RSS

समझदारी अभावमा अलपत्र श्रम ऐन

27 Dec

रामकृष्ण अधिकारी

अधिकतम सामाजिक सुरक्षा, अधिकतम श्रम लचकता, सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय मजदुर आयोग कि श्रम अदालत या श्रम कार्यालय भन्नेजस्ता प्रश्न यतिबेला पुनः सतहमा आएका छन् । श्रम ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा उद्योगी र मजदुरका आ-आफ्नै अडानले यो विषय अहिले चर्चामा छ । जुन विषयले अहिले मजदुर र उद्योगी दुवै पक्षलाई सशंकित बनाएको छ ।

खासगरी, श्रम ऐन संशोधनका लागि भएको छलफलमा मजदुर संघ/संगठनहरू त्यत्तिखेर थप सशंकित बने जब उद्योगीहरूका प्रतिनिधिले विगतमा भइसकेको सहमतिमा नयां अडान  राख्न थाले । उनीहरूले अधिकतम श्रम लचकताको पक्षमा विगतमा भन्दा थप अडान राख्न थालेका छन् ।

उद्योगी, व्यवसायीको श्रम लचकताको एजेन्डामा माओवादी मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको असहमति/आपत्ति पहिल्यैदेखिको हो । युद्धकालमै उसले उद्योगीको श्रम लचकताको मागको विरुद्ध आवाज उठाएको थियो । उद्योगीहरूले भाषामा श्रम लचकता या हायर एन्ड फायर जे भने पनि यो श्रमिकमारा नीति भएकाले यसलाई कुनै हालतमा पनि मान्न नसकिने अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको भनाइ हुन्थ्यो । त्यसैले एक दशक लामो युद्धका बेलामा पनि त्यही मुद्दामा उनीहरूको आन्दोलन केन्द्रित हुन्थ्यो । जसका कारण पनि तत्काल यो विषय दुवै पक्ष सहमत हुने लक्षण नदेखिएको स्रोतले बताएको छ ।

श्रम ऐन संशोधनका लागि विगत आठ वर्षदेखि भइरहेको प्रयास यिनै विषयका कारण लम्बिंदै गइरहेको छ । अघिल्लो सातामात्रै नगरकोटको क्लब हिमालयन होटलमा सकिएको मजदुर, उद्योगी, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का प्रतिनिधिको तीनदिने बैठकले पनि यी विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको मजदुर प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

श्रम ऐन संशोधनका लागि आईएलओले मध्यस्थकर्ताको रूपमा मस्यौदा प्रस्तुत गरेको छ । आईएलओले प्रस्तुत गरेको सय पृष्ठ लामो उक्त मस्यौदामा २२ परिच्छेद र २३० धारा समेटिएको छ । उद्योगीले उक्त मस्यौदाको ४५ वटा बुंदामा र ट्रेड युनियन घटकले ६० वटा बुंदामा असहमति जनाएका छन् । त्यसो त श्रम ऐन संशोधनका लागि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी अधिवक्ता युवराज लुइंटेलका अनुसार, मस्यौदामाथि असहमति जनाउने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । लुइंटेल भन्छन्, ‘ऐनको मस्यौदामा विगतमा भइसकेको सहमतिभन्दा बाहिर गएर उद्योगीहरूले अडान प्रस्तुत गर्न थाल्नुले पनि सहमति जुट्न ढिलाइ भइरहेको छ ।’

आउंदो आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी आईएलओ जसरी पनि सहमति जुटाउनुपर्छ भनेर लागे पनि दिनप्रतिदिन मजदुर र उद्योगीका बीचमा बढ्दै गएको असमझदारीले अहिले आईएलओसमेत आत्तिन थालेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

यद्यपि, आईएलओका नेपाल प्रतिनिधि नारायण भट्टराई भने श्रम ऐन संशोधनका विषयमा  सम्बन्धित सरोकारवालाका बीचमा छलफल हुनु, अडान राखिनुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने बताउंछन् । भन्छन् -‘असमझादारीका बुंदामा छलफल गरेर सरोकारवाला पक्षहरू छिट्टै  सहमतिमा पुग्ने विश्वास आइएलओले लिएको छ । यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काम सरकारको प्राथमिकताको विषय हो ।’ 

विगत आठ वर्षदेखि आईएलओको मध्यस्थकर्तामा वार्ता/छलफल भए पनि  सहमति जुट्न नसकेपछि अब यो विषयलाई श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकबाटै टुंगो लगाउने पक्षमा सरकार लागेको स्रोतले बताएको छ । तर, उद्योगी र मजदुर प्रतिनिधिका बीचमा बढ्दै गएको अस्वाभाविक असमझदारीले सहमति तत्काल जुट्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन  । कार्यदलका सदस्य लुइंटेल भन्छन्, ‘उद्योगीका तर्फबाट उद्योगका प्रकृति अनुसारका अडान थपिंदै जानुले असमझदारी बढ्दै जान थालेको छ ।’ खासगरी, असमझदारी रहेका बुंदाहरूमध्ये पनि धेरैजसोमा उद्योगी र मजदुरहरुको एक-अर्काप्रतिको पूर्वाग्रही भावनाका कारण असमझदारी बढेको देखिन्छ ।

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तावित गरेको सर्वाधिकार सम्पन्न मजदुर आयोग, श्रमिकको वर्गीकरण, सामूहिक सौदाबाजी, मजदुरले पाउनुपर्ने सेवा/सुविधाका विषयमा उद्योगी र मजदुरका बीचमा गम्भीर असहमति देखिएको छ ।

श्रमिकको स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी वा करारजस्ता रोजगार सम्बन्धको सिर्जनाको विषयमा लामो समयदेखि देखिंदै आएको विवादमा दुई पक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रस्तावित मस्यौदामा स्थायी रोजगारी, समयगत रोजगारी, कार्यगत रोजगारी र आकस्मिक रोजगारीको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यसमा उद्योगी र मजदुरका आ-आफ्नै अडान रहेको बताइएको छ ।

अर्कातर्फ मजदुर आयोगका विषयमा उद्योगीहरू छलफलमै प्रवेश गर्न चाहिरहेका छैनन् भने प्रस्तावित मस्यौदा पनि त्यस विषयमा अपूर्ण रहेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आरोप छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी अधिवक्ता युवराज लुइंटेल भन्छन्,- ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय मजदुर आयोगलाई ‘इस्ट्रेष्ट इस्यु’ मात्र बनाइएको र श्रम ऐनमा त्यसले के काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले यो विषय बहसकै चरणमा छ ।’

त्यसो त गैर कानुनी हडतालमा मजदुरहरुलाई तलब नदिने कुरामा मजदुर प्रतिनिधिहरुले सहमति जनाएको बुझिएको छ । तर, कानुनी हड्तालमा भने तलब पाउनु पर्ने अडानमा उनीहरु छन् । जसलाई व्यवसायीहरुले मानिरहेका छैनन् । उद्योगी र मजदूरहरुका बिचमा देखिएको स-साना विषयको विवादले पनि समस्यालाई जटिल बनाउंदै लगिरहेको छ । जसका कारण नयां श्रम ऐनको मस्यौदाले तत्काल पूर्णता पाउने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ ।

 

मुख्य असमझदारी के-के मा ?

  1. श्रम ऐनको प्रस्तावनामै संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका श्रमिक उल्लेख गर्ने र श्रम शोषण हुने सबै अवस्थालाई अन्त्य गर्ने भनी उल्लेख हुनुपर्ने मजदुरको माग । उद्योगीहरू असहमत ।

  2. सामाजिक सुरक्षा संस्था स्थापना भई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि मात्रै नयां ऐन लागू गर्नुपर्ने श्रमिकको अडान ।

  3. स्वरोजगार श्रमिकको परिभाषामा परिवर्तन गर्नुपर्ने र आश्रीत श्रमिक शब्द हटाउनुपर्ने उद्योगीको अडान ।

  4. वार्षिक बिदा १३ दिन दिने उद्योगीको भनाई, मजदुरहरु १५ दिन हुनुपर्ने आ-आफ्नै अडानमा यथावत् । घर बिदामा जांदा यातायात खर्च दिनुपर्ने मजदुरको माग । उद्योगीद्वारा अश्वीकार ।

  5. हडतालका लागि दिइने अल्टिमेटम मस्यौदामा सात दिन भनिएकोमा उद्योगीले ३० दिनको माग । कानुनसम्मत हडताल, तालाबन्दी मानिने भनी ल्याइएको प्रावधानमा मजदुर संगठनको असहमति ।

  6. रोजगार सिर्जनाको वर्गीकरणका विषयमा उद्योगी र मजदुरका आ-आफ्नै अडानका कारण असमझदारी कायम ।

  7. शक्तिशाली राष्ट्रिय मजदुर आयोगलाई इन्ट्रेस्ट इस्युमात्र बनाइएको र श्रम ऐनमा त्यसले के काम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नखुलाइएका कारण मजदुर संगठनद्वारा आपत्ति । उद्योगीहरूद्धारा छलफलमा प्रवेश गर्न नै आनाकानी ।

  8. अधिकतम सामाजिक सुरक्षा मजदुरको माग, तर त्यसको ठाउंमा अधिकतम श्रम लचकता उद्योगीको माग ।

  9. ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रहि श्रम सम्वन्धी कानून कार्यन्वयन भए नभएको निरीक्षण गर्नको लागी निरीक्षकको अनुज्ञा प्राप्त गर्नको लागी निरीक्षक हुन चाहने ब्यक्तिले  तोकिएको अन्य विवरणसहित राष्ट्रिय श्रम आयोग समक्षमा निवेदन गर्न सक्ने तर, ट्रेड युनियन वा उद्योगी संगठनको प्रतिनिधिले अनुज्ञापत्र प्राप्त गर्न नसक्ने उद्योगीहरुको भनाई तर श्रमिकहरु ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले स्वतः अनुज्ञापत्र पाउने ब्यबस्था राख्नु पर्ने र यो अधिकार उद्योगीलाई दिन नहुने पक्षमा दृढ ।

  10. मौसमी प्रतिष्ठान बन्द रहेको बेमौसमको अवधिमा (स्थायी कामदार) नियमित रोजगारमा श्रमिकहरुलाई निजले पाउने पारिश्रमीकको न्यूनतम पचास प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र सो रकम मौसमी श्रमिक हाजिर भएको १५ दिनभित्र एकमुष्ठ भुक्तानी गर्नु पर्ने श्रमिकहरुको अडान, उद्योगीहरुको असहमती ।

  11. १० प्रतिशत वा सो भन्दा वढि नेपाल सरकारको लगानी भएको वा सरकारी स्वायत्त संस्थाको ब्यबस्थापनमा आधिकारीक ट्रेड युनियनको कम्तीमा १ जना प्रतिनिधि रहने ब्यबस्था गर्न मजदूरहरुको माग, त्यसमा उद्योगीहरुको असहमती ।

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on डिसेम्बर 27, 2009 in BLOG, NEWS

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: