RSS

सिक्किमको विधानसभा र नेपालको संविधानसभा

04 Feb

हुकुमबहादुर सिंह

सन १९७५ भन्दा अघि सिक्किमको भारतसंग “बिशेष सम्वन्ध” थियो । पछि १९ अप्रिल १९७५मा भारतको सम्बिधानमा ३८सौ संसोधनगरेर भारतले सिक्किमलाइ आफ्नो २२औ प्रान्तमा गाभ्न सफल भयो । भूटान भारतको संरक्षित’ र अर्ध स्वतन्त्र’ राज्यको रूपमा रहंदै आएको छ । नेपालको सम्वन्धमा कुरा गर्दा भारतीय नेताहरूले प्रयासः सिक्किम र भूटानसित जोडेर कुरा गर्ने गर्दै आएका छन् । यसबाट भारतीय नेताहरूको नेपालसंगको समवन्धको वास्तविक अर्थ के हो थाहा लाग्दछ । २००८ सालमा नेहरूले भारतीय संसदमा “भारत हिमालय सम्म आफ्नो सुरक्षा सिमा सम्झन्छ ।” भनेर घोषणा गरेका थिए  भने पछि १० जुन १९६९मा भारतका विदेश मन्त्री दिनेश सिंहले भारतले नेपालका साथ “बिशेष सम्वन्ध” कायम गर्न चाहन्छ भनेका थिए । यस्ता खालका भनाइहरू भारतका अन्य नेताहरूले समय समयमा भन्दै आएका छन् र अहिले पनि विना हिच्किचाहट भन्दै छन् । तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप र आक्षेप लाग्ने खालका अभिव्यक्ति र कार्यको नेपालमा विगतमा र अहिले पनि ठूलठूला विरोधहरू हुदै आएका छन् । ती सवै जसो विरोधहरूको आयोजना र नेतृत्व सधैभरि नेपालका वामपन्थी युवा विद्यार्थीहरू र देशभक्तहरूले गर्दै आएका छन् ।

नेपालका दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्ति खासगरी नेपाली काँग्रेस र लामो समयसम्म सत्तामा रहदै आएको राजतन्त्र र त्यसलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलले वारम्वार भारतीय शासकवर्गका ती भनाईहरूप्रति विरोध भन्दा समर्थन अथवा निष्क्रिय र त्यसवारे मौन रहने गरेका छन् । कहिले काहीं मण्डले राष्ट्रवादको नाममा राजावादी समर्थक युवा विद्यार्थीहरूले पनि झिनो विरोध गरेको अनुभव छ । विगतमा नेपालको राजतन्त्रले राजा महेन्द्रको शासनमा कालापानी भारतलाई सुम्पेर आफ्नो सत्ता टिकाउन खोजेका उदाहरणहरू पनि नभएको होइनन् । यद्यपि राजा महेन्द्रलाई नेपालका राजावादीहरूले एउटा देशभक्त राजा भएका र भारतसंग नझुकी देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गरेका भनेर कैयौं नेपाली जनतालाई अझै पनि भ्रममा पार्ने कोशिस गर्दै छन् । यो भ्रमलाई स्पष्ट पार्न कान्तिपुर साप्ताहिक परिशिष्टांक (माघ २ २०६६) मा हिमालय शम्शेर राणाले भनेका केहि कुरा यहा राख्नु सान्दर्भिक नै हुने छ – “राजनीतिमा मैले बुझेको कुरा के हो भने भारतलाई खुशी राख्नमा सबै भन्दा माहीर राजा महेन्द्र थिए, जसले कालापानीमा भारतीय चेकपोष्ट राख्ने देखि हतियार आयात गर्न भारत सरकारसंग सम्पर्क राख्ने भन्ने गोप्य पत्राचार सम्म गरेका थिए ।” उनै महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी देख्ने नेपालका केहि वुद्धिजीवीहरूले अहिले नेपाली जनताले संचालन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई गलत व्याख्या गर्ने र त्यस्तो आन्दोलनले भारत रिसायो, सिमानाका नेपालीले सास्ति पाए भनेर एकीकृत नेकपा माओवादीलाई दोष दिने र भारतको पक्षपोषण गर्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले पनि भारत नेपालमा आफ्नो अनुकुलको सरकार वनाउने र  भत्काउने त्यही पुरानै खेललाई निरन्तरता दिइरहेको छ र ती तथाकथित वुद्धिजीवीहरूले त्यसलाई लोकतन्त्रप्रतिको समर्थन देखिरहेका छन् ।

यद्यपि, नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने महान आन्दोलनमा उसले नेपाली जनतालाई समर्थन दिएको सबैलाई थाहा छ । तर त्यसको वदलामा उसले वर्तमान संविधानसभावाट त्यस्ता निर्णयहरू गराउन खोजिरहेकोछ, जसले नेपालमाथि उसको अर्ध औपनिवेशिक अवस्था कायम राखी रहन सकियोस र नेपालमा उसको “बिशेष सम्वन्ध” कायम राखी राख्न सकियोस । कतै भारतले नेपालको संविधानसभालाई सिक्किमको विधानसभालाई जस्तै आफ्नै हिसावले उपयोग गर्न चाहि रहेको त छैन् ? प्रश्न गर्ने अवस्था वन्दैछ । यद्धेपि नेपालको सन्दर्भमा उसको यो सपना पुरा हुन सक्ने वलियो सम्भावना भने छैन् । किनभने सिक्किमको तुलनामा नेपालको राष्ट्रियता र जनतन्त्रको आन्दोलनमा नेपालका वामपन्थी, देशभक्त तथा राष्ट्रवादी लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको गौरवपूर्ण इतिहास मात्रै छैन् त्यस्तो शक्तिको वर्तमान संविधानसभामा वलियो उपस्थिति पनि छ । यद्धेपि नेपालको राजनीतिमा लेण्डुप दोर्जे र सिक्किमी राष्ट्रिय कांग्रेस जस्ता पार्टीको अभाव छैन् ।

नेपाल भारत सम्वन्धको इतिहासको अध्यनले यो स्पष्ट पार्दछ की अग्रेज नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र नेपालमा अग्रेजको लागि अनुकुल “सरकार”कायम गर्ने सम्म मात्र नै सिमित पाइन्छ भने अंग्रेजवाट स्वतन्त्र भारतको नीति यो भन्दा पनि अगाडि बढेर नेपालको भूभाग र प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ । भारतीय पूँजीपति र सरकारले नेपालमा खाली “अदृश्य” वा “आर्थिक” साम्राज्य मात्रै कायम गर्ने नभै त्यो भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर भारतीय सिमा सुरक्षवललाई नेपालका भूभागमा अतिक्रमण गर्न लगाएर ती जमिनमा भारतीय नागरिकलाई वलजफ्ती वसोवास गराई रहेकोछ । यसरी भारत आफू अंग्रेजबाट त स्वतन्त्र भयो तर स्वतन्त्र भारतको नेपाल प्रतिको नीति अंग्रेजको भन्दा पनि झन विस्तारवादी र हस्तक्षेपकारी रहदै आएको छ । त्यो भनेको परराष्ट्र, रक्षा र गृह, यी तीनवटा मन्त्रालयमाथि र नेपालको प्राकृतिक साधनस्रोतमाथि नेपाललाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न वाधा र अवरोध वनाइरहने ।

प्रसिद्ध पत्रकार र लेखक लुइस फिसरले आफ्नो पुस्तक (This is our World) मा लेखेका छन् -जनवरी १९५४ मा नेपालका प्रधानमन्त्री श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले कलकत्तामा जव मलाइ आफ्नो देशको स्थितिवारेमा जानकारी गराए, त मैले भने यसवाट वुझिन्छ कि तपाइंहरू भारतको अधिन राज्य dependency हुनु भएको छ । उनले त्यसलाई सच्याएर अर्ध-अधिन -semi-dependency_ भनेका थिए । १९५४ देखि आज सम्म करीव ५६ वर्ष वित्यो नेपालमा अनेक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, देशमा गणतन्त्र पनि स्थापना भयो, संविधानसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा पहिलो गणतान्त्रिक सरकार पनि वन्यो र त्यसलाई सरकारवाट बाहीर ल्याउन उसले जे जस्ता राजनीतिक चालवाजी गर्यो, त्यसवाट के स्पष्ट भएको छ भने भारत नेपालप्रतिको आफ्नो परम्परागत नीतिमा र चरीत्रमा कुनै पनि वदलाव भएको देख्न चाहादैन् । आज ५६ वर्ष पछि गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि भारत नेपालमा उसको सहमतिमा सरकार वनाउने र भारतको अधिन -dependency_ राज्य स्थापना गर्ने, वा अर्ध-अधिन -semi-dependency_ राज्य कायम गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । यो भनेको नेपाललाई सिक्किम वनाउने वा भूटान  । त्यस्को निम्ति भारतले वर्तमान सक्रमणकालिन अवस्था र संविधानसभाको सक्दो उपयोग गर्न चाहन्छ ।

नेहरुले सिक्किमलाई वास्तवमा १९४७ मा नै भारतमा गाभ्न चाहन्थे । त्यसको निम्ति उनको पहलमा सिक्किममा १९४७ मा नै जनमत संग्रह पनि गराइएको थियो । तर त्यसवेलामा भएको लोकपि्रय जनमत संग्रहले सिक्किमलाइ भारतमा गाभ्ने निर्णयको बिरोध गरेको थियो र नेहरुले आन्तरीक र बाहय विरोधको कारण त्यस समयमा सिक्किमलाइ भारतमा गाभ्ने कुरामा जोड नदिइ त्यसलाइ संरक्षित राज्यको मान्यता दिन स्वीकार गरेका थिए तर नेहरुको त्यो ग्र्याण्ड डिजाइनलाई भारतले भित्रभित्रै मलजल गर्दै रहयो, सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने आफनो धैर्यताको बांधलाइ फुटन दिएन र त्यसको लागि उपयुक्त समयको प्रतिक्षामा काम गर्दै गयो । १९७२-७३ मा सिक्किममा त्याहाको निरंकुश राजा चोग्याल बिरोधी आन्दोलनले उचाइ लिंदै गयो र काजी लेन्डुप दोर्जे जस्ता मानिसहरु सिक्किमको राजनीतिमा भारतले पहिलेदेखि नै तयार पारीराखेको थियो, जसले उपयुक्त मौकामा भारतीय संसदलाइ आह्वान गर्यो भारतको एउटा राज्यको प्रतिनिधित्व प्रदान गर्न । यसको लागि सिक्किममा एउटा जनमत संग्रहको नाटक गरीयो जसमा ९७.५ प्रतिशतले लेन्डुप दोर्जेको प्रस्ताव याने सिक्किमलाइ भारतको २२औ राज्य बनाउने प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गरे । त्यसको केही हप्ता पछि १९ मे १९७५ मा सिक्किम औपचारकिरुपमा भारतको २२ औ राज्य बन्यो । सयौ बर्षदेखिको चोग्याल बंशको त अन्त भयो तर लोकतन्त्रको नाममा सिक्किमको अस्तित्व बिश्वको नक्साबाट हरायो । १० अप्रिल १९७५ मा गरेको बिधानसभाको घोषणाको अनुरोधलाइ आधारबनाएर भारतले १९४७ देखिको सिक्किमलाई आफ्नो अधिनमा राख्ने उद्येश्य प्राप्त गर्न सफल भयो । अहिले नेपालको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने केहि दलहरूरू र सरकारका मन्त्रीहरूदेखि सत्तामा वसेका नेताहरूका वोली र भारतीय शासक र सेनाप्रमुखका वोलीको विचको समानता कतै नेपालको संविधानसभालाई पनि भारतले सिक्किमको विधानसभालाई जस्तै उपयोग गर्न सफल त हुने होइन्? गम्भीर प्रश्न वन्दै गएको छ  ।

 
3 टिप्पणीहरु

Posted by on फ्रेवुअरी 4, 2010 in Analysis, BLOG

 

3 responses to “सिक्किमको विधानसभा र नेपालको संविधानसभा

  1. harke

    फ्रेवुअरी 4, 2010 at 11:23 बेलुका

    Very serious analysis. It’s real.

     
  2. Thulo Bhai

    फ्रेवुअरी 6, 2010 at 2:03 बेलुका

    प्रसिद्ध पत्रकार र लेखक लुइस फिसरले आफ्नो पुस्तक (This is our World) मा लेखेका छन् -जनवरी १९५४ मा नेपालका प्रधानमन्त्री श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले कलकत्तामा जव मलाइ आफ्नो देशको स्थितिवारेमा जानकारी गराए, त मैले भने यसवाट वुझिन्छ कि तपाइंहरू भारतको अधिन राज्य dependency हुनु भएको छ । उनले त्यसलाई सच्याएर अर्ध-अधिन -semi-dependency_ भनेका थिए । १९५४ देखि आज सम्म करीव ५६ वर्ष वित्यो नेपालमा अनेक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, देशमा गणतन्त्र पनि स्थापना भयो, संविधानसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा पहिलो गणतान्त्रिक सरकार पनि वन्यो र त्यसलाई सरकारवाट बाहीर ल्याउन उसले जे जस्ता राजनीतिक चालवाजी गर्यो, त्यसवाट के स्पष्ट भएको छ भने भारत नेपालप्रतिको आफ्नो परम्परागत नीतिमा र चरीत्रमा कुनै पनि वदलाव भएको देख्न चाहादैन् । आज ५६ वर्ष पछि गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि भारत नेपालमा उसको सहमतिमा सरकार वनाउने र भारतको अधिन -dependency_ राज्य स्थापना गर्ने, वा अर्ध-अधिन -semi-dependency_ राज्य कायम गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । यो भनेको नेपाललाई सिक्किम वनाउने वा भूटान । त्यस्को निम्ति भारतले वर्तमान सक्रमणकालिन अवस्था र संविधानसभाको सक्दो उपयोग गर्न चाहन्छ ।
    sarai marma sparsi bhanai. ajhai pani India ko herai badliyeko chhaina.

     
  3. Rameshwor Chaulagain

    मार्च 16, 2010 at 2:26 बेलुका

    Tapai lai muri muri dhanyabad chha. kamsekam kehi matrama bhaye pani su su chit garaune jamarko garnu bhayeko ma, very very thanks.
    Rameshwor

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: