RSS

नेपाली सेनालाई भारतीयकरण गर्ने खतरनाक योजना

02 Jan

– रामकृष्ण अधिकारी

धोकापूर्ण दिल्ली सम्झौतालगत्तै तात्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिका कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको भारतपरस्त गठबन्धन सरकारमार्फत नेपाली सेनालाई अप्रत्यक्ष रूपले आफ्नो कमान्डमा राख्ने भारतको बिस्तारवादी नीति वर्तमान कठपुतली सरकारमार्फत व्यावहारिक ढंगले कार्यान्वयन हुने खतरा देखिएको छ ।

००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली सेनालाई व्यावसायिक तालिम दिने बहानामा भित्रिएको तत्कालीन भारतीय सैनिक मिसन अनुसार भारतको सुरक्षा छाताभित्र नेपालाई राख्ने भारतीय षड्यन्त्रलाई पूर्णता दिन वर्तमान कठपुतली सरकार लागिपरेको रहस्य खुल्न आएको छ । एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानसेनापतिलाई उक्त मुलुकको राजनीतिक एजेन्डामाथि भारतको सेनाप्रमुखले दिएको ठाडो निर्देशनका बारेमा राज्यस्तरबाट स्पष्टीकरण सोधिनुको साटो उसकै दबाबमा सेनाको भाबी नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने गरी चौतर्फी विरोधको बाबजुद नेपाली सेनाभित्र गरिएको बढुवा प्रकरणले वर्तमान सरकार भारतीय सैनिक मिसनको ‘अभिभारा’ पूरा गर्न लागेको पुष्टि भएको छ ।

यदि भारतीय दबाब कार्यान्वयन नगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयदेखि देशभित्रकै मानवअधिकारवादीको आग्रह कार्यान्वयन भएको भए तोरणजंगबहादुर सिंह र निरञ्जन बस्नेत यतिखेर नागरिक अदालतको सामना गरिरहेका हुन्थे । तर, नेपाली सेनाको उपरथी रहेका सिंह अहिले रथीमा पदोन्नति भएका छन् भने मेजर बस्नेत संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन चाडबाट फर्काइए पनि नागरिक अदालतमा होइन, नेपाली सेनाभित्रै जर्नेली खान्की खाइरहेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवअधिकार हननमा सिंह र बस्नेतको भूमिका अत्यधिक मात्रामा रहेको कारण उनीहरूलाई नागरिक अदालतमा उपस्थित गराएर कारबाही गर्नुपर्ने ठहर देशदेखि विदेशसम्मका मानवअधिकारवादी संघ/सस्थाले गरेका छन् । सिंहलाई काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गणमा रहँदा ४९ जना बन्दीलाई चरम यातना दिई बेपत्ता बनाइएको आरोप लागेको छ भने, बस्नेतलाई काभ्रेकी अबोध बालिका मैना सुनारलाई गिरफ्तार पछि वलात्कार गरि हत्या गरिएको आरोप लागेको छ । सोही आरोपका कारण तोरणलाई वर्तमान सरकारले गत मंसिर ८ गते कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो भने बस्नेतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन चाडवाट फर्काइएको थियो । 

गत मंसिर ८ गते रक्षामन्त्रीको तीव्र असन्तुष्टिका बाबजुद पनि सरकारले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको व्यक्तिलाई अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले पुरस्कृत गरेर बढुवा गर्नु पछाडि भारतीय दबाब रहेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भईसकेको छ । भारतले नेपाली सेनालाई आफ्नो प्रभावमा राख्न आफूअनुकूलको नेतृत्व बनाउने योजनाअन्तर्गत सेनाको भाबी प्रधानसेनापतिमा भारतपरस्त भनिएका गौरवशमशेरलाई ल्याउनका लागि कठपुतली सरकारलाई यस अघिदेखी नै तीव्र दबाब दिएको विश्लेषण गरिएको थियो । सरकारले कारबाही गरेको एक महिना पनि नबित्दै नागरिक बेपत्ता पारेका जघन्य अपराधको आरोपित व्यक्ति तोरणलाई उपरथीबाट रथीमा बढुवा गरेको घटनाले त्यसकै पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइमा, तोरणको बढुवाले सरकार दण्डहीनतालाई बढुवा गर्न लागिपरेको जवाफ मिलेको छ ।’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सिंह र बस्नेतमाथि लागेको आरोपलाई फेस नगरी सरकार उनीहरूलाई चोख्याउन र बढुवा गर्न लागिपर्नुले सेनाभित्रै पनि ठूलालाई कानुन हात्ती-आयो हात्ती आयो फुस्सामात्र भएको छ ।’

भैरवनाथ गणमा रहँदा मानवअधिकार हननका लागि दोषी ठहर भएका र सरकारले समेत एकपटक कारबाही गरिसकेको व्यक्ति तोरणको बढुवालाई जोकोहीले पनि सामान्य अर्थमा लिन सक्दैनन् । उनको बढुवा प्रकरणभित्रको भित्री मक्सद भने अर्कै रहेको हुनसक्ने धेरैजसोले अनुमान लगाएका छन् । हेर्दा तोरणको बढुवा देखिए पनि मूलतः दिल्लीका राजखानदानी परिवारसँग नाता साइनोसमेत जोडिएका गौरवशमशेर जबरालाई भाबी प्रधानसेनापति बनाउने भारतीय चालबाजी अनुसार नै यी सबै प्रक्रिया भएको देखिन्छ । उक्त शंकालाई राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि स्वीकार गर्छन् । भन्छन्, ‘नेपाली सेनाभित्रको बढुवा प्रकरणमा भारतीय दबाब थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार हननमा दोषी प्रमाणित भइसेकेका तोरणशमशेरको बढुवा गर्ने काम गरेका छन् ।’

हालका रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीलाई नजिकबाट चिन्ने मानिसका अनुसार, उनी स्वतन्त्र सोच राख्न सक्ने हैसियत भएकी व्यक्ति होइनन् । उनी जुनकुनै निर्णयमा पुग्न पनि एमाले नेता खड्ग ओलीद्वारा परिचालित हुने गरेकी छिन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केपी ओलीलाई भारतले जे-जस्तो निर्देशन दिन्छ त्यहीअनुसार उनले रक्षामन्त्री भण्डारीलाई निर्देशन गर्ने गर्छन् र रक्षामन्त्रीले उनको आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्मा बसेर गर्ने गरेकी छिन् ।’ त्यसो त नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त एक जर्नेल पनि उक्त कुरालाई स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘समष्टिमा यो काम भारतीय निर्देशन बमोजिम नै भइरहेको छ र यो नेपालको जारी शान्तिप्रक्रियालाई तुहाउने योजना अनुसार भइरहेको छ ।’

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का पोलिटब्युरो सदस्य कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ का अनुसार, माओवादीविरुद्धको लडाइंमा सेनालाई वैधानिक रूपमा उतार्ने षड्यन्त्रमा अहिले भारत लागिपरेको छ । सोनाम भन्छन्, ‘भारतीय विस्तारवादले पटक-पटक सिमाना मिच्दा ‘चुं’ सम्म नबोल्ने सेनाले आन्तरिक विद्रोह दबाउने नाममा ‘तालिम वर्ष’ घोषणा गरेर माओवादीविरुद्ध वैधानिक युद्धको तयारी गर्दैछ ।’ भदौ २४ बाट नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले शपथग्रहण गरेको दुई महिना पनि नबित्दै आगामी एक वर्ष नेपाली सेनाको तालिम वर्ष हुने घोषणा गरेका थिए । उनको यो घोषणा माओवादी कार्यक्रम र कार्यनीतिलाई लक्षित गरेर ल्याइएको सेनाभित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ । नेपाली सेनाकै इतिहासमा पहिलोपटक वर्ष दिनसम्मलाई तालिम वर्षको घोषणा गर्न लगाएर भारतले नेपालको आन्तरिक विद्रोह दमन गर्न लगाउने रणनीति अख्तियार गरिएको बताइएको छ ।

हाल, सरकारले रक्षालाई १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयां विनियोजित गरेको छ । त्यही रकमबाटै सेनालाई तालिम दिइने बताइए पनि तालिमका लागि भनेर रक्षामन्त्रीले थप १२ करोड रुपैयां माग गरेकी समेत स्रोतहरूले बताएका छन् । नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल कुमार फुदुङ भन्छन्, ‘तालिम वर्षको कुरा माइनर भए पनि त्यसभित्रको रहस्य भने शान्तिप्रक्रियालाई तोड्ने र फेरि नेपालमा अस्थिरता बढाउने कुत्सीत उद्देश्यसँग गांसिएको हुन सक्छ ।’ माओवादी स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन (अनन्त) का अनुसार अहिले नेपाली सेनाभित्र बिग फोर अर्थात् भारत, अमेरिका, युरोप र चीनको प्रभाव रहेको छ । तर पनि पछिल्लो समयमा भारतले अन्य देशको तुलनामा नेपाली सेनाभित्र आफ्नो प्रभाव बढाइसकेको छ ।

विदेशीहरूले नेपालको अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउंदै नेपालको हरेक मामिलामा हस्तक्षेपको प्रक्रियालाई बढाइरहेको छ । जुन अहिले सेनामा पनि राम्रैसँग बढाइसकेको पूर्वजर्नेलहरूले नै बताउन थालेका छन् । कटवाल प्रकरणमा नेपालका संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरूलाई एकैठाउँमा उभ्याउन सफल भएको र माओवादीलाई एक्ल्याउन खेलेको प्लेटर्फमलाई भारतले अहिले आफनो स्वार्थपूर्ति गर्न उपयोग गरिरहेको छ । त्यसैलाई बुझेर होला, जंगी अड्डाले पनि नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव बढ्दै गएको कारण भारतसंगको सम्बन्ध विस्तार अभियानमा लागेको सैनिक सूत्रले बताएको छ । त्यसो त नेपाली सेनाका कतिपय जर्नेलको व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षांको टकराव बढ्दो रूपमा रहेका कारण उनीहरू भारतीय दूतावाससम्म पनि धाउन थालिसकेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

भारतीय प्रभाव सेनाभित्र कस्तो छ भन्ने कुरा कटवाल प्रकरणमा छर्लंगै खुलेको सेनाकै एक पूर्व जर्नेलले बताएका छन् । उनका अनुसार, ‘कटवाल प्रकरणमा पहिलोपटक भारतीय राजदूत नै सबैभन्दा व्यस्त भए । त्यस प्रकरणमा उनले राष्ट्रपतिदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र एमाले नेताहरूसँग भेट गरेर कटवाललाई हटाएको खण्डमा नेपाल ठूलो दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिए, त्यसले नै स्पष्ट गर्छ, सेनामा भारतीय प्रभाव कस्तो छ भन्ने ।’ उनका अनुसार भारतले अहिले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि सबैभन्दा सजिलो रक्षामन्त्री पाएको पनि छ ।

वर्तमान मन्त्रिमण्डल गठन भएदेखि नै नेपाली सेनाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीबीच चुलिएको मतभिन्नतामा अन्ततः रक्षामन्त्रीले नै जित्दै आएकी छिन् । खासगरी सेना समायोजन, जर्नेलहरूको बढुवा, सिपाहीको रासन रकम निकासा लगायतका विषयमा  प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीका बीचमा मतभेद देखिए पनि अन्ततः रक्षामन्त्रीले नै जित्दै आएकी छन् । रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, शान्तिसम्झौता नै “रिभ्यु” गर्नुपर्ने, नेपाली सेना र माओवादी जनमुक्ति सेनालाई एकै रूपमा हेर्नु नहुने, सेनामा नयाँ भर्ती खोल्नुपर्ने लगायतका विषयमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद देखिएको थियो । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले सुरुमा रक्षामन्त्रीको प्रस्तावका विपक्षमा मत जाहेर गर्ने गरेको भए पनि अन्तमा रक्षामन्त्रीकै मतमा सहमति जनाउने गरेका कारण रक्षामन्त्री छाडा छाडेको रांगो जस्ती भएकी छन् । यसकै फलस्वरुप नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनको प्रक्रिया भने भड्खालोमा जाकिने खतरा बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारको अहिलेको कदम मुलुकका लागी भने आत्मघाती हुने देखिएको छ ।

 

को हुन् गौरवशमशेर ?

–      eskhalitsaavan@gmail.com

एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले नागरिक सर्वोच्चताका आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्नसंग जोडेर सञ्चालन गरेपछि नेपाली सेनालाई भारतीयकरण गर्ने चालवाजी अनुरुप आफ्नो पक्षधर गौरवशमसेर राणालाई भावी सेनापतिको रुपमा ल्याउने भारतीय योजना अव सफल हुने भएको छ । भारतको ठाडो निर्देशनमा सञ्चालित भनी आरोपित रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीसमक्ष माधवकुमार नेपालले आत्मसमर्पण गरी तोरणजंगबहादुर सिंहलाई रथीमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि सेनाको आगामी चिफ भारतीय विस्तारवादको विश्वासप्राप्त गौरवशमशेर राणा हुने पक्का भएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम द टाइम्स अफ इन्डियाको २५ डिसेम्बर २००९ (पुस १० गते) को अंकमा प्रकाशित एक समाचार अनुसार गौरवशमशेर जबराको भारतीय उच्च घराना एवं भारतीय शासकवर्गसंग निकट सम्बन्ध रहेको छ । उनको विवाह ग्लोलियरको राजखानदानी सिन्धिया परिवारसंग भएको हो । गतवर्ष मात्रै पनि उनले आफ्नो छोरीको विवाह राजस्थान पोलांगी राजपरिवारका कैलाश नारायणसंग गराएका थिए । कैलाश नारायण बिजु जनता दलका कम उमेरका विधायकसमेत हुन् । गौरवको मावली पनि भारतीय शासक वर्ग नै हो । नेपालमा राणा परिवार चन्द्रशमशेरसंग पुख्र्यौली सम्बन्ध जोडिनेबाहेक उनको अरू सवै नाता सम्वन्ध भारतमै रहेको छ ।

भारतमा ‘नेसनल डिफेन्स कोर्स’ (एनडिए) गरेका गौरवकी सासूआमा र राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाकी सासूआमा दुई बहिनी हुन् । मध्यप्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री तथा भाजपा नेतृ बसुन्धराराजे पनि सिन्धिया परिवारकै हुन् । बबरशमशेरका नाति र आदित्यशमशेरका छोरा गौरवलाई नेपाली सेनामा सबैभन्दा धनी ‘आर्मी अफिसर’ का रूपमा पनि चिनिन्छ । बेलायतमा अध्ययन गरेका गौरवले त्यतिवेला बेलायतमै निजी खर्चमा ‘स्यान्डर्स कोर्स’ (सेनासम्बन्धी विशेष तालिम) पनि लिएका थिए । नेपाली सेनाको स्रोत भन्छ गौरव राष्ट्रसंघीय मिसन इजरायलमा हुँदा उनलाई भेट्न उनकी श्रीमती दिल्लीबाट बारम्बार विमान चार्टर्ड गरेर जान्थिन् ।

गौरवका पिता आदित्यशमशेर पनि नेपाली सेनाका जर्नेल थिए । ०२४/२५ सालमा रथीमा बढुवा हुनुअघि आदित्यले तत्कालीन राजा महेन्द्रसंग नेपाली सेनालाई आफ्नो खर्चमा ६ महिना पाल्नसक्ने धाक दिएका थिए । यसैले नेपाली सेनालाई व्यक्तिगत प्रभाव पार्नसक्ने भयका कारण महेन्द्रले रथीमा बढुवा हुन ठिक्क परेका आदित्यको बढुवा रोक्दै रथी पद नै खारेज गरिदिएका थिए । पछि आदित्यको हृदयघातका कारण निधन भयो, तर ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र नेपाली सेनामा रथी पदको सिर्जना गरिएको थियो ।

बबरमहलस्थित रिभिजिटेडका मालिकसमेत रहेका गौरवको सम्पत्तिपनि प्रायः भारतमै भएको जानिफकारहरू बताउंछन् । पारिवारिक सम्बन्ध र सम्पत्ति सवै भारतमै भएकाले गौरवलाई आफ्नो अनुकुल सञ्चालन गर्न सकिनेमा भारत विश्वस्त रहेको वुझिएको छ । त्यसो त सेनाभित्रैपनि उनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरुले उनि भारत परस्त भएको नै बताउने गरेका छन् । यसैले भारतीय पृष्ठभुमीका यि गौरवशमशेर नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति हुने पक्का भएपछि भारतीय पत्रपत्रिकाले हर्षबढाइं गरेका छन् ।

यता भारतप्रति सामिप्यभाव राख्ने र सम्बन्ध जोडिएका गौरवशमशेर जबरा नेपालको भावी प्रधानसेनापति बन्ने पक्का भएपछि नेपाली सेनामा भने तहल्का मच्चिएको छ । नेपाली सेनालाई भारतीयकरण गर्ने काममा निर्वाध सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिलाई प्रधानसेनापतिका रूपमा स्विकार्न नसकिने बारेमा सेनाभित्रका राष्ट्रवादी भावना भएका अधिकृत तथा जवानहरूले चर्चा परिचर्चा गर्न थालेका छन् भने नेतृत्वमा पनि तोरण र गौरवशमशेरहरू हाबी हुँदै गएको महसुस सेनाभित्र गरिन थालेको छ। कतिपय मामिलामा तोरण र गौरवले प्रधानसेनापति छत्रमानसिं गुरुङलाई बाइपास गर्दै रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीसँग सिधै सम्पर्क गर्न थालेकाले पनि सेनाभित्र त्यस्तो संकेत देखिएको हो। यो संकटलाई समाधान गर्न बलाधिकृत विभाग र युद्धकार्य महानिर्देशनालयमा राजघरानाको गन्ध नभएका उपरथीहरूलाई ल्याइनुपर्ने सुझाव धेरैले दिएका छन् तर यसलाइ लागु गर्नु गुरूङका लागी फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ । 

तीन वर्षपछि को प्रधानसेनापति हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रचार प्रसारमा ल्याउँदा चेन अफ कमान्डमा मात्र असर पुग्ने होइन कि बाँकी जर्नेलहरूको जोश जाँगर हराउने निश्चित छ । यो कुरा प्रधानसेनापति गुरुङले नवुझेका हैनन् तर तोरण र गौरवलाई यस्तो नगर्न चेतावनी दिने आँट उनले गर्नसकेका छैनन्। कतिपय मामिलामा रक्षामन्त्री भण्डारीले तोरण र गौरवहरूको मात्र सल्लाहमा काम गर्ने र सेनाभित्रको आन्तरिक कुरा बाहिर पस्कने गरेकाले पनि संस्थागत रूपमा गुरुङलाइ अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ।

तोरणजंगबहादुर सिंहको बढुवालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन नेपाली सेनामा पनि चासोका साथ हेरिएको थियो । रथीमा बढुवा नभएको भए तोरणले ३ चैत ०६६ मा उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने थिए । उनले अवकाश नपाएको भए आगामी ३ चैतपछि गौरवको रथीमा बढुवा हुने थियो र उनी छत्रमानले अवकाश पाउनुअघि नै रथीबाट अवकाश पाउने थिए । तोरणको रथीमा बढुवा हुनासाथ गौरवको रथीमा बढुवा पर सरेको छ र यसरि सरुवा हुने समय पर सर्दा गौरवलाई प्रधानसेनापति बन्ने बाटो खुलेको छ । नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिको पदावधि तीन वर्ष र रथी पदको पदावधि दुई वर्ष तोकिएको छ ।

नेपाली सेना स्रोतका अनुसार तोरणको बढुवा नभएको भए खाली रथी पदमा पवनजंग थापा र गौरवशमशेरको बढुवा हुने थियो । तोरणको बढुवा भएपछि अब रिक्त एउटा मात्र रथी पदमा पवनजंगको बढुवा हुने भएको छ । तर, तोरण र पवनजंगको पदावधि दुई वर्षभित्रै सकिनेछ, त्यतिन्जेल सम्म छत्रमानसिंह गुरुङ नै प्रधानसेनापतिमा रहनेछन् ।

सिंहको बढुवा भएका कारण अहिले बढुवा रोकिए पनि गौरवशमशेरका लागि प्रधानसेनापति बन्ने बाटो खुलेको छ । उनी दुई वर्षपछि रथी र तीन वर्षपछि वरिष्ठ रथीका हैसियतमा प्रधानसेनापति बन्न पाउनेछन् । यता तोरणजंगवहादुर सिंहको बढुवाले नेपालभूषण चन्द भने उपरथीबाटै बिदा हुने भएका छन् ।

नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिले ६१ वर्ष, रथीले ५८ वर्ष र उपरथीले ५७ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था सैनिक ऐन- २०६३ मा छ ।

 
१ टिप्पणी

Posted by on जनवरी 2, 2010 in Analysis, NEWS

 

One response to “नेपाली सेनालाई भारतीयकरण गर्ने खतरनाक योजना

  1. Shyful Everest

    जनवरी 2, 2010 at 4:02 बेलुका

    It’s a real story of neplease army, which is going under Indian army’s Umbrella. what’s a shmeful condition of Nepalease ?

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: