RSS

… यसकारण गणराज्य घोषणा जरुरी छ

09 Dec

हिरामणि दुःखी

एकीकृत नेकपा माओवादीले दोस्रो चरणमा स्थगित गरेको गणराज्यको घोषणा कार्यक्रमलाई तेस्रो चरणको कार्यक्रमका बीच घोषणा गर्ने भएको छ । माओवादीले स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने भएपछि संसदवादी दलहरूमा खैलावैला मच्चिएको छ । उता माओवादीले भने यो निर्णयबाट कोही पनि आतङ्कित नहुन आग्रह गरेको छ । एकातिर संविधानसभा क्रियाशील भइरहेको छ । संविधान-सभाको मुख्य काम भनेको नयां संविधान निर्माण गर्ने र उक्त संविधानमा देशलाई संघीयताको स्वरूप निर्धारण गर्ने हो । संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि विभिन्न समितिहरू पनि गठन भएका छन् । तर, ती समितिहरूमा अग्रगामी सोच र चिन्तनका साथ नया संविधानको मस्यौदाका बारेमा छलफल र वहसहरू हुनै सकेका छैनन् । यो परिवेशमा माओवादीले एकलरूपमा गणराज्यको घोषणा किन गर्न थाल्यो त ? के हो यसको उद्देश्य ? यस विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक भएको छ ।

वास्तवमा संविधानसभाको प्रस्तावक नै एकीकृत माओवादी भएको कुरा सम्पूर्ण जनमानसमा ज्ञात भएको विषय हो । संविधानसभाको औचित्य नै देशलाई सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक अवस्थाबाट मुक्त गरी संघीय गणतन्त्रमा लैजानु थियो । बाह्रबुंदे सहमतीका कारण माओवादी आफ्नो रणनीतिमा एक खुड्किलो तल ओर्लने र संसदवादी दलहरू एक खुड्किलो माथि उक्लने सहमति भएको हो । त्यसो हुंदा दुवै सहमत हुने मध्यबिन्दु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्न पुग्यो । यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न माओवादी इमान्दारीपूर्वक लागि पर्‍यो । बाह्रबुंदे सहमतिकै कारण माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउन बृहद् शान्तिसम्झौता गरियो । यो सम्झौता भएपछि देशले अब एउटा निकास पाउने भयो भनेर कर्मचारी, वुद्धिजीवी, सेना, पुलिस, उद्योगी, ब्यापारीलगायत सम्पूर्ण जनता उत्साहित भएका थिए । यस विषयमा माओवादी जति जिम्मेवारीपूर्वक लागि पर्‍यो त्यति अन्य दलहरू लागेनन् । जसले गर्दा देशमा फेरि अशान्तिको वादल मडारिन थाल्यो । संविधानसभाको चुनावपछि संसदवादी दलहरू पुरानै सोंच र चिन्तनतर्फ लागे । सकेसम्म माओवादीलाई पनि बुर्जुवा संसदीय धारमै घिसार्ने र देशलाई यथास्थितिमै राख्ने चालवाजी गर्न थाले । त्यसैले संविधान-सभाको मूल उद्देश्य पूरा गराउन जनताको दवाव जरुरी भएको छ । त्यही दवाव सिर्जना गर्न पनि माओवादीले गणराज्यको घोषणा गर्न थालेको हो ।

माओवादीको यस घोषणालाई अन्य संसदवादी दलहरूले विरोध गर्नुको कारण उनीहरूमा संघीयताको स्वरूप बारेमै स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव हुनुले हो । संविधान-सभामा अहिलेसम्म पनि संसदवादी दलहरूले स्पष्टताका साथ आफ्ना धारणा राख्न सकिरहेका छैनन् । संघीयताको सम्बन्ध आन्तरिक राष्ट्रियतासाग सम्बन्धित छ । जब विभिन्न जाति र जनजातिहरूले एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट उत्पीडन भोगे तब उनीहरूमा आफ्नो राष्ट्रियताका निम्ति स्वायत्तताको आवश्यकता पर्‍यो । त्यसैले उनीहरू एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरूमा वलिदानी दिन तयार भए । जब माओवादीले विभिन्न जनजाती, भाषाभाषी, र संस्कृतिहरूको सम्मान गरेर स्वायत्त गणराज्यको अवधारणा जनयुद्धकै समयमा ल्यायो तबदेखि नै उनीहरूले शदियौंदेखिको दासत्वबाट आफ्नो वर्गको मुक्ति हुने कुरामा विश्वास लिएका थिए । माओवादीले जनयुद्धकालमा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेर सत्ताको अभ्यास पनि गर्‍यो । यसले झन् एकताभाव पैदा गरेको थियो ।

गणराज्य हुनको निम्ति वैज्ञानिक तथ्य भनेको निश्चित जाति, भाषा, संस्कृति र त्यसको बसोबास रहेको भूगोल अनिवार्य शर्त हो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र जातीय विखण्डनबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा त केन्द्रीय राज्यले निधारण गर्ने समानुपातिक समानताको अधिकारले हो । प्राकृतिक साधन श्रोतको उपभोगको अधिकारमा वैज्ञानिक वितरण प्रणाली देशको मूल संविधानमा उल्लेख गर्नु हो । यसरीमात्र देशलाई पुरानो संरचनाबाट नयांमा बदल्न सकिन्छ । यो विषयमा माओवादी जे जति स्पष्ट छ त्यति अरु दलहरू छैनन् । अहिले उनीहरूलाई गणराज्यको घोषणाले तर्साएको कारण नै राज्य पुनर्संरचनामा माओवादीले उछिन्ने भयो र आफ्नो विचार अनुकूल देशका सम्पूर्ण उत्पीडित जनतालाई लैजाने भयो भन्नेमा नै हो । माओवादीको त यो प्रस्तावमात्रै हो अन्तिम निर्णय होइन । अन्तिम निर्णय त व्यापक जनताको वहसद्वारा संविधान-सभाले गर्ने हो । त्यसैले अहिलेको घोषणाबाट कोही पनि आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन ।

अहिले विशेषतः काङ्ग्रेस र एमालेको केपि गुटले संसद नै विघटन गर्ने र राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर सैनिक शासन लागू गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । एकातिर राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका कारण नागरिक सर्वोच्चताको हनन् भएको छ भने अर्कातर्फ संसद नै भङ्ग गर्ने षड्यन्त्र गर्नुले संविधान बन्ने, शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने र सेना समायोजन गर्ने कुरा नै धरापमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले जनदवावका लागि पनि गणराज्य घोषणा अनिवार्य भएको हो । घोषणाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संघीय स्वरूपका बारेमा आम जनतामा बहस लैजानु पनि हो । यसर्थ संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू नै यसबाट आत्तिन्छन् । अरु जो संघीयताका पक्षपातीहरू छन् उनीहरू आत्तिने होइन कि बरु बहसमा आउनु जरुरी छ ।

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on डिसेम्बर 9, 2009 in BLOG, GUEST

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: