RSS

संविधान : संविधानसभाले बनाउँदै छ कि आइएनजीओले ?

27 Aug

नेपालमा परनिर्भरताले पराकाष्ठा नाघेको हो या दयालु दातृनिकायको संख्या बढेको हो ? या  सद्भावको नाममा मुलुकमा बढाइदै लगिएको बैदेशिक सहयोग नेपालमाथिको हस्तक्षेपको पराकाष्ठा हो ? कि यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको सदभाव ? अहिले नेपाली जनमानसमा एकैसाथ थुप्रै कौतुहलता र प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । एनजीओ/आइएनजीओको नाममा नेपाल भित्रिने अर्बौं रुपैयांले यस्तो प्रश्न उठाएको हो । यसै प्रश्नसंग अहिले नेपालमा बन्न लागेको नयां संविधानको ठेक्का पनि यिनै एनजीओ/आइएनजीओले पाएझैं भएको छ । संविधानसभामा बन्ने भनिएको संविधान नेपाली जनताका लागि कि दातृ निकायका नाममा सञ्चालित एनजीओ/आइजीओका लागि ? संविधान लेखन प्रक्रिया आरम्भ भएयता उनीहरूले खर्चिएको करिब १२ अर्ब रुपैयांले यस्तो प्रश्न जन्माएको हो ।  यो  प्रश्नसंगै एनजीओ/आइएनजीओको नामबाट नयां बन्ने संविधानसमेत प्रभावित पार्ने गरी संविधानको ड्राफ्टसमेत हुने गरेको छ । केही एनजिओ आईएनजिओले त संविधानको डाफ्ट बुझाएका छन् । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक दातृनिकायले सार्वजनिक गरेको आंकडालाई मात्र आधार मान्दा  यतिका रकम खर्च भएको पाइएको हो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमार्फत २ अर्ब ८१ करोड रुपैयां खर्च भइसकेको छ । त्यससंगै संविधानसभा मार्फत एक वर्षमा करिब ८० करोड रुपैयां र आगामी दश महिनाका लागि ७६ करोड ५० लाख ४७ हजार रुपैयां खर्च हुने आंकडा नेपाल सरकारको छ । यसरी हेर्दा संविधानसभा गठन र सञ्चालनसंगै प्रत्यक्ष जोडिएको खर्च करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयां पुगेको छ । तर नेपाल सरकार र संविधानसभालाई समेत जानकारी नगराई सहयोगका नाममा दातृ निकायले संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, राज्यको पुनर्संरचना र समावेशीकरणका नामका करिब १२ अर्ब रुपैयां खर्चिन लागेका हुन् । त्यसो त, यसरी भित्रिएको अर्बौं रकम पारदर्शी पनि हुंदैन । कतिपय एनजीओले त समाज कल्याण परिषद्लाई आफ्नो योजना, कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म देखाउंदैनन् । कानुनतः नेपाल सरकार मातहतको उक्त परिषद्मा एनजीओले कार्यक्रम ल्याउनु अघि र पछि सम्पूर्ण कार्यक्रम र बजेटको तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्छ । आइएनजीओले त झन् खर्च र परिचालन पुरै आफूखुसी गर्छन् । उनीहरूको मनिटरीङको व्यवस्था सरकारले नगरेको कारण यस्तो समस्या आएको टिप्पणी स्वयं एनजीओ मालिक स्वीकार्छन् ।

संविधानसँगै जोडेर दलित, महिला, जनजाति, उत्पीडित क्षेत्रका नाममा विदेशी दातृ निकायले रकम बांडिरहेका छन् । तर संविधानसभापछि भने त्यस्ता एनजीओ आइएनजीओले समावेशीकरण र राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा जोडेका छन् ।

 

कसको कति रकम छ ?

 

संविधानसभाभित्र र बाहिर गरी विदेशी दातृ निकायबाट मात्रै हुन लागेको करिब १२ अर्ब रुपैयां नेपालका प्रमुख दातृ निकायले घोषित रूपमा ल्याएका केही सार्वजनिक प्रोजेक्टको रकम हो । यसरी रकम ल्याउनेहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएनडीपी), युरोपेली संघ (इयु), अमेरिका, बेलायत,भारत, जर्मनी, नर्वे, जापान, स्वीरज्यान्ड, डेनमार्क कोरियालगायतका मुलुक छन् । त्यसमा पनि अमेरिकाले आफ्नो  दूतावासबाट केही कार्यक्रम प्रत्यक्ष, केही कार्यक्रम युएसएडमार्फत सञ्चालन  गरिरहेको छ । युएसएडले त अझ एनडीआई नामक नेपाली एनजीओलाई प्रयोग गरेको छ । प्रत्यक्ष गरेको लगानीका आधारमा अमेरिका पहिलो ठूलो दाता हो भने दोस्रो युएनडीपी । त्यस्तै युरोपेली युनियन तेस्रो बढी लगानी गर्ने निकायअन्तर्गत पर्दछ ।

युएनडीपीले १ करोड ८८ लाख डलर अर्थात करिब १ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख रुपैयां बजेटको सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उसले १४ करोड चार लाख रुपैयांका दुईवटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिसकेको छ । १८ लाख डलर बराबरको उक्त प्रोजेक्ट नोभेम्बर २००६ देखि अप्रिल २००८ सम्म संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सघाउने नाममा खर्च गर्‍यो भने त्यति नै रकम जुलाई २००७ देखि सेप्टेम्वर २००८ र शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रोजेक्टर अन्तर्गत खर्चिएको छ । यो प्रोजेक्टको कुल रकम १ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख रुपैयां हुन्छ । अमेरिका एक्लैको लगानी करिब २ अर्ब १५ करोड ३० लाख रुपैयां गरेको छ । नेपालको शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाका नाममा अमेरिकाले युएसएडमार्फत ०६३ भदौमा १ करोड ६ लाख २ हजार ६ सय ९९ डलर सरकारलाई सहयोग गर्‍यो भने महिला नेतृहरूलाई नेतृत्व विकासका लागि महिला नेतृत्व प्रतिष्ठानलाई १८ लाख डलर, निर्वाचन आयोगलाई उपकरण खरिदमा २ लाख डलर निर्वाचनकै लागि भनेर ६८ लाख र शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्ने नाममा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । महिला नेतृत्व विकासका नाममा अमेरिकी दूतावासले युएसएडलाई दिएको १८ लाख डलर नेपाली एनजीओ एनडीआइमार्फत प्रोजेक्ट सञ्चालन गरायो । गत वर्ष सञ्चालित त्यस प्रोजेक्टमा माओवादीबाहेक पार्टीका सभासदलाई स्टाफ कलेज जावलाखेलमा २ महिना तालिम दिइएको थियो । त्यसो त, अमेरीकी दुतावासले गुप्तचरीकै लागि संविधानसभामा ‘सूचना केन्द्र’ बनाइदिएको पनि नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

युरोपेली युनियनले पनि यस्तै अनावश्यक र व्यक्ति किन्ने गरी नै लगानी गरेको छ । द्वन्द्व न्यूनीकरण, शान्ति प्रक्रिया सवावेशीकरण, राजनीतिक नेतृत्व विकास नामक प्रोजेक्टका नाममा अर्ब रुपैयां खर्चिएको छ । २० भन्दा बढी प्रोजेक्ट यिनै विषयसंग जोडिएका छन् । शान्ति र संविधानसंग सम्बन्धित यो प्रोजेक्टमा ४७ लाख २२ हजार २ सय २० युरो अर्थात् करिब ५२ करोड रुपैयां छुट्याएको छ । त्यसो त, संयुक्त राष्ट्रसंघकै युनिफेम, युनिसेफ आईएलओ त्यसबाहेक  कार्टर सेन्टर, इन्टरनेसनल आइडिया, एसिया फाउन्डेसनलगायत संस्थाले पनि करोडौं रुपैयां संविधान र शान्तिका नाममा खर्चिएका छन् । नर्वेले पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि शान्ति कोषमा ४० करोड ८० लाख रुपैयां सहयोग गरेको छ । यता, क्यानेडेली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (सिडा)ले ३३ लाख र २७ लाख डलर गरी दुईवटा प्रोजेक्टमार्फत ४६ करोड ८० लाख रुपैयां परिचालन गरेको छ । जर्मनीले संघीयता सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत ७ लाख ५० हजार युरो, अर्थात् ८ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयां र दोस्रो चरणको लागि १० लाख युरो अर्थात् १० करोड ९० लाख रुपैयां दिने छ । त्यसो त स्वीजरल्याण्डले पनि जर्मनीको झैं संघीयताकै लागि २ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयां खर्चिने छ । एसडीसीमार्फत खर्चिने उक्त रकममध्ये शान्ति कोषमा १० लाख स्वीस फ्य्रांक अर्थात् ७ करोड १८ लाख राखिएको छ । सन् २००९ देखि २०१२ सम्मका लागि स्वीसले प्रतिवर्ष २ करोड ५० लाख स्वीस फ्य्रांक खर्च गर्नेछ ।

 

तिनले के गर्छन ?

 

मूलतः अमेरिकाले नेपालमा गरिरहेको लगानी भने निकै रहस्यमय छ । उसले नेपालका संवेदनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको छ, जहां उसलाई फाइदा पुग्छ । चाहे सभासदलाई व्यक्तिगत लगानी गरेर होस वा सञ्चारमाध्यममा लगानी गरेर होस् । यस्तै क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रममा अमेरिकाले संविधान सचिवालयभित्र सुसूचित र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त संवाद सञ्चालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै संविधानसभाको कार्यविधिको सहयोगी पुस्तिका समेत बनाइदिएको छ । यही क्रममा विषयगत कार्यशाला, आन्तरिक प्रशारण व्यवस्थामा प्राविधिक सहयोग, संविधानसभामा सञ्चार स्रोत केन्द्र, पत्रकार सम्मेलनस्थल पनि अमेरिकी दूतावासले बनाइदिएको छ । त्यसो त, सरकारी कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेत प्रभावित पारी उसले संघीय प्रणाली र संविधान मस्यौदा रणनीति तय गर्न सहयोग गरेको छ । हुन त, अमेरिका नेपालमा व्यक्तिलाई मात्रै लगानी गर्छ । उत्पादक भन्दा अनुपात्दक क्षेत्रमा लागनी गर्ने भएकैले संविधानसभामा गरिने लगानी विद्यार्थीलाई नागरिक शिक्षा र नेतृत्व विकास तालिम, युवाहरूको महासंघ स्थापना युवा पत्रिका प्रकाशनमा दूतावासले सहयोग गर्छ । दूतावासले १ सय २ जना सभासदले न्यायपालिका र कानुनको शासन, संघीयता, संविधान मस्यौदा प्रक्रिया, राजनीतिक सञ्चार, संसदीय संस्कृति विषयमा तालिम दिएको छ ।

यसरी नै युएनडीपीले सभासदलाई लगानी गरेको छ । पछिल्लो पटक सभासद जनमत संकलन गर्न जांदा दैनिक भत्ता उपलब्ध गराएको युएनडीपीले कुल १ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख रुपैयां खर्चिने छ । देशभरिका १५ वटा एनजीओमार्फत त्यतिबेला युएनडीपीले २३ लाख ४० हजार रुपैयांका दरले २ करोड ३४ लाख रुपैयां पनि बांडेको थियो । ६८ जिल्लामा २ हजार लोकतान्त्रिक संवाद चलाएको बताउने युएनडीपीले अगाडि डिसेम्बरबाट दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । गत साउन १४ गते प्रपोजल आह्वान गरी उसले १५ वटा एनजीओलाई करिब २६ लाखका दरले रकम बांड्ने भनेको छ । त्यतिमात्र होइन, नयां बानेश्वरको अल्फाविटा कम्प्लेक्समा संवैधानिक संवाद केन्द्रसमेत स्थापना गरेको छ । त्यसो त, टेबुल, कुर्सिसम्म संविधानसभालाई सहयोग गरेको उसलाई डेनमार्क, नर्वे, डिएफआईडी, वीसीपीआरलगायतले पनि खर्च व्यहोर्ने छन् ।

सन् २००८ देखि २०११ सम्मका लागि क्यानडा सरकारले तल्लो तहबाट शान्ति निर्माण नामक प्रोजेक्ट चलाउंदैछ । ३३ लाख अमेरिकी डलरको यस प्रोजेक्टमा ३० प्रतिशत लोकतान्त्रिक सहभागिता र नागरिक समाजका क्षेत्रमा नागरिक शान्ति निर्माण तथा द्वन्द्व निराकरणमा २५ प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक सेवाको बहु क्षेत्रीय सहयोगमा २० प्रतिशत र स्थानीय र क्षेत्रीय एनजीओलाई २५ प्रतिशत रकम छुट्याएको उसले आफ्नो प्रोजेक्टको जानकारी पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति निर्माण परियोजना

 

(युएनपीएफएन) मार्फत पनि सिडाले २००९ भित्र सकिने २७ लाख डलरको प्रोजेक्टमा निर्वाचनमा १५ द्वन्दोत्तर शान्ति निर्माणमा ३०, बारुदी सुरुङमा १५, सेना समायोजनमा १५ र बाल सैन्यका लागि ५ प्रतिशत खर्च गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । यता, स्वीजरल्याण्डले भने संघीयताका नाममा दिएको रकमसागै आफ्नै देशका विषय विशेषज्ञलाई बोलाएर सभासदलाई तालिम दिने गरेको छ । सोही कारण उसले संघीयता विशेषज्ञ डा. निकोल टपमाइनलाई हरेक दुई महिनामा नेपाल बोलाउने काम स्वीस सहयोग नियोगले गर्छ । नेपालको नयां संविधान र राज्यको संरचनालाई केन्द्र बनाएर एसडीसीले तीन वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनासमेत बनाएको कार्यक्रम अधिकृत एकबहादुर गुरुङ बताउंछन् ।

जर्मन प्राविधिक सहयोग नियोग (जीटीजेड) ले पनि तराई, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र काभ्रेको धुलिखेलमा गरी नौवटा संघीयतासम्बन्धी कार्यशाला गर्‍यो र गत कात्तिकमा २५ जना सभासदलाई सात दिनको जर्मनी भ्रमणमा समेत लग्यो र कार्यक्रमको सेवा व्यवस्थापन होस्ट व्यमाटमुजले गर्छन् । त्यतिमात्र नभई जीटीजेडले राष्ट्रपति कार्यालयका ५ जनालाई जर्मन घुमाउने पनि काम गर्‍यो र समितिका सभासद्लाई गोदावरी सिरोर्टमा लगेर नागरिकता सम्बन्धी बहस गर्ने बैठकसमेत गरायो । उसले त अझ नयां संविधान कार्यान्वयन कसरी गराउने भन्नेबारे पनि थप कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ ।

 

एनजीओले कति ल्याए ?

यसरी रकम भित्र्याउनेमा एनजीओको तांती पनि कम छैनन् । पछिल्लो एकवर्षमा करिब ६ सय एनजीओले संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ६ करोड ६९ लाख रुपैयां नेपाल भित्र्याएका छन्, समाज कल्याण परिषद्मा स्वीकृत गराएर ।

महिमा साप्ताहिक / काठमाडौं

 
4 टिप्पणीहरु

Posted by on अगस्ट 27, 2009 in NEWS, SPECIAL

 

4 responses to “संविधान : संविधानसभाले बनाउँदै छ कि आइएनजीओले ?

  1. राज कोहली

    अगस्ट 30, 2009 at 9:48 बिहान

    सभासदहरू संधै झगडामै व्यस्त, विदेशीको पाउ मोल्दैमा व्यस्त अनि NGO ले नवनाए नेपालमा संविधान कसरि वन्छ त ? यसैपनि रेमिट्यान्स र एनजिओले देश जो धानिएको छ ।

     
  2. साइनी

    अगस्ट 30, 2009 at 11:08 बिहान

    Nischaya nai Ingo le kina ki sambidhan sabha ko kunai bhar chhaina, Yini haru pani kunai Ngo bhanda uchha star bata desh ko barema sochi raheka chhainan.

     
  3. Vikey

    अगस्ट 31, 2009 at 10:14 बिहान

    INGO le nai desh chalaune bhaye pachhi sambidhan banauna k thulo kura bhayo ra?

     
  4. JYOTIE

    फ्रेवुअरी 22, 2012 at 1:21 बिहान

    YES ITS TRUE …

     

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: