RSS

नेपाली राजनितीको संक्रमणकाल र वस्तुगत यथार्थता

24 Jan

२०६२ मंसिरमा भएको बाह्रबुंदे समझदारीले नेपाली क्रान्तिको ऐतिहासिक प्रक्रियाको रुपमा स्थापित भैसकेको महान जनयुद्धलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनसंग जोडिदियो र शान्ति प्रक्रिया मार्फत नेपालमा इतिहास देखी चीर प्रतिक्षित संविद्यान सभाको निर्वाचनलाई शानदार ढंगले सम्पन्न गरायो । त्यही संविधान सभाले नेपालमा साढे दुईसय वर्षभन्दा अघिदेखि जरो गाडेर बसेको केन्द्रिकृत सामन्तवादको राजनैनिक प्रतिनिधि निरंकुश राजतन्त्रको आश्चर्यजनक तरिकाले अन्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो । क्रान्ति प्रक्रियाको यो विन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालमा राजनैतिक शक्ति सन्तुलन वा राजनैतिक अन्तरविरोधको अवस्थामा निकै फेरबदल आईसकेको छ ।

गणतन्त्र घोषणाको बिन्दुभन्दा अगाडी नेपालमा स्पष्टरुपमा तीन ओटा राजनैतिक धारहरु थिए । एकातिर परम्परागत कट्टरतावादी निरंकुश सामन्ती तत्वहरुको नेतृत्व राजतन्त्रले गर्दथ्यो । अर्थात, सामन्तवाद र दलाल पूंजिवाद मध्ये राजतन्त्रले दलाल पूंजिवादको कम र सामन्तवादको बढी प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो र यो पूर्ण प्रतिगामी शक्ति थियो ।

अर्कातिर सदियौं देखि सामन्तवाद र साम्राज्यवादको राजनैतिक र आर्थिक शोषणको जांतोमा पिल्सिएका नेपालका शोषित पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति र लिंगका बहुसंख्यक जनताको राज्य सत्ताको स्थापना गर्न क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता नेकपा(माओवादी) ले तिव्र अग्रगामी परिवर्तनको पहल गर्दथ्यो । यी दुई विपरित ध्रुवीय शक्तिहरुका वीचमा तेश्रो धारको रुपमा संसदिय यथास्थितिवादी राजनैनिक दलहरुले मध्यम वर्गिय अवसरवादको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो र यिनिहरु राजतन्त्र र क्रान्तिकारी शक्तिहरुका वीच वारम्वार ढुल्मुले चरित्र निर्वाह गर्दथे ।

जब नेकपा(माओवादी) ले जनयुद्धको पहल गर्‍यो, त्यतिवेला क्रान्तिको पहिलो चरणमा संसदवादी शक्तिहरु राजतन्त्रसंग मिलेर क्रान्तिकारी शक्ति विरुद्ध व्यापक दमनमा उत्रे । उनिहरुले रोमियो, किलोशेरा टु लगायतका अपरेशन चलाएर, संकटकालको घोषणा गरेर हजारौं क्रान्तिकारीहरुको हत्या गरे । जव जनयुद्धले एक पछि अर्को विजय हासिल गर्दै त्यसले सत्ताधारी वर्गमा  संकट र फूटको स्थिति ल्याइदियो । आफ्नो थोत्रो सत्ताको रक्षार्थ राजतन्त्र झनझन फांसीवादी र निरंकुश बन्दै गयो । त्यसले वचे खुचेका जनअधिकार त खोस्यो नै आफ्ना बफादार नोकरको रुपमा कार्यरत संसदवादी शक्तिहरुलाई पनि सत्ताबाट घोक्रेठ्याक लगाइदियो । यसरी सत्ताच्यूत हुनपुगेका संसदवारी यथास्थितिबादीहरु बाध्य भएर आफ्नो अस्तित्वको निम्ती न्युनतम साझा शर्तमा कार्यगत एकतामा आए । बाह्रवुंदे समझदारी त्यही कार्यगत एकताको दस्तावेज थियो र संविधान सभा मार्फत गणतन्त्रको स्थापना न्यूनतम साझा शर्त थियो ।

दोश्रो जनआन्दोलनमा संसदवादीहरुले निर्वाह गरेको भुमिकाले उनीहरुलाई अझ ढुलमुल र अवसरवादी प्रमाणित गरिदियो । आन्दोलनमा जनताले अघिअघि गणतन्त्रको नारा लगायो भने यो दलहरुले जनताको पछि पछि अर्मूत लोकतन्त्रको नारा लगाए । यसले के देखाउंथ्यो भने गणतन्त्र स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरुको कत्तिपनि विश्वास थिएन । यस विचमा उनीहरुले बेवी किङ, सेरेमोनियल किङ जस्ता सुधारिएको राजतन्त्रको प्रयास पनि नगरेका होइनन् । तर संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताले गणतन्त्रबादीहरुलाई जिताएर गणतन्त्रलाई अझ दृढतापूर्वक अनुमोदन गरेपछि संसदवादी दलहरु जनादेशको चेपुवामा परेर निकै हिच्किचाई हिच्किचाई गणतन्त्रको समर्थन गर्न बाध्य भए । २०६५/जेष्ठ १५ गतेको संविधान सभाको बैठकमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेको निरिहता, आलटाल र ढिलासुस्तिले के देखिन्थ्यो भने राजतन्त्रसंगको उनीहरुको वर्गिय साइनोको डोरा असाध्य बलियो थियो, जसलाई चुडाल्न रातको बाह्र बज्यो ।

गणतन्त्रको घोषणाको विन्दुबाट जब राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा हेरफेर आयो, तब समग्र शान्ति प्रक्रियामा गत्याबरोध सिर्जना हुंदै गयो । गणतन्त्रको घोषणा पछि सामन्तवादको परम्परागत राजनैतिक प्रतिनिधित्वमा फेरवदल आयो । राजतन्त्रको अन्त भए पनि अहिलेसम्म समान्तवाद कायमै छ र राज्यको सामन्ती चरित्र कायम छ । यस्तो स्थितिमा दलाल पूंजिवादको बढी र सामन्तवादको कम राजनैतिक प्रतिनिधित्व गर्दै आएका संसदवादी दलहरुको कांधमा सामन्तवादको पनि पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने र राजतन्त्रले निर्वाह गर्दै आएको पुरानो राज्यसत्तालाई संरक्षण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी आयो । अब राजतन्त्रले गर्दै आएको मुख्य भूमिका संसदवादी दलहरु आफैले पूरा नगरे क्रान्तिको प्रवाह तिव्र बनेर तिनीहरुको आधारको रुपमा रहेको यथास्थितिवाद भत्कनेमात्रै नभई अन्तरधुलनको अवस्थामा रहेका सामन्तवाट र दलाल पूंजिवादको समेत एकै चिहान हुने संभावना बढ्दै गयो । आफुले कहिल्यै नपत्याएको गणतन्त्रको स्थापनाको घटनाले मर्माहत भएका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु यस्तो  अबस्थामा नेकपा(माओवादी) प्रति शंकालु बन्नु स्वभाविक थियो । यहि पृष्ठभूमिमा उनीहरुले भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा शान्ति प्रक्रियामा अझ दिक्क लाग्दा गत्यावरोधहरु खडा गर्दै गए । यसैको फलस्वरुप गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी नेतृत्वको सरकारका लागी कुर्सी छोड्न चार महिना लाग्यो । त्यतिवेला ठूलो जनदवाब पछि मात्र माओवादी सरकारमा गएको थियो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएका जनपक्षिय कार्यक्रमहरुबाट देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले निकै अतालिएर सरकारलाई असफल गराउन हर हथकण्डा अपनाएको कुरा हामी सबैले देख्यौं । रायमाझी आयोगले कारवाहीको सूचीमा राखेको व्यक्ती प्रधान सेनापति वनेपछि जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध जानथाल्यो उसले विस्तृत शान्ति सम्झौता उल्लंघन गर्‍यो, सेना समायोजन जस्तो शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कडीका विरुद्ध बर्वराउदै हिड्यो, जन निर्वाचित सरकारले दिएको निर्देशनको पटक पटक उल्लंघन गर्‍यो । यो काम उसले भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको उक्साहटमा गरेको थियो । राजतन्त्रको अन्तपछि नेपालका दक्षिणपन्थी अतिवादी शक्तिहरु तथा नेपाली सेनाका अतिवादी शक्तिहरु सिधै भारतीय विस्तारवादबाट संचालित हुन थाले । विस्तारवादले संसदवादीहरुको उग्र दक्षिणपन्थी हिस्सालाई उचालेर नेपाली राजनीतिमा नाङ्गो हस्तक्षेप शुरु गर्‍यो । यस अर्थमा पहिलेको नारायणहिटिको स्थान नयां दिल्लीमा सर्‍यो । यस्तो अवस्थामा कुटनैतिक मोर्चावाट मात्र विस्तारवादी हस्तक्षेपको विरोध संभव नभएपछि नेपाली जनताको नागरिक सर्वोच्चता र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता रक्षार्थ संघर्ष गर्न एउटा राजनैतिक मोर्चाकै आवश्यकता पर्‍यो र सोही मिशन पुरा गर्न माओवादीले सरकारवाट पछि हटनु पर्ने वाध्यता आईलाग्यो ।

अहिले भारतीय विस्तारवादको संयोजनमा बाह्रवर्षे संसदीय कालमा बदनाम भएका तथा निर्वाचनमा जनताद्धारा नपत्याईएका हरुवाहरु वटुलेर कठपुतली सरकार निर्माण गरिएको छ जसले, अघिल्लो सरकारले गरेका सबै अग्रगामी र लोकप्रिय निर्णयहरुको खारेज गरिसकेको छ । माओवादीले जे गर्छ आफुले त्यसको उल्टो गर्ने मानसिकतामा यो सरकार यहांसम्म गिर्‍यो कि माओवादीले भात खायो भने हामीले घांस खानु पर्छ भन्ने जस्तो विकृत संस्कृतिको समेत विकास भएको पाइयो । यसका मन्त्रीहरु सेना समायोजन लगायतका विस्तृत शान्ति संझौताका विरुद्ध मात्रै होइन, अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको संघियता विरुद्ध समेत निरन्तर विषवमन गरिरहेका छन् ।

यो टसलको कारण :-

नयां नेपाल नयां संविधान मार्फतमात्रै बन्ने छ । नयां अन्तरबस्तु सहितको नयां संविधान बनाउने कि नयां कागजमा पुरानै कुरा लेख्ने भन्ने सवालले संविधान सभा र नेपाली राजनैनिक मञ्चमा यतिखेर स्वाभाविक युद्धको स्थितिको सिर्जना भएको छ । पुराना सत्ताधारीहरु उत्पीडित जनतालाई स्वेच्छापुर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहंदैनन् । उनीहरु आफुले खाइपाइ आएको विशेषधिकार गुम्ला भनेर त्रसित छन् । त्यसैकारण उनीहरु राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र लेखेर अरु अन्तरवस्तु पुरानै राखेर संविधान लेख्न चाहन्छन् । भने अर्कातिर एनेकपा (माओवादी) पुरानो सत्ताका सबै शोषणमुलक र अवैज्ञानिक संरचनाहरुलाई भत्काएर नेपालको वर्गिय, जातिय, क्षेत्रीय र लिंगिय समस्याको समाधान गर्ने, नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वधिनता, सार्वभौमिकता आदिको पूर्ण रक्षा गर्ने र नेपाललाई राजनैतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक तीनै रुपले सम्पन्न बनाउने खालको नयां अन्तरवस्तुले युक्त संविधान निर्माण गर्न चाहन्छ ।

मुलुकमा वास्तवमै जनताको प्रतिनिधित्व र जनहितको संरक्षण गर्न विश्रृङ्खलित र अराजक पुरानो संसदीय प्रणालीको सट्टा नेपालको विशिष्टता अनुरुप सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको समावेसी राज्य प्रणाली आवश्यक पर्छ । यस अन्तर्गत आन्तरिक राष्ट्रियताको संरक्षण र विकासको निम्ति संघियता नेपालको राज्य सञ्चालनको मूल आधार हुन जान्छ । त्यस्तै बर्गिय असमानताको अन्तका निम्ति क्रान्तिकारी भूमिसुधार र राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्ति सामाजिक न्यायको निम्ती शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई  नागरिकको मौलिक अधिकार मान्ने व्यवस्था, राज्यको एकिकृत परिचालन र उन्नतीको निम्ति एकिकृत र केन्दि्रय राष्ट्रपति शासकिय स्वरुप, प्राकृतिक श्रोत, साधनको न्यायोचित बांडफांड, राष्ट्रिय स्वाधिनताका निम्ति असमान सन्धी संझौताको खारेज गरी समानतामा आधारित नयां सन्धी गर्नुपर्ने व्यवस्था लगायतका अन्तरवस्तु सहितको संविधान निर्माणको अत्यन्त खांचो छ । तर, यस्तो संविधान बनेको खण्डमा जमिन्दार र दलाल पूजिपति वर्गको विशेष अधिकार खतम भएर शाषन सत्तामा उत्पीडित वर्ग आउने भयले संसदवादी दलहरुको नेतृत्वमा रहेका जमिन्दार र नोकरशाही पूजीपति वर्ग त्रसित छ ।

त्यसैले त यस्तो संविधान नबनोस भन्नका खातिर बैदेशिक साम्राज्यवादी शक्तिको आडमा उनीहरु सकेसम्म संविधान बन्न नदिने र पुरानो सत्ताको परम्परावादी रुढीग्रस्त नेतृत्वको उपयोग गरेर राष्ट्रपति वा अन्य कुनै प्रकारको निरंकुशता लागुगरी संविधान सभा भंग गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । यसमा विदेशी शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप गोटी चाल्दै छन् । यस युद्धमा को सफल हुने हो, क्रान्तिकारीहरु कि प्रतिक्रियावादीहरु? भन्ने अहिले नै निश्कर्ष निकाल्न कठिन भएपनि अन्तमा जनता र जनपक्षिय शक्तीको नै जित हुने कुरा दुनियांको इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । यसर्थ, संसदवादी प्रतिक्रियावादी मिडियाहरुले फैलाएको भ्रमलाई चिर्दै क्रान्तिको यो महान यात्रामा निरन्तर अगाडी बढिरहनु उत्पीडित नेपाली जनताको कर्तव्य हुन आउंछ । यो निश्चित हो कि विजय हाम्रै हातमा छ । यसका लागी संघर्ष गर्न तथा वास्तविक नयां नेपालको मुहार हेर्न हामी सबै आतुर बनौं ।

खोप बहादुर कडेंल (चिराग­)

गोरखा

 
१ टिप्पणी

Posted by on जनवरी 24, 2010 in Analysis

 

One response to “नेपाली राजनितीको संक्रमणकाल र वस्तुगत यथार्थता

  1. ठाकुर मैनाली

    जनवरी 24, 2010 at 2:50 बिहान

    हड्ताल फिर्तापछि जागेको आशा

    शनिवार, 23 जनवरी 2010 19:33 नागरिक, तिलक पाठक-

    उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन देखाएको तत्परता र माओवादीले गरेको आमहड्ताल फिर्ता बितेको साताका सुखद् राजनीतिक दृश्य रहे। संविधानसभा विषयगत समितिहरुबाट प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान सभाका अध्यक्षलाई बुझाइनुले संविधान निर्माणप्रति केही हदसम्म आशा जगाएको छ।

    दुई साताअघि गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको शुक्रवारको बैठकले समयसीमाभित्रै संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउने कुरालाई प्रमुखता दिदै आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रष्टयाएको छ। त्यस लगत्तै माओवादीको केन्द्रीय पदाधिकारीको वैठकले आसन्न माघ १० गतेदेखी गर्न लागिएको अनिश्चितकालीन आमहडतालका साथै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्‍यो। संयन्त्रको यो सुरूवाती प्रयास आशालाग्दो छ।

    यसै साता शासकीय स्वरूप समिति र राज्यको पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको वाँडफाँट समितिले लामो विवाद, वहस र छलफलपछि आफनो प्रतिवेदन बुझाएको छ। संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा जटिल र पेचिलो मुद्दाको रूपमा रहेको राज्य पुनसंरचना र शासकीय स्वरूपमा समितिले आफनो प्रारम्भिक अवधारणा बुझाउनु पनि आफैमा सुखद पक्ष हो। ती मुद्दामा सहमति नजुटेपनि प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरेर समितिले संविधानसभामा छलफल र वहसको लागि वाटो खोलिदिएको छ।
    संविधान निर्माणका क्रममा देखिने असहमतिहरूलाई सकेसम्म संविधानसभाभित्रै आम सहमति खोजिने छ। त्यसमा सहमति निर्माण हुन नसके वा गतिरोध देखिए शीर्ष नेता सम्मिलित संयन्त्रले त्यसको समाधान खोज्ने छ। संयन्त्रमा रहेका प्रमुख तीन दलका प्रमुख नेताहरू संविधानसभाका प्रतिनिधी पनि हुन्। त्यसो त विगतमा शान्ति प्रक्रियाका क्रममा महिनौ विवादमा रहेका विषयहरू शीर्ष नेताको वैठक वस्नेवित्तिकै टुंगिएको अनेकौ उदाहरण छन्।

    संयन्त्रको वैठक सकेसम्म प्रत्येक हप्ता बस्ने कार्यविधी तयार गर्नुले पनि सकारात्मक संकेत गरेको छ। शीर्ष नेताभन्दा माथि समस्या समाधानको विकल्प नभएकाले पनि उनीहरूवीच सहमति खोज्नुको विकल्प हुँदैन जसले गर्दा पनि एक अर्काका अडानमा लचिलो बन्दै समाधान पहिल्याउने प्रयास हुने छ। गत शुक्रवारको वैठकले लामो समयसम्मको गतिरोधमा ‘आइसव्रेक’ गर्नुले त्यही कुरोलाई देखाउछ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको नियमित भेटघाटले एक अर्काका समस्या, वाध्यता र सिमितता बुझन मद्दत पुर्‍याउने छ। त्यसैबाट दलीय सहमतिको विन्दु पनि पत्तो लाग्ने छ।
    यद्यपी, संयन्त्रवारे प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत उनी निकट नेताहरू आशंकामुक्त छैनन्। प्रधानमन्त्री नेपालले शनिवार संयन्त्रका संयोजक तथा नेपाली काग्रेसका सभापति गिरीजा प्रसाद कोइरालालाई भेटी संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने अरू प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई समेत संलग्न गराउन माग गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको समेत उपस्थिती रहेको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री नेपालले अरू पार्टीका शीर्ष नेताको संलग्नता नरहे संयन्त्रप्रति अविश्वास बढने बताउदै घुमाउरो हिसावले असन्तुष्टी प्रकट गरेका हुन्।

    संयन्त्रका नेताहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा संलग्न हुने हुन् कि भन्ने आशंका प्रधानमन्त्री नेपालमा छ। कारण, संयन्त्रमा रहेका कोइराला, खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रध्ानमन्त्री नेपाल आश्वस्त छैनन्। दाहालले खुल्ला रूपमै नेपाल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने खनालको ‘त्यागशास्त्र’ र कोइरालाको विगतका ब्यवहारका कारण प्रधानमन्त्री नेपाल आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
    त्यसो त प्रधानमन्त्री नेपाल असन्तुष्ट भएपनि सार्वजानिक रूपमा संयन्त्रको विरोध गरेका छैनन्। स्रोतको भनाईमा जसरी एमाले अध्यक्ष खनालले सरकारको सार्वजनिक रूपमा विरोध नगरेपनि भित्रभित्रै असन्तुष्ट छन्, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री नेपालको स्थिती पनि संयन्त्रप्रति त्यस्तै छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टी विरोधको रूपमा सार्वजानिक भएको छैन। तर, गतिरोध अन्त्यको लागि सरकार परिवर्तनको छलफल वा संयन्त्र सरकारमाथि हावी हुने स्थिती आए प्रधानमन्त्रीको विरोध रहने उनी निकट स्रोतले बताएको छ।

    प्रधानमन्त्रीले माग गरे झै संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने अन्य प्रमुख दलहरूलाई पनि संलग्न गराए उनको आशंंका घटने छ। त्यसो त अन्य दलका प्रमुख नेताहरूलाई सहमतिको आधारमा सहभागी गराइने कुरा कार्यविधीमा नै उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री नेपालले भने झै अन्य दलका नेताहरूलाई संयन्त्रमा संलग्न गराइए आपसी अविश्वास चाहिं केही हदसम्म घटने छ। संयन्त्रमा मधेशवादी दलहरूलाई संलग्न गराइए राज्य पुनसंरचना लगायतका कतिपय असहमतिका वुँदामा उनीहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ।

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: