नेपालको संविधान भारतले बनाईदिने !

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितको जम्बो नेपाली टोलीको ५ दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले नेपालको संविधान निर्माणमा सहयोगको इच्छा व्यक्त गरेको रहस्य खुलेको छ । प्रधानमन्त्री नेपालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले नयाँ संविधान निर्माणमा सहयोगको इच्छा व्यक्त गर्नुले थप आशंकाहरू उब्जाइदिएको छ ।

भारतको मुखपत्र समेत मानिने चर्चित हिन्दुवादी दैनिक पत्रिका ‘द हिन्दु’ को अगस्ट २३ तारिख तदनुसार भदौ ७ गतेको अंकमा भारतले नेपालको संविधान निर्माणमा सहयोगको इच्छा व्यक्त गरेको दावी सहितको समाचार प्रकाशित भएपछि भारत नेपालको संविधान निर्माणमा वैधानिक हस्तक्षेप गर्ने मनस्थितिमा रहेको पुष्टी भएको हो।

उक्त दैनिकका अनुसार, नेपालमा आगामी वर्षको मे महिनाभित्र संविधान बनिसक्नुपर्ने समयसीमा भएपनि त्यस दिशामा नाममात्रको काम भएको भारतीय पक्षको ठम्याइ छ । यही ठम्याइपछि भारतले नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका लागि सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको भनी सो दैनिकले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले केही समयअघि नेपालको नयाँ संविधानको ड्राफ्ट भारतमा तयार हुँदै गरेको र त्यही ड्राफ्टलाई नेपालको संविधानसभामा ल्याएर पास गर्ने तयारी भइरहेको भनी सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसबेला कोइरालाको उक्त भनाइमा  कसैले आशंका नगरेपनि पछिल्लो चरणमा भारतीय पक्षबाट नै नेपालको संविधान निर्माणमा चासो देखाउनुले आशंका बढाइदिएको जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरि संवैधानिक समितिमा नेपाली कांग्रेसले दावि गर्नु र २०४७ सालको संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार निलाम्वर आचार्यले सो पद जित्नुले पनि सो तथ्यलाई वास्तविकताको नजिक पुर्‍याएको विश्लेषकहरुको ठम्याई रहेको छ ।

नयाँ संविधान निर्माणमा भारतले कस्तो सहयोग गर्न चाहेको हो भन्ने कुराको विस्तृत विवरण ‘द हिन्दु’ को उक्त समाचारमा उल्लेख नगरिएपनि भारतको उक्त चाहनाले नयां र जनमुखी संविधान लेख्ने नेपाली जनताको आशा र भरोशामाथी भने कुठाराघात हुने आशंका बढाइदिएको छ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)लाई एक्ल्याएर भारतीय इशारामा बनेको कठपुतली सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले यसरी सिधै संविधान निर्माणमा सहयोगको इच्छा व्यक्त गर्नुले पनि भारतीय पक्ष नेपालमा सधैं आफ्नो प्रभुत्व कायम राखिरहन चाहन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन- ‘नेपालीका लागि नेपालीले नै संविधान निर्माण गनुपर्ने हो तर त्यसमा भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार गरिएमा मुलुकमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने निश्चितप्रायः छ ।’

यसैविच, भारतीय दूतावासले नेपालको शान्तिप्रक्रिया भाँड्ने नियतले एक नागरिक समाजको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विवरणसमेत सच्याउन भनेर गोप्यपत्र लेखेको अर्को रहस्य खुलेको छ। काठमाडौंस्थित द्वन्द्व अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष डा.विष्णु पाठकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भारतीय दूतावासको प्रतिरक्षा तथा राजनीतिक विभागले विवरण सच्याउन पत्र लेखेको हो। नेपाली सेनाको नेतृत्व तहमा माओवादीका जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नै नहुने सुझाव उक्त गोप्य पत्रमा दिएको छ। भारतीय दूतावासबाट शुक्रबार केही संचारमाध्यमलाई पठाइएको इमेलमा पुनसमायोजन गर्दा कुनै इकाई वा उपइकाई तहमा समायोजन नगरिने खालको मापदण्ड राख्ने कुरा उक्त सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त गोप्य पत्रमा पुनसमायोजनलाई पुनर्वासका रुपमा उल्लेख गर्न सुझाव दिँदै प्राथमिकताका आधारमा सबैभन्दा पहिले नागरिक समाजमा पूर्वलडाकुको समायोजन गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ।

जनमुक्ति सेनालाई औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, सरकारी कार्यालय आदि क्षेत्रमा समायोजन गर्न अनमिनका उपयुक्त प्रतिनिधिमार्फत पक्षहरुलाई जानकारी गराउने तथा अनमिन अध्यक्ष, नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाका एक-एक जना उपाध्यक्ष रहने गरी वनाइएको संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (जेएमसीसी)ले हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको पक्षहरुले पालना गरेको वा नगरेको सम्वन्धमा अनुगमन गर्ने, पक्षहरुबीचको विवादहरु सुल्झाउने तथा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता कुराहरू शान्तिप्रक्रियाका प्रमुख शर्तहरु भएको सो पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।

यद्यपी, अनमिनले हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले ठूलो संख्यामा संयुक्त राष्ट्रको सैन्य पोशाकसहितका हतियारधारी सैनिकहरुको उपिस्थिति नचाहेकाले अनमिनको हतियार अनुगमनसम्बन्धी कार्यादेशको अवधारणा कार्यान्वयन नभएको बताएको छ । “अनमिनले हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा पक्षहरुले ठूलो संख्यामा संयुक्त राष्ट्रको सैन्य पोशाकसहितका हतियारधारी सैनिकहरुको उपिस्थिति चाहेका थिएनन।” अनमिनले भनेको छ- “यो अवधारणा सधैं हल्का अनुगमनको थियो तर कार्यान्वयन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने खालको थिएन ।” उसले माओवादी सेनाका सदस्यलाई शिविरमा र नेपाल सेनालाई ब्यारेकभित्र सीमित गर्ने र हातहतियार तथा सेनाको अनुगमनसम्बन्धी काम संविधानसभाको निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउनका लागि चालिएको अस्थायी कदममात्र भएको पनि बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष ठूलो संख्यामा हतियारधारी सैनिकहरुको माग नगर्नु नेपालका दलहरुबीच तत्कालीन रुपमा कायम भएको आपसी विश्वास भएको अनमिनको मूल्यांकन छ। उसले भनेको छ “पक्षहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको हल्का अनुगमन उपस्थितिका लागि गरेको अनुरोधका पछाडि दलहरुबीच कायम उच्चस्तरको आपसी विश्वास थियो।” अनमिनले हतियार व्यवस्थापनको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि छलफल गरेर सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताउँदै जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुको रेखदेख समायोजन र पुनर्स्र्थापनका लागि गठित विशेष समितिले आफ्नो काम शुरु गर्दै द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । माओवादी सेनाका हतियार र त्यतिनै संख्यामा नेपाली सेनाका हतियार अनमिनमा दर्ता गरेर कन्टेनरमा भण्डार गरिएको र सो कन्टेनरमा साइरन जडान गरेर चौबीसैघण्टा क्यामरा मार्फत निगरानी भइरहेको जानकारि गराउँदै अनमिनले सहमति भएअनुसार नै जनमुक्ति सेनाका हतियारहरु दर्ता गरेर २८ वटा मुख्य शिविर तथा सहायक शिविरको सुरक्षाका लागि राख्न अनुमति दिइएको समेत प्रष्ट पारेको छ। उसले जनमुक्ति सेना र नेपाली सेना दुवै पक्षलाई अतिरिक्त सेना भर्ती गर्ने, हातहतियार गोलीगठ्ठा तथा विष्फोटक पदार्थ ओसारपसार तथा एकअर्काप्रति लक्षित गरेर सैनिक गतिविधि संचालन गर्न अनुमति नभएको पनि वताएको छ।

यसरि यो वा त्यो नाममा निरन्तर नेपाल र नेपालीको अस्मितामाथी भारतले गरेको हस्तक्षेपलाइ नेपाली जनताले कसरि लिने हुन् र कतिञ्जेल सहने हुन् त्यो भने विचारणीय वनेको छ ।