RSS

सहमति सहितको राष्ट्रिय सरकार गठन गर

23 Nov

महेन्द्र ‘महक’

जननिर्वाचित सरकारद्वारा गरिएको निर्णय राष्ट्रपतिले उल्ट्याइदिएपछि एकिकृत नेकपा माओवादीको सरकारले सत्ताबाट बाहिरनु पर्‍यो र सडकबाट नागरिक सर्वोच्चताका लागि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । यसलाई कतिपय ‘विज्ञ’हरुले माओवादीले आफ्नो पार्टीको सर्वोच्चता कायम गर्न खोजेको भनी अनर्गल प्रचारसमेत गरे र अझैं पनि गरिरहेका छन् । माओवादीको कटुवाल हटाउने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहन सक्छ तर निर्णय कुनै पनि हालतमा गलत थिएन कारण कटवाल जनआन्दोलनमा नागरिकद्वारा कारवाहीको माग गरिएका व्यक्ति थिए र उनलाई रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएको थियो । यस्तो दोषीलाई कारवाही गरिनु जनआन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु पनि थियो । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकार जनताद्वारा अनुमोदित सरकार थियो र उसले गरेको यो निर्णयका विरुद्ध राष्ट्रपतिले रातारात जुन कदम उठाए त्यो कुनै पनि हालतमा ‘परिस्थितिवश’ हुन सक्दैन । यसका कारणहरु माओवादी सडकमा आन्दोलनरत हुँदा बिस्तारै खुल्दैछन् ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार बाहिरिएपछि विभिन्न नेताहरुले दिल्ली दौड गर्नुका रहस्यहरुबाट पर्दाहरु उठ्दैछन् । एकिकृत माओवादीका कटु आलोचक तथा जनमुखी संविधान बनेको हेर्न नचाहने तत्वहरु नेपालमा नै छन् । घरको भेदी विभिषण नै हुन्छ । अन्यथा भारतले माओवादी हावी भएको संविधान बन्न दिन चाहनु वा नचाहनुको कुनै अर्थ होइन । कारण यो देश नेपाली नागरिकहरुको हो, मनमोहन सिंह वा सूदको होइन । तर, भ्रष्ट तथा राष्ट्रघातीहरुको बलबुतामा भारत नेपालमा बलियो रुपमा स्थापित हुँदै गएकाले एकिकृत माओवादीको मागमा बन्न लागेको जनसंविधानले पूर्णता पाएको हेर्न चाहँदैन । उसले नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहन्छ र यसका लागि उसलाई भरपर्दो पुतलीको आवश्यकता परिरहन्छ । अहिले यो पुतलीको मुख्य भूमिकामा उसले माधवकुमारलाई भेटाएको छ । यो कुराको पुष्टि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले भारत भ्रमणपछि नेपालमा आउँदा आउँदै भनेको भनाईबाट पनि हुन्छ । उनले स्पष्ट भनेका छन्- भारतले नेपालमा माओवादी हावी भएको संविधान बनेको हेर्न चाहँदैन ।

देश यतिबेला जुन मोडमा उभिएको छ, यस्तो मोड इतिहासमा विरलै आउँछ । जनताले अब लेखिने संविधानमा आफ्नो हक, अधिकार कानुनतः सुरक्षित गर्न चाहिरहेका छन् र यो मौका पनि संविधानसभाले दिएको छ भने अर्कोतिर राज्यको पुनर्संरचनादेखि तमाम विषयवस्तुमाथि गम्भीर तथा खुला छलफल गर्ने अवसर पनि हामी नेपाली सामु छ तर पनि हामी यो अवसरको सदुपयोग गर्नबाट चुकिरहेका छौं । हरेक दलभित्र राष्ट्रप्रति इमान्दार तथा नागरिकप्रति वफादार नेताहरु विभक्त छन् भने अर्कोतिर हरेक दलभित्र बेइमान र स्वार्थी नेताहरु पनि त्यत्तिकै छन् । यिनै जनघाती तथा राष्ट्रघाती नेताहरुको लाममा नेपाली काँग्रेसका केही नेताहरु पनि पर्दछन् जसले नेकपा एमालेसँगको छलफलमा संविधानसभा भंग गर्ने प्रस्ताव राखे । यो कुरालाई एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई तथा वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले समेत पुष्टि गर्नुभएको छ । संविधानसभा भंग गरी राष्ट्रपति शाषन लागु गरेर सैनिक परिचालन गर्ने, माओवादीलाई सकभर पूर्णतः एक्ल्याउने र मुठभेडको स्थिति पैदा गरेर देशलाई गृहयुद्धको गर्तमा धकेल्ने-यी जनघातीहरुका योजनाहरु हुन् जसलाई केही राष्ट्रप्रेमी तथा नागरिक सर्वोच्चताका लडिरहेका माओवादीको आन्दोलनले गर्दा आफ्नो योजनालाई मूर्तरुप दिन आँट आइरहेको छैन । आफ्नो यस उद्देश्यको कारणले नै वर्तमान सरकार र यसका समर्थक दलहरुले राष्ट्रसंघले दिएको सुझावलाई समेत हस्तक्षेपको रुपमा बुझ्यो । जो संस्था नेपालको शान्तिप्रक्रियामा एउटा अभिन्न साथी बनेर उभिएको छ, उसको सुझावलाई हस्तक्षेप भन्नु उसको अपमान गर्नु हो । किनकि राष्ट्रसंघ नेपालमा सबै दलहरुको साझा सहमतिबाट आएको हो । उसले सोमालिया, इथोपिया र अफगानिस्तानको द्वन्द्वलाई पनि नजिकैबाट बुझेको छ । यी देशहरुमा अशान्ति, अराजकता र अस्थिरताबाट ऊ पूर्ण विज्ञ छ र नेपालमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको चाहँदैन । अर्कोतिर राष्ट्रसंघले यी दलहरुले नै बोलिरहेको भाषा प्रयोग गरेको हो । सबै दलहरु यो कुरामा सहमत छन् कि देशमा विद्यमान तमाम प्रकारका समस्या तथा चुनौतीहरुको सामना गर्नको लागि कम्तिमा दलहरुबीच साझा सहमति बन्न जरुरी छ । तर यही कुरा राष्ट्रसंघले बोल्दा हस्तक्षेप हुने भनेको सत्ता साझेदार दलहरुले जनतालाई उल्लु बनाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । वास्तवमा उनीहरु सहमति नै चाहँदैनन्, देशमा अन्यौलता कायम रहेमा ब्रम्हलूट मच्चाउन सहज हुने र जनताको संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्रका तानाबाना हुन् भन्ने कुरा बुझिन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि प्रायः सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरु भने सहमतिका लागि लागिपरेको अवस्था छ ।

माओवादी आन्दोलनले यतिखेर थुप्रै कुराहरुको रहस्योद्घाटन हुन सघाउ पुर्‍याएको छ । कसले संविधान बन्न दिन चाहँदैन, को शान्तिप्रक्रियाको बाधक हो र कसले देशलाई युद्धमा धकेल्न चाहन्छ भन्ने तथ्यहरु विस्तारै सार्वजनिक भइरहेका छन् । अर्कोतिर, यो आन्दोलनले राष्ट्रप्रति ईमान्दार र जनताप्रति वफादार नेताहरुलाई जुनसुकै दलका भएपनि एकजुट हुने अवसर प्रदान गरेको छ । पछिल्लो समयमा वामदेव गौतम र झलनाथ खनालका भनाइबाट पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।

वामदेव गौतमले त आठौं महाधिवेशनमा पार्टीले बोकेका उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि जुन प्रकारको कार्यनीति हुन पर्थ्यो, अहिले पार्टी त्यसको विपरीत गरिरहेको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले एकपटक फेरि संविधानसभामा बैसठ्ठी प्रतिशत उपस्थिति जनाउन सफल भएका विभिन्न वामदलहरुले न्यूनतम साझा लक्ष्य बनाई सहकार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ जुन कुरा शतप्रतिशत साँचो पनि हो । यतिखेर वाम पार्टीहरु मिलेर सर्वहारावर्गको हित गर्ने जनसंविधान निर्माण गर्न सके नेपाली जनताले कम्युनिष्टहरुप्रति वास्तवमै विश्वास गर्न सक्ने छन् । यदि यो मौका वामपन्थीहरुले उपयोग गर्न सकेनन् र फेरि पनि बुर्जुवा र कुलीन वर्गको हित हुने संविधानमा ल्याप्चे ठोके भने इतिहासको यो मोड आउनका लागि लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशमा यतिखेर महंगी, शैक्षिक विकृति, राजनीतिक अस्थिरता, कालाबजारी, प्रषाशनीक फितलोपन, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति नहनुजस्ता समस्या त छँदैछन् त्योभन्दा पनि ठूला ऐतिहासिक चुनौतिहरु पनि नेपाली सामु छन् । द्वन्द्व व्यवस्थापन, जनसेनाको उचित तथा न्यायपूर्ण व्यवस्थापन, संविधान लेखनलगायतका संवेदनशील मुद्धाहरुमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बेलामा ठूलो दल सडक र सदनमा आन्दोलित हुन पक्कै पनि रहर होइन । उसका उचित मागहरुप्रति सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । देशलाई सही दिशा दिन र निश्चित उज्यालो भविष्यतिर डोर्‍याउन सबै दलहरु एकजुट हुनुपर्ने युगीन आवश्यकता हो । यसका लागि जुनसुकै दल पनि हदैसम्म लचिलो र गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ जसको मुल्याङ्कन इतिहासमा जनताले गर्नेछ नै । त्यसैले अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति, चुनौतिहरु तथा जनआन्दोलनको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि भएपनि दलहरु मिलेरै जानुपर्ने स्थिति बनेको छ । संविधान सभा विघटन, सेना परिचालन वा शक्ति तथा बन्दूकको दम्भ देखाएर वा कसैलाई तर्साएर कुनै पनि समस्या समाधान हुने छैन, बरु समस्याहरु झनै बल्झिंदै जानेछन् र देश अन्यौलग्रस्त हुने छ । त्यसैले सहमति गरेर राष्ट्रिय सरकार गठन गरी सदन सुचारु गर्ने, बजेट पास गर्नेदेखि लिएर संविधान लेखन, सेना समायोजना तथा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु नै हितकर हुनेछ ।

 
3 टिप्पणीहरु

Posted by on नोभेम्बर 23, 2009 in BLOG, GUEST

 

3 responses to “सहमति सहितको राष्ट्रिय सरकार गठन गर

  1. Bishal

    नोभेम्बर 23, 2009 at 4:03 बेलुका

    गिर्जाबाउ पत्रकारसँग नबोल्दिने। महाराजगन्जबाट खुशी हुँदै प्रचन्ड निस्कन्छन’गिर्जाबाउ राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्छन्।’प्रधानमन्त्री माधव नेपाल निस्कन्छन्’गिर्जाबाउ यही सरकारले संविधान बनाएर चुनाव गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्छन्।’गिर्जाबाउलाई चिन्ने जान्ने चै बुढाले दुबैलाई लड्डु देखाएर स्वास्थ्यले साथ दिनासाथ …आँफै प्रधानमन्त्री बनेर खाइदिने पक्षमा छन् भन्छन्। खै के के ..

     
  2. mansoon malla

    नोभेम्बर 24, 2009 at 3:14 बिहान

    कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै सिटौलाले भने, ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र तुरुन्त गठन गर्न सके राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने शीर्ष नेताहरूको एउटा थलो बन्छ, त्यसबाट नै सबै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’

     
  3. K K

    नोभेम्बर 24, 2009 at 3:17 बिहान

    खै के खै के !

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: