमित मजदुरलाई उचालेको बताइन्छ । मजदुरले कारखाना बन्द गरेरै भए पनि तलब देऊ भनेको उदाहरण हेटौंडा कपडा उद्योगमा मात्रै सुनिएको सरोकारवालाहरू बताउाछन् । चिनियां सरकारले बनाइदिएको उक्त उद्योगको चल-अचल सम्पत्ति एक अर्ब १० करोडभन्दा माथि रहेको छ भने १० करोडबराबरको कपास र केही कपडा अझै उद्योगमा रहेको छ । त्यस उद्योगबाट उत्पादन हुने कपडा नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विद्यार्थीका लागि स्कुल ड्रेस, धोती, पर्दा, तन्नाका रूपमा प्रयोग गरिने गरिन्थ्यो । जुन उच्च गुणस्तरको कपडामा गनिने गरिन्थ्यो, तर कांग्रेस, एमालेको गैरराजनीतिक र देश लुट्ने र पराई पोस्ने प्रवृत्तिकै कारण नेपाली उद्योग बन्द भएका हुन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले उत्साहका साथ सुरु गरेको कामलाई धाराशयी बनाउन विशेष गरी प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, उद्योगमन्त्री महेन्द्र यादव नै लागेको र कुनै पनि हातलमा पैसा दिन सकिन्न भनेर अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसमेत उद्योगको विपक्षमा देखिएपछि उद्योग बन्द हुन लागेको हो भन्छन् उद्योगका काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयका अधिकृत विरेन्द्र प्रधानाङ । कारखाना सञ्चालन हुने भयो, रोजगारी पाइन्छ भनेर उत्साहका साथ सम्पर्क गर्न आएकाहरू समेत निराश भएको उनको भनाइ छ । साउनबाट सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिले कपास आपूर्तिका लागि टेन्डरसमेत गरेको र त्यसका लागि दुईवटा कम्पनीले फाराम बुझाएका थिए । तर, कपास खरिद दर उच्च भएको बहानामा सवा २ करोड रुपैयां खर्च गरी मर्मत सम्भार गरिसकिएको कारखाना बन्द गराएर कसको सेवा गर्न खोजिएको आफूले केही थाहा नपाएको बताउाछन् प्रधानाङ । जुनसुकै हालतमा उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्छ होइन भने सारा नेपाली जनता आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बताउंछन् उद्योग सञ्चालन, मेसिन र उपकरण मर्मतका लागि गतसाल चैतमा भर्ना गरिएका प्राविधिकहरू । जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि उद्योग चल्नुपर्छ, होइन भने हाम्रो क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ, चल्ने बेला भएपछि किन रोकियो त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि दिनुपर्छ भन्छन् प्राविधिकहरू । उता, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको नेतृत्वमा उद्योग सञ्चालकका लागि दबाब दिने उद्देश्यले संघर्ष समितिसमेत गठन गरिएको बताइएको छ । मकवानपुरमा क्रियाशील अन्य मजदुर संगठनहरू समेत सरकारी रवैयाको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन् ।

आफूले बनाइदिएको उद्योग किन बन्द भयो भनेर एकपटक चीनले चासो देखाएको बताइन्छ । चिनियां सरकारले २०३२ सालमा १८ करोड रुपैयां र नेपाल सरकारले तीन करोड रुपैयां लगानी गरेका थिए । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र २ सय ३६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त उद्योगमा कपास बुन्नका लागि ४ सय ८६ वटा तानहरू रहेका छन् भने धागो रंग्याउने, कटिङ गर्ने उच्च गुणस्तरका मेसिनहरू समेत रहेका छ्न् । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने २३ सय मेटि्रक टन कपासमध्ये ५५ प्रतिशत माग नेपालभित्रै परिपूर्ति हुने गरेको थियो भने कपास विकास समितिले नेपालभित्रै कपास खेतीलाई प्रोत्साहित गरी माग धान्ने अवस्थामा पुग्न लाग्दा नलाग्दै उद्योग बन्द गराइएको बताइन्छ । उद्योग निर्माणकालमा शेरबहादुर पाण्डेले लक्ष्यभन्दा पहिल्यै काम सकेर उदाहरण नै देखाएका थिए भने केशवप्रसाद प्रधान, गौतममान सिपालु, हरिभोला गुरुङ, यादव शर्मा र उपेन्द्रशमशेरसमेत यो वा त्यो रूपमा उद्योगमा संलग्न भएका थिए । जसमा प्रधान, सिपालु, शर्मा मात्रै उद्योगको पक्षमा देखिएको बताइन्छ । उद्योगका अधिकृत प्रह्लाद पोखरेल भन्छन्, ‘उद्योग चलाउने भए चलाउने भन्नुपर्‍यो होइन भने अहिले कार्यरत कर्मचारीका बारेमा सोच्नुपर्‍यो । मानसिक तनाव दिएर राख्नुभएन । २०५७ सालमा पनि उद्योग बन्द गर्दा सरोकारवालासंग सोधखोज गरिएन भने पुनः सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पुनः बन्द गरिंदासमेत सरोकारवालाहरूसंग छलफल नगरिएको भन्दै आक्रोसित भएका छन् । कठपुतलीहरूले उद्योग सञ्चालन गर्छन् भनेर त सोचेकै थिएनौं । जे सोचिएको थियो, त्यही भयो । माओवादीले ल्याएको योजना पूरा गराउन माओवादी नेतृत्वकै सरकार आवश्यक पर्छ भन्छन् सरोकारवालाहरू । उद्योग नचलाउनुको पछाडि त्यहां रहेको करोडौं मूल्यबराबरका सामान कौडीको भाउमा बेच्ने षड्यन्त्रसमेत रहेको मजदुर संगठनहरू बताउंछन् । अहिले त्यहां कार्यरत मजदूरहरुले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन शुरुवात गरेका छन् ।

 तथ्याङकमा हेटौंडा कपडा उद्योग : 

        २०३२ सालमा निर्माण शुरु

        २०३५ कात्तिकमा परिक्षण उत्पादन आरम्भ

        २०३८ साउनबाट २ सिफ्टमा उत्पादन शुरु

        २०३९ सालमा ३ सिफ्टमा उत्पादन शुरु

        २०४६ पछि पुनः २ सिफ्टमै उत्पादन शुरु

        २०४६ पछि नै उद्योग अधोगतीतर्फ

        २०५७ फागुनदेखि उद्योग बन्द

        २०६० पुषमा उद्योगलाई खारेज गर्न लागिएको

        २०६५ मंसिर २८ गते पुनः सञ्चालनका लागि बजेट निकासा ६३ जना प्राविधिक कामदार कर्मचारी नियुक्त ।

        उद्योगको मेसिनरी मर्मत निर्माण कार्यदेखि विद्युत् र पानीको पूर्वाधार मिलाई पुनः तयारी हालतमा ।

        उद्योगको स्टोर शाखामा ३ हजार ५ सय प्रकारका ३ करोड रुपैयां मूल्य पर्ने स्पेरिङ पार्टस् स्टक । जुन १० वर्षका लागि उद्योग सञ्चालनका लागि प्रर्याप्त थियो ।

        चालू हालतमा रहेका ३ बस र १ मोटरसाइकल ।

 २ सय ३६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा १४ हजार ६ सय ६८ वटा धागो काट्ने मेसिन, ४ सय ८६ वटा तानलगायत रंगाई छपाईका मेसिन, लुङ र स्पेनिङ मेसिन छन् ।

अहिले उद्योग सञ्चालन हुंदा १ हजार १ सय कामदारले रोजगारी पाउने क्षमता राख्छ ।

 
5 टिप्पणीहरु

Posted by on नोभेम्बर 14, 2009 in Analysis, GUEST

 

5 responses to “हेटौंडा कपडा उद्योगमाथि षड्यन्त्र

  1. laxmiacharya

    नोभेम्बर 15, 2009 at 12:20 बिहान

    ………… Shame shame Makune sarkar, ………… shame to poor Nepali people.

     
  2. n

    नोभेम्बर 15, 2009 at 12:06 बेलुका

    yi kathaputali haru lai desko k matlab bhayo ra ?

     
  3. Anjita

    नोभेम्बर 16, 2009 at 10:16 बिहान

    India bata कमिशन खाएर saman lyauna paine bhaye pachhi Nepal ma rajniti garne bharatiya dalal haru lai kina chaiyo स्वदेशी उद्योग ?

     
  4. mundre

    नोभेम्बर 16, 2009 at 12:55 बेलुका

    Yesari Swadeshi udhyog harulai banda garera bidesh bata kinera lyaune makune sarkar ko niti bandar le aafu gud pani laudaina arka le layeko pani bhatkauchha bhaneko jastai ho.

     
  5. Roshani Pun

    नोभेम्बर 17, 2009 at 10:18 बिहान

    Netaharu lai jasari pani desh dubaunu ta chha ni !

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: