RSS

राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुक्ति आन्दोलन

02 Feb

मधुसूदन वैद्य

नयां नेपाल निर्माणको ऐतिहासिक मोडमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न प्रमुख एजेण्डा बनेर नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा मडारिएको छ । व्रिटिस साम्राज्यवादले नेपालमाथि थोपारिएका असमान सन्धि र सम्झौतालाई आधार मान्दै भारतीय शासकहरुले नेपालमाथि चौतर्फी हस्तक्षेप सदियौंदेखि गर्दै आएका छन् । भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नेपालमा राजनैतिक मात्र नभएर नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सम्पदा र ऐतिहासिक धरोहरमाथि विभिन्न प्रकारले भइरहेका छन् ।

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हस्तक्षेप खुल्लम खुल्ला भइरहेको छ त्यसको कुनै सीमा नै छैन । नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएको एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई मुल मुद्दा बनाएर अगाडि बढिरहेको छ । मुलरुपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्ने बलियो आधार हो भने विदेशीको गोटी बनेर शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न खोज्नेहरुको लागि बलियो झापड हो । सुगौली सन्धि यता वास्तवमा नेपाल अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक रहदै आयो । अंग्रेज भारतबाट फर्किसकेपछि पनि अंग्रेजको दादागिरी भारतीय शासकले धान्दै आयो । त्यही भारतीय दादागिरीबाट मुलभूतरुपमा नेपाल राज्यलाई स्वाधीन बनाउनको लागि एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अहिले केन्द्रीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा एकीकृत नेकपा माओवादीले तपसिलका बुंदाहरुलाई आन्दोलनका मुल एजेण्डा मानेको छ ।

-१) सन् १९५० को सन्धिलगायत आजसम्मका सम्पूणै सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ ।

-२) सीमा अतिक्रमण अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ र अतिक्रमित भू-भाग फिर्ता गरिनुपर्दछ ।

-३) व्यापार र पारवहन सन्धि सम्झौताहरुले नेपालको औद्योगीकरणको हितमा प्रतिनिधित्व गरिनुपर्दछ ।

-४) तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात गरिने वस्तु निर्वाधरुपमा नेपाल आउन पाउनु पर्दछ ।

-५) नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया रोकिनु पर्दछ ।

-६) दुई देशको सम्बन्ध नयां आधारमा गरिनुपर्दछ ।

हरेक प्रकारका हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रव्यापी रुपमा भएको आन्दोलनले हरेक राष्ट्रवादी शक्तिमा उत्साहको सञ्चार भएको छ भने भारतीय शासक र परम्परावादी शक्तिहरुमा छटपटाहट शुरु भएको छ । माओवादीका विरुद्ध नेपालका दशगजा क्षेत्रभित्र नेपाल विरुद्ध प्रदर्शनमा केही भारतीय अन्धराष्ट्रवादी शक्ति आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

नेपालको राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्दै नेपाललाई सिक्किमीकरण र भुटानीकरण गर्न दिवास्वप्न देख्ने भारतीय शासकहरुले नेपालका मुख्य-मुख्य निम्न क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् र नेपालका संसदीय राजनैतिक दलहरुले आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने नाममा ‘भारतीय प्रभु’का सामु लम्पसार परेको इतिहास २००७ सालदेखि वर्तमान मन्त्रिमण्डलसम्म आउंदा झन् प्रष्टिएको छ ।

सत्तामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप :-

नेपालमा राजनैतिक स्थिरता कायम गर्नका लागि भारतको भूमिका कहिल्यै पनि सकारात्मक देखिएन । अस्थिर राजनैतिक अवस्था भएको बेला र नेपालका राजनीतिक दलहरुमा झगडा परेको अवस्थामा प्रत्यक्ष रुपमा भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । वि.सं. २००७ सालपछिको राजनैतिक इतिहासलाई मूल्याङ्कन गर्दै जाने हो भने नेपालका संसदीय राजनैतिक पार्टीहरु भारतीय गोटी बनेर नेपालको शासनसत्ता सम्हाल्ने गरेका छन् र भारतीय शासकहरुसंग उनीहरुको भावनात्मक सम्बन्ध गांसिएको छ । तर, ती दलहरुको उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसंगको सम्बन्ध शंकास्पद नै रहेको छ । संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिन मधेश आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनको नाममा विभिन्न खालका अपराधिक गतिविधि पनि सोझै भारतीयहरुबाट सञ्चालन भइरहेका थिए । अझ पछिल्लो अवस्थामा सात राजनैतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतालाई ठाडो चुनौति दिदै भारतीय सेना प्रमुखले अभिव्यक्ति दिनु र त्यसैमा लोलीमा बोली रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले व्यक्त गर्नुले पनि नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप अझ प्रष्टिएको छ ।

नेपालको जलसम्पदामाथि भारतीय हस्तक्षेप :-

नेपालमा रहेको अपार जलसम्पदा नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार हो । नेपालको जलसम्पदामाथि भारतीय शासकहरुबाट सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको छ । आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउने नाममा नेपालका जलसम्पदालाई कौडीको मोलमा विक्री गर्ने काम विशेष गरिकन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको छ । २०१० सालमा मातृका कोइरालाले कोशी सम्झौता गरी ९७ प्रतिशत पानी भारतले लग्न पाउने सम्झौता गरी शिवनगर मौजाको ७ हजार विघा जमीन भारतलाई नै सुम्पिए । २०१५ सालमा वीपी कोइरालाले गण्डक सम्झौता गरे । २०४७ सालमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालका सबै नदीनाला भारतको समेत साझा हुने सहमति गरे । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असमान टनकपुर सन्धि गरे । २०५१ सालमा उप-प्रधानमन्त्री माधव नेपालले महाकाली बेच्ने षड्यन्त्र गरे भने २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाले असमान महाकाली सन्धि नै गरे ।

सीमा समस्या र अतिक्रमण :- 

नेपालको राष्ट्रियतामाथिको भारतीय ठाडो हस्तक्षेप र प्रहार भनेको सीमा अतिक्रमण नै हो । नेपाल र भारतको बीचमा पूर्वपश्चिम क्षेत्रमा खुल्ला सीमाना छ । कुनै बारबन्देज छैन । भारतसंग नेपालका २६ वटा जिल्ला जोडिएका छन् । जसको लम्बाई १८ सय किमी छ । २१ जिल्लाको ६४ स्थानमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ र नेपालको ६० हजारभन्दा बढी भू-भाग मिचेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याङ्कअनुसार ३ हजार ५ सय २९ सीमास्तम्भमध्ये हाल २ हजार ३ सय ५८ वटा मात्र रहेका छन् । बांकी सीमा स्तम्भ भारतीय पक्षबाट गायब भएका छन् । प्रत्येक वर्ष सीमा स्तम्भ भारतीय पक्षबाट सार्ने र फाल्ने काम भइरहेको छ ।

सुरक्षासम्बन्धी हस्तक्षेप :-

नेपाल-भारतको सीमा क्षेत्रमा भारतले ४५ हजार सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ र आगामी वर्ष त्यसलाई दोब्बर गर्दैछ । सन् १९५० को सन्धिको मुख्य जोड नेपालको सुरक्षालाई भारतले आफ्नो सुरक्षासंग जोडेर हेर्ने रहेको थियो । सो सन्धिले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने अधिकार दिएको छ । सोही सन्धिको आधारमा दार्चुला र  कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना तैनाथ गरिएका छन् । यसैबीच सन् १९६५ मा हतियार सम्बन्धी गोप्य सम्झौता गरेर नेपालका शासकले हतियार खरिद गर्न सार्वभौम अधिकार भारतलाई सुम्पिए ।

आर्थिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप :-

नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा भारतले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन र जलसम्पदामाथि पूरै कब्जा जमाएर अगाडि बढ्ने भारतले नीति बनाएको छ । पछिल्लो समयमा भारतले नेपालका विभिन्न उर्जा क्षेत्रमा गिद्धे नजर लगाएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाममा भारतीय लगानीकर्ताले थुप्रै ठूल्ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा खोलिएका साना उद्योगहरुलाई तिनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न मुश्किल परेको छ । व्यापार तथा पारवहन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नैसर्गिक अधिकारलाई लत्याउंदै नेपालको भू-बनावटबाट फाइदा उठाएर भारतले आफ्नो लक्ष्यमा पार्नको लागि नेपाल सरकारलाई पटक-पटक दबाब दिइरहेको छ । नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा निर्वाध रुपमा प्रवेश गर्न दिइरहेको छैन । भारतले नेपालमाथि धार्मिकरुपमा पनि ठाडै हस्तक्षेप गरेको छ । नेपालमा हिन्दु धर्मको प्रतीक राजसंस्था बचाइराख्नुपर्छ र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्दै भारतीय अतिवादीहरुले नेपालका विरुद्ध ठाउं ठाउंमा प्रदर्शन समेत गर्दै आइरहेका छन् ।

२१औं शताब्दीका नेपालीको अंग्रेजको शासनकालमा जस्तो चेतनास्तर छैन । नेपालका गण्डकी, कोशी र राप्तीहरुमा धेरै वीर नेपालीहरुको रगत बगिसकेको छ । अब नेपाली कसैको दासता होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र मुक्तिको लागि एकढिक्का भइसकेका छन् ।

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on फ्रेवुअरी 2, 2010 in BLOG, GUEST

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: