RSS

डुडेझारी घटना र मानवअधिकार हनन

11 Dec

–        विष्णुपुकार श्रेष्ठ

यही मंसिर १९ गते कैलालीको बलिया गाविसमा पर्ने डुडेझारीमा ‘नेपाल सरकार’ बाट जुन ढंगको दमन र सुकुम्बासीको हत्या भयो, त्यसले पञ्चायतीकालमा गाउंबाट बसाइं खेदिएर झोडामा आएर बसेका नागरिकमाथि भएको दमनलाई पनि माथ गरेको छ । एकतन्त्रीय पञ्चायती शासनकालमा भएको त्यो दमन र हत्या नेपाली इतिहासमा कालो इतिहासका रूपमा अंकित छ । तर, त्यही अत्याचार र दमनबाट शिक्षा लिएर नेपालमा सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्न दिक्षीत र प्रशिक्षित भएको ‘कम्युनिस्ट’ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका बेला डुडेझारीमा त्यही प्रकृतिको घटना पुनरावृत्ति हुनु भने नेपाली इतिहासमा विडम्बना बन्न पुगेको छ र निरंकुश पञ्चायती सत्ताले जनतामाथि गरेको त्यो निर्मम दमनप्रति प्रगतिशील जनताले गरेको तत्कालीन विरोध यतिबेला फिका-फिका बनेको छ । पञ्चायती शासनमा भएको त्यो कालो घटनाजस्तै यो घटना पनि त्यस्तै कालो घटनाका रूपमा अंकित हुनेछ ।

नेपाली सुकुम्बासीले दलीय व्यवस्थाको पुनबहाली हुनु पूर्व र दलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भएपछि पनि पटक-पटक आफ्नो गांस, बास र कपासका निमित्त विविध प्रकारको आन्दोलन गर्दै आएको तथ्य आमनेपाली नागरिकलाई विदितै छ । त्यसको अतिरिक्त यसवर्ष सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भीषण बाढीका कारण त्यस क्षेत्रमा घेर्ने जनता घरबारविहीन भएको यथार्थ पनि सबैमा घामजत्तिकै छर्लंग भएकै हो । यस्तो दयनीय परिस्थितिबाट मुक्तिका लागि सरकारसमक्ष ती प्रकोप पीडित र सुकुम्बासीले पटक-पटक आवाज उठाएर बसोबासका लागि याचना गरेकै हुन् । तर, सरकारले यी दुःखीहरूउपर कुनै सुनुवाई गरेनन् । यस्तो परिस्थितिमा प्रकृतिको कुनै पनि स्थानमा आफूलाई यथासम्भव सुरक्षित राख्न प्रयत्न गर्नु के ती नेपाली नागरिकको अपराध हो । कुनै पनि देशको सरकारले त्यस्तो दुःखमा जीवन बिताउन बाध्य नागरिकप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्दैन ? स्वाभाविक रूपमा यदि जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो भने उसले नागरिकका लागि उपयुक्त बासस्थानको व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो । तर, वर्तमान ‘सरकार’ ले त्यसो गर्नुका सट्टा दमन, हत्या र अत्याचार गर्‍यो ।

नागरिकको बांच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको न्यूनतम दायित्व हो । आफ्ना अनेकौं प्रवृत्तिका आन्दोलन र आवाजलाई देशको सरकारले अनसुनी गरेपछि सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्ने ध्येयले घरबारविहीन नागरिकले ऐलानी जग्गामा टहरा निर्माण गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा सरकार आफ्नो भएभरको बल प्रयोग गरेर निःशस्त्र र घरबारविहीन जनतामाथि दमनमा उत्रन्छ र न्यायका लागि एकत्रित सुकुम्बासीमाथि हत्या गर्छ भने योभन्दा ठूलो निरंकुशता र अत्याचार के हुन सक्छ । यस्तो दमन गर्ने सरकार नेपाली नागरिकको सरकार कसरी हनु सक्छ ? डुडेझारीमा आफ्नो बासस्थानको सुनिश्चितताका लागि सुदूरपश्चिमका सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र बाढीपीडित नागरिकले जंगल काटेर होइन खाली चउरमा स्याउलाले छाएर र बारेर टहरा निर्माण गरे । त्यस ठाउंमा बसेर सरकारसाग उपयुक्त स्थानमा आफ्नो बासस्थानका लागि व्यवस्था गर्न माग गरे । तर, वर्तमान सरकार जसको गृहमन्त्री त्यही क्षेत्रका छन्, उनले त्यस क्षेत्रभित्र रहेका समपूर्ण फौज एकीकृत गरेर ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्ध, एक वर्ष र सोभन्दा कम उमेरका बालक, गर्भवती महिलामाथि सशस्त्र आक्रमण गरी हत्या गरे त्यतिमात्र होइन महिलामाथि हातपात गरे । हातपातमात्र होइन “माओवादी जन्माउने तेरो अंग यही होइन भनी” लात्ती र बुट बजारे । कति असह्य छ दमनको यो रूप । घटना यस्तो वीभत्स रूपमा घटेको छ । तर, गृहमन्त्रीज्यू मर्जी हुन्छ- त्यहां मानवअधिकारको हनन भएकै छैन । मानवअधिकारकै क्षेत्रमा क्रियाशील वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूको यो मानवअधिकारको परिभाषा पनि विश्वमा अद्वितीय छ । धन्यवाद छ, गृहमन्त्रीज्यू सत्ताबाहिर रहंदाको परिस्थितिमा तपाइंको मानवअधिकारलाई पनि सुकुम्बासीले यस्तै ढंगले परिभाषित गर्नेछन् ।

लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना माग सरकारसमक्ष राख्ने अधिकार नागरिकसंग सुरक्षित हुन्छ । त्यस्तो अधिकारका लागि नै नेपाली जनताले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । र, २०६२/०६३ को आन्दोलन त्यसैलाई पूर्णता दिन भएको थियो । तर, रगत दिएर साटेको यो व्यवस्थाभित्र फेरि रक्तपिपासुको जन्म हुन गएको छ । कथित कुर्सी स्वार्थका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हदभन्दा तल्लो पकृतिको र नीच दमनमा उत्रिएका छन्, इतिहासले रूपलाल डगौरा, सञ्जय ढकाल, नरेन्द्र विक लगायतको हत्या र उनीहरूको रगतले कसैलाई माफ दिने छैन । सामान्य छलफल सहमति गर्ने कार्यमा कुनै पहल नगरी जनतासंग भिडन्तमा उत्रेर आफ्नो ज्यानको आहुति दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरी मृत्युवरण गर्ने सुरक्षाकर्मी प्रेम सिंह ऐरको रगतले पनि शान्ति दिने छैन ।

वास्तवमा डुडेझारी घटना अत्यन्त दर्दनाक र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने घटना बन्न पुगेको छ । यो घटनालाई माओवादीसंग जोडेर राजनीतिक आवरण दिंदै घोर मानवअधिकार उल्लंघनको ढाकछोप गर्ने प्रयत्न सत्ताधारीले गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले माओवादीले शान्तिसम्झौता उल्लंघन गरेको माओवादी लडाकु सेना प्रयोग भएको सुकुम्बासीलाई उक्साएको नियोजित रूपमा वन अतिक्रमण गरेको, देशको नियम-कानुनको बर्खिलाप गरेको जस्ता तर्कहरू अघि सारेका छन् । त्यतिमात्र होइन उनीहरूले यो हत्याकाण्ड गर्न सर्वदलीय सहमति छ भन्नु माओवादीकै उक्साहटमा लागेर टहरा निर्माण गरी बसेका भए पनि घरबार विहीनलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी हत्या गर्नु र प्रहरी लगाएर सम्पूर्ण टहरा खाग पार्नु के वर्तमान सरकारसाग वन अतिक्रमण गरेको भए कानुनी काराबाही गर्ने कानुन थिएन ? माओवादीले शान्तिसम्झौता उल्लंघन गरेको हो भने पनि सशस्त्र आक्रमण गर्नु सत्ता पक्षको शान्तिसम्झौता पक्षधर कार्य थियो ? कानुनको बर्खिलाप भएको निहुंमा सशस्त्र आक्रमण गरी निहत्था जनतालाई हत्या गर्न पाइन्छ ? स्थलगत तथ्य सरकारी पक्षबाट प्रचारमा ल्याइएका कुरासंग बिल्कुलै मेल खांदैन । पहिलो र महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने घटनास्थल जहां सुकुम्बासीले टहरा निर्माण गरे त्यो स्थलमा एउटा पनि रूख काटिएको छैन र वन अतिक्रमण भएको छैन । दोस्रो कुरा त्यहां जनमुक्ति सेना प्रयोग गरिएको भन्ने प्रचार गरिएको छ, र त्यसको खण्डन जनमुक्ति सेनाले प्रमाणसहित झूट भनेको छ, तेस्रो घरवारविहीन देशका विभिन्न स्थानमा छाप्रो हालेर बसेका छन् । त्यही मात्र कारणले कानुनको बर्खिलाप गरेको प्रमाणित नेपाली व्यवहारमा देखिंदैन ।

यदि सरकारी स्वामित्वका जग्गामा त्यस्तो छाप्रा, टहरा निर्माण गरेर बस्दा कानुनको बर्खिलाप हुने हो भने काठमाडौं जहां राजधानी छ, त्यहां बागमती, विष्णुमतीको किनारमा टहरा मात्र होइन पछि घर नै बनाएर बसेका बासिन्दालाई यो ‘सरकार’ किन गोली हान्दैन, त्यहां किन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दैन । उदेक लाग्छ, यो सरकार राज्य संयन्त्रले लाए अराएको काम गर्ने एकजना जिम्मेवार पूर्ण प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि गुन्डागर्दी गर्ने मन्त्रीउपर कुनै कारबाही गर्दैन, तर निःशस्त्र, निहत्था गरिब जनतामाथि हिटलर शैलीमा दमन गर्छ, हत्या गर्छ र अनि यो कानुनको बर्खिलाप, वन अतिक्रमण गरेको र सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमणजस्ता काइते आरोप लगाउाछन् । महिला, बाल, वृद्धाको हत्या गर्छ अनि भन्छ यो सब माओवादीको कारण भएको छ । नेपाली जनता यति मुर्ख अब छैनन् । जे-जति वर्तमान ‘सरकारका’ कुटिल भाषा र षड्यन्त्रकारी आरोप छन्, त्यसलाई स्वीकार गरून् र वर्तमान सरकारका बाचाले मन्त्रीले जे भनुन् र त्यसलाई शिरोपर गरून् । एकातिर दमनकारी सरकारको यो षड्यन्त्रात्मक चाल छ भने अर्कोतर्फ वास्तविकता यति सिधा र स्पष्ट हुंदाहुंदै पनि कतिपय बुद्धिजीवी ‘विद्वान्’ को कलम यतिबेला माओवादी विचारप्रति विमति भएर होला डुडेझारीमा भएको वीभत्स हत्याकाण्डको पक्षमा परिचालित भएको छ । विद्वान्, बुद्धिजीवीले आफ्नो कलमलाई चलाउंदा कम्तीमा घटनाको नजिर रहेर चलाउंदा बेस हुने हुन्छ ।

जसले मानवअधिकारको रक्षा र लोकतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । निहत्था नागरिक मारिएका छन्, पूर्वसूचनाविना सशस्त्र आक्रमण भएको छ, वन अतिक्रमणको दुस्प्रचार गरिएको छ । जुन असत्य छ, सरकारको त्यस्तो पक्षलाई ओझेल पारेर माओवादीलाई अरोपित माग गर्ने उद्देश्यले कलम चलाउंदा त्यसले शान्तिप्रक्रिया, लोकतन्त्र, गणतन्त्र कसैलाई पनि सहयोग पुर्‍याउंदैन ।

माओवादीकै उक्साहटमा त्यहां सुकुम्बासीले टहरा निर्माण गरेर बसेका भए पनि सशस्त्र आक्रमण गरी नागरिक हत्या गर्नुको विरोध गर्नु सचेत, स्वाभिमानी र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बुद्धिजीवीको दायित्व हो । तथ्यले यो प्रमाणित गरेको छ कि डुडेझारी हत्याकाण्ड मानवअधिकार उल्लंघनको कुरूप नमुना हो । लोकतन्त्रको उपहास हो । र झोरा, झलारी, छिन्ताङजस्ता काण्डको पुनरावृत्ति हो, यो जघन्य अपराध हो, यसको सम्पूर्ण क्षेत्रबाट कडा भर्त्सना र निन्दा गरिनुपर्छ । भविष्यमा यस्तो घटना घट्न नदिन सबै पक्ष जागरुक बन्नुपर्छ । त्यसो गरेरमात्रै बुद्धिजीवी, मानवअधिकारकर्मीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र मानवअधिकारको रक्षामा सहयोग पुर्‍याएको ठहरिन्छ ।

 
3 टिप्पणीहरु

Posted by on डिसेम्बर 11, 2009 in BLOG, GUEST

 

3 responses to “डुडेझारी घटना र मानवअधिकार हनन

  1. mundre

    डिसेम्बर 11, 2009 at 3:27 बिहान

    यो समस्यालाई ‘सुकुम्बासीले वन अतिक्रमण गरे’ भनेर मात्र बुझुन्जेल समस्याको समाधान हुँदैन । यो यथार्थमा असमान भूमिव्यवस्थाबाट सिर्जित समस्या हो । यो भूमिसुधारसम्बन्धी आजसम्मका सबै प्रयत्न विफल हुनुको परिणाम हो । समस्याको जरो कारणलाई समाधान नगरी बस्ती जलाएर समस्या समाधान हुनुको साटो झनै बल्झिएर जानेछ । साँच्चै भन्ने हो भने जो भूमिअधिकारबाट वञ्चित छन्, उनीहरू वनको अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् ।
    http://www.nayapatrika.com/newsportal/view/8934.html

     
  2. Anjita

    डिसेम्बर 11, 2009 at 12:32 बेलुका

    कतिपय बुद्धिजीवी ‘विद्वान्’ को कलम यतिबेला माओवादी विचारप्रति विमति भएर होला डुडेझारीमा भएको वीभत्स हत्याकाण्डको पक्षमा परिचालित भएको छ ।
    yesta kathit bidwan MURDABAD !

     
  3. sarmila

    डिसेम्बर 11, 2009 at 5:38 बेलुका

    कठपुतली सरकार मुर्दावाद !!!

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: