RSS

किन ओझेलमा परेको छ सरकारी ऋणपत्र ?

14 डिस

–      रमेश लम्साल

 राष्ट्रको विकास निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेर सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरेको ऋणपत्रले हालसम्म उल्लेखनीय बिक्रीदर कायम गर्न सकेको छैन । सरकारी उदासीनता र ऋणपत्र’bout आम लगानीकर्तालाई राम्रोसंग जानकारी नगराउंदा ऋणपत्र केवल सूचीकृत निकायकै रूपमा मात्र रहन बाध्य छ । स्टक एक्सचेन्जमार्फत सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्न थालेको करिब तीन वर्ष भए पनि उद्घाटनका दिनमा बाहेक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा यसको कारोबार हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल तत्काल खोज्ने र व्यावसायिक सुरक्षासमेत चाहने भएकाले ऋणपत्रको कारोबार हुन नसकेको बताउने पनि कम्ती छैनन् ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘सरकारी ऋणपत्रको विषयमा सरकार नै प्रस्ट नभएका कारण बिक्री हुन नसकेको हो । सरकारले ऋणपत्रको सन्दर्भमा तयार पारेको नीति तथा नियम नै लगानी मैत्री बन्न सकेका छैनन् । संस्थागततर्फ राखिएको १५ प्रतिशत कर र व्यक्तिगततर्फ राखिएको १० प्रतिशत करको मात्रा नै मुख्य बाधक रहेको बताइन्छ । कुनै संस्थाले सरकारी ऋणपत्र किन्न चाहेमा उसले १५ प्रतिशत कर राज्यलाई तिर्नुपर्छ । जुन निष्प्रभावी र विभेदपूर्ण रहेको लगानीकर्ताहरू बताउाछन् । करको परिमाणलाई बराबर बनाउन सके ऋणपत्रको व्यापार बढ्न सक्छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सुरवीर पौडेल भन्छन्, ‘मुख्य त नीतिगत रूपमै समस्या रहेको छ । जसलाई हटाउने र समयानुकूल बनाउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयले गतिलो पहल गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पहल नगरेका कारण सरकारी ऋणपत्रको स्थिति अत्यन्तै दुरुह हुन पुगेको हो । पौडेलका अनुसार बोर्डले तयार गर्न लागेको नीति-नियमलाई समेत मन्त्रालयकै कारण पास गराउन सकिएको छैन ।

संस्थागततर्फ राखिएको करको मात्रालाई १० प्रतिशतमा झार्ने र लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने हो भने विकास निर्माणका लागि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाएर नाफा हुने वातावरण तयार पार्ने हो भने विकासको गति र प्रवाहबाट पछि परेका दूरदराजका बस्तीसम्म विकासको लहर ल्याउन सकिन्छ । सरकारले तीन वर्षअगाडि १५ करोड १५ लाख कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बिक्रीका लागि सूचीकृत गरेको थियो । जसको चुक्ता मूल्य एक खर्ब ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयां रहेको छ । ऋणपत्र कारोबारलाई सुरु गर्दा बजार निर्माता र लगानीकर्तासमेत उत्साहित भएका थिए । तर, त्यो उत्साहको क्रम न त बढ्न सक्यो न राज्यले नै यसका ’boutमा गहन विचार विमर्श गरेको देखिन्छ ।

एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले विकास खर्च जुटाउन एक्सचेन्जमा सूचीकृत सरकारी ऋणपत्रको विषयलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ अगाडि सारेको थियो । तर, बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सेयर कारोबारमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले गरेको असहयोगका कारण यसले गति लिन सकेन । तैपनि स्टकमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भने भएकै थियो । पहल भइरहेकै बखत सरकार छोड्नुपरेपछि त्यो जहांको तहीं रहेको छ । कारोबार हुन नसकेपछि ऋणपत्रको महत्त्व पनि घटेको देखिन्छ भने लगानीका लागि तयार भएकाले समेत यसतर्फ आकर्षित हुन सकेनन् । बोर्ड अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘सरकारी ऋणपत्रसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुनाले पनि यसतर्फ सर्वसाधारण आकर्षित हुन नसकेका हुन् ।

सरकारी ऋणपत्रको हालत दयनीय रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट खोलिएका र सूचीकृत गरिएका दर्जनौं कम्पनीको सेयर कारोबार दिनप्रतिदिन बढिरहेको देखिन्छ । सेयर जारी गर्ने कम्पनी बढेको बढ्यै छन्, तर सरकारी ऋणपत्र उपेक्षाको सिकार भएको छ । न त उल्लेख्य मात्रामा विक्री वितरण भएको छ न  अर्थ मन्त्रालयले नै चासो दिएको छ । विकास निर्माणका लागि लगानी गर्न भनेर जारी गरिएको ऋणपत्रलाई यो हालतमा पुर्‍याउनुको पछाडि अर्थ मन्त्रालयका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको बताइन्छ । विदेशीले दिने अनुदान तथा ऋण सहयोगको नाममा कमिसन सुरक्षित रहने हुंदा उनीहरू ऋणपत्रको कारोबारलाई अगाडि बढाउन चाहंदैनन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नीति नबनाउनु र लगानीकर्तालाई ऋणपत्रबाट पनि फाइदा हुन्छ भनेर जानकारी दिई विश्वास दिलाउन नसक्नु यसको कारण बनेको हो । वाणिज्य बैंकको साधारण सेयर परेमा तीन/चार महिनामै ५/६ सय कमाउन सकिन्छ । त्यसबाहेक नेपालका सेयर लगानीकर्तामा हकप्रद र बोनस सेयरको आकर्षण पनि अधिक रहेको छ, तर सरकारी ऋणपत्रमा भने यस्तोखालको अवसर रहन्न ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारी ऋणपत्र कारोबार नहुनुमा अज्ञानता नै प्रमुख कारण देखिन्छ । पांचवर्षे सरकारी ऋणपत्रमा ९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरिएको छ । यो जोखिममुक्त लगानी पनि हो । यसको तुलनामा विभिन्न कम्पनीले जारी गर्ने सेयरमा जोखिम बढी हुन्छ । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने नेकोन एयर, नेपाल विकास बैंकजस्ता संस्था टाट पल्टिएका छन् । जोखिम नै नरहेको सरकारी ऋणपत्रमा ९ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइनु लगानीकर्ताका लागि फाइदाकै कुरा हो । तर, यस’bout सरकार, स्टक एक्सचेन्ज र अर्थविदहरूले सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकेका छैनन् । विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई आन्तरिक स्रोतबाट रकम परिचालन गर्ने सहज विधि पनि हो यो । त्यस्तै बजेट घाटा र आन्तरिक ऋण पूर्ति गर्नका लागि जनतामा जारी गर्ने वित्तीय औजार पनि हो । धेरै जोखिम वहन गर्न नचाहनेका लागि भरपर्दो माध्यम पनि हो, तर यसैमा लगानीको मात्रा बढ्न नसक्नु भनेको दुःखद विषय हो भन्दा फरक पर्दैन । धितोपत्र बोर्डका अनुसार सरकारी ऋणपत्र कारोबार नहुनुमा म्युचल फन्डको अभाव रहनु हो । म्युचुअल फन्डको अभाव रहनु हो । म्युचल फन्ड स्थापना हुन सकेको भए फन्ड सञ्चालकले निश्चित प्रतिशत रकम लगानी गर्न सक्थे ।

त्यस्तै जोखिम कम गर्न लगानीमा पनि विविधीकरण गर्नुपर्ने बताइन्छ । म्युचल फन्डले संस्थागत लगानीकर्ताको आधार तय गर्न सक्छ । स्टक, प्रमिसरी नोट, वियर बन्ड, विकास ऋणपत्र लगायतका नाममा ऋणपत्रहरू जारी गरिन्छन् । व्यक्तिका लागि जारी गरिएको ऋणपत्र संस्थाले किन्न नपाउने नियम छ भने संस्थाका लागि निष्कासन गरिएका ऋणपत्र व्यक्तिले खरिद गर्न पाउंदैनन् । नागरिक बचतपत्र राष्ट्र बैंकमार्फत सीधै कारोबार गर्न सकिन्छ । अधिकांश ऋणपत्र वा नागरिक वचतपत्रहरू धितो राखी कर्जा लिन दिन सकिने खालका हुन्छन् । यो जानकारी आम रूपमा गराइएको छैन ।

वित्तीय क्षेत्रको तुलनामा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर धेरै भए पनि त्यो अझै पूर्ण भने होइन । सामान्यतः मुद्रा स्फीतिको तुलनामा यसमा दिइने ब्याजदर कम हुनुहुंदैन, तर अहिलेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा ऋणपत्रको ब्याजदर कम छ । ब्याजदर अनुपात बढाउनुपर्ने आवश्यकता समेत देखिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा काम गर्न विदेसिएका नेपालीमाझ सात अर्बको ऋणपत्र जारी गर्ने भनेको छ । तर, त्यसका लागि हालसम्म कुनै गतिविधि अगाडि बढाइएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेपको न्यूनतम ६ प्रतिशत रकम सरकारी ऋणपत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसो गरिए ऋणपत्रको कारोबार बढ्नेछ भने वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

स्टकमा सूचीकृत सरकारी बन्ड

१) विकास ऋणपत्र २०६७

२) विकास ऋणपत्र २०६७ (क )

३) विकास ऋणपत्र २०६७ (ख)

४) विकास ऋणपत्र २०६७ (ग)

५) विकास ऋणपत्र २०७२

६) विकास ऋणपत्र २०७५

७) विकास ऋणपत्र २०७५ (क)

८) विकास ऋणपत्र २०७६

९) विकास ऋणपत्र २०७६ (क)

१०) विकास ऋणपत्र २०७६ (ख)

११) विकास ऋणपत्र २०७६ (ग)

१२) विकास ऋणपत्र २०७२ (क)

१३) विकास ऋणपत्र २०७१ (क)

 सूचीकृत संख्या १५ करोड १५ लाख कित्ता

चुक्ता मूल्य एक खर्ब ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयां 

Advertisements
 
१ टिप्पणी

Posted by on डिसेम्बर 14, 2009 in Analysis, NEWS

 

One response to “किन ओझेलमा परेको छ सरकारी ऋणपत्र ?

  1. nima

    डिसेम्बर 14, 2009 at 11:28 बेलुका

    sarkar le biswas dilauna sake yo yojana safal hola tara aileko awastha nai testai chha ki sarkar le lyayeko kunai pani yojana lai biswas garna sakinna.

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )

 
%d bloggers like this: