RSS

नेपालको सिमाना टिष्टा र सतलज फेरि पनि कायम हुन्छ

24 Jan

– फणिन्द्र नेपाल, 

अध्यक्ष : एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चा

० नेपाल-भारत वीच भएका असमान सन्धिहरू के-के हुन् , प्रस्टाईदिनुहोस न् ?

–  नेपालको इतिहासमा तात्कालिन व्रिटेनसँग ब्रिटिस पक्षले १८१५ डिसेम्वर २ मा प्रस्ताव गरेको र नेपालले १८१६ मार्च ४ तारिखमा सही गरेको सुगौली सन्धि सवैभन्दा पहिलो र हानिकारक असमान सन्धि हो । यो जत्तिको असमान सन्धि कुनै पनि छैन ।

० सुगौली सन्धि वाहेक  अन्य पनि असमान सन्धि  छन्, भारतसँग नेपाल पक्षले गरेको ?

– होइन, नेपाल र भारत वीचमा भएको १९५० जुलाई ३१ तारिखको सन्धि पनि असमान सन्धिको रुपमा पर्ने कुरा हो । त्यसलाई पनि असमान सन्धिको प्राथमिकतामै राखिन्छ । त्यो देखि वाहेक नेपाल-भारतवीच भएका वाणिज्य सन्धिहरूले नेपाली पक्षलाई जहिले पनि तल पारेको कारण   ति पनि असमान नै छन् । त्यसैगरी जलस्रोतका सवालमा पनि जे-जति सम्झौता भएका छन् ती सवै सन्धिहरू असमान छन् । तर सवैभन्दा असमान सन्धि भनेको चाहिं सुगौली सन्धि नै हो ।

० के छ, सुगौली सन्धिमा जसले नेपाललाई हानि पुर्‍याएको छ ? वुंदागत रुपमा भनिदिनुहोस् न ?

– असमान वुँदाहरूको कुरा गर्दा सुगौली सन्धिभन्दा पहिला  नेपालको सिमाना  अर्थात क्षेत्रफल  २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो । नदीलाई आधार   मानेर गरिएको सिमानामा पूर्वमा टिस्टा र  पश्चिममा सतलजसम्म थियो । सतलज भन्दा पारि काँकडासम्म नेपाल पुगेपनि काँकडाको राजासँग हारेको कारण नेपालको दावी त्यहाँ लाग्दैन । तर टिष्टामा भने त्यो भन्दा पनि ७० किलोमिटर पूर्वसम्म नेपालको क्षेत्रफल पुग्छ । वंगलादेशको वोर्डरसम्म र वंगलादेशभित्र रहेको अहिलेको दिननाथपुर र रम्भापुर पनि तात्कालिन विशाल नेपालकै क्षेत्र हुन् । तर यो सुगौली सन्धिका कारण नेपालको सिमाना मेची र महाकालीमा सिमित भईदियो ।

० भनेपछि कति भु-भाग नेपालले गुमाएको हो सुगौली सन्धिका कारण ?

–   २ लाख ४ हजार ९ सय  १७  वर्ग किलोमिटर रहेको हाम्रो विशाल नेपालको भु-भाग घटेर १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ । त्यसलाई हामीले घटाएर हेर्ने हो भने ५६/५७ हजार वर्गकिलोमिटरको भु-भाग अहिले भारतको कब्जामा छ । सुगौली सन्धिले हामीलाई   पारेको प्रत्यक्ष असर यो हो । अर्को असर भनेको त्यो सन्धिमा नेपालले वेलायतसँग नसोधीकन कुनैपनि युरोपियन, अमेरिकनहरूलाई आफनो सेवामा लिन नपाउने भनिएको छ  । सररल्ललाह गर्न नपाउने भनिएको छ । त्यसले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र  नीतिलाई अत्यन्तै संकुचित  पारेको छ र हामी उसको प्रभाव क्षेत्रभित्र पदै आएका छौं ।

० तपाईले भने जस्तै हो भने, अहिले हामीले पूर्व टिष्टा र कागडा माथी दावी गर्न मिल्छ की मिल्दैन ?

– एकदमै मिल्छ । किनभने सुगौली सन्धि हामीले व्रिटिसहरूसँग गरेका हौं । व्रिटिसहरूसँग गरेको सन्धि भारतसँग लागु हुँदैन । अमेरिकासँग गरेको सन्धि वेलायतसँग लागु हुन्छ र ? अर्थात हामीले वंगलादेशसँग सन्धि गरेर भारतसँग लागु हुनुपर्छ भनेर लागु हुन्छ र ? त्यसकारण वेलायतसँग गरेको सम्झौता भारतसँग लागु हुन सक्दैन । त्यसैगरी वेलायतको संसदले १९४७ को जुलाई १८ मा पारित गरेको ‘इन्डीया इन्डीपेन्डेन्ट ऐक्ट’ मा स्पष्टरुपमा हामी जुन अवस्थामा भारत आएका थियौं, त्यही अवस्थामा छाडेर जाँदैछौं भनेर लेखिएको छ । त्यसकारण त्यो आधारले पनि ति भु-भाग माथी हामीले दावी गर्न पाउँछौं । अर्को, १९५०को नेपाल र भारतको वीचमा भएको शान्ति  र मैत्रीसन्धिको धारा ८ ले यो मितिभन्दा पहिले नेपालले वेलायतसँग गरेको तमाम सन्धि/सम्झौता  रद्ध हुन्छन् भनिएको छ । त्यसमा नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र देशले हस्ताक्षर गरेर सुगौली सन्धि मान्दैनौं भनीसकेपछि नेपाली भुमि कब्जा गरेर राखीरहन मिल्छ ? त्यस्तै १९५० अक्टोवर ३० तारिखमा  नेपाल र वेलायतका वीचमा  भएको अर्को सन्धिको धारा ८ ले पनि सुगौली सन्धि रद्ध गरेको छ । त्यसले पनि नेपालको सिमाना टिष्टा  र सतलज फेरि पनि कायम हुन्छ ।

० त्यसो भए असमान सन्धि खारेजीको प्रक्रिया के हुनसक्छ ? कानुनी प्रक्रिया छ की छैन ?

– मुख्य कुरा १९५०  को सन्धिको धारा ८ ले यो सन्धिलाई खारेज गर्ने भनीसकेपछि सन्धिको अक्षरशः पालना गर्ने भन्नेवित्तिकै हाम्रो सिमाना टिष्टा र सतलज पुगिहाल्छ । नेपालले आफ्नो सेना पठाएर त्यहां आफनो सुरक्षा ब्यवस्था कायम गरी झण्डा गाड्ने काम गर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै भनेर । तर नेपालले त्यसो गर्ने साहसै गर्न सकेन । त्यसो गर्न सरकारलाई डर लाग्छ भने सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ को कार्यान्वयनका निम्त्ति कार्यसमिति वनाएर हामी अगाडी वढौं भनेर प्रवेश गर्नुपर्‍यो  । त्यसो गर्ने आंट पनि नेपालसरकार संग छ/छैन भन्न सकिने स्थिती छैन । तर एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सल्यानमा व्रिटिसहरूसँग भएको सुगौलीसन्धि भारतसँग लागु हुन सक्दैन त्यसकारण नेपालको सिमाना टिष्टा र कांगडा हो त्यसलाई अव कार्यान्ययन गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु भएको छ । एउटा विशाल र सशक्त पार्टी  अध्यक्षले नै त्यसरी वोल्नु ले वातावरण राम्रो वनाएको मैले महसुस गरेको छु ।

० नेपालको राष्ट्रियता यति सम्वेदनशिल हुंदाहुंदैपनि यो मुद्दाले आन्दोलनको रुप भने अहिलेसम्म लिन नसक्नुमा भने कारण के होला ?

–  भारतले नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई नेपालीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय हितका निम्त्ति उनीहरूले उठाएको मुद्धा, उनीहरूले गरेको लडाई, उनीहरूको स्वाभिमानको आवाज, स्वाधिनताको निम्त्ति गरिएको संघर्षको रुपमा नलिएर यो भारतविरोधी आन्दोलन हो भनेर वुझेका छन् । नेपालमा उसले सिमाना मिच्छ, हामी विरोध गर्छौं, उसले भारतविरोधी गतिविधी वढ्यो भन्छ । यो स्थिती भएकोले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई भारत रिसाउला र सरकारमा पुग्न वा पुगिएको छ भने हट्नुपर्लाकी भन्ने ठूलो डर छ । यो उनीहरूको दरिद्र मानसिकताका कारण यस्तो भएको हो । तर अहिले त्यसमा अलिकति भने पनि आईसब्रेक एकीकृत नेकपा माओवादीले गर्न खोजेको छ ।

० त्यसो हो भने, यो मुद्दालाई लिएर एकीकृत नेकपा माओवादीसँग मिलेर  तपाईहरूले संयुक्त आन्दोलन चाहिं किन वनाउन नसक्नु भएको त ?

– होइन, एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरूले देशभक्त र बामपन्थीहरूको एउटा साझा मोर्चा वनाउनुपर्छ र लडनुपर्छ भनेर वारम्वार भन्नुभएको छ । तर उहांहरूले यसलाई मुर्त रुप किन दिनु हुन्न? उहांहरूले नेपालभित्र उपलब्ध जसलाई राष्ट्रवादी ठान्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्ति, समुह र शक्तिहरूलाई वोलाएर राष्ट्रवादी मोर्चा वनाउने ठोस काम किन गर्नुहुँदैन? त्यो काम उहांहरूले शुरुवात गर्नुभयो भने यसले एउटा आकार ग्रहण गर्छ । त्यसका लागी हामी त सदैव उहांहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौं ।

महिमा साप्ताहिक वर्ष २६, अंक ४१, २०६६ पुस ३० गते विहिवार

 

के छ सुगौली सन्धिमा ?

सुगौली सन्धि,

(ई.सं. १८१५ डिसेम्बर २)

१. माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।

२.     युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भू-भागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरू नेपालको राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरूमाथि माननीय कम्पनीको प्रभूसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३.     नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरू सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् ।

–       काली र राप्ती नदीको बीचकाख सम्पूर्ण तल्ला भागहरू,

–       राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि,

–       गण्डकी र कोशीबीचको समस्त तल्लो भूगाग,

–       मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि,

–       मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरू

–       नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जान बाटो छ, यससंगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्र गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनु पर्नेछ ।

४.     नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरू ज-जसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानी पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिश सरकारले ती प्रमुखहरूलाई जम्माजम्मी सालना दुईलाख रुपैया पेन्सनको रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिजअनुसार समानुपातमा बांडिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।

५.     नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसंग कुनै किमिसको सम्बन्ध नराख्ने कटिबद्ध हुन्छन् ।

६.     नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परिसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छ र साथै के पनि यदि नेपाल अधिरज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरूबीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थका रुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाको ब्रिटिश सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

७.     नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।

८.     दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति संवन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि उक्त राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९.     यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् । यस सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भू-भागहरू पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुंदा नेपाल र कम्पनी सरकारबीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका नीम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पूरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।

 

सन् १९५० को सन्धि

(सन् १९५० जुलाई ३१)

१.     नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

२.     कुनै राष्ट्रसंग ठूलो खलबल र  फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परम्परामा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

कर्मचारी वर्गसहित प्रतिनिधिहरूद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजदूतस्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।

४.     दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरू, कन्सुलेटहरू, भाईस कन्सुलेटहरू, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरूको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरूमा निवास गर्नेछन् ।

५.     नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपूर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानका पैठारी गर्नेअधिकार छ । दुई सरकारले परम्परामा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारवाहीको तय गर्नेछन् ।

६.     भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी निर्यात र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

७.     नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूको विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

८.     जहांतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सव सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्छ ।

९.     हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिन्छ ।

१०.   यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षको भाखा दिई सो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

 

१९५० को सन्धिसँगै भएको गोप्य पत्राचार

(पत्राचारका मूल बुँदाहरू)

१.     विदेशी हमलाद्वारा एकअर्काको सुरक्षामाथि आघात परेमा कुनै सरकारले त्यसलाई सहने छैन । कुनै त्यस्तो खतरासंग जुध्न दुई सरकारले एक अर्कासंग सरसल्लाह गर्नेछन्  र प्रतिरोधका लागि प्रभावकारी पाइला चाल्नेछन् ।

२.     नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक कुनै हातहतियार, खरखजाना वा युद्धजन्य सामग्रीहरू र औजारहरू, जो नेपाल सरकारले भारतीय सीमा भएर पैठारी गर्छ, त्यस्तो पैठारी भारत सरकारसंगको सहयोग र सम्झौताबाट गर्नेछ, भारत सरकारले त्यस्तो हातहतियार छिटोछरितो पारवहनका लागि कदम चाल्नेछ ।

३.     शान्ति र मैत्री सन्धिको राष्ट्रिय व्यवहार दिने दफा ६ को सम्बन्धमा नेपालमा नेपाली रैतीहरूलाई अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण केही समयका लागि आवश्यक हुनसक्छ भन्ने कुरालाई भारत सरकार मान्यता दिन्छ । यस संरक्षणका प्रकृति र हद दुई सरकारहरूबीच पारस्परिक संझौता निर्धारित गरिनेछन् ।

४.     यदि नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागी विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा ने्पाल सरकारले अरु विदेशी सरकार वा अरु विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ वा यसका कुनै विशेषीकृत एजेन्सीहरूबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सहायतामा उक्त कुरा लागू हुनेछैन ।

५.     एकअर्काको सुरक्षामाथि प्रभाव पर्ने क्रियाकलाप भएमा कुनै विदेशीहरूलाई काममा नलगाउन दुवै सरकार मन्जुर गर्छन् । कुनै एक सरकारले आवश्यक परेको बेला अर्को पक्षसमक्ष यसबारे कुरा राख्नेछ ।

 

सन् १९६५ को नेपाल भारत गोप्य सन्धि :-

शाही नेपाली राजदूतावास

बाह्रखम्बा रोड ,नयाँदिल्ली, भारत

जनवरी ३०, १९६५

महामहिम,

यहाँले हामीलाई लेख्नुभएको आजको मितिको पत्र प्राप्त गरी निम्न व्यहोरा अवगत भयो ।

१.     सन् १९६३ को अगस्तमा आफ्नो दिल्ली भ्रमणको अवसरमा नेपालका महाराजाधिराजबाट नेपाली सेनाको पुनःव्यवस्थापन र आधुनिकीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइबक्सेको थियो । प्रत्यूत्तरमा भारत सरकारले आवश्यक मद्दत पुर्‍याउने इच्छा प्रकट गरेको थियो । तदनुरुप नेपाली सेनाको पुनः व्यवस्थापन र आधुनिकीकरणका लागि नेपाल सरकारले मागअनुसार भारतले कस्तो सहयोग  प्रदान गर्ने हो सोको विस्तृतस्वरुप निर्धारण गर्न सन् १९६३ को डिसेम्बरमा श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधिमण्डल एवम् भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच छलफल सम्पन्न भयो । छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भारत सरकारले एक नयाँ ब्रिगेड समूहलाई व्यवस्थित र स्तरीय तुल्याउनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।

२.     भारत सरकारले श्री ५ को सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावउपर पूर्ण र विस्तृत ध्यान दिएको छ । हाम्रा दुवै देशबीच विद्यमान घनिष्ट र परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै भारत सरकार नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्का साथ नेपाललाई यथासम्भव सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न चिन्तित छ ।

३.     उपयुक्त उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने दिशामा निम्नानुसारको सम्झौता सम्पन्न भएको छ :-

क)     ४ वटा मान्यता प्राप्त ब्रिगेडसहितको १७ हजार सैन्य बलका आधारमा भारत सरकारले सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई हातहतियार, गोलीगठ्ठा र उपकरणहरू आपूर्ति गर्नेछ । उल्लिखित ४ वटा ब्रिगेडहरूमा वर्तमानको हिमालय सेना, गृह रक्षक, घरेलु सेना, मिलिसिया कम्पनी आदि रहेका छन् ।

ख)    भारत सरकारले नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेका हातहतियारलाई शीघ्रातिशीघ्र आधुनिक हातहतियारहरूद्वारा प्रतिस्थापित गर्नेछ, यसका साथै भारत सरकारले नयाँ पुराना सबै किसिमको हातहतियारको फेरबदल र मर्मतसम्भार कार्यसमेत गर्नेछ ।

ग)     भारत सरकारले सशस्त्र नेपाली सैन्य अधिकारीहरूलाई आवश्यकताअनुसार भारतका विभिन्न तालिम केन्द्रहरूमा सम्पूर्ण तालिमका अवसर प्रदान गर्नुका साथै श्री ५ को सरकारको अनुरोधमा आफ्ना प्रशिक्षकहरूलाई नेपाल पठाउनेछ । तालिमको अवधिभर ती अधिकारीहरूलाई भारतीय सैन्य अधिकृतहरूसरह दैनिक खर्चसमेत जुटाइनेछ । भारत सरकारले उनीहरूको डेरामा बस्दा लाग्ने खानेपानी र विद्युत महसुलवापत रकमसमेत बेहोर्नेछ । त्यसैगरी तालिम अवधिभर विभिन्न भैपरी हुने खर्चका लागि आवश्यक रकम चुक्ता गर्न नेपाली सैनिक अधिकारीहरूलाई एक विशेष भत्ता प्रदान गरिेछ । कोही अन्य दर्जाका अधिकारीहरूका लागि निःशुल्क भोजनादिको समेत प्रबन्ध गरिनेछ ।

घ)     भारत सरकारले नेपाली सेनाका जवान र अधिकृतहरूका लागि आवश्यक हरियो अभ्यास पोशाक बुट आदि भारतमै नगद तिरी खरिद कारोबार गर्नेतर्फ नेपाल सरकारलाई पूर्ण सहयोग प्रदान गर्नेछ ।

ङ)     उधारो कारोबार अन्तर्गत सैन्य उपकरणहरूको आपूर्ति गर्ने कार्यक्रम पूरा भएका कारण अब उप्रान्त भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइने सैन्य सहयोग अनुदानका रुपमा यसै पत्रानुसार हुनेछ ।

च)     भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइने उपकरण र अन्य सहयोग नेपाली सेनाको प्रयोजनका लागि मात्र हुनेछ र कुनै पनि तेस्रो मुलुकमा तिनको विचलन गर्न पाइने छैन ।

छ)    भारत र नेपालका प्रतिरक्षा अधिकारीबीच त्यस्ता सैन्य सहयोग वा उपकरणहरूको आपूर्तिको समयमा तालिका, कार्यविधि र विस्तृत विवरणबारे सम्झौता संपन्न हुनासाथ यस सहयोगअन्तर्गतको आपूर्ति कार्य आरम्भ हुनेछ ।

ज)     भारतीय सहयोगको पूरकको रुपमा अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यले समेत श्री ५ को सरकारलायई प्रतिरक्षा सहयोग गर्ने विषयमा परस्पर सम्झौता गरेका छन् । कारणबश भारतले हातहतियार र उपकरणहरूको आपूर्ति गर्न नसकेका बेला अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यका सरकारहरूले यथाशक्य सो रिक्तता पूरा गर्ने वचन भारतलाई दिएको छ । उपयुक्त समयमा पूर्णविवरणबारे यथोचित समन्वय गर्न सकिनेछ ।

५.     यस्ता प्रावधानले कुनै पनि सरकारको स्वतन्त्र विदेश नीतिमाथि बन्देज लगाउने छैन । नेपाल सरकारले भारतबाट वा भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, गोलीगठ्ठा वा युद्धसम्बन्धी सामग्री र उपकरणहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक आयात गर्न पाउनेछ ।

६.     दुवै देशले परम्पर विचार विमर्श गरी यस किसिमको व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक कार्यविधी तय गर्नेछन् ।

७.     भारत सरकार तथा श्री ५ को सरकारले आपसमा विचार विमर्श गरी यस पत्रमा उल्लिखित कुराहरूको समीक्षा गर्न सक्नेछन् ।

८.     महामहिम, यहाँले हामी दुवै पक्षबीच भएको समझदारीअनुरुप उपरिलिखित कुराहरू सही ढंगमा वर्णन गरिएका छन् भनी पुष्ट्याई दिए म यहाँप्रति कृतज्ञ हुने थिएँ । साथै महामहिमको जवाफसंगै यस पक्षले भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच भएका समझदारीलाई सम्झौताको रुप दिनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरी दिनुभए कृतज्ञ हुने थिएँ । महामहिमको जवाफ प्राप्त भएका मितिदेखि सो सम्झौता लागू हुने कुरासमेत अनुरोध गर्दछु ।

९.     हामीबीचको समझदारीअनुरुप माथिवणिर्त साँचो भएको कुरा म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु । म यो पनि सुनिश्चित गर्छु – यहाँले जनवरी ३०, १९६५ मा पठाउनुभएको पत्रको साथसाथै यस जवाफले दुवै सरकारबीच सम्झौता सम्पन्न भएको कुराको पुष्टि गर्छ । सम्झौता आजकै मिति जनवरी २०, १९६५ देखि लागू हुने कुरा पनि अनुरोध छ । महामहिम, कृपया मेरो यो आग्रहलाई स्वीकारी दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

महामहिम श्री वाईडी गुँडभिया                                           सरदार वाई एन खनाल

भारत सरकारका विदेश सचिव                                           शाही नेपाली राजदूत

 
9 टिप्पणीहरु

Posted by on जनवरी 24, 2010 in Interview, SPECIAL

 

9 responses to “नेपालको सिमाना टिष्टा र सतलज फेरि पनि कायम हुन्छ

  1. नेवाः

    जनवरी 24, 2010 at 3:06 बिहान

    विनासया लँय् वनाच्वंपिं नेतात
    डी. आर. खड्गी
    http://www.nepalmandal.com/content/5214.html

    जुजु पृथ्वीनारायण शाह बाइसे चौबिसे राज्ययात एकीकरण यानाः बिशाल नेपाः निर्माण यायेगु झ्वलय् पूर्वया टिष्टा (सिक्किम) व पश्चिमया गढवाल (उत्तरांचल) तक वनाः विशाल नेपाः खडा याःगु खः। पृथ्वीनारायण शाहया इलय् देश स्वतन्त्र, सुरक्षित व मजबुत जुइफुगु छता कारण मध्ये थ्व नं खः। परराष्ट्र ख्यलय् सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन याये फुगु मेगु विशेषता जुल। पृथ्वीनारायण शाहया इलय् नं चीन व भारतं नेपाःयात थःगु पकडय् कायेगु मस्वःगु मखु तर जुजु सक्षम, देशभक्त, दुरद्रष्टा व विवेकी जूगुलिं यानाः चीन व भारतं नेपालय् प्रभाव लाकेत असफल जुल। जब पृथ्वीनारायण शाहया अन्त जुल, नेपाःया शक्ति नं कमजोर जुया वन। छाय्धाःसां मेम्ह सुरविर, शक्तिशाली, विवेकी जुजु पिहां मवल। पृथ्वीनारायण शाहयां लिपा देय्या आन्तरिक राजनीतिइ तःधंगु कचवं पिहां वयाः नेपाःया शक्ति कमजोर जुजुं वंगु खनेदु। नेपाः कमजोर जुया वंगुया फाइदा जःलाखःला देय् भारतं कायेगु यात। भारत थन अःपुक वयेफुगुया कारण नेपाःयात पूर्व, पश्चिम व दक्षिण यानाः स्वखेरं भारतया सीमां घेरे यानातःगुलिं नं खः। स्वंगू दिशा खुल्ला जूगु कारणं भारतया नागरिक नेपाः वयाः राजनीति यासें उच्चपदय् थ्यनेत तकं सफल जुल। भारतं नेपालय् राजनीति जक यानाच्वंगु मखु नेपाःया धर्म, संस्कृतिइ नं अतिक्रमण यानाः नेपाःया मुल धर्म व संस्कृति नष्ट यायां वयाच्वन। थौंकन्हय् ला नेपाःमितय्सं थःगु धर्म संस्कृति म्हसीके मफयाः विदेशीया धर्म व संस्कृतिइ मस्त जुयाः थःगु अस्तित्व खतराय् लाकाच्वंगु दु। भारतनाप धर्म, संस्कृति, भाषा व संस्कारय् समानता दुगुलिं नेपाः भारतलिसे हे सतिक च्वनेमाःगु आवश्यकता दु धकाः राजनीतिक पण्डिततय्सं धायेगु याः। भारतं छगू निगू गल्ति याःसां नेपाःया जनतां सह यानाच्वनेमाः धकाः आत्मसमर्पणवादी बिचाः तइपिं राजनीतिक पण्डितत नं झीथाय् दु। थज्याःपिं राजनीतिक पण्डिततय्गु च्यः मानसिकतां यानाः स्वतन्त्र, सार्वभौम नेपाःया थःगु हे महत्व दु धइगु खँ हे आः ल्वःमना वनीगु स्थितिइ थ्यनाच्वंगु दु।
    चीन व भारत नेपाःया जःलाखःला देय् खःसां नेपाःया झुकाव धाःसा भारतनाप अप्वः व चीननाप कम जक दु। भरतनाप अप्वः जू वंगुया कारण भौगोलिक बनोटं यानाः खः धकाः राजनीतिक पण्डिततय्सं धयाच्वनी। चीनलिसे नेपाःया स्वापू म्हो जक दु खःसां थ्व स्वापू अप्वः याना यंकी धकाः भारत न्ह्याबलें संशकित जुयाच्वनी। भारतया मू उद्देश्य धइगु चीनलिसे नेपाःया स्वापू फयांफछि ख्वाउँका तयेगु खः। नेपाःया लोभी राजनीतिक पण्डिततय्सं विशेष यानाः तराई लागाय् चीन विरोधी भावना बिकास यायेगु भूमिका म्हिताच्वंगु खनेदु। अन उमिसं थुकथं चीन बिरोधी प्रचार यानाच्वंगु खनेदु – क) तिब्बत व नेपाःया दथुइ स्वापू बिकास जुयाच्वंगु कारण धर्म व संस्कृतिं यानाः खः। तिब्बतं बुद्ध धर्मयात राष्ट्रिय धर्मया रुपय् स्वीकार यानाच्वंगु दु। छगू इलय् तिब्बतय् नेपाःया मुद्रा चले जुइगु जक मखु अन स्वतन्त्र व्यापार याकाः नेपाःया अवस्था सुधार यायेगु ज्याय् तकं तिबः बियाच्वंगु खः। जब चीनं तिब्बत कब्जा यात नेपाःया आर्थिक स्थिति छुं भचा कमजोर जुल। चीनं तिब्बत कब्जा यायेसातकि तिब्बतनापया स्वापू अथें खारेज जुल। तिब्बतपाखें न्हापा नेपाःयात बियातःगु सुविधा फुक्क चीनं खारेज याना बिल। थुलि जक मखु धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक स्वापू नं त्वाःथला बिल बिल धकाः राजनैतिक पण्डिततय्सं प्रचार यानाच्वंगु दु। ख) चीन, हङकङ व मकाउ थःगु कब्जाय् कासांनिसें थ्व निगू प्रान्तय् स्वतन्त्र व मानव अधिकारया वकालत यानाच्वंपिंत बन्देज तयाबिल। थुलि जक मखु केन्द्र सरकारया विरोधय् कुहां वइपिंत देशद्रोहीया मुद्दा तये फइगु विधयेक पास यानाः हङकङ व मकाउया जनताया म्हुतुप्वाः नं तिका बिल। तराईलय् खुल्ला रुपं, उपत्यका व पहाडय् अप्रत्यक्षरुपं तिब्बतया स्वतन्त्रता व मानव अधिकारया लागिं संघर्ष यानाच्वंपिं योद्धातय्त समर्थन व सहयोग यायेमाः धकाः प्रचार यानाच्वंगु दु। चीनं नेपाःया जनतायात रोजगारी बीगु गबलें मस्वः। अःखः हङकङय् ज्याया लागिं नेपालीतय्गु ज्या बन्द याना बिल। चीनं नेपालय् उत्पादित वस्तु व चीनया बजारय् कारोबार याकाच्वंगु खने मदु गथे भारतं याकाच्वंगु दु। चीनया उद्देश्य दक्षिण एशियाय् व्यापार वृद्धि यायेगु लागिं नेपाःया भूमि प्रयोग यायेगु खः। ग) माओवादी नेतृत्वय् गठन जूगु सरकारया इलय् चीनया गतिविधि यक्व बढे जूगु खः। चीनं न्हूगु सन्धिया लागिं दबाव बियाः चीन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण यायेत स्वयाच्वंगु दु। न्हूगु सन्धि मार्फत सुपुर्दगी सम्झौता याकाः देशभक्त तिब्बतीतय्त नियन्त्रण यायेगु कुतः यानाच्वंगु दु। थुलि जक मखु नेपाःया अखण्डता, सार्वभौमिकता रक्षाया नामय् चीनं नेपाःया भूमिइ थःगु सेना कवाज म्हितके हयेगु कुतः नं यानाच्वंगु दु। थज्याःगु कथं जोडतोडं फय्गं खँत राजनीतिक पण्डित व आइएनजीओतय्सं खुब प्रचार यानाच्वंगु दु। थुमिसं विशेष यानाः तराईलय् बः बियाच्वंगु दु। देशभक्त व सच्चा कम्यूनिष्टतय्त माइनस याये फत धाःसा चीनया गतिविधि नं कमजोर जुइ धकाः मधेशवादी नेता व आईएनजीओ खुल्ला रुपं लगे जुयाच्वंगु दु ।

    वास्तवय् नेपाःया शासन देय्या मूलवासीया ल्हातय् लानाच्वंगु खःसां नं भारतया पक्ष नं चीन पक्षय् वकालत यानाच्वनी। शासकया चिन्तन मनन न्ह्याबलें नं देश बिकास यानाः जनतायात सुख, शान्ति व आनन्द बीगुली वनाच्वनी। तर देय्या दुर्भाग्य नेपाःया शासन भारतीय मूलया नागरिकया ल्हातय् लानाच्वंगु कारणं यानाः देश विकास मखु बिनास यायेगुली जक न्ह्याः वनाच्वंगु खनेदु। गबले तक देशभक्तया ल्हातय् शासन यायेगु अधिकार वइ मखु उबलय् तक विदेशीया भक्त जुयाच्वंपिं नेतातय्सं विदेशीया इशाराय् प्याखं हुलाः देय्यात बर्बाद याना हे च्वनी ।

     
  2. saqur

    जनवरी 24, 2010 at 3:10 बिहान

    http://www.nepalplus.com/?p=6107

    थानकोटमा ग्रेटर नेपालको नक्सा ?

    नेपालको भुभाग टिष्टा सतलज र कांगडासम्म थियो भन्ने इतिहासमा पढेकै हो । भारतमा वि्रटीसहरुको राज शुरु भएपछि उनीहरुले नेपालको भु-भाग कब्जा गर्दै भारतमा गाभेको पनि इतिहास साक्षि छ । त्यसैलाई सम्झाउनका लागि असम्भव नै भएपनि एकथरी जमात ग्रेटर नेपालको सुखद कल्पनाका साथ निरन्तर अभियान संचालन गरिरहेका छन । एक प्रकारले यो सकारात्मक समेत हो ।
    त्यही अभियानलाई निरन्तरता िदंदै एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चा नामक संगठनले मंगलवार थानकोटमा लगेर टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूभाग अंकित १० फिट लामो र ४ फिट चौडा ग्रेटर नेपालको नक्सा थानकोटचोकमा लगेर राखेको छ । तर मैले बुझ्न सकिन थानकोटमा त्यो नक्सा लगेर राख्नुको कारण के हो ? त्यो नक्सा त सतलजमा लगेर राख्न पाए पो मजा आउंथ्यो । ल भारतिय भुभाग भएकाले राख्न नदिएला । तर नेपाल भारत सिमामा लगेर पनि त राख्न सकिथ्यो नै । तर थानकोट नै किन ?
    सुगौली सन्धीको आधारमा ति भुभाग भारतिय सिमामा मिसिन पुगेका हुन । तर त्यसको बैधता समाप्त भइसकेको छ । तर त्यसलाई हामीले अन्तराष्ट्रिय मुद्धा बनाउन सकिरहेका छैनौ । जसका कारण यो अभियान पुरा नहुने मिठो सपना बनेर बसेको छ ।
    आहा साच्चिकै विशाल नेपालको नक्सा झै नेपालको भु-भाग बढ्ने हो भने कत्ति रमाइलो हुन्थ्यो होला । भारत र नेपालको विचमा रहेको राष्ट्र भन्ने भनाई नै सकिन्थ्यो । कारण विशाल नेपाल भयो भने नेपालको सिमा बंगलादेशसम्म पुग्नेछ । अनी भुपेरीवेष्ठीत राष्ट्रवाट मुक्त भएर नेपालमा पनि समुन्द्र हुनेछ ।
    पुरुषोत्तम शमसेर राणाको राणाहरुको इतिबृतान्त नामक पुस्तकमा बेलायति उपनिवेशवाट भारत मुक्त हुनेवेलामा बेलायति अधिकारीले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरलाई आफ्नो भुभागको माग गर्ने हो भने दिन सकिने बताएका थिए रे । एक पटक मात्र हैन पटक पटक बेलायती अधिकारीले आग्रह गर्दै त्यसको संरक्षणका लागि बेलायतले नै सहयोग गर्ने वचन दिएपनि मोहन शमसेरले भने त्यसको वास्ता गरेनन । जसका कारण हाम्रो सिमाभित्र आउने ठुलो भु-भाग पाउनवाट चुक्यौं ।
    तथ्य भन्छ-नेपाली शासकहरुको लाचारीका कारण सुगौली सन्धीमा गुमेका मेची पूर्व र महाकाली पश्चिमका भूभाग फिर्ता लिन नसकिएको हो । अहिलेपनि समय वितिसकेको छैन । तर नेपाल कमजोर बन्दै गएको र भारत बलियो बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा नेपालले गुमाएको आफ्नो भु-भाग फिर्ता पाउनु प्राय असम्भव नै छ । तैपनि सास भएसम्म आशा त भइहाल्छ नै ।
    त्यसैले सबै नेपालीको मनमा विशाल नेपालको आशा जगाउने हो भने थानकोटमा हैन नेपाल भारत सिमामा लगेर नक्सा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय अभियानको प्रारम्भ गर्नुर्पछ ।
    http://www.hamroblog.com/?p=545

     
  3. Tirtha Raj

    जनवरी 24, 2010 at 3:21 बिहान

    The Treaty of Segowlee
    2 December 1815

    Treaty of Peace between the Honourable East India Company and Maha Rajah Bikram Sah, Rajah of Nipal, settled between Lieutenant-Colonel Bradshaw on the part of the Honourable Company, in virtue of the full powers vested in him by his Excellency the Right Honourable Francis, Earl of Moira, Knight of the Most Noble Order of the Garter, one of His Majesty’s Most Honourable Privy Council, appointed by the Court of Directors of the said Honourable Company to direct and control all the affairs in the East Indies, and by Sree Gooroo Gujraj Misser and Chunder Seekur Opedeea on the part of Maha Rajah Girmaun Jode Bikram Shah Bauder, Shumsheer Jung, In virtue of the powers to that effect vested in them by the said Rajah of Nipal,—2nd December 1815.

    WHEREAS war has arisen between the Honourable East India Company and the Rajah of Nipal, and

    WHEREAS the parties are mutually disposed to restore the relations of peace and amity which, previously to the occurrence of the late differences, had long subsisted between the two States, the following terms of peace have been agreed upon:

    Article 1st
    There shall be perpetual peace and friendship between the Honourable East Company and the Rajah of Nipal.

    Article 2nd
    The Rajah of Nipal renounces all claim to the lands which were the subject of discussion between the two States before the war; and acknowledges the right of the Honourable Company to the sovereignty of those lands.

    Article 3rd
    The Rajah of Nipal hereby cedes to the Honourable East India Company in perpetuity all the under-mentioned territories, viz.—

    Firstly The whole of the low lands between the Rivers Kali and Rapti.

    Secondly The whole of the low lands (with the exception of Bootwul Khass) lying between the Rapti and the Gunduck.

    Thirdly The whole of the low lands between the Gunduck and Coosah, in which the authority of the British government has been introduced, or is in actual course of introduction.

    Fourthly All the low lands between the Rivers Mitchee and the Teestah.

    Fifthly All the territories within the hills eastward of the River Mitchee including the fort and lands of Nagree and the Pass of Nagarcote leading from Morung into the hills, together with the territory lying between that Pass and Nagree. The aforesaid territory shall be evacuated by the Gurkah troops within forty days from this date.

    Article 4th
    With a view to indemnify the Chiefs and Barahdars of the State of Nipal, whose interests will suffer by the alienation of the lands ceded by the foregoing Article, the British Government agrees to settle pensions to the aggregate amount of two lakhs of rupees per annum on such Chiefs as may be selected by the Rajah of Nipal, and in the proportions which the Rajah may fix. As soon as the selection is made, Sunnuds shall be granted under the seal and signature of the Governor-General for the pensions respectively.

    Article 5th
    The Rajah of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connexion with the countries lying to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof.

    Article 6th
    The Rajah of Nipal engages never to molest or disturb the Rajah of Sikkim in the possession of his territories; but agrees, if any differences shall arise between the State of Nipal and the Rajah of Sikkim or the subjects of either, that such differences shall be refereed to the arbitration of the British Government by whose award the Rajah of Nipal engages to abide.

    Article 7th
    The Rajah of Nipal hereby engages never to take or retain in his service any British subject, nor the subject of any European and American State, without the consent of the British Government.

    Article 8th
    In order to secure and improve the relations of amity and peace hereby established between the two States, it is agreed that accredited Ministers from each shall reside at the Court of the other.

    Article 9th
    This treaty, consisting of nine Articles, shall be ratified by the Rajah of Nipal within fifteen days from this date, and the ratification shall be delivered to lieut.-Colonel Bradshaw, who engages to obtain and deliver to the Rajah the ratification of the Governor-General within twenty days, or sooner, if practicable.

    DONE at Segowlee, on the 2nd day of December 1815.

    PARIS BRADSHAW, LT.-COL.,P.A.

    Received this treaty from Chunder Seekur Opedeea, Agent on the part of the Rajah of Nipal, in the valley of Muckwaunpoor, at half-past two o’clock p.m. on the 4th of March 1816, and delivered to thim the Conterpart Treaty on behalf of the British Government.

    DD. OCHTERLONY,
    Agent, Governor-General

     
  4. simrik

    फ्रेवुअरी 2, 2011 at 10:37 बेलुका

    sugauli kharej garne kun bato upaugta huncha jesto lagcha,tapai lai?

     
  5. azaad

    मे 19, 2011 at 10:41 बिहान

    sugauli ko bare ma raise voice………………

     
  6. hari pathak

    सेप्टेम्बर 12, 2011 at 5:17 बिहान

    All the Nepalese People should unite now to get our land which was seized from us long ago. We brave Gurkhas are not slave of any imperialist or expansionist counties. We love our country as our mother so Lets unite all the Brave Gurkhas (Nepalese) of the world to establish the Great Nepal of History.

     
  7. Samundra Regmi

    नोभेम्बर 28, 2011 at 4:26 बेलुका

    mero man ma bharat prati ku nazar rahanu ko karan suggali sandai ho aa he lea ka neta bhanudha haru lea k he pani kam tesko lagi na gara ma 1 din tesko lagi ladna chu .this is my aim

     
  8. Hawdey

    डिसेम्बर 24, 2011 at 7:43 बेलुका

    sugali sandi kharej garne k garna parcha hola?

     
  9. Sabanam Pariyar

    फ्रेवुअरी 19, 2012 at 10:26 बेलुका

    Hami nepali marna janeka chau tara harna janeka chainau.Tesaile dhoti lai chapkayara hamro pahile ko simana kayam garnu parcha.

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: