RSS

Category Archives: Analysis

सामाजिक सुरक्षा – बहस र विवाद

– गणेश रेग्मी

बितेका केही वर्षदेखि नेपालमा रहेको बेरोजगारीको समस्या र मजदुरहरूले पाउने गरेको अपर्याप्त ज्यालाको विषयमा श्रमबजारमा तीव्र बहस र विवाद हुँदै आइरहेको छ । रोजगारदाताहरू विद्यमान श्रम कानुन ‘श्रमबजारलाई उपयुक्त नभएको’ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने ट्रेड युनियनहरू पनि श्रम कानुनले समग्र श्रमबजारलाई छुन नसकेकोमा आक्रोशित छन् । खासगरी मजदुरहरूको न्यूनतम वेतन, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूका सवालमा विद्यमान श्रम कानुन पर्याप्त छैन । श्रम कानुनमा जे छ, तिनको पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । श्रम अदालत र श्रम कार्यालयहरूबाट दिइने निर्णयहरू पनि मजदुरहरूका लागि एकदमै ढिला, भद्दा र झन्झटिला छन् । Read the rest of this entry »

 
१ टिप्पणी

Posted by on फ्रेवुअरी 7, 2010 in Analysis, BLOG

 

सिक्किमको विधानसभा र नेपालको संविधानसभा

हुकुमबहादुर सिंह

सन १९७५ भन्दा अघि सिक्किमको भारतसंग “बिशेष सम्वन्ध” थियो । पछि १९ अप्रिल १९७५मा भारतको सम्बिधानमा ३८सौ संसोधनगरेर भारतले सिक्किमलाइ आफ्नो २२औ प्रान्तमा गाभ्न सफल भयो । भूटान भारतको संरक्षित’ र अर्ध स्वतन्त्र’ राज्यको रूपमा रहंदै आएको छ । नेपालको सम्वन्धमा कुरा गर्दा भारतीय नेताहरूले प्रयासः सिक्किम र भूटानसित जोडेर कुरा गर्ने गर्दै आएका छन् । यसबाट भारतीय नेताहरूको नेपालसंगको समवन्धको वास्तविक अर्थ के हो थाहा लाग्दछ । २००८ सालमा नेहरूले भारतीय संसदमा “भारत हिमालय सम्म आफ्नो सुरक्षा सिमा सम्झन्छ ।” भनेर घोषणा गरेका थिए  भने पछि १० जुन १९६९मा भारतका विदेश मन्त्री दिनेश सिंहले भारतले नेपालका साथ “बिशेष सम्वन्ध” कायम गर्न चाहन्छ भनेका थिए । यस्ता खालका भनाइहरू भारतका अन्य नेताहरूले समय समयमा भन्दै आएका छन् र अहिले पनि विना हिच्किचाहट भन्दै छन् । तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप र आक्षेप लाग्ने खालका अभिव्यक्ति र कार्यको नेपालमा विगतमा र अहिले पनि ठूलठूला विरोधहरू हुदै आएका छन् । ती सवै जसो विरोधहरूको आयोजना र नेतृत्व सधैभरि नेपालका वामपन्थी युवा विद्यार्थीहरू र देशभक्तहरूले गर्दै आएका छन् । Read the rest of this entry »

 
3 टिप्पणीहरु

Posted by on फ्रेवुअरी 4, 2010 in Analysis, BLOG

 

त्रिकोणात्मक शक्तिसंघर्ष : इतिहास र वर्तमान

– शक्ति वस्नेत ‘सुरेश सिंह’

प्रवृत्तिगत दृष्टिले नेपाली राजनीति फेरि एकपटक त्रिकोणात्मक संघर्षको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संविधाननिर्माणका निम्ति निर्धारित समयसीमाको नजिक पुग्दैजांदा सबै प्रवृत्तिहरू नयां स्तरबाट सङ्गठित र ध्रुवीकृत हुादै गइरहेका छन् । उसो त नेपाली राजनीतिक इतिहासका विभिन्न चरणहरूमा पनि त्रिकोणात्मक शक्तिसंघर्षको अवस्था रहादै आएको देखिन्छ । ००७ साल अगाडि राणा, राजा र काङ्ग्रेसबीचको शक्तिसङ्घर्षमा राजा र काङ्ग्रेस मिलेर राणा शासनको अन्त्य गरे । ००७ सालपछि पुनः देखापरेको राजा, राणा र काङ्ग्रेसबीचको शक्तिसङ्घर्षमा राजा र राणाहरू मिलेर काङ्ग्रेसलाई विस्थापित गरेर २०१७ सालमा महेन्द्रको नेतृत्वमा ‘कु’ गरियो । पञ्चायतको स्थापनापछि राजा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूबीच नयां शीराबाट सुरु भएको शक्तिसङ्घर्ष ०४६ मा पुग्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको घोषित/अघोषित कार्यगत एकता भएपछि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापीत हुनपुग्यो । तत्पश्चात् सतहमा प्रकट भएको माओवादी, संसदवादी र दरबारबीचको त्रिकोणात्मक शक्तिसंघर्षमा माओवादी र संसदवादी शक्तिहरूबीच कार्यगत एकता र तालमेलको स्थिति बनेपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो । त्यसपछि फेरि विभिन्न तीनवटा प्रवृत्तिहरूबीचको टक्कर नयां स्तरमा प्रकट भइरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका यी तीनवटा प्रवृत्तिहरूलाई निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ । Read the rest of this entry »

 
टिप्पणी छोड्नुहोस्

Posted by on फ्रेवुअरी 4, 2010 in Analysis, BLOG

 

नेपाली राजनितीको संक्रमणकाल र वस्तुगत यथार्थता

२०६२ मंसिरमा भएको बाह्रबुंदे समझदारीले नेपाली क्रान्तिको ऐतिहासिक प्रक्रियाको रुपमा स्थापित भैसकेको महान जनयुद्धलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनसंग जोडिदियो र शान्ति प्रक्रिया मार्फत नेपालमा इतिहास देखी चीर प्रतिक्षित संविद्यान सभाको निर्वाचनलाई शानदार ढंगले सम्पन्न गरायो । त्यही संविधान सभाले नेपालमा साढे दुईसय वर्षभन्दा अघिदेखि जरो गाडेर बसेको केन्द्रिकृत सामन्तवादको राजनैनिक प्रतिनिधि निरंकुश राजतन्त्रको आश्चर्यजनक तरिकाले अन्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो । क्रान्ति प्रक्रियाको यो विन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालमा राजनैतिक शक्ति सन्तुलन वा राजनैतिक अन्तरविरोधको अवस्थामा निकै फेरबदल आईसकेको छ । Read the rest of this entry »

 
१ टिप्पणी

Posted by on जनवरी 24, 2010 in Analysis

 

राजनीतिक नेतृत्वको मनोरोगको उपचार अत्यावश्यक

―प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी

नेपालका राजनीतिक दल तथा यसका नेतृत्व वर्गले गर्ने गरेको आचरण प्रवृत्ति तथा क्रियाकलापले गर्दा उनीहरुप्रतिको जनतामा रहेको विश्वास गुमेको छ। उनीहरुले अपनाउने पिपलपाते प्रवृत्तिले गर्दा जनतालाई निराश बनाएको छ। विगत केही समयदेखिका नेतृत्व बर्गका क्रियाकलापले गर्दा उनीहरुको मनस्थिति र व्यवहारमा देखिएका अन्यौलपूर्ण अवस्थाले उनीहरुको मानसिक सोच र दृष्टिकोण के हो भन्ने बारेमा नै बुझ्न नसकिने अवस्था रहेको छ। Read the rest of this entry »

 
 

यसरी शुरु भयो संविधान सभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र

हस्तबहादुर के.सी.

मुलुक यतिबेला गम्भीर संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिगामी शक्तिहरु चालु शान्ति प्रक्रियालाई भांड्ने, महान् १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२/०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु निस्तेज पार्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई वैदेशिक शक्तिहरुका सामु बन्धकीमा राख्ने, राज्यको पुनर्संरचना गर्न नदिने, संविधान सभालाई विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने, मुलुकलाई जबर्जस्त गृहयुद्धमा धकेलेर रक्तपात मच्चाउने र एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सखाप पारेर देशलाई अधिनायकवादतिर धकेल्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । यो योजना कार्यान्वयन गराउनका लागि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको इशारा र निर्देशनमा देशीय दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादीहरु एवं प्रतिक्रियावादीहरुको १८ दलीय अपवित्र र अप्राकृतिक गठबन्धनमा र भारतीय पुरानो दलाल नेपाली कांग्रेसको सहयोग र आडभरोसामा भारतीय विस्तारवादको नयां नेपाली दलाल नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा कठपुतली सरकार निर्माण हुन पुगेको हो । Read the rest of this entry »

 
 

नेपाली सेनालाई भारतीयकरण गर्ने खतरनाक योजना

– रामकृष्ण अधिकारी

धोकापूर्ण दिल्ली सम्झौतालगत्तै तात्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिका कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको भारतपरस्त गठबन्धन सरकारमार्फत नेपाली सेनालाई अप्रत्यक्ष रूपले आफ्नो कमान्डमा राख्ने भारतको बिस्तारवादी नीति वर्तमान कठपुतली सरकारमार्फत व्यावहारिक ढंगले कार्यान्वयन हुने खतरा देखिएको छ ।

००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली सेनालाई व्यावसायिक तालिम दिने बहानामा भित्रिएको तत्कालीन भारतीय सैनिक मिसन अनुसार भारतको सुरक्षा छाताभित्र नेपालाई राख्ने भारतीय षड्यन्त्रलाई पूर्णता दिन वर्तमान कठपुतली सरकार लागिपरेको रहस्य खुल्न आएको छ । एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानसेनापतिलाई उक्त मुलुकको राजनीतिक एजेन्डामाथि भारतको सेनाप्रमुखले दिएको ठाडो निर्देशनका बारेमा राज्यस्तरबाट स्पष्टीकरण सोधिनुको साटो उसकै दबाबमा सेनाको भाबी नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने गरी चौतर्फी विरोधको बाबजुद नेपाली सेनाभित्र गरिएको बढुवा प्रकरणले वर्तमान सरकार भारतीय सैनिक मिसनको ‘अभिभारा’ पूरा गर्न लागेको पुष्टि भएको छ । Read the rest of this entry »

 
१ टिप्पणी

Posted by on जनवरी 2, 2010 in Analysis, NEWS