RSS

सुपुर्दगी सन्धिभित्रको भारतीय चाल

20 Nov

रमेश लम्साल / काठमाडौं

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा नांगो हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतले पछिल्लोपटक नेपाललाई सुरक्षा छाताभित्र राख्ने उद्देश्यले सुपुर्दगी सन्धि गर्न दबाब दिइरहेको छ । जुनसुकै हालतमा उक्त सन्धि गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे सबै क्षेत्र ठप्प पारिदिने धम्की पनि भारतले दिएको जानकारहरू बताउंछन् । समान आधारमा समान हैसियत कायम गर्ने सन्दर्भमा दुवै देशको हितका लागि समान्य सन्धि सम्झौता हुनु अस्वाभाविक नरहे पनि आफुमात्रै माथि पर्ने गरी भारतले तयार पारेको सन्धि कुनै हालतमा पनि पारित गर्नुहुंदैन भन्ने जनमत नेपालमा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । राणाकाल पञ्चायत र बहुदलीय कालमा भएका र गरिएका असमान सन्धिहरू खारेज गरी नयां नेपालमा नयां आधारमा मात्रै पुराना सन्धिहरूको सट्टामा नयां सन्धि गरिनुपर्छ भन्ने जनमतलाई लत्याएर वर्तमान माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार आफ्नो सरकार टिकाइदिए जस्तोसुकै विरोध खेपेर भए पनि सन्धि गर्ने पक्षमा देखिन्छ । त्यसका लागि ऊ आत्मिक र भैतिक रूपमा तयार भएको विश्लेषकहरू बताउंछन् । विश्लेषकहरू भन्छन्, प्रतिपक्षमा रहेको संविधानसभाकै ठूलो दल एकिकृत नेकपा (माओवादी)ले जारी राखेको आन्दोलनमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दासमेत जोडिएकाले मात्रै माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले सन्धि गर्ने आंट नगरेको हो । फेरि सुपुर्दगी सन्धि राष्ट्रघाती भएको बताउंदै आएको माओवादीले आन्दोलन गरे त्यसलाई थेग्ने र नियन्त्रण गर्न सक्ने तागतसमेत सरकारसंग छैन । जनसमर्थन नरहेको र नैतिक धरातल अत्यन्तै कमजोर रहेको सरकारले सुपुर्दगी सन्धि गर्नु भनेको आफ्नो पतनको बाटो आफैं खोल्नु हो ।

अहिले भारतले प्रस्ताव गरेको सन्धिमा नेपाल अपराधीहरूको आश्रयस्थल बनेको, पाकिस्तानी खुफिया सञ्जाल आईएसआईको अखडा बनेको, नेपालका माओवादीले भारतीय माओवादीलाई हातहतियार सहयोग गरेको, नेपालमा नक्कली भारतीय नोट छाप्ने र त्यसलाई चलनचल्तीमा ल्याउने गिरोह सक्रिय रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो जरुरत रहेको तर्क गरिएको छ । यो तर्क नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने नियतका साथ आएको बताउंछन्, सीमाविद चेतनेन्द्रजंग हिमाली । भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेर आफ्नो विरोधीहरूलाई नामेट पार्ने उद्देश्यका साथ यस्तो असमान सन्धि गर्न दबाब दिएको हिमाली बताउंछन् । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, अर्थतन्त्रलगायत सबै क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा पारिसकेको भारतले आफ्ना विरोधीहरू बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो सन्धि गर्नैपर्ने दबाब दिइरहेको समेत उनको भनाइ छ । प्रस्तावित सन्धि पारित गरिएमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरू खुलेआम नेपाल छिर्ने र अपराधीहरूको खोजबिन गर्ने बहानामा आफ्ना विरोधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन् । यो एउटा स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका लागि सह्य हुनै नसक्ने सीमाविद हिमालीको तर्क छ ।

२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद सुपुर्दगी सन्धि गर्ने गोप्य तयारी गरेको थियो । ०६३ साल असोज १९ गते उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णपसाद सिटौलाले भारत जाने तयारीसमेत गरेका थिए । गोप्य रूपमा गरिन लागेको सन्धि नेपाललाई तल पार्ने मनसायका साथ हुंदै छ भनेर भारतमा रहेका एक नेपाली पत्रकारले आमसञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराएपछि मात्रै सिटौलाको वास्तविक चरित्र सतहमा देखिएको थियो । माओवादीले उक्त सन्धि गरिए गतिलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएपछि सन्धि हुन रोकिएको थियो । त्यतिबेला माओवादीले उक्त सन्धि राष्ट्रघाती भएकाले त्यसविरुद्ध सडकमा ओर्लन आमनेपालीलाई आह्वान गरेको थियो ।

विरोध थेग्न नसक्ने देखेपछि कोइरालाले सन्धि गर्ने चासो देखाएनन् । संविधानसभा निर्वाचनपश्चात एकिकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारलाई समेत भारतले उक्त सन्धि गर्न दबाब दिएको र त्यसको कुनै वास्ता नगरिएको बताउंछन्, माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा । ‘तिमीहरूको सरकार टिकाउने जिम्मा हाम्रो भयो, यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर’ भनेर बारम्बार दबाब आएको खुलासा गर्दै शर्माले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बन्धकी राख्न मानेनौं ।’ उनले त्यो असमान सन्धि जुनकुनै हालतमा पनि गरिन नहुने बताउंदै त्यो हरेक कोणबाट असमान रहेको र त्यसले देशलाई पूर्णरूपमा भुटानीकरण गर्ने बताए । विगतमा हाम्रै कारणले गर्दा भित्रभित्रै हुन लागेको सन्धि रोकिएकाले अहिले पनि हामी त्यो सन्धि कुनै पनि हालतमा हुन दिन्नौं । यदि सन्धि गर्नैपर्ने भए संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेपछि नयां जनमत प्राप्त सरकारले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर समान आधारमा मात्रै सन्धि हुन सक्छ । सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेरै छाड्ने अड्डीमा रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार माओवादीको कडा चेतावनीपछि केही हच्किए पनि केही समयपछि त्यसलाई वैधानिकता दिने पक्षमा देखिन्छ ।

भारतले सुपुर्दगी सन्धिसंगै नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय जहाजहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै एयरमार्शल राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । गत भदौ २९ गते नेपाल आएकी भारतीय विदेश सचिव निरुपमा रावले यस्तो प्रस्ताव राखेकी हुन् । त्यसपछि सत्ता टिकाइदिन अनुनय विनय गर्न दिल्ली दरबार पुगेका केपी ओली, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूलाई समेत भारतले सुपुर्दगी सन्धि गर्न र एयरपोर्टमा एयरमार्शल राख्न दिने वातावरण वनाउन भनेको समाचार छापाहरूमा आइरहेकै छ । हालसम्म कायम रहेको सन्धिअनुसार कुनै पनि मित्रदेश विरुद्ध नेपाली भूमिबाट कुनै पनि आपराधिक गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई नेपालकै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही चलाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता आपराधिक गिरोहलाई सुम्पनु नै पर्ने भए कानुन र विधी पुर्‍याएरमात्रै सुम्पनुपर्छ । तर, भारतले अहिले गरेको प्रस्तावमा यस मुद्दाको सट्टा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू हातहतियारसहित नेपाल प्रवेश गरी कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई गिरफ्तार गर्ने त्यसको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउन पाउनेसम्मको व्यवस्था छ ।

यसले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामात्रै होइन अरू मित्रराष्ट्रहरूसंगको समेत सम्बन्ध बिग्रन जान्छ । यो सरासर भुटानीकरण गर्ने षड्यन्त्र हो । नेपाललाई सुरक्षा छाताभित्र राखेर यहांका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यका साथ यस सन्धिको कुरा आएको छ । राजनीतिक विश्लेषक साध्यबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘कसैले आफ्नो विरोध गर्‍यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र अपराधी ठहर्‍याउने हो भने  भोलि पाकिस्तानले पनि त्यस्तै सन्धि गर्नुपर्‍यो भन्ला, चीनले पनि त्यस्तै प्रस्ताव राख्ला, बंगलादेशले पनि यस्तै आशयको कुरा गर्ला, के हामी सबैसंग यस्तै सुपुर्दगी सन्धि गर्न सक्छौं ? तसर्थ, भारतको यस प्रस्तावलाई पनि किन स्वीकार गर्ने ?’ साविकको सन्धि रिन्यु ( नविकरण ) हुन सक्छ तर नयां प्रस्तावित सन्धि कुनै हालतमा गरिनुहुन्न । यही कात्तिक २० र २१ गते जुनसुकै हालतमा सुर्पुदगी सन्धि गर्ने मनसायका साथ नेपाल आएका भारतीय गृहसचिव यसपाला रित्तै हात फर्किए पनि त्यसको खिचडी भित्रभित्रै पाक्दै गरेको जानकारहरू बताउंछन् । नेपाल-भारत संयुक्त गृहसचिवस्तरीय बैठकमा सीमा व्यवस्थापन, अवैध हातहतियारको नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल गरिएको बताइए पनि सुर्पुदगी सन्धिकै कुरा प्रमुख रूपमा भारतीयहरूले उठाएको बताइन्छ । केही महिनापछि भारतमा हुने बैठकमा सन्धिको विषयमा टुंगो लाग्ने बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो । तर, भारतकै संरक्षणमा तराईमा क्रियाशील एक सय नौवटा आपराधिक समूहलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुरामा भने कुनै छलफल गरिएन ।

नेपालबाट भारतीय विद्रोही माओवादीलाई हातहतियार उपलब्ध भएको हावादारी गफलाई सही सावित गर्ने असफल प्रयास भने बैठकभरि भई नै रह्यो । भारतीय गृहमन्त्री पी. चिदम्बरमको अभिव्यक्ति अनि सुर्पुदगी सन्धिको दबाब दुवै हेपाहा र पेलाहा चिन्तनको परिणाम भएको बताउंछन्, सीमाविद फणिन्द्र नेपाल । त्यसो त भारतले पटक-पटक बहाल रहेको सन्धिको समेत पालन गरेको छैन । मातृका यादव र सुरेश आलेमगर लगायतका  माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत नेपाल सुर्पुदगी गरिएको घटना, आईएसआईका एजेन्ट भन्दै नेपालीलाई दुःख दिएको घटना र मृगौला तस्करको आरोप लागेका एक भारतीय डाक्टरलाई जबर्जस्ती सुपुर्दगी गराइएको घटना त्यसैका प्रमाण हुन् । यसर्थ भारतले दबाब दिएकै भरमा राष्ट्रघाती सन्धि गरिए नेपाल भुटानीकरणको दिशामा जाने भएकाले त्यसलाई रोक्नु र त्यसविरुद्ध जनमत खडा गर्नु आमनेपालीको पहिलो कर्तव्य हुन आउंछ ।

 

चिनको चासो

यसैविच, नेपाल सरकारले आफूहरू “एक चीन नीति” को पक्षमा रहेको र “आफ्नो भूमिबाट मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि” हुन नदिन गरेको उद्घोषलाइ व्यवहारमा उतार्न चिनियाँ दूतावासले अनुरोध गरेको छ । चिनियाँ दूतावासले नेपालमा बसेर चीन विरोधी गतिविधि गरिरहेका केही संघ/संस्थाको नाम नै सरकारलाई उपलब्ध गराएर कारबाहीको माग गरेको छ । दूतावासले सरकारलाई उपलब्ध गराएको ६ पृष्ठ लामो त्यस्तो सूचीमा तिब्बती लगानी रहेको एक हजारभन्दा बढी संघ/संस्थाहरूको नाम रहेको छ ।

चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न तिब्बतीहरूले नक्कली नेपाली नागरिकता लिएर देखावटी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको देखाए पनि भित्री रूपमा भने चीन विरोधी गतिविधिका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउनेदेखि अन्य प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापनमा ती संघ/संस्था लागिपरेको भन्दै दूतावासले तत्काल उनीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।

उक्त सूचीमा ०४६ साल वैशाख १२ गते स्थापना भएको गोरखा ब्रिक प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौं, ०५० साल मंसिर १६ गते स्थापना भएको मिन्टो इलोक्ट्रोनिक प्रालि काठमाडौं, ०४७ साल साउन १६ गते स्थापना भएको गोल्डेन ब्याट्री इन्डस्ट्रिज प्रालि काठमाडौं, ०४७ साल माघ १० गते स्थापना भएको चिन्याप इन्टरप्राइजेज प्रालि, ०५३ साउन २५ गते स्थापना भएको नेपाल टेलिपेजिङ प्रालि, ०५७ साल मंसिर २८ गते स्थापना भएको चुन्ज फेसन प्रालि, ०५७ पुस ७ गते स्थापना भएको कास्मिरी इन्ड्रस्टिज प्रालि, ०५७ साल माघ २६ गते स्थापना भएको पस्मिना इन्ड्रस्ट्रिज प्रालि, ०५८ साल असोज २ गते स्थापना भएको होटल पद्मा प्रालि बौद्ध, ०५८ मंसिर १३ गते स्थापना भएको माउन्टेन ग्रिडनस प्रालि तीनथाना, होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट प्रालि लाजिम्पाट, ०६२ भदौ २२ गते स्थापना भएको पस्मिना इन्डस्ट्रिज प्रालि, ०५६ वैशाख २१ गते स्थापना भएको द ग्रेटवाल चाइनिज रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, कमलपोखरी अटो मोबाइल वर्कसप लगायत रहेका छन् ।

दूतावासले सरकारलाई उपलब्ध गराएको त्यस्तो सूचीमा उल्लेख भएका संघ/संस्थाको स्थापना मिति, ती संघ/संस्थाले गरिरहेको कारोबार लगायत सम्पूर्ण विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छ । त्यसो त दूतावासले उपलब्ध गराएको यी संघ/संस्थाहरूबाट फ्री तिब्बत गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग उठाउने काम पनि भइरहेको खुलाइएको छ । त्यसरी रकम संकलन गर्ने जिम्मा भने नेपालका संविधानसभाका सातजना सदस्यहरूले गर्ने गरेको समेत पुष्टि भएको छ । खासगरी, नेकपा एमालेका सभासद्हरू लक्की शेर्पा, ल्हारक्याल लामा, टासी स्याङ्वो गुरुङ्सेनी र कांग्रेसका सीता गुरुङ लगायत रहेका छन् ।

दूतावासले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि गरिरहेका संघ/संस्थाको विवरण नै दिएर कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि सरकारले ती संघ/संस्थालाई कारबाही गर्ने हो वा होइन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । एक सूत्रका अनुसार दूतावासले गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराएको त्यस्तो सूची अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हातमा पुगेको थाहा भएको छ । 

यो विषय भारतको प्रत्यक्ष गुलामी वनेको यो सरकारलाइ यो चिन सरकारले नाडी छामेको रूपमा विश्लेषकहरूले लिएका छन् । भारतसंग भारतले भनेजस्तो सुपुर्दगी सन्धि गर्न चिनको नेपालमाथीको यो वढ्दो चासोले पनि भांजो हाल्ने काम गरेको एक विज्ञले वताए ।

 
4 टिप्पणीहरु

Posted by on नोभेम्बर 20, 2009 in BLOG, GUEST

 

4 responses to “सुपुर्दगी सन्धिभित्रको भारतीय चाल

  1. निता पाठक

    नोभेम्बर 22, 2009 at 2:08 बेलुका

    यो नेपाललाइ सिक्किमिकरण गर्ने भारतीय चाल भित्रकै एक महत्वपुर्ण पाटो हो ।

     
  2. दुवाडी कांइला

    नोभेम्बर 22, 2009 at 2:19 बेलुका

    भारतसंग मात्रै त्यस्तो सुपुर्दगी सन्धि गरेर हुन्छ र ? अन्य देशसंगपनि त्यस्तै सन्धि गर्न सक्नुर्यो नि ? अनि त्यतिखेर देशको अस्तित्व कहां पुग्ला ?

     
  3. red rose

    नोभेम्बर 22, 2009 at 2:22 बेलुका

    Salam Bharatiya chal baji lai. makune jasta manchhe Nepal ka PM bhayepachhi yesto garne nai bhaye ni ! Usaile jo PM banayeko chha, Thodai janata le banayeko ho ra ?

     
  4. Lila thapa

    जुन 14, 2010 at 5:33 बेलुका

    I think this article is written by some fake personalities of Nepal who want to sale the country to India by just inlfuencing the unknown innocent CA member who are completely unaware of these kinds of involvement. We will definitely find you crook whoever you are we will find you . This is too much now

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: