RSS

जलसम्पदा जति भारतको पोल्टामा

25 Dec

रमेश लम्साल

सेतो सुनका रूपमा परिभाषित गरिए पनि त्यसलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा हामी नेपाली जलविद्युत विकास प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । खाडीबाट भारत हुंदै भित्र्याइएको पेट्रोलियम पदार्थको भरमा दैनिकी गुजार्न विवश छौं । अविच्छिन्न रूपमा बगिरहेको भीमकाय नदीको पानी हेर्दै आफैलाई धिक्कार्न बाध्य छौं । जलविद्युत्को विकासका लागि भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गठन भएको सय वर्ष पुग्न लाग्दासमेत हामी नेपाली टुकी र दियोको भरमा जीवन गुजार्न बाध्य छौं ।  प्रकृतिले दिएको असंख्य वरदानलाई न त हाम्रो हितमा प्रयोग गर्न नै सफल भएका छौं न त त्यसबाट मुनाफा प्राप्त गर्न नै सक्यौं । बरु कौडीको मूल्यमा नेपालको जलसम्पदालाई भारतीय दलालको पाउमा चढाउन गइरहेका छौं ।

एउटा सोधमा प्रस्तुत गरिएको ८३ हजार मेगावाटको हवाई कल्पनालाई बेच्दै सधैं अन्धकारका दिन काट्न बाध्य छौं । प्राधिकरण गठन भएको सय वर्ष पुग्दासमेत एक हजार मेगावाटको नजिक विजुली उत्पादन गर्न नसक्नुलाई कुन रूपमा लिने त्यो आम नेपालीकै सवाल हो । तर, बिजुलीबत्तीको अभावमा पछाडि पर्दा र पारिंदाको पीडालाई भने कसरी नजरअन्दाज गर्ने ? यो प्रश्न जति जटिल छ, त्यति नै गम्भीर पनि छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसक्नुको पछाडि सरकारी नीतिकै अभाव, लगानी मैत्री वातावरणको अभाव र भारतीय स्वार्थ दुवै उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनको नाममा झोलामा खोला हाल्ने र अकूत धनराशी कमाउने तथा माफियागिरी गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । जलमाफियाका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको स्वीकार गरिए पनि त्यसलाई आजसम्म न त नियन्त्रण गर्न सकिएको छ, न त त्यसतर्फ कुनै प्रयास नै गरिएको छ । भारतको निर्देशनमा चल्ने विद्युत् प्राधिकरण र त्यसको नियमक निकाय ऊर्जा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीकै कारण यो विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति र दलाली प्रवृत्ति नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ । यतिबेला भारतीय लगानीको नाममा नेपालको जलसम्पदा सदासदाका लागि सुम्पने काम भइरहेको छ । विद्युत् विकास विभागमा परेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनी भारतकै देखिन्छन् । अस्ट्रेलिया र नर्वेको नाममा आउने कम्पनी हुन् वा नेपालीकै नाममा भित्रिएका कम्पनी नै किन नहुन् ती सबैमा भारतको हालीमुहाली देखिन्छ । १०० मेगावाटभन्दा माथिका ८४ वटा आयोजनामा ५० भन्दा बढी भारतीय नै रहेका छन् । सर्वेक्षण अनुमतिका लागि विद्युत् विकास विभागमा दर्ता गरिएको निवेदनको आधार मान्ने हो भने ७२ हजार ७९८ दशमलव ५ मेगावाटको ७० प्रतिशतभन्दा बढीको हिस्सा भारतको छ । यसको पछाडि भारतको निर्देशनमा चल्ने नेपाल सरकार नेपालीको नाममा दर्ता गरिएको भारतीय जलमाफियाको संलग्नता देखिन्छ ।

खोला जति झोलामा :-

विद्युत् उत्पादनको नाममा दर्ता गरिएका आयोजना केवल झोलामा राख्ने प्रवृत्ति मात्रै बढ्ता देखिन्छ । खोला ओगट्ने र त्यही बहानामा पैसा कमाउने गिरोहसमेत सक्रिय रहेको छ । यस कामका लागि विशेषगरी कांग्रेस र एमालेका नेताहरू नै बढ्ता सक्रिय रहेका छन् । विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘नेपालमा रहेका करिब ६ हजार साना-ठूला खोला यो वा त्यो नाममा व्यक्तिले दर्ता गरिसकेका छन् । यसरी दर्ता गर्नेमा अधिकांश राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यक्ति रहेका छन् । राजनीतिक दलका व्यक्तिले राजनीतिक प्रभावको भरमा खोला दर्ता गरेको बताइन्छ । १० मेगावाटभन्दा कम परियोजनाको दर्ता अत्यन्त न्यून मूल्यमा हुने देखिन्छ । नियमत विद्युत् परियोजना दर्ता गर्दा निश्चित रकम तिर्नुपर्नेमा त्यसोसमेत गरिएको देखिंदैन । १०० मेगावाटभन्दा माथिका लागि दश लाख तिर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न बहानामा दर्ता गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै, भारतीय दलालले राजनीतिक दल सम्बद्ध कार्यकर्तालाई परिचालन गरी भकाभक खोलानाला दर्ता गरेका छन् । यसरी खोलानाला दर्तै गर्नेमा हरि बैरागी दाहाल, एमाले नेता तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डुबाउने काण्डका मतियार गुरु न्यौपाने, दरबारिया भनेर निनिएका बृन्दावन श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइं राजबहादुर सिंह, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा, पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइराला, व्यवसायी भनेर चिनिएका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, शैलेन्द्र गुरागाइं, यज्ञप्रसाद गुरागाइं रहेका छन् । त्यस्तै एस एन्ड एस पावरका डा. सन्दीप साह, पटेल इन्जिनियरिङका वसन्त नेम्वाङ, फोरमका सभासद् विमलकुमार केडिया (उनले ताप्लेजुङ, पाँचथरलगायतका पूर्वी जिल्लाका तीन दर्जनभन्दा बढ्ता खोला दर्ता गरेका छन्), त्यस्तै चौधरी ग्रुपले आर्थिक सल्लाहकार भनेर नियुक्त गरेको कीर्तिचन्द्र ठाकुरकी छोरी पूजा चन्दले पनि चौधरी ग्रुपको लगानीमा दर्जनौं खोला दर्ता गरेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘हिमालय पाण्डेले ५० भन्दा बढी खोला विभिन्न नाममा दर्ता गरेका छन् भने सांघाई ग्रुप, अरुण भ्याली हाइड्रोको नाममा गोपाल गुरागाइंले समेत पूर्वाञ्चलका प्रायः खोला झोलामा राखेका छन् । त्यस्तै देशभरका अन्य खोलासमेत कांग्रेस र एमालेका नेतासमेत संलग्नता रहेको छ ।

८४ हजार मेगावाटको सम्भाव्यताको अध्ययन भएको भनेर नथाक्नेहरूले अहिले ८० हजार मेगावाट बराबरको जलसम्पदा यो वा त्यो नाममा भारतलाई सुम्पने स्थितिमा छन् । नेपालका जलमाफियाको चंगुलबाट नेपाली नीति निर्माता मुक्त नहुनु र कमिसनकै बलमा भारतीय कम्पनीलाई जलसम्पदा सुम्पनुले यसरि खोलाजति झोलामा परेको हो । विभागकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारी नै राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाएर खोला दर्ता गर्न आउनुस् पार्टी हामी मिलाइदिन्छौं भन्दै बोलाउने गर्छन् । विद्युत् विकास विभागका कतिपय कर्मचारी त शक्ति बल र शाखको अन्धभक्त भएर विदेशी कम्पनीको दलाली गरिरहेका छन् । ‘६ हजार खोलानालामध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी खोला झोलामा रहेको,’ बताउंछन् जलविद्युत् व्यवसायीहरू ।

अधिकांश भारतीय कम्पनी :-

विद्युत विकास विभागमा परेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलाई अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश भारतीय कम्पनी रहेका छन् । ८४ वटा उक्त सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको निवेदनमा भिल्लारा कम्पनी इन्डियाको सातवटा, जिन्दाल कम्पनी आरभी के इन्डिया जिएमआर केएसके इन्डिया, लिनस पावर, लार्जन एन्ड टर्वो, सेरिडा पावर इन्डिया, नन्ददेवी एग्रो फार्म प्राइभेट लिमिटेड, जिन्दल पावर, एसएन, मेतास वेआर हाइड्रो पावर र इन्डिया सनराइज हाइड्रो, सिजी इनर्जी, एलएन्ड टी पावर, क्लासिक हाइड्रोलगायतका कम्पनीले  १०० मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजनाका अधिकांश आयोजना आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भएका छन् । त्यस्तै, एक मेगावाटभन्दा कमका लागि तीन सय पांच आयोजना संस्था, एकदेखि तीनसम्म ८५ वटा, तीनदेखि १० सम्म दुई सय १८ वटा, १० देखि एक सयसम्मका एक सय ६५ र एक सयभन्दा माथिका ८४ वटा कम्पनीले विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिने तयारीमा छन् । त्यसमा अधिकांश भारतीय कम्पनी रहेका छन् । जसमा ७५ प्रतिशत भारतीय कम्पनी, १० प्रतिशत अस्ट्रेलियन कम्पनी, ५ प्रतिशत नर्वेजियन कम्पनी, २ प्रतिशत चिनियां कम्पनी, २ प्रतिशत नेपाली कम्पनी र अन्यमा १ प्रतिशतमात्रै रहेका छन् । अहिले पनि विभागमा तीनदेखि १० मेगावाटको मात्रै १३ सय निवेदन परेको छ भने १० देखि १०० मेगावाटको मात्रै सात सयभन्दा बढी निवेदन परेको छ ।

त्यसमा जीएम आरका एजेन्ट बृन्दावन श्रेष्ठ, ब्रास पावर ब्राजिलका एजेन्ट विकेशमान प्रधानांग, जलमाफियाहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, आरजु देउवा, सन्दीप शाह, गिरिराज भण्डारी, डा. जनकलाल कर्माचार्य, दिवाकर गोल्छा, मोतीलाल दुगड चौधरी ग्रुप, फोरमका सभासद् डा. तिलक रावल, जलस्रोत सचिव शंकरप्रसाद कोइरालालगायतका व्यक्तिको नाममा भारतीय कम्पनी नै अगाडि आइरहेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘यी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका अधिकांश हाइड्रोपावरमा भारतीय प्रभाव बढ्ता देखिन्छ । विभागमा परेका आयोजनाको निवेदनमा सबै आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भाव्य नहोलान्, तर अनुमतिपत्र लिने र दिने प्रावधान विभागका सीमित व्यक्तिको तजबिजमा चल्ने गरेको छ ।’ विभागका महानिर्देशकलाई मन परेन भन्दैमा नेपाली कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजी गर्नेसम्मको हर्कत विभागले गरिरहेको छ । ‘अध्ययन भइरहेको तमोर-मेवा हाइड्रोपावर र प्रोजेक्टलाई हालसम्म दुःख दिनु त्यसैको परिणति हो,’ भन्छन् भानेन्द्रकुमार लिम्बू । स्रोतका अनुसार विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारीले विद्युत् विकास ऐन-२०४९, नियमावली-२०५० को अनेकथरी व्याख्या र उपव्याख्या गरेर भारतलाई नै सुम्पने काम गरेका छन् । सरकारी लक्ष्यलाई हावा खुवाउन विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक श्रीरञ्जन लाकौल, दिव्यनारायण मानन्धर, वरिष्ठ इन्जिनियर शिवप्रसाद उप्रेती, जलस्रोत सचिव शंकर कोइराला, सहसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलगायतका व्यक्ति खुलेरै लागेको बताइन्छ ।

गलत तथ्यांकको प्रचार :-

नेपालमा ८३ हजार मेगावाटको जलविद्युत् सम्भाव्यता रहेको भनी गरिएको तथ्यांक नै हावादारी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसको अध्ययन गर्न गएका एक शोधार्थीले पेस गरेको शोधकै आधारमा ८३ हजार मेगावाटको कुरा गरिए पनि त्यसको चार गुणाभन्दा बढी जलविद्यु उत्पादन हुनसक्ने बताइन्छ । मुख्य-मुख्य खोला तथा नदीको मात्रै अध्ययन गरी तयार पारिएको सो तथ्यांकलाई विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन् जलविद्युत् व्यवसायी लिम्बू । त्यस्तै निष्कर्षमा पुगेको बताउंछ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि । प्राधिकरणका अनुसार एकपटक देशभरका ६ हजारभन्दा बढी खोलानालाको पुनः अध्ययन अनुसन्धान गरी नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटै नदीबाट दसौं हजार मेगावाट जलविद्यु्त उत्पादन गर्न सकिने स्थिति देखिएको छ । कर्णाली चिसापानीबाट मात्रै दस हजार आठ सय मेगावाट निस्कन सक्छ भने ठूला नदीबाट सोही परिणामको ऊर्जा उत्पादन हुनसक्छ । यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्दा सो दाबी सही ठहरिन पुग्छ । त्यसकारण सही सूचनाको संकलन र त्यसको व्याख्यासमेत जरुरत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सही तथ्यांकको अभावमा काम कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको भन्ने गुनासो उठिरहँदा यसको तत्काल निराकरण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

 

सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनामा अनुमतिपत्र पाउन लागेका भारतीय कम्पनी :

प्रोजेक्ट                        क्षमता                   नदी                          कम्पनी

१ भेरी                        ४१८  मेगावाट         भेरी                         केएसके इन्डिया

२ उपल्लो अरुण       ३३५                         अरुण                       जिन्दाल पावर

३ भेरी  ५                    १२६९                       भेरी                         केएस के इन्डिया

४ माथिल्लो त्रिशूली   २२९                          त्रिशूली                    भिल्वारा ग्रुप

५ सेती नदी जलविद्युत् आयोजना    १०७          सेती                  भिल्वारा ग्रुप

६ कर्णाली                            १६६            कर्णाली                    भिल्वारा ग्रुप

७ हुम्ला कर्णाली            २७४               कर्णाली                    भिल्वारा ग्रुप

८ मुगु कर्णाली                  १९४                  कर्णाली                     भिल्वारा ग्रुप

९ कर्णाली ७                     १८४                  कर्णाली                     जिएम आर

१० तल्लो अरुण              ३०८                   अरुण                         एलएनजे पावर

११ बूढीगण्डकी                ६००                   बूढीगण्डकी            आरभिके इन्डिया

१२ दूधकोसी २               १०२                    दूधकोसी                    मेतास इन्डिया

१३ बूढीगण्डकी फालिम          १५०              बूढीगण्डकी            एमएमएस पावर

१४ दूधकोशी ३                        १५०                दूधकोसी                कासरगड पावर

१५ बूढीगण्डकी आर्खेत              ११०               बूढीगण्डकी             मेतास इन्डिया

१६ तल्लो अरुण २                ३०८                 अरुण                      जिन्दाल पावर

१७ बूढीगण्डकी ४              २७०                    बूढीगण्डकी             दुनागिरी पावर

१८ जोगीमारा त्रिशूली          २४०                   त्रिशूली                     हारामोस एग्रो

१९ सप्तगण्डकी                    २२५                    नारायणी                   जिन्दाल पावर

२० अन्धेपीपल अरुण            १२००               अरुण                      लार्जन एन्ड टर्वो

२१ कर्णाली ७                       १८७              कर्णाली                  लार्जन एन्ड टर्वो

२२ चोकन लिगाम             ५२०                अरुण                    लार्जन एन्ड टर्वो

२३ बूढीगण्डकी लापुथुमी      १४५            बूढीगण्डकी                सिजी इनर्जी

२४ अरुण-२                      १३००                अरुण                       सेरिडा पावर

२४ दूधकोसी २               ३००                    दूधकोसी                लिनस पावर

२५ दूधकोसी १              ४२५                    दूधकोसी                लिनस पावर

२६ कर्णाली चिसापानी         १०८००        कर्णाली                  जिन्दाल पावर

२७ दूधकोसी २                      २१३            दूधकोसी            जिन्दाल पावर                 

२८ दूधकोसी ३                       २८०             दूधकोसी       जिन्दाल पावर         

२९ दूधकोसी ४                             १९७                 दूधकोसी       जिन्दाल पावर         

३० दूधकोसी २                            २५०                  दूधकोसी       पटेल इन्जिनियरिङ

३१ भेरी ४                                     ६६८                  भेरी              मोसर वेयर हाइड्रोपावर

३२ भेरी ३                                    ८००                  भेरी                  सनराइज हाइड्रोपावर

३३ नास्यालगाड                           ३००                  उत्तरगंगा             एइएस इन्डिया

३४ तल्लो रोल्पा (जलाशययुक्त)      २०० –        शक्तिकुमार गोयल

३५ सुनकोसी ३ (जलाशययुक्त)       ५३६  सुनकोसी       क्लासिक हाइड्रोपावर

३६ माथिल्लो अरुण                  ३३५              अरुण                   सतलज हाइड्रोपावर

३७ अन्दीखोला                       १८०             अन्दीखोला           एलएन्टी पावर

३८ दूधकोसी खोटाङ             ३००              दूधकोसी              एइएस इन्डिया

३९ बूढीगण्डकी ‘ए’                ४९५             बूढीगण्डकी            जिल्ट हाइड्रोपावर

४० सुनकोसी २ जलाशययुक्त           ११००        सुनकोसी       जिन्दाल पावर र जलशक्ति नेपाल

यी हुन् पिटिसीका दलाल

सरकार पिटिसीको दलालीमा :-

नेपालको जलसम्पदालाई भारतीयकरण गर्न स्वयं सरकार नै लागिपरेको छ । जसको वातावरण बनाउने काम ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले गरिरहेका छन् । भारतीय दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङको नेपाली शाखा भन्दै पावर ट्रेडिङ नेपाल खोल्नका लागि महत सतहमै देखिएका छन् । यो सरासर नेपालको जलसम्पदालाई भारतीयकरण गर्ने उद्देश्यका साथ गरिन लागेको बताउँछन् राजनीतिककर्मी साध्यबहादुर भण्डारी । भन्छन्, ‘पिटीसी इन्डियाको शाखा नेपालमा खोल्नु भनेको नेपालको सारा जलसम्पदा भारतलाई बुझाएर नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्नु हो । पिटिसीका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा देउवा, पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइराला जलविद्युत् माफिया ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, हरि शर्मा बाहिरी रूपमा रहने भएका छन् भने भित्री रूपमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, उनकै भाइ डा. प्रकाशशरण महत, पूर्वजलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर खड्का, एमाले नेता प्रदीप नेपाललगायतका व्यक्ति रहेका छन् । नेपालको जलसम्पदा भारतलाई सुम्पनेका लागि खोलिन लागेको पिटिसी नेपाललाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्न ऊर्जामन्त्री महतले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिबाट पास गरिन लागेको उक्त प्रस्तावले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा माथि रहेर काम गर्न पाउने कानुनी हैसियतसमेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ । भारतीय राजदूत राकेश सुदको दबाबपछि उक्त प्रस्ताव पारित गरिन लागेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री माधव नेपालले समेत पिटिसी इन्डियाको प्रस्तावलाई निःशर्त स्वागत गरेका छन् । पिटिसी इन्डिया भारत सरकारको लगानीमा स्थापना भएको दलाल कम्पनी हो । उक्त कम्पनीको प्रस्तावअनुसार नेपालबाट उत्पादित बिजुली सस्तोमा किनेर महागोमा पुनः नेपालमै बेच्ने गरिन्छ । उक्त दलाल कम्पनीको अवधारणाअनुसार काम गर्ने हो भने नेपाल भुटानीकरणमा जाने निश्चित प्रायः भएको छ । जसमा नेपाल सरकार र जलमाफियाको ३०/३० प्रतिशत सेयर रहने भएको छ । बाँकी ४० प्रतिशतमा ३० प्रतिशत पिटिसी नेपाल र बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको रहनेछ । ज्ञाताहरूका अनुसार भुटानको चुक हाइड्रो र ताला हाइड्रोलगायतका अन्य हाइड्रोपावर पोजेक्ट पिटिसी भुटानको नाममै सञ्चालनमा रहेका छन् । केही सञ्चारमाध्यमले माओवादीले समेत पिटिसीको नेपाली शाखा खोल्न माओवादीले समेत स्वीकृति दिएको भनेर कुप्रचार गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । कुनै पनि भारतीय दलाललाई नेपालमा शाखा खोल्ने अनुमति दिन सकिन्न भन्दै माओवादीले यस्तो प्रचारको भ्रममा नपर्नसमेत आमजनसमुदायलाई आग्रह गरी सकेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार आफूलाई जलविद्युत् व्यवसायी भनेर चिनाउने ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले पटक-पटक नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि भुटानी मोडल अपनाउनुपर्छ भन्दै भाषण गर्ने, लेखसमेत लेख्ने गरेका छन् । केही दिन अगाडि एक राष्ट्रिय दैनिकमा उनको यही आसयको लेख प्रकाशित भएको थियो भने अर्को एक मासिक पत्रिकामा समेत उनले भुटानी मोडलको चर्चा गरेका थिए । पिटिसी इन्डियाको शाखा खोल्ने अभियानमा उनको सहभागितालाई सोही उद्देश्यका साथ चालिएको अभियानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त माधव नेपालको भारत भ्रमणकै क्रममा एकीकृत जलविद्युत् परियोजनाको नाममा पिटिसी इन्डियाको नेपाली शाखा खोल्न दिने सहमति गरिएको थियो ।

 
3 टिप्पणीहरु

Posted by on डिसेम्बर 25, 2009 in Analysis, BLOG

 

3 responses to “जलसम्पदा जति भारतको पोल्टामा

  1. Hasana

    डिसेम्बर 26, 2009 at 2:28 बिहान

    aba desh nai India ko bhaisakyo jalasampada ko k kuro ?

     
  2. sagar pundit

    डिसेम्बर 26, 2009 at 2:31 बिहान

    नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसक्नुको पछाडि सरकारी नीतिकै अभाव, लगानी मैत्री वातावरणको अभाव र भारतीय स्वार्थ सवै उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । तर यो भन्दा वढि जिम्मेवार अस्थिर राजनिती नै हो ।

     
  3. अनीता घले

    डिसेम्बर 27, 2009 at 2:24 बिहान

    वेकारको वकवास !

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: