संविधान : संविधानसभाले बनाउँदै छ कि आइएनजीओले ?

नेपालमा परनिर्भरताले पराकाष्ठा नाघेको हो या दयालु दातृनिकायको संख्या बढेको हो ? या  सद्भावको नाममा मुलुकमा बढाइदै लगिएको बैदेशिक सहयोग नेपालमाथिको हस्तक्षेपको पराकाष्ठा हो ? कि यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको सदभाव ? अहिले नेपाली जनमानसमा एकैसाथ थुप्रै कौतुहलता र प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । एनजीओ/आइएनजीओको नाममा नेपाल भित्रिने अर्बौं रुपैयांले यस्तो प्रश्न उठाएको हो । यसै प्रश्नसंग अहिले नेपालमा बन्न लागेको नयां संविधानको ठेक्का पनि यिनै एनजीओ/आइएनजीओले पाएझैं भएको छ । संविधानसभामा बन्ने भनिएको संविधान नेपाली जनताका लागि कि दातृ निकायका नाममा सञ्चालित एनजीओ/आइजीओका लागि ? संविधान लेखन प्रक्रिया आरम्भ भएयता उनीहरूले खर्चिएको करिब १२ अर्ब रुपैयांले यस्तो प्रश्न जन्माएको हो ।  यो  प्रश्नसंगै एनजीओ/आइएनजीओको नामबाट नयां बन्ने संविधानसमेत प्रभावित पार्ने गरी संविधानको ड्राफ्टसमेत हुने गरेको छ । केही एनजिओ आईएनजिओले त संविधानको डाफ्ट बुझाएका छन् । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक दातृनिकायले सार्वजनिक गरेको आंकडालाई मात्र आधार मान्दा  यतिका रकम खर्च भएको पाइएको हो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमार्फत २ अर्ब ८१ करोड रुपैयां खर्च भइसकेको छ । त्यससंगै संविधानसभा मार्फत एक वर्षमा करिब ८० करोड रुपैयां र आगामी दश महिनाका लागि ७६ करोड ५० लाख ४७ हजार रुपैयां खर्च हुने आंकडा नेपाल सरकारको छ । यसरी हेर्दा संविधानसभा गठन र सञ्चालनसंगै प्रत्यक्ष जोडिएको खर्च करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयां पुगेको छ । तर नेपाल सरकार र संविधानसभालाई समेत जानकारी नगराई सहयोगका नाममा दातृ निकायले संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, राज्यको पुनर्संरचना र समावेशीकरणका नामका करिब १२ अर्ब रुपैयां खर्चिन लागेका हुन् । त्यसो त, यसरी भित्रिएको अर्बौं रकम पारदर्शी पनि हुंदैन । कतिपय एनजीओले त समाज कल्याण परिषद्लाई आफ्नो योजना, कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म देखाउंदैनन् । कानुनतः नेपाल सरकार मातहतको उक्त परिषद्मा एनजीओले कार्यक्रम ल्याउनु अघि र पछि सम्पूर्ण कार्यक्रम र बजेटको तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्छ । आइएनजीओले त झन् खर्च र परिचालन पुरै आफूखुसी गर्छन् । उनीहरूको मनिटरीङको व्यवस्था सरकारले नगरेको कारण यस्तो समस्या आएको टिप्पणी स्वयं एनजीओ मालिक स्वीकार्छन् ।

संविधानसँगै जोडेर दलित, महिला, जनजाति, उत्पीडित क्षेत्रका नाममा विदेशी दातृ निकायले रकम बांडिरहेका छन् । तर संविधानसभापछि भने त्यस्ता एनजीओ आइएनजीओले समावेशीकरण र राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा जोडेका छन् ।

 

कसको कति रकम छ ?

 

संविधानसभाभित्र र बाहिर गरी विदेशी दातृ निकायबाट मात्रै हुन लागेको करिब १२ अर्ब रुपैयां नेपालका प्रमुख दातृ निकायले घोषित रूपमा ल्याएका केही सार्वजनिक प्रोजेक्टको रकम हो । यसरी रकम ल्याउनेहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएनडीपी), युरोपेली संघ (इयु), अमेरिका, बेलायत,भारत, जर्मनी, नर्वे, जापान, स्वीरज्यान्ड, डेनमार्क कोरियालगायतका मुलुक छन् । त्यसमा पनि अमेरिकाले आफ्नो  दूतावासबाट केही कार्यक्रम प्रत्यक्ष, केही कार्यक्रम युएसएडमार्फत सञ्चालन  गरिरहेको छ । युएसएडले त अझ एनडीआई नामक नेपाली एनजीओलाई प्रयोग गरेको छ । प्रत्यक्ष गरेको लगानीका आधारमा अमेरिका पहिलो ठूलो दाता हो भने दोस्रो युएनडीपी । त्यस्तै युरोपेली युनियन तेस्रो बढी लगानी गर्ने निकायअन्तर्गत पर्दछ ।

युएनडीपीले १ करोड ८८ लाख डलर अर्थात करिब १ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख रुपैयां बजेटको सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उसले १४ करोड चार लाख रुपैयांका दुईवटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिसकेको छ । १८ लाख डलर बराबरको उक्त प्रोजेक्ट नोभेम्बर २००६ देखि अप्रिल २००८ सम्म संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सघाउने नाममा खर्च गर्‍यो भने त्यति नै रकम जुलाई २००७ देखि सेप्टेम्वर २००८ र शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रोजेक्टर अन्तर्गत खर्चिएको छ । यो प्रोजेक्टको कुल रकम १ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख रुपैयां हुन्छ । अमेरिका एक्लैको लगानी करिब २ अर्ब १५ करोड ३० लाख रुपैयां गरेको छ । नेपालको शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाका नाममा अमेरिकाले युएसएडमार्फत ०६३ भदौमा १ करोड ६ लाख २ हजार ६ सय ९९ डलर सरकारलाई सहयोग गर्‍यो भने महिला नेतृहरूलाई नेतृत्व विकासका लागि महिला नेतृत्व प्रतिष्ठानलाई १८ लाख डलर, निर्वाचन आयोगलाई उपकरण खरिदमा २ लाख डलर निर्वाचनकै लागि भनेर ६८ लाख र शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्ने नाममा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । महिला नेतृत्व विकासका नाममा अमेरिकी दूतावासले युएसएडलाई दिएको १८ लाख डलर नेपाली एनजीओ एनडीआइमार्फत प्रोजेक्ट सञ्चालन गरायो । गत वर्ष सञ्चालित त्यस प्रोजेक्टमा माओवादीबाहेक पार्टीका सभासदलाई स्टाफ कलेज जावलाखेलमा २ महिना तालिम दिइएको थियो । त्यसो त, अमेरीकी दुतावासले गुप्तचरीकै लागि संविधानसभामा ‘सूचना केन्द्र’ बनाइदिएको पनि नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

युरोपेली युनियनले पनि यस्तै अनावश्यक र व्यक्ति किन्ने गरी नै लगानी गरेको छ । द्वन्द्व न्यूनीकरण, शान्ति प्रक्रिया सवावेशीकरण, राजनीतिक नेतृत्व विकास नामक प्रोजेक्टका नाममा अर्ब रुपैयां खर्चिएको छ । २० भन्दा बढी प्रोजेक्ट यिनै विषयसंग जोडिएका छन् । शान्ति र संविधानसंग सम्बन्धित यो प्रोजेक्टमा ४७ लाख २२ हजार २ सय २० युरो अर्थात् करिब ५२ करोड रुपैयां छुट्याएको छ । त्यसो त, संयुक्त राष्ट्रसंघकै युनिफेम, युनिसेफ आईएलओ त्यसबाहेक  कार्टर सेन्टर, इन्टरनेसनल आइडिया, एसिया फाउन्डेसनलगायत संस्थाले पनि करोडौं रुपैयां संविधान र शान्तिका नाममा खर्चिएका छन् । नर्वेले पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि शान्ति कोषमा ४० करोड ८० लाख रुपैयां सहयोग गरेको छ । यता, क्यानेडेली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (सिडा)ले ३३ लाख र २७ लाख डलर गरी दुईवटा प्रोजेक्टमार्फत ४६ करोड ८० लाख रुपैयां परिचालन गरेको छ । जर्मनीले संघीयता सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत ७ लाख ५० हजार युरो, अर्थात् ८ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयां र दोस्रो चरणको लागि १० लाख युरो अर्थात् १० करोड ९० लाख रुपैयां दिने छ । त्यसो त स्वीजरल्याण्डले पनि जर्मनीको झैं संघीयताकै लागि २ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयां खर्चिने छ । एसडीसीमार्फत खर्चिने उक्त रकममध्ये शान्ति कोषमा १० लाख स्वीस फ्य्रांक अर्थात् ७ करोड १८ लाख राखिएको छ । सन् २००९ देखि २०१२ सम्मका लागि स्वीसले प्रतिवर्ष २ करोड ५० लाख स्वीस फ्य्रांक खर्च गर्नेछ ।

 

तिनले के गर्छन ?

 

मूलतः अमेरिकाले नेपालमा गरिरहेको लगानी भने निकै रहस्यमय छ । उसले नेपालका संवेदनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको छ, जहां उसलाई फाइदा पुग्छ । चाहे सभासदलाई व्यक्तिगत लगानी गरेर होस वा सञ्चारमाध्यममा लगानी गरेर होस् । यस्तै क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रममा अमेरिकाले संविधान सचिवालयभित्र सुसूचित र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त संवाद सञ्चालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै संविधानसभाको कार्यविधिको सहयोगी पुस्तिका समेत बनाइदिएको छ । यही क्रममा विषयगत कार्यशाला, आन्तरिक प्रशारण व्यवस्थामा प्राविधिक सहयोग, संविधानसभामा सञ्चार स्रोत केन्द्र, पत्रकार सम्मेलनस्थल पनि अमेरिकी दूतावासले बनाइदिएको छ । त्यसो त, सरकारी कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेत प्रभावित पारी उसले संघीय प्रणाली र संविधान मस्यौदा रणनीति तय गर्न सहयोग गरेको छ । हुन त, अमेरिका नेपालमा व्यक्तिलाई मात्रै लगानी गर्छ । उत्पादक भन्दा अनुपात्दक क्षेत्रमा लागनी गर्ने भएकैले संविधानसभामा गरिने लगानी विद्यार्थीलाई नागरिक शिक्षा र नेतृत्व विकास तालिम, युवाहरूको महासंघ स्थापना युवा पत्रिका प्रकाशनमा दूतावासले सहयोग गर्छ । दूतावासले १ सय २ जना सभासदले न्यायपालिका र कानुनको शासन, संघीयता, संविधान मस्यौदा प्रक्रिया, राजनीतिक सञ्चार, संसदीय संस्कृति विषयमा तालिम दिएको छ ।

यसरी नै युएनडीपीले सभासदलाई लगानी गरेको छ । पछिल्लो पटक सभासद जनमत संकलन गर्न जांदा दैनिक भत्ता उपलब्ध गराएको युएनडीपीले कुल १ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख रुपैयां खर्चिने छ । देशभरिका १५ वटा एनजीओमार्फत त्यतिबेला युएनडीपीले २३ लाख ४० हजार रुपैयांका दरले २ करोड ३४ लाख रुपैयां पनि बांडेको थियो । ६८ जिल्लामा २ हजार लोकतान्त्रिक संवाद चलाएको बताउने युएनडीपीले अगाडि डिसेम्बरबाट दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । गत साउन १४ गते प्रपोजल आह्वान गरी उसले १५ वटा एनजीओलाई करिब २६ लाखका दरले रकम बांड्ने भनेको छ । त्यतिमात्र होइन, नयां बानेश्वरको अल्फाविटा कम्प्लेक्समा संवैधानिक संवाद केन्द्रसमेत स्थापना गरेको छ । त्यसो त, टेबुल, कुर्सिसम्म संविधानसभालाई सहयोग गरेको उसलाई डेनमार्क, नर्वे, डिएफआईडी, वीसीपीआरलगायतले पनि खर्च व्यहोर्ने छन् ।

सन् २००८ देखि २०११ सम्मका लागि क्यानडा सरकारले तल्लो तहबाट शान्ति निर्माण नामक प्रोजेक्ट चलाउंदैछ । ३३ लाख अमेरिकी डलरको यस प्रोजेक्टमा ३० प्रतिशत लोकतान्त्रिक सहभागिता र नागरिक समाजका क्षेत्रमा नागरिक शान्ति निर्माण तथा द्वन्द्व निराकरणमा २५ प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक सेवाको बहु क्षेत्रीय सहयोगमा २० प्रतिशत र स्थानीय र क्षेत्रीय एनजीओलाई २५ प्रतिशत रकम छुट्याएको उसले आफ्नो प्रोजेक्टको जानकारी पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति निर्माण परियोजना

 

(युएनपीएफएन) मार्फत पनि सिडाले २००९ भित्र सकिने २७ लाख डलरको प्रोजेक्टमा निर्वाचनमा १५ द्वन्दोत्तर शान्ति निर्माणमा ३०, बारुदी सुरुङमा १५, सेना समायोजनमा १५ र बाल सैन्यका लागि ५ प्रतिशत खर्च गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । यता, स्वीजरल्याण्डले भने संघीयताका नाममा दिएको रकमसागै आफ्नै देशका विषय विशेषज्ञलाई बोलाएर सभासदलाई तालिम दिने गरेको छ । सोही कारण उसले संघीयता विशेषज्ञ डा. निकोल टपमाइनलाई हरेक दुई महिनामा नेपाल बोलाउने काम स्वीस सहयोग नियोगले गर्छ । नेपालको नयां संविधान र राज्यको संरचनालाई केन्द्र बनाएर एसडीसीले तीन वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनासमेत बनाएको कार्यक्रम अधिकृत एकबहादुर गुरुङ बताउंछन् ।

जर्मन प्राविधिक सहयोग नियोग (जीटीजेड) ले पनि तराई, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र काभ्रेको धुलिखेलमा गरी नौवटा संघीयतासम्बन्धी कार्यशाला गर्‍यो र गत कात्तिकमा २५ जना सभासदलाई सात दिनको जर्मनी भ्रमणमा समेत लग्यो र कार्यक्रमको सेवा व्यवस्थापन होस्ट व्यमाटमुजले गर्छन् । त्यतिमात्र नभई जीटीजेडले राष्ट्रपति कार्यालयका ५ जनालाई जर्मन घुमाउने पनि काम गर्‍यो र समितिका सभासद्लाई गोदावरी सिरोर्टमा लगेर नागरिकता सम्बन्धी बहस गर्ने बैठकसमेत गरायो । उसले त अझ नयां संविधान कार्यान्वयन कसरी गराउने भन्ने’bout पनि थप कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ ।

 

एनजीओले कति ल्याए ?

यसरी रकम भित्र्याउनेमा एनजीओको तांती पनि कम छैनन् । पछिल्लो एकवर्षमा करिब ६ सय एनजीओले संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ६ करोड ६९ लाख रुपैयां नेपाल भित्र्याएका छन्, समाज कल्याण परिषद्मा स्वीकृत गराएर ।

महिमा साप्ताहिक / काठमाडौं