RSS

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं

14 Jan

– हस्तवहादुर के.सी.

 विश्वका करिब दुईसयभन्दा बढी स्वतन्त्र मुलुकहरूमध्ये नेपाल सबभन्दा जेठो र एक स्वतन्त्र अस्तित्व राख्दै आएको राष्ट्र हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । प्राचीनकालीन नेपाल धेरै ठूलो थियो र पछिल्लो ऐतिहासिक प्रमाणअनुसार पनि तत्कालीन नेपालको सिमाना पूर्वमा कामरुकामक्ष, दक्षिणमा गंगा नदी, मध्य सिमाना कतुर र पश्चिमी सिमाना पश्चिमोत्तर पञ्जाबको उधमपुरसम्म फैलिएको प्रमाण भारतको इलाहावादमा रहेको समुद्रगुप्तको सिलाखेलबाट पाइन्छ । नेपाल हिमवत् खण्डको एक प्राचीन स्वतन्त्र मुलुक हो, जसको स्वभाविक क्षेत्रफल एवम् प्रभाव क्षेत्र नै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हिमवत् खण्डको बहुसंख्यक भाग रहेकोबाट प्रस्ट हुन्छ ।

यसप्रकार बृहत् रहेको तत्कालीन नेपाल कालान्तरमा गएर वि.सं. १८०० सम्म आइपुग्दा ८५ भन्दा बढी साना ठूला भुरेटाकुरे राज्यहरूमा विभाजित भएर रहन बाध्य भएको थियो । त्यसबेलासम्म तत्कालीन भारतवर्षका विभिन्न राष्ट्रहरू कहिले यमनबाट कहिले मुसलमानहरू र अन्तिममा अंग्रेजी साम्राज्यवादीहरूसँग पराजित हुँदै उपनिवेशवादी चक्रब्यूहमा फस्दै आएका थिए । त्यो क्रूर विदेशी आक्रमणले केही वर्षभित्रै नेपालको हिमवत् खण्डमा प्रवेश गरी क्रमशः एकदुई राज्यरजौटाहरूलाई निल्दै गुलाम बनाउँदै लैजाने सम्भावनाले तत्कालीन नेपालका राजारजौटाहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविकै थियो । आखिरमा समस्या र आवश्यकताले सबभन्दा सानो राज्य गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा वि.सं. १८०१ बाट पछिल्लो पुनर्एकीकरण अभियान प्रारम्भ भयो, जुन अभियान उनको निधनपछि पनि केहि समय निरन्तर जारी रह्यो ।

वि.सं. १८४९ सम्ममा नेपालको सिमाना उत्तरतर्फ तिब्बतको दिगार्चा, सिगात्से र तासिल्हुन्योसम्म, पूर्वमा टिस्टा नदी (भुटान) सम्म, पश्चिममा करिब रावी नदी (हाल पाकिस्तानको सिमाना) र पछि सतलजसम्म र दक्षिणमा गंगाजमुनाको संगमसम्म पुगेको थियो । नेपालीहरूको एकताबद्ध प्रयासबाट तत्कालीन एसियाका अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपाल एक शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा एक बृहत् नेपाल राष्ट्रमा पुनःएकीकरण भएको थियो । यो बृहत् नेपालको निर्माणमा धेरै वीरहरूको योगदान छ । बृहत नेपालको निर्माणसँगै दक्षिणमा भारतीय उपमहाद्वीपलाई नै निल्दै आएको तत्कालीन विश्वको सर्वशक्तिसम्पन्न साम्राज्यवादी शक्ति अंग्रेजसँग युद्ध भयो, नेपालीहरूले वीरतापूर्वक लडे, धेरै जनधनको क्षति भयो । अंग्रेजसेनाले पनि पहिलोपटक एक वीर जातिसँग लड्ने मौका पायो र कूटनीतिक रूपले आफ्नो विशाल साम्राज्य बचाउने चक्रब्यूह अन्तर्गत नेपालसँग वि.सं. १८७२ चैत १ गते (सन् १८१६ मार्च ३) मा सुगौलीमा दुबै राष्ट्रबीच सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि नेपालको वर्तमान सिमाना कायम हुँदै आएको तथ्य हामीलाई अवगत नै छ । सुगौलीसन्धि एक बलियो शक्तिले कमजोर हुन पुगेको शक्तिसँग गरिएको असमान सन्धिको एक रूप हो । सुगौलीसन्धिपछि नेपालको पूर्वमा मेचीदेखि टिस्टासम्म र पश्चिममा महाकालीदेखि रावीसम्म तथा दक्षिणको गंगासम्मको समथर भू-भाग नेपालले गुमाउनुपर्‍यो । सुगौलीसन्धि आफ्नो कुर्सी जोगाउने लोभमा तत्कालीन शासकहरूले अंग्रेज साम्राज्यवादी शक्तिसँग आत्मसमर्पण गरेर गरिएको असमान सन्धि हो ।

सन् १८१६ मार्च ३ तारिखका दिन नेपाल सरकार र इस्टइन्डिया कम्पनी सरकारबीच सम्पन्न राष्ट्रघाती, असमान तथा अपमानजनक सुगौली सन्धि पश्चात् एउटा स्वतन्त्र एवम् सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र नेपाल  अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा परिणत हुनपुग्यो । ब्रिटिस साम्राज्यवादले करिब ४ सय वर्षसम्मको उपनिवेशिक शासन सत्ता छोडेर गए पनि भारतीय शासकहरू पनि उपनिवेशिक मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेनन् । त्यही सुगौलीसन्धिको छाताभित्र रहेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच अर्को असमान तथा अपमानजनक सन् १९५० को राष्ट्रघाती सन्धि भयो । सन् १९५० को सन्धिमा नेपालको सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकारको अधिनस्त रहनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि नेपाल झनै अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा परिणत हुन पुगेको हो ।

भारत दक्षिण एसिया महाद्वीपको एउटा विशाल विस्तारवादी राष्ट्र हो । यसले वरिपरिका आफूभन्दा साना छिमेकी राष्ट्रहरूमा खिचलो मच्चाउने, आन्तरिक रूपमा झगडा फैलाउने, राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरिदिने र आफ्नो अनुकूल चल्न नमान्ने सरकारलाई गिराएर आफ्नो कठपुतली सरकार निर्माण गरिदिने, असमान सन्धिसम्झौताहरू सम्पन्न गर्ने, सिमानाहरूमा खिचलो पैदा गर्ने र सिमानाहरू मिच्ने काम गर्दै आइरहेको छ ।

भारतले नेपालसँग एकपक्षीय रूपमा थुप्रै गोप्य, असमान तथा अपमानजनक सन्धिसम्झौताहरू गर्दै आएको छ । त्यसै क्रममा सन् १९४७ मा गोरखा सैनिक भर्ती केन्द्रसम्बन्धी सन्धि, सन् १९५० को राष्ट्रघाती सन्धि, सन् १९५४-५६ मा व्यापार, पारवहन तथा वाणिज्य सन्धि, सन् १९६२ मा सुदूर पश्चिम नेपालको कालापानीमा भारतीयसेना तैनाथ गर्ने सन्धि, सन् १९६५ मा पुनः वाणिज्य सन्धि थोपर्दै आएको छ ।

नेपालका शासकहरूले पनि आफ्नो सत्ता जोगाउने नाममा विभिन्न समयमा भारत सरकारसँग अपमानजनक, असमान र राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरू गर्दै आएका छन् । त्यसैक्रममा वि.सं. २०११ साल मंसिर १९ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले कोशी सम्झौता गरेको थियो भने वि.सं. २०१६ साल बैशाख १२ गते नेपाली कांग्रेसका विश्वश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारले गण्डक सम्झौता गरेको थियो । त्यस्तै २०५३ साल असोज ४ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मिलोमतोमा संसदको संयुक्त बैठकबाट अनुमोदन गरी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको देउवा सरकारले भारत सरकारसँग महाकाली सन्धि सम्पन्न गरेर ठूलो राष्ट्रघात गरेको थियो ।

नेपाल र भारतबीच लगभग १८०८ किलोमिटर लामो सीमारेखामा सिमांकन गर्ने काम हुँदै आएको छ । अन्तिम पटकको नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय संयुक्त सीमा समितिले गत २८ वर्ष (१५ नोभेम्बर १९८१) देखि सिमांकनको काम गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीच सीमा नक्सा बनाउने काम सुगौलीसन्धिलगत्तै अर्थात् सन् १८१६ देखि १८५५ तथा १८६० एवम् १८८०-१८८३ सम्म कम्पनी सरकारकै कार्यकालमा भए तापनि सिमानाको रेखांकन गर्ने कार्य, दसगजा स्पष्ट गर्ने कार्य, भत्केबिग्रेका सीमास्तम्भहरू मर्मतसम्भार गर्ने काम तथा थप स्तम्भहरू निर्माण गर्ने काममा गत २८ वर्षदेखि नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिले गर्दै आइरहेको छ तर भारतीय शासकहरूको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिका कारण हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । उल्टै भारतीय विस्तारवादले भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका २६ जिल्लाहरूमध्ये २१ जिल्लाका करिब ६६ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । जस्तै, दार्चुला जिल्लाको कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र, कञ्चनपुर जिल्लाको पूर्णागिरि, ब्रह्मदेवमण्डी, टनकपुर ब्यारेज तथा डुबान क्षेत्र, वनबासा, गड्डाचौकी क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, शुक्लाफाँटा, परासन-खुड्डा कंकटक्षेत्र, कैलाली जिल्लाको सती विरानाला, भादानाला क्षेत्र, बर्दिया जिल्लाको मनाउ, खैरीटपरा, मुर्र्तिया, मानपुर र भीमापुर क्षेत्र, बाँके जिल्लाको सन्तलिया, होलिया नरैनापुर (लक्ष्मणपुर बाँध), दाङ जिल्लाको कोइलाबास, मुसीनाका, गुरुङनाका, सिरियानाका, भैंसाहीनाका, पटौलीनाका, खंग्रानाका, भौवानाका, बरुवानाका, अरबडवानाका, भौरीसालनाका, सुकौलीनाका क्षेत्र, कपिलवस्तु जिल्लाका कृष्णनगर, डण्डानदी किनार क्षेत्र, रूपन्देही जिल्लाको दानव नदी क्षेत्र र (रसियावाल खुर्दलोटन बाँध) र सुनौली नाका, नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता, नर्साही र महेशपुर क्षेत्र, चितवन जिल्लाको वाल्मीकि आश्रमक्षेत्र, दारानाला-दारी चुरेक्षेत्र, पर्सा जिल्लाको ठोरी, लक्ष्मीपुर-पिपरा, वीरगञ्ज-सिर्सिया हुन् । त्यस्तै रौतहट जिल्लाको गौर-जमुना, सर्लाही जिल्लाको त्रिभुवनगर र संग्रामपुर हथिऔल, सिराहा जिल्लाको माडर-चन्द्रगञ्ज र टाँडी, सप्तरी जिल्लाको सुवर्णपट्टी, सखडा छिन्नमस्ता, लालापट्टी, कुनौली, विष्णुपुर-शिवनगर, गोबरगाडा, सुनसरी जिल्लाको कटैया-भण्टाबारी, हरिनगरिया-शिवगञ्ज र साहेवगञ्ज, मोरङ जिल्लाको बुद्धनगर-जोगबनी, रंगेली-चौप्राहा, बक्राहा (लुना) नदी, चुनिमाडी, झापा जिल्लाको पाठामारी, महेशपुर, भद्रपुर, काँकटभिट्टा, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी, इलाम जिल्लाको पशुपतिनगर, मानेभञ्ज्याङ, सन्दकपुर, पाँचथर जिल्लाको च्याङ्थापुर, सिंगलिला, चिवाभञ्ज्याङ र ताप्लेजुङ जिल्लाको टिम्बापोखरी, मेगना तुम्लिङ र काबेली-काब्रु क्षेत्र गरी करिब ६६ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ भने करिब ६० हेक्टर जमिन पनि भारतले अधिग्रहण गरेको छ ।

अहिले भारतीय विस्तारवादले नेपालप्रतिको हस्तक्षेपलाई झनै बढाएको छ । उसले प्रथम गणतन्त्र नेपालको जननिर्वाचित एकीकृत नेकपा माओवादीको सरकारलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले गिराएर देशीय दक्षिणपन्थी एवम् यथास्थितिवादी शक्तिहरूको १८ दलीय गठबन्धन जुटाइदिएर नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा एमालेको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार निर्माण गरिदिएर नागरिक सर्वोच्चताको हरण गर्दै सैनिकसर्वोच्चतालाई स्थापित गरिदिएको छ । भारतीय सेनाप्रमुख दीपक कपुरले नेपालको सेना समायोजनका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि नेपालको नागरिकसर्वोच्चता हनन् हुनु, सैनिक सर्वोच्चता हावी हुनु र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोखिममा पर्न गएको प्रस्ट हुन आएको छ ।

नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याएर सैनिक सर्वोच्चताको खारेजीको माग गर्दै ६ महिना पहिलेदेखि तेस्रो जनआन्दोलनको चरणबद्ध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दै आएको माओवादीले आफ्नो चौथो चरणको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय जागरण र भण्डाफोर आन्दोलनको रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

यसको अर्थ हो- हाम्रो मुलुकको राष्ट्रियता झनै खतरामा परेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम नगरेसम्म, राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्थायित्व नभएसम्म नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न सम्भव छैन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चता एक अर्काका पूरकका रूपमा खडा हुन पुगेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्नका निम्ति देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील एवम् अग्रगामी शक्तिहरूबीच साझा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी माओवादीले घोषणा गरेको राष्ट्रिय जागरण तथा भण्डाफोर अभियानलाई द्रुतगतिका साथ अघि बढाउन, एमाले, कांग्रेस र अन्य पार्टीभित्र रहेका भारतीय दलालहरूलाई खोजी-खोजी पर्दाफास गर्ने, एक्ल्याउने, नेपाली जनताका बीचबाट नंग्याउने, सुगौली सन्धिपश्चात हालसम्म नेपालका शासकहरूले भारतसँग गरेका गोप्य तथा खुला सन्धिसम्झौताको खोजी गरी नेपाली जनताका बीचमा सार्वजनिक गर्ने, अतिक्रमित सीमा र भारतद्वारा अधिग्रहण गरिएको जमिनको खोजी गरी यस कदमको भण्डाफोर गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा आमनेपाली जनता र सिंगो राष्ट्रलाई नै एकजुट पार्ने बेला आइसकेको छ ।

भारतीय विस्तारवादले उसका प्रतिनिधि बनेका एमाले र कांग्रेसलाई अघि सार्दै एमालेको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार निर्माण गरेर चालु शान्तिप्रक्रियालाई भाँड्ने, राज्यको पुनर्संरचना गर्न नदिने, संविधानसभालाई समेत भंग गरी राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने र जनताको भावना र चाहना बमोजिमको जनसंविधान बन्न नदिने तथा मुलुकलाई जबर्जस्त गृहयुद्धमा धकेल्ने षडयन्त्रमा लागेकोले वैचारिक रूपले राष्ट्रिय युद्ध लड्ने बेला आइसकेको छ । जनताको दबावलाई खेलवाड ठानिरहेका छन् । यो चानचुने विषय होइन । माओवादीले आह्वान गरेको राष्ट्रिय जागरण तथा भण्डाफोर आन्दोलनले अन्तिम उत्कर्ष प्राप्त गर्ने बेलासम्म पनि एमाले र कांग्रेस वा अन्य पार्टीभित्र घुसेर बसेकाहरू सल्लाह, सहमति र समझदारीमा आएनन् भने चिनियाँ जनताले जापानी साम्राज्यवादी आक्रमणकारीविरुद्ध चीनमा राष्ट्रिय युद्ध लडिरहेको बेला जसरी राष्ट्रघाती तथा जनघाती तानाशाह च्याङकाइसेकलाई वार्ता गराउनका लागि उसकै आफन्तहरूले बाँधेर ल्याएर चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व र सन् १९३७ देखि १९४२ सम्म राष्ट्रिय युद्धको नेतृत्व गरिरहनुभएका चिनियाँ जनताका महान नेता माओत्सेतुङसमक्ष बुझाएका थिए त्यसैगरी, एमाले-कांग्रेसकै मान्छेहरूले त्यसभित्र रहेका भारतीय दलालहरूलाई बाँधेर नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व र वर्तमान राष्ट्रिय जागरण तथा भण्डाफोरसहितको चौथो चरणको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको सिंगै माओवादी पार्टी एवम् आमनेपाली जनतालाई बुझाउन ल्याउनेछन् । उनीहरूका अगाडि यो दिन आउन धेरै दिन लाग्ने छैन किनभने राष्ट्रघाती र जनघाती विदेशीका दलालहरूले कुनै पनि देशमा जनताका अगाडि जितेको इतिहास छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा जनताले हारेको इतिहास पनि कहींकतै छैन । त्यसैले जनताको जित अवश्यम्भावी छ ।

त्यसैले, सुगौलीसन्धि सन् ५० लगायतका सम्पूर्ण असमान तथा अपमानजनक राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताको खारेज गरी दुबै देशको पारस्परिक हित र लाभका आधारमा नयाँ तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिसम्झौता निर्माण गर्न कालापानीबाट भारतीय सैनिकहरूलाई लखट्न र अधिकरण गरिएको भूमि र मिचिएका सीमाहरू फिर्ता गराउन आमनेपाली जनताकै साथमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन ।

 
१ टिप्पणी

Posted by on जनवरी 14, 2010 in BLOG, GUEST

 

One response to “राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं

  1. राज कोहली

    जनवरी 14, 2010 at 3:02 बेलुका

    कालापानी-लिम्पियाधुराक्षेत्रमा नेपाल र भारतबाट चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतको ताक्लाकोट व्यापारिक केन्द्रतर्फ जाने लिपुलेक भन्ज्याङदेखि शुरु भई व्यास गाविस वडा नं–१ मा पर्ने साविक तुल्सीन्यूराङ नाभिडाँडा देखि हाल कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिक जत्थाले ओगटेको भुभाग तथा यसदेखि अझ पश्चिमतर्फका गुन्जी कुटी नाभी छोटाकैलाश जोलिङकाङ पर्वत हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भुमी नेपालको हो ।
    नेपालका लागि पूर्व चिनियाँ राजदूत योङले कालापानी सीमा विवादका बारेमा एक कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिदै भनेका थिए- “नेपाल र चीनका बीचमा सिमांकन गर्दाको समयमा कालापानी नेपालकै हो । त्यसबेलामा नेपालको सिमाना पश्चिमको लिम्पियाधुरासम्म पुगेको थियो । तर त्यो ऐतिहासिक दस्तावेजलाई बेवास्ता गरियो ।”

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: