RSS

जोखिममा शान्ति-प्रक्रिया

19 Nov

-रामकृष्ण अधिकारी / काठमाडौं

भोलि मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्ष पूरा हुंदै छ । तर, यहांसम्म आइपुग्दा सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदम, रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको बृहत् शान्तिसम्झौता नै ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने भनाइ आदिले निम्त्याएको पछिल्लो मतभेदले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघर्ष र सहकार्य संगसंगै गर्दै आएका संसद्वादी राजनीतिक दल र माओवादीबीचको राजनीतिक समीकरणको मुख्य डोरो बृहत् शान्ति सम्झौता नै जोखिममा परेको छ । पछिल्लो चरणमा राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको तिक्तताका कारण बृहत् शान्ति सम्झौता नै भंग हुने पो हो कि भन्ने खतरा पैदा हुँदै गएको हो ।

बृहत् शान्ति सम्झौतासंगै गाँसिएर आएको र पछिल्ला दिनहरूमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले निकै महत्त्वका साथ उठाएको विषय हो- नागरिक सर्वोच्चता, संविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र समझदारी गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने । जसमा दलहरूबीच तीव्र मतभेद देखापरेको छ । संविधान निर्माणको चरणसम्म एक-आपसमा सहकार्य गरेर जाने प्रतिबद्धता विपरीत राजनीतिक दलहरू अहिले एकले अर्कोको अस्तित्व समाप्त पार्न र शत्रुका रूपमा व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाल्नुले शान्ति प्रक्रिया नै अहिले धरापमा पर्न थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका भनाइमा, बृहत् शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्ष पूरा हुादासम्म यसमा उल्लेख गरिएका कैयन् बुंदाहरू अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जे-जति भएका छन्, त्यसको पनि प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन । बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको युद्धका बेला राज्य वा गैरराज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएकाहरूको यथार्थ विवरण ६० दिनभित्र परिवारलाई उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग बनाउने, उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने भन्नेजस्ता कुरा कागजमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीचको सेना समायोजन तथा पुनःस्थापनाका विषयलाई पनि संसद्वादी दलहरूबाट अपव्याख्या हुनुजस्ता कुराले पनि राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ । त्यसैको परिमाण अहिले मुलुक नै गम्भीर दुर्घटनाको छेवैमा पुगेको छ ।

शान्ति सम्झौताले गति लिन सकेको भए अहिले मुलुकले नयां फड्को मारिसकेको हुने थियो तर बितेका वर्षमा एकले अर्कोलाई भएका सम्झौता / सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आरोप लगाई आफू भने पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासहरू मात्रै भइरहे, जसका कारण सम्झौता कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । किन त ? द्वन्द्वविद डा.विष्णुराज उप्रेतीका अनुसार, यसका मुख्य दुईवटा कारण छन् । पहिलो, संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरू र माओवादीका बीचमा गहिरो द्वन्द्व बढ्नु, शंका र अविश्वासको वातावरण चुलिंदै जानु । दोस्रो, संविधानसभा निर्वाचनको परिमाणपछि संसदवादी दलहरू त्यसमा पनि मुख्यतः नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सहमतीय प्रणालीलाई लत्याएर बहुमत र अल्पमतको रेटी लगाई प्रतिपक्षको प्रावधान राख्ने काम हुनु, जसले सात राजनीतिक दल र माओवादीको बीचमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि मूल तगारोको काम गरेको छ ।

त्यसो त बृहत् शान्ति सम्झौतादेखि अन्य सहमति/समझदारीहरू अक्षरशः कार्यान्वयन नहुनुमा संसद्वादी दलहरूले माओवादीलाई आरोप लगाउने गरेका छन् भने माओवादीले संसद्वादी दलहरूलाई । तर, शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) का प्रतिनिधिदेखि नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ हेर्ने हो भने संसद्वादी दलहरू नै यसका मुख्य दोषी हुन् । मुलुकलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या, विश्लेषण गर्न खोज्नु, निर्वाचित सरकारको निर्णयलाई उल्टाउन अवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई उक्साउनु र संविधानसभा नै विघटन गरेर राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्न खोज्नुले पनि संसद्वादी राजनीतिक दलहरू नै बृहत् शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नभएको प्रमाणित भएको छ । संसद्वादी राजनीतिक दलहरू विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको बाहिरी स्वार्थको गोटी बन्नु र आफ्नै पार्टीभित्रको मतभेदलाई मिलाएर अगाडि बढ्न नसक्नुले पनि प्रतिबद्धताहरू व्यवहारतः कार्यान्वयन नहुनुको मूल कारक रहेको देखिन्छ ।

 

अनमिनप्रति नै आशंका

 शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउन आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको भूमिकालाई नै लिएर अहिले खासगरी दुई थरी मत देखापरेका छन् । कांग्रेस, एमालेलगायत संसदवादी राजनीतिक दलहरू अनमिनको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् भने माओवादी अनमिनको भूमिकालाई लिएर केही हदसम्म सन्तोषजनक नै देखिएको छ । 

अनमिनको भूमिकाप्रति संसद्वादी राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट हुनुमा उनीहरूको आफ्नै राजनैतिक स्वार्थ प्रमुख कारक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउाछन् । उनीहरूका अनुसार, अन्य संघ/संस्थाको तुलनामा केही हदसम्म स्वतन्त्र भनिएको र सबैको साझा संस्थाको रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनलाई असफल बनाएर सेना समायोजनलगायतका विषयहरूमा भारतीय प्रभावलाई बढवा दिन संसद्वादी राजनीतिक दलहरू र अनमिनबीच फाटो पार्ने काम पर्दापछाडिबाट भइरहेको देखिन्छ ।     संसदवादी सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच ७ मंसिर ०६२ मा भएको १२ बुंदे समझदारीमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नता गराउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि १२ जेठ ०६३ मा तात्कालीन सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न पहिलो चरणको वार्ताबाट जारी २५ बुंदे आचारसंहिता अनुगमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको नेपालस्थित कार्यालयलाई सहयोगका लागि आग्रह गरिएको थियो भने २४ साउन ०६३ मा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन राष्ट्रसंघलाई सरकार-माओवादीले अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै, १९ माघ ०६३ मा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्द्वारा नेपालमा राजनीतिक मिसन पठाउने निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णयअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न यहाँ उपस्थित भइरहेको छ ।

अनमिनले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा जे-जति भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यो भने खेल्न सकेको देखिंदैन । यद्यपि, यसका काम-कारबाहीहरू सारतः सकारात्मक नै देखिन्छन् । संसदवादी राजनीतिक दलहरूले बेलाबखत शान्ति सम्झौताविपरीत देखाउन खोजेको हर्कतलाई अनमिनले गरेको खबरदारीले नै अहिले संसदवादी राजनीतिक दलहरूलाई ‘अनमिन’ टाउको दुःखाइको विषय बनेको हो ।

 

शान्ति सम्झौता नै फेर्नुपर्ने प्रस्ताव

 सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर जननिर्वाचित सरकारले राजीनामा दिएपछि असंवैधानिक जगमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारका रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले अहिले जबर्जस्त शान्ति सम्झौता नै फेर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिरहेकी छिन् । खासगरी, उनले बदलिएको परिवेशमा तीन वर्षअघिको शान्ति सम्झौतामा नै टेकेर अगाडि बढ्न नसकिने र जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनाको समानान्तर हैसियतमा राख्न नहुने दलिल पेस गरेर शान्ति सम्झौताविपरीत हर्कत देखाइरहेकी छिन् । रक्षामन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिभित्र डरलाग्दा घटनाहरूको पटाक्षेप लुकेको हुन सक्ने राजनीतिक अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

रक्षामन्त्रीको यस्तो प्रस्तावभित्र नेपाली सेनालाई हातहतियारले सु-सज्जित बनाउने, सेना समायोजन नगर्ने, माओवादीलाई एक्ल्याउने र त्यसपछि अप्ठ्यारो परिस्थिति आएमा पुनः सेना प्रयोग गरेर माओवादीविरुद्ध दमन अभियान सञ्चालन गर्ने कुत्सित स्वार्थ लुकेको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘रक्षमन्त्रीको प्रस्तावले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर होइन, अधोगतितिर लाग्ने र देश नै जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको छ,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले अन्ततः संसदवादी राजनीतिक दल र माओवादीका बीचमा अविश्वास बढ्ने निश्चित देखिन्छ । यसर्थ, राजनीतिक दलहरूबीच जारी गतिरोध तोड्न नयां समझदारी नभएको खण्डमा भनिरहनुपर्दैन कि मुलुक टकरावको बाटोतर्फ लाग्नेछ ।

 

अबको बाटो

 द्वन्द्वविद् डा.विष्णुराज उप्रेतीका अनुसार, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरूले अबका दिनमा गर्नैपर्ने काम यस्ता छन् :-

१. आधारभूत रूपमै विगतका कामको समीक्षा

२. भएका सहमति/समझदारीको तत्काल कार्यान्वयन

३. सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा तदारुकताका साथ लागी पर्नु

४. नयां आधारमा नयां एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्नु ।

 

राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई प्रमुख मुद्दा नबनाउने हो भने मुलुक पुनः मुडभेडतिर जाने र पुराना उपलब्धिहरू पनि गुम्न सक्ने खतरा टड्कारो रूपमा अहिले देखिएको छ । मुलुकलाई मुठभेडतिर होइन, शान्तिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले विगतमा आफैंले गरेका सबै कामको आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । बृहत् शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्ष पूरा हुंदासमेत यसका कैयन् बुंदाहरू कार्यान्वयन किन हुन सकेनन् ? राजनीतिक दलहरू कहां चुके ? र, चुक्नुको कारण के हो ? पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाले तार्किक निष्कर्ष प्राप्त गर्न सक्छ । 

विश्लेषकहरू भन्छन्, अहिले मुलुकमा दुईवटा सम्भावना प्रबल रूपमा देखिएको छ । एउटा, नयां समझदारी भएमा दलहरूबीचको समीकरण पुनः अगाडि बढ्नेछ र मुलुकले नयां संविधान पाउनेछ । अर्को, समझदारी नभएमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र टकराव बढ्दै जान्छ, जसले मुलुकलाई फेरि रक्तपाततर्फ  डोर्‍याउन सक्छ । डा. उप्रेती भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले आफ्नै कामको समीक्षा गरेर नयां सहमतिमा जानुमा नै मुलुकको हित हुनेछ, अन्यथा प्राप्त उपलब्धिसमेत गुमेर शान्ति प्रक्रिया नै भंग हुन पनि बेर लाग्दैन ।’

 
१ टिप्पणी

Posted by on नोभेम्बर 19, 2009 in Analysis, GUEST

 

One response to “जोखिममा शान्ति-प्रक्रिया

  1. hema

    नोभेम्बर 23, 2009 at 4:02 बेलुका

    नेपालीहरूको संगठित शक्ति र विदेशी मित्रहरूको क्रोध एकाकार हुने दिन अब टाढा छैन । लोकतन्त्रको झल्झलाकार सूर्य उदाउने बिहानी अब टाढा छैन ।

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: