RSS

‘पञ्चेश्वरमा गम्भीर राष्ट्रघात’

27 Nov

काठमाडौं

माधव नेपाल नेतृत्वको कठपुतली सरकारले अन्ततः नेपालको जलसम्पदा भारतलाई सुम्पेको छ । केही दिनअघि सम्पन्न नेपाल-भारत जलस्रोत बैठकमा पञ्चेश्वर प्राधिकरणको नाममा महाकाली नदीको स्वामित्व पूर्ण रूपमा भारतलाई सुम्पेको हो ।

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको खारेजीसहित समानताका आधारमा नयां सन्धि गर्नुको सट्टा पुरानै सन्धिका आधारमा विवादास्पद पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने सरकारी निर्णय पूर्णतः राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै त्यसका विरुद्ध उत्रन राष्ट्रभक्त नेपालीले आह्वान गरेका छन् । पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट केवल पाले, पियन र तल्लातहका कर्मचारी मात्रै राख्न पाउने भारतीय प्रस्तावलाई माधव नेपालले ल्याप्चे लगाइदिएका छन् । उता, ऊर्जामन्त्री प्रकाशरण महत भारतलाई नदी सुम्पेको खुसियालीमा अब नेपालले बिजुली पाउने भो भन्दै हावादारी गफ दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री नेपाल र ऊर्जामन्त्री महतले भारतले राखेका जे-जस्तो प्रस्ताव भए पनि पारित गर्नु र हस्ताक्षर गर्नु भनी ऊर्जा सचिव शंकर कोइरालालाई दबाब दिएको सरोकारवालाहरू बताउंछन् । वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा पञ्चेश्वरजस्तो गम्भीर, न्याय र दीर्घकालीन असर पार्ने ठूला आयोजनासम्बन्धी निर्णय हतारमा गर्दा अपजस आउने भन्दै बसेका नेपाललाई भारतले सरकार ढालिदिने धम्की दिएपछि हस्ताक्षर गर्न सहमत भएको बताइन्छ ।

उक्त सहमति अनुसार नेपाललाई तीन हजार तीन सय मेगावाट बिुलीका साथै ९६ हजार हेक्टर भूमिमा सिंचाइ उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यो केही नपाइने भएको छ । नेपालले गरेको लगानीको आधारमा मात्रै उक्त परिणामको पानी र बिजुली उपलब्ध हुने पछिल्लो सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सहमति अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतिस्पर्धीका आधारमा नियुक्त गरिने भने पनि भारतले आफ्नै हात जगन्नाथ गर्ने भएको छ । आयोजनाको सुरक्षाका लागि भन्दै भारतले आयोजना स्थलमा भारतीय सशस्त्र फौजको उपस्थितिलाई समेत स्वीकार गरेको छ । नेपाली कर्मचारी र मजदुर काम नगर्ने र आन्दोलनमात्रै गर्ने भएकाले त्यसको सट्टामा भारतीय कामदार लगाउन पाउने कुरालाई पनि जोड दिइएको छ ।

यसबाट उक्त आयोजनामा पियन, कुल्ली, पाले तहका साना कर्मचारी मात्रै त्यो पनि सानो संख्यामा नेपालले भाग पाउने भएको छ ।

२०५२ सालमा गरिएको र मृतप्रायः अवस्थामा रहेको सन्धिको जगमा टेकेर गरिएको पछिल्लो सहमतिले नेपालको सर्वअधिकार सम्पन्न संसदवाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको समेत खिल्ली उडाएको छ । परियोजना निर्माणपछि नेपालभन्दा १६ गुणा बढी पानी भारतले लानेछ भने नेपालको झन्डै ६५ हजार जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् । त्यस्तै, १६ लाख हेक्टर जमिन नेपालको मात्रै डुबानमा पर्नेछ । समान हैसियतका लागि नेपालले एक सय ११ अर्ब रुपैयां लगानी गर्नुपर्नेछ, जुन रकम नेपालले लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । पञ्चेश्वरमा उत्पादित बिजुली तीन रुपैयां ७२ पैसामा बेचेर नेपालले सोही बिजुली सात रुपैयां ५० पैसामा किन्नुपर्ने प्रस्तावसमेत सहमतिको अन्त्यमा लुकेको सरोकारवालाहरू बताउंछन् । 

पञ्चेश्वरजस्तो ठूलो योजनामा लगानी गर्नसक्ने नेपालको हैसियत नभएकाले लगानीकै लागि समेत भारतकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । संसद्को मानमर्दन गर्दै पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गरिनु आफैंमा गैरकानुनी कार्य भएको र भियना महासन्धि १९६९ अनुसार पनि राष्ट्रघाती काम भएको छ । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका आधारमा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका नाममा पछिल्लोपटक भारतसंग गरिएको सहमति तत्काल बदर गरी सबैभन्दा पहिले संसद्बाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउन र नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्दै समानताको आधारमा मात्रै सन्धि गर्न जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरोकारवाला पक्षसंग माग गरेको छ ।

यस्तो गम्भीर विषयमा संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले मौनता सांचेको भन्दै तत्काल राष्ट्रघाती सन्धिका विरुद्ध आवाज केन्द्रित गर्न सरोकारवालाले माओवादीलाई आग्रह गरेका छन् । नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई उठाउंदै आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादीले तत्काल असमान महाकाली सन्धि र  सोही आधारमा गरिएको पञ्चेश्वर प्राधिकरणको विषयलाई तत्काल खारेज गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

यी हुन् पिटीसीका नेपाली दलाल

 भारतीय जल माफियाहरुको डिजाइनमा नेपालमा भारतीय एक कम्पनीको शाखा कार्यालय खोलिने भएको छ । भारतीय दलाल काम्पनी पावरट्रेडिङ कम्पनी (पिटिसी) को शाखाको रुपमा पिटिसी नेपाल खोलिने भएको हो ।

जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा देउवा, पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला, जलविद्युत माफिया ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, हरि शर्मा वाहिरी रुपमा रहने भएका छन् । भने भित्री रुपमा कांग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, हालका उर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, पूर्व जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर खड्का, एमाले नेता प्रदीप नेपाल लगायतका व्यक्तिहरु रहेका छन् । नेपालको जल सम्पदा भारतलाई सुम्पनकै लागि खोलिन लागेको पिटीसी नेपाललाई कानुनी हैसियत दिन उर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेका छन् ।

मन्त्रीपरिषदको आर्थिक समितिमा उक्त राष्ट्रघाती प्रस्ताव घुमिरहेको छ । यो प्रस्तावलाई जसरी भएपनि पारित गर्न भारतले उर्जामन्त्रीलाई दवाव दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उर्जा मन्त्री उक्त प्रस्ताव पारित गराउन तयार छन् । त्यसको लागि प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई मनाउने जिम्मा भारतले लिएको र भारतीय राजदूत राकेश सुदले पटक-पटक यही विषयमा छलफल गरि सकेका छन् । पिटीसी इन्डिया भारत सरकारको लगानीमा स्थापना भएको दलाल कम्पनी हो ।

यसले नेपालबाट उत्पादित विजुली सस्तोमा किनेर महङ्गोमा पुन नेपाल मै बेच्ने गर्दछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समानान्तर शाखाको रुपमा खोलिन लागेको उक्त कम्पनीले नेपाली जनसम्पदालाई भारतीयकरण मात्रै होइन नेपाललाई भुटानीकरण समेत गर्ने अभिप्राय रहेको छ । जसमा नेपाल सरकार र जलमाफियाहरुको ३०/३० प्रतिशत शेयर रहने बताइएको छ । तर माफियाहरुलाई भने पिटिसी इन्डियाले नै रकम दिने भएको छ । बांकी रहेको ४० प्रतिशत शेयरमा ३० प्रतिशत सोही कम्पनीको र बांकी १० प्रतिशत सर्वसाधारणको रहने बताइएको छ । ज्ञाताहरुका अनुसार भारतले भुटानमा पनि यही प्रकृतिको कम्पनी खडा गरी त्यहांको जलविद्युतलाई पूर्णरुपमा आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भएको थियो । त्यस्तै कार्यको निरन्तरता नेपालमा भईराखेको छ । पिटिसी इन्डियाको शाखा खोल्ने कामलाई तत्काल पूरा गर्न देउवाले समेत महतलाई अह्राएका छन् । केही सञ्चार माध्यमले पिटिसी इन्डियाको शाखा खोल्न माओवादी नेतृत्वको सरकारले स्वीकृति दिएको भनेर हावादारी समाचार प्रकाशित गरिरहेको समेत विज्ञहरु बताउंछन् । उनीहरुका अनुसार पिटिसीको शाखा खोल्न माधव नेपाल नेतृत्वकै वर्तमान कठपुतली सरकारले स्वीकृति दिएको हो । केही महिनाअघि मारत भ्रमणमा गएका नेपालले एकीकृत जलविद्युत परियोजनाको नाममा पिटीसी इन्डियाको शाखा खोल्ने सहमति जनाएका थिए ।

यि यावत घटनाक्रमहरूलाइ राष्ट्रियताको सवालमा जोडेर हेर्ने हो भने वर्तमान अस्थायी र भद्रगोले सरकारको यस खालको हर्कतले नेपाल भुटानीकरणको दिशामा अगाडि बढेको कुरालाई नकार्न सकिन्न भन्ने वुद्धिजिवीहरूको ठहर रहेको छ ।

 

महिमा साप्ताहीक वर्ष २६ अंक ३४, २०६६ मंसिर ११ गते विहिवार

 
2 टिप्पणीहरु

Posted by on नोभेम्बर 27, 2009 in BLOG, NEWS

 

2 responses to “‘पञ्चेश्वरमा गम्भीर राष्ट्रघात’

  1. suman manandhar

    नोभेम्बर 30, 2009 at 12:57 बेलुका

    pancheshwar ma matra haina yehan sabaitira rastraghat bhayeko chha. Nepali janata tulu tulu herera basna badhya bhayeka chhan.

     
  2. नीता पाठक, चितवन

    डिसेम्बर 2, 2009 at 11:24 बेलुका

    जनमोर्चा नेपाल
    केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर, काठमाडौं
    फोनः ९७४१०७३००२, ९८४१८५०२९५

    प्रेस वक्तव्य
    – २०६६ मंसिर १६

    २०५२ साल माघ २९ गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा हस्ताक्षर भई २०५३ असोज ४ गते संसदबाट पारित राष्ट्र्घाती महाकाली सन्धिलाई वैधता दिने प्रयासस्वरूप यही मंसिर ५-७ गतेसम्म पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकले नेपालको हितविपरीत पुनः ‘पंचेश्वर विकास प्राधीकरण’ गठन गरी आयोजना अघि बढाउने निर्णय भएकोमा सो राष्ट्रघाती निर्णयको हाम्रो पार्टी घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछ ।
    राष्ट्रघाती एवं कथित एकीकृत महाकाली विकास सन्धि नेपाल तथा नेपाली जनताको हितमा नभएको र यसले नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको बांडफांड तथा उपयोग सम्बन्धमा गम्भीर आाच पुर्याएकोले यसको सर्वाङ्ग पक्ष असमान एवं राष्ट्र्घाती रहेको छ ।
    यस निर्णयबाट सन्धि स्वयंमा व्यवस्था भएको १०।१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने र सन्धिपश्चात तत्कालीन संसदको सर्वसम्मतिले पारित गरेको ‘संकल्प प्रस्ताव’को समेत गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ । साथै उक्त राष्ट्र्घाती सन्धि लागु गर्ने संकल्प गर्दै गतसाल आफ्नो भारत भ्रमणपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल-प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दा सट्टाभर्ना लिनेगरी सन् १९२० मा भारतलाई उपलब्ध गराएको गड्डाचौकी क्षेत्रको ४०९३.८८ हेक्टर जमीन समेत भारतमा गाभ्ने निर्णयसागै ब्रम्हदेवमण्डी तलको सम्पूर्ण महाकाली नदीको स्वामित्व गुम्ने कुराको स्वीकृतिले नेपाली सार्वभौमिकतामा गम्भीर आंच पुगेको र दोधारा र चांदनीको सार्वभौमिकता उच्च जोखिममा पर्न गएको तर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
    पंचेश्वर आयोजनासम्बन्धी पछिल्लो विवादास्पद सरकारी निर्णय राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको अवैध कार्यान्वयन मात्र नभइ भारतको विवादास्पद बृहत नदी जडान आयोजनाको अंगसमेत भएको र गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठूला र व्यापक जलासययुक्त आयोजना निर्माण गरी विद्युत र पानी भारतले लाने राष्ट्र्घाती ‘मेघा प्रोजेक्ट’मा भारतसंग सहमति जनाइसकेको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनाहरूले तिब्रता पाउने र त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भएकोले यो निर्णय अक्षम्य राष्ट्रद्रोहको जगमा उभिएको छ । यस्तो निर्णयको सर्वत्ररूपमा निन्दा गर्दै राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको खारेज गरी पंचेश्वरबारे भएको पछिल्लो सरकारी निर्णयका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सम्पूर्ण राजनैतिक दल, देशभक्त जनसमुदाय, स्थानीयबासिन्दा, सरोकारवाला, क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्तिहरू, सामाजिक संघसंस्था तथा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हाम्रो पार्टी हार्दिक अपील गर्दछ ।

    ………………… …………………..
    साध्यबहादुर भण्डारी दानबहादुर विश्वकर्मा
    महासचिव अध्यक्ष,
    ९८४१८५०२९५ जनमोर्चा नेपाल

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: