RSS

बन्ला त समयमै जनताको संविधान ?

01 Dec

– रमेश लम्साल

 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणाको मिति नजिकिंदै जांदासमेत राजनीतिक पार्टीहरू त्यसप्रति गम्भीर नहुंदा संविधान निर्माणको प्रक्रियाले गति पाउन सकेको छैन । सातवटा विषयगत समितिले आफ्नो अवधारणा संविधानसभामा पेश गरिसके पनि चारवटा समितिले अवधारणा पेश गर्न सकेको छैन । जसका कारण संविधानसभाले सातौंपटक आफ्नो कार्यतालिका परिवर्तन गरेको छ । पछिल्लोपटक मंसिर १ गते सोमबार कार्यतालिका सातौंपटक परिवर्तन गरिएको छ । छैटौंपटकको कार्यतालिका अनुसार कात्तिक मसान्तभित्र सबै विषयगत समितिले आ-आफ्नो अवधारणा पेश गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेन ।

संविधानसभाको मुख्य समिति भनिने संवैधानिक समिति, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड, शाषकीय स्वरूप र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बांडफांड समितिले मस्यौदाको आधा कामसमेत पूरा गरेको छैन । राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड समितिका सभापति लोकेन्द्र बिष्टमगरले नेपाली कांग्रेस एमालेलाई समयमै पार्टीको अवधारणा पेश गर्न भने पनि उनीहरूले पेश गरेका छैनन् । एमालेले केही दिनअघि १५ प्रदेश सहितको संघीय स्वरूप प्रस्तुत गरेको भने पनि त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन भनी विरोध भइरहेको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले भदौ १८ गते नै राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरिसकेको छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म यससम्बन्धी विषयमा आजसम्म कुनै अवधारणा तयार पार्न सकेको छैन । कांग्रेसकै अवरोधका कारण समितिले अवधारणा तयार पार्न नसकेको हो । समितिका सभापति मगरले पटक-पटक ताकेता गरे पनि कांग्रेसले टेरपुच्छर लगाएको छैन । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कांग्रेस संघीयता र स्वायत्तताको विषयमा प्रस्ट छैन । ऊ देशलाई अझै पनि केन्द्रीकृत प्रणाली अनुसारै चलाउन चाहन्छ र २०४७ सालकै संविधानलाई टालटुल पारेर काम चलाउन चाहन्छ । त्यसैकारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।’ संघीयता र स्वायत्तताको मुद्दा माओवादीको भएकाले उसलाई असजिलो पार्न कांग्रेसले संविधान निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको बताइन्छ । माओवादीले समयमै आफ्नो अवधारणा पेश गरे पनि विशेषतः एमाले र कांग्रेसकै कारण समस्या उत्पन्न भएको काम हुन नसकेको बताउंछन्, राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड समितिका सदस्यहरू ।

उता, प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बांडफांड समितिमा समेत कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलकै कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूमा समझदारी नहुंदा समस्या उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूमा समझदारी नहुंदा समस्या भएको र अवधारणा बन्न नसकेको हो भन्छन् उक्त समितिका सचिव रामशरण घिमिरे । माओवादीले सामन्तको जग्गा राष्ट्रियकरण गरी भूमिहीनलाई वितरण गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रहरू स्थानीय तहको मातहतमा राख्ने र स्थानीय रूपमा पनि त्यसको आयस्रोतलाई व्यवस्थापन, आर्थिक अधिकार संघ र इकाइलाई दिने भन्ने प्रस्तावका विरुद्ध अरू दल उत्रिएका छन् । भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सवालमा कांग्रेसमात्रै होइन आफूलाई भूमिहीनको मसिहा बताउने एमालेसमेत सकारात्मक देखिंदैन । उक्त समितिका सभापति अमृता थापा भन्छिन्, ‘भूमिसुधारको विषयमा विशेषतः कांग्रेसका साथीहरू सकारात्मक नहुंदा समस्या उत्पन्न भएको हो । १० गते बुधबार अवधारणालाई पूर्ण रूप दिने तयारीमा छौं । यस समितिमा मुख्य गरी माओवादीले राज्यले भूमिसम्बन्धी विषयलाई अधिकरण गर्दा कुनै क्षति पूर्ति नदिईकन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्तावमात्रै गरेको छैन । सामन्तको जग्गा कब्जा गरेर बांड्नुपर्छ भनेको छ । तर, कांग्रेस र एमालेले भने जग्गा लिंदा मुआब्जा दिनुपर्छ र जग्गा जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइंदैन भन्ने प्रस्ताव राखेको छ । भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सवालमा उनीहरू प्रस्ट नरहेको माओवादी भनाइ छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘२० लाख भूमिहीनलाई भूमि दिन नचाहनु र उनीहरूलाई केवल भोटबैंकमात्र बनाउने नियतका साथ कांग्रेस र एमालेले गलत अडान राखेको छ ।’ दशैं अगाडि नै तयार भइसकेको अवधारणा अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्नुको पछाडि यही नै प्रमुख कारण हो भन्छन् उक्त समितिका सचिव घिमिरे । सभापति थापा भन्छिन्, ‘विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै काम गरिराखेका छौं, केही दिनभित्रै हाम्रो अवधारणाले पूर्णता पाउंछ ।’ आफ्नो समितिको ९५ प्रतिशत काम सकिइसकेको उनको भनाइ छ । राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी समितिले अवरधाणा तयार पारिसकेको भए अलि सहज हुने र त्यही आधारमा प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा राजश्वलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो भन्ने भनाइ पनि छ । उक्त समितिमा कांग्रेसकै कारण अवधारणा तयार हुन नसकेको हो भन्ने कुरामा समेत सभासद्हरू जानकार रहेका छन् ।

 

कामविहिन समिति

राज्यको शाषकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई नमान्ने भन्दै आएको छ भने कांग्रेस बेस्ट मिनिस्टर सिष्टमलाई कुनै पनि हालतमा राख्नुपर्ने बताउंदै आएको छ । माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र त्यो जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने माओवादी प्रस्ताव छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्ने बेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको वकालत गर्छ । संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेकाले यस्तो प्रणालीको सट्टामा कार्यकारी राष्ट्रपति, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, बहुंदस्यीय निर्वाचन प्रणाली, संघीय निर्वाचन, इकाइहरूको व्यवस्था गर्दा पूर्णतः नयां ढंगले गर्नुपर्नेमा माओवादीले जोड दिएको छ । एमालेले संसारमै नभएको मोडल प्रस्तुत गरेको छ । उसको मोडलअनुसार प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुनेछ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस प्रणालीको प्रयोग १९७० को दशकमा इजरायलमा प्रयोग गरिएको थियो । जुन धेरै समय टिक्न सकेन, पछि पुनः इजरायल कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा समावेश भयो ।’ ‘देशमा बढिरहेको अराजकता, दण्डहीनता रोक्न र वहुकेन्द्रको सट्टामा एउटै शक्तिकेन्द्र रहने गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनमत छ । त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन,’ भन्छन् माओवादी स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल । शीर्षनेतृत्वका बीचमा सहमति नभई काम गर्न नसकिने भन्दै यस समितिका सभापति शम्भु हजाराले काम अगाडि बढाएका छैनन् । राजनीतिक दलका शीर्षनेतृत्वबीच सहमति हुनेबित्तिकै काम अगाडि बढिहाल्छ । हामी त्यही समयको प्रतीक्षामा छौं । यस समितिको हालसम्म ७२ पटक बैठक बसिसकेको छ । सुशाषनका आधार, कानुनी शाषन पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, निर्णयमा तदारुकता, मितव्ययिता, उपयोगिता, निष्पक्षता, विकेन्द्रीकरण समानुपातिक समावेशी भ्रष्टाचार निवारणजस्ता विषयमा भने सहमति भएको सभापति हजारा बताउंछन् । हामीले पुरानोभन्दा नयां नै मोडल खोजेका हौं । तर, सहमति हुन सकेको छैन ।

सहमति गरेरै अगाडि बढ्ने सोच छ, निर्वाचन गर्ने भन्ने नै छैन उनले भने । राज्यलाई कस्तो बनाउने भन्ने निर्धारण गर्ने भएकाले यसमा रस्साकस्सी चल्ने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न ।

 

अन्योलमा संवैधानिक समिति

संविधान निर्माणको प्रमुख समितिका रूपमा रहेको संवैधानिक समितिले उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले समितिको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषय प्रवेश गराएर समस्या सिर्जना गर्ने गरेको सभासद्हरू बताउंछन् । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य तथा सभासद् वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले सभापति आचार्यले बेप्रसंगका कुरा समितिमा ल्याउने गरेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संविधानको नाम, प्रस्तावना, त्यसमा समेट्नुपर्ने विषय राज्यको प्रकृति र विशेषता संविधान संशोधन प्रक्रिया, राजनीतिक दलसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, संकटकालीन अवस्थाको प्रयोगलगायतका विषयमा यस समितिभित्र विवाद रहेको छ । माओवादीले जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको विषयलाई प्रस्तावनामा समेट्नुपर्ने बताउादै जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्तावना पेश गरेको छ । त्यस्तै, राजकीय सत्ता र सर्वाभौमसत्ता जनतामा निहित हुने कुरालाई जोड दिएको छ । संघीय गणतन्त्र नेपाललाई प्रतिबिम्बित हुनेगरी राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रगान, राष्ट्रिय जनवार, रंग निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ट अडान माओवादीको छ । तर, कांग्रेस र एमालेका सभासद्हरू जनयुद्ध भन्ने शब्दलाई मात्रै होइन त्यसकै आधारमा भएको परिवर्तनलाई समेत स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिंदैनन् ।

सभासद्हरूका अनुसार संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य नै विवाद बढाउन उद्यत् रहेका छन् । संविधान निर्माणभन्दा पनि विवाद झिक्ने, अलमल गर्ने गरेको बताइन्छ । उनकै पार्टी कांग्रेसले भने अहिलेसम्म अवधारणा बुझाएको छैन । अहिलेसम्म सबैभन्दा थोरैपटक बैठकसमेत यही समितिको बसेको छ । संवैधानिक समितिका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार यस समितिको बैठक ५९ पटकमात्रै बसेको छ । संवैधानिक समितिको सभापति बनाएर माओवादीले दुई-दुई ठाउंबाट चुनाव हारेका माधव नेपाललाई भित्र्याइएको भए पनि हैसियत बिर्सेर उनी कठपुतली सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेपछि लामो समय यही समिति सभापतिविहीन रह्यो । ९ जेठ २०६६ मा रिक्त भएको सभापति पद १२ भदौमा आएर मात्रै पूर्ण भयो । नियमतः माओवादीले पाउनुपर्ने संवैधानिक समितिको सभापति पद अन्ततः कांग्रेस, एमालेको कोपभाजनमा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको र सबै प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमेत सदस्य रहेको यो समितिको कतिपय बैठक त कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ । सबै राजनीतिक दलले इमानदार देखिने हो भने तोकिएकै समयमा समितिले मस्यौदा तयार गर्नसक्ने सभापति आचार्य बताउंछन् । तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म मस्यौदा नबुझाउंदा समेत उनले ताकेता गर्ने आंट गरेका छैनन् । समितिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रचार गरिए पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको स्वयं समितिका सचिव ढुंगाना बताउंछन् । भन्छन्, ‘केही काम अगाडि बढेको छ, तर पूर्ण भएको छैन । सातवटा विषयगत समितिले बुझाएको अवधारणा पनि विवादरहित बन्न नसकेको सन्दर्भमा बांकी रहेका चारवटा समिति पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । जेहोस् नेपाली जनताले २०६७ साल जेठ १४ गते नयां संविधान पाउंछन् वा पाउंदैनन् त्यसको कुनै ग्यारेन्टी नभएको यो परिप्रेक्ष्यमा आशा गर्ने ठाउं भने बांकी नै छ । आशा गरौं जनताको संविधान अवश्य लेखिनेछ ।

 
2 टिप्पणीहरु

Posted by on डिसेम्बर 1, 2009 in Analysis, BLOG

 

2 responses to “बन्ला त समयमै जनताको संविधान ?

  1. raja

    डिसेम्बर 2, 2009 at 2:45 बिहान

    yes aba antim asha bhaneko waiting garnu nai ho. आशा गरौं जनताको संविधान अवश्य लेखिनेछ । bhanera.

     
  2. kanchho

    डिसेम्बर 2, 2009 at 3:01 बिहान

    Jati kura gare pani akhir sambidhan dine India le nai ho yi Neta haru sabai kathaputaki matra hun.

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: