RSS

लम्बिदैछ असंगत राजनीति

16 Dec

उच्चस्तरीय संयन्त्रले बृहत् राजनीतिक सहमति कायम गर्न सक्यो भने भिन्दै कुरा, नभए नेपाल सरकार अझै केही कालसम्म कुनै विदेशी सहसचिवस्तरको कर्मचारीको अह्रन-खटनमा चलिरहने अवस्था कायम रहने देखिन्छ । – सीके लाल

 

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको २२ दलीय गठबन्धन सरकारसँग नेपाली जनताले कुनै अपेक्षा नै राखेका थिएनन् । त्यसैले सरकार अकर्मण्य ठहरिएकोमा निराशाको साटो उदासीनता व्याप्त छ । बरु माओवादीहरूका भावी कार्यदिशाका बारेमा चासो बढ्दै गएको छ । माओवादीहरूको सक्रिय विरोध एवं मधेशवादी राजनीतिको गढ मानिएको जनकपुर जस्तो शहरमा समेत अब सरकारले के गर्छ वा नेपाली कांग्रेस, एमाले, मजफो जस्ता दलहरूका भावी कार्यक्रम के हुन सक्दछन् भन्ने प्रश्न कसैले सोध्दैन । लाग्दछ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालका मूलधार भनिएका दलहरू प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त गर्न सक्दछन्; अग्रसरता देखाउन सक्ने तिनको सामर्थ्य समाप्तप्रायः भइसकेको छ । त्यसैले होला, गठन भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रश्नको घेरामा परेको २२ दलीय सरकार ६ महिना टिक्न सकेकोमा गठजोडका दलहरूले समेत हर्षबढाइँ गर्ने आँट गरेनन् ।

गतिहीन र दिशाहीन नेपाल-नेतृत्वको सरकार उद्देश्यहीन भए पनि प्रयोजन विहीन भने होइन । माओवादीलाई साइजमा ल्याउने, नेकालाई असान्दर्भिक तुल्याउने, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तेजोबध गर्ने, मधेशवादी दलहरूलाई विभाजित र बद्नाम गर्ने तथा जनजाति आन्दोलनहरूलाई समाप्त पार्ने कार्यसूचीका साथ दक्षिणपन्थी गठजोडबाट बालुवाटारमा आसीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई थाहा छ, जुन दिन उनको उपयोगिता सकिन्छ, उनी मुन्टो निहुराएर सिंहदरबारबाट बाहिरिन बाध्य हुने छन् । त्यसैले होला, उनलाई दिइएको काम तामेली गर्न उनी पटक्कै हतारिएका छैनन् । तसर्थ उनको कार्यकालमा माओवादीहरूको राजनीतिक शक्ति झनै बढ्दै गइरहेको छ । नेका असान्दर्भिक हुनुको साटो अनुदारवादीहरूको किल्ला बन्ने क्रममा छ । बूढा कोइराला पुनः राजनीतिक पितामहका रूपमा प्रतिष्ठापित हुने प्रक्रिया शुरु भएको छ । मधेशवादी दलहरू बद्नाम भए पनि त्यसको लाभ नेका वा एमालेले भन्दा अतिवादी समूहहरूले उठाउन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ । जनजाति आन्दोलन शिथील भएमा सबभन्दा बढी रमाउने माओवादी नै हुने पक्का छ । यसर्थ समग्रमा प्रधानमन्त्री नेपालको कार्यकाल दक्षिणपन्थिहरूलाइ नै प्रत्युत्पादक ठहरिएको छ ।

नेपाल नेतृत्वको सरकारको यदि कुनै औचित्य, आवश्यकता वा सान्दर्भिकता थियो भने त्यो पूर्णतः समाप्त भइसकेकोमा अब कुनै शंका रहेन । तर, प्रधानमन्त्री नेपालको बालुवाटारबाट वहिर्गमनको बाटो भने अझै खुलिसकेको छैन । उनी स्वेच्छाले राजिनामा दिन स्वतन्त्र छैनन् । माओवादी अविश्वास प्रस्ताव या वहुमतको संसदीय दलदलमा फस्न इच्छुक देखिँदैन । नेकाभित्र देउवापथका दक्षिणपन्थीहरू हावी हुँदै गइरहेका भए तापनि प्रचण्डपथसँग टक्कर लिन सक्ने वैचारिक स्पष्टता, सांगठनिक क्षमता, नेतृत्व गुण वा चामत्कारिकता भएको व्यक्ति बिपीनगरको अर्धनिर्मित पार्टी कार्यालयमा अहिलेसम्म देखा परेका छैनन् । त्यसैले सरकारको न डट्ने, न हट्ने को अवस्था समाप्त हुने छाँटकाट छैन । र, अहिलेको मूल मुद्दा पुनः एकपटक त्यही बन्न पुगेको छ जुन संविधानसभाको निर्वाचन नतिजापछि देखिएको थियो – माओवादीहरूले अब के गर्छन् ?

यतिखेर, राजनीतिक रूपले सबभन्दा प्रभावशाली शक्ति भए पनि कार्यसूचीविहीन भएका छन् माओवादीहरू । गणतन्त्रका नायक बन्दैन देश हजुर राजा राखेर गीतका गायक रुविन गन्धर्व भए । लोकतन्त्रको प्रवर्तक नेका बन्न पुग्यो । संघियताको नारा मधेश विद्रोहपछि मधेशवादी दलहरूले हत्याइसकेका छन् । दाता गुहारेर देश बनाउने बाहुनवादी गफ छाँट्नमा एमालेलाई माओवादीले सक्दैनन् । त्यसैले सरकारमा पुगेर माओवादीहरूले के गर्ने हुन् भन्ने कुरा अध्यक्ष दाहालले आफ्ना कार्यकर्ता, नेपालको सानो तर प्रभावशाली मध्यमवर्ग एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकसाथ स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कुरा भने सोचेजति सजिलो छैन । त्यसैले त माओवादीहरू सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । कटवाल प्रकरण एवं राष्ट्रपति प्रकरण माओवादी अन्योलका लक्षणहरू हुन्, कारण त तिनको अर्थराजनीतिक अस्पष्टतामा अन्तरनिहित छ ।

धरमर सरकार

लामो कालसम्म निरंकुश शासनव्यवस्था व्यहोरेकाले होला, सरकारलाई हत्पती शंकाको लाभ समेत नदिने संस्कार सामान्य नेपालीहरूमा समेत छ । त्यस्तो मनस्थितिको सकारात्मक पक्ष के हो भने जति पटक सरकार फेरिए पनि वा जो प्रधानमन्त्री भए पनि औसत नेपालीलाई खासै फरक पर्दैन । सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्छ वा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैन । नकारात्मक पक्ष भने झनै डरलाग्दो छ – कुनै बहानामा पुनः कु, सत्तापलट वा सत्ताकब्जा भयो भने तत्काल दह्रो जनप्रतिक्रिया नहुन सक्दछ । उग्र दक्षिणपन्थीहरूले यो कुरा माओवादीहरूभन्दा अझ राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले दुवैथरीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायरुपी बाह्य कन्स्टिच्यून्सीलाई आश्वस्त तुल्याउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिरहेका छन् ।

माओवादीहरूको विरोध कार्यक्रम सम्भाव्य दक्षिणपन्थी हस्तक्षेपको प्रतिरक्षात्मक तयारी हुन सक्दछ । प्रचारयुद्धमा भने माओवादीहरू पछाडि परिसकेका छन् । ध्रुवीकरणको यस तीव्र प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री नेपालको भूमिका गौण त थियो नै, त्यो झनै न्यून भएर असान्दर्भिक बन्ने क्रममा छ । एक प्रभावशाली एमाले नेताले अनौपचारिक कुराकानीमा टिप्पणी गरेअनुसार प्रधानमन्त्री नेपाल लौरो न हतियार ठहरिएकाले उनलाई अपदस्थ नगरी संविधानसभालाई निष्प्रभावी बनाउने योजनाले गति लिन पनि सक्दैन र उनी पदासीन रहेसम्म संविधानसभा क्रियाशील बन्न नसक्ने यथार्थ पनि उत्तिकै स्पष्ट भइसकेको छ ।

माओवादीहरू कांग्रेस-नेतृत्वको सरकारमा जान तयार हुन सक्दछन्; तर नेकाको नेतृत्वपंक्तिमा माओवादीहरूसँग सरकार चलाउन सक्ने क्षमता एवं आत्मविश्वास भएको व्यक्तिको नितान्त अभाव छ । एमाले नफुटेसम्म त्यस दलले अब अर्को प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन भन्दा हुन्छ । सानो दलका नेताको अगुवाईमा नेपालका प्रमुख दलहरूको सहमति सरकार सम्भाव्य विकल्प हुन सक्दथ्यो, तर त्यस्तो सर्वस्वीकार्य व्यक्ति संविधानसभामा कोही छैनन् । आफूबाहेक अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने जोखिम मोलेर दलभित्र आफ्नो वर्चस्व समाप्त हुन दिन माओवादी अध्यक्ष दाहाल तयार नहुनु स्वाभाविक हो । विजय गच्छदार महत्वाकांक्षी त छन्, तर उनी भरपर्दो व्यक्ति होइनन् भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिका सबैजसो महत्वपूर्ण खेलाडीहरूलाई थाहा छ । त्यसैले नेपाल प्रधानमन्त्री छन् त केवल यसकारण कि उनको ठाउँ लिने स्वीकार्य नामका बारेमा सम्मति बन्न बाँकी छ ।

नागरिक सर्वोच्चताको पट्यारलाग्दो नाटक स्वायत्त प्रदेशको घोषणापछि पटाक्षेप हुन सक्दछ । तर त्यसपछिको ध्रुवीकरणले भने माओवादी सरकार वा नरम दक्षिणपन्थी अधिनायकवादका लागि बाटो खोल्नेछ । दुवै परिस्थिति असंगत हुनेछन्, तर दिक्दार जनता तत्कालका लागि जे हुन्छ, हुन्छ भन्दै चुप लागे भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । बूढा कोइरालाले सुझाएको पूर्णतः असंवैधानिक उच्चस्तरीय संयन्त्रले बृहत् राजनीतिक सहमति कायम गर्न सक्यो भने भिन्दै कुरा, नभए नेपाल सरकार अझै केही कालसम्म कुनै विदेशी सहसचिवस्तरको कर्मचारीको अह्रन-खटनमा चलिरहने अवस्था कायम रहने देखिन्छ ।

 
4 टिप्पणीहरु

Posted by on डिसेम्बर 16, 2009 in Analysis, GUEST

 

4 responses to “लम्बिदैछ असंगत राजनीति

  1. buddha

    डिसेम्बर 16, 2009 at 2:08 बिहान

    रनभुल्ल मा’वादी

    संसद्वादी दलहरू आफ्नो प्रभाव स्खलनले अत्तालिएका छन् भने माओवादीहरूको समस्या तिनको राजनीतिक सफलता भइदिएको छ। माओवादीको त के कुरा, मार्क्सवाद वा लेनिनवाद जस्ता अपेक्षाकृत कम क्रान्तिकारी विचारधाराभित्र समेत परम्परागत संसदीय सर्वोच्चता अटाउँदैन। व्यवस्थापिका संसद्भित्र प्रतिपक्षको के कस्तो भूमिका हुन सक्दछ भन्ने बारेमा मार्क्स, ऐंगेल्स, लेनिन, स्टालिन एवं माओजस्ता वामपन्थका पञ्चदेवताले कतै केही भनेका छैनन्। चे-ग्वेभारा, कमरेड गोन्जालो, पोलपोट वा किम इल सुङजस्ता गुरुहरूको दिग्दर्शनमा समेत सक्रिय प्रतिपक्षको भूमिका उल्लेख छैन। त्यसैले पनि आफैले दीक्षित गरेको आफ्ना सेनामेनालाई थामथुम गर्न पुष्पकमल दाहाललाई साह्रै गाह्रो परिरहेको हुनुपर्दछ। संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल भएर के गर्नु, संसदीय खेलाडीहरूको सहमति बेगर नयाँ संविधानको एक वाक्य लेख्न पनि सम्भव छैन।
    माओवादीहरूले सिंहदरबारमा नौ महिना बिताएपछि के पनि देखिसकेका छन् भने अर्को चुनावपछि जति नै प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार बनाए पनि सत्ता भने तिनले सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। नेपालको अर्थराजनीतिमा गहिरोसँग जरा गाड्न सफल आयात व्यापार, वैदेशिक सहयोग एवं विप्रेषण अर्थतन्त्रको विकल्प माओवादीहरूसँग छैन। लाहुर जाने संस्कारमा हुर्किएका नेपालीहरू अन्त्यहीन क्रान्तिमा होमिन इच्छुक छैनन् भन्ने कुरा माओवादी नेतृत्वपंक्तिले जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्न लागेको बेला नै ठम्याइसकेको थियो। कोकाकोला र केएफसी जस्ता वैश्विक वर्चस्ववादका बजार इकाइहरू प्रत्यक्ष रूपमा क्रियाशील भएपछि सर्वहारा क्रान्ति असम्भवप्रायः बन्न पुग्दछ भन्ने तथ्यसँग माओवादीका पढैया नेताहरू भलिभाँती अवगत छन्। माओवादीहरूसँग रचनात्मक प्रतिपक्ष को प्रारुप त छैन नै, सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यावहारिक अर्थराजनीतिको मार्गचित्र पनि छैन। नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापनका लागि मुख ताक्नुपर्ने दाताहरूमध्ये कसैले पनि माओवादीहरूको अर्थराजनीतिक कार्यसूचीलाई मान्यता दिने सम्भावना छैन।
    माओवादीहरूको सांस्कृतिक रुपान्तरणको कार्यदिशा पनि अलपत्र बनेको छ। सांसारिक राज्यको घोषणाले जनजातिलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुको साटो धर्म परिवर्तन गर्न सजिलो तुल्याएको भावना फैलिँदै गएकाले हिन्दू परम्परावादीहरू झनै आक्रामक रूपमा गोलबन्द हुँदैछन्। नेपाली भाषाको वर्चस्वलाई उपराष्ट्रपतिले चुनौती दिने प्रयत्न गरेपछि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको बहानामा अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्दै उनको पद नै निष्क्रिय हुन पुगेको घोषणा गरिसकेको छ; यद्यपि, त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुँदैन।

     
  2. anil humagai

    डिसेम्बर 16, 2009 at 2:28 बिहान

    Good analysis ! Thanks for CK LAL & Bivas.

     
  3. laxmiacharya

    डिसेम्बर 19, 2009 at 4:09 बेलुका

    Ajhai aru kati lambiyela ta ? k Nepal yestai halatma विदेशी सहसचिवस्तरको कर्मचारीको अह्रन-खटनमा चलिरहla ta?

     
  4. himal sagar

    डिसेम्बर 23, 2009 at 3:29 बिहान

    prachanda le aajako bhashan ma k bhanna khojeka hun ?

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: