RSS

यसरी शुरु भयो संविधान सभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र

06 Jan

हस्तबहादुर के.सी.

मुलुक यतिबेला गम्भीर संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिगामी शक्तिहरु चालु शान्ति प्रक्रियालाई भांड्ने, महान् १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२/०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु निस्तेज पार्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई वैदेशिक शक्तिहरुका सामु बन्धकीमा राख्ने, राज्यको पुनर्संरचना गर्न नदिने, संविधान सभालाई विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने, मुलुकलाई जबर्जस्त गृहयुद्धमा धकेलेर रक्तपात मच्चाउने र एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सखाप पारेर देशलाई अधिनायकवादतिर धकेल्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । यो योजना कार्यान्वयन गराउनका लागि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको इशारा र निर्देशनमा देशीय दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादीहरु एवं प्रतिक्रियावादीहरुको १८ दलीय अपवित्र र अप्राकृतिक गठबन्धनमा र भारतीय पुरानो दलाल नेपाली कांग्रेसको सहयोग र आडभरोसामा भारतीय विस्तारवादको नयां नेपाली दलाल नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा कठपुतली सरकार निर्माण हुन पुगेको हो ।

वैदेशिक शक्तिहरुको यो कठपुतली सरकार बनेको पनि करीब आठ महिना पूरा हुंदैछ र यो कठपुतली सरकारले देशलाई हर क्षेत्रबाट धराशायी पार्दै लगिरहेको छ । देश र जनताप्रति यो कठपुतली सरकार झन् पछि झन् उदासिन बन्दै गइरहेको र राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिदै गइरहेको छ । शान्ति, स्वाधीनता र नयां संविधानको निर्माणका निम्ति नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने माग राख्दै संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले छ महिनादेखि चरणबद्धरुपमा शान्तिपूर्ण ढंगले जनआन्दोलन अन्तर्गतका संघर्षका विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दासम्म र तीन/तीन दिनसम्म नेपाल बन्दको कार्यक्रम सम्पन्न गर्दासम्म पनि यो सरकारले कुनै सुनुवाईसम्म गर्न सकिरहेको छैन । यी समग्र विषयमा यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा एक हदसम्म स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले यो लेख लेख्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६४ चैत्र २८ गते ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो त्यस संविधान सभामा महान् दश वर्षे जनयुद्ध सफलतापूर्वक अघि बढाएर नेपाली धर्तीमा मात्र होइन, विश्व रंगमञ्चमा समेत आफ्नो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न सफल भएको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) हाल एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, अन्य कम्युनिष्ट घटकहरु, मधेशवादी राजनीतिक दलहरु, राप्रपालगायत ५४ वटा राजनीतिक दलहरु चुनावमा सहभागी भएका थिए । तर, माओवादी, कांग्रेस, एमाले, फोरम, तमलोपा, राप्रपालगायत २५ दलहरु मात्र त्यस चुनावबाट संविधान सभामा उपस्थित हुन सफल भएका थिए । तत्कालिन नेकपा (माओवादी) संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उपस्थित त हुन पुग्यो । तर, संविधान सभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै माओवादीइतर सम्पूर्ण देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु माओवादीका विरुद्ध एकजुट हुन पुगेका थिए । ती देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिगामी शक्तिहरु किन माओवादीका विरुद्ध यति छिट्टै एकजुट भएर मोर्चाबन्दी गर्न पुगे र शान्ति प्रक्रिया भांड्ने, नयां संविधान बन्न नदिनका लागि संविधान सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति शाषन लागू गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी)लाई एक्ल्याउने, पाखा लगाउने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न किन र के उद्देश्य प्राप्तिका लागि शुरु भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न आवश्यक हुन्छ ।

२०४६ सालमा सञ्चालन गरिएको पहिलो जनआन्दोलनले ३० वर्षे निरंकुश राजतन्त्रको तानाशाही तथा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर नाममात्रको संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्‍यो । राजतन्त्र, नेपाली कांग्रेस र सुधारवादी एवं संशोधनवादी धारमा रहेका एमाले, मार्क्सवादी, नेमकिपा लगायतको गठबन्धन संयुक्त वाममोर्चाको सहभागीतामा आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा २०४७ सालको संविधान घोषणा गरियो । एमालेले २७ वटा असहमतिका बुादाहरु प्रस्तुत गर्दै त्यही संविधानलाई मान्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालिन नेकपा एकता-केन्द्र, हालको एकीकृत नेकपा माओवादीले कालो संविधान भन्दै २०४७ सालको संविधानलाई अस्वीकृत गर्‍यो । तर, २०४८ सालमा सम्पन्न संसदीय आम निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने उद्देश्यका साथ चुनावमा भाग लियो । मुलुकको तेस्रो ठूलो दलको रुपमा संसद्मा उपस्थित पनि भयो । तर, तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको सरकारले संयुक्त जनमोर्चा नेपालप्रति व्यापक पूर्वाग्रह राख्दै राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यापक दमनचक्र चलायो । तत्कालिन माओवादी प्रभावित जिल्लाहरुका श्वेतआतंक नै फैलाइयो । रोल्पा रुकुममा मात्रै हजारौं संयुक्त जनमोर्चा नेपालका कार्यकर्ताहरुमाथि झुठ्ठामुद्दा खडा गर्ने, वारेण्ट जारी गर्ने, धरपकड गर्ने, यातना दिने र जेलनेल हाल्ने व्यापक अभियान नै चलायो ।

२०५२ माघ २० गते संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले ४० सुत्रीय मागपत्र नेपाली कांग्रेसको देउवा सरकारसमक्ष पेश गर्‍यो । तर देउवा सरकारले माओवादीले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक मागहरुलाई तत्कालै राजनीतिक रुपले नै हल गर्नुको सट्टा ती ४० सुत्रीय मागहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फ्यांकिदियो । त्यसपछि माओवादी पार्टीले संघर्ष गर्नुको विकल्प देखेन र ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादको आडभरोसामा टिकेको राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई ध्वंस पारौं, जनताको नयां जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गरौं’ भन्ने मूल नाराकासाथ २०५२ फागुन १ गते राती रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी, रुकुमको राडीज्यूला प्रहरी चौकी, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकीमाथि सशस्त्र भौतिक आक्रमण र गोरखा जिल्लाको एक कृषि विकास बैंकमा आक्रमण गरि सशस्त्र जनयुद्धको शुरुवात गर्‍यो । माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र जनयुद्धले राष्ट्रिय संकट पैदा गरिदियो ।

इतिहास साक्षी छ, युद्धकै क्रममा राष्ट्रिय संकट र समाधानका निम्ति वार्ता र आपसी छलफलद्वारा हल गर्ने उद्देश्यले २०५८ सालमा ‘संविधान सभाको निर्वाचन’लाई मुख्य एजेण्डा बनाएर तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको सरकारसंग नेकपा (माओवादी)ले शान्ति वार्ताको थालनी गर्‍यो । तर, सरकारले संविधान सभाको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न अस्वीकार गरेपश्चात् माओवादी २०५८ मंसिर ८ गते तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको दाङ जिल्लाको घोराही सैनिक व्यारेकमाथि भौतिक आक्रमण र कब्जा गर्दै पुनः सशस्त्र जनयुद्धमा फर्कियो । २०५९/०६० मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारसाग पनि माओवादीले संविधान सभालाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएर पुनः शान्ति वार्तामा बस्यो । तर, ज्ञानेन्द्रको सरकारले पनि संविधान सभाको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न अस्वीकार गरेपश्चात् २०६० भदौ २ गते दाङ जिल्लाको हापुरेबाट शान्ति वार्तालाई त्यागेर पुनः नेकपा माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा फर्कियो । त्यसपछि मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । करीब पन्ध्र हजार नेपाली आमाका असल छोराछोरीहरुले ज्यानको बलिदानी गरे । हजारौं बाबुआमाको काख रित्तियो । हजारौं चेलीबेटीहरुको सिउादोको सिन्दूर पुछियो । त्यस्तै, हजारौं कलिला नाबालकहरु टुहुराटुहुरी बन्न बाध्य भए । हजारौं सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई समेत राज्यले बेपत्ता पार्‍यो । आजसम्म उनीहरुको अत्तोपत्तो छैन । हजारौं नागरिकहरु अपाङ्ग बन्न पुगे भने हजारौं नागरिकहरु घरबारविहीन बन्न बाध्य पारिए ।

२०६२ साल असोज-कार्तिकमा सम्पन्न चुन्वाङ बैठकबाट नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र जनयुद्धको बाटोलाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको कार्यदिशामा फ्यूजन गरेर पुराना संसदीय दलहरुसंग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको परिणामस्वरुप पुराना संसदीय सात राजनीतिक दलहरु र विद्रोही नेकपा (माओवादी) का बीचमा २०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयां दिल्लीमा १२ बुंदे समझदारी सम्पन्न भयो । १२ बुादे समझदारी इतिहासमै सबैभन्दा उपलब्धिपूर्ण थियो । त्यही १२ बुंदे समझदारीको जगमा टेकेर २०६२/०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । निरंकुश राजतन्त्रले घुंडा टेक्यो ।

ऐतिहासिक १२ बुंदे समझदारीको जगमा उभिएर २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच ऐतिहासिक एवं बृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । सरकारी सेनालाई व्यारेकमा फर्काउने, माओवादी लडाकुहरुलाई अस्थायी शिविरमा राख्ने र हातहतियारहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरिवेक्षणमा क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने सहमति भयो । २०६३ माघ १ गते पुरानो २०४७ सालको संविधानलाई खारेज गर्ने, नयां अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्ने र पुरानो संसद्लाई विघटन गरि नेकपा (माओवादी)सहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को गठन गर्ने निर्णय भयो र त्यस प्रक्रियासंगै माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को गठन पनि भयो । साथै २०६३ चैत्र १८ गते नेकपा माओवादीको संलग्नतामा अन्तरिम सरकारको गठन पनि भयो । त्यही राष्ट्रिय सहमति र समझदारीकै आधारमा २०६४ चैत्र २८ गते ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको कुरा सबैलाई अवगत भइसकेको कुरा हो । त्यसपछि इतिहासले नयां मोड लियो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले दुई सय चालिस वर्षे शाहवंशीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो । नेपाल नयां युगमा प्रवेश गर्‍यो । मुलुक सामन्तवादी राज्यव्यवस्थालाई निषेध गरेर एकखाले नयां पूंजीवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यो ।

संविधान सभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिगामी शक्तिहरु नेकपा माओवादीका विरुद्ध एकजुट भएर षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न शुरु गरिहाले । किनभने संविधान सभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा सिटहरु जित्न सफल भएर नेकपा (माओवादी) संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उपस्थित भयो । नेपाली कांग्रेस दोस्रो दलको रुपमा उपस्थित भयो भने नेकपा (एमाले) तेस्रो ठूलो दलको रुपमा संविधान सभामा उपस्थित भयो । संविधान सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उपस्थित भएपछि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति क्याम्पभित्र ठूलो भुईचालो नै गयो र नेकपा माओवादीलाई कसरी पाखा लगाउने भन्ने विषयमा षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न थाले । चार/चार महिनासम्म नेपाली कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतमा माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार भएन । तर, जनदबाबका कारण माओवादी माओवादीको नेतृत्व एमाले, फोरम, सद्भावनासमेतको सहभागितामा सरकार त बन्यो तर त्यस सरकारलाई कसरी गिराउने भन्ने षड्यन्त्रका योजनाहरु बनिरहेका थिए । र, प्रधानसेनापति प्रकरणलाई आधार बनाएर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई गिराइयो । देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको निर्देशनमा २०६६ बैशाख २० गते एमाले मुख्यालय बल्खुमा १८ दलको गठबन्धन तयार पारेर सैनिक बलमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवद्वारा संवैधानिक ‘कू’ गर्न लगाएर माओवादीको सरकारलाई सत्ताच्युत गरियो । र, नागरिक सर्वोच्चतामाथि धावा बोल्दै सैनिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने कामको थालनी गर्दै मुलुकलाई क्रमशः अधिनायकवादतिर धकेल्ने हर्कतहरु गर्न थालियो ।

देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले यति छिट्टै संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उपस्थित हुन सफल भएको नेपाली जनताको विश्वासप्राप्त एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सखाप पार्नका निम्ति संविधान सभालाई नै विघटन गर्ने र राष्ट्रपतीय शासन लागु गर्ने, मुलुकलाई जबर्जस्त गृहयुद्धमा धकेल्ने र रक्तपात मच्चाउने योजनामा किन लागे ? यो आंट यिनीहरुलाई कहांबाट प्राप्त भइरहेको छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो ।

पहिलो कुरा,

संविधान सभाको एजेण्डा नेकपा (माओवादी)को मात्रै थियो । कांग्रेस एमालेलगायतका पुराना संसद्वादी दलहरुले त दुई दुईपटकसम्म सञ्चालन गरिएको शान्ति वार्ताको क्रममा संविधान सभाको विरोध गर्दै आएका थिए । तर निरंकुश राजतन्त्रले उनीहरुमाथि व्यापक दमनचक्र चलाएपछि अस्तित्व रक्षाकै निम्ति मात्र ती पुराना दलहरु १२ बुंदे समझदारी मार्फत् माओवादीसंग सहकार्य गर्न बाध्य भएका थिए । तर, सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न र राज्यको पुनःसंरचना गरी संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था निर्माण गरि नेपाली जनताले चाहेजस्तो नयां नेपाल निर्माण गर्ने महान यात्रामा नेकपा माओवादीले अघि सारेका विचारहरु सही भएकोले देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु जनसंविधान बन्न नदिनका निम्ति माओवादीहरुलाई संविधान सभाबाट निकाल्ने उद्देश्यले संविधान  सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न थालेका छन् । किनभने माओवादीले सदन र सडकको आन्दोलनलाई एकैसाथ उत्कर्षमा पुर्‍याउंछ भन्ने भ्रमबाट उनीहरु आतंकित बन्दै आएका छन् ।

दोस्रो कुरा,

कांग्रेस, एमालेलगायतका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले संविधान सभाको निर्वाचनबाट नेकपा (माओवादी)लाई एउटा साइजको पार्टीको रुपमा झार्न चाहन्थे । संविधान सभाको चुनावभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसले आफू नै सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आउंछु भन्ने अनुमान गरेको थियो । एमाले पनि आफूमात्रै सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आउंछु भन्ने घोषणा गरेर नै आएको थियो र माओवादीले चुनावी तालमेल गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दाखेरि एक ठाउंमा पनि तालमेल गर्न अस्वीकार गरेको थियो । वैदेशिक शक्तिहरुले कांग्रेस वा एमाले नै ठूलो दलको रुपमा आउंछ भन्ने अनुमान काटेका थिए । उनीहरुलाई कांग्रेस-एमाले जो ठूलो दलको रुपमा आएपनि राम्रै थियो । तर, संविधान सभा निर्वाचनको परिणाम उनीहरुले सोचेभन्दा र अनुमान गरेको भन्दा ठीक उल्टो आयो । माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो भने कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो । त्यसपछि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु छांगाबाट खसेजस्तै भए र त्यसबेलादेखि नै माओवादीलाई संविधान सभाबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने योजना बनाउन थाले । माओवादीहरुलाई संविधान सभाबाट निकाल्ने उपाय संविधान सभाको विघटनबाहेक अर्को विकल्प उनीहरुले देख्न सकेनन् । वैदेशिक शक्तिहरुले पनि संविधान सभाको विघटन नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने सल्लाह दिदै आएका छन् । यही उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति संविधान सभा विघटन गर्ने योजना बनिरहेको छ ।

तेस्रो कुरा,

देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले एकीकृत नेकपा (माओवादी)लाई नेपाली कांग्रेस, एमाले जस्तै पुरानै पश्चिमा पूंजीवादी संसदीय पार्टीका रुपमा परिणत गराउन चाहन्थे । तर, एकीकृत नेकपा माओवादी संविधान सभामार्फत् जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यको स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्यमा एक ईन्च पनि तलमाथि गर्न नमान्ने देखेपछि अहिले नै संविधान सभाको विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन लगाएर दमनद्वारा माओवादीलाई सखाप पार्ने देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको योजना र निर्देशनबमोजिम संविधान सभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र शुरु भएको हो ।

चौथो कुरा,

वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले विशेष गरि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले कांग्रेस र एमालेजस्तै एकीकृत नेकपा (माओवादी)लाई आफ्नो नेपाली दलाल बनाउन चाहन्थे र उनीहरुकै कठपुतली सरकार माओवादीले चलाइदेओस् भन्ने चाहन्थे । तर, एकीकृत नेकपा (माओवादी) उनीहरुको दलाल बन्ने कुरै भएन । र, विदेशी प्रभुहरुको सामु कहिल्यै पनि नझुक्ने अडानमा बसेपछि खासमा उनीहरुको दलाल बनेर सरकारमा बसिरहने प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्दै सरकारबाटै ओर्लिएपछि उनीहरुको सपना चक्नाचुर बन्न पुग्यो । र, संविधान सभा विघटन गरेर भएपनि एकीकृत माओवादीलाई लखेट्ने उद्देश्यका साथ संविधान सभा विघटनको योजना देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले बनाउन थालेका हुन् ।

पांचौं कुरा,

यतिबेला संविधान सभामा ६२ प्रतिशत जननिर्वाचित सभासद्हरु उपस्थित छन् भने नेपाली जनताका बीचमा करीब ८० प्रतिशत जनसंख्याको भू-भाग नेपाली कम्युनिष्टहरुले ओगट्दै आएका छन् । त्यसमा पनि एकीकृत नेकपा (माओवादी) संविधान सभाभित्र र बाहिर नेपाली जनताका बीचमा व्यापक रुपमा लोकप्रिय बन्दैछ । सत्ताबाट ओर्लिएपछि पनि जनआकर्षण झनै बढ्दै गएको छ । एमाले लगायतका आफूलाई कम्युनिष्ट हौं भन्नेहरु दक्षिणपन्थी बाटो हुंदै संशोधनवादमा पतन हुंदै गइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एकीकृत नेकपा माओवादी एकमात्र सही र क्रान्तिकारी पार्टीको रुपमा नेपाली जनताका बीचमा स्थापित हुन पुगेपछि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु अत्तालिन पुगेका छन् । किनभने आम नेपाली जनता क्रान्तिको पक्षमा छन् । यसको नेतृत्व एकीकृत नेकपा माओवादीले गर्नेछ र त्यसपछि आफ्नो स्वार्थमा बाधा पर्ने विश्लेषणमा पुगेपछि अहिले नै संसद्बाट पनि लखेट्ने र सडकमा पनि राष्ट्रपति शासन लागू गरेर दमनद्वारा सखाप पार्ने र नेपाली क्रान्तिलाई नै समाप्त पारि दिने उद्देश्यका साथ संविधान सभाको विघटन गर्ने योजना बन्दै आएको छ । ती देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिगामी शक्तिहरुले एकीकृत नेकपा माओवादीलाई तह लगाउने एकमात्र भरपर्दो हतियार संविधान सभाको विघटनलाई बनाउंदै आएका छन् । तर, कदापी उनीहरु यस षड्यन्त्रमा सफल हुने छैनन् ।

अन्त्यमा,

यी सबै षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने र मुलुकलाई अस्थिरताको खाडलतिर धकेल्ने खेलमा नेपाली कांग्रेस अग्रसर भइरहेको छ । वैदेशिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेसलाई हतियार बनाएर नेपालबाट एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सखाप पार्न चाहन्छन्, नेपाली कम्युनिष्टहरुलाई समाप्त पार्न चाहन्छन् र नेपाली क्रान्तिलाई नै धरासायी पार्न चाहन्छन् । तर, यो कार्य नेपाली कांग्रेसले मात्र पुरा गर्न नसक्ने ठहरमा पुगेपछि अहिले नेकपा (एमाले)लाई उचालेर उनीहरुले एकीकृत माओवादीलगायत सम्पूर्ण नेपाली कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई सखाप पार्ने गुरुयोजनामा तल्लीन छन् । यही गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले एमालेलाई नेपाली कांग्रेसको कांधमा चढाएर माओवादीतिर फर्केर बन्दुक पड्काउन लगाउनका निम्ति एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार निर्माण गरिदिएका छन् । यही योजना पुरा गरिदिने उद्देश्यले शान्ति सम्झौता विपरित सेना समायोजनका बारेमा बोल्ने, भारतबाट हातहतियार खरिद गर्ने, नेपाली सेनालाई उक्साउने, राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न निर्देशन दिने, सुकुम्बासीहरुमाथि गोली बर्साउने, सल्यान र रुकुममा सुनियोजित रुपमा घटना घटाएर रोमियो अप्रेशनलाई बिर्साउने गरी सरकारी दमन गर्ने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने र एमालेले आफूलाई सबैभन्दा असल एवं वफादार भारतीय विस्तारवादीहरुको चाकड बन्ने र इमान्दार दलालको रुपमा विकास गर्ने काममा तल्लीन भइरहेको छ ।

एमाले यति विघ्न किन देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको षड्यन्त्रको चक्रव्युहमा फसेर नेपाली जनता र राष्ट्रका विरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने कार्यमा सरिक हुंदै आएको छ भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन सक्छ । यसको सही जवाफ के हो भने नेकपा एमाले कम्युनिष्ट होइन । एमाले कम्युनिष्टको खोल ओढेको नक्कली कम्युनिष्ट हो । एमाले त दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटो हुादै नवसंशोधनवादमा पतन भएर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीको रुपमा परिणत भइसकेको विकृतपूर्ण पूंजीवादी पार्टी मात्र हो । कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा र साइनबोर्ड झुण्ड्याएर एमालेले नेपाली जनताका बीचमा व्यापक भ्रम फैलाइरहेको छ । आफूमात्र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट भएको हल्ला गरेर एमालेले विश्वका जनतालाई ढांट्दै आइरहेको छ । यतिबेला एमाले भनेको प्रतिक्रान्तिको झण्डा बोकेर प्रतिगामी योजना सफल तुल्याउन वैदेशिक शक्तिहरुको असली नेपाली दलाल पार्टी हो । एमालेले यतिबेला नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको व्याज खाइरहेको छ । खासमा भन्नुपर्दा एमाले भनेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘हिङ बांधेको टालो’मात्र हो । यसकै आधारमा त्यसभित्र रहेका इमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई अलमल्याइरहेको छ । वास्तवमा एमाले यतिबेला ‘कुहिएको फर्सी’ सरह काम लाग्न नसक्ने भएकाले देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले आफ्नो हितअनुकूल उसलाई प्रयोग गरिहेका छन् र नेपाली क्रान्तिकारीहरुलाई सखाप पार्ने गुरुयोजना सफल तुल्याउने खेलाडीको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । एमाले यतिबेला नेपाली क्रान्तिको बाधक शक्तिका रुपमा खडा हुन पुगेको छ । यसलाई ठेगान लगाउनु आम नेपाली जनता र सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरुको प्रमुख र अनिवार्य दायित्व बन्न पुगेको छ ।

-लेखक एकीकृत नेकपा (माओवादी) केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।

 
 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: